भारतीय संविधान की अनुसूचियां: अनुच्छेदों के साथ 12 अनुसूचियों की पूरी सूची

भारतीय संविधान एक विस्तृत और गतिशील दस्तावेज़ है, जिसे एक विविधतापूर्ण राष्ट्र का शासन सुचारु रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। संविधान की जटिल और विस्तृत व्यवस्थाओं को सरल बनाने के लिए अनुसूचियों (Schedules) का प्रावधान किया गया है। ये अनुसूचियाँ संविधान के साथ संलग्न परिशिष्ट (Annexures) होती हैं, जिनमें प्रशासनिक और विधायी विवरण स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। प्रारंभ में संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन समय-समय पर किए गए संवैधानिक संशोधनों के कारण अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है, जो भारत की बदलती शासन आवश्यकताओं को दर्शाती हैं।

भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ क्या हैं?

• अनुसूचियाँ संविधान से जुड़ी सहायक सूचियाँ होती हैं, जिनमें वे विवरण दिए जाते हैं जिन्हें अनुच्छेदों (Articles) में सीधे शामिल नहीं किया गया है।
• ये प्रदेशों, शक्तियों के विभाजन, वेतन, जनजातीय प्रशासन, चुनाव और शासन संरचना से संबंधित सूचनाओं को सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती हैं।
• मुख्य अनुच्छेदों से विस्तृत विवरण को अलग रखकर संविधान को अधिक लचीला और संशोधन योग्य बनाया गया है।

अनुसूचियों का उद्देश्य और महत्व

• अनुसूचियाँ कानूनी जटिलताओं को सरल बनाती हैं।
• प्रशासकों, न्यायालयों और विधायकों के लिए तत्काल संदर्भ सामग्री का कार्य करती हैं।
• सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुसूचियाँ संविधान को स्थिरता के साथ-साथ लचीलापन प्रदान करती हैं, क्योंकि इनमें संशोधन करना अपेक्षाकृत आसान होता है।

अनुसूचियों का विकास

26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ, तब इसमें 8 अनुसूचियाँ थीं। समय के साथ सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आवश्यकताओं में बदलाव हुआ, जिसके कारण 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गईं। आज भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं।

भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों की सूची

प्रथम अनुसूची – राज्य और केंद्र शासित प्रदेश

इसमें भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची तथा उनकी क्षेत्रीय सीमाएँ दी गई हैं। यह अनुच्छेद 1 और 4 से संबंधित है।

द्वितीय अनुसूची – संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन

इस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार दिए गए हैं।

तृतीय अनुसूची – शपथ और प्रतिज्ञान

इसमें मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, न्यायाधीशों और CAG द्वारा ली जाने वाली शपथ और प्रतिज्ञान का विवरण है, जिससे संवैधानिक निष्ठा सुनिश्चित होती है।

चतुर्थ अनुसूची – राज्यसभा में प्रतिनिधित्व

इस अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में मिलने वाली सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया गया है।

पंचम अनुसूची – अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियाँ

यह अनुसूची अधिकांश राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और संरक्षण से संबंधित है।

षष्ठी अनुसूची – उत्तर-पूर्वी राज्यों के जनजातीय क्षेत्र

असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान करती है।

सातवीं अनुसूची – शक्तियों का विभाजन

यह सबसे महत्वपूर्ण अनुसूचियों में से एक है, जिसमें तीन सूचियाँ शामिल हैं:

• संघ सूची – रक्षा, विदेश नीति
• राज्य सूची – पुलिस, स्वास्थ्य
• समवर्ती सूची – शिक्षा, विवाह

आठवीं अनुसूची – राजभाषाएँ

इसमें भारत की 22 मान्यता प्राप्त भाषाएँ शामिल हैं और यह भाषाई विविधता को संरक्षण देती है।

नवम अनुसूची – न्यायिक समीक्षा से संरक्षित कानून

1951 के प्रथम संशोधन द्वारा जोड़ी गई यह अनुसूची कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण देती है।

दसवीं अनुसूची – दल-बदल विरोधी कानून

1985 के 52वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई यह अनुसूची सांसदों और विधायकों के दल-बदल से संबंधित है।

ग्यारहवीं अनुसूची – पंचायती राज

73वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची में ग्रामीण स्थानीय शासन से जुड़े 29 विषय शामिल हैं।

बारहवीं अनुसूची – नगरपालिकाएँ

74वें संशोधन (1992) द्वारा जोड़ी गई इस अनुसूची में शहरी शासन से जुड़े 18 विषय दिए गए हैं।

अनुसूचियों से जुड़े प्रमुख संवैधानिक संशोधन

• प्रथम संशोधन (1951) – नवम अनुसूची को मजबूत किया
• सातवाँ संशोधन (1956) – राज्यों का पुनर्गठन
• 42वाँ संशोधन (1976) – विषयों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया
• 52वाँ संशोधन (1985) – दसवीं अनुसूची जोड़ी
• 73वाँ और 74वाँ संशोधन (1992) – ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूचियाँ जोड़ी गईं