गुजरात कैबिनेट में विभाग का बंटवारा, हर्ष संघवी बने उपमुख्यमंत्री

गुजरात की राजनीति में 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला, जब हर्ष संघवी ने गुजरात के उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) के रूप में शपथ ली। यह नियुक्ति मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में हुए एक बड़े मंत्रिमंडल पुनर्गठन (Cabinet Reshuffle) का हिस्सा थी, जिसमें 25 नए मंत्रियों को शामिल किया गया। इस कदम का उद्देश्य शासन को पुनर्गठित करना, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को सुदृढ़ करना और आगामी चुनावी चुनौतियों के लिए टीम को तैयार करना है। शपथ ग्रहण समारोह महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर, गांधीनगर में आयोजित हुआ, जहाँ राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई।

मंत्रिमंडल पुनर्गठन: इस्तीफे और नए चेहरे

पुनर्गठन से एक दिन पहले, मुख्यमंत्री को छोड़कर सभी 16 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया।
इससे पूरे मंत्रिमंडल के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।
नया मंत्रिपरिषद अब 26 सदस्यों का है (मुख्यमंत्री सहित), जो 182-सदस्यीय गुजरात विधानसभा की संवैधानिक सीमा (15%) — अधिकतम 27 मंत्रियों — के लगभग बराबर है।
नए नियुक्त 25 मंत्रियों में से 19 प्रथम बार मंत्री बने हैं, जबकि 6 पूर्व मंत्री को दोबारा मौका मिला है।
यह पुनर्गठन केवल संख्याओं का खेल नहीं, बल्कि जातीय, क्षेत्रीय और पीढ़ीगत संतुलन साधने का प्रयास है, ताकि सरकार की राजनीतिक पहुँच और व्यापक हो सके।

हर्ष संघवी: गुजरात के नए उपमुख्यमंत्री

आयु: 40 वर्ष
विधानसभा क्षेत्र: माजुरा (सूरत) — से तीन बार के विधायक
पूर्व दायित्व: गृह, युवा एवं खेल, उद्योग आदि विभागों का कार्यभार संभाल चुके हैं।
अपने युवा-केन्द्रित दृष्टिकोण और प्रशासनिक दक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं।
उनका उपमुख्यमंत्री पद पर पहुँचना इस पद के चार वर्षों बाद पुनर्स्थापन का संकेत है — पिछली बार यह पद 2021 में भरा गया था।
विशेष रूप से, संघवी को गृह विभाग (Home Department) का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है — यह मंत्रालय आमतौर पर मुख्यमंत्री के पास रहता था, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण परंपरा-परिवर्तन माना जा रहा है।

स्थिर तथ्य

घटक	विवरण
शपथ ग्रहण तिथि	17 अक्टूबर 2025
नियुक्त उपमुख्यमंत्री	हर्ष संघवी
मुख्यमंत्री	भूपेंद्र पटेल
राज्यपाल	आचार्य देवव्रत
शपथ स्थल	महात्मा मंदिर, गांधीनगर
गुजरात विधानसभा की कुल सीटें	182 विधायक
मंत्रियों की अधिकतम सीमा (15%)	27
शपथ लेने वाले मंत्री	25 (मुख्यमंत्री सहित कुल 26 सदस्यीय परिषद)

यह मंत्रिमंडल पुनर्गठन गुजरात की राजनीति में नई पीढ़ी के नेतृत्व के उदय, प्रशासनिक पुनर्संतुलन, और आगामी चुनावी रणनीति के पुनर्निर्माण का प्रतीक माना जा रहा है।

11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा

इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल (IISF) भारत की प्रमुख विज्ञान जन-जागरण पहल है, जो वैज्ञानिकों, विद्यार्थियों, नवोन्मेषकों और आम नागरिकों को एक मंच पर लाती है। इसका 11वाँ संस्करण 6 से 9 दिसंबर 2025 तक चंडीगढ़ में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय है — “विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए” (Vigyan se Samruddhi: For Atma Nirbhar Bharat)।

यह उत्सव न केवल देशभर में वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाता है, बल्कि यह भी रेखांकित करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत आत्मनिर्भरता (Atma Nirbhar Bharat) की दिशा में कैसे अग्रसर है।

पृष्ठभूमि: IISF की यात्रा

पहली बार 2015 में आयोजित किया गया था, विज्ञान भारती (VIBHA) और भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों के सहयोग से।
तब से यह एक वार्षिक आयोजन बन गया है (महामारी के दौरान ऑनलाइन स्वरूप में हुआ), जिसका उद्देश्य है —
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना,
- नवाचार को बढ़ावा देना,
- और विज्ञान को आम नागरिकों के करीब लाना।
वर्षों के दौरान IISF का विस्तार हुआ है — इसमें अब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, DBT, CSIR सहित कई संस्थान शामिल हैं।
इसका उद्देश्य विज्ञान को केवल विशेषज्ञों की परिधि से बाहर लाकर एक राष्ट्रीय सामूहिक संपदा (Collective National Asset) बनाना है।

IISF-2025: प्रमुख विवरण

तिथियाँ: 6 से 9 दिसंबर 2025
स्थान: चंडीगढ़
विषय: “विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए” — जो इस विचार का प्रतीक है कि विज्ञान ही समृद्धि और आत्मनिर्भरता का प्रमुख साधन है।

मुख्य फोकस क्षेत्र

पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह के अनुसार, IISF-2025 का फोकस पाँच मुख्य विषयों पर रहेगा, जिनमें प्रमुख हैं —

उत्तर-पश्चिम भारत और हिमालयी क्षेत्र की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी
समाज और शिक्षा के लिए विज्ञान (Science for Society and Education)
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat through S&T)
पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि भारत की संदर्भगत आवश्यकताओं के अनुरूप नवाचार रणनीतियाँ विकसित की जा सकें।

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

घटक	विवरण
आयोजन तिथियाँ	6–9 दिसंबर 2025
स्थान	चंडीगढ़
मुख्य विषय	विज्ञान से समृद्धि: आत्मनिर्भर भारत के लिए
मुख्य व्यक्ति / संस्थाएँ	डॉ. जितेन्द्र सिंह, ANRF (Anusandhan National Research Foundation)
मुख्य विचार	अनुसंधान वित्तपोषण का लोकतंत्रीकरण (Democratization of Research Funding); पारंपरिक और आधुनिक विज्ञान का एकीकरण

यह उत्सव भारत की वैज्ञानिक क्षमता, नवाचार भावना और आत्मनिर्भरता के प्रति प्रतिबद्धता को एक साथ प्रदर्शित करेगा — जिससे विज्ञान को समाज के हर वर्ग तक पहुँचाया जा सके।

यूआईडीएआई ने आधार शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की – ₹1 लाख जीतें

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पूरे देश में “आधार मैस्कॉट डिज़ाइन प्रतियोगिता” की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य आधार के लिए एक आधिकारिक दृश्य राजदूत (Official Visual Ambassador) का चयन करना है। यह प्रतियोगिता MyGov प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित की जा रही है और 31 अक्तूबर 2025 तक खुली रहेगी। प्रतिभागी — व्यक्तिगत रूप से या टीम के रूप में — अपने मौलिक मैस्कॉट डिज़ाइन के साथ एक संकल्पना नोट (Concept Note) भी जमा कर सकते हैं, जिसमें बताया जाएगा कि उनका डिज़ाइन आधार की भावना को कैसे दर्शाता है। विजेताओं को कुल ₹1 लाख तक के नकद पुरस्कार और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे।

मैस्कॉट का उद्देश्य और थीम

यह मैस्कॉट UIDAI का दृश्य प्रतिनिधि होगा, जिसका मकसद सभी आयु वर्गों के लोगों के लिए आधार के संदेश को और अधिक आकर्षक व सुलभ बनाना है।
मैस्कॉट को आधार के प्रमुख मूल्यों को प्रतिबिंबित करना चाहिए:

विश्वास (Trust)
समावेशिता (Inclusivity)
सशक्तिकरण (Empowerment)
डिजिटल नवाचार (Digital Innovation)

यह आधार की सेवा, सुरक्षा और पहुँचनीयता (Service, Security, Accessibility) के गुणों को अपने डिज़ाइन और व्यक्तित्व में दर्शाएगा।
संक्षेप में, यह केवल एक प्यारा पात्र नहीं होगा — बल्कि आधार के मिशन और पहचान का प्रतीकात्मक रूप बनेगा।

भागीदारी और प्रस्तुतिकरण दिशानिर्देश

प्रतियोगिता सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुली है।
प्रविष्टियाँ MyGov पोर्टल के माध्यम से 31 अक्तूबर 2025 तक जमा की जा सकती हैं।
प्रत्येक प्रतिभागी या टीम केवल एक मौलिक डिज़ाइन जमा कर सकती है, जिसके साथ शामिल हो:
- मैस्कॉट का नाम
- एक संक्षिप्त कॉन्सेप्ट नोट, जिसमें बताया गया हो कि डिज़ाइन आधार के मूल्यों से कैसे मेल खाता है।
डिज़ाइन पूरी तरह मौलिक होना चाहिए और किसी भी बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।

मूल्यांकन के दौरान रचनात्मकता, मौलिकता, दृश्य आकर्षण और आधार मिशन से प्रासंगिकता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

पुरस्कार और मान्यता

कुल पुरस्कार राशि: ₹1,00,000, जिसे शीर्ष विजेताओं के बीच विभाजित किया जाएगा —

स्थान	पुरस्कार राशि
प्रथम पुरस्कार	₹50,000
द्वितीय पुरस्कार	₹30,000
तृतीय पुरस्कार	₹20,000

विजेताओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

विजेता मैस्कॉट को आगे चलकर आधार के आधिकारिक जनसंचार अभियानों का चेहरा बनाया जाएगा, जिससे यह राष्ट्रीय पहचान संचार (National Identity Communication) का प्रतीक बन जाएगा।

ओला इलेक्ट्रिक ने ऊर्जा भंडारण समाधानों के लिए ओला शक्ति लॉन्च किया

इलेक्ट्रिक वाहनों से आगे बढ़ते हुए, ओला इलेक्ट्रिक ने ओला शक्ति नामक एक नई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (BESS) लॉन्च की है। भारत के इलेक्ट्रिक दोपहिया बाज़ार में अग्रणी होने के लिए जानी जाने वाली, ओला अब व्यापक स्वच्छ ऊर्जा पारिस्थितिकी तंत्र में कदम रख रही है, जिसका लक्ष्य आवासीय और ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करना है। यह विकास भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थिरता पर बढ़ते ध्यान के अनुरूप है।

क्या है ‘ओला शक्ति’?
‘ओला शक्ति’ एक मॉड्यूलर और स्केलेबल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) है, जिसे घरों, व्यावसायिक भवनों से लेकर बड़े ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा संयंत्रों तक इस्तेमाल किया जा सकता है।
यह पहल ओला इलेक्ट्रिक के लिए ईवी निर्माण से ऊर्जा अवसंरचना (energy infrastructure) की दिशा में रणनीतिक कदम है, जिससे भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास (sustainability) के लक्ष्य को बल मिलेगा।

भारत 4680 सेल पर आधारित तकनीक
ओला शक्ति प्रणाली भारत 4680 लिथियम-आयन सेल पर आधारित है — यह ओला इलेक्ट्रिक की स्वदेशी विकसित बैटरी तकनीक है।
इन सेल्स का निर्माण ओला गिगाफैक्ट्री में किया जा रहा है, जो कंपनी के “मेक इन इंडिया फॉर एनर्जी” विज़न का हिस्सा है।

तकनीकी और औद्योगिक महत्व

ओला इलेक्ट्रिक पहले ही रेयर-अर्थ-फ्री फेराइट मोटर जैसी इनोवेशन के लिए सरकारी प्रमाणन प्राप्त कर चुकी है।
अब ओला शक्ति के ज़रिए कंपनी ऊर्जा भंडारण (energy storage) क्षेत्र में कदम रख रही है — जो सौर और पवन जैसी अंतराल आधारित नवीकरणीय ऊर्जा (intermittent renewables) को संतुलित करने के लिए बेहद आवश्यक है।
कंपनी का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 5 GWh वार्षिक ऊर्जा भंडारण क्षमता हासिल करना है, जिससे वह भारत के उभरते BESS बाज़ार में अग्रणी खिलाड़ियों में शामिल हो जाएगी।

संभावित उपयोग और प्रभाव
‘ओला शक्ति’ को कई स्तरों पर लागू किया जा सकता है —

घरेलू और छोटे व्यावसायिक सेटअप्स के लिए बैकअप पावर या सोलर इंटीग्रेशन हेतु
औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लोड बैलेंसिंग और ऊर्जा लागत अनुकूलन के लिए
राष्ट्रीय ग्रिड में स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण के समर्थन हेतु

इसका मॉड्यूलर डिज़ाइन इसे शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू करने योग्य बनाता है, जिससे ऊर्जा पहुंच और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्य तथ्य

लॉन्च उत्पाद: ओला शक्ति (Ola Shakti)
कंपनी: ओला इलेक्ट्रिक
प्रकार: बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS)
आधार तकनीक: भारत 4680 लिथियम-आयन सेल
निर्माण इकाई: ओला गिगाफैक्ट्री
लक्ष्य: 5 GWh ऊर्जा भंडारण क्षमता
उपयोग: घरों, उद्योगों और ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा समाधान के लिए

बीएलएस इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीज़ा केंद्र संचालित करेगा

भारत और चीन के बीच राजनयिक एवं जन-से-जन संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड (BLS International Services Ltd) को भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) से तीन वर्ष का अनुबंध प्राप्त हुआ है। इस अनुबंध के तहत कंपनी चीन में भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र (Indian Visa Application Centres – IVACs) की स्थापना और संचालन करेगी। यह अनुबंध 14 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है और इसके अंतर्गत बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू—इन तीन प्रमुख चीनी शहरों में वीज़ा सेवाओं का प्रबंधन किया जाएगा। यह पहल उस निर्णय के बाद आई है जिसमें भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा जारी करना पुनः शुरू किया।

समझौते के मुख्य विवरण

1. अवधि और दायरा
तीन वर्ष के इस अनुबंध के अंतर्गत बीएलएस इंटरनेशनल को आधुनिक, प्रौद्योगिकी-सक्षम भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र स्थापित करने और संचालित करने का दायित्व सौंपा गया है।
इन केंद्रों में होंगे:

उन्नत बुनियादी ढाँचा
अत्याधुनिक तकनीकी प्रणाली
स्थानीय आवेदकों की सहायता के लिए बहुभाषी कर्मचारी

ये सुविधाएँ वैश्विक सेवा मानकों के अनुरूप एक सहज और उपयोगकर्ता-मित्र अनुभव प्रदान करने के लिए बनाई जाएँगी।

2. रणनीतिक स्थान
भारतीय वीज़ा आवेदन केंद्र निम्नलिखित शहरों में स्थापित किए जाएंगे:

बीजिंग – चीन की राजधानी और राजनीतिक केंद्र
शंघाई – आर्थिक और वित्तीय केंद्र
ग्वांगझू – दक्षिणी चीन का प्रमुख व्यापारिक द्वार

ये तीनों शहर भारत-चीन के बीच व्यापार, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख कड़ियाँ हैं।

पृष्ठभूमि: पर्यटक वीज़ा पुनः आरंभ

भारत ने 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा जारी करना निलंबित कर दिया था।
महामारी कम होने के बाद भी यह रोक जारी रही, मुख्यतः 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद द्विपक्षीय तनावों के कारण।
जुलाई 2025 में भारत ने चीनी नागरिकों के लिए पर्यटक वीज़ा पुनः शुरू करने की घोषणा की, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और व्यावसायिक आदान-प्रदान को नई गति मिली।

महत्व और प्रभाव

भारत-चीन संबंधों के लिए:

यह कदम इस बात का संकेत है कि भारत आपसी संबंधों को स्थिर और पुनर्निर्मित करने की दिशा में प्रयासरत है।
वीज़ा सुविधा को बढ़ावा देना कूटनीति में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो पर्यटन, व्यापार, शिक्षा और पारिवारिक संपर्कों के माध्यम से परस्पर संवाद को सशक्त करता है।

बीएलएस इंटरनेशनल के लिए:

यह अनुबंध बीएलएस इंटरनेशनल के लिए एक बड़ा वैश्विक मील का पत्थर है।
कंपनी पहले से ही कई देशों में वीज़ा और नागरिक सेवा आउटसोर्सिंग का कार्य करती है।
कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक शिखर अग्रवाल ने कहा कि यह परियोजना “विश्वसनीय और उपयोगकर्ता-केंद्रित वीज़ा सेवाएँ सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएगी।”

मुख्य तथ्य

बीएलएस इंटरनेशनल को विदेश मंत्रालय से तीन वर्ष का अनुबंध प्राप्त (प्रभावी: 14 अक्टूबर 2025)
वीज़ा केंद्र बीजिंग, शंघाई और ग्वांगझू में स्थापित होंगे
पर्यटक वीज़ा जुलाई 2025 में चीनी नागरिकों के लिए पुनः आरंभ
वीज़ा निलंबन 2020 से कोविड और गलवान घटनाओं के बाद लागू था
केंद्रों में उन्नत तकनीक और बहुभाषी स्टाफ के साथ तेज़ और कुशल सेवा प्रणाली होगी

भारत और इंडोनेशिया ने 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया

इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक रक्षा सहयोग को जारी रखते हुए, भारतीय नौसेना (IN) और इंडोनेशियाई नौसेना ने 14 अक्टूबर 2025 को विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास “समुद्र शक्ति 2025” का 5वां संस्करण शुरू किया। यह संयुक्त अभ्यास 17 अक्टूबर तक चलेगा और दोनों देशों के बीच बढ़ती समुद्री साझेदारी को उजागर करेगा। 2018 में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत शुरू हुआ समुद्र शक्ति अभ्यास क्षेत्र में संचालन समन्वय और साझा समुद्री हितों को गहरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।

समुद्र शक्ति 2025 की संरचना और चरण

पिछले संस्करणों की तरह, समुद्र शक्ति 2025 को दो विशिष्ट चरणों में विभाजित किया गया है, जो कूटनीति, पेशेवर आदान-प्रदान और सामरिक तैयारियों को जोड़ने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं।

हार्बर फेज़
विशाखापत्तनम में आयोजित हार्बर फेज़ में शामिल हैं:

क्रॉस-डेक विज़िट
संयुक्त योग सत्र
मैत्रीपूर्ण खेलकूद कार्यक्रम
विषय विशेषज्ञों के आदान-प्रदान (SMEE)

ये गतिविधियाँ नौसेना कर्मियों के बीच व्यक्तिगत और पेशेवर संबंध मजबूत करती हैं और दोनों नौसेनाओं के संचालन प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने में मदद करती हैं।

सी फेज़
सी फेज़ उच्च-तीव्रता वाले सामरिक संचालन पर केंद्रित है, जिसमें शामिल हैं:

हेलीकॉप्टर संचालन और वायु रक्षा अभ्यास
हथियार फायरिंग ड्रिल
विज़िट, बोर्ड, सर्च और सीज़र (VBSS) संचालन

यह चरण इंटरऑपरेबिलिटी को तेज करता है, विशेषकर समुद्री डकैती विरोधी, खोज और बचाव, और मानवीय सहायता मिशनों में।

भाग लेने वाले जहाज और प्लेटफ़ॉर्म

भारत: INS कवरेटी
- भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है INS कवरेटी, एक स्वदेशी एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) कॉर्वेट।
- ईस्टर्न फ्लीट का हिस्सा
- ईस्टर्न नौसैनिक कमांड (ENC) के अधीन संचालन
- भारत की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का प्रतीक
इंडोनेशिया: KRI जॉन ली
- KRI John Lie, एक कॉर्वेट क्लास जहाज, जिसमें एक इंटीग्रल हेलीकॉप्टर शामिल है, ड्रिल की संचालन क्षमता बढ़ाता है।

रणनीतिक और क्षेत्रीय महत्व
इंडो-पैसिफिक समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र वैश्विक व्यापार और सुरक्षा के लिए केंद्रीय है, जिससे द्विपक्षीय समुद्री सहयोग आवश्यक बनता है। समुद्र शक्ति 2025:

भारत और इंडोनेशिया के साझा समुद्री सुरक्षा हितों को मजबूत करता है
संचालन समन्वय, विश्वास और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ाता है
समुद्री मार्ग संरक्षण, आपदा प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय शांति मिशनों में संयुक्त संचालन की तैयारी को सशक्त बनाता है

यह अभ्यास भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और SAGAR (Security and Growth for All in the Region) दृष्टिकोण के अनुरूप भी है।

समुद्र शक्ति अभ्यास का पृष्ठभूमि

2018 में शुरू, पहला संस्करण सुरबाया, इंडोनेशिया में आयोजित
चौथा संस्करण: मई 2023 में साउथ चाइना सी में आयोजित
इसे वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास के रूप में डिज़ाइन किया गया, जो कई समुद्री क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देता है
प्रत्येक संस्करण ने दायरा, जटिलता और सामरिक घटकों का विस्तार किया, जो इंडो-पैसिफिक में बदलते भू-राजनीतिक और सुरक्षा परिदृश्यों को दर्शाता है।

तरुण गर्ग हुंडई इंडिया के पहले भारतीय एमडी और सीईओ बनेंगे

हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर, तरुण गर्ग को नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (MD & CEO) के रूप में नियुक्त किया गया है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। यह नियुक्ति इस बात का प्रतीक है कि भारत में हुंडई के संचालन में पहली बार कोई भारतीय कार्यकारी शीर्ष नेतृत्व संभालेंगे, जबसे कंपनी ने 1996 में भारत में प्रवेश किया था।

तरुण गर्ग का पृष्ठभूमि: शिक्षा और करियर

तरुण गर्ग दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं और IIM लखनऊ से MBA धारक हैं।
उनके पास ऑटोमोबाइल उद्योग में 30 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने मारुति सुजुकी में लंबे समय तक कार्य किया और 2019 में हुंडई में Director – Sales, Marketing & Service के रूप में शामिल हुए।
2023 में उन्हें Chief Operating Officer (COO) बनाया गया, जहां उन्होंने बिक्री, मार्केटिंग और रणनीतिक संचालन का नेतृत्व किया।
उनके नेतृत्व में हुंडई इंडिया ने लगातार तीन वर्षों तक रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की और 2024 में भारत में सबसे बड़े ऑटो IPO को सफलतापूर्वक पूरा किया।

इस नियुक्ति का महत्व

हुंडई इंडिया के पहले भारतीय MD & CEO

लगभग तीन दशक से हुंडई इंडिया का शीर्ष नेतृत्व हमेशा कोरियाई कार्यकारी संभालते आए हैं। तरुण गर्ग की नियुक्ति स्थानीय नेतृत्व को सशक्त करने और भारत को प्रमुख विकास बाजार के रूप में देखने की हुंडई की रणनीति को दर्शाती है।

रणनीतिक वृद्धि और संक्रमण

मौजूदा MD & CEO, Unsoo Kim,हुंडई मोटर कंपनी, दक्षिण कोरिया में एक रणनीतिक वैश्विक भूमिका संभालेंगे।
इससे नेतृत्व में निरंतरता बनी रहेगी, जबकि गर्ग के तहत भारत के लिए स्थानीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
हुंडई का कहना है कि गर्ग का नेतृत्व “पीपल-फर्स्ट” शैली पर आधारित है और उनकी प्रगतिशील दृष्टि कंपनी के भारत में दीर्घकालिक लक्ष्यों के अनुकूल है।

मुख्य तथ्य

तरुण गर्ग 1 जनवरी 2026 से पदभार संभालेंगे
हुंडई इंडिया का नेतृत्व संभालने वाले पहले भारतीय
रिकॉर्ड बिक्री और भारत के सबसे बड़े ऑटो IPO (2024) के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका
हुंडई ने FY 2030 तक 5.07 बिलियन डॉलर का निवेश घोषित किया

बजाज फिनसर्व एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से ‘म्यूचुअल फंड से भुगतान’ शुरू किया

बजाज फिनसर्व एएमसी ने एक अभूतपूर्व सुविधा शुरू की है जो निवेश और दैनिक भुगतान को जोड़ती है—’म्यूचुअल फंड से भुगतान’ सुविधा। फिनटेक फर्म क्यूरी मनी के सहयोग से, यह नवाचार निवेशकों को अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स का उपयोग करके यूपीआई लेनदेन करने की सुविधा देता है, जिससे परिसंपत्ति वृद्धि की दुनिया और वास्तविक समय की खर्च आवश्यकताओं का सहज मिश्रण होता है।

क्या है ‘पे विद म्यूचुअल फंड’?

यह नई सुविधा निवेश और भुगतान — दोनों को एक साथ जोड़ती है। इसके तहत निवेशक किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने म्यूचुअल फंड निवेश से सीधे भुगतान कर सकते हैं।
भुगतान की राशि निवेशक के बैंक खाते के ज़रिए भेजी जाती है, जबकि मूल राशि उनके लिक्विड म्यूचुअल फंड से रियल टाइम में रिडीम होती है।

इससे निवेशकों को दोहरा लाभ मिलता है —

उनका पैसा निवेशित रहकर बेहतर रिटर्न कमाता रहता है।
फिर भी ज़रूरत पड़ने पर तत्काल भुगतान के लिए उपलब्ध रहता है।

यह कैसे काम करता है
यह सुविधा “इंस्टा रिडेम्प्शन” मेकैनिज्म पर आधारित है, जिसमें निवेशक —

अधिकतम ₹50,000 या
अपने निवेश का 90% (जो भी कम हो) तुरंत रिडीम कर सकते हैं।

जैसे ही उपयोगकर्ता यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट स्वीकृत करते हैं, सिस्टम स्वतः उनके फंड से रिडेम्प्शन प्रक्रिया शुरू कर देता है, और राशि तुरंत व्यापारी या प्राप्तकर्ता के बैंक खाते में पहुंच जाती है।

तकनीक और साझेदारी
इस सुविधा को सक्षम बनाने के लिए बजाज फिनसर्व एएमसी ने फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म क्यूरी मनी (Curie Money) के साथ साझेदारी की है।
क्यूरी की तकनीक यह सुनिश्चित करती है कि रिडेम्प्शन और ट्रांज़ैक्शन प्रोसेस निवेशक के यूपीआई अनुभव को बिना बाधित किए रियल टाइम में पूरी हो।

मुख्य तथ्य

सुविधा का नाम: पे विद म्यूचुअल फंड
लॉन्च करने वाला: बजाज फिनसर्व एएमसी
तकनीकी भागीदार: क्यूरी मनी
मेकैनिज्म: इंस्टा रिडेम्प्शन (₹50,000 या 90% निवेश, जो कम हो)
पेमेंट माध्यम: यूपीआई (बैंक खाते के ज़रिए)
फंड का प्रकार: लिक्विड फंड
लॉन्च के समय कुल AUM: ₹28,814 करोड़ (अक्टूबर 2025 तक)

सितंबर 2025 में भारत का व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएगा

भारत का वस्तु व्यापार घाटा (Merchandise Trade Deficit) सितंबर 2025 में तेज़ी से बढ़कर 32.15 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्च स्तर पर पहुँच गया — जो पिछले 11 महीनों में सबसे अधिक है। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 15 अक्टूबर को जारी आंकड़ों में दी गई। घाटे में यह उछाल उम्मीद से कहीं ज़्यादा रहा, जिसका कारण आयात में तेज़ वृद्धि और निर्यात में अपेक्षाकृत धीमी बढ़ोतरी है — साथ ही हाल ही में अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ (शुल्क) बढ़ाने का भी असर पड़ा है। यह स्थिति उस समय आई है जब भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण व्यापार वार्ताएँ होने वाली हैं, जिनमें भारत अपने अमेरिकी ऊर्जा आयात बढ़ाने और रूसी तेल की खरीद का बचाव करने की तैयारी में है।

सितंबर 2025 के व्यापार आंकड़े

वस्तु निर्यात और आयात

भारत का निर्यात सितंबर में बढ़कर 36.38 अरब डॉलर हुआ, जो अगस्त के 35.10 अरब डॉलर से थोड़ा अधिक है।
- अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी से टेक्सटाइल, झींगा (shrimp) और रत्न-आभूषण जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों पर असर पड़ा।
वहीं आयात तेज़ी से बढ़कर 68.53 अरब डॉलर हो गया, जबकि अगस्त में यह 61.59 अरब डॉलर था।
इसके चलते व्यापार घाटा 32.15 अरब डॉलर पहुँच गया, जो रायटर्स पोल में अनुमानित 25.13 अरब डॉलर से कहीं अधिक है।

अमेरिका के साथ शुल्क (टैरिफ) तनाव

यह बड़ा घाटा उस निर्णय के बाद आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 के अंत में कई भारतीय उत्पादों पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया।
यह कदम उन क्षेत्रों को निशाना बनाता है जहाँ भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा अधिक है — जैसे टेक्सटाइल, समुद्री खाद्य और आभूषण उद्योग।
हालांकि इन तनावों के बावजूद, भारत अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा वस्तु व्यापारिक साझेदार बना हुआ है।
इस सप्ताह होने वाली भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता में भारत संभवतः अमेरिकी एलएनजी (LNG) और कच्चे तेल के आयात बढ़ाने की रूपरेखा पेश करेगा ताकि व्यापार असंतुलन को कम किया जा सके।

रूसी तेल खरीद पर विवाद

अमेरिका की चिंता भारत द्वारा रियायती रूसी तेल खरीद जारी रखने को लेकर बनी हुई है।
भारत इस पर अपने रुख का बचाव करेगा कि यह नीति ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक तेल बाजार में मूल्य स्थिरता के लिए आवश्यक है।

अप्रैल–सितंबर (वित्त वर्ष 2025–26) का अर्धवार्षिक व्यापार परिदृश्य

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच भारत का अमेरिका को निर्यात 13% से अधिक बढ़कर 40.42 अरब डॉलर से 45.82 अरब डॉलर हुआ।
वहीं अमेरिका से आयात भी 23.47 अरब डॉलर से बढ़कर 25.59 अरब डॉलर हो गया।
यह दर्शाता है कि अल्पकालिक टैरिफ बाधाओं के बावजूद, दीर्घकालिक व्यापार प्रवृत्ति मजबूत बनी हुई है, जिसे उपभोक्ता मांग और आपूर्ति श्रृंखला विविधीकरण से बल मिल रहा है।

सेवा क्षेत्र का संतुलनकारी योगदान

भारत का सेवा क्षेत्र (Services Sector) मजबूत अधिशेष बनाए हुए है, जो वस्तु व्यापार घाटे के असर को कुछ हद तक कम करता है।
सितंबर में:
- सेवा निर्यात: 30.82 अरब डॉलर
- सेवा आयात: 15.29 अरब डॉलर
- शुद्ध अधिशेष (Surplus): 15.53 अरब डॉलर
वस्तु और सेवा दोनों क्षेत्रों को मिलाकर कुल व्यापार घाटा अपेक्षाकृत मध्यम स्तर पर रहा।

मुख्य तथ्य

सितंबर 2025 में व्यापार घाटा: 32.15 अरब डॉलर (11 महीनों में सबसे अधिक)
निर्यात: 36.38 अरब डॉलर | आयात: 68.53 अरब डॉलर
अमेरिका ने भारतीय झींगा, वस्त्र, रत्न-आभूषण पर टैरिफ 50% तक बढ़ाया
आगामी भारत-अमेरिका वार्ता में ऊर्जा आयात और रूसी तेल पर चर्चा
सेवा क्षेत्र अधिशेष (Surplus): 15.53 अरब डॉलर (सितंबर 2025)

भारत और दक्षिण कोरिया का पहला नौसैनिक अभ्यास IN-RoKN शुरू

भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग को नई दिशा देते हुए भारतीय नौसेना (IN) और दक्षिण कोरिया की नौसेना (Republic of Korea Navy – RoKN) ने अपनी पहली द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्रृंखला “IN–RoKN” की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 को बुसान नौसैनिक अड्डे (Busan Naval Base), दक्षिण कोरिया में की। यह ऐतिहासिक अभ्यास दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करते हुए समुद्री पारस्परिकता (interoperability), विश्वास और क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अभ्यास की संरचना: दो चरणों में विभाजित

1. हार्बर फेज़ (Harbour Phase)

इस आरंभिक चरण का उद्देश्य पेशेवर आपसी समझ और मित्रता को बढ़ाना है। प्रमुख गतिविधियाँ —

भारतीय और कोरियाई जहाजों के बीच क्रॉस-डेक विज़िट्स (Cross-deck visits)
प्रोफेशनल एक्सचेंज और सर्वोत्तम अभ्यासों की साझेदारी
क्रॉस-ट्रेनिंग सत्र — जहाज संचालन और सुरक्षा प्रक्रियाओं पर
खेल प्रतियोगिताएँ और सांस्कृतिक मेल-मिलाप
INS सह्याद्री के कमांडिंग ऑफिसर द्वारा वरिष्ठ कोरियाई अधिकारियों और स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों से औपचारिक मुलाक़ातें

इन गतिविधियों का उद्देश्य संयुक्त अभियानों के दौरान सामरिक तालमेल और संचार चैनलों को सशक्त बनाना है।

2. सी फेज़ (Sea Phase)

यह चरण उच्च स्तरीय संयुक्त नौसैनिक अभियानों पर केंद्रित है, जिनमें शामिल हैं —

जटिल समुद्री युद्धाभ्यास (Maritime Manoeuvres)
सामरिक समन्वय (Tactical Coordination) पर ऑपरेशनल अभ्यास
INS सह्याद्री और ROKS ग्योंगनाम (Gyeongnam) के बीच रीयल-टाइम इंटरऑपरेबिलिटी ड्रिल्स

ये अभ्यास आपदा राहत, मानवीय सहायता या भारत-प्रशांत सुरक्षा मिशनों के दौरान दोनों नौसेनाओं की संयुक्त कार्यक्षमता सुनिश्चित करने में सहायक हैं।

भारतीय नौसेना का योगदान: INS सह्याद्री

भारत की ओर से इस अभ्यास में INS सह्याद्री भाग ले रही है —

यह एक शिवालिक-श्रेणी की स्टील्थ फ्रिगेट (Shivalik-class stealth frigate) है, जिसका 2012 में कमीशन हुआ था।
जहाज पूर्वी नौसैनिक कमान (Eastern Naval Command), विशाखापत्तनम के अधीन है।

मुख्य विशेषताएँ:

पूरी तरह स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित — ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल का प्रतीक
आधुनिक स्टील्थ तकनीक, उन्नत हथियार प्रणाली और सेंसरों से लैस
हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सुरक्षा प्रदाता (Security Provider) की भूमिका को सुदृढ़ करता है

IN–RoKN अभ्यास का रणनीतिक महत्व

भारत-प्रशांत (Indo-Pacific) क्षेत्र वैश्विक व्यापार और सुरक्षा का केंद्र बनता जा रहा है। ऐसे में IN–RoKN जैसे साझेदारी अभ्यास —

भारत–दक्षिण कोरिया संबंधों को नई रणनीतिक गहराई प्रदान करते हैं
नियम-आधारित समुद्री व्यवस्था (Rules-Based Maritime Order) के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं
क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे (Regional Security Architecture) को मजबूत करते हैं

दोनों राष्ट्र शांति, नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) और अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान जैसे साझा मूल्यों का समर्थन करते हैं — विशेषकर बढ़ती इंडो-पैसिफिक तनावों और ग्रे-ज़ोन खतरों के बीच।

मुख्य तथ्य

तथ्य	विवरण
अभ्यास का नाम	IN–RoKN
आरंभ तिथि	13 अक्टूबर 2025
स्थान	बुसान नौसैनिक अड्डा, दक्षिण कोरिया
भारतीय जहाज	INS सह्याद्री (शिवालिक-श्रेणी फ्रिगेट)
कोरियाई जहाज	ROKS ग्योंगनाम
अभ्यास संरचना	हार्बर फेज़ + सी फेज़

मंत्रिमंडल पुनर्गठन: इस्तीफे और नए चेहरे

हर्ष संघवी: गुजरात के नए उपमुख्यमंत्री

स्थिर तथ्य

पृष्ठभूमि: IISF की यात्रा

IISF-2025: प्रमुख विवरण

मुख्य फोकस क्षेत्र

मुख्य बिंदु (Key Takeaways)

मैस्कॉट का उद्देश्य और थीम

भागीदारी और प्रस्तुतिकरण दिशानिर्देश

पुरस्कार और मान्यता

समझौते के मुख्य विवरण

पृष्ठभूमि: पर्यटक वीज़ा पुनः आरंभ

महत्व और प्रभाव

मुख्य तथ्य

सितंबर 2025 के व्यापार आंकड़े

अमेरिका के साथ शुल्क (टैरिफ) तनाव

रूसी तेल खरीद पर विवाद

अप्रैल–सितंबर (वित्त वर्ष 2025–26) का अर्धवार्षिक व्यापार परिदृश्य

सेवा क्षेत्र का संतुलनकारी योगदान

मुख्य तथ्य

अभ्यास की संरचना: दो चरणों में विभाजित

1. हार्बर फेज़ (Harbour Phase)

2. सी फेज़ (Sea Phase)

भारतीय नौसेना का योगदान: INS सह्याद्री

IN–RoKN अभ्यास का रणनीतिक महत्व

मुख्य तथ्य

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