भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 8 जून को नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी है। 6 से 8 जून तक चली आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट 6.5 प्रतिशत पर बना रहेगा। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि मौद्रिक नीति समिति के सदस्यों ने रेपो रेट को स्थिर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले अप्रैल महीने में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की पहली बैठक हुई थी और उस बैठक में भी नीतिगत दरों को स्थिर बनाए रखने का फैसला लिया गया था। उससे पहले आरबीआई ने महंगाई को काबू करने के लिए लगातार रेपो रेट को बढ़ाया था।
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मुख्य विचार
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने लगातार मुद्रास्फीति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जो अनिश्चित मानसून पैटर्न, वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता के कारण चिंता का विषय हो सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति लगभग 5.1 प्रतिशत रहेगी। इसके अतिरिक्त, FY24 के लिए GDP विकास दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था।
- अन्य घटनाक्रमों में, आरबीआई ने बैंकों को रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया और गैर-बैंकिंग कंपनियों के लिए ई-रुपया वाउचर के उपयोग का विस्तार किया।
- एमपीसी की बैठक के मिनट्स 22 जून को सार्वजनिक किए जाएंगे।
- मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने घोषणा की है कि वह रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखेगी।
- स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर 6.75% पर अपरिवर्तित बनी हुई है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति: सीपीआई मुद्रास्फीति
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति को 5.1% रहने का अनुमान लगाया है। मानसून के मौसम में अनिश्चितता, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी की कीमतों और वित्तीय बाजार में अस्थिरता जैसे कारकों के कारण 2023-24 के दौरान मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के लक्ष्य से ऊपर रहने की उम्मीद है।
बढ़ती मुद्रास्फीति के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए, आरबीआई गवर्नर ने उल्लेख किया कि पहले उल्लेखित अनिश्चितताओं को देखते हुए मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बनी हुई है।
आरबीआई की मौद्रिक नीति: 2023-24 में भारत की जीडीपी विकास दर
आरबीआई का अनुमान है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आठ प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में छह प्रतिशत और चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत रहेगी। दास ने कहा कि मुद्रास्फीति को तय दायरे में बनाए रखने के लिए एमपीसी त्वरित और उचित नीतिगत कार्रवाई जारी रखेगी। गवर्नर ने कहा कि घरेलू मांग की स्थिति वृद्धि के लिए सहायक बनी हुई है, ग्रामीण मांग बेहतर हो रही है। उन्होंने रुपये का जिक्र करते हुए कहा कि यह इस साल जनवरी से स्थिर है।
आरबीआई मौद्रिक नीति: रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को रूपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने के लिए अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने ई-रुपया वाउचर के उपयोग का विस्तार करने की योजना की घोषणा की है, जिससे गैर-बैंक कंपनियां स्वतंत्र रूप से समान उपकरण जारी कर सकेंगी।
गवर्नर शक्तिकांत दास ने जोर देकर कहा कि आरबीआई सक्रिय रूप से मूल्य स्थिरता और वित्तीय स्थिरता दोनों के लिए उभरते जोखिमों की निगरानी करेगा और उनका समाधान करेगा।
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