डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज आईसीएआर-सीएमएफआरआई का निदेशक नियुक्त

डॉ. ग्रिंसन जॉर्ज ने आईसीएआर-केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीएमएफआरआई) में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले, उन्होंने सीएमएफआरआई में समुद्री जैव विविधता और पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग का नेतृत्व किया और ढाका में सार्क में वरिष्ठ कार्यक्रम विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि

डॉ. जॉर्ज एक अनुभवी मत्स्य शोधकर्ता के रूप में दो दशकों से अधिक का अनुभव रखते हैं। उनकी विशेषज्ञता मत्स्य संसाधन प्रबंधन, समुद्री जैव विविधता, पर्यावरण प्रबंधन, मत्स्य पालन समुद्र विज्ञान, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन तक फैली हुई है।

उल्लेखनीय योगदान

शोध नेतृत्व

डॉ. जॉर्ज ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च प्रभाव वाली शोध परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसरो और आईसीएआर की एनआईसीआरए परियोजना जैसी एजेंसियों द्वारा वित्त पोषित किया गया है।

शैक्षणिक भूमिकाएँ

उन्होंने कोचीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (CUSAT) और केरल मत्स्य एवं महासागर अध्ययन विश्वविद्यालय (KUFOS) में अध्ययन बोर्ड में कार्य किया है, और CUSAT, KUFOS, आंध्र विश्वविद्यालय और मैंगलोर विश्वविद्यालय सहित कई विश्वविद्यालयों में पीएचडी विद्वानों का मार्गदर्शन किया है।

IRDAI ने एचडीएफसी लाइफ पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने एचडीएफसी लाइफ पर विभिन्न आईआरडीएआई नियमों का उल्लंघन करने के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी है।

कंपनी के अनुसार, सितंबर 2020 में आईआरडीएआई की ओर से किए गए ऑनसाइट निरीक्षण के बाद जुर्माना लगाया गया था। उस दौरान वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से जुड़े मामलों की जांच की गई थी।

बीमा कंपनी एचडीएफसी लाइफ पर पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के लिए 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी की ओर से सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़ी अनियमितताओं के लिए एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने नियामकीय फाइलिंग में बताया, “आईआरडीएआई ने 01 अगस्त, 2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें लागू नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित कुछ पहलुओं के संबंध में एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, कंपनी की ओर से की गई सेवाओं की आउटसोर्सिंग से जुड़े मामलों में 1 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) का जुर्माना लगाया गया। यह कार्रवाई कमीशन, पारिश्रमिक या इनाम का भुगतान से जुडी थी।

निर्धारित समय सीमा

बीमा क्षेत्र की नियामक आईआरडीएआई ने वित्तीय दंड के अलावा, बीमा प्रदाता कंपनी एचडीएफसी लाइफ को निर्देश और सलाह भी जारी की है। कंपनी को निर्धारित समय सीमा के भीतर इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने को कहा गया है ताकि पहचान की गई कमियों को दूर किया जा सके और विनियामक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

IRDAI के बारे में

भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) भारत के बीमा क्षेत्र की निगरानी और विकास के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम, 1999) के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। आईआरडीएआई का लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करना और उद्योग के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देना है।

INS तबर ने रूसी नौसेना के जहाज सूब्राज़िटेलनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का संचालन किया

भारतीय नौसेना के अग्रणी जहाज, आईएनएस तबर 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में भाग लेने के लिए चार दिवसीय यात्रा पर 25 जुलाई 24 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस पहुंचा। भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ द्विपक्षीय संबंध और समुद्री सहयोग है, जो विविध क्षेत्रों में फैला हुआ है। आईएनएस तबर की यात्रा का उद्देश्य इस दीर्घकालिक मित्रता को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के नए अवसरों की तलाश करना था।

समुद्री भागीदारी अभ्यास

रूस के सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना होने पर आईएनएस तबर ने 30 जुलाई 2024 को रूसी नौसेना के जहाज सूब्राज़िटेलनी के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास (एमपीएक्स) सफलतापूर्वक संचालित किया। 328वें रूसी नौसेना दिवस परेड में भारतीय नौसेना के जहाज तबर की भागीदारी और एमपीएक्स का संचालन, भारत और रूस के बीच समुद्री सहयोग में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

यात्रा का महत्व

एमपीएक्स में संचार अभ्यास, खोज और बचाव रणनीति और समुद्र में पुनःपूर्ति सहित कई जटिल नौसैनिक युद्धाभ्यास शामिल थे। दोनों नौसेनाओं के जहाजों ने उच्च स्तरीय पेशेवर दृष्टिकोण और अंतर-संचालन योग्य क्षमता का प्रदर्शन किया।

वैश्विक भागीदारी के लिए प्रतिबद्धता

भारतीय नौसेना दुनिया भर की नौसेनाओं के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। रूसी नौसेना के साथ एमपीएक्स मजबूत द्विपक्षीय समुद्री संबंधों को सुदृढ़ करता है तथा समुद्री क्षेत्र में बेहतर सहयोग सुनिश्चित करने के प्रति हमारे संकल्प और प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 02 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन की अध्यक्षता की। राज्यपालों का 51वां सम्मेलन 2021 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने की थी। यह पहली बार था कि राष्ट्रपति मुर्मू राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं।

राज्यपालों का पहला सम्मेलन साल 1949 में राष्ट्रपति भवन जिसे उस समय गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था, में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल सी. राजगोपालाचारी ने की थी। भारत में, राष्ट्रपति के पास राज्य के राज्यपालों, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों को नियुक्त करने और बर्खास्त करने की शक्ति है।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपराज्यपाल हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, चंडीगढ़ और लक्षद्वीप में प्रशासक हैं।

राज्यपालों के सम्मेलन में भाग लेने वाले गणमान्य व्यक्ति

बता दें, 2 और 3 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्यपालों के दो दिवसीय 52वें सम्मेलन में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मोदी सरकार के कई अन्य कैबिनेट मंत्री भाग लेंगे। सम्मेलन में राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी भाग लेते हैं।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर सुब्रमण्यम के साथ-साथ पीएमओ और गृह मंत्रालय में कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी भी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

सम्मेलन का मुख्य एजेंडा

राज्यपालों के इस सम्मेलन के एजेंडे में कई विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों जैसे उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता; तीन आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन; जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे फोकस क्षेत्रों का विकास; एक वृक्ष मां के नाम’, ‘माईभारत’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ जैसे अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर चर्चा होगी। इस सम्मेलन में राज्य में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय को बढ़ावा देने एवं प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाने और सार्वजनिक संपर्क बढ़ाने में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा होगी।

UPI से लगातार तीसरे महीने हुआ 20 लाख करोड़ से ज्यादा का लेनदेन

नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के आंकड़ों के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से भुगतान में 45 फीसदी की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। लेनदेन के मूल्य में भी 35 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि देखी गई और यह कुल 20 लाख 64 हजार करोड़ रुपये रही।

लगातार तीसरे महीने में यूपीआई से कुल लेनदेन 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। जून 2024 में कुल यूपीआई लेनदेन मूल्य 20.07 लाख करोड़ रुपये था, जबकि मई में यह 20.44 लाख करोड़ रुपये था। एनपीसीआई के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जुलाई 2024 में यूपीआई के जरिए हर दिन औसतन 44.6 करोड़ लेनदेन (लगभग 66,590 करोड़ रुपये) किए गए।

जुलाई में यूपीआई लेनदेन

जून की तुलना में जुलाई में यूपीआई लेनदेन में 3.95 प्रतिशत का इजाफा हुआ। जबकि लेनदेन के मूल्य में 2.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चालू वित्त वर्ष (2024-25) के पहले चार महीनों में, यूपीआई के जरिए लगभग 55.66 अरब लेनदेन में 80.79 ट्रिलियन रुपये का दिए या लिए गए।

2023-24 में, यूपीआई लेनदेन

2023-24 में, कुल यूपीआई लेनदेन 131 अरब रहा था। जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा 84 अरब था। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के मासिक बुलेटिन के अनुसार पिछले चार वर्षों में, यूपीआई लेनदेन की मात्रा में दस गुना वृद्धि देखी गई है, जो 2019-20 में 12.5 अरब लेनदेन से 2023-24 में 131 अरब लेनदेन तक पहुंचा है। यह कुल डिजिटल भुगतान का 80 प्रतिशत है।

फोनपे और गूगल का वर्चस्व

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI)ट्रांज़ैक्शन में पर्याप्त वृद्धि हुई, जो वित्तीय वर्ष 2024 में सालाना आधार पर 57 प्रतिशत बढ़ी है। 2023-24 के लिए बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) बैंकिंग सेक्टर राउंडअप के अनुसार, इस सेगमेंट के भीतर, फोनपे और गूगल का वर्चस्व रहा, इनकी संयुक्त बाजार हिस्सेदारी 86 प्रतिशत रही।

डिजिटल भुगतान में बदलाव

डिजिटल भुगतान में बदलाव देखा गया, पिछले तीन वर्षों में क्रेडिट कार्ड लेनदेन दोगुना हो गया। इसके विपरीत डेबिट कार्ड लेनदेन में सालाना आधार पर 43 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी और डिवाइस को अज्ञेयवादी बनाकर, यूपीआई ने जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन में योगदान दिया है। भारत में डिजिटल भुगतान नई ऊंचाई पर पहुंच रहा है, क्योंकि नागरिक तेजी से ऑनलाइन लेनदेन के उभरते तरीकों को अपना रहे हैं।

भारत में डिजिटल भुगतान

भारत में डिजिटल भुगतान में यूपीआई की हिस्सेदारी 2023 में 80 प्रतिशत के करीब पहुंच गई है। 2022 के आंकड़ों के अनुसार भारत का दुनिया के डिजिटल लेनदेन में लगभग 46 प्रतिशत हिस्सा है।

UPI क्या है?

भारत में यूपीआई को NPCI रेगुलेट करता है। यूपीआई एक वर्चुअल पेमेंट सर्विस है, जिसके जरिए आप बिना बैंक खाते और नंबर के केवल क्यूआर कोड के जरिए एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। आजकल के समय में लोग बिल पेमेंट के अतिरिक्त ऑनलाइन शॉपिंग आदि में क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बजाय यूपीआई के जरिए पेमेंट करना पसंद कर रहे हैं।

कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 31 जुलाई 2024 को आयोजित एक समारोह में कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय से विश्व शिल्प शहर (वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी) का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इस समारोह में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय के अध्यक्ष हानी अल-क़द्दूमी साद और परिषद की अन्य प्रमुख हस्तियां ने भाग लिया। इससे पहले जून 2024 में, विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय ने कश्मीर को अपनी विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल करने के अपने फैसले की घोषणा की थी।

ये प्रमाणपत्र पाने वाला चौथा भारतीय शहर

विश्व शिल्प परिषद की विश्व शिल्प शहर सूची में शामिल होने वाला कश्मीर चौथा भारतीय शहर है। राजस्थान के जयपुर और तमिलनाडु के मामल्लापुरम को 2015 में और कर्नाटक के मैसूर को 2018 में इस सूची में शामिल किया गया था। जहां जयपुर, मामल्लापुरम और कश्मीर को विश्व शिल्प शहर का टैग मिला है, वहीं मामल्लापुरम को उसके पत्थर शिल्प (पत्थर पर नक्काशी के लिए विश्व शिल्प शहर) के लिए मान्यता मिली है।

कश्मीर को फायदा: जानें एक नजर में

कश्मीर, जिसका 4000 वर्षों से अधिक का लिखित इतिहास है, अपने कालीन बुनाई, कानी-शॉल, पेपर माची, खतमबंद, लकड़ी की नक्काशी, कंडीकारी तांबे के बर्तन और टिलावर्क के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीरी हस्तशिल्प ईरानी और मध्य एशियाई कला और संस्कृति से काफी प्रभावित हैं। साल 2021 में, कश्मीर को शिल्प और लोक कला के तहत यूनेस्को के रचनात्मक शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। इस ताज़ा मान्यता से क्षेत्र के हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, क्षेत्र से हस्तशिल्प का निर्यात पिछले पांच वर्षों में 1,000 से बढ़कर 2,000 करोड़ रुपये हो गए हैं। विश्व शिल्प शहर की टैग मिलने के बाद कश्मीरी हस्तशिल्प की वैश्विक मान्यता और मांग बढ़ने की उम्मीद है। यह क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देगा, कारीगरों की आय में वृद्धि होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के कुशल संरक्षण में मदद मिलेगी।

विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय के बारे में

विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय (वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल) की स्थापना साल 1964 में एलीन ओसबोर्न वेंडरबिल्ट वेब, मार्गरेट मेरविन पैच और कमलादेवी चट्टोपाध्याय द्वारा न्यूयॉर्क, अमेरिका में की गई थी। विश्व शिल्प परिषद अंतरराष्ट्रीय एक गैर-लाभकारी संगठन है जो वैश्विक शिल्प कौशल और पारंपरिक शिल्प के संरक्षण, प्रचार और उन्नति के लिए काम करता है।

भारतीय सशस्त्र बलों को चिकित्सा सेवा (ARMY) की पहली महिला महानिदेशक मिली

लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर चिकित्सा सेवा महानिदेशक नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। वह जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज (सशस्त्र बल) की निदेशक के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थीं और साथ ही पश्चिमी वायु कमान की प्रधान चिकित्सा अधिकारी बनने वाली पहली महिला भी थीं।

साधना सक्सेना नायर के बारे में

उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा प्रयागराज के सेंट मैरी कॉन्वेंट और लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से प्राप्त की। उन्होंने पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय से एक विशिष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और दिसंबर 1985 में सेना चिकित्सा कोर में कमीशन प्राप्त किया। लेफ्टिनेंट जनरल नायर के पास पारिवारिक चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में डिप्लोमा सहित कई योग्यताएं हैं।

सशस्त्र बल पृष्ठभूमि

पिछले सात दशकों में उनके परिवार की तीन पीढ़ियाँ सशस्त्र बलों में सेवा दे चुकी हैं। उनकी शादी एयर मार्शल केपी (सेवानिवृत्त) से हुई है। उन्होंने एम्स, नई दिल्ली में मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स में दो साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया है। उन्होंने इजरायली रक्षा बलों के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु (सीबीआरएन) युद्ध और स्विट्जरलैंड के स्पीज़ में स्विस सशस्त्र बलों के साथ सैन्य चिकित्सा नैतिकता का प्रशिक्षण लिया है।

प्रतिष्ठित डॉ कस्तूरीरंगन समिति के एक विशेषज्ञ सदस्य

इससे पहले, लेफ्टिनेंट जनरल नायर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2019 के चिकित्सा शिक्षा घटक का मसौदा तैयार करने के लिए प्रतिष्ठित डॉ. कस्तूरीरंगन समिति के विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया गया था।

उनकी सराहनीय सेवा के लिए उन्हें पश्चिमी वायु कमान (डब्ल्यूएसी) के एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (एओसी-इन-सी) के साथ-साथ भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है।

राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024

30-31 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 ने हिंदी में वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख सम्मेलन के रूप में अपनी परंपरा को जारी रखा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-प्रगत पदार्थ एवं प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एएमपीआरआई), भोपाल द्वारा विज्ञान भारती मध्य भारत प्रांत, मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, मध्य प्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, सीएसआईआर-राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-एनआईएससीपीआर) और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थानों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम ने हिंदी में वैज्ञानिक कार्यों को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

मुख्य हाइलाइट्स

उद्घाटन और उद्देश्य

सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया, जिन्होंने अपनी भाषा में ज्ञान और विज्ञान को आगे बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन एक अंतरराष्ट्रीय आयोजन के रूप में विकसित होगा और हिंदी में ज्ञान और विज्ञान के संचार के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त करने की क्षमता को रेखांकित किया।

सीएसआईआर-एएमपीआरआई के निदेशक अवनीश कुमार श्रीवास्तव ने हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला और वैज्ञानिक समुदाय से सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया।

विशेष इवेंट्स

विज्ञान कवि गोष्टी

30 जुलाई को विज्ञान कवि गोष्ठी नामक विज्ञान कविता संगोष्ठी का उद्घाटन मध्य प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी ने किया। इस कार्यक्रम में 12 प्रतिष्ठित विज्ञान कवि शामिल हुए, जिन्होंने विज्ञान संचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया।

समापन सत्र

31 जुलाई को समापन सत्र में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला ने भाग लिया। इस सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों और सीएसआईआर-एएमपीआरआई के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भविष्य के सहयोग पर प्रकाश डाला गया। सम्मेलन में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, आयुर्वेद और विज्ञान संचार सहित विषयों पर छह विविध सत्र शामिल थे।

इंश्योरटेक स्टार्टअप कोवरज़ी ने IRDAI ब्रोकिंग लाइसेंस हासिल किया

बेंगलुरु स्थित इंश्योरटेक स्टार्टअप कोवरज़ी ने हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) से डायरेक्ट ब्रोकिंग (सामान्य) लाइसेंस प्राप्त करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह लाइसेंस कोवरज़ी को एक डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकर के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है, जिससे यह पूरे भारत में व्यावसायिक बीमा समाधानों की एक व्यापक श्रृंखला पेश कर सकता है।

कंपनी पृष्ठभूमि

अंकित कामरा और वीरा थोटा द्वारा सह-स्थापित, कोवरज़ी स्टार्टअप, एसएमई और एमएसएमई के लिए बीमा खरीदने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है। पिछले साल मई में एंटलर और शास्त्र वीसी के नेतृत्व में प्री-सीड राउंड में स्टार्टअप ने $400K जुटाए थे। कोवरज़ी का लक्ष्य अपने डिजिटल-फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ बीमा वितरण को लोकतांत्रिक बनाना, भारतीय व्यवसायों के लिए बीमा पहुंच और समर्थन को बढ़ाना है।

विकास और ग्राहक

कोवरज़ी ने 500 से ज़्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ा है, जिनमें रेडक्लिफ़ लैब्स, ऑरेंज लैब्स, कार्बनकार्ड और शबैंग जैसी नामी कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज आलियांज और इफको टोकियो जैसी प्रमुख बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है।

सामरिक दृष्टि

वर्तमान में केवल 1% भारतीय एमएसएमई ही बीमाकृत हैं, कोवरज़ी अपने पूर्ण-स्टैक प्लेटफ़ॉर्म के साथ इस अंतर को दूर करने की योजना बना रहा है। स्टार्टअप का लक्ष्य एमएसएमई के बीच बीमा पैठ बढ़ाना है, जिसका लक्ष्य अगले 12 से 18 महीनों में 10,000 से अधिक ग्राहकों की सहायता करना और आने वाले वर्षों में दस लाख व्यवसायों तक पहुँचना है।

नेतृत्व अंतर्दृष्टि

कोवरज़ी के सह-संस्थापक और सीईओ अंकित कामरा ने नए लाइसेंस के बारे में उत्साह व्यक्त करते हुए इस बात पर जोर दिया कि यह कंपनी के अभिनव दृष्टिकोण को मान्यता देता है। सीटीओ वीरा थोटा रेजरपे, पेपाल और अमेज़ॅन से व्यापक अनुभव लेकर आए हैं, जो कोवरज़ी के नेतृत्व को और मजबूत करता है।

भविष्य की योजनाएं

कोवरज़ी अपनी पहुंच और क्षमताओं का विस्तार जारी रखने का इरादा है, भारतीय एसएमई और एमएसएमई की जरूरतों के अनुरूप किफायती, लचीले बीमा समाधान प्रदान करने के लिए अपने ब्रोकिंग लाइसेंस का लाभ उठाता है।

संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में कार्यभार संभाला

राष्ट्रीय आवास बैंक ने घोषणा की है कि संजय शुक्ला ने 30 जुलाई, 2024 से आधिकारिक तौर पर प्रबंध निदेशक (एमडी) का पदभार ग्रहण कर लिया है। आवास और खुदरा परिसंपत्ति वित्त में तीन दशकों से अधिक के अनुभव वाले एक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट, शुक्ला के पास वित्तीय संस्थानों का नेतृत्व करने और उन्हें बदलने का एक विशिष्ट इतिहास है।

संजय शुक्ला के बारे में

नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) ने एक बयान में कहा कि उन्होंने 1991 में LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। शुक्ला के करियर में ING वैश्य बैंक में उपभोक्ता परिसंपत्तियों के व्यवसाय प्रमुख जैसे प्रमुख पद भी शामिल हैं, जहाँ उन्होंने उपभोक्ता ऋण खंड की स्थापना और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने टाटा कैपिटल के खुदरा आवास वित्त व्यवसाय को इसके पहले व्यवसाय प्रमुख के रूप में लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संस्थापक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एनएचबी में शामिल होने से पहले, शुक्ला अक्टूबर 2016 से सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (सीएचएफएल) के संस्थापक प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) थे। उनके नेतृत्व में, सीएचएफएल ने पर्याप्त वृद्धि और स्थिरता देखी। बयान में कहा गया है कि सीएचएफएल में अपने कार्यकाल से पहले, शुक्ला सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (सीबीएचएफएल) के प्रबंध निदेशक और सीईओ थे, जहां उन्होंने तीन साल के भीतर कंपनी की प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि की और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार किया।

उपाध्यक्ष और क्षेत्र निदेशक

इसके अलावा, शुक्ला ने सिटीबैंक में आठ साल बिताए, जहाँ उन्होंने उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय निदेशक के रूप में काम किया, और टियर-2 और टियर-3 शहरों में बंधक वितरण के विस्तार का प्रबंधन किया। बयान में आगे कहा गया है कि अपनी व्यापक पृष्ठभूमि और सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, संजय शुक्ला एनएचबी को विकास और विकास के अगले चरण में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं।