न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान |

न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीने में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। प्रदेश में मनरेगा के एक सौ दिन के अतरिक्त 25 दिन का रोजगार गारंटी से मिलेगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत वृद्ध, विशेष योग्यजन, विधवा या एकल महिला लाभार्थियों को हर महीने न्यूनतम 1,000 रुपये पेंश मिलेगी।

वहीं, शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रति परिवार को 125 दिन का रोजगार मिल सकेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार की ओर से मात्र 200 से 300 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है, जबकि राजस्थान सरकार 1,000 रुपये दे रही है। राज्य में पूर्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कई वर्षों तक वृद्धि भी नहीं होती थी।

गरीबी को संबोधित करना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना

राज्य विधानसभा ने राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक-2023 को पारित कर दिया है।
यह विधेयक राज्य की आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे के लोग भी शामिल हैं।
सरकार का लक्ष्य लाभार्थियों की वित्तीय स्थिति में और सुधार करते हुए मुफ्त चिकित्सा उपचार, दुर्घटना बीमा, मुफ्त बिजली और सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर जैसे व्यापक लाभ प्रदान करना है।
इस कानून के अमल आने के बाद अब पेंशन में हर साल अपने आप ही 15 फीसदी की वृद्धि हो जाएगी। यह वृद्धि जनवरी में 10 फीसदी और जुलाई में 5 फीसदी के रूप में होगी।

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