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फरवरी-2018 में भारत का निर्यात 4.5% बढ़कर 25.8 अरब डॉलर रहा. फरवरी-2017 में इसी अवधि के दौरान यह 24.7 अरब डॉलर था. यह घोषणा वाणिज्य सचिव रीता तेवतिया ने की थी.

मणिपुर के इम्फाल में प्रधान मंत्री मोदी ने 105वें भारतीय विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया. आईएससी 2018 का विषय ‘reaching the unreached through science and technology’ है. यह कार्यक्रम मणिपुर में पहली बार और उत्तर-पूर्व में  दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है. इससे पहले यह 2009 में शिलांग में आयोजित किया गया था.

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए.नई दिल्ली में दिवाला कानून समिति (ILC) की चौथी बैठक के दौरान आईबीबीआई के कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक और डॉ. ममता सूरी ने हस्ताक्षर किए.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने अपने 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर ‘सिटीजन सर्विस’ नामक एक मोबाइल एप्प लॉन्च की. 

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) को टीबी के उपचार के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) के प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कोचोन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया.

अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) ने भारत के विमानन उद्योग में मानव संसाधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय और राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं.

टेड्रोस अददोन गभरेयसस, डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक, नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा से मिले. उन्होंने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विचार-विमर्श किया.

पुणे ने थिरुवनंतपुरम को पीछे छोड़ते हुए एनुअल सर्वे ऑफ सिटी-सिस्टम्स (एएसआईसीएस) के वार्षिक सर्वेक्षण के पांचवें संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया, जो सर्वेक्षण के पिछले दो संस्करणों में सबसे ऊपर था. बेंगलुरु को सबसे नीचला स्थान दिया गया.

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वैश्विक प्रसन्नता की स्थिति का एक महत्वपूर्ण सर्वेक्षण है. विश्व की प्रसन्नता रिपोर्ट 2018, उनके प्रसन्नता स्तर द्वारा 156 देशों को और उनके आप्रवासियों की प्रसन्नता द्वारा 117 देशों को रैंक दी गयी है. 

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने कुल अनुमानित लागत 1,64,935 करोड़ रूपए और उर्वरक सब्सिडी के वितरण हेतु उर्वरक विभाग को 2019-20 तक यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इस निर्णय का अर्थ है कि 2020 तक यूरिया की कीमत में कोई वृद्धि नहीं होगी.