123 वें संवैधानिक संशोधन विधेयक, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीबीसी) को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संसदीय सहमति मिली है. यह संस्था को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए सभी शक्तियां प्रदान करेगा और ओबीसी को केंद्र सरकार की दीर्घ लंबित प्रतिबद्धता को पूरा करेगा 123 …
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