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PM Kisan 19th Installment 2025: पीएम किसान की 19वीं किस्त रिलीज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को वार्षिक ₹6,000 की सहायता तीन किस्तों में (₹2,000 प्रति किस्त) सीधे बैंक खातों में दी जाती है।

PM-KISAN 19वीं किस्त की तिथि और समय

तिथि: 24 फरवरी 2025
स्थान: भागलपुर, बिहार में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धनराशि जारी की जाएगी। यह तिथि महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन PM-KISAN योजना की छठी वर्षगांठ भी मनाई जाएगी।

PM-KISAN eKYC प्रक्रिया

PM-KISAN की 19वीं किस्त प्राप्त करने के लिए किसानों को eKYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

  1. PM-KISAN पोर्टल पर जाएं: pmkisan.gov.in पर जाएं।
  2. OTP आधारित eKYC: आधार नंबर दर्ज करें और मोबाइल पर प्राप्त OTP से सत्यापन करें।
  3. बायोमेट्रिक eKYC: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें।

PM-KISAN लाभार्थी स्थिति कैसे जांचें?

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: pmkisan.gov.in
  2. ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें।
  3. विवरण दर्ज करें: आधार नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक खाता संख्या डालें।
  4. ‘Get Data’ पर क्लिक करें।

PM-KISAN लाभार्थी सूची कैसे देखें?

  1. PM-KISAN पोर्टल पर जाएं।
  2. ‘Beneficiary List’ पर क्लिक करें।
  3. राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का चयन करें।
  4. ‘Get Report’ पर क्लिक करके सूची देखें।

PM-KISAN पात्रता मानदंड

  • लाभार्थी के नाम पर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
  • वह छोटे या सीमांत किसान होने चाहिए।
  • ₹10,000 से अधिक मासिक पेंशन पाने वाले या इनकम टैक्स देने वाले किसान पात्र नहीं हैं।

PM-KISAN 19वीं किस्त के वित्तीय विवरण

  • इस किस्त में ₹22,000 करोड़ सीधे 9.8 करोड़ किसानों को ट्रांसफर किए जाएंगे।
  • प्रत्येक पात्र किसान को ₹2,000 प्राप्त होंगे।
  • योजना की शुरुआत से अब तक ₹3.46 लाख करोड़ से अधिक की राशि किसानों को दी जा चुकी है।

PM-KISAN योजना का प्रभाव और महत्व

PM-KISAN योजना ने किसानों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा दिया है, जिससे वे कृषि और घरेलू खर्चों को सुगमता से पूरा कर सकते हैं। 19वीं किस्त सरकार की किसानों को सशक्त बनाने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

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