आरबीआई की मौद्रिक नीति: आरबीआई ने रेपो रेट 50 बीपीएस बढ़ाकर 4.90% किया |

आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) के नेतृत्व वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.90 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। मौद्रिक नीति समिति ने बढ़ी हुई मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर बढ़ा दी है। स्थायी जमा सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा दरों में भी 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई। स्थायी जमा सुविधा दर अब 4.65 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा दर अब 5.15 प्रतिशत है।

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नतीजतन, विभिन्न दरें निम्नानुसार हैं:

पॉलिसी रेपो दर: 4.90%
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ): 4.65%
सीमांत स्थायी सुविधा दर: 5.15%
बैंक दर: 5.15%
फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट: 3.35%
सीआरआर: 4.50%
एसएलआर: 18.00%

मौद्रिक नीति समिति के सभी सदस्य:

डॉ शशांक भिड़े,
डॉ आशिमा गोयल,
प्रो. जयंत आर वर्मा,
डॉ राजीव रंजन,
डॉ. माइकल देवव्रत पात्रा और
श्री शक्तिकांत दास

प्रमुख बिंदु:

आवर्ती भुगतान के लिए कार्ड पर ई-जनादेश, सीमा 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये।
RBI क्रेडिट कार्ड को UPI प्लेटफॉर्म से जोड़ने की अनुमति देता है।
पिछले दशक में आवास की कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए व्यक्तिगत गृह ऋण की सीमा को 100 प्रतिशत से अधिक संशोधित किया जा रहा है।
ग्रामीण सहकारी बैंक अब अपनी कुल संपत्ति के 5% की सीमा के भीतर वाणिज्यिक अचल संपत्ति, या आवासीय आवास परियोजनाओं के लिए ऋण प्रदान कर सकते हैं।
शहरी सहकारी बैंक अब ग्राहकों के लिए घर-घर बैंकिंग सेवाएं शुरू करेंगे।
भारत के निर्यात ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। 3 जून, 2022 तक, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $601.1 बिलियन था।

आरबीआई ने मुद्रास्फीति अनुमान संशोधित किया:

RBI ने FY23 के लिए मुद्रास्फीति अनुमान को पहले के 5.7% से संशोधित करके 6.7% कर दिया
अप्रैल-जून 2022 के लिए 6.3% से संशोधित 7.5%
जुलाई-सितंबर 2022 के लिए 5.8% से संशोधित 7.4%
अक्टूबर-दिसंबर 2022 के लिए 5.4% से संशोधित 6.2%
जनवरी-मार्च 2023 के लिए 5.1% से संशोधित 5.8%

वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान: