संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की जनवरी 2026 में भारत यात्रा के दौरान भारत और UAE के बीच एक महत्वपूर्ण दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता संपन्न हुआ। इस समझौते के तहत UAE भारत को हर वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की आपूर्ति करेगा। इस करार के बाद UAE, क़तर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया है, जिससे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और मज़बूत हुए हैं।

क्यों चर्चा में?

भारत और UAE ने नई दिल्ली में शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान की आधिकारिक यात्रा के दौरान एक दीर्घकालिक LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के साथ UAE, क़तर के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता बन गया।

दीर्घकालिक LNG समझौता

• इस यात्रा का सबसे अहम परिणाम हर वर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन LNG की आपूर्ति का दीर्घकालिक करार रहा।
• LNG एक अपेक्षाकृत स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, उद्योग और रसोई गैस में व्यापक रूप से किया जाता है।
• आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण के कारण भारत की ऊर्जा मांग तेज़ी से बढ़ रही है।
• यह समझौता वैश्विक ऊर्जा अनिश्चितता के दौर में स्थिर और भरोसेमंद ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करता है।
• पारंपरिक रूप से प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता रहे UAE के साथ यह करार स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करता है।
• क़तर से आगे आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाकर भारत आपूर्ति जोखिम कम करता है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत करता है, जो सतत आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।

व्यापार, रक्षा और आर्थिक सहयोग

• ऊर्जा के अलावा, दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को 200 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया।
• वर्तमान में (2023–24) भारत–UAE द्विपक्षीय व्यापार लगभग 84 अरब अमेरिकी डॉलर है, जिससे UAE भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल है।
• दोनों नेताओं ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाने पर भी सहमति जताई, जो हिंद महासागर क्षेत्र और पश्चिम एशिया में बढ़ते सुरक्षा सहयोग को दर्शाती है।
• निवेश, अवसंरचना, फिनटेक, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल व्यापार उभरते हुए प्रमुख क्षेत्र हैं।
• दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक भागीदारी समझौता (CEPA) व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहा है।

परमाणु और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग

• वार्ताओं में नागरिक परमाणु सहयोग जैसे नए और उभरते क्षेत्रों पर भी चर्चा हुई।
• भारत में सतत परमाणु ऊर्जा विकास से जुड़े विधायी सुधारों (जैसे शांति अधिनियम) के बाद अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खुले हैं।
• परमाणु ऊर्जा को भारत की स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण रणनीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जा रहा है।
• उन्नत परमाणु बिजली संयंत्र संचालित करने वाला UAE इस क्षेत्र में विशेषज्ञता और तकनीक साझा कर सकता है।

यह सहयोग वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है और बढ़ती ऊर्जा मांग को विविध एवं टिकाऊ स्रोतों से पूरा करते हुए भारत की कार्बन उत्सर्जन घटाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करता है।

नई दिल्ली में 27 जनवरी 2026 को प्रस्तावित भारत–यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन वैश्विक कूटनीति के लिहाज़ से एक अहम मोड़ पर आयोजित हो रहा है। गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय नेताओं की भागीदारी के साथ, व्यापार, रक्षा सहयोग और श्रमिकों की आवाजाही (मोबिलिटी) जैसे क्षेत्रों में बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। इससे हाल के वर्षों में लगातार मज़बूत होती भारत–EU रणनीतिक साझेदारी को और बल मिलेगा।

क्यों चर्चा में?

भारत और यूरोपीय संघ 27 जनवरी 2026 को उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इस बैठक में भारत–EU मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के निष्कर्ष, रक्षा सहयोग और मोबिलिटी से जुड़े नए समझौतों की घोषणा की संभावना है।

गणतंत्र दिवस कूटनीति

• भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शीर्ष यूरोपीय नेतृत्व की मौजूदगी दोनों पक्षों के बीच बढ़ते राजनीतिक भरोसे को दर्शाती है।
• यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंतोनियो कोस्टा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।
• एक छोटा EU सैन्य दल परेड में भाग लेगा।
• ऑपरेशन अटलांटा और ऑपरेशन एस्पाइड्स जैसे EU नौसैनिक अभियानों के झंडे प्रदर्शित किए जाएंगे।
• व्यापार और सुरक्षा से जुड़े नेताओं सहित 90 से अधिक EU अधिकारी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे।
• यह सब EU की उस मंशा को दर्शाता है, जिसमें वह केवल आर्थिक समूह नहीं बल्कि भारत का रणनीतिक साझेदार बनकर उभरना चाहता है।

क्या FTA वार्ता अपने अंतिम चरण में?

• भारत–EU मुक्त व्यापार समझौता (FTA) इस शिखर सम्मेलन का सबसे अहम परिणाम हो सकता है।
• वार्ता 2007 में शुरू हुई थी, 2013 में स्थगित हुई और जून 2022 में फिर से शुरू की गई।
• शिखर सम्मेलन में वार्ताओं के औपचारिक समापन की घोषणा संभव है।
• इसके बाद कानूनी जाँच और यूरोपीय संसद द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया होगी।
• प्रमुख मुद्दों में वाइन व स्पिरिट्स, ऑटोमोबाइल और स्टील व्यापार शामिल हैं।
• FTA लागू होने से द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, शुल्क कम होंगे और भारतीय निर्यातकों व यूरोपीय निवेशकों को बेहतर बाज़ार पहुंच मिलेगी।

CBAM और व्यापार चुनौतियाँ

• प्रगति के बावजूद कुछ संवेदनशील मुद्दे बने हुए हैं, विशेषकर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म (CBAM)।
• CBAM के तहत स्टील और सीमेंट जैसे कार्बन-गहन उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावित है।
• भारत को आशंका है कि यह विकासशील देशों के लिए व्यापार बाधा बन सकता है।
• EU का तर्क है कि यह जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने और “कार्बन लीकेज” रोकने के लिए आवश्यक है।
• शिखर सम्मेलन में दोनों पक्ष मतभेद कम करने का प्रयास करेंगे।
• यह मुद्दा व्यापार नीति और जलवायु कार्रवाई को जोड़ता है, इसलिए परीक्षाओं और वैश्विक वार्ताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सुरक्षा और रक्षा साझेदारी

• शिखर सम्मेलन में सुरक्षा और रक्षा साझेदारी (SDP) की घोषणा की भी उम्मीद है, जो भारत–EU सुरक्षा सहयोग के नए चरण की शुरुआत करेगी।
• रक्षा इंटरऑपरेबिलिटी और संयुक्त समन्वय में सुधार होगा।
• भारतीय कंपनियों को EU के SAFE (Security Action for Europe) कार्यक्रम तक पहुँच मिल सकती है।
• SAFE यूरोप की रक्षा तैयारी बढ़ाने के लिए €150 अरब का रक्षा फंडिंग साधन है।
• इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट (SOIA) पर बातचीत शुरू हो सकती है, जिससे गोपनीय रक्षा जानकारी का सुरक्षित आदान–प्रदान और संयुक्त रक्षा विनिर्माण संभव होगा।

भारतीय श्रमिकों के लिए मोबिलिटी ढांचा

• एक और अहम परिणाम भारतीय श्रमिकों की यूरोप में आवाजाही पर प्रस्तावित MoU हो सकता है।
• यह कानूनी और संरचित प्रवासन मार्गों पर केंद्रित होगा।
• कुशल पेशेवरों, छात्रों और शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा।
• फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों के साथ पहले से ऐसे द्विपक्षीय समझौते मौजूद हैं।
• नया ढांचा EU स्तर पर सहयोग को विस्तार देगा।

यह पहल लोगों के बीच संपर्क बढ़ाएगी, यूरोप की कुशल श्रम मांग को पूरा करेगी और भारत के युवा कार्यबल के लिए नए अवसर खोलेगी।

चीन एक गहराते जनसांख्यिकीय संकट का सामना कर रहा है। नवीनतम आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 2025 में चीन की जनसंख्या में लगातार चौथे वर्ष गिरावट दर्ज की गई, जबकि सरकार परिवारों को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और नीतिगत उपाय लागू कर रही है।

क्यों खबरों में?

2025 में चीन की जनसंख्या 30 लाख घट गई। सरकारी प्रोत्साहनों के बावजूद जन्म संख्या रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुँच गई।

जनसंख्या में गिरावट और जन्म के रुझान

• आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार, 2025 में चीन की कुल जनसंख्या लगभग 1.404 अरब रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 30 लाख कम है।
• जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या घटकर 79.2 लाख रह गई, जो 2024 की तुलना में 16.2 लाख (17%) कम है।
• यह अब तक दर्ज की गई सबसे कम जन्म दर भी है—प्रति 1,000 जनसंख्या पर 5.63 जन्म।
• 2024 में जन्मों में जो मामूली बढ़ोतरी देखी गई थी, वह 2025 में जारी नहीं रह सकी, जिससे कई वर्षों से चली आ रही गिरावट की प्रवृत्ति और मज़बूत हो गई।

प्रजनन दर और दीर्घकालिक जनसांख्यिकीय दबाव

• चीन की प्रजनन दर प्रतिस्थापन स्तर से काफी नीचे चली गई है।
• हालाँकि 2020 में अंतिम आधिकारिक आँकड़ा 1.3 था, लेकिन विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह अब लगभग 1 के आसपास पहुँच गई है, जबकि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए 2.1 आवश्यक है।
• बढ़ती जीवन-यापन लागत, कड़ा कार्य-संस्कृति, महँगी शिक्षा और आवास की समस्या ने युवाओं को संतानोत्पत्ति से हतोत्साहित किया है।
• आर्थिक मंदी, रोजगार की अनिश्चितता और भविष्य की आय को लेकर आशंकाओं ने इन चुनौतियों को और गंभीर बना दिया है, जिससे कई परिवारों के लिए माता-पिता बनना कम आकर्षक विकल्प बन गया है।

एक-बच्चा नीति के बाद नीतिगत बदलाव और प्रोत्साहन

• कई दशकों तक सख्त जनसंख्या नियंत्रण के बाद, चीन ने 2015 में दो बच्चों और 2021 में तीन बच्चों की अनुमति देकर परिवार नियोजन नियमों में ढील दी।
• 2025 में सरकार ने जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति बच्चे 3,600 युआन की नकद सब्सिडी की घोषणा की।
• इसके अतिरिक्त, किंडरगार्टन, डे-केयर और मैट्रिमोनियल सेवाओं के लिए कर छूट जैसे उपाय भी किए गए।
• हालाँकि, इन प्रयासों के परिणाम सीमित ही रहे। वहीं दूसरी ओर, कंडोम जैसे गर्भनिरोधक उत्पादों को कर-छूट सूची से हटाकर उन पर 13% वैल्यू ऐडेड टैक्स (VAT) लगा दिया गया, जो परिवार व्यवहार को प्रभावित करने की नीति में विरोधाभास को दर्शाता है।