कैबिनेट ने पीएमजीएसवाई-III को मार्च 2028 तक जारी रखने की दी मंजूरी

भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ₹83,977 करोड़ के संशोधित परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य सड़क संपर्क को बेहतर बनाकर और गांवों को बाजारों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर ग्रामीण संपर्क को मजबूत करना है।

PMGSY-III विस्तार की मुख्य विशेषताएं

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) का विस्तार भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को पूरा करना सुनिश्चित करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा।

इसके अलावा, कैबिनेट ने बजट को ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ करने का संकेत दिया है।

संशोधित समय-सीमा में इन कार्यों को पूरा करना शामिल है:

• मैदानी और पहाड़ी इलाकों में सड़कों और पुलों का निर्माण मार्च 2028 तक, और पहाड़ी क्षेत्रों में पुलों का निर्माण मार्च 2029 तक।
• इसके अतिरिक्त, जो परियोजनाएँ पहले स्वीकृत हो चुकी थीं लेकिन जिनके टेंडर अभी तक आवंटित नहीं हुए थे, उन्हें अब टेंडर आवंटन के लिए फिर से शुरू किया जा सकता है; इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी बुनियादी ढाँचा परियोजना अधूरी न रहे।

PMGSY-III का मुख्य उद्देश्य

PMGSY-III मुख्य रूप से उन रास्तों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन पर केंद्रित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सेवा केंद्रों से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

इन सड़कों का उद्देश्य गाँवों को

• ग्रामीण कृषि बाज़ारों (GrAMs), उच्च माध्यमिक विद्यालयों और आस-पास के अस्पतालों से जोड़ना है, और इस प्रकार आवश्यक सेवाओं तथा आर्थिक अवसरों तक पहुँच को बेहतर बनाना है।
• यह योजना केवल कनेक्टिविटी (जुड़ाव) के बारे में ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और स्थायित्व के बारे में भी है, जो दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करेगा।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बाज़ार तक पहुँच को बढ़ावा

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित सड़क ढाँचे की मदद से किसान और छोटे व्यवसायी अधिक कुशलता से बाज़ारों तक पहुँच सकते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है और मुनाफ़ा बढ़ता है।

PMGSY-III के विस्तार से यह उम्मीद है कि:

• इससे कृषि और गैर-कृषि सामानों की आवाजाही आसान होगी, यात्रा का समय कम होगा और ग्रामीण इलाकों में सप्लाई चेन की कार्यक्षमता में सुधार होगा।
• इसके परिणामस्वरूप, ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि होगी और स्थानीय आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

बुनियादी ढांचा विकास और विकसित भारत का विज़न

इस योजना का विस्तार भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें ‘विकसित भारत 2047’ का विज़न भी शामिल है; इसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है।

ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, सरकार इसकी नींव रख रही है:

• संतुलित क्षेत्रीय विकास, जो जीवन की गुणवत्ता और सतत आर्थिक प्रगति में सुधार लाता है।
• इन राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण कनेक्टिविटी एक प्रमुख स्तंभ है।

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