भारत और पाकिस्तान ने एक बार फिर एक नियमित लेकिन महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रक्रिया को पूरा किया है। दोनों देशों ने एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद नागरिक कैदियों और मछुआरों की सूची का आदान-प्रदान किया। यह प्रक्रिया एक मौजूदा द्विपक्षीय समझौते के तहत की गई और व्यापक राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद मानवीय तथा कांसुलर संवाद की निरंतरता को दर्शाती है।

खबर में क्यों?

भारत और पाकिस्तान ने 2008 के कांसुलर एक्सेस समझौते के तहत राजनयिक माध्यमों से कैदियों और मछुआरों की सूचियों का आदान-प्रदान किया। इस दौरान मानवीय पहलुओं पर जोर देते हुए भारत ने पाकिस्तान में बंद भारतीय कैदियों और मछुआरों की शीघ्र रिहाई, कांसुलर पहुंच और स्वदेश वापसी की मांग की।

कैदियों की सूची के आदान-प्रदान के बारे में

• यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ किया गया।
• विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत ने अपनी हिरासत में मौजूद 391 नागरिक कैदियों और 33 मछुआरों की जानकारी साझा की, जो पाकिस्तानी हैं या पाकिस्तानी माने जाते हैं।
• इसके बदले में पाकिस्तान ने 58 नागरिक कैदियों और 199 मछुआरों की सूची दी, जो भारतीय हैं या भारतीय माने जाते हैं।

कांसुलर एक्सेस समझौता, 2008 की प्रमुख विशेषताएं

• यह समझौता दोनों देशों को वर्ष में दो बार कैदियों की सूची का आदान-प्रदान करने की अनुमति देता है।
• इसके तहत हिरासत में लिए गए नागरिकों को कांसुलर पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने देश से संपर्क कर सकें।
• इसका उद्देश्य कैदियों और मछुआरों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना है, विशेषकर उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं।

भारत की मांगें और कूटनीतिक रुख

• भारत ने नागरिक कैदियों और मछुआरों के साथ-साथ उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और स्वदेश वापसी की मांग की।
• नई दिल्ली ने पाकिस्तान से 167 ऐसे भारतीय कैदियों और मछुआरों की रिहाई में तेजी लाने को कहा, जो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं।
• इसके अलावा, भारत ने 35 ऐसे कैदियों को तत्काल कांसुलर पहुंच देने की मांग की, जिन्हें भारतीय माना जा रहा है लेकिन अभी तक यह सुविधा नहीं मिली है।

मानवीय चिंताएं और सुरक्षा मुद्दे

• भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद सभी भारतीय और भारतीय माने जाने वाले कैदियों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
• मछुआरों की गिरफ्तारी अक्सर समुद्री सीमा के अनजाने उल्लंघन के कारण होती है, जिससे उनकी लंबी हिरासत एक मानवीय मुद्दा बन जाती है, न कि आपराधिक।
• इस तरह के आदान-प्रदान से हिरासत में लिए गए लोगों की उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोकने में मदद मिलती है।

कूटनीतिक प्रयासों से हुई प्रगति

• आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2014 से लगातार कूटनीतिक प्रयासों के चलते पाकिस्तान से 2,661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेश वापसी हो चुकी है।
• इसमें 2023 के बाद से रिहा किए गए 500 मछुआरे और 13 नागरिक कैदी भी शामिल हैं, जो संवाद और कांसुलर तंत्र के माध्यम से धीरे-धीरे हो रही प्रगति को दर्शाता है।

भारत और पाकिस्तान ने परमाणु सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण राजनयिक परंपरा को जारी रखा है। दोनों देशों ने अपने-अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची आधिकारिक राजनयिक चैनलों के माध्यम से आदान-प्रदान की। यह कदम एक स्थापित विश्वास निर्माण तंत्र को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य जोखिम को कम करना और दक्षिण एशिया में रणनीतिक स्थिरता बनाए रखना है।

समाचार में क्यों?

भारत और पाकिस्तान ने 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियाँ आदान-प्रदान कीं, जैसा कि द्विपक्षीय समझौते के तहत अनिवार्य है। यह आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ किया गया, और यह समझौते का 35वां लगातार वर्ष है, जिसका उद्देश्य परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले को रोकना है।

समझौते के बारे में

• यह आदान-प्रदान “परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध” (Agreement on the Prohibition of Attack against Nuclear Installations and Facilities) समझौते के तहत किया जाता है।
• समझौता 31 दिसंबर 1988 को हस्ताक्षरित हुआ और 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ।
• यह दोनों देशों को यह सुनिश्चित करने का दायित्व देता है कि वे हर साल एक-दूसरे को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी दें।

समझौते की मुख्य विशेषताएँ

• यह समझौता किसी भी देश को परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करने या हमले में सहायता करने से रोकता है।
• दोनों पक्षों को हर वर्ष 1 जनवरी को इन प्रतिष्ठानों की अद्यतन सूची का आदान-प्रदान करना अनिवार्य है।
• यह तंत्र नागरिक और सामरिक दोनों प्रकार के परमाणु प्रतिष्ठानों पर लागू होता है, जिससे तनाव के समय गलतफहमी और गलत गणना की संभावना कम होती है।

2025 का आदान-प्रदान विवरण

• नवीनतम आदान-प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में एक साथ राजनयिक चैनलों के माध्यम से किया गया।
• विदेश मंत्रालय के अनुसार, यह लगातार 35वां आदान-प्रदान है, जिसका पहला आदान-प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था।
• इस निरंतरता से यह दर्शाता है कि दोनों देश परमाणु विश्वास निर्माण उपायों का पालन कर रहे हैं।

द्विपक्षीय संबंधों के लिए महत्व

• राजनीतिक तनाव के बावजूद, यह वार्षिक आदान-प्रदान यह दर्शाता है कि दोनों देश सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण समझौतों का सम्मान करते हैं।
• यह रणनीतिक संयम बनाए रखने, आकस्मिक तनाव को कम करने और क्षेत्रीय परमाणु स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद करता है।
• दोनों देशों के परमाणु-शस्त्र सम्पन्न होने के कारण ऐसे तंत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।

भारत–पाकिस्तान परमाणु CBMs

• विश्वास निर्माण उपाय (CBMs) प्रतिद्वंद्वी देशों के बीच अविश्वास को कम करने के कदम हैं।
• भारत और पाकिस्तान के कई परमाणु CBMs हैं, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों की पूर्व सूचना और सैन्य अधिकारियों के बीच हॉटलाइन संचार।
• परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान-प्रदान दोनों देशों के बीच सबसे पुराने और लगातार अपनाए जाने वाले CBMs में से एक है।

“परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला निषेध” के बारे में

• हस्ताक्षर: 31 दिसंबर 1988 (पाकिस्तानी पीएम बेनजीर भुट्टो और भारतीय पीएम राजीव गांधी द्वारा)
• लागू: 27 जनवरी 1991
• भाषाएँ: प्रत्येक की दो प्रतियाँ – उर्दू और हिंदी

समझौते की आवश्यकता

• 1986 में भारत ने ‘ब्रासटैक्स’ सैन्य अभ्यास किया, जिससे परमाणु प्रतिष्ठानों पर संभावित हमले का डर उत्पन्न हुआ।
• इसके बाद भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमलों को रोकने के लिए बातचीत शुरू की, जिससे यह संधि बनी।

मुख्य प्रावधान

• दोनों देशों को हर वर्ष 1 जनवरी को अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की जानकारी एक-दूसरे को देनी होगी।
• यह विश्वास निर्माण उपाय के रूप में कार्य करता है और हमलों के जोखिम को कम करता है।