पारंपरिक गंतव्यों जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा में आप्रवासन नियम सख़्त होने के बीच, रूस भारतीय कामगारों के लिए नया रोज़गार केंद्र बनकर उभर रहा है। भारत और रूस दोनों के आधिकारिक बयानों के अनुसार, 2025 के अंत तक लगभग 10 लाख भारतीय रूस में काम कर सकते हैं। इनकी सबसे अधिक ज़रूरत निर्माण (Construction), मशीनरी, वस्त्र (Textiles) और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में है, जहाँ मज़दूरों की भारी कमी है।
कुशल भारतीय मज़दूरों की बढ़ती मांग
भारत–रूस मानव संसाधन साझेदारी
भारत के रूस में राजदूत विनय कुमार ने बताया कि दूतावास गतिविधियों में तेज़ी आई है, जो रूस जाने वाले भारतीय कामगारों की बढ़ती संख्या को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि रूसी कंपनियाँ भारतीयों को स्थानीय श्रम कानूनों और कोटा प्रणाली के अंतर्गत नियुक्त कर रही हैं।
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शुरुआती भर्ती निर्माण और वस्त्र क्षेत्र में हुई
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अब यह दायरा मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उच्च-स्तरीय उद्योगों तक बढ़ रहा है
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भर्ती प्रक्रिया रूसी आप्रवासन कोटे के तहत हो रही है
येकातेरिनबुर्ग में नया भारतीय वाणिज्य दूतावास
बढ़ते वाणिज्य दूतावास कार्यभार को संभालने के लिए, स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र की राजधानी, जो एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, येकातेरिनबर्ग में एक नया भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा। यह विस्तार न केवल बढ़ते प्रवासन का संकेत देता है, बल्कि कार्यबल गतिशीलता में गहरे द्विपक्षीय सहयोग का भी संकेत देता है।
शुरुआती नियुक्तियाँ और भविष्य का श्रम पूर्वानुमान
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भारतीय मज़दूरों का रूस आगमन 2024 में शुरू हुआ
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कालिनिनग्राद के “ज़ा रोडिनु” (Za Rodinu) फिश प्रोसेसिंग प्लांट ने शुरुआती भर्तियाँ कीं
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रूस का श्रम मंत्रालय मानता है कि 2030 तक 31 लाख कामगारों की कमी होगी
इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने योजना बनाई है—
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2025 में विदेशी कामगारों के कोटे को 1.5 गुना बढ़ाना
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2.3 लाख योग्य विदेशी पेशेवरों को 2025 में प्रवेश की अनुमति देना
इससे भारतीय इंजीनियरों, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र के कामगारों के लिए विदेशी रोज़गार के नए अवसर बनेंगे।
वाणिज्य दूतावास सेवाओं का विस्तार
जैसे-जैसे भारतीय प्रवासियों की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे इन सेवाओं की ज़रूरत भी बढ़ेगी—
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पासपोर्ट नवीनीकरण और विस्तार
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जन्म पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण
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खोए हुए पासपोर्ट में मदद और कानूनी सहायता
ये सेवाएँ रूस में बढ़ती भारतीय आबादी की सुरक्षा और कानूनी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होंगी।


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