अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2023: 11 दिसंबर

हर साल 11 दिसंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस (International Mountain Day) मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोग पहाड़ों पर रहने वालों की समस्‍याओं से वाकिफ हों। जलवायु और भूमिगत परिवर्तनों के कारण पर्वतों की भूगोलिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है इसलिए इन क्षेत्रों का विकास और संरक्षण हो। साथ ही इसका उद्देश्‍य इसकी समृद्ध जैव विविधता के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इसी के मद्देनजर हर साल इसका आयोजन किया जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस की थीम हर साल अलग-अलग होती है, जो सतत पर्वतीय विकास के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित होती है। यह दिन अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पर्वतीय क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने, इन पारिस्थितिक तंत्रों के सामने आने वाले खतरों और चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक सतत विकास के संदर्भ में पहाड़ों के महत्व को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 की थीम

अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 की थीम “रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम” रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस पर इस दिन को मनाने और पर्वतीय क्षेत्रों के सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में कार्यक्रम, सम्मेलन और गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं।

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का महत्व

आज के समय में जब जलवायु और भूमिगत परिवर्तनों की वजह से पर्वतों की भूगोलिक स्थिति में बदलाव आता जा रहा है। वनों को नष्ट किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो पृथ्‍वी और मानव जीवन के लिए गंभीर विषय है। ऐसे में जरूरी है कि लोग पर्वतों के प्रति अपने दायित्वों को समझें। इसीलिए लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) ने इंसानों के जीवन में पहाड़ों के महत्व और अहम भूमिका को पहचानने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस को मनाने की परंपरा की शुरुआत की।

जानें इसका इतिहास

अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के बहाने पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र की ओर से एक प्रस्ताव सामने लाया गया। इसमें पहाड़ों पर रहने वालों की ओर ध्यान दिलाया गया। वहीं पहाड़ के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2002 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। इसके बाद 11 दिसंबर, 2003 से अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाने लगा। तब से ही यह हर साल मनाया जाता है।

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विश्व आर्थिक मंच के लिए उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल दावोस रवाना

उत्तर प्रदेश में आर्थिक और औद्योगिक विकास की गूंज अब वैश्विक मंच पर सुनाई देगी। अगले वर्ष जनवरी में दावोस (स्विट्जरलैंड) में आयोजित होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन के रूप में विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को भी न्योता मिला है। प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य एक ट्रिलियन-डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में राज्य की प्रगति को प्रदर्शित करना है।

प्रतिनिधिमंडल की संरचना

दावोस में 15 से 19 जनवरी तक होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिनिधिमंडल नामित किया है। प्रतिनिधिमंडल में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और औद्योगिक विकास एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह और सचिव मुख्यमंत्री अमित सिंह शामिल हैं।

एजेंडा: उत्तर प्रदेश की ट्रिलियन-डॉलर आकांक्षा

सम्मेलन में शामिल होने जा रहे मंत्री और अधिकारी वैश्विक मंच पर लगभग साढ़े छह साल में प्रदेश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की तेज रफ्तार का मॉडल पेश करेंगे। यूपी में निवेश के लिए बने नए सकारात्मक माहौल की जानकारी देंगे ताकि दुनिया भर के निवेशकों को उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके।

सामरिक क्षेत्र विकास

प्रतिनिधिमंडल लखनऊ को भारत के अग्रणी एआई शहर के रूप में स्थापित करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों के बारे में विस्तार से बताएगा। यह आर्थिक विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता का उपयोग करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

शोकेस के रूप में दावोस प्लेटफार्म

प्रतिष्ठित WEF बैठक में भाग लेने का निर्णय उत्तर प्रदेश को अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। प्रतिनिधिमंडल का लक्ष्य पिछले साढ़े छह वर्षों में राज्य में देखे गए आर्थिक और औद्योगिक परिदृश्य में परिवर्तनकारी परिवर्तनों को रेखांकित करना है।

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विष्णुदेव साय होंगे छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए शनिवार को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम का एलान हो गया। बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे। कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक विष्णुदेव साय आदिवासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। बता दें कि विष्णुदेव साय के नाम ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री की रेस में नहीं था।

भाजपा विधायक दल की बैठक में पार्टी के तीन पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम के अलावा ओम माथुर, मनसुख मांडविया मौजूद रहे। रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में सभी नवनिर्वाचित विधायकों ने मिलकर विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगाई।

कौन हैं विष्णुदेव साय?

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने वाले विष्णुदेव साय चार बार सांसद, दो बार विधायक, केंद्रीय राज्य मंत्री और तीन बार प्रदेशाध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा उन्हें संगठन में काम करने का अच्छा खासा अनुभव है। जून 2020 में बीजेपी ने साय को छत्तीसगढ़ का अध्यक्ष नियुक्त किया था। इस पद पर वो अगस्त 2022 तक रहे। साथ ही रायगढ़ से चार बार (1999-2014) सांसद चुने गए। पहली नरेंद्र मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें चुनाव मैदान में नहीं उतारा था। इसकी वजह ये थी कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 2018 में राज्य विधानसभा चुनाव हारने के बाद अपने किसी भी मौजूदा सांसद को चुनाव नहीं लड़ाने का फैसला किया था।

25 हजार से ज्यादा वोट से जीता चुनाव

विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी यूडी मिंज से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने 25,541 वोट के अंतर से यह चुनाव जीता है। सनद रहे कि छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस महज 35 सीटों पर ही सिमट गई।

युवाओं को पर्यावरण पहल में सशक्त बनाने के लिए ‘ग्रीन राइजिंग’ पहल का आरंभ

भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ यूनिसेफ की जेनरेशन अनलिमिटेड ने युवाओं को प्रभावशाली जमीनी स्तर के पर्यावरणीय कार्यों में शामिल करने के लिए ‘ग्रीन राइजिंग’ लॉन्च किया।

8 दिसंबर को, सीओपी-28 में, यूनिसेफ की जेनरेशन अनलिमिटेड ने, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से, “ग्रीन राइजिंग” पहल का अनावरण किया। भारत के युवा अभियान के माध्यम से की गई यह अभूतपूर्व पहल, मिशन लाइफ आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए, जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों में युवाओं को शामिल करने पर विशेष बल देती है।

वैश्विक “ग्रीन राइजिंग” पहल में “ग्रीन राइजिंग इंडिया अलायंस” के साथ यूनिसेफ, जेनरेशन अनलिमिटेड और सार्वजनिक, निजी और युवा भागीदारों का एक विविध नेटवर्क शामिल है।

स्थिरता में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना

इस अवसर के लिए आभार व्यक्त करते हुए, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, भूपेन्द्र यादव ने एक स्थायी दुनिया को प्राप्त करने में युवाओं के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदनशीलता को पहचाना और जलवायु कार्रवाई में उनकी मूल्यवान भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने तकनीकी कौशल और पर्यावरणीय चेतना के संलयन पर जोर देते हुए उन्हें सही ज्ञान और कौशल से लैस करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव ने टिकाऊ दुनिया के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
उन्होंने भविष्य के जलवायु नेताओं के रूप में युवा क्षमता का निर्माण करने के लिए संयुक्त पहल का आह्वान किया और हरित नौकरियों के महत्व पर जोर दिया।
मंत्री ने पारंपरिक और आधुनिक जलवायु-अनुकूल मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किए गए भारत के संचार और आउटरीच कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की।

जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए राष्ट्रीय मिशन

जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) के तहत जलवायु परिवर्तन पर रणनीतिक ज्ञान के लिए भारत के राष्ट्रीय मिशन को छात्रों और युवाओं के बीच जागरूकता पैदा करने पर जोर देते हुए फोकस में लाया गया।
मंत्री यादव ने हरित कौशल विकास कार्यक्रम की सराहना की, जिसका उद्देश्य पर्यावरण और वन क्षेत्रों में कुशल कार्यबल तैयार करना है।
सीओपी-28 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई ग्रीन क्रेडिट पहल पर प्रकाश डाला गया, जो ग्रह-समर्थक कार्यों के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। मंत्री ने व्यवसायों से स्थायी जीवन शैली का समर्थन करने का आग्रह किया।

सीओपी-28 में युवाओं की भागीदारी

यूनिसेफ और जेनरेशन अनलिमिटेड इंडिया (युवाह) के सहयोग से, भारत सरकार ने सीओपी-28 में चार होनहार युवा नेताओं की भागीदारी की सुविधा प्रदान की।
मंत्री ने यूनिसेफ और जेनरेशन अनलिमिटेड के ग्रीन राइजिंग ग्लोबल इनिशिएटिव को बधाई दी, जो विकासशील देशों में कम से कम 10 मिलियन बच्चों और युवाओं के लिए मार्ग बनाने की आकांक्षा रखता है।

द ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव: रिवायर्ड समिट का अनावरण

यूनिसेफ, जेनरेशन अनलिमिटेड और दुबई केयर्स द्वारा सह-मेज़बान, ग्रीन राइजिंग पहल को औपचारिक रूप से रिवायर्ड शिखर सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।
अगले तीन वर्षों (2023-2025) में, इस पहल का लक्ष्य विकासशील देशों में कम से कम 10 मिलियन बच्चों और युवाओं के लिए मार्ग बनाना, उन्हें जमीनी स्तर की कार्रवाई, हरित कौशल निर्माण, नौकरियों और उद्यमिता के लिए संगठित करना है।
ये युवा चैंपियन सामूहिक रूप से ठोस पर्यावरणीय प्रभाव देने और सिस्टम-स्तरीय परिवर्तन को उत्प्रेरित करने की क्षमता रखते हैं।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q. सीओपी-28 में शुरू की गई “ग्रीन राइजिंग” पहल क्या है?

A: “ग्रीन राइजिंग” पहल यूनिसेफ की जेनरेशन अनलिमिटेड और भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है, जिसका उद्देश्य युवाओं को जमीनी स्तर पर प्रभावशाली पर्यावरणीय कार्यों में शामिल करना है।

Q: भारत में हरित कौशल विकास कार्यक्रम का लक्ष्य क्या हासिल करना है?

A: हरित कौशल विकास कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण और वन क्षेत्रों के भीतर एक कुशल कार्यबल तैयार करना है, जो स्थिरता और हरित रोजगार सृजन में योगदान देता है।

Q: ग्रीन राइजिंग ग्लोबल इनिशिएटिव का लक्ष्य कितने बच्चों और युवाओं को एकजुट करना है?

A: यूनिसेफ और जेनरेशन अनलिमिटेड के नेतृत्व में ग्रीन राइजिंग ग्लोबल इनिशिएटिव, विकासशील देशों में कम से कम 10 मिलियन बच्चों और युवाओं के लिए मार्ग बनाने की इच्छा रखता है।

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भारत में दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पीली मटर का शुल्क-मुक्त आयात लागू

भारत ने दाल की कीमतों को स्थिर करने के उद्देश्य से पीली मटर के आयात पर 31 मार्च, 2024 तक शुल्क प्रतिबंध हटा दिया है। 8 दिसंबर, 2023 से प्रभावी इस कदम ने “प्रतिबंधित” से “मुक्त” में स्थानांतरित कर दिया है।

दाल की कीमतों को स्थिर करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, भारत सरकार ने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के माध्यम से पीली मटर के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है। यह कदम 31 मार्च, 2024 तक पीली मटर के शुल्क-मुक्त शिपमेंट की अनुमति देता है, जिसका लक्ष्य बाजार में दालों की आपूर्ति को बढ़ाना है।

पृष्ठभूमि

पीली मटर, जो मुख्य रूप से कनाडा और रूस से आयात की जाती है, पर शुरू में नवंबर 2017 में 50% शुल्क लगाया गया था। समग्र दाल टोकरी की कीमतों को प्रबंधित करने के नई दिल्ली के प्रयासों के हिस्से के रूप में हालिया निर्णय ने उनके आयात की स्थिति को “प्रतिबंधित” से “मुक्त” में बदल दिया है।

प्रमुख बिंदु

कार्यान्वयन की अवधि: गुरुवार शाम को जारी राजपत्र अधिसूचना में निर्दिष्ट किया गया है कि पीली मटर का शुल्क-मुक्त आयात 8 दिसंबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रहेगा।
भारत में दाल की खपत: भारत, दालों का एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता और उत्पादक होने के नाते, अपनी खपत आवश्यकताओं के एक भाग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है। देश में मुख्य रूप से चना, मसूर, उड़द, काबुली चना और अरहर जैसी किस्मों की खपत होती है।
सरकारी हस्तक्षेप के उपाय: व्यापक संदर्भ में, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं, जिसमें तुअर और उड़द दाल पर स्टॉक सीमा को 31 दिसंबर तक बढ़ाना सम्मिलित है। इसका उद्देश्य जमाखोरी को रोकना, बाजार में दालों की कीमत की निरंतर रिहाई सुनिश्चित करना और कीमतें सस्ती बनाए रखना है।
संशोधित स्टॉक सीमाएँ: सितंबर में जारी अधिसूचना में थोक विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और मिल मालिकों के लिए स्टॉक सीमा को संशोधित किया गया, जिसमें बाजार में दालों की निरंतर उपलब्धता की आवश्यकता पर बल दिया गया।

खाद्य सुरक्षा के लिए चावल निर्यात नीति समायोजन

संबंधित विकास में, भारत ने विभिन्न देशों में खाद्य सुरक्षा का समर्थन करने के लिए अपनी चावल निर्यात नीतियों को समायोजित किया है।

चुनिंदा देशों को निर्यात: इससे पहले कोमोरोस, मेडागास्कर, इक्वेटोरियल गिनी, मिस्र और केन्या के लिए गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया गया था। यह इन देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के अनुरोधों की प्रतिक्रिया के रूप में आता है।
संशोधित निर्यात गंतव्य: भारत ने पहले नेपाल, कैमरून, कोटे डी आइवर, गिनी गणराज्य, मलेशिया, फिलीपींस, सेशेल्स, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर जैसे देशों में गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी थी।
नियंत्रित निर्यात तंत्र: जैसा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा कहा गया है, चावल के निर्यात को राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के माध्यम से अनुमति दी गई है। यह तंत्र सुनिश्चित करता है कि निर्यात सरकार की अनुमति और प्राप्तकर्ता देश की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
आयातकों पर प्रभाव: बेनिन, यूएई, नेपाल, बांग्लादेश, चीन, कोटे डी आइवर, टोगो, सेनेगल, गिनी, वियतनाम, जिबूती, मेडागास्कर, कैमरून, सोमालिया, मलेशिया और लाइबेरिया जैसे देश भारत से गैर-बासमती चावल के प्रमुख आयातक रहे हैं।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रश्न: भारत ने मार्च 2024 तक पीली मटर के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति क्यों दी है?

उत्तर: दाल की कीमतों को स्थिर करना और दालों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ावा देना।

प्रश्न: यह नीति कब लागू होगी?

उत्तर: 8 दिसंबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक।

प्रश्न: पीली मटर की आयात नीति में परिवर्तन के कारण क्या हुआ?

उत्तर: विदेश व्यापार महानिदेशालय ने दाल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए पीली मटर को “प्रतिबंधित” से “मुक्त” श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है।

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मास्टरकार्ड के सहयोग से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया “फर्स्ट SWYP” क्रेडिट कार्ड का अनावरण

युवाओं की गतिशील प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक कदम में, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी में डिजाइन किया गया “फर्स्ट SWYP” क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।

प्रमुख विशेषताऐं

नो-इंटरेस्ट चार्ज कार्ड: पहला SWYP क्रेडिट कार्ड बिना ब्याज वाले चार्ज कार्ड के रूप में सामने आता है, जो उपयोगकर्ताओं को वित्तीय लचीलापन प्रदान करता है।
ईएमआई रिपेमेंट फ्लेक्सिबिलटी: क्यूरेटेड सुविधाओं की पेशकश करते हुए, कार्ड लक्ष्य जनसांख्यिकीय की वित्तीय जरूरतों और पेमेंट के अनुरूप, ईएमआई के माध्यम से फ्लेक्सिबिल बिल भुगतान की अनुमति देता है।
रेफरल प्रोग्राम: कार्ड एक लाभ से भरपूर रेफरल प्रोग्राम का दावा करता है, जो उपयोगकर्ताओं को अपने साथियों को पहले SWYP अनुभव से परिचित कराने के लिए प्रोत्साहित करता है।
एक्सक्लूसिव मर्चेंट पार्टनरशिप: एक्सक्लूसिव और प्रासंगिक मर्चेंट पार्टनरशिप के माध्यम से, कार्ड उपयोगकर्ताओं को जीवनशैली से संबंधित प्रस्तावों की एक श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करता है, जो समग्र मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाता है।

युवा-केंद्रित पोर्टफोलियो का विस्तार

यह “फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड्स” की सफलता के बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का दूसरा युवा-केंद्रित क्रेडिट कार्ड है। फर्स्ट SWYP कार्ड का लॉन्च मिलेनियल्स और जेन जेड की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रश्न: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक द्वारा लॉन्च किए गए “फर्स्ट SWYP” क्रेडिट कार्ड का क्या महत्व है?

उत्तर: FIRST SWYP क्रेडिट कार्ड IDFC FIRST बैंक द्वारा एक युवा-केंद्रित पेशकश है, जिसे मास्टरकार्ड के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। यह नए जमाने के ग्राहकों की गतिशील प्राथमिकताओं को संबोधित करता है, बिना ब्याज शुल्क, लचीला बिल भुगतान और संगत व्यापारियों के साथ विशेष साझेदारी जैसी सुविधाएं प्रदान करता है।

प्रश्न: पहला SWYP क्रेडिट कार्ड मिलेनियल्स और जेन जेड की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करता है?

उत्तर: क्रेडिट कार्ड को मिलेनियल्स और जेन जेड की पसंदीदा खर्च श्रेणियों और जीवनशैली से संबंधित प्रस्तावों के लाभों को मिश्रित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह युवा पीढ़ी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए क्यूरेटेड सुविधाएँ, एक आकर्षक रेफरल कार्यक्रम और नवीन प्रस्ताव प्रदान करता है।

प्रश्न: नए FIRST SWYP ग्राहकों के लिए शामिल होने के लाभ क्या हैं?

उत्तर: नए FIRST SWYP ग्राहकों को मानार्थ लेंसकार्ट गोल्ड सदस्यता, 30,000 रुपये खर्च करने पर मानार्थ टाइम्स प्राइम वार्षिक सदस्यता और उनके पहले ईएमआई रूपांतरण पर 1000 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं।

प्रश्न: FIRST SWYP क्रेडिट कार्ड ग्राहक जुड़ाव को कैसे प्रोत्साहित करता है?

उत्तर: यह कार्ड भोजन, खरीदारी और यात्रा में भागीदार ब्रांडों पर 20% तक की छूट के माध्यम से साल भर के जुड़ाव को बढ़ावा देता है। इस पहल का उद्देश्य कार्डधारकों को निरंतर मूल्य प्रदान करना और उनके समग्र अनुभव को बढ़ाना है।

प्रश्न: FIRST SWYP का लॉन्च IDFC FIRST बैंक की क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो रणनीति में कैसे योगदान देता है?

उत्तर: “फर्स्ट मिलेनिया क्रेडिट कार्ड्स” की सफलता के बाद, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड की शुरूआत से मिलेनियल्स और जेन जेड में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का कवरेज बढ़ गया है। यह रणनीतिक कदम युवा जनसांख्यिकीय की प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुरूप समाधान पेश करने की बैंक की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

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GPAI 2023: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगोष्ठी 12-14 दिसंबर को आयोजित

12 दिसंबर 2023 से नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 2023 पर वैश्विक साझेदारी (एआई समिट 2023) इवेंट की शुरुआत होने जा रही है। इस इवेंट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सभी जनता को इनवाइट किया है। यह सम्मेलन 12-14 दिसंबर तक चलेगा। 12 दिसंबर को इसकी शुरुआत शाम 5 बजे से होगी।

उन्होंने अपने एक लिंकडिन पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं आप सभी को एक आकर्षक कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहता हूं जो एआई और इनोवेशन में प्रगति का जश्न मनाता है। एआई समिट में दुनिया के करीब 27 देश हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा इसमें 150 से अधिक स्पीकर होंगे जो एआई पर अपनी राय रखेंगे। इस इवेंट में 150 से अधिक एआई स्टार्टअप शामिल होंगे और अपने एआई प्रोडक्ट की प्रदर्शनी भी करेंगे।

एआई प्रगति में जीपीएआई का विकास

जून 2020 में स्थापित ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (जीपीएआई) एक अभूतपूर्व बहु-हितधारक पहल है। भारत 2020 में GPAI के संस्थापक सदस्यों में से एक है।
एआई के क्षेत्र में सिद्धांत और व्यवहार के बीच अंतर को पाटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ, जीपीएआई एआई से संबंधित प्राथमिकताओं पर अत्याधुनिक अनुसंधान और व्यावहारिक गतिविधियों का समर्थन करता है।
प्रारंभ में 15 सदस्य देशों के साथ शुरू किए गए, जीपीएआई ने 28 सदस्य देशों और यूरोपीय संघ को शामिल करने के लिए अपनी सदस्यता का उल्लेखनीय रूप से विस्तार किया है।

वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन में वैश्विक भागीदारी

वार्षिक GPAI शिखर सम्मेलन 29 सदस्य देशों के वरिष्ठ स्तर के सरकारी प्रतिनिधिमंडलों का एक जमावड़ा है।
सरकारी प्रतिनिधियों के अलावा, शिखर सम्मेलन जीपीएआई के बहु-हितधारक विशेषज्ञ समूह, वैश्विक एआई विशेषज्ञों, बहुपक्षीय संगठनों और अन्य प्रासंगिक हितधारकों का स्वागत करेगा।
इस सहयोगी वातावरण का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निरंतर विकसित हो रहे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है।

अनुसंधान संगोष्ठी: “सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार एआई को आगे बढ़ाना”

वार्षिक जीपीएआई शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई (सीईआरएआई) के सहयोग से एक शोध संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।
संगोष्ठी, जिसका विषय है “सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार एआई को आगे बढ़ाना”, जिम्मेदार एआई पहल पर सहयोग करने के लिए भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर के शिक्षाविदों और शोधकर्ताओं के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

विशिष्ट प्रतिभागी

संगोष्ठी में इंजीनियरिंग और सार्वजनिक नीति क्षेत्रों के प्रतिष्ठित विद्वानों और चिकित्सकों की भागीदारी है।
न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ जैसे प्रसिद्ध संस्थानों के प्रतिनिधि चर्चा में योगदान देंगे।

कागजात और कठोर चयन प्रक्रिया

कॉन्फ्रेंस शॉर्टलिस्ट ट्रैक के लिए कागजात की मांग 24 जुलाई, 2023 को जारी की गई थी। 36 से अधिक देशों के शोधकर्ताओं से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त हुई थी।
सबमिशन में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया, जिनमें जिम्मेदार एआई सिद्धांत, एल्गोरिदमिक जवाबदेही, और स्पष्टीकरण, जिम्मेदार एआई आकलन और बहुत कुछ शामिल हैं।
शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के सदस्यों वाली एक प्रतिष्ठित समिति द्वारा आयोजित एक कठोर समीक्षा प्रक्रिया के बाद, संगोष्ठी में शामिल करने के लिए 11 प्रस्तुतियाँ चुनी गईं।

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ब्याज समानीकरण: योजना को जारी रखने के लिए 2500 करोड़ रुपये मंजूर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खेप भेजने के पहले और बाद में रुपया निर्यात ऋण की सुविधा अगले साल 30 जून तक देने के लिए शुक्रवार को ब्याज समरूपता या सब्सिडी योजना के तहत 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दे दी। इस कदम से चिन्हित क्षेत्रों के निर्यातकों और सभी एमएसएमई निर्यातकों को ऐसे समय में प्रतिस्पर्धी दरों पर रुपया निर्यात ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रतिकूल परिस्थितियों से गुजर रही है।

निर्यातकों को ‘ब्याज समरूपता योजना के तहत खेप भेजने के पहले और बाद ट रुपया निर्यात ऋण पर सब्सिडी मिलती है। इस संबंध में निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ”30 जून, 2024 तक ब्याज समरूपता योजना को जारी रखने के लिए 2,500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी गई है।”

इस योजना के तहत 9,538 करोड़ रुपये के मौजूदा परिव्यय से इतर 2,500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त परिव्यय जून, 2024 तक योजना को जारी रखने के लिए मुहैया कराया गया है। इसके तहत निर्दिष्ट 410 उत्पादों का निर्यात करने वाले विनिर्माताओं और व्यापारी निर्यातकों को दो प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी जबकि सभी एमएसएमई निर्यातकों को तीन प्रतिशत मिलेगी।

यह योजना एक अप्रैल, 2015 को शुरू की गई थी और इसकी अवधि 31 मार्च, 2020 तक ही रखी गई थी। लेकिन बाद में इसकी अवधि बढ़ा दी गई। इस वित्तीय वर्ष में 30 नवंबर तक सरकार ने योजना के तहत आवंटित बजट 2932 रुपये के मुकाबले 2641.28 करोड़ रुपये वितरित किए हैं। 2022-23 में 3118 करोड़ रुपये और 2021-22 में 3488 करोड़ रुपये वितरित किए गए।

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रश्न: केंद्रीय मंत्रिमंडल का हालिया निर्णय क्या है?

उत्तर: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2024 तक निर्यातकों और एमएसएमई को लाभ पहुंचाने वाली ब्याज समानीकरण योजना के लिए अतिरिक्त 2,500 करोड़ रुपये की मंजूरी दी।

प्रश्न: योजना के तहत ब्याज समकारी दरें क्या हैं?

उत्तर: निर्माता और व्यापारी निर्यातकों को 2% ब्याज समतुल्यता मिलती है, जबकि एमएसएमई निर्यातकों को 3% की दर मिलती है।

प्रश्न: योजना का कार्यान्वयन और निगरानी कैसे की जाती है?

उत्तर: आरबीआई इसे डीजीएफटी और आरबीआई की संयुक्त निगरानी के साथ बैंकों के माध्यम से लागू करता है।

प्रश्न: निर्यात वृद्धि और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

उत्तर: आईआईएम काशीपुर का अध्ययन निर्यात वृद्धि पर सकारात्मक प्रभाव का संकेत देता है, विशेष रूप से श्रम-गहन क्षेत्रों और एमएसएमई के लिए फायदेमंद है, जो रोजगार सृजन में योगदान देता है।

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वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में लाहौर अग्रणी

आईक्यू के अनुसार, पाकिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर लाहौर ने हाल ही में दुनिया की सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया है।

लाहौर, पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, गंभीर धुंध संकट से जूझ रहा है जो इसके निवासियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा करता है। वैश्विक वायु गुणवत्ता पर नज़र रखने वाली संस्था आईक्यू एयर के अनुसार, लाहौर ने हाल ही में सुबह 400 के खतरनाक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के साथ दुनिया में सबसे खराब वायु गुणवत्ता होने का गौरव हासिल किया है। यह चिंताजनक रहस्योद्घाटन शहर की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को समझ

वायु में प्रदूषण के स्तर का आकलन करने के लिए एक्यूआई एक महत्वपूर्ण मीट्रिक के रूप में कार्य करता है। इसकी गणना प्रदूषकों की पांच श्रेणियों: जमीनी स्तर का ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आधार पर की जाती है। इनमें से प्रत्येक प्रदूषक के अलग-अलग स्रोत हैं, जिनमें औद्योगिक उत्सर्जन से लेकर वाहनों के धुएं और कृषि गतिविधियों तक शामिल हैं।

लाहौर की वायु गुणवत्ता की गंभीरता

एक्यूआई स्तर वायु प्रदूषण की गंभीरता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। 151 और 200 के बीच एक एक्यूआई को अस्वस्थ माना जाता है, जबकि 201 और 300 के बीच की रेटिंग अधिक हानिकारक होती है। जब एक्यूआई 300 से अधिक हो जाता है, तो हवा की गुणवत्ता बेहद खतरनाक मानी जाती है। लाहौर के मामले में, 400 का एक्यूआई प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है, जो शहर के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।

यहां सारणीबद्ध प्रारूप में जानकारी दी गई है:

क्रमांक	एक्यूआई स्तर	वायु गुणवत्ता
1	0-50	अच्छी
2	51-100	मध्यम
3	101-150	संवेदनशील समूहों के लिए अस्वास्थ्यकर
4	151-200	अस्वास्थ्यकर
5	201-300	अत्याधिक अस्वास्थ्यकर
6	301 और अधिक	खतरनाक

मौसमी परिवर्तन और योगदान देने वाले कारक

विशेषज्ञों का कहना है कि लाहौर में सर्दियों के माह के दौरान वायु प्रदूषण बढ़ जाता है। हवा की गति, हवा की दिशा में परिवर्तन और न्यूनतम तापमान में गिरावट हवा की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान करती है। ठंडे मौसम के कारण हवा भारी हो जाती है, जिससे वातावरण में जहरीले कण नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं। इस घटना के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्र को कवर करने वाली महत्वपूर्ण मात्रा में कार्बन और धुएं सहित प्रदूषित कणों की एक परत बन जाती है।

स्वास्थ्य और आजीविका पर प्रभाव

लाहौर के वायु गुणवत्ता संकट के परिणाम महज़ असुविधा से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी समस्याएं, हृदय संबंधी रोग और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों सहित गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त, खतरनाक वायु गुणवत्ता शहर के निवासियों की आजीविका के लिए खतरा पैदा करती है, जिससे बाहरी गतिविधियाँ, कार्य उत्पादकता और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है।

तत्काल उपायों की आवश्यकता

लाहौर के स्मॉग संकट से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने, वाहन प्रदूषण को कम करने और जलाने की प्रथाओं पर सख्त नियम लागू करने के लिए तत्काल उपाय किए जाने चाहिए। इसके अलावा, जन जागरूकता अभियान वायु गुणवत्ता में सुधार के सामूहिक प्रयास में योगदान देने के लिए नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

Q. आईक्यू एयर के अनुसार लाहौर में वर्तमान वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) क्या है?

A: सुबह लाहौर का एक्यूआई 400 बताया गया, इसे “खतरनाक” श्रेणी में रखा गया।

Q. एक्यूआई की गणना किस प्रकार से की जाती है, और प्रदूषकों की पांच श्रेणियां क्या मानी जाती हैं?

A: एक्यूआई की गणना जमीनी स्तर के ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आधार पर की जाती है।

Q: लाहौर की वायु गुणवत्ता संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

A: तत्काल उपायों में औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, वाहन प्रदूषण को कम करना और जलाने की प्रथाओं पर सख्त नियम लागू करना शामिल है।

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4 महीने के हाई पर पहुंचा Foreign Reserves

देश का विदेशी मुद्रा भंडार चार महीने बाद पहली बार 600 अरब डॉलर के पार पहुंच गया। एक दिसंबर को यह 604 अरब डॉलर था। इससे पहले 11 अगस्त, 2023 को विदेशी मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर से अधिक था। 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में यह भंडार 597.93 अरब डॉलर था, जबकि अक्तूबर, 2021 में 642 अरब डॉलर के सार्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया था। दास ने कहा, मौजूदा भंडार से हम अपनी बाहरी वित्तीय जरूरतें आसानी से पूरी कर सकते हैं।

इससे पहले 24 नवंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 597.93 अरब डॉलर था. अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 642 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचा था। इसके बाद पिछले साल से वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपए को दबाव से बचाने के लिए केंद्रीय बैंक ने इस भंडार का इस्तेमाल किया, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई।

आरबीआई की व्यापक पहल

अपने हालिया मौद्रिक नीति वक्तव्य में, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक महत्वपूर्ण विकास पर प्रकाश डाला- विदेशी मुद्रा बाजार सहभागियों के लिए मास्टर दिशा जारी करना। यह पहल एक व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य गतिशील विदेशी मुद्रा बाजार के भीतर जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में बाजार सहभागियों की सहायता करना है।

बॉन्ड यील्ड में मजबूती के बाद रुपया कम वोलाटाइल

दास ने कहा कि अमेरिका में बॉन्ड प्रतिफल बढ़ने और मजबूत अमेरिकी मुद्रा के बावजूद 2023 के कैलेंडर साल में भारतीय रुपए में उतार-चढ़ाव अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा की तुलना में कम रहा है।

आरक्षण आंदोलन

24 नवंबर तक, विदेशी मुद्रा भंडार 597.935 बिलियन डॉलर था, जो पिछले सप्ताह की तुलना में लगातार वृद्धि को दर्शाता है। विशेष रूप से, अक्टूबर 2021 में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन डॉलर के अभूतपूर्व सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। हालाँकि, बाद के महीनों में गिरावट देखी गई क्योंकि केंद्रीय बैंक ने वैश्विक विकास से उत्पन्न दबावों के खिलाफ भारतीय रुपये की रक्षा के लिए रणनीतिक रूप से भंडार तैनात किया।

वैश्विक चुनौतियों के बीच रुपये में स्थिरता

गवर्नर दास ने पूरे कैलेंडर वर्ष 2023 में उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) के साथियों की तुलना में कम अस्थिरता का हवाला देते हुए भारतीय रुपये के लचीलेपन पर जोर दिया। यह स्थिरता उल्लेखनीय है, विशेष रूप से बढ़ी हुई अमेरिकी ट्रेजरी पैदावार और मजबूत अमेरिकी डॉलर की पृष्ठभूमि को देखते हुए।

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अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 2023 की थीम

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परीक्षा से सम्बंधित महत्वपूर्ण प्रश्न

पृष्ठभूमि

प्रमुख बिंदु

खाद्य सुरक्षा के लिए चावल निर्यात नीति समायोजन

परीक्षा से सम्बंधित प्रश्न

प्रमुख विशेषताऐं

युवा-केंद्रित पोर्टफोलियो का विस्तार

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अनुसंधान संगोष्ठी: “सार्वजनिक क्षेत्र के अनुप्रयोगों में जिम्मेदार एआई को आगे बढ़ाना”

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वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को समझ

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बॉन्ड यील्ड में मजबूती के बाद रुपया कम वोलाटाइल

आरक्षण आंदोलन

वैश्विक चुनौतियों के बीच रुपये में स्थिरता

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