RBI ने प्रमुख भारतीय क्षेत्रों पर अमेरिकी शुल्क प्रभाव के बीच समर्थन का आश्वासन दिया

जैसे ही भारत नवनिर्धारित 50% अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव का सामना करने की तैयारी कर रहा है, विशेष रूप से श्रम-प्रधान निर्यातों पर, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय स्थिरता की रक्षा के लिए समयबद्ध नीतिगत हस्तक्षेप का आश्वासन दिया है। FICCI-IBA वार्षिक बैंकिंग सम्मेलन में बोलते हुए मल्होत्रा ने ज़ोर दिया कि यदि ये बाहरी झटके भारत की विकास गति पर बोझ डालना शुरू करते हैं, तो RBI तत्परता से प्रतिक्रिया देगा।

RBI का आश्वासन: तरलता और विकास सहयोग

ज़रूरत पड़ने पर कदम उठाने की तैयारी
गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि RBI यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा कि आर्थिक विकास पटरी से न उतरे। उन्होंने दोहराया कि केंद्रीय बैंक वचनबद्ध है—

• प्रभावित क्षेत्रों, खासकर अमेरिकी शुल्कों से सबसे अधिक प्रभावित सेक्टरों को समर्थन देने के लिए।

• बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए, जिससे ऋण वृद्धि को बढ़ावा मिले।

• यदि प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते हैं तो अन्य नीतिगत उपकरणों के साथ सहयोग करने के लिए।

यह सक्रिय रुख दर्शाता है कि RBI महंगाई नियंत्रण और विकास संवर्धन के बीच संतुलन बनाने के लिए तैयार है, विशेषकर वैश्विक व्यापार व्यवधानों के समय।

उद्योग को ऋण प्रवाह सुस्त: एक चिंता

2022 के बाद से सबसे कम औद्योगिक ऋण वृद्धि
RBI के आँकड़ों के अनुसार—

• उद्योग को दिए गए ऋण सालाना 5.49% बढ़कर ₹39.32 लाख करोड़ तक पहुँचे।

• यह मार्च 2022 के बाद से औद्योगिक ऋण में सबसे धीमी वृद्धि है।

इस सुस्ती के कारण—

• वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निजी निवेश में सतर्कता।

• कंपनियों का पूँजीगत व्यय (Capex) करने में निरंतर जोखिम से बचना।

जोखिमग्रस्त क्षेत्र: निर्यातोन्मुख और श्रम-प्रधान

कपड़ा, जूते-चप्पल और MSMEs पर फोकस
अमेरिकी शुल्क इस सप्ताह लागू होने के साथ ही भारत सरकार इन क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव को क़रीबी नज़र से देख रही है—

• वस्त्र और परिधान

• चमड़े के सामान और जूते-चप्पल

• रत्न और आभूषण

• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs)

ये क्षेत्र भारत की बड़ी श्रमिक शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं और निर्यात आय पर अत्यधिक निर्भर हैं। सरकार श्रम-प्रधान उद्योगों के लिए विशेष वित्तीय सहयोग उपायों पर निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ चर्चा कर रही है।

निर्यात जोखिम और कर कवरेज

गवर्नर मल्होत्रा ने बताया कि—

• भारत की 45% निर्यात वस्तुएँ कर के दायरे से बाहर हैं।

• शेष 55% वस्तुओं पर क्षेत्र और उत्पाद के आधार पर अलग-अलग असर पड़ सकता है।

इस प्रकार, यह चयनात्मक जोखिम एक लक्षित क्षेत्रीय सहयोग रणनीति की माँग करता है, न कि सबके लिए समान समाधान।

निजी निवेश पुनर्जीवन का आह्वान

बैंकों और कंपनियों से विकास की गति बढ़ाने की अपील
हालाँकि बैंकिंग और कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट स्वस्थ हैं, निजी पूँजीगत व्यय अब भी सुस्त है।
मल्होत्रा ने आग्रह किया—

• बैंक और कॉर्पोरेट्स साहसपूर्वक निवेश करें और नए निवेश चक्र को गति दें।

• वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की उद्यमिता शक्ति को उत्पादक विकास में लगाया जाए।

यह आह्वान उस समय आया है जब FY26 की पहली तिमाही में कॉर्पोरेट ऋण वृद्धि धीमी रही है, जो कंपनियों के निवेश निर्णयों के टलने को दर्शाता है।

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