अक्टूबर 2025 में यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer) की भारत यात्रा ने भारत–ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। यह यात्रा ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 (मुंबई) के साथ सम्पन्न हुई, जहाँ दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी-आधारित विकास, नवाचार, जलवायु सहयोग और शिक्षा आदान-प्रदान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

मुख्य उपलब्धियाँ (List of Outcomes)

प्रौद्योगिकी और नवाचार (Technology and Innovation)

1. भारत–ब्रिटेन कनेक्टिविटी एवं इनोवेशन सेंटर की स्थापना।

2. भारत–ब्रिटेन संयुक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) केंद्र की स्थापना।

3. यूके–इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी (Phase-II) का शुभारंभ और आईआईटी-आईएसएम धनबाद में नया सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने की घोषणा।

4. क्रिटिकल मिनरल्स इंडस्ट्री गिल्ड की स्थापना, ताकि हरित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित की जा सके।

शिक्षा (Education)

5. लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी (Lancaster University) के बेंगलुरु कैंपस के लिए अभिप्राय पत्र (Letter of Intent) सौंपा गया।

6. गिफ्ट सिटी (GIFT City) में यूनिवर्सिटी ऑफ सरे (University of Surrey) के कैंपस खोलने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति (in-principle approval) प्रदान की गई।

व्यापार और निवेश (Trade and Investment)

7. भारत–ब्रिटेन सीईओ फोरम (India-UK CEO Forum) की पुनर्गठित बैठक का उद्घाटन।

8. भारत–ब्रिटेन संयुक्त आर्थिक व्यापार समिति (JETCO) को पुनः सक्रिय किया गया, जो समग्र आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) के कार्यान्वयन में सहयोग करेगी और दोनों देशों में आर्थिक विकास व रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी।

9. क्लाइमेट टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंड में नया संयुक्त निवेश — यह पहल ब्रिटिश सरकार और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन (MoU) के अंतर्गत है, जिसका उद्देश्य जलवायु प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करना है।

जलवायु, स्वास्थ्य और अनुसंधान (Climate, Health and Research)

10. बायो-मेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (Phase-III) का शुभारंभ।

11. ऑफशोर विंड टास्कफोर्स की स्थापना।

12. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और यूके के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च (NIHR) के बीच स्वास्थ्य अनुसंधान पर अभिप्राय पत्र (LoI) पर हस्ताक्षर।

स्मार्ट और सतत भविष्य की साझेदारी

• प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की 2025 की भारत यात्रा के परिणाम भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच गहरी होती सामरिक एकता को दर्शाते हैं — यह साझेदारी विश्वास, प्रौद्योगिकी और साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित है।
• संयुक्त AI और नवाचार केंद्रों की स्थापना से लेकर जलवायु प्रौद्योगिकी और उच्च शिक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने तक, इस यात्रा ने डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था में सहयोग के नए युग का मार्ग प्रशस्त किया है।
• जैसे-जैसे दोनों देश इन पहलों को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भारत–यूके साझेदारी समावेशी विकास, स्थिरता और वैश्विक सहयोग का एक आदर्श उदाहरण बनती जा रही है।

मुख्य तथ्य (Key Takeaways)

• यात्रा: यूके प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की भारत यात्रा (अक्टूबर 2025)

• कुल घोषणाएँ: 12 प्रमुख परिणाम, 4 प्रमुख क्षेत्रों में

• मुख्य क्षेत्र: प्रौद्योगिकी एवं नवाचार, शिक्षा, व्यापार एवं निवेश, जलवायु एवं स्वास्थ्य

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भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक रणनीतिक सहयोग की शुरुआत की है, जो डिजिटल कूटनीति और प्रौद्योगिकी सहयोग के नए अध्याय को चिह्नित करता है। इंडिया-यूके कनेक्टिविटी एंड इनोवेशन सेंटर (India‑UK Connectivity & Innovation Centre) का उद्देश्य उन्नत दूरसंचार में नवाचार, अनुसंधान और बाज़ार परिनियोजन को एकीकृत करना है। यह साझेदारी अगले दशक में 6G, नेटवर्क सुरक्षा और समावेशी कनेक्टिविटी के विकास में साझा महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है।

सेंटर के उद्देश्य 

अगले चार वर्षों के दौरान — जो 6G के वैश्विक ढांचे और मानकों को परिभाषित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं — सेंटर तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

1. AI-परिवर्तित दूरसंचार:

   • उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) टूल्स के माध्यम से नेटवर्क संचालन का अनुकूलन।

   • सेवा वितरण में सुधार और स्वायत्त दूरसंचार प्रणालियों में नई क्षमताओं का विकास।

2. गैर-स्थलीय नेटवर्क:

   • सैटेलाइट, हवाई और हाइब्रिड आर्किटेक्चर का विकास।

   • दूरदराज, ग्रामीण और असहाय क्षेत्रों में उच्च गति और भरोसेमंद कनेक्टिविटी प्रदान करना।

3. दूरसंचार साइबरसुरक्षा और इंटरऑपरेबिलिटी:

   • मजबूत सुरक्षा ढांचे, खुले मानक और स्थिर प्रोटोकॉल विकसित करना।

   • बदलते खतरों के खिलाफ संचार अवसंरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

ये स्तंभ प्रयोगशालाओं और वास्तविक दुनिया के बीच अंतर को पाटने, परीक्षण, मानकीकरण और वाणिज्यीकरण में सहायता करेंगे।

वित्त, संरचना और साझेदार 

• भारत और यूके सरकारों ने इस पहल को लागू करने के लिए चार वर्षों में £24 मिलियन का निवेश किया है।

• सेंटर UK-India Technology Security Initiative का प्रमुख घटक है, जिसका कार्यान्वयन UK Research and Innovation (UKRI) और भारत के टेलीकॉम विभाग (DoT) द्वारा किया जा रहा है।

• उद्योग भागीदार जैसे BT, Nokia, Ericsson और दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थान सहयोगी अनुसंधान, परीक्षण सुविधा साझा करना और वैश्विक मानक विकास में भाग लेंगे।

• यह पहल UK–India Research & Innovation Corridor के अनुरूप है और प्रधानमंत्रियों की 2035 दृष्टि में द्विपक्षीय सहयोग के हिस्से के रूप में आती है।

महत्त्व और रणनीतिक मूल्य 

1. तकनीकी नेतृत्व:

   • यूके के अनुसंधान और नवाचार के साथ भारत की क्षमता और पैमाना मिलकर अगली पीढ़ी की दूरसंचार प्रणालियों के वैश्विक मानक को आकार दे सकते हैं।

2. डिजिटल समावेशन:

   • NTN समाधान दूरदराज क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने का वादा करते हैं, जहाँ पारंपरिक अवसंरचना महंगी या अनुपयुक्त है।

   • यह भारत के सर्वव्यापक ब्रॉडबैंड और समावेश लक्ष्यों का समर्थन करता है।

3. सुरक्षा और स्थिरता:

   • डिजिटल संप्रभुता, नेटवर्क सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की कमजोरियों के बढ़ते जोखिमों के मद्देनजर, यह साझेदारी सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों का विकास संभव बनाती है।

4. आर्थिक अवसर:

   • सेंटर स्टार्टअप और स्थापित कंपनियों को प्रोटोटाइप, परीक्षण और दूरसंचार नवाचार का विस्तार करने का अवसर प्रदान करता है।

   • लक्षित बाज़ार भारत, यूके और वैश्विक स्तर हैं।

मुख्य तथ्य 

भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 9 अक्टूबर 2025 को द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर चिह्नित करते हुए एक व्यापक संयुक्त बयान जारी किया। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर का भारत का पहला आधिकारिक दौरा था और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुलाई 2025 में यूके दौरे का प्रतिपूरक था, जब ऐतिहासिक भारत–यूके समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौते (CETA) और Vision 2035 रोडमैप पर हस्ताक्षर हुए थे।

व्यापार और आर्थिक वृद्धि

दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक सहयोग की गति से संतोष व्यक्त किया और CETA के शीघ्र अनुमोदन की अपेक्षा जताई, जो व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा।

• CETA के कार्यान्वयन की निगरानी और गतिशील आर्थिक शासन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (JETCO) को पुनः प्रारंभ किया गया।

• शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित CEO फोरम में 125 से अधिक ब्रिटिश CEOs, उद्यमी और विश्वविद्यालय प्रमुख शामिल हुए। संयुक्त आर्थिक ध्यान के क्षेत्र हैं:

  • स्वच्छ ऊर्जा

  • उन्नत विनिर्माण

  • रक्षा और एयरोस्पेस

  • विज्ञान और नवाचार

  • खाद्य और उपभोक्ता वस्तुएं

• UK–India Infrastructure Financing Bridge (UKIIFB) को सतत अवसंरचना सहयोग का मॉडल बताया गया।

नवाचार और तकनीकी सहयोग

टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव (TSI) पर आधारित, नेताओं ने कई संयुक्त तकनीकी परियोजनाओं की घोषणा की:

• 6G, नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क और टेलीकॉम साइबरसिक्योरिटी के लिए £24 मिलियन के फंडिंग के साथ India–UK Connectivity and Innovation Centre

• स्वास्थ्य, जलवायु और फिनटेक में नैतिक और स्केलेबल AI को बढ़ावा देने के लिए India–UK Joint Centre for AI

• क्रिटिकल मिनरल्स कोलैबोरेशन गिल्ड और IIT-ISM धनबाद में सैटेलाइट कैंपस के साथ क्रिटिकल मिनरल्स ऑब्जर्वेटरी का चरण 2

• बायोटेक साझेदारी, जिसमें UK संस्थान जैसे Henry Royce Institute और Oxford Nanopore भारतीय साझेदारों के साथ बायोमैन्युफैक्चरिंग, जीनोमिक्स और 3D बायोप्रिंटिंग में सहयोग करेंगे।

रक्षा और सुरक्षा सहयोग

नेताओं ने द्विपक्षीय रक्षा आदान-प्रदान, संयुक्त अभ्यास और क्षमता निर्माण को बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्य परिणाम:

• नौसेना सहयोग बढ़ाया गया, जिसमें Royal Navy का Exercise KONKAN और Indo-Pacific Oceans Initiative के तहत Regional Maritime Security Centre of Excellence की योजना शामिल है

• भारतीय वायु सेना प्रशिक्षकों को RAF प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना

• समुद्री इलेक्ट्रिक प्रणोदन प्रणालियों के संयुक्त विकास पर समझौता

• Lightweight Multirole Missiles (LMM) की आपूर्ति, सरकार-से-सरकार समझौते के तहत, आत्मनिर्भर भारत उद्देश्यों के अनुरूप

• अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की और काउंटरटेररिज्म, इंटेलिजेंस साझा और वित्तीय ट्रैकिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति

जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा

नेट-जीरो लक्ष्यों की पुष्टि करते हुए, दोनों राष्ट्रों ने लॉन्च किए:

• India–UK Climate Finance Initiative

• संयुक्त Climate Tech Start-up Fund

• नया Offshore Wind Taskforce

• Global Clean Power Alliance (GCPA) के माध्यम से सहयोग की इच्छा

ये पहलें हरित निवेश को बढ़ावा देने और AI-संचालित जलवायु समाधानों में नवाचार का समर्थन करने के लिए हैं।

शिक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

शिक्षा एक प्रमुख स्तंभ के रूप में उभरी, जिसमें दोनों पक्षों ने स्वागत किया:

• भारत में UK विश्वविद्यालयों के कैंपस का उद्घाटन, जैसे University of Southampton (गुरुग्राम) और University of Liverpool, York, Aberdeen, Bristol आदि की आगामी शाखाएं

• GIFT City में नए कैंपस और Bengaluru में Lancaster University तथा University of Surrey के अनुमोदन

• पहला Ministerial Strategic Education Dialogue इस सहयोग को संस्थागत करेगा

माइग्रेशन पर, दोनों पक्षों ने Migration and Mobility Partnership (MMP) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और भारतीय प्रवासियों को “जीवित पुल” के रूप में सराहा।

क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग

नेताओं ने नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के समर्थन की पुष्टि की और:

• भारत के सुधारित UN Security Council में स्थायी सदस्य के समर्थन की UK ने पुनः पुष्टि की

• यूक्रेन में शांति की अपील की और वैश्विक कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया

• गाजा के लिए अमेरिका की शांति योजना का समर्थन किया, संघर्षविराम, बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता की पहुंच की अपील की

• Commonwealth सुधार, जलवायु कार्रवाई और युवा भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई

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मध्य पूर्व में शांति बहाल करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) ने 9 अक्टूबर 2025 को घोषणा की कि इज़राइल और हमास (Hamas) ने गाज़ा युद्धविराम (Gaza Ceasefire) के पहले चरण पर सहमति प्राप्त कर ली है।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने इस विकास को “दुनिया के लिए एक महान दिन” कहा। यह समझौता उस विनाशकारी गाज़ा युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें अब तक दसियों हज़ार लोगों की जानें जा चुकी हैं। यह घोषणा मिस्र के लाल सागर तटीय शहर शर्म अल शेख (Sharm El Sheikh) में हुई वार्ता के बाद की गई, जहाँ मिस्र, क़तर और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई।

गाज़ा शांति योजना क्या है?

यह एक चरणबद्ध (phased) शांति प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य इज़राइल और हमास के बीच युद्धविराम लागू करना, मानवीय राहत सुनिश्चित करना और दीर्घकालिक शांति की नींव रखना है।

पहले चरण के प्रमुख बिंदु

पहले चरण के अंतर्गत दोनों पक्षों के बीच निम्नलिखित कदमों पर सहमति बनी है —

1. बंधकों की रिहाई (Hostage Release):
   गाज़ा में बंदी बनाए गए सभी इज़राइली नागरिकों को इज़राइली कैबिनेट की स्वीकृति के बाद आने वाले कुछ दिनों में रिहा किया जाएगा।

2. सैनिक वापसी (Troop Withdrawal):
   इज़राइली बल गाज़ा के भीतर तयशुदा रेखा तक पीछे हटेंगे, जिससे मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए स्थिरता और सुरक्षित गलियारा सुनिश्चित किया जा सके।

3. मानवीय राहत (Humanitarian Relief):
   गाज़ा में खाद्य सामग्री, दवाइयों और पानी जैसी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी ताकि गंभीर मानवीय संकट को कम किया जा सके।

4. कैदियों की अदला-बदली (Prisoner Exchange):
   विश्वास-निर्माण उपाय के तहत इज़राइल कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें से कई लंबी सजा काट रहे हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, बंधकों की रिहाई 24–48 घंटों में शुरू हो सकती है, बशर्ते इज़राइल की आंतरिक मंजूरी प्रक्रिया पूरी हो जाए।

पृष्ठभूमि और मध्यस्थता प्रयास

इस शांति पहल के पीछे अमेरिका, मिस्र और क़तर की गहन कूटनीतिक पहल रही है।
वार्ताएँ शर्म अल शेख में आयोजित की गईं, जिनका लक्ष्य चरणबद्ध रूप से युद्ध समाप्त करना और गाज़ा के पुनर्निर्माण की शुरुआत करना था।

राष्ट्रपति ट्रम्प, जिन्होंने वार्ता के अंतिम चरण का व्यक्तिगत नेतृत्व किया, ने कहा कि यह समझौता “स्थायी शांति की नींव” है और दोनों पक्षों ने “साहस और दूरदृष्टि” दिखाई है।

इन वार्ताओं में निम्नलिखित विवादास्पद मुद्दों पर भी चर्चा हुई —

• गाज़ा से इज़राइली सेना की पूर्ण वापसी,

• हमास का निरस्त्रीकरण (Disarmament of Hamas),

• अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण में एक निरस्त्र मानवीय गलियारा (Demilitarized Humanitarian Corridor) की स्थापना।

वैश्विक प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय प्रभाव

• भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस समझौते का स्वागत किया।

• प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रम्प को “ऐतिहासिक शांति उपलब्धि” पर बधाई दी।

• इसे अमेरिका-नेतृत्व वाले मध्यस्थता प्रयास की कूटनीतिक सफलता और मध्य पूर्व की राजनीति में संभावित मोड़ के रूप में देखा जा रहा है।

हालाँकि, विश्लेषकों का कहना है कि इस समझौते की सफलता इसकी सख्त अनुपालन प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय निगरानी पर निर्भर करेगी।

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