PM मुद्रा योजना ने लघु और सूक्ष्म उद्यमियों को शसक्त बनाने के 11 वर्ष पूरे किये

भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के 11 सफल वर्ष मना रहा है। यह एक प्रमुख सरकारी योजना है जिसने लाखों छोटे उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने में मदद की है। 8 अप्रैल, 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह योजना, उन लोगों को आसानी से और बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराने पर केंद्रित है, जो पहले औपचारिक बैंकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठा पाते थे।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है?

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक सरकारी पहल है, जिसके तहत छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है। यह मुख्य रूप से गैर-कॉर्पोरेट और गैर-कृषि क्षेत्रों, जैसे कि छोटी दुकानों, सेवा प्रदाताओं और ग्रामीण व्यवसायों को सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य “फंड द अनफंडेड” (Fund the Unfunded) है, जिसका अर्थ है उन लोगों की मदद करना जिन्हें पहले बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा नज़रअंदाज़ किया जाता था।

भारत में MSMEs का महत्व

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे:

• लाखों लोगों के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करते हैं
• बड़े उद्योगों को सहयोग देते हैं
• शहरों और गाँवों के संतुलित विकास में मदद करते हैं
• स्थानीय और वैश्विक, दोनों तरह के बाज़ार की माँगों को पूरा करते हैं

उनके महत्व के कारण, PMMY जैसी योजनाएँ उनके विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

PMMY की मुख्य विशेषताएं

यह योजना व्यवसाय के चरण के आधार पर चार श्रेणियों में ऋण प्रदान करती है:

• शिशु: ₹50,000 तक का ऋण
• किशोर: ₹50,000 से ₹5 लाख तक का ऋण
• तरुण: ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का ऋण
• तरुण प्लस: ₹10 लाख से ₹20 लाख तक का ऋण

ये लोन हैं:

• बिना किसी कोलैटरल (गिरवी) के दिए जाते हैं
• मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर के लिए उपलब्ध हैं
• डेयरी, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को भी कवर करते हैं
• RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, रीपेमेंट के लचीले विकल्पों के साथ दिए जाते हैं

11 सालों में मुख्य उपलब्धियाँ

पिछले एक दशक में, PMMY ने बहुत बड़ा असर डाला है:

• 57.79 करोड़ लोन दिए गए हैं
• लोन की कुल रकम 40.07 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गई है
• लगभग दो-तिहाई लोन महिला उद्यमियों को दिए गए
• लगभग पाँच में से एक लोन पहली बार उद्यमी बनने वालों को दिया गया

इससे पता चलता है कि इस योजना ने आम लोगों को कारोबारी बनने में कैसे मदद की है।

महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए सहायता

इस योजना से विशेष रूप से इन्हें मदद मिली है:

• महिला उद्यमी (लगभग 67% लाभार्थी)
• SC/ST और OBC समुदाय (लगभग 51% लाभार्थी)
• छोटे और पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले लोग

इससे वित्तीय समावेशन बढ़ा है और स्थानीय साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है।

योजना पर सरकार का नज़रिया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि PMMY ने लाखों लोगों को अपना खुद का कारोबार शुरू करने का आत्मविश्वास देकर देश में एक “खामोश बदलाव” लाया है।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि इस योजना ने स्वरोज़गार के अवसर पैदा किए हैं और अनौपचारिक कर्ज़दाताओं द्वारा होने वाले शोषण को कम किया है।

वित्तीय समावेशन के तीन मुख्य स्तंभ

PMMY की सफलता तीन महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर आधारित है:

• बैंकिंग से वंचितों को बैंकिंग से जोड़ना: लोगों को बैंकिंग प्रणाली में शामिल करना
• असुरक्षितों को सुरक्षा प्रदान करना: वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराना
• वित्त से वंचितों को वित्त उपलब्ध कराना: उन लोगों को ऋण देना जिनकी पहुँच वित्त तक नहीं है

ये स्तंभ यह सुनिश्चित करते हैं कि समाज के सबसे गरीब वर्ग भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें।

योजना की वर्ष-वार वृद्धि

पिछले कुछ वर्षों में, इस योजना में लगातार वृद्धि हुई है। 2015-16 में 1.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर, ऋण राशि 2025-26 (मार्च 2026 तक) में 5.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। यह इस योजना के प्रति बढ़ते विश्वास और मांग को दर्शाता है।