केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने देश में थोक दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के पार्कों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए चार योजनाओं का शुभारंभ किया हैं। फार्मास्युटिकल विभाग द्वारा चार योजनाएँ तैयार की हैं, जिनमें दो-दो विस्तृत दवा और चिकित्सा उपकरण पार्कों के लिए (bulk drugs and medical devices) हैं। ये योजनाएं भारतीय दवा की क्षमताओं के विकास की दिशा में काम करेंगी और आयात पर भारत की निर्भरता को कम करके इसे आत्मनिर्भर बनाएंगी।
चार योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं हैं:
- यह योजना दिशानिर्देश के जारी करने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए खुली रहेगी.
- इसके बंद होने के बाद 90 दिनों के भीतर चयनित आवेदकों को अनुमोदित कर दिया जाएगा.
- आवेदन केवल एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे और योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
- बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना का उद्देश्य देश में 3 बल्क ड्रग पार्क की स्थापना करना है। एक विस्तृत दवा पार्क के लिए अधिकतम अनुदान-सहायता को 1,000 करोड़ रुपये तक सीमित किया गया है.
- चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना का उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि के लिए, अधिकतम 28 चयनित आवेदकों को बिक्री करने पर, वित्तीय प्रोत्साहन देकर चार लक्षित अनुभागों में चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है।
- प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजनाओं का लक्ष्य 53 विस्तृत दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिसके आयात पर भारत गंभीर रूप से निर्भर है।
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