आधार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और डिजीलॉकर सहित अपने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (डीपीआई) के विस्तार और अपनाने को बढ़ावा देने के भारत के प्रस्ताव को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने भारत की अध्यक्षता में आईसीटी विकास मंत्रियों की एक सभा के दौरान स्वीकार कर लिया।
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इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एससीओ के अन्य सदस्य देशों को इंटरऑपरेबिलिटी और बढ़े हुए डिजिटल समावेशन के महत्व पर जोर देते हुए इंडिया स्टैक का आकलन करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया।
एससीओ सदस्यों ने भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के प्रस्ताव को अपनाया: मुख्य बिंदु
- वैष्णव ने एससीओ के अन्य सदस्यों को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने और सदस्य देशों के भीतर समावेशी डिजिटल विकास का समर्थन करने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे इंडिया स्टैक पर विचार करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- भारत ने दूरदराज के गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए $ 3 बिलियन और सभी 250,000 ग्राम परिषदों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए $ 5 बिलियन का निवेश करने की योजना बनाई है।
- इसके अलावा, भारत दिसंबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन पर वार्षिक वैश्विक साझेदारी की मेजबानी करेगा।
- वैष्णव ने सदस्य देशों द्वारा विकसित विभिन्न प्रणालियों के बीच अंतःक्रियाशीलता के महत्व पर जोर दिया और डिजिटल सिस्टम इंटरऑपरेबिलिटी के लिए सामान्य मानकों को स्थापित करने के लिए एक संगठन की आवश्यकता को मान्यता दी।
- एससीओ भारत, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान और पाकिस्तान सहित आठ सदस्य देशों का एक समूह है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन के रूप में मिलकर काम कर रहा है।
भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करके, एससीओ ने इस क्षेत्र के लिए अधिक परस्पर और न्यायसंगत भविष्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। यह आयोजन डिजिटल डोमेन में भारत के बढ़ते प्रभाव और डिजिटल अंतर को कम करके और कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित करके पड़ोसी देशों को एकजुट करने के प्रयासों को रेखांकित करता है।
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