जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा पर डोपिंग के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध

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जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को डोपिंग के आरोप के कारण फुटबॉल से चार वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है।

जुवेंटस के मिडफील्डर पॉल पोग्बा को डोपिंग के आरोप के कारण फुटबॉल से चार वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व स्टार का टेस्टोस्टेरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया, जिसके कारण सितंबर में उन्हें अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

निलंबन विवरण

  • डोपिंग के आरोपों के बाद पॉल पोग्बा पर फुटबॉल से चार वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया, इटली के खेल अभियोजकों ने निलंबन की वकालत की।
  • इटालियन सीरी ए ओपनर में उडिनीस के खिलाफ जुवेंटस की 3-0 की जीत के बाद डोपिंग की घटना घटी, जिसके कारण पोग्बा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया।

कानूनी कार्यवाही

  • पोग्बा की डोपिंग रोधी सुनवाई, जो शुरू में 18 जनवरी के लिए निर्धारित थी, बाद की तारीख के लिए स्थगित कर दी गई।
  • इटली के डोपिंग रोधी न्यायाधिकरण ने पोग्बा की कानूनी टीम के अनुरोधों को स्वीकार कर लिया, हालांकि सुनवाई के नतीजे के संबंध में कोई विशेष विवरण नहीं दिया गया।
  • पोग्बा के प्रतिनिधियों ने कार्यवाही पर टिप्पणी करने से परहेज किया।

अपील की संभावना

  • पोग्बा के पास स्विट्जरलैंड स्थित खेल पंचाट न्यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है।
  • अपील का नतीजा पोग्बा के फुटबॉल करियर पर काफी असर डाल सकता है।

कैरियर संबंधी निहितार्थ

  • चार वर्ष का प्रतिबंध संभावित रूप से पॉल पोग्बा के शानदार फुटबॉल करियर के अंत का प्रतीक है, जिसमें फ्रांस के साथ उनकी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां भी शामिल हैं।
  • फ्रांस की 2018 फीफा विश्व कप जीत में प्रमुख खिलाड़ी रहे पोग्बा को मैनचेस्टर यूनाइटेड से जुवेंटस में दोबारा शामिल होने के बाद से चोट की चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  • हाल के सीज़न में जुवेंटस के लिए उनकी सीमित उपस्थिति, साथ ही चोटों के कारण चूक गए अवसरों ने उनके करियर की प्रगति में बाधा उत्पन्न की है।

कानूनी बचाव

  • पोग्बा के शिविर ने तर्क दिया कि टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति एक अमेरिकी-आधारित डॉक्टर द्वारा निर्धारित भोजन पूरक के परिणामस्वरूप हुई।
  • सफल होने पर, पोग्बा संभावित रूप से यह प्रदर्शित करके अपने प्रतिबंध को कम कर सकते थे कि डोपिंग अनजाने में हुई थी या प्रतिस्पर्धा के कारण हुई थी।

Amit Shah Inaugurates Swaminarayan Institute of Medical Science and Research in Gujarat_90.1

नागालैंड सरकार ने किया सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण

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नागालैंड सरकार ने परिवार के प्रदाता के असामयिक नुकसान के कारण होने वाले वित्तीय बोझ को कम करने के लिए एक पूर्ण-वित्त पोषित सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया है।

मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो के नेतृत्व में नागालैंड सरकार ने एक परिवार के मुख्य कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से एक पहल की शुरुआत की है। राज्य के बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत यह योजना अपने नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।

मुख्यमंत्री सार्वभौम जीवन बीमा योजना

मुख्यमंत्री सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है। यह पहल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के नक्शेकदम पर चलती है, जो नागरिक कल्याण के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है।

उद्देश्य और कवरेज

मुख्यमंत्री की सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक स्थिरता सहित जीवन के विभिन्न पहलुओं पर परिवार के कमाने वाले को खोने के प्रभाव को कम करना है। प्राथमिक कमाने वाले के लिए जीवन बीमा कवरेज और परिवार के तीन अतिरिक्त सदस्यों के लिए दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करके, यह योजना राज्य भर के परिवारों को सुरक्षा जाल प्रदान करती है।

नागालैंड सरकार की व्यापक बीमा योजना: मुख्य विशेषताएं और प्रावधान

  • कमाने वाले व्यक्ति और परिवार के तीन सदस्यों के लिए 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवरेज का प्रावधान है।
  • कमाने वाले व्यक्ति और परिवार के लिए 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवरेज का प्रावधान है।
  • दुर्घटना बीमा अलग-अलग बीमा राशि के साथ विकलांगता और मृत्यु को कवर करता है।
  • यह योजना नागालैंड के हर घर तक फैली हुई है।
  • प्रीमियम लागत हेतु 15 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
  • प्रति निर्वाचन क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) आवंटन दोगुना होकर 2 करोड़ रुपये हो गया।
  • पूंजीगत बुनियादी ढांचे के लिए राजस्व स्रोत बढ़ाने के निरंतर प्रयास किया गया है।

सामाजिक-आर्थिक विकास पर प्रभाव

इस योजना की शुरूआत नागालैंड के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य पर प्रभाव डालने के लिए तैयार है। अप्रत्याशित हानि से जुड़ी वित्तीय अनिश्चितताओं को कम करके, परिवार शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य में निवेश कर सकते हैं और आत्मविश्वास और लचीलेपन के साथ उत्पादक प्रयासों में संलग्न हो सकते हैं।

Cabinet Approval, Establishment of International Big Cat Alliance (IBCA)_70.1

 

घाना की संसद ने एलजीबीटीक्यू विरोधी विधेयक पारित किया

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पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना ने LGBTQ के अधिकारों के पर कतरने वाला विवादास्पद बिल संसद से पारित करा लिया है। घाना की संसद के फैसले का दुनिया के कई एक्टिविस्ट ने विरोध किया है। इस फैसले के बाद घाना में LGBTQ समुदाय के खिलाफ भेदभाव गहराने की बात की जा रही है।

घाना के कट्टरपंथी और धार्मिक नेताओं ने एक गठबंधन बना इस बिल पर मुहर लगा दी। कानून ऐसे लोगों को सजा देने के लिए है जो किसी भी तरह के समलैंगिक संबंध में हैं। न सिर्फ इतना बल्कि समलैंगिक, लेस्बियन समेत LGBTQ के अधिकारों के लिए लड़ने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान है। यही प्रोविजन इस कानून को अपने आप में अलग बनाती है।

 

कितने साल की हो सकती है सजा?

इस विधेयक को अफ्रीका का अपनी तरह का सबसे कठोर बिल कहा जा रहा है। ये विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जाएगा। विधेयक के प्रावधानों की मानें तो एलजीबीटीक्यू समुदाय के लोगों को छह महीने से तीन साल तक की कैद की सजा हो सकती है। साथ ही, समलैंगिक अधिकारों के प्रचार, समर्थन करने पर भी तीन से पांच साल की जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है।

 

क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव

54 अफ्रीकी देशों में से 31 में समलैंगिकता को अपराध मानने के साथ, घाना के विधेयक का पारित होना एलजीबीटीक्यू अधिकारों के लिए एक महाद्वीप-व्यापी चुनौती को रेखांकित करता है। विधेयक की मंजूरी एलजीबीटीक्यू समानता के लिए चल रहे संघर्ष और दुनिया के कई हिस्सों में भेदभावपूर्ण कानूनों की निरंतरता को उजागर करती है।

भारत ने बांध बनाकर रोका पाकिस्तान जाने वाला रावी नदी का पानी

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भारत ने पाकिस्‍तान की ओर जाने वाले रावी नदी के पानी को रोक दिया है। हिंदुस्‍तान ने 45 साल से पूरा होने का इंतजार कर रहे बांध का निर्माण कर रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी को रोका है। विश्व बैंक की देखरेख में 1960 में हुई ‘सिंधु जल संधि’ के तहत रावी के पानी पर भारत का विशेष अधिकार है। पंजाब के पठानकोट जिले में स्थित शाहपुर कंडी बैराज जम्मू-कश्मीर और पंजाब के बीच विवाद के कारण रुका हुआ था। लेकिन इसके कारण बीते कई वर्षों से भारत के पानी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में जा रहा था।

 

दशकों की चुनौतियों पर काबू पाना

  • यह परियोजना 1995 में पूर्व प्रधान मंत्री पी वी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी।
  • जम्मू-कश्मीर और पंजाब सरकारों के बीच विवादों के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

 

लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकृति

  • केंद्र सरकार ने दिसंबर 2018 में परियोजना पर काम फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी।
  • वर्षों की असफलताओं के बाद इसे पूरा करने के लिए नई प्रतिबद्धता।

 

जल प्रबंधन पर परिवर्तनकारी प्रभाव

  • 1960 की सिंधु जल संधि के अनुसार, भारत रावी, सतलज और ब्यास नदियों पर विशेष अधिकार रखता है।
  • पाकिस्तान में पानी का प्रवाह बंद करने से जम्मू-कश्मीर और पंजाब को फायदा होगा।

 

जलविद्युत शक्ति का दोहन

  • बैराज से 206 मेगावाट बिजली पैदा होने का अनुमान है।
  • विशेष रूप से पंजाब में ऊर्जा की कमी को दूर करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

 

समापन की ओर प्रगति

  • कार्यकारी अभियंता ने तालाब निर्माण प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है।
  • रणजीत सागर बांध से शाहपुर-कांडी बैराज के लिए व्यवस्थित रूप से पानी छोड़ा गया।
  • अपेक्षित बांध की ऊंचाई 90 दिनों के भीतर प्राप्त होने की उम्मीद है।

 

जल प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना

  • परियोजना जल प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने की भारत की रणनीति का हिस्सा है।
  • IWT प्रावधानों के तहत पश्चिमी नदियों पर कई भंडारण कार्य पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।
  • सतलज पर बकरा बांध, ब्यास पर पोंग और पंडोह बांध और रावी पर थीन (रंजीतसागर) बांध हैं।

सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया

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भारती एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है।

भारती एंटरप्राइजेज के अध्यक्ष और संस्थापक सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। वह यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए हैं, जो यूके-भारत व्यापार संबंधों में उनके योगदान के लिए मान्यता प्राप्त है।

प्रमुख बिंदु

मानद नाइटहुड

  • सुनील भारती मित्तल को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश (केबीई) का नाइटहुड प्राप्त हुआ, जो ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिए गए सर्वोच्च सम्मानों में से एक है।
  • यह पुरस्कार यूके और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने में मित्तल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है।

गहरी विनम्रता

  • मित्तल ने किंग चार्ल्स तृतीय से मिले सम्मान के जवाब में गहरी विनम्रता व्यक्त की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया।

पिछले प्राप्तकर्ता

  • मानद केबीई के अन्य उल्लेखनीय भारतीय प्राप्तकर्ताओं में रतन टाटा, रविशंकर और जमशेद ईरानी शामिल हैं, जो दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा प्रदान किए गए थे।

अलंकरण समारोह

  • भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बाद में एक अलंकरण समारोह आयोजित करेंगे, जिसमें औपचारिक रूप से मित्तल को शाही प्रतीक चिन्ह प्रस्तुत किया जाएगा।

यूके-भारत संबंधों में योगदान

  • भारती एंटरप्राइजेज ने भारत-यूके क्षेत्र में, विशेष रूप से उपग्रह प्रौद्योगिकी और ब्रॉडबैंड सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
  • वनवेब (अब यूटेलसैट) को पुनर्जीवित करने और यूके सरकार के साथ सहयोग करने में मित्तल का नेतृत्व वैश्विक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

शैक्षणिक और संस्थागत संबंध

  • यूके के साथ मित्तल के मजबूत संबंधों में न्यूकैसल विश्वविद्यालय और लीड्स विश्वविद्यालय से मानद डॉक्टरेट के साथ-साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, लंदन बिजनेस स्कूल (एलबीएस), और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस (एलएसई) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़ाव शामिल है।

व्यावसायिक उपलब्धियाँ

  • भारती एंटरप्राइजेज की सहायक कंपनी एयरटेल अफ्रीका को 2019 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था, जो FTSE100 इंडेक्स का एक घटक बन गया।

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तेलंगाना सरकार ने एकमुश्त योजना शुरू की

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तेलंगाना सरकार ने ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में वन टाइम स्कीम (ओटीएस) को अपनाने के लिए एक निर्देश जारी किया है। यह पहल उन संपत्ति मालिकों के वित्तीय तनाव को कम करने के लिए है जो संपत्ति कर भुगतान पर बढ़ते बकाया ब्याज से जूझ रहे हैं।

 

ओटीएस का दायरा

  • यूएलबी क्षेत्राधिकार के भीतर निजी और सरकारी संपत्तियों पर लागू।
  • अर्जित बकाया ब्याज पर 90% की छूट प्रदान करता है।

 

पात्रता मापदंड

  • वित्त वर्ष 2022-2023 तक संचित बकाया ब्याज वाले संपत्ति मालिक पात्र हैं।
  • निर्दिष्ट अवधि तक मूल बकाया चुकाना होगा और एक बार में 10% ब्याज का भुगतान करना होगा।
  • यह उन करदाताओं के लिए भी खुला है जिन्होंने मार्च 2023 तक ब्याज/जुर्माना सहित बकाया का भुगतान किया है।

 

ब्याज का समायोजन

माफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतानों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा।

संपत्ति कर दायित्वों के दीर्घकालिक अनुपालन की सुविधा प्रदान करता है।

 

कार्यान्वयन और निहितार्थ

  • वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए तेलंगाना सरकार के सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाता है।
  • इसका उद्देश्य करदाताओं पर वित्तीय तनाव को कम करना और यूएलबी के लिए राजस्व संग्रह को बढ़ाना है।

 

ओटीएस: संपत्ति मालिकों और नगरपालिका स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता

  • ओटीएस परिचय संपत्ति मालिकों का समर्थन करने और स्थायी नगरपालिका वित्त सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
  • तेलंगाना के शहरी परिदृश्य में उन्नत वित्तीय स्थिरता और नियामक अनुपालन को बढ़ावा देता है।

केंद्र ने गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर के दो गुटों पर प्रतिबंध लगाया

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केंद्र सरकार ने मुस्लिम कांफ्रेंस जम्मू कश्‍मीर- सुमजी गुट और मुस्लिम कांफ्रेंस- भट गुट को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में कहा कि ये संगठन राष्‍ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्‍होंने कहा कि नरेन्‍द्र मोदी सरकार आतंकवाद को जड से उखाड फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

गृह मंत्रालय ने इन दोनों संगठनों को UAPA के तहत अगले 5 साल तक बैन कर दिया है। शाह ने आगे कहा कि ये संगठन राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल थे। शाह ने आगे लिखा कि पीएम मोदी की सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है और जो कोई भी गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होगा उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

 

जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध बढ़ा

मोदी सरकार ने मंगलवार को जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) पर प्रतिबंध पांच साल के लिए बढ़ा दिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह जानकारी दी थी। शाह ने कहा था कि देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे पहली बार 28 फरवरी 2019 को ‘गैरकानूनी संगठन’ घोषित किया गया था।

 

भूपेन्द्र यादव ने किया भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट का अनावरण

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भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 है, जो स्थिरता दर्शाती है। मध्य भारत में वृद्धि देखी जा रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियाँ और गंगा के मैदानी इलाकों में गिरावट देखी जा रही है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का निवास स्थान है।

श्री भूपेन्द्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन के पांचवें चक्र का अनावरण किया। यह रिपोर्ट बढ़ते खतरों के बीच विभिन्न परिदृश्यों में तेंदुओं की आबादी की स्थिति और रुझान पर प्रकाश डालती है।

भारत में तेंदुए की आबादी के आकलन का 5वां चक्र: मुख्य निष्कर्ष

  • जनसंख्या अनुमान: भारत में तेंदुओं की आबादी 13,874 अनुमानित है, जो पिछले अनुमान की तुलना में स्थिरता दर्शाती है। हालाँकि, यह तेंदुए के निवास का केवल 70% प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें हिमालय और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का नमूना नहीं लिया गया है।
  • क्षेत्रीय रुझान: मध्य भारत में स्थिर या थोड़ी बढ़ती जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है, जबकि शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में गिरावट का अनुभव हो रहा है। चयनित क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रुझानों के साथ, प्रति वर्ष 1.08% की वृद्धि दर है।
  • राज्य-वार वितरण: मध्य प्रदेश में तेंदुए की सबसे बड़ी आबादी है, इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। नागार्जुनसागर श्रीशैलम, पन्ना और सतपुड़ा जैसे बाघ अभयारण्य तेंदुओं के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं।
  • सर्वेक्षण पद्धति: सर्वेक्षण में 18 बाघ राज्यों के भीतर वनों के आवासों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पैदल सर्वेक्षण और कैमरा ट्रैप का उपयोग किया गया। 4,70,81,881 से अधिक तस्वीरें खींची गईं, जिसके परिणामस्वरूप तेंदुओं की 85,488 तस्वीरें कैद हुईं।

संरक्षण चुनौतियाँ

  1. संरक्षित क्षेत्र: अध्ययन में तेंदुए की आबादी को संरक्षित करने में संरक्षित क्षेत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया गया है, जिसमें बाघ अभयारण्य महत्वपूर्ण गढ़ों के रूप में काम करते हैं।
  2. संरक्षण अंतराल: तेंदुओं और समुदायों के बीच संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए संरक्षित क्षेत्रों के बाहर संरक्षण अंतराल को संबोधित करना जरूरी है।
  3. सहयोगात्मक प्रयास: प्रभावी संरक्षण के लिए आवास संरक्षण को बढ़ाने और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए सरकारी एजेंसियों, संरक्षण संगठनों और स्थानीय समुदायों को शामिल करने वाले सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता होती है।

World NGO Day 2024, Date, Theme, History and Significance_90.1

जनवरी 2024 में आठ प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि

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जनवरी 2024 में, आठ प्रमुख उद्योगों (ICI) के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6% की वृद्धि (अनंतिम) प्रदर्शित की।

जनवरी 2024 में, आठ प्रमुख उद्योगों (आईसीआई) के संयुक्त सूचकांक ने जनवरी 2023 की तुलना में 3.6 प्रतिशत (अनंतिम) की उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की। यह सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों के सामूहिक प्रदर्शन को दर्शाता है। ये उद्योग सामूहिक रूप से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का 40.27 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जो औद्योगिक परिदृश्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करता है।

सेक्टर के अनुसार मुख्य विशेषताएं

सीमेंट:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में सीमेंट उत्पादन में 5.6 प्रतिशत की जोरदार वृद्धि देखी गई।
  • अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान सीमेंट का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 9.0 प्रतिशत बढ़ गया।

कोयला:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कोयला उत्पादन 10.2 प्रतिशत बढ़ गया।
  • कोयले के संचयी सूचकांक में अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 12.2 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई।

कच्चा तेल:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में कच्चे तेल के उत्पादन में 0.7 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई।
  • हालाँकि, कच्चे तेल का संचयी सूचकांक अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.2 प्रतिशत कम हो गया।

बिजली:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में बिजली उत्पादन में 5.2 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि देखी गई।
  • अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान बिजली का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.8 प्रतिशत बढ़ गया।

उर्वरक:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में उर्वरक उत्पादन में 0.6 प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई।
  • फिर भी, अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान उर्वरकों का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.5 प्रतिशत बढ़ गया।

प्राकृतिक गैस:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में प्राकृतिक गैस उत्पादन में 5.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
  • अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान प्राकृतिक गैस का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.6 प्रतिशत बढ़ गया।

पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन में 4.3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई।
  • हालाँकि, अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादों का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 3.9 प्रतिशत बढ़ गया।

इस्पात:

  • जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में इस्पात उत्पादन में 7.0 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई।
  • अप्रैल से जनवरी 2023-24 के दौरान स्टील का संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.1 प्रतिशत बढ़ गया।

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GDP के आंकड़े उम्मीद से बेहतर, तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत वृद्धि

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राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के दौरान सालाना आधार पर 8.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। पिछली तिमाही में यह 8.1 प्रतिशत थी। जीडीपी के ताजा आंकड़े विश्लेषकों की उम्मीद से बेहतर हैं।

चालू वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही के लिए भी जीडीपी के आंकड़ों को संशोधित कर दिया गया है और इसे क्रमशः 8.2 प्रतिशत (7.8 प्रतिशत के बदले) और 8.1 प्रतिशत (7.6 प्रतिशत के बदले) कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024 के लिए जीडीपी के अनुमान को भी 7 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया गया है।

 

जीडीपी के आंकड़ों में भी संशोधन

एनएसओ ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के जीडीपी के आंकड़ों में भी संशोधन किया है। इसे पूर्व के अनुमान 7.2% की तुलना में 7% कर दिया गया है। निर्माण और विनिर्माण क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन को चालू वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में उल्लेखनीय 8.4% सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण कारकों के रूप में पहचाना गया है।

 

सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि

निर्माण क्षेत्र ने 10.7% की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की, जबकि विनिर्माण क्षेत्र ने 8.5% की मजबूत वृद्धि दर प्रदर्शित की, जिसने वित्त वर्ष 24 में समग्र सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

 

 

 

 

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