आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने 2 मई 2024 को जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट, “इकोनॉमिक आउटलुक” में, 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.6% कर दिया है। अपनी पिछली रिपोर्ट में उसने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।

इसने 2025-26 के लिए भी 6.6% की विकास दर का भी अनुमान लगाया है। ओईसीडी नवीनतम अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विकास दर की संभावना बढ़ा दी है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित विकास दर को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। ओईसीडी को उम्मीद है कि विश्व अर्थव्यवस्था 2024 में 3.1 प्रतिशत और 2025 में 3.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

ओईसीडी रिपोर्ट की मुख्य बातें

• ओईसीडी के अनुसार, सार्वजनिक निवेश में वृद्धि और व्यावसायिक विश्वास में सुधार के कारण 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।
• रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी निवेश बढ़ने से देश में पूंजी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा,जिससे आर्थिक विकास दर को मजबूती मिलेगी।
• इस रिपोर्ट में भारत से निर्यात के बढ्ने की संभावना व्यक्त की गई है जिसमे प्रमुख भूमिका सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श जैसे सेवा क्षेत्र के निर्यात में बढ़ोतरी होगी।
• रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को अपने ऋणग्रस्तता की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए राजस्व में वृद्धि, व्यय दक्षता में सुधार करने की आवश्यकता है।

ओईसीडी के बारे में

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) बाजार आधारित अर्थव्यवस्था वाले 38 लोकतांत्रिक देशों का एक समूह है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति मानकों को विकसित करने के लिए की गई थी।

ओईसीडी वैश्विक और क्षेत्रीय आर्थिक मुद्दों पर अनुसंधान करता है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक नीतियां बनाने के लिए विश्वसनीय डेटा प्रदान करता है। वर्तमान में, ओईसीडी सदस्य देशों में दुनिया की 18 प्रतिशत आबादी, दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद का तीन-पांचवां हिस्सा, विश्व व्यापार का तीन-चौथाई हिस्सा और दुनिया की कुल ऊर्जा खपत का आधा हिस्सा,सदस्य देशों के द्वारा होता है।

भारत सरकार ने 2034 में परिपक्व होने वाला एक फ्लोटिंग रेट बॉन्ड (FRB) पेश किया है, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड (FRSB) 2034 के लिए 8% ब्याज दर की घोषणा की है। यह बॉन्ड एक परिवर्तनीय ब्याज दर प्रदान करता है जो बाजार की स्थितियों को दर्शाते हुए, हर छह महीने में रीसेट हो जाता है।

ब्याज दर

एफआरबी के लिए ब्याज दर ट्रेजरी बिल जैसे अल्पकालिक सरकारी ऋण के लिए हाल की नीलामी की पैदावार के औसत से निर्धारित होती है। यह दर हर छह महीने में समायोजित होती है. 30 अप्रैल, 2024 से 29 अक्टूबर, 2024 की अवधि के लिए, ब्याज दर 8% है।

अतिरिक्त विवरण

• 8% ब्याज दर अल्पकालिक सरकारी ऋण की पिछली तीन नीलामियों की ब्याज दरों के औसत से ली गई है, जो 0.98% की एक निश्चित अतिरिक्त राशि से पूरक है।
• एफआरबी की परिपक्वता अवधि सात साल है, जिसमें न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये और कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
• संचयी ब्याज भुगतान के प्रावधान के बिना, ब्याज भुगतान अर्ध-वार्षिक 1 जनवरी और 1 जुलाई को किया जाता है।
• फ्लोटिंग-रेट बॉन्ड लचीलेपन की पेशकश करते हैं, मौजूदा बाजार स्थितियों के आधार पर अपनी ब्याज दरों को समायोजित करते हैं, जिससे वे स्थिर रिटर्न चाहने वाले रूढ़िवादी निवेशकों के लिए उपयुक्त हो जाते हैं।
• वे भारत सरकार द्वारा समर्थित हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक हैं।
• जबकि एफआरबी पूर्ण पूंजी सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनमें मुद्रास्फीति सुरक्षा का अभाव होता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से कोई वास्तविक रिटर्न नहीं मिलता है जब मुद्रास्फीति ब्याज दर से अधिक हो जाती है।
• ये बांड सूचीबद्ध या कारोबार नहीं किए जाते हैं, और उनके खिलाफ ऋण नहीं लिया जा सकता है। न्यूनतम लॉक-इन अवधि के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए दंड के साथ समय से पहले नकदीकरण की अनुमति है, जो आयु वर्ग के आधार पर चार से छह साल तक भिन्न हो सकती है।

निवेशकों के लिए विचार

फ्लोटिंग-रेट बांड एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित रिटर्न चाहने वाले रूढ़िवादी निवेशकों के लिए आदर्श हैं। हालाँकि, वे संभावित उच्च रिटर्न के लिए उच्च जोखिम उठाने के इच्छुक लोगों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, जो संतुलित म्यूचुअल फंड, बैंक सावधि जमा या कंपनी जमा जैसे विकल्पों पर विचार कर सकते हैं।