आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार, COVID-19 की वजह से हुई देरी और NITI Aayog की सिफारिश के आधार पर सभी 100 भाग लेने वाले शहरों के लिए स्मार्ट सिटीज मिशन (SCM) के तहत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा जून 2023 तक बढ़ा दी गई थी। देश में स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के बारे में कई सवालों के जवाब में मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया कि “एससीएम के कार्यान्वयन की अवधि जून 2023 तक बढ़ा दी गई है”। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की है कि सभी 100 स्मार्ट शहरों में स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM) के तहत एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र (ICCCs) स्थापित किये जाएंगे।
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25 जून, 2015 में देश के प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च किये गए स्मार्ट सिटी मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलना है। यह एक शहरी विकास कार्यक्रम है। इनमें रहने वाले नागरिकों के लिए इन शहरों में जरुरत की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। स्मार्ट सिटी उनकी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में, उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएँ और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे, एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं ‘स्मार्ट’ समाधानों के प्रयोग का मौका दें।
लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री (एमओएस) कौशल किशोर ने पाया कि स्मार्ट शहरों ने 12 नवंबर को ₹1.84 लाख करोड़ की 6,452 परियोजनाओं के लिए निविदाएं जारी की थीं। उनमें से, कार्य आदेश अब तक 5,809 परियोजनाओं और 3,131 परियोजनाओं के लिए जारी किए गए थे। योजना के मुख्य फोकस क्षेत्रों में पैदल मार्ग का निर्माण, पैदल यात्री क्रॉसिंग, साइकिल ट्रैक, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली, एकीकृत यातायात प्रबंधन और मूल्यांकन शामिल हैं।
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स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन का उद्घाटन किया था।
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