पूनावाला फिनकॉर्प और इंडसइंड बैंक ने सह-ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया

पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड ने इंडसइंड बैंक के साथ साझेदारी में सह-ब्रांडेड ‘इंडसइंड बैंक पूनावाला फिनकॉर्प ईलाइट रुपे प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड’ पेश किया है। यह नया कार्ड, रिवॉर्ड और लाभों के साथ ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, तथा बिना किसी सदस्यता या वार्षिक शुल्क के उपलब्ध है। उपयोगकर्ता यूपीआई लेनदेन सहित प्रत्येक ₹100 के खर्च पर पुरस्कार अर्जित कर सकते हैं, तथा ई-कॉमर्स लेनदेन पर 2.5 गुना रिवार्ड प्वाइंट का लाभ उठा सकते हैं। अतिरिक्त लाभों में प्रति रिवॉर्ड पॉइंट 0.40 रुपये का नकद क्रेडिट, बुकमायशो के माध्यम से एक खरीदो और एक मुफ़्त मूवी टिकट ऑफर, 1% ईंधन अधिभार छूट और माइलस्टोन उपलब्धि पुरस्कार शामिल हैं।

मुख्य विशेषताएँ और लाभ

रिवार्ड पॉइंट्स: ई-कॉमर्स लेनदेन पर 2.5 गुना पॉइंट्स के साथ, खर्च किए गए हर ₹100 पर रिवॉर्ड पाएँ।
कोई शुल्क नहीं: कोई जॉइनिंग या वार्षिक शुल्क नहीं।
अतिरिक्त सुविधाएँ: एक खरीदें और एक मुफ़्त पाएं मूवी टिकट, 1% ईंधन अधिभार छूट, और माइलस्टोन रिवॉर्ड्स।

रणनीतिक महत्व और वित्तीय प्रभाव

पूनावाला फिनकॉर्प के प्रबंध निदेशक अभय भुटाडा ने डिजिटल जुड़ाव को बढ़ाने और अपने ग्राहक आधार का विस्तार करने में इस लॉन्च के रणनीतिक महत्व पर जोर दिया। यह घोषणा पूनावाला फिनकॉर्प के मजबूत वित्तीय प्रदर्शन की अवधि के बाद की गई है, जिसने 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के लिए ₹332 करोड़ का रिकॉर्ड शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल 84% की वृद्धि दर्शाता है।

वित्तीय मुख्य अंश

तिमाही शुद्ध लाभ: ₹332 करोड़, पिछले साल की तुलना में 84% की वृद्धि।
वार्षिक शुद्ध लाभ: वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ₹1,027 करोड़, 83% की वृद्धि।
राजस्व और एयूएम वृद्धि: वार्षिक राजस्व बढ़कर ₹915 करोड़ हो गया; प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियाँ 55% बढ़कर ₹25,003 करोड़ हो गईं।

बाजार की प्रतिक्रिया और भविष्य का दृष्टिकोण

सकारात्मक वित्तीय समाचारों के बावजूद, पूनावाला फिनकॉर्प के शेयर बीएसई पर सुबह 10.50 बजे 0.87% की गिरावट के साथ ₹445.15 पर आ गए। नए क्रेडिट कार्ड का उद्देश्य भारत में डिजिटल वित्तीय सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूनावाला फिनकॉर्प की ग्राहक अंतर्दृष्टि और इंडसइंड बैंक के बैंकिंग बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना है। eLITE RuPay प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की सफलता सुविधा, पुरस्कार और प्रभावी वित्तीय प्रबंधन चाहने वाले ग्राहकों द्वारा इसकी स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए नॉर्वे के नेल के साथ साझेदारी की

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने नए ऊर्जा निवेश में अपने प्रवेश में तेजी लाने के लिए नॉर्वे के नेल एएसए के साथ एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदारी की है। यह गठबंधन विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के माध्यम से हरित ऊर्जा की ओर RIL के संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौता

21 मई को, आरआईएल ने एक प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग समझौते को फाइनलाइज किया जिसमें वह नेल एएसए के एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स के लिए भारत में एक अनूचित लाइसेंस प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त, आरआईएल को आंतरिक उद्देश्यों के लिए ग्लोबल रूप से नेल के एल्कालाइन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त होता है।

पारस्परिक लाभ

मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इस साझेदारी से आरआईएल और नेल दोनों को फायदा होगा। यह आरआईएल की आकांक्षाओं के साथ अपनी नई ऊर्जा पहलों में तेजी लाने, एक एकीकृत ऊर्जा ऊर्ध्वाधर का निर्माण करने और उत्तरोत्तर अपने पोर्टफोलियो को डीकार्बोनाइज करने के लिए संरेखित करता है। नेल के लिए, यह सहयोग भारतीय बाजार में राजस्व धाराओं तक पहुंच प्रदान करता है जो पहले दुर्गम थे, संभावित रूप से बड़े इलेक्ट्रोलाइज़र ऑर्डर से परे अपने राजस्व में विविधता लाते थे।

बाजार की गतिशीलता

वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रोलाइज़र में 10-15% बाजार हिस्सेदारी का आदेश देता है, जिसमें 2023-2024 के लिए अनुमानित महत्वपूर्ण डिलीवरी है। यह समझौता नेल को अपनी परियोजनाओं के लिए रिलायंस से उपकरण खरीद का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है, जबकि गैर-कवर प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों के साथ भारतीय बाजार की सेवा जारी रखता है।

सामरिक प्रभाव

यह समझौता अक्षय बुनियादी ढांचे में अपने महत्वाकांक्षी $75 बिलियन निवेश के लिए RIL की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जैसा कि मुकेश अंबानी ने 2022 में घोषित किया था। एक मजबूत हरित ऊर्जा व्यवसाय के निर्माण पर ध्यान देने के साथ, रिलायंस का लक्ष्य भारत की हरित ऊर्जा क्रांति के लिए आवश्यक उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करना है।

CCRAS ने आयुर्वेद में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए PRAGATI-2024 का किया अनावरण

सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज (CCRAS) ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आयुरज्ञान और टेक्नो इनोवेशन (PRAGATI-2024) पहल में फार्मा रिसर्च शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान का अवसर प्रदान करना है।

मुख्य हाइलाइट्स

PRAGATI-2024 को CCRAS और आयुर्वेद दवा उद्योग के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किया गया है। इस साझेदारी से आयुर्वेद क्षेत्र में नवाचार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लॉन्च इवेंट में आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा; रबिनारायण आचार्य, डीजी, सीसीआरएएस; और कौस्तुभ उपाध्याय, सलाहकार (आयु), आयुष मंत्रालय शामिल थे।

वैद्य राजेश कोटेचा ने अपने संबोधन में भारत और विश्व स्तर पर आयुर्वेद उद्योग के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने उद्योग के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर जोर दिया, पर्याप्त विकास के अवसरों को पेश करने के लिए नए चिकित्सकों और स्टार्टअप की क्षमता में विश्वास व्यक्त किया।

PRAGATI-2024 का महत्त्व

यह पहल भारत में आयुर्वेद उद्योग के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने की ओर अग्रसर है। अनुसंधान सहयोग के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करके, PRAGATI-2024 से आयुर्वेदिक विज्ञान के विकास और उन्नति को उत्प्रेरित करने की उम्मीद है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूबल भुगतान के लिए रोसनेफ्ट के साथ हाथ मिलाया

भारत की प्रमुख रिफाइनिंग कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ने रूस की रोसनेफ्ट के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत, रिलायंस रोसनेफ्ट से प्रति माह कम से कम 3 मिलियन बैरल तेल खरीदेगा और इसका भुगतान रूसी रूबल में करेगा। यह कदम पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच वैकल्पिक व्यापार तंत्र की आवश्यकता पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आह्वान के साथ मेल खाता है। इसके अलावा, यह समझौता रिलायंस को ओपेक+ की आपूर्ति कटौती की अपेक्षाओं के बीच रियायती दरों पर तेल सुरक्षित करने की सुविधा भी प्रदान करता है।

मुख्य विवरण

रूबल भुगतान

रिलायंस रूबल में लेनदेन का संचालन करेगा, पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से दूर व्यापार में विविधता लाने के लिए पुतिन की पहल का पालन करेगा।

सामरिक साझेदारी

रोसनेफ्ट ने भारत को एक रणनीतिक साझेदार के रूप में स्वीकार किया, जिसमें तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन, शोधन और व्यापार में सहयोग शामिल है।

डील की शर्तें

1 अप्रैल से प्रभावी समझौता, रिलायंस को बेंचमार्क कीमतों के सापेक्ष निर्दिष्ट छूट और प्रीमियम के साथ यूराल क्रूड और कम सल्फर क्रूड खरीदने पर जोर देता है।

भुगतान तंत्र

रिलायंस भारत में एचडीएफसी बैंक और रूस में गैजप्रॉमबैंक का इस्तेमाल रूबल आधारित भुगतान के लिए करेगी। भुगतान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी का खुलासा किया जाना बाकी है।

प्रभाव और दृष्टिकोण

रिलायंस का रूबल भुगतानों की ओर स्थानांतरण ऊर्जा व्यापार गतिशीलता में भू-राजनीतिक बदलावों को रेखांकित करता है और भारत और रूस के बीच गहरे आर्थिक संबंधों को इंगित करता है। यह सौदा रिलायंस के तेल आपूर्ति को सुरक्षित करता है और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव और भू-राजनीतिक तनावों के बीच लाभ प्रदान करता है।

डिज्नी के महान गीतकार रिचर्ड एम. शेरमेन का 95 वर्ष की आयु में निधन

रिचर्ड एम. शेरमन, प्रसिद्ध शेरमन ब्रदर्स जोड़ी के एक सदस्य, जिनकी रचनाओं ने डिज्नी के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और यादगार गीतों को जन्म दिया, का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। शर्मन ने अपने दिवंगत भाई रॉबर्ट के साथ, “मैरी पॉपिन्स,” “द जंगल बुक,” और “चिट्टी चिट्टी बैंग बैंग” जैसी फिल्मों के लिए संगीत रचनाएं कीं, जो लाखों बचपन पर अपनी अमिट छाप छोड़ गईं।

शेरमन ब्रदर्स ने 1964 की क्लासिक फिल्म “मैरी पॉपिन्स” के लिए दो अकादमी पुरस्कार जीते थे – सर्वश्रेष्ठ स्कोर और “चिम चिम चेर-ई” के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म या टीवी स्कोर के लिए ग्रैमी भी मिला। डिज्नी के साथ उनकी साझेदारी एक दशक से अधिक समय तक चली, जिसमें उन्होंने 150 से अधिक गाने लिखे, जिनमें प्रतिष्ठित “इट्स ए स्मॉल वर्ल्ड (आफ्टर ऑल)” भी शामिल है।

रिचर्ड और रॉबर्ट शेरमन ने 1960 के दशक में डिज्नी के साथ अपनी साझेदारी शुरू की, इससे पहले उन्होंने “टॉल पॉल” और “यू आर सिक्सटीन” जैसे हिट पॉप गाने लिखे थे। उनके प्रदर्शनों की सूची में “ओवर हियर!” जैसे ब्रॉडवे म्यूजिकल्स और 2000 के दशक के मध्य में “मैरी पॉपिन्स” और “चिटी चिटी बैंग बैंग” के मंचन भी शामिल थे।

भाइयों ने अपने पिता, संगीतकार अल शेरमन, को उनके शब्द कौशल और गीत लेखन के प्रति प्रेम के लिए श्रेय दिया। उनकी विरासत में “फैनटास्मागोरिकल” और “सुपरकैलिफ्रैगिलिस्टिकएक्सपीएलीडोशस” जैसे शब्दों को लोकप्रिय बनाना शामिल है। वे अक्सर एक-दूसरे को गाने की प्रेरणा देते थे, शीर्षक पर विचार करते थे और एक-दूसरे को सुधार के साथ मात देने की कोशिश करते थे।

रिचर्ड शेरमन अपने पीछे अपनी पत्नी, एलिजाबेथ, दो बच्चे, ग्रेगरी और विक्टोरिया, और पिछली शादी से एक बेटी, लिंडा, को छोड़ गए हैं। शुक्रवार को एक निजी अंतिम संस्कार होगा, और बाद में डिज्नी द्वारा एक सार्वजनिक जीवन उत्सव सेवा की घोषणा की जाएगी।

हालांकि भाइयों के बीच एक अवधि के लिए दूरी रही। रिचर्ड शेरमन ने अपने साझेदारी को हास्य और बुद्धिमत्ता के साथ याद किया। रिचर्ड एम. शेरमन का निधन एक युग का अंत है, लेकिन उनकी संगीत विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी लाती रहेगी।

वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% बढ़ी: एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट

वित्त वर्ष 2023-24 की अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में विभिन्न आर्थिक सूचकांक को देखते हुए एसबीआई ने इस अवधि में विकास दर 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इस बढ़ोतरी से वित्त वर्ष 23-24 की विकास दर आठ प्रतिशत के स्तर को छू सकती है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में विकास दर 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।

आरबीआई ने इस साल जनवरी-मार्च की विकास दर 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। आगामी 31 मई को सरकार की तरफ से गत वित्त वर्ष के जीडीपी का आंकड़ा जारी किया जाएगा। गत वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 8.4 प्रतिशत तो दूसरी व पहली तिमाही में क्रमश: 8.1 व 8.2 प्रतिशत दर्ज की गई।

आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी

एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से यात्री वाहन बिक्री, हवाई यात्रियों की संख्या, जीएसटी संग्रह, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, पेट्रोलियम खपत, टोल संग्रह जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। डीजल खपत के साथ दोपहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती को दर्शा रहा है।

वैश्विक जीडीपी में मजबूती

एसबीआई का मानना है कि इस साल जनवरी-मार्च के दौरान वैश्विक स्तर पर भी महंगाई में कमी आई है और वैश्विक जीडीपी में मजबूती आ रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वर्ष 2024 व वर्ष 2025 में वैश्विक विकास दर 3.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जो पिछले साल से अधिक है।

मानसून सामान्य से अधिक रहने का अनुमान

एसबीआई के अनुमान के मुताबिक इस साल मानसून सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है जिससे दाल, तिलहन और अनाज की सप्लाई बढ़ने से इनकी कीमतें कम होंगी। बेहतर मानसून से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी जिससे ग्रामीण इलाके में खपत बढ़ेगी। आरबीआइ ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी विकास दर 7.5 प्रतिशत तो पूरे वित्त वर्ष में सात प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया है।

आरबीआई ने प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 28 मई 2024 को रिटेल इंवेस्टर्स और अन्य चीजों को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल, RBI रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपॉजिटरी को लॉन्च किया है। आरबीआई की इन तीन पहलों से खुदरा आगामी समय में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम रेगुलेटरी नियमों की मंजूरी के लिए आवेदन की प्रकिया और सिक्योरिटी मार्केट में इंवेस्टर्स की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और प्रक्रिया को सुगम बनाने के मकसद से लिया गया है।

प्रवाह पोर्टल

आरबीआई का प्रवाह पोर्टल लॉन्च होने के बाद रिटेल इंवेस्टर अपने मोबाइल फोन के जरिए सिक्योरिटीज की खरीद – बिक्री आसानी से कर सकेंगे। बता दें कि आरबीआई की ओर से प्रवाह पोर्टल की शुरुआत साल 2021 में की गई थी। द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। बयान के मुताबिक, फिनटेक रिपॉजिटरी का टार्गेट नियामकीय दृष्टिकोण और उपयुक्त नीतिगत रुख बनाने के उद्देश्य से वित्तीय प्रौद्योगिकी इकाइयों, उनकी गतिविधियों, प्रौद्योगिकी इस्तेमाल आदि के बारे में जरूरी जानकारी प्राप्त करना है।

रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप

भारतीय रिजर्व बैंक के रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप (Retail Direct mobile app) के जरिए निवेशक किसी नियामक की मंजूरी के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे आसानी से कर सकेत हैं। इसके अलावा प्रतिभूतियों की स्थिति पर नजर रखने और समय पर निर्णय लेने की सुविधा है। यह मोबाइल ऐप्लीकेशन कई विनियामक में 60 अलग-अलग आवेदन फॉर्म को कवर करता है। बता दें कि आरबीआई का यह मोबाइल एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस दोनों पर उपलब्ध है।

फिनटेक रिपॉजिटरी

इसके अलावा आरबीआई ने ‘फिनटेक रिपॉजिटरी’ पहल की शुरुआत की। इस पहल को लॉन्च करने का मकसद नियामकीय दृष्टिकोण से क्षेत्र की बेहतर समझ के लिए फिनटेक कंपनियों के डेटा स्टोरेज करना और सही पॉलिसी तैयार करना है। नियमन के दायरे में आने और उससे बाहर रहने वाली दोनों तरह की वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों की रिपॉजिटरी में हिस्सेदारी को बढ़ावा देना है। फिनटेक और एमटेक रिपॉजिटरी सुरक्षित वेब-आधारित एप्लिकेशन हैं और इन्हें आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) मैनेज करती है।

रिलायंस चेन्नई के पास भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण करेगी शुरू

रिलायंस इंडस्ट्रीज जून में चेन्नई के पास माप्पेडु में भारत के पहले मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का निर्माण शुरू करने जा रही है, जिसकी परिकल्पना 12 साल पहले की गई थी। तिरुवल्लूर जिले में 184.27 एकड़ में फैली 1,424 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना अब कार्य के लिए तैयार है, जिसमें दक्षिणी क्षेत्र के लॉजिस्टिक्स परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है।

परियोजना अवलोकन

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2022 में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के लिए बोली हासिल की, जो अडानी समूह से आगे निकल गया। पार्क का उद्देश्य कार्गो एकत्रीकरण, वितरण, इंटरमॉडल ट्रांसफर, सॉर्टिंग और रीपैकिंग सहित कुशल, लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करना है। शुरुआती देरी कनेक्टिविटी मुद्दों और निजी क्षेत्र की खराब प्रतिक्रिया के कारण हुई थी।

रणनीतिक स्थान

यह पार्क चेन्नई बंदरगाह से 52 किमी, एन्नोर बंदरगाह से 80 किमी और कट्टुपल्ली बंदरगाह से 87 किमी की दूरी पर स्थित है, जो दक्षिण भारत में एक केंद्रीय रसद केंद्र बनने के लिए तैयार है। अनुमान है कि यह 45 वर्षों में लगभग 7.17 मिलियन टन कार्गो को संभालेगा, जो रानीपेट, अम्बुर, तिरुपुर और बेंगलुरु में द्वितीयक बाजार समूहों की सेवा करेगा।

कनेक्टिविटी और औद्योगिक प्रभाव

इस परियोजना की सफलता की कुंजी मप्पेदु से बंदरगाहों तक रेल संपर्क सुनिश्चित करना है। यह श्रीपेरंबदूर-ओरागदम औद्योगिक क्षेत्र और चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड के पास स्थित है, जो महत्वपूर्ण ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर के करीब है।

सरकारी और विकासात्मक सहायता

अक्टूबर 2021 में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड और चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई, 2022 को परियोजना की आधारशिला रखी, जिसमें परियोजना के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला गया।

पापुआ न्‍यू गिनी: भूस्खलन से करीब 2,000 लोगों के मलबे में दबकर मरने की आशंका

पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत के दूरस्थ गाँव यम्बाली में एक भयानक भूस्खलन ने पूरे गाँव को दबा दिया है, जिससे भारी जान का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संगठन के एजेंसी इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर माइग्रेशन (IOM) के अनुसार, 670 से अधिक लोगों की मौत हो गई है, और 2000 से अधिक लोग मिट्टी के नीचे फंसे होने का डर है।

2000 से अधिक लोगों के फंसे होने का डर

आपदा 24 मई, 2024 को स्थानीय समय लगभग 3 बजे यम्बाली गाँव में आई। एक पहाड़ की तलहटी में स्थित गाँव को उसके समीपस्थ पहाड़ी ढलानों से नीचे गिरे हुए राख और मिट्टी ने दबा दिया। जिसने कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, जहाँ 4000 से अधिक लोग सो रहे थे।

मुश्किल बचाव कार्य

अधिकारियों ने बचाव प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन क्षेत्र की दूरस्थता और चट्टानों के लगातार गिरने से संचालन में बाधा उत्पन्न हुई है। आधुनिक मशीनरी की कमी के कारण, लोग मिट्टी के नीचे दफन हुए शवों को निकालने के लिए खुदाई के स्टिक, फावड़े और कृषि की फॉर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पापुआ न्यू गिनी में मिट्टी का गिरने का कारण

पापुआ न्यू गिनी प्रशांत महासागर के किनारे के एक पथ पर स्थित है, जिसे सक्रिय ज्वालामुखियों और निरंतर भूकंपों के लिए पहचाना जाता है।

हालांकि इस क्षेत्र में हाल ही में कोई भूकंप नहीं आया है, विशेषज्ञ हाल ही में हुए भूस्खलन के लिए खड़ी ढलानों और ऊंचे पहाड़ों की अस्थिर प्रकृति को जिम्मेदार ठहराते हैं, जो वनों की कटाई और निरंतर वर्षा से बढ़ गए हैं। पहाड़ी ढलानों पर चट्टानों और कीचड़ के ढीले होने से भूस्खलन शुरू हुआ था।

भारत की मानवीय सहायता

जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त करते हुए, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए 28 मई, 2028 को पापुआ न्यू गिनी को $ 1 मिलियन की तत्काल मानवीय सहायता की घोषणा की।

पापुआ न्यू गिनी के बारे में

पापुआ न्यू गिनी दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी आबादी लगभग 10 मिलियन है। खनिज संसाधनों से सम्पन्न होने के बावजूद, यह देश विकास में अपने पड़ोसी देशों के पीछे रहता है और दुनिया में सबसे अधिक अपराध दरों में से एक है।

सैकड़ों जनजातियां देश के दूरस्थ और अक्सर दुर्गम इलाकों में निवास करती हैं, सड़कों और पानी, बिजली और स्वच्छता जैसी बुनियादी सेवाओं की कमी के कारण आर्थिक विकास में बाधा डालती हैं।

स्टेटिक जीके:

राज्य के प्रमुख: ब्रिटेन के राजा चार्ल्स III
प्रधान मंत्री: जेम्स मारपे
राजधानी: पोर्ट मोरेस्बी
मुद्रा: काइना

भारतीय शांतिरक्षक को मिला यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड

मेजर राधिका सेन, जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन (MONUSCO) के साथ सेवा कर रही एक भारतीय सैन्य शांति रक्षक हैं, को प्रतिष्ठित 2023 यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार महिलाओं, शांति, और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में उनकी समर्पण और प्रयासों को मान्यता देता है।

लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना में अग्रणी

मार्च 2023 से अप्रैल 2024 तक अपनी तैनाती के दौरान, मेजर सेन ने इंडियन रैपिड डिप्लॉयमेंट बटालियन के लिए मोनुस्को की एंगेजमेंट प्लाटून के कमांडर के रूप में कार्य किया। इस भूमिका में, उन्होंने मिश्रित-लिंग एंगेजमेंट गश्त और गतिविधियों का नेतृत्व किया, एक अस्थिर वातावरण में संघर्ष प्रभावित समुदायों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के साथ विश्वास स्थापित किया।

सुरक्षित स्थानों को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना

मेजर सेन ने बच्चों के लिए अंग्रेजी कक्षाओं की सुविधा प्रदान की और विस्थापित और हाशिए वाले वयस्कों के लिए स्वास्थ्य, लिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया। उनके प्रयासों ने महिलाओं की एकजुटता को प्रेरित किया, बैठकों और खुले संवाद के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान किया। उन्होंने काशलीरा गांव की महिलाओं को संगठित होने, अपने अधिकारों की वकालत करने और विशेष रूप से स्थानीय सुरक्षा और शांति चर्चाओं में अपने समुदाय के भीतर अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए प्रोत्साहित किया।

लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना में एक रोल मॉडल

एक प्लाटून कमांडर के रूप में, मेजर सेन ने अपने नेतृत्व में पुरुषों और महिलाओं के एक साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार किया, जल्दी ही महिलाओं शांति रक्षकों और अपने पुरुष सहयोगियों दोनों के लिए एक रोल मॉडल बन गईं। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में शांति रक्षक लैंगिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मानदंडों के प्रति संवेदनशील तरीके से संलग्न हों, जिससे विश्वास निर्माण में मदद मिली और उनकी सफलता की संभावना बढ़ गई।

संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में भारत की विरासत को आगे बढ़ाना

मेजर सेन इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को प्राप्त करने वाली दूसरी भारतीय शांति रक्षक हैं, जिन्होंने 2019 में सह-प्राप्तकर्ता मेजर सुमन गवानी के नक्शेकदम पर चलते हुए यह सम्मान प्राप्त किया। भारत वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र को महिला सैन्य शांति रक्षकों का ग्यारहवां सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जिसमें वर्तमान में 124 महिलाएं तैनात हैं।

एक छोटी उम्र से एक ट्रेलब्लेज़

1993 में हिमाचल प्रदेश राज्य में जन्मी, मेजर राधिका सेन ने आठ साल पहले सेना में प्रवेश किया। बायोटेक इंजीनियरिंग में प्रशिक्षित, वह आईआईटी बॉम्बे से अपनी मास्टर डिग्री कर रही थीं जब उन्होंने सशस्त्र बलों में शामिल होने का फैसला किया, जो उनकी युवा उम्र से ही उनकी समर्पण और प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मेजर सेन को बधाई देते हुए उन्हें “सच्ची नेता और रोल मॉडल” के रूप में वर्णित किया, जिनकी सेवा संयुक्त राष्ट्र के लिए एक “सच्चा श्रेय” है। मेजर सेन ने पुरस्कार के लिए अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, यह बताते हुए कि यह पुरस्कार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के चुनौतीपूर्ण वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे सभी शांति रक्षकों के कठिन परिश्रम को मान्यता देता है।

लैंगिक-संवेदनशील शांति स्थापना के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से, मेजर राधिका सेन ने भविष्य की पीढ़ियों के शांति रक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण स्थापित किया है, जिससे उन समुदायों और सिद्धांतों पर स्थायी प्रभाव पड़ा है जिनकी उन्होंने सेवा की।