भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने शिक्षा के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केन्‍द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और संयुक्‍त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्री डॉ. अहमद अल फलासी के बीच अबु धाबी में हुई बैठक में इस समझौते पर हस्‍ताक्षर किये गये। इसका उद्देश्य छात्रों और शिक्षकों के आदान-प्रदान, संयुक्त अनुसंधान पहल, पाठ्यक्रम की रूप रेखा तैयार करने और शैक्षिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी जैसे सहयोग के विभिन्न रूपों को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वैश्विक प्रतिभा के केन्‍द्र भारत और बडे आर्थिक केन्‍द्र के रूप में पहचाने जाने वाले संयुक्‍त अरब अमीरात का एक साथ आना दोनों के लिए लाभकारी होगा। उन्‍होंने जी 20 फ्रेमवर्क के तहत शिक्षा कार्यसमूह की चौथी बैठक के दौरान दोंनो देशों के बीच शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में परस्‍पर सहयोग के प्रयासों में हुई प्रगति का भी जायजा लिया।

 

नए समझौता के तहत

नए समझौता के तहत भारत और संयुक्त अरब अमीरात की सामान्य और उच्च शिक्षा प्रणालियों के दायरे में नियमों, कानूनी संरचनाओं और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में ज्ञान साझा करना शामिल है। इसके जरिए दोनों देश अपने उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच अकादमिक साझेदारी की सुविधा प्रदान करेंगे, जिसके परिणामस्वरूप संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरु किए जा सकेगें। समझौता ज्ञापन के दायरे का विस्‍तार उच्‍च शिक्षा क्षेत्र से आगे तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में क्षमता विकास तक भी होगा। इस समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन की निगरानी के लिए, एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता बारी-बारी से भारत और संयुक्त अरब अमीरात के शिक्षा मंत्रालयों के प्रतिनिधि करेंगे।

 

भारतीय पाठ्यचर्या स्कूलों के लिए समर्थन

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय पाठ्यक्रम वाले स्कूलों को यूएई के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। यह समर्थन संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय छात्रों के लिए शैक्षिक मानकों को बनाए रखने में योगदान देता है।

 

छात्र विनिमय कार्यक्रम

  • प्रधान ने भारत और यूएई के बीच छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रमों की योजनाओं पर भी चर्चा की।
  • इन कार्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को मूल्यवान अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक अनुभव और सांस्कृतिक प्रदर्शन प्रदान करना है।

 

ज्ञान सेतु का निर्माण

  • केंद्रीय मंत्री प्रधान ने वैश्विक आर्थिक हॉटस्पॉट संयुक्त अरब अमीरात और वैश्विक प्रतिभा हॉटस्पॉट भारत के बीच एक ज्ञान पुल के निर्माण के महत्व पर जोर दिया।
  • इस सहयोग का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और शैक्षिक संबंधों को मजबूत करना है।

 

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भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर ‘कोस्टा सेरेना’ मुम्बई से रवाना हुआ

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केन्द्रीय पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मुम्बई में भारत में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर ‘कोस्टा सेरेना’ की घरेलू जल यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मध्यम वर्ग से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की तुलना में घरेलू पर्यटन को प्राथमिकता देने की अपील के रूप में प्रारंभ की गई ‘देखो अपना देश’ पहल इस तरह की क्रूज पहलों को आगे बढ़ाती है।

पत्‍तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय भारत को विश्‍व के क्रूजिंग मानचित्र पर लाने पर बहुत फोकस कर रहा है। मंत्रालय द्वारा हाल में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों के लक्ष्य को प्राप्‍त करने के बारे में चर्चा हुई। यह लक्ष्‍य प्राप्‍त किया जा सकता है क्योंकि भारत के पास काफी संभावनाएं हैं।

 

45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद

कोस्टा क्रूज को अपनी अगले 2 महीने की यात्राओं में लगभग 45,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है, अन्यथा इन यात्रियों ने अंतरराष्ट्रीय गंतव्यों से बुकिंग की होती। सबसे बड़ा लाभ भारतीय जल क्षेत्र में भारतीयों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय क्रूजिंग अनुभव है।

 

यात्रा की शुरूआत मुम्बई पोर्ट से

इस क्रूज लाइनर ने अपनी यात्रा की शुरूआत मुम्बई पोर्ट से की। मंत्रालय ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को लाने – ले जाने का लक्ष्य रखा है।

 

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी बने श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष, पांच वर्ष का कार्यकाल

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट (एसएसटी) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो ट्रस्ट के पारंपरिक एक वर्ष के कार्यकाल से एक महत्वपूर्ण कदम है।

परिचय

एक ऐतिहासिक विकास में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए श्री सोमनाथ ट्रस्ट (एसएसटी) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो ट्रस्ट के अध्यक्ष के लिए पारंपरिक एक वर्ष के कार्यकाल से एक महत्वपूर्ण कदम है। गुजरात के चैरिटी कमिश्नर द्वारा अनुमोदित निर्णय, वेरावल के पास प्रतिष्ठित सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन में निरंतरता और नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करता है।

गुजरात के चैरिटी कमिश्नर द्वारा श्री सोमनाथ ट्रस्ट के विलेख में संशोधन की हालिया मंजूरी ने इस ऐतिहासिक निर्णय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इस संशोधन से पूर्व, ट्रस्ट के अध्यक्ष ने एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था।

प्रधान मंत्री मोदी का पुनः चयन

  • गांधीनगर के राजभवन में आयोजित एसएसटी के न्यासी बोर्ड की 122वीं बैठक में, प्रधान मंत्री मोदी, मौजूदा अध्यक्ष, को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए इस पद पर पुनः चयनित किया गया।
  • यह एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि श्री सोमनाथ ट्रस्ट के 74 वर्ष लंबे इतिहास में यह पहली बार है कि किसी अध्यक्ष को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है।

प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व

अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार एसएसटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का अध्यक्ष चुना गया है। 2020 में तत्कालीन अध्यक्ष केशुभाई पटेल के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद अध्यक्ष के रूप में उनका पहला चुनाव 2021 में हुआ। केशुभाई पटेल ने 2004 से एसएसटी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

निरंतरता और नेतृत्व

प्रधान मंत्री मोदी को फिर से चुनने का निर्णय सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन में निरंतरता और प्रभावी नेतृत्व के महत्व पर बल देता है, जो लाखों भक्तों के दिलों में एक विशिष्ट स्थान रखता है।

सोमनाथ की विरासत का प्रदर्शन

“मेरी मिट्टी मेरा देश” वीडियो का विमोचन

अपने पुन: चुनाव के अलावा, प्रधान मंत्री मोदी ने केंद्र के “मेरी मिट्टी मेरा देश” (मेरी मिट्टी, मेरा देश) अभियान के हिस्से के रूप में श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा तैयार एक वीडियो का अनावरण किया। यह वीडियो सोमनाथ मंदिर की समृद्ध विरासत और इतिहास को प्रदर्शित करने के साथ-साथ इस प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल के सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ावा देता है।

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RBI ने PNB और फेडरल बैंक पर लगाया जुर्माना

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि उसने केंद्रीय बैंक के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए Punjab National Bank, Federal Bank, Kosamattam Finance और Mercedes-Benz Financial Services पर आर्थिक जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई नियमों का पालन न करने की वजह से लगाई गई है।

 

इतने रुपये का जुर्माना

आरबीआई के बयान के मुताबिक, पंजाब नेशनल बैंक पर 72 लाख रुपये, फेडरल बैंक पर 30 लाख रुपये, कोसमट्टम फाइनेंस पर 13.38 लाख रुपये और मर्सिडीज-बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी कंपनियों की अलग-अलग खामियों की वजह से उन पर ये आर्थिक जुर्माना लगाया गया है।

 

वजह क्या है?

पंजाब नेशनल बैंक पर उन उल्लंघनों के लिए जुर्माना लगाया गया है, जिनमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में अमान्य मोबाइल नंबर बनाए रखने के बावजूद कुछ खातों पर एसएमएस शुल्क लगाना, कई सावधि जमा खातों में पूर्व-घोषित कार्यक्रम के अनुसार ब्याज दरों का सख्ती से पालन नहीं करना और एमसीएलआर से जुड़े ऋणों में ब्याज रीसेट तिथि निर्दिष्ट करने में विफल होना शामिल है।

फेडरल बैंक को ड्राफ्ट पर खरीदार का नाम शामिल किए बिना 50,000 रुपये और उससे अधिक के डिमांड ड्राफ्ट जारी करने के लिए दंडित किया गया है। कुछ ऋण खातों में 75 प्रतिशत का ऋण-से-मूल्य अनुपात नहीं बनाए रखने के लिए कोसमट्टम फाइनेंस को दंडित किया गया है।

 

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3 नवंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस

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3 नवंबर को, दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में इसके 41वें जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्थापित एक दिवस है।

बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023

3 नवंबर को, दुनिया बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाती है, जो यूनेस्को द्वारा 2022 में अपने 41वें आम सम्मेलन के दौरान स्थापित एक दिन है। यह अवसर बायोस्फीयर रिजर्व (बीआर) और प्रकृति और संस्कृति के बीच नाजुक संतुलन को संरक्षित करने में उनके महत्व को समझने और सराहना करने का अवसर प्रदान करता है।

बायोस्फीयर रिजर्व हमारे ग्रह की प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, हम मानव विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाने में इन भंडारों के महत्व को स्वीकार करते हैं। जैसा कि हम इस दिन को मनाते हैं, हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी साझा विरासत को सुरक्षित रखने के लिए इन निर्दिष्ट क्षेत्रों के विस्तार और समर्थन की आवश्यकता पर विचार करते हैं।

बायोस्फीयर रिजर्व (बीआर) क्या हैं?

बीआर का अवलोकन

  • बीआर यूनेस्को द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है जो व्यापक स्थलीय या तटीय/समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या दोनों के संयोजन तक फैला हुआ है।
  • इनका उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक विकास में सामंजस्य स्थापित करना, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण और प्रकृति की सुरक्षा करना है। बीआर को राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किया जाता है और वे उन राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र में रहते हैं जहां वे स्थित हैं।
  • पदनाम प्रक्रिया: इन भंडारों को एमएबी अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद (एमएबी आईसीसी) द्वारा किए गए निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अंतर सरकारी मानव और जीवमंडल (एमएबी) कार्यक्रम के तहत नामित किया गया है।
  • वैज्ञानिक आधार: एमएबी कार्यक्रम एक अंतरसरकारी वैज्ञानिक पहल है जो लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों को बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करने का प्रयास करती है।
  • अंतर्राष्ट्रीय मान्यता: बीआर की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

बायोस्फीयर रिजर्व के तीन मुख्य क्षेत्र

  • कोर एरिया
    उद्देश्य: ये कड़ाई से संरक्षित क्षेत्र हैं, जो परिदृश्य, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • बफर जोन
    भूमिका: बफर जोन मुख्य क्षेत्रों को घेरते हैं या उनसे सटे होते हैं और ध्वनि पारिस्थितिक प्रथाओं के अनुकूल गतिविधियों के लिए नामित होते हैं। वे वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को सुदृढ़ कर सकते हैं।
  • ट्रांजिशन जोन
    कार्य: ट्रांजिशन जोन वे क्षेत्र हैं जहां समुदाय सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ आर्थिक और मानवीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

भारत और दुनिया भर में बायोस्फीयर रिजर्व की स्थिति

भारत में

  • भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जो प्रभावशाली 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं।
  • अग्रणी रिजर्व: तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में नीले पहाड़ों को घेरने वाला नीलगिरी, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था।
  • आकार सीमा: भारत के बायोस्फीयर रिजर्व आकार में भिन्न हैं, गुजरात में कच्छ की खाड़ी सबसे बड़ी और असम में डिब्रू-सैखोवा सबसे छोटी है। अन्य महत्वपूर्ण भंडारों में मन्नार की खाड़ी (तमिलनाडु), सुंदरबन (पश्चिम बंगाल), और शीत रेगिस्तान (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।

विश्व भर में

  • विश्वव्यापी उपस्थिति: यूनेस्को 134 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व को मान्यता देता है, जिसमें 22 सीमा पार स्थल भी शामिल हैं।
  • क्षेत्रीय वितरण: यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक संख्या में भंडार हैं, इसके बाद एशिया और प्रशांत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन, अफ्रीका और अरब राज्य हैं।
  • दक्षिण एशिया: दक्षिण एशिया में, 30 से अधिक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किए गए हैं, जिनमें से श्रीलंका में हुरुलु बायोस्फीयर रिजर्व पहला है। बांग्लादेश, भूटान और नेपाल ने अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित नहीं किया है।
  • अग्रणी देश: स्पेन, रूस और मैक्सिको में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है।

विश्व का पहला 5-देशीय बायोस्फीयर रिजर्व

  • अनूठी पहल: सितंबर 2021 में, यूनेस्को ने ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया तक फैले दुनिया के पहले 5-देश बायोस्फीयर रिजर्व की घोषणा की। यह रिज़र्व मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।
  • आकार और महत्व: यूरोप का सबसे बड़ा नदी संरक्षित क्षेत्र, यह बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 1 मिलियन हेक्टेयर में फैला है और इसे अक्सर ‘यूरोप का अमेज़ॅन’ कहा जाता है।

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विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2023: 5 नवंबर

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विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (World Tsunami Awareness Day) हर साल 5 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि भविष्य में आने वाली आपदाओं को लेकर हम तैयारी कर सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियां बचाई जा सकें। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है।

सुनामी दिवस के दिन सभी को सुनामी से होने वाले खतरों और बचाओ के बारे में बताया जाता है। इस दिन प्राकृतिक आपदा सुनामी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है और ऐसे स्थिति से निपटने के बारे में जानकारी दिया जाता है। विश्व में ऐसे कई देश हैं जो हर साल सुनामी की मार झेलते हैं।

 

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

विश्व सुनामी जागरूकता दिवस (World Tsunami Awareness Day) सुनामी के खतरों को कम करने और सामुदायिक तैयारी को बढ़ाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। 2023 में, WTAD की थीम अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के अनुरूप होगी, जो अधिक लचीले भविष्य के लिए आपदाओं के सामने समानता की खोज पर जोर देगी।

 

पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस

पहला विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 05 नवंबर 2016 को पुरे विश्वभर में मनाया गया था। यह जागरूकता दिवस आपदा जोखिम न्यूनीकरण साल 2016 के एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तथा संयुक्त राष्ट्र के आपदा जोखिम न्यूनीकरण के आपसी सहयोग से नई दिल्ली में आयोजित किया गया था।

 

विश्व सुनामी दिवस: इतिहास

22 दिसंबर 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की घोषणा के बाद विश्व सुनामी दिवस पहली बार आधिकारिक तौर पर 5 नवंबर 2016 को मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्राकृतिक आपदा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उत्पाद विचारों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय निकायों में सभी देशों को बुलाया।

 

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भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान हुआ G20 मानक संवाद का आरंभ

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अश्विनी कुमार चौबे ने नई दिल्ली में भारत की जी-20 अध्यक्षता के तत्वावधान में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम, ‘द जी-20 स्टैंडर्ड डायलॉग 2023’ का उद्घाटन किया।

भारत की जी-20 अध्यक्षता के तत्वावधान में भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जी-20 मानक संवाद 2023 की मेजबानी कर रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम नई दिल्ली के प्रतिष्ठित भारत मंडपम में शुरू हुआ। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

उद्घाटन एवं विषय

  • जी-20 मानक संवाद 2023 का आयोजन भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है।
  • इस जी-20 मानक संवाद का विषय ‘शून्य दोष शून्य प्रभाव’ है, जो हमारे वैश्विक समुदाय में मानकों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। कार्यक्रम में दुनिया भर से भागीदारी है। यह संवाद टिकाऊ भविष्य के लिए संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए दुनिया का मार्गदर्शन करेगा।

मानकों का महत्व

  • मंत्री चौबे ने उल्लेख किया कि गुणवत्ता सुनिश्चित करने, वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने, नवाचार, स्थिरता और समावेशिता का मार्गदर्शन करने के लिए मानक महत्वपूर्ण हैं।
  • भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री रोहित कुमार सिंह ने मुख्य भाषण दिया और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और वैश्विक व्यापार को सुविधाजनक बनाने में मानकों द्वारा हमारे जीवन में निभाई जाने वाली आवश्यक भूमिका को दोहराया।

मानकों पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य

  • अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) के महासचिव सर्जियो मुजिका ने वस्तुतः इस कार्यक्रम में भाग लिया और दुनिया भर में बढ़ती वैश्विक क्षमताओं में मानकीकरण के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानकों से वैश्विक समुदाय और व्यवसायों दोनों को लाभ होता है।
  • इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) के महासचिव और सीईओ फिलिप मेट्ज़गर ने मानकों को स्थापित करने और बनाए रखने में अथक योगदान पर बल दिया और बताया कि किस प्रकार से ये बेंचमार्क हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को आकार देते हैं।

भविष्य को आकार देने में बीआईएस की भूमिका

  • बीआईएस के महानिदेशक श्री प्रमोद कुमार तिवारी ने जी-20 मानक संवाद की अवधारणा और उत्पादक चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने, मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने में इसकी क्षमता पर चर्चा की।
  • उन्होंने कहा कि यह संवाद विश्व मानक सहयोग के साथ-साथ जी-20 सदस्य देशों को ‘शून्य दोष और शून्य प्रभाव’ की व्यापक दृष्टि के साथ संरेखित करते हुए अधिक टिकाऊ, समावेशी और विनियमित भविष्य की दिशा में एक रास्ता बनाने के लिए शामिल कर रहा है।

स्थिरता और नियामक उत्कृष्टता को बढ़ावा देना

  • बीआईएस के अनुसार, संवाद उद्योग के नेताओं, सरकारी अधिकारियों, मानक पेशेवरों, नियामकों और नीति निर्माताओं को मानकीकरण और वैश्विक नियामक वातावरण में प्रगति को बढ़ावा देने और बढ़ावा देने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  • इसका उद्देश्य ‘एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ के जी-20 दृष्टिकोण के साथ तालमेल बिठाना और इस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए मानकों की नींव स्थापित करना है। स्थिरता, नियामक उत्कृष्टता और हितधारक जुड़ाव पर जोर देने के साथ, यह आयोजन कल के मानकों को आकार देने के लिए तैयार है।

उच्च पदस्थ अधिकारी और स्थिरता केंद्रण

  • कार्यक्रम के शुरुआती दिन में भारत सरकार और विश्व मानक सहयोग के उच्च पदस्थ अधिकारियों की उपस्थिति देखी गई, जिसके बाद स्थिरता के लिए मानकों पर एक सत्र आयोजित किया गया।
  • आज, तकनीकी विनियमों और अच्छी नियामक प्रथाओं के साथ-साथ मानकीकरण के लिए हितधारकों की भागीदारी पर सत्र आयोजित किए गए, जिनका उद्देश्य मानकीकरण प्रक्रिया में सतत विकास, आर्थिक स्थिरता और समावेशी सहयोग को बढ़ावा देना है।

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राजनाथ सिंह ने किया बेंगलुरु में ‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो’ का उद्घाटन

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रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की केंद्रीय थीम के साथ बेंगलुरु, कर्नाटक में तीन दिवसीय ‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो’ का उद्घाटन किया।

2 नवंबर, 2023 को माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु, कर्नाटक में तीन दिवसीय ‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो’ का उद्घाटन किया। यह शो का छठा संस्करण है। लघु उद्योग भारती और आईएमएस फाउंडेशन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित और रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित, यह कार्यक्रम ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड’ की केंद्रीय थीम रखता है। यह कार्यक्रम न केवल प्रदर्शन के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के साथ-साथ यह भारत के आर्थिक परिदृश्य में लघु उद्योगों के महत्व पर भी बल देता है।

लघु उद्योग: भारत की अर्थव्यवस्था का ढांचा

  • श्री राजनाथ सिंह ने लघु उद्योगों को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया और इसके विकास में उनके अपार योगदान को स्वीकार किया। ये छोटे पैमाने के उद्यम स्थानीय समुदायों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और स्थानीय जरूरतों के साथ बेहतर तालमेल बिठाते हैं।
  • रक्षा मंत्री ने लघु उद्योगों को औद्योगिक विकास के युवा का नाम दिया। ये उद्यम अपनी असीमित ऊर्जा, नवाचार और कुछ नया बनाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।

अर्थव्यवस्थाओं में सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की महत्वपूर्ण भूमिका

  • अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) सभी व्यवसायों का 95% से अधिक हिस्सा हैं, और वे रोजगार वृद्धि के प्राथमिक चालक हैं। इसके अलावा, वे औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कुल विनिर्माण उत्पादन का 45% से अधिक और निर्यात का 40% है, जिससे 100 मिलियन लोगों को आजीविका मिलती है।
  • भारत में, एमएसएमई क्षेत्र ‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र अत्यधिक गतिशील है, जो भारत के विनिर्माण उत्पादन में लगभग 35% का योगदान देता है। भारत की जीडीपी में एमएसएमई के योगदान को 50% से अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है।

लघु उद्योगों के लिए सरकार का समर्थन

  • श्री राजनाथ सिंह ने लघु उद्योगों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। उन्होंने 2015 में शुरू की गई मुद्रा योजना सहित कई पहलों का उल्लेख किया।
  • यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को संपार्श्विक-मुक्त ऋण प्रदान करती है। कोविड-19 महामारी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, सरकार ने एमएसएमई को समर्थन देने के लिए करोड़ों रुपये का अतिरिक्त ऋण दिया।

सूक्ष्म और लघु उद्योगों को सशक्त बनाना: लघु उद्योग भारती की विकास के प्रति प्रतिबद्धता

  • लघु उद्योग भारती, 1994 में स्थापित, भारत में सूक्ष्म और लघु उद्योगों को समर्थन देने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी संगठन है। वर्तमान में, लघु उद्योग भारती देश भर में 400 से अधिक जिलों और 250 शाखाओं में उपस्थिति के साथ, पूरे देश में व्यापक सदस्यता का दावा करती है।
  • संगठन एमएसई क्षेत्र के सामने आने वाली विविध चुनौतियों से निपटने और इसके विस्तार में बाधा डालने वाली बाधाओं को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है। इस समर्पित प्रयास का उद्देश्य क्षेत्र को सुव्यवस्थित करना और इसके विकास को बढ़ावा देना है।

रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना

  • रक्षा मंत्री ने गर्व से घोषणा की कि सरकार पांच सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी करने वाली पहली थी, जिसमें भारत में निर्मित होने वाले 509 उपकरण शामिल थे। इसके अतिरिक्त, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (डीपीएसयू) के लिए चार सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों ने घरेलू उत्पादन के लिए 4,666 वस्तुओं की पहचान की।
  • घरेलू उद्योगों की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने रक्षा पूंजी अधिग्रहण बजट का 75%, लगभग एक लाख करोड़ रुपये, स्थानीय कंपनियों से खरीद के लिए आरक्षित किया। इन उपायों का उद्देश्य एमएसएमई को ‘आत्मनिर्भर’ बनाना है।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX)

  • श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (iDEX) पहल पर भी चर्चा की, जिसे स्टार्ट-अप और इनोवेटर्स के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में नए विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • उन्होंने iDEX प्राइम के लॉन्च की घोषणा की, जो रक्षा क्षेत्र में स्टार्ट-अप की सहायता के लिए 1.5 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की फंडिंग की आवश्यकता वाली परियोजनाओं का समर्थन करता है।

‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो’: नवाचार के लिए एक मंच

  • ‘इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो’ का छठा संस्करण प्रदर्शकों के लिए एयरोस्पेस और रक्षा इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स और ड्रोन सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रौद्योगिकियों, उपकरणों और अनुसंधान और विकास को प्रदर्शित करने के लिए एक मूल्यवान मंच के रूप में कार्य करता है।
  • इस आयोजन का उद्देश्य प्रतिभागियों के बीच व्यापार और ज्ञान साझा करने के अवसर प्रदान करते हुए सर्वोत्तम मस्तिष्कों, प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं को एक साथ लाना है।

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लेबनान के हिजबुल्लाह का इजराइल के 19 ठिकानों पर एक साथ हमला

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हमास की आर्म्ड विंग, अल-क़सम ब्रिगेड ने, इज़राइल के किर्यत शमोना पर रॉकेट हमलों की ज़िम्मेदारी ली, जबकि हिज़्बुल्लाह ने 19 इज़राइली ठिकानों पर हमले किए।

मध्य पूर्व में हाल के घटनाक्रम में, हमास की आर्म्ड विंग, जिसे अल-कसम ब्रिगेड के नाम से जाना जाता है, ने उत्तरी इजरायली शहर किर्यत शमोना पर रॉकेट हमले की जिम्मेदारी ली है। इस हमले से काफी आघात पहुंचा है और इमारतों की काफी क्षति हुई है। इसके साथ ही, लेबनानी शिया आतंकवादी समूह हिजबुल्लाह ने इज़राइल में 19 स्थानों पर हमला किया, जिससे इज़राइल की उत्तरी सीमा पर तनाव बढ़ गया। हमास और हिजबुल्लाह दोनों को ईरान का प्रतिनिधि माना जाता है।

हिज़्बुल्लाह के ड्रोन हमले

  • हिजबुल्लाह ने पहली बार लेबनान-इजरायल सीमा पर विवादित शीबा फार्म्स क्षेत्र में इजरायली सेना कमांड स्थिति को निशाना बनाने के लिए विस्फोटकों से भरे ड्रोन का उपयोग करने की बात स्वीकार की।
  • शेबा फार्म्स क्षेत्र क्षेत्रीय विवाद का एक स्रोत है, जिस पर इज़राइल 1967 के युद्ध के बाद से नियंत्रण का दावा करता है, जबकि सीरिया और लेबनान दोनों दावा करते हैं कि यह लेबनान का है।
  • हिजबुल्लाह द्वारा इजरायली बलों के खिलाफ ड्रोन और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल उनकी रणनीति में परिवर्तन का प्रतीक है।

सीमा पर चल रहे संघर्ष

  • 7 अक्टूबर से, हिज़्बुल्लाह फाइटर्स इज़रायली-लेबनानी सीमा पर इज़रायली बलों के साथ गोलीबारी में लगे हुए हैं।
  • इन तनावों के कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोगों को पलायन करना पड़ा है। झड़पों के बावजूद, दोनों पक्ष स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं।

हिज़्बुल्लाह का शस्त्रागार और इज़राइल की प्रतिक्रिया

  • हिज़्बुल्लाह के पास लंबी दूरी के रॉकेटों का पर्याप्त भंडार है, लेकिन अब तक वह उनका उपयोग करने से परहेज करता रहा है।
  • इसके बजाय, उन्होंने सीमा पार से अपनी दृष्टि रेखा के भीतर स्थित स्थानों को निशाना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है।दूसरी ओर, इज़राइल आवश्यकता पड़ने पर लेबनान में हिज़्बुल्लाह को जवाब देने के लिए तत्पर रहता है।
  • इज़राइल रक्षा बलों के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्ज़ी हलेवी ने कई मोर्चों पर लड़ने के लिए इज़राइल की तैयारी के बारे में चेतावनी दी है।

संभावित निहितार्थ और नसरल्लाह का भाषण

  • हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह के आगामी भाषण पर क्षेत्र की पैनी नजर है।
  • कुछ विश्लेषकों का सुझाव है कि हिज़्बुल्लाह गाजा में संघर्ष को अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देख सकता है, और उन्हें डर है कि यदि इज़राइल गाजा में अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है, तो वह आगे अपना ध्यान हिज़्बुल्लाह की ओर कर सकता है।
  • यह स्थिति व्यापक क्षेत्रीय गतिशीलता और तनाव बढ़ने की संभावना के बारे में चिंता उत्पन्न करती है।

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भारत में खाना पकाने की प्रथाओं को बदलने के लिए ईईएसएल ने शुरू किया ‘राष्ट्रीय कुशल पाक कला कार्यक्रम’

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ईईएसएल ने दो अभूतपूर्व पहलों, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम (एनईसीपी) और एनर्जी एफिशिएंट फैन्स प्रोग्राम (ईईएफपी) का अनावरण किया, जिसका उद्देश्य भारत में खाना पकाने की प्रथाओं में अभूतपूर्व परिवर्तन लाना है।

ऊर्जा मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) ने 2 नवंबर, 2023 को नई दिल्ली में दो अभूतपूर्व पहल, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम (एनईसीपी) और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम (ईईएफपी) का अनावरण किया।

केंद्रीय मंत्री श्री आर. के. सिंह द्वारा पहल का नेतृत्व

इन पहलों की शुरुआत केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर. के. सिंह ने की। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत में खाना पकाने की प्रथाओं में परिवर्तन लाना और एनर्जी-एफीशिएंट फैंस के महत्व को रेखांकित करना है।
इन पहलों के प्रति ईईएसएल की प्रतिबद्धता में देश भर में 1 करोड़ कुशल बीएलडीसी फैंस और 20 लाख ऊर्जा-कुशल इंडक्शन कुक स्टोव का वितरण शामिल है।

एनईसीपी द्वारा लागत-प्रभावी और ऊर्जा-बचत वाले इंडक्शन स्टोव के साथ भारतीय खाना पकाने की प्रथा में परिवर्तन

  • एनईसीपी भारत में इंडक्शन-आधारित कुक स्टोव पेश करके खाना पकाने की प्रथाओं को परिवर्तित करने के लिए तैयार है, जो पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की तुलना में 25-30% का लागत लाभ प्रदान करता है।
  • यह पहल ऊर्जा बचत और लागत प्रभावी खाना पकाने के समाधान दोनों का वादा करती है, जो इसे भारतीय परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाती है।

एमईसीएस के सहयोग से ईईएसएल का विशाल इंडक्शन कुक स्टोव परिनियोजन

  • देश भर में 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव के द्वारा, ईईएसएल का लक्ष्य खाना पकाने के तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, स्वच्छ हवा सुनिश्चित करना और नागरिकों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है।
  • इस बड़े पैमाने पर तैनाती को सुविधाजनक बनाने के लिए, ईईएसएल ने मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विसेज (एमईसीएस) के साथ साझेदारी की है, जिससे भारतीय रसोई में आधुनिक इलेक्ट्रिक खाना पकाने के उपकरणों की स्वीकृति और व्यापक रूप से अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है।

एनर्जी एफ़िशिएंट फैंस प्रोग्राम (ईईएफपी)

  • ईईएफपी देश भर में 1 करोड़ सीलिंग पंखे वितरित करने के लक्ष्य के साथ ऊर्जा-कुशल बीएलडीसी पंखे लगाने पर केंद्रित है। ये पहल न केवल ऊर्जा की खपत और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करती हैं बल्कि बिजली का बिल कम करते हुए उपभोक्ता सुविधा भी बढ़ाती हैं।
  • यह कार्यक्रम जुलाई 2023 में गोवा में जी-20 एनर्जी ट्रांज़िशन वर्किंग ग्रुप के दौरान शुरू किया गया था। इस प्रयास की निरंतरता के रूप में, ईईएसएल, ईईएफपी के तहत 20 लाख पंखों की पहली निविदा आमंत्रित कर रहा है।

स्वच्छ पाक कला और कार्बन न्यूनीकरण में योगदान

  • एनईसीपी स्वच्छ पाक कला योजना का एक उपसमुच्चय है और विद्युत मंत्रालय की गो-इलेक्ट्रिक पहल के अनुरूप है। ईईएसएल भारत के गो-इलेक्ट्रिक अभियान का समर्थन करने और कार्बन शमन लक्ष्यों में योगदान करने के लिए सक्रिय रूप से स्वच्छ और सुरक्षित इलेक्ट्रिक खाना पकाने को बढ़ावा दे रहा है।
  • उनकी दक्षता, प्रौद्योगिकी और सौंदर्य अपील के कारण इंडक्शन कुकटॉप्स का चलन तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ी हुई मांग मॉड्यूलर किचन, एलपीजी की बढ़ती लागत और इंडक्शन के साथ खाना पकाने की बहुमुखी प्रतिभा जैसे कारकों से प्रेरित है।

हरित भविष्य के लिए एनर्जी एफ़िशिएंट फैंस

  • ईईएसएल के पास एलईडी बल्ब, ट्यूब लाइट और उच्च प्रदर्शन वाले पंखों सहित ऊर्जा-कुशल उपकरणों को बढ़ावा देने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। 1 जनवरी, 2023 से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने अनिवार्य कर दिया कि छत के पंखों पर स्टार लेबल होना चाहिए।
  • बीईई द्वारा यह अनिवार्यता, यह देखते हुए तय की गई है कि भारत में कुल आवासीय बिजली खपत में छत के पंखों की हिस्सेदारी लगभग 40% है, वर्तमान पंखों को अधिक कुशल मॉडलों से बदलने से महत्वपूर्ण ऊर्जा बचत हो सकती है।) ईईएसएल का लक्ष्य पूरे भारत में 1 करोड़ 5-स्टार ऊर्जा-कुशल सीलिंग पंखे तैनात करके इस क्षमता का लाभ उठाना है।

अक्षम पंखों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करना

  • मंत्री श्री आर. के.  सिंह ने यह स्पष्ट किया कि अक्षम पंखों को तेजी से हटा दिया जाएगा, उन्होंने इस बात पर बल दिया कि ईईएसएल द्वारा उपलब्ध कराए गए पंखे फाइव-स्टार-रेटेड हैं। यह कदम आयातित ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता को कम करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है, और यह स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा समाधानों की ओर चल रहे परिवर्तन को दर्शाता है।

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