भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-III (PMGSY-III) को मार्च 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ₹83,977 करोड़ के संशोधित परिव्यय के साथ, इस योजना का उद्देश्य सड़क संपर्क को बेहतर बनाकर और गांवों को बाजारों, स्कूलों तथा स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़कर ग्रामीण संपर्क को मजबूत करना है।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-III) का विस्तार भारत में ग्रामीण बुनियादी ढांचे को पूरा करना सुनिश्चित करेगा, साथ ही अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा।
इसके अलावा, कैबिनेट ने बजट को ₹80,250 करोड़ से बढ़ाकर ₹83,977 करोड़ करने का संकेत दिया है।
संशोधित समय-सीमा में इन कार्यों को पूरा करना शामिल है:
PMGSY-III मुख्य रूप से उन रास्तों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों के उन्नयन पर केंद्रित है, जो ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख सेवा केंद्रों से जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
इन सड़कों का उद्देश्य गाँवों को
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अच्छी सड़क कनेक्टिविटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित सड़क ढाँचे की मदद से किसान और छोटे व्यवसायी अधिक कुशलता से बाज़ारों तक पहुँच सकते हैं, जिससे परिवहन लागत कम होती है और मुनाफ़ा बढ़ता है।
PMGSY-III के विस्तार से यह उम्मीद है कि:
इस योजना का विस्तार भारत के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप है, जिसमें ‘विकसित भारत 2047’ का विज़न भी शामिल है; इसका उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है।
ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मज़बूत करके, सरकार इसकी नींव रख रही है:
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