अगस्त 2025 में भारत का शुद्ध एफडीआई 159% गिरेगा

अगस्त 2025 में भारत में नेट प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Net FDI) में 159% की भारी गिरावट दर्ज की गई, जो इस वित्तीय वर्ष में दूसरी बार है जब निवेश बहिर्गमन (outflows) निवेश आगमन (inflows) से अधिक रहा। इस तेज गिरावट ने निवेश माहौल में बदलाव, वैश्विक अनिश्चितताओं और भारत के बाहरी आर्थिक क्षेत्र की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वर्ष की शुरुआत में मजबूत आंकड़ों के बावजूद, अगस्त में नेट FDI में आई यह कमी पूंजी प्रवाह के पैटर्न में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है और इसके पीछे के घटकों की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है।

नेट FDI क्या है और इसका महत्व
नेट FDI एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो भारत में सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Gross FDI inflows) और कुल बहिर्गमन (outflows) के बीच के अंतर को दर्शाता है। बहिर्गमन में शामिल हैं:

विदेशी कंपनियों द्वारा पूंजी की वापसी (लाभ, लाभांश या बिक्री से आय)
भारतीय कंपनियों द्वारा विदेशों में किया गया निवेश (Outward FDI)

गणितीय रूप से:
नेट FDI = सकल FDI प्रवाह − (पूंजी वापसी + आउटवर्ड FDI)

यदि नेट FDI सकारात्मक है, तो यह दर्शाता है कि देश में अधिक पूंजी प्रवेश कर रही है बनाम बाहर जा रही है, जो निवेशकों के विश्वास को इंगित करता है। इसके विपरीत, निगेटिव या कम नेट FDI पूंजी वापसी या घरेलू निवेश का विदेशों में स्थानांतरण दर्शाता है, जो चिंता का संकेत हो सकता है।

अगस्त 2025: निवेश में तेज गिरावट और बहिर्गमन में वृद्धि
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार:

अगस्त 2025 में भारत में सकल FDI $6,049 मिलियन रहा, जो अगस्त 2024 की तुलना में 30.6% की गिरावट है।
नेट FDI में 159% की गिरावट आई, यह दर्शाता है कि पूंजी प्रवाह उलट गया और बहिर्गमन निवेश से अधिक हो गया।
यह FY26 में दूसरी बार है जब भारत ने निगेटिव नेट FDI दर्ज किया।

सकल प्रवाह में गिरावट और पूंजी वापसी एवं आउटवर्ड FDI में वृद्धि के कारण यह गिरावट हुई। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि विदेशी कंपनियां पूंजी वापस खींच रही हैं या भारतीय कंपनियां विदेशों में निवेश बढ़ा रही हैं।

अप्रैल–अगस्त 2025: कुल मिलाकर मजबूत प्रदर्शन
दिलचस्प बात यह है कि वित्त वर्ष 26 के पहले पांच महीनों का संचयी डेटा अभी भी समग्र मजबूती को दर्शाता है,

अप्रैल से अगस्त 2025 तक नेट FDI $10,128 मिलियन रहा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 121% अधिक है।
इसका अर्थ है कि FY26 के शुरुआती महीने मजबूत प्रवाह वाले थे, जो अगस्त की गिरावट की भरपाई करते हैं।

यह मिश्रित तस्वीर FDI प्रवाह में अस्थिरता को उजागर करती है, जो घरेलू नीति और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों दोनों से प्रभावित है।

राज्य के दर्जे पर बातचीत के बीच केंद्र ने लद्दाख को अनुच्छेद 371 की पेशकश की

भारत सरकार के गृह मंत्रालय (MHA) ने हाल ही में लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) के साथ हुई बैठक में लद्दाख को अनुच्छेद 371 (Article 371) जैसी संवैधानिक व्यवस्था देने का प्रस्ताव रखा है। यह कदम उस समय आया है जब राज्य का दर्जा (Statehood) और संवैधानिक संरक्षण (Constitutional Safeguards) की मांग को लेकर हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों में चार लोगों की मौत हुई थी, जिनमें एक कारगिल युद्ध के पूर्व सैनिक भी शामिल थे।

पृष्ठभूमि: लद्दाख की राजनीतिक मांगें

साल 2019 में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory without legislature) बनाया गया।
तब से ही क्षेत्र में भूमि अधिकार, सांस्कृतिक पहचान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष बढ़ता गया है।

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) — जो क्रमशः लेह और कारगिल के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं — ने संयुक्त रूप से इन प्रमुख मांगों को रखा है:

लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा (Full Statehood)
छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का दर्जा, ताकि जनजातीय अधिकारों और भूमि स्वामित्व की सुरक्षा हो सके
हालिया प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार कार्यकर्ताओं की रिहाई, जिनमें पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल हैं
पुलिस कार्रवाई में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा

अनुच्छेद 371 बनाम छठी अनुसूची: मुख्य अंतर

सरकार ने संकेत दिया है कि अनुच्छेद 371 के तहत विशेष प्रावधान लद्दाख पर लागू किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 371 वर्तमान में 12 भारतीय राज्यों — जैसे नागालैंड, असम, मिजोरम, सिक्किम आदि — पर लागू है।

इसका उद्देश्य है स्थानीय कानूनों, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्था की सुरक्षा।

वहीं, लद्दाख के संगठनों की मांग है कि क्षेत्र को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल किया जाए, क्योंकि यह अधिक सशक्त सुरक्षा प्रदान करता है।
छठी अनुसूची के तहत —

स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils) बनाई जा सकती हैं
उन्हें भूमि, वन, परंपरागत कानून और सामुदायिक प्रथाओं पर कानून बनाने का अधिकार होता है
स्थानीय स्वशासन को अधिक मजबूती मिलती है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में

क्यों है यह मुद्दा संवेदनशील

लद्दाख की भौगोलिक विषमता, जनजातीय जनसंख्या और सीमा क्षेत्रीय महत्व को देखते हुए, स्थानीय समूहों का कहना है कि केवल अनुच्छेद 371 जैसी व्यवस्था पर्याप्त नहीं होगी। वे चाहते हैं कि क्षेत्र को छठी अनुसूची के तहत लाया जाए, ताकि जनजातीय भूमि और पारंपरिक संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

आगे की राह

गृह मंत्रालय और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच यह संवाद जारी रहेगा। यह वार्ता न केवल लद्दाख की राजनीतिक स्थिति को पुनर्परिभाषित कर सकती है, बल्कि भारत के सीमावर्ती जनजातीय इलाकों के प्रशासनिक ढांचे पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकती है।

NHAI ने 3डी सर्वेक्षण का उपयोग करके एआई-आधारित राजमार्ग निगरानी शुरू की

भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) के रखरखाव और निगरानी प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार की दिशा में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 3D लेजर आधारित नेटवर्क सर्वे वाहन (Network Survey Vehicles – NSVs) तैनात किए हैं। यह पहल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग करके देश में सड़क अवसंरचना को अधिक स्मार्ट और टिकाऊ बनाया जा रहा है।

क्या हैं नेटवर्क सर्वे वाहन (NSVs)?

नेटवर्क सर्वे वाहन अत्याधुनिक 3D लेजर तकनीक से सुसज्जित वाहन हैं, जो सड़कों की भौतिक स्थिति का सटीक और स्वचालित मूल्यांकन करने में सक्षम हैं।
ये वाहन स्वतः पहचान करते हैं —

सड़क की दरारें (Surface Cracks)
गड्ढे (Potholes)
पैचिंग या घिसावट (Patches and Wear)
और अन्य पेवमेंट दोष (Pavement Defects)

पूरी प्रक्रिया मानव हस्तक्षेप के बिना स्वचालित रूप से संचालित होती है, जिससे डेटा संग्रह और विश्लेषण में सटीकता बढ़ती है।

उद्देश्य और कवरेज

इस पहल का मुख्य उद्देश्य है —

सड़क सुरक्षा में सुधार
निवारक रखरखाव (Preventive Maintenance) को प्रोत्साहन
एसेट प्रबंधन (Asset Management) को मजबूत बनाना

एनएचएआई इन वाहनों की मदद से 23 राज्यों में 20,933 किमी राजमार्गों का सर्वेक्षण कर रही है।
इससे सड़कों की वास्तविक स्थिति पर आधारित डेटा-आधारित निर्णय (Data-Driven Decisions) लिए जा सकेंगे — जिससे समय पर मरम्मत, उन्नयन और रखरखाव सुनिश्चित हो सके।

एआई और ‘डेटा लेक’ पोर्टल से एकीकरण

सभी सर्वेक्षणों से एकत्र डेटा एनएचएआई के एआई-आधारित पोर्टल ‘डेटा लेक (Data Lake)’ में अपलोड किया जाएगा।
यहां,

विशेषज्ञों की टीम द्वारा डेटा का विश्लेषण किया जाएगा
सड़क मरम्मत और उन्नयन के लिए समय पर हस्तक्षेप योजनाएँ बनाई जाएंगी
राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का एक डिजिटल इन्वेंट्री (Digital Inventory) तैयार किया जाएगा

इससे सड़क क्षतियों की पहचान और सुधार समय रहते हो सकेगा, जिससे मरम्मत लागत कम होगी और यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित बनेगी।

क्यों है यह पहल महत्वपूर्ण

यह परियोजना भारत के सड़क प्रबंधन दृष्टिकोण को “प्रतिक्रियात्मक (Reactive)” से “सक्रिय (Proactive)” मॉडल में परिवर्तित करती है।
एआई और 3D इमेजिंग तकनीक के उपयोग से एनएचएआई को सक्षम बनाया जा रहा है कि वह —

सड़कों की रीयल-टाइम निगरानी कर सके
मानवीय त्रुटियों को न्यूनतम करे
वास्तविक स्थिति के आधार पर प्राथमिकता निर्धारण कर सके

इस पहल से पारदर्शिता (Transparency) और जवाबदेही (Accountability) में भी सुधार होगा, जिससे भारत की सड़क अवसंरचना अधिक टिकाऊ, स्मार्ट और सुरक्षित बनेगी।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नायडू ने हरित निवेश आकर्षित करने के लिए यूएई का दौरा शुरू किया

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू तीन दिवसीय संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) दौरे पर हैं, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना है — विशेषकर ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी विकास के क्षेत्रों में। दौरे के पहले दिन उन्होंने दुबई में शीर्ष भारतीय राजनयिकों और व्यवसायिक नेताओं से मुलाकात की, जिससे यह संकेत मिला कि आंध्र प्रदेश को एक वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने फिर से जोरदार कदम उठाए हैं।

भारत–यूएई संबंधों को सशक्त करने की पहल

मुख्यमंत्री नायडू ने अपनी यात्रा की शुरुआत में अबू धाबी में भारतीय दूतावास के चार्ज द’अफेयर्स ए. अमरनाथ और दुबई में भारत के महावाणिज्यदूत सतीश शिवन से मुलाकात की।
उन्होंने कहा कि भारत और यूएई के द्विपक्षीय संबंध पिछले एक दशक में उल्लेखनीय रूप से मजबूत हुए हैं — विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में।
नायडू ने बताया कि आंध्र प्रदेश ने निवेशकों के लिए प्रगतिशील और अनुकूल नीतियाँ अपनाई हैं, जिनका उद्देश्य वैश्विक कंपनियों और नवाचारकर्ताओं को आकर्षित करना है।
उन्होंने गूगल के आंध्र प्रदेश में निवेश को राज्य की तकनीकी और नवोन्मेष-आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

मुख्य फोकस: ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर

दुबई में आयोजित बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने आंध्र प्रदेश को ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की अपनी महत्वाकांक्षा साझा की।
उन्होंने यूएई के निवेशकों को आमंत्रित किया कि वे —

सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश करें
डेटा सेंटर विकास में साझेदारी करें, जहाँ आंध्र प्रदेश की समुद्री स्थिति और डिजिटल कनेक्टिविटी विशेष लाभ देती है
अमरावती और विशाखापत्तनम में स्मार्ट सिटी और बुनियादी ढाँचे की परियोजनाओं में भाग लें

यह पहल भारत की सतत विकास (Sustainable Development) और हरित परिवर्तन (Green Transition) की नीति से मेल खाती है, जो देश के नेट-जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अमरावती पुस्तकालय के लिए ₹100 करोड़ का योगदान

इस दौरे की एक प्रमुख उपलब्धि रही यूएई स्थित रियल एस्टेट उद्योगपति रवि पी.एन.सी. मेनन की ओर से ₹100 करोड़ का दान — जो अमरावती में विश्वस्तरीय सार्वजनिक पुस्तकालय (Public Library) की स्थापना के लिए दिया जाएगा।

यह पुस्तकालय एक आधुनिक ज्ञान केंद्र (Knowledge Hub) के रूप में विकसित किया जाएगा, जो छात्रों, शोधकर्ताओं और नागरिकों को समान रूप से लाभान्वित करेगा।
केरल मूल के मेनन, जो यूएई के शीर्ष रियल एस्टेट समूहों में से एक का नेतृत्व करते हैं, ने नायडू की शहरी और सामाजिक अवसंरचना के प्रति दूरदर्शी सोच की सराहना की।

यह पहल अमरावती के सांस्कृतिक और शैक्षणिक विकास को नई दिशा देगी और शहर के सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (Public Infrastructure) को और सुदृढ़ करेगी।

सारांश:
चंद्रबाबू नायडू की यह यूएई यात्रा आंध्र प्रदेश के लिए विदेशी निवेश, हरित विकास और ज्ञान-आधारित समाज की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है —जो राज्य को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त करेगी, बल्कि भारत–यूएई साझेदारी को भी नए रणनीतिक स्तर पर ले जाएगी।

केरल को किया जाएगा ‘अत्यधिक गरीबी मुक्त’ राज्य घोषित

भारत के सामाजिक विकास इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित करते हुए, केरल अब आधिकारिक रूप से “अत्यंत गरीबी-मुक्त राज्य” (Free of Extreme Poverty State) घोषित होने जा रहा है। यह घोषणा मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा 1 नवम्बर 2025 को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में एक सार्वजनिक समारोह में की जाएगी। यह उपलब्धि राज्य के समावेशी विकास (Inclusive Growth) और लक्षित कल्याण कार्यक्रमों पर निरंतर ध्यान का परिणाम है, जो अब अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श मॉडल बन सकती है।

पृष्ठभूमि: गरीबी उन्मूलन अभियान

अत्यंत गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (Extreme Poverty Eradication Programme) वर्ष 2021 में शुरू किया गया था, जब वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) सरकार ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया।
स्थानीय स्वशासन मंत्री एम.बी. राजेश के अनुसार, यह योजना 2021 के चुनावों के बाद कैबिनेट द्वारा लिए गए शुरुआती निर्णयों में से एक थी।

कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे —

गंभीर आर्थिक संकट में जीवन बिता रहे परिवारों की पहचान और सहायता
आवास, भोजन, स्वास्थ्य और आय समर्थन के लिए राज्य व स्थानीय संसाधनों का एकीकरण
रोज़गार, शिक्षा और संपत्ति निर्माण के माध्यम से दीर्घकालिक पुनर्वास सुनिश्चित करना

इस बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण (multi-sectoral approach) के तहत सरकार ने सुनिश्चित किया कि समाज के सबसे निचले पायदान पर मौजूद परिवारों को केवल सहायता ही नहीं, बल्कि गरीबी से स्थायी रूप से बाहर निकलने का मार्ग भी मिले।

‘अत्यंत गरीबी’ की परिभाषा क्या है?

भारत में वर्तमान में अत्यंत गरीबी (Extreme Poverty) की कोई आधिकारिक राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है,
लेकिन सामान्यतः यह उन परिवारों को संदर्भित करती है जो —

आय, आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं
सामाजिक कल्याण योजनाओं से दस्तावेज़ीकरण या सामाजिक अलगाव के कारण बाहर रह जाते हैं
पीढ़ी-दर-पीढ़ी गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं

केरल ने गरीबी का आकलन स्थानीय सर्वेक्षणों, पंचायत-स्तरीय आंकड़ों और ग़ैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की साझेदारी से किया, जिससे ज़मीनी स्तर पर सटीक पहचान और हस्तक्षेप संभव हुआ।

सामाजिक विकास में केरल की अग्रणी भूमिका

केरल की इस सफलता का आधार उसके मानव विकास में लंबे समय से किए गए निवेश हैं।
मुख्य कारणों में शामिल हैं —

उच्च साक्षरता दर और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ
सशक्त स्थानीय शासन व्यवस्था (Decentralised Panchayati Raj System)
सक्रिय नागरिक समाज और विकेंद्रीकृत योजना मॉडल
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

इन सामाजिक ढाँचों ने राज्य को अपने सबसे कमजोर तबकों की पहचान और सहायता करने में सक्षम बनाया।

राष्ट्रीय और नीतिगत महत्व

केरल की यह उपलब्धि पूरे भारत के लिए नीतिगत दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है —

अन्य राज्यों के लिए मानक (Benchmark): यह दिखाता है कि लक्षित गरीबी उन्मूलन और विकेंद्रीकृत शासन का संयोजन किस तरह ठोस परिणाम दे सकता है।
भारत की एसडीजी प्रगति में योगदान: यह उपलब्धि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDG-1) — “सभी रूपों में गरीबी का अंत” — के अनुरूप है।
बहुआयामी गरीबी की पहचान: यह मान्यता देता है कि गरीबी केवल आय की कमी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता और गरिमा तक पहुंच से भी जुड़ी है।

यह उपलब्धि इस दिशा में भी संकेत देती है कि भारत को राष्ट्रीय गरीबी के अद्यतन आंकड़े (National Poverty Data) जारी करने की आवश्यकता है, जो 2011 के बाद से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

आगे की दिशा

1 नवम्बर की यह घोषणा केवल एक औपचारिक घोषणा नहीं होगी, बल्कि नई चरण की शुरुआत भी मानी जा रही है —
ताकि कोई परिवार दोबारा गरीबी में न फिसले।

आने वाले समय में केरल सरकार का लक्ष्य होगा —

कमज़ोर परिवारों की निरंतर निगरानी
कौशल विकास और रोज़गार से जोड़ने वाले कार्यक्रमों को सशक्त करना
हाशिए पर मौजूद समुदायों के लिए सुरक्षा तंत्र (Safety Nets) को और मजबूत बनाना

सारांश:
केरल की “अत्यंत गरीबी-मुक्त” घोषणा न केवल राज्य की सामाजिक नीतियों की सफलता का प्रतीक है, बल्कि यह पूरे भारत के लिए एक नया मॉडल प्रस्तुत करती है — जहाँ विकास का अर्थ केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय भी है।

भाई दूज 2025: तिथि, शुभ मुहूर्त, इतिहास और महत्व

भाई दूज 2025 — यह भारतीय संस्कृति का एक अत्यंत प्रिय और भावनात्मक पर्व है, जो भाई-बहन के स्नेह और संबंध की गहराई को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है। यह त्योहार दीवाली के तुरंत बाद मनाया जाता है और इसमें परिवारिक प्रेम, परंपरा और आशीर्वाद का विशेष स्थान होता है। वर्ष 2025 में भाई दूज 23 अक्टूबर (गुरुवार) को पूरे भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाएगी। इसे विभिन्न प्रांतों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है — महाराष्ट्र में भाऊबीज, पश्चिम बंगाल में भाई फोंटा (Bhai Phonta)।

भाई दूज 2025: तिथि और शुभ मुहूर्त

तिथि: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि (Dwitiya Tithi)
2025 में आरंभ: 22 अक्टूबर, रात्रि 8:16 बजे
समाप्ति: 23 अक्टूबर, रात्रि 10:46 बजे
शुभ मुहूर्त (तिलक का समय): 23 अक्टूबर को अपराह्न 1:13 बजे से 3:28 बजे तक

इस शुभ अवधि में बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उनके दीर्घायु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं।

पौराणिक कथा और ऐतिहासिक महत्व

भाई दूज का संबंध भगवान यमराज (मृत्यु के देवता) और उनकी बहन यमुना (नदी देवी) से जुड़ा है।
किंवदंती के अनुसार —
एक दिन यमुना ने अपने भाई यमराज को अपने घर आमंत्रित किया। यमराज ने उसका निमंत्रण स्वीकार किया, और जब वे पहुँचे, तो यमुना ने उनका तिलक कर आरती उतारी, उन्हें भोजन कराया और स्नेहपूर्वक सत्कार किया।

यमराज इस प्रेम और सम्मान से भावुक हो गए और बोले —

“जो भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक और आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उसे दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त होगी।”

तभी से यह परंपरा प्रारंभ हुई, जो आज भी भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के प्रतीक पर्व के रूप में मनाई जाती है।

क्षेत्रीय परंपराएँ और रीतियाँ

भारत के विभिन्न भागों में भाई दूज अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है —

उत्तर भारत में: बहनें आरती करती हैं, तिलक लगाती हैं और भाइयों को विशेष भोजन कराती हैं।
महाराष्ट्र में: इसे भाऊबीज कहा जाता है, जहाँ बहनें भाइयों को आमंत्रित कर तिलक और उपहार देती हैं।
पश्चिम बंगाल में: भाई फोंटा के रूप में इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। बहनें विशेष मंत्रों के साथ तिलक लगाती हैं और भाइयों के कल्याण की कामना करती हैं।

हर क्षेत्र में इस दिन का मूल भाव समान रहता है —
बहन का स्नेह, भाई की रक्षा और परिवार का स्नेहपूर्ण एकत्रीकरण।

भाई दूज का महत्व

भाई दूज केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि परिवारिक प्रेम और सामाजिक एकता का प्रतीक है।
आज के तेज़-तर्रार जीवन में यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि —

रिश्तों में स्नेह और विश्वास कितना आवश्यक है।
बहन के प्रेम और आशीर्वाद में भाई के लिए दिव्य सुरक्षा निहित है।
भारतीय संस्कृति में परिवार, परंपरा और आस्था का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है।

परीक्षा हेतु उपयोगी तथ्य

बिंदु	विवरण
पर्व का नाम	भाई दूज (भाऊबीज / भाई फोंटा)
तिथि	23 अक्टूबर 2025 (गुरुवार)
तिथि अवधि	22 अक्टूबर रात 8:16 बजे से 23 अक्टूबर रात 10:46 बजे तक
शुभ मुहूर्त	दोपहर 1:13 बजे से 3:28 बजे तक
पौराणिक पात्र	यमराज और यमुना
प्रमुख भाव	भाई-बहन का स्नेह और दीर्घायु की कामना

न्यूजीलैंड 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की योजना

किशोर मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच न्यूज़ीलैंड अब ऐसा कानून पेश करने जा रहा है जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। यह विधेयक नेशनल पार्टी की सांसद कैथरीन वेड (Catherine Wedd) द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसमें प्रावधान है कि तकनीकी कंपनियों को नए उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर पंजीकृत करने से पहले उनकी आयु सत्यापन (Age Verification) अनिवार्य रूप से करनी होगी।

यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो न्यूज़ीलैंड दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल होगा जिन्होंने नाबालिगों के सोशल मीडिया उपयोग पर इतने कड़े कानून बनाए हैं।

प्रस्तावित कानून के बारे में

यह विधेयक सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कानूनी रूप से आयु सत्यापन अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव करता है।
यानी Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, और X (पूर्व में Twitter) जैसी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नया उपयोगकर्ता 16 वर्ष या उससे अधिक आयु का है।
यह पहल ऑस्ट्रेलिया के 2024 के कानून से प्रेरित है, जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था और पहचान सत्यापन को सख्त किया था।
यह विधेयक मई 2025 में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे हाल ही में न्यूज़ीलैंड की “मेंबर बिल लॉटरी” प्रक्रिया के तहत चयनित किए जाने के बाद राजनीतिक गति मिली है। इस प्रक्रिया में गैर-मंत्रिस्तरीय सांसदों को निजी विधेयक लाने का अवसर मिलता है।

सरकार की चिंता: मानसिक स्वास्थ्य और ऑनलाइन खतरे

प्रधानमंत्री क्रिस्टोफ़र लकसन (Christopher Luxon) और अन्य नेताओं ने सोशल मीडिया के बच्चों और किशोरों पर बढ़ते प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

मुख्य चिंताएँ:

किशोरों में डिप्रेशन, चिंता (Anxiety) और आत्म-सम्मान की कमी जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों का बढ़ना।
साइबर बुलिंग, जो बच्चों में भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक हानि का कारण बन रही है।
भ्रामक जानकारी (Misinformation) और हानिकारक ऑनलाइन ट्रेंड्स, जिन्हें छोटे उपयोगकर्ता आसानी से समझ नहीं पाते।
बॉडी इमेज प्रेशर, जो एल्गोरिद्म-आधारित कंटेंट के ज़रिए अवास्तविक सुंदरता मानकों को बढ़ावा देता है।

लकसन ने कहा कि यदि डिजिटल वातावरण को बिना नियंत्रण के छोड़ दिया गया, तो यह युवा दिमागों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।

विरोध और निजता से जुड़ी चिंताएँ

इस विधेयक का नागरिक स्वतंत्रता संगठनों ने कड़ा विरोध किया है।

PILLAR संगठन ने चेतावनी दी कि —

अनिवार्य आयु सत्यापन से उपयोगकर्ता की निजता (Privacy) खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि व्यक्तिगत डेटा टेक कंपनियों के पास जाएगा।
यह कदम बच्चों की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता, क्योंकि तकनीकी रूप से सक्षम बच्चे इसके उपाय ढूंढ सकते हैं।
अत्यधिक विनियमन से डिजिटल स्वतंत्रता सीमित हो सकती है और ऑनलाइन सेंसरशिप का रास्ता खुल सकता है।

PILLAR के कार्यकारी निदेशक नाथन सियुली (Nathan Seiuli) ने इसे “आलसी नीति-निर्माण (lazy policymaking)” बताया और कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और अभिभावकीय भागीदारी कहीं अधिक प्रभावी उपाय हैं।

निष्कर्ष:
यह विधेयक डिजिटल सुरक्षा बनाम निजता की बहस को फिर से जीवंत कर रहा है। एक ओर यह बच्चों की मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा को सशक्त करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर यह सवाल भी उठाता है कि क्या कानूनी प्रतिबंधों से तकनीकी और सामाजिक समस्याओं का वास्तविक समाधान संभव है।

सऊदी अरब ने कफ़ाला सिस्टम को समाप्त कर दिया, इसका क्या मतलब है?

सऊदी अरब ने जून 2025 में एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए, लाखों विदेशी मज़दूरों (जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय शामिल हैं) पर लागू कफ़ाला प्रणाली (Kafala System) को समाप्त कर दिया है। अक्टूबर 2025 से लागू यह निर्णय देश की विज़न 2030 (Vision 2030) योजना के तहत अर्थव्यवस्था और मानवाधिकार सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

कफ़ाला प्रणाली को अक्सर “आधुनिक दासता” से तुलना की जाती थी, क्योंकि यह मज़दूरों की गतिशीलता, नौकरी बदलने की स्वतंत्रता और कानूनी सुरक्षा पर कठोर प्रतिबंध लगाती थी। अब इस बदलाव के बाद विदेशी कामगारों — विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों — को गरिमा, स्वतंत्रता और सुरक्षा की नई उम्मीद मिली है।

कफ़ाला प्रणाली क्या थी?

कफ़ाला (Kafala) या “स्पॉन्सरशिप प्रणाली” की शुरुआत 1950 के दशक में अधिकांश गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) देशों में हुई थी।
इस व्यवस्था के तहत नियोक्ता (Kafeel) को विदेशी मज़दूरों पर लगभग पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था, विशेष रूप से घरेलू काम, निर्माण, आतिथ्य और स्वच्छता जैसे क्षेत्रों में।

मुख्य प्रतिबंध:

नियोक्ताओं द्वारा पासपोर्ट ज़ब्त करना
नौकरी बदलने की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर पाना
देश छोड़ने के लिए लिखित स्वीकृति की आवश्यकता
कानूनी और श्रम संरक्षण तक सीमित पहुंच
न्यूनतम वेतन या यूनियन अधिकारों की अनुपस्थिति

इन प्रावधानों के कारण मज़दूरों और नियोक्ताओं के बीच गंभीर शक्ति असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे शोषण, उत्पीड़न और असुरक्षा के हालात बने।

भारतीय प्रवासी मज़दूरों पर प्रभाव

सऊदी अरब में लगभग 25 लाख से अधिक भारतीय काम करते हैं, जो देश की सबसे बड़ी प्रवासी आबादियों में से एक हैं।
पिछले दशकों में इन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा —

पासपोर्ट ज़ब्त करना
वेतन न मिलना या विलंबित भुगतान
शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न
आपातकाल में भारत लौटने की असमर्थता

विशेष रूप से महिला घरेलू कर्मियों को अलग-थलग और असुरक्षित वातावरण में काम करना पड़ता था।
अब कफ़ाला प्रणाली के हटने से इन्हें मौलिक श्रम अधिकारों और मानव गरिमा की सुरक्षा का अवसर मिलेगा।

नई प्रणाली में प्रमुख सुधार

नई नीति के तहत कफ़ाला प्रणाली की जगह अनुबंध-आधारित श्रम व्यवस्था (Contract-Based Labour System) लागू की गई है।
इससे मज़दूरों को अब मिले हैं कई अधिकार —

नौकरी बदलने की स्वतंत्रता, बिना स्पॉन्सर की अनुमति के
देश छोड़ने की स्वतंत्रता, बिना एग्ज़िट वीज़ा या कफ़ील की स्वीकृति के
कानूनी रूप से लागू होने वाले रोजगार अनुबंध
श्रम न्यायालयों और शिकायत निवारण तंत्र तक पहुंच
बेहतर वेतन सुरक्षा और कार्य परिस्थितियाँ

यह बदलाव अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मानकों के अनुरूप है, जिसने वर्षों से कफ़ाला प्रणाली की आलोचना की थी।

विज़न 2030 और वैश्विक दबाव

यह सुधार क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 कार्यक्रम का हिस्सा है —
जिसका उद्देश्य तेल पर निर्भरता कम करना, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना, और सऊदी अरब की वैश्विक छवि सुधारना है।

सऊदी अरब पर दबाव डालने वाले प्रमुख कारक:

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी मानवाधिकार संस्थाएँ
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)
मीडिया और सांस्कृतिक माध्यम, जैसे मलयालम फ़िल्म “आडूजीविथम (Aadujeevitham)”, जिसने प्रवासी मज़दूरों के शोषण को उजागर किया

क़तर ने भी इसी तरह 2022 फीफ़ा वर्ल्ड कप से पहले अपनी कफ़ाला प्रणाली में सुधार किए थे।

लागू करने की चुनौतियाँ

हालांकि यह नीति परिवर्तन ऐतिहासिक है, विशेषज्ञों का कहना है कि सफलता कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।
मुख्य चुनौतियाँ हैं —

नियोक्ताओं को नए नियमों का पालन सुनिश्चित कराना
मज़दूरों को उनके नए अधिकारों के बारे में जागरूक करना
कफ़ाला जैसे प्रथाओं को अनौपचारिक रूप से दोबारा लागू होने से रोकना
श्रम न्यायालयों की त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना

भारत और अन्य श्रम-प्रेषक देशों को सऊदी अरब के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि ये सुधार कागज़ी न रहें, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लागू हों।

सारांश:
कफ़ाला प्रणाली की समाप्ति सऊदी अरब के लिए मानवाधिकार इतिहास का मील का पत्थर है। यह निर्णय न केवल विदेशी मज़दूरों — विशेष रूप से भारतीय प्रवासियों — के लिए सम्मान और स्वतंत्रता की नई शुरुआत है, बल्कि यह विज़न 2030 के तहत एक आधुनिक, न्यायसंगत और समावेशी सऊदी समाज की दिशा में बड़ा कदम भी है।

नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सम्मानित किया गया

नीरज चोपड़ा — भारत के प्रतिष्ठित भाला फेंक (Javelin Throw) खिलाड़ी और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता — को एक और गौरवपूर्ण सम्मान प्राप्त हुआ है। उन्हें टेरेटोरियल आर्मी (Territorial Army) में मानद (Honorary) लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि प्रदान की गई है।
यह सम्मान न केवल उनके असाधारण खेल उपलब्धियों की पहचान है, बल्कि उनके अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रभक्ति की भावना का भी प्रतीक है।
यह क्षण उस सुंदर संगम को दर्शाता है, जहाँ भारतीय रक्षा परंपरा और खेल उत्कृष्टता एक साथ आती हैं।

नीरज चोपड़ा की सेना में यात्रा

नीरज चोपड़ा का भारतीय सेना से जुड़ाव अगस्त 2016 में हुआ, जब उन्हें नायब सूबेदार (Naib Subedar) के रूप में शामिल किया गया था।
इसके बाद उनके खेल और सेवा दोनों में निरंतर उत्कर्ष के परिणामस्वरूप —

2021: टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद उन्हें सूबेदार (Subedar) पद पर पदोन्नत किया गया।
2022: उन्हें सूबेदार मेजर (Subedar Major) बनाया गया और साथ ही पद्म श्री एवं परम विशिष्ट सेवा पदक (PVSM) से सम्मानित किया गया — जो सेना का सर्वोच्च शांतिकालीन सम्मान है।
16 अप्रैल 2025 से प्रभावी, उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल (Honorary Lieutenant Colonel) का पद प्रदान किया गया।

इस नियुक्ति ने नीरज को खेल और सैन्य दोनों क्षेत्रों में राष्ट्रीय प्रतीक (National Icon) के रूप में स्थापित किया है।

मानद पद का अर्थ

टेरेटोरियल आर्मी (Territorial Army) भारतीय सेना की एक अंशकालिक स्वैच्छिक इकाई (part-time volunteer force) है, जो नियमित सेना को सहायक सेवाएँ प्रदान करती है।
मानद पद किसी व्यक्ति को सक्रिय सैन्य कमान (active command) नहीं देता, लेकिन यह अत्यंत प्रतिष्ठित और प्रतीकात्मक होता है।

यह उपाधि उन नागरिकों या गैर-सेवारत व्यक्तियों को दी जाती है जिन्होंने राष्ट्र के प्रति असाधारण योगदान दिया हो।
सम्मान प्रदान करने की पिपिंग सेरेमनी (Pipping Ceremony) नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी उपस्थित थे।

दोनों नेताओं ने नीरज की देशभक्ति, अनुशासन और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत होने की सराहना की।

राष्ट्रीय सम्मान और खेल उपलब्धियाँ

नीरज चोपड़ा की खेल यात्रा अनेक ऐतिहासिक सम्मान से सुशोभित है —

अर्जुन पुरस्कार (2018) — एथलेटिक्स में प्रारंभिक उत्कृष्ट योगदान के लिए
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार (2021) — भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान
ओलंपिक स्वर्ण पदक (टोक्यो 2020) — ट्रैक एंड फील्ड में भारत का पहला स्वर्ण
विश्व चैम्पियनशिप (World Championships) — रजत एवं स्वर्ण पदक विजेता

इन उपलब्धियों ने नीरज को एक राष्ट्रीय नायक (National Hero) बना दिया है और यह सम्मान उनके दुर्लभ और प्रेरक योगदान की आधिकारिक मान्यता है।

सम्मान का व्यापक महत्व

यह नियुक्ति केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति एक साझा भावना का प्रतीक है —

यह दर्शाती है कि सेना जैसी संस्थाएँ नागरिक उत्कृष्टता का भी सम्मान करती हैं।
यह युवाओं को अनुशासन, देशप्रेम और उत्कृष्टता के आदर्श अपनाने की प्रेरणा देती है।
यह खेल और राष्ट्रीय सेवा के बीच पुल (bridge) बनाती है, जिससे खिलाड़ी भी राष्ट्रनिर्माण में भागीदार बनते हैं।

नीरज चोपड़ा अब उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों (Indian Armed Forces) ने सम्मानित किया है — जिनमें एम.एस. धोनी और अभिनव बिंद्रा जैसे नाम भी शामिल हैं।

निष्कर्ष:
नीरज चोपड़ा का मानद “लेफ्टिनेंट कर्नल” पद खेल और सेवा दोनों क्षेत्रों में भारत की भावना — “जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय खेल” का प्रतीक है।
वह न केवल भारत के स्वर्ण पुरुष हैं, बल्कि राष्ट्र की प्रेरक शक्ति और अनुशासन के प्रतीक भी हैं।

भारत ने तीव्र हमला अभियानों के लिए भैरव बटालियनों का गठन किया

भारतीय सेना एक साहसिक परिवर्तन से गुजर रही है, जिसमें 25 भैरव बटालियन की स्थापना की जा रही है। ये नई श्रेणी की एलीट यूनिट नियमित इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेज़ के बीच कार्य करेंगी। ये “लीन और मीन” बटालियनें सपर्साइज स्ट्राइक, काउंटर‑इंसर्जेंसी, टोही और उच्च‑गतिवान मिशनों पर विशेष ध्यान देंगी, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में। इन बटालियनों का गठन तेजी से प्रतिक्रिया क्षमता और सामरिक गहराई बढ़ाने के लिए सेना के व्यापक आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है।

भैरव बटालियन क्या हैं?

सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जुलाई 2025 में भैरव बटालियनों की घोषणा की। यह एक हाइब्रिड युद्ध मॉडल है।

प्रत्येक इन्फैंट्री बटालियन में मौजूद घाटक प्लाटून (Ghatak Platoons) लगभग 20 सैनिकों के होते हैं।
भैरव बटालियनें लगभग 250 सैनिकों की होंगी और भू‑विशिष्ट मिशनों के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होंगी।

Lt Gen अजय कुमार के अनुसार, भैरव यूनिटों का उद्देश्य:

सीमा पार हमलों द्वारा शत्रु गतिविधियों को बाधित करना।
अचानक हमले और गहन टोही करना।
स्पेशल फोर्सेज़ को कम महत्वपूर्ण मिशनों से मुक्त कर बल बढ़ाना (force multiplier)।
इन्फैंट्री, आर्टिलरी, सिग्नल्स और एयर‑डिफेंस के सैनिकों का समेकन।

इस विविध संरचना से प्रत्येक बटालियन स्वतंत्र और जटिल परिस्थितियों में तेज़ी से तैनात होने में सक्षम होगी।

तैनाती और सामरिक महत्व

वर्तमान में 5 बटालियन संचालन में हैं और 4 और बटालियनों का निर्माण जारी है।
पूरी 25 बटालियन छह महीनों के भीतर तैयार होने की उम्मीद है।

मुख्य तैनाती क्षेत्र:

पाकिस्तान और चीन से सटी उत्तरी सीमाएँ
उत्तर‑पूर्वी विद्रोही क्षेत्र
पश्चिमी सेक्टर, तेज़ी से बलों की तैनाती के लिए

यह बल‑वृद्धि बढ़ते सीमावर्ती तनाव और असममित खतरों जैसे आतंकवाद और ड्रोन युद्ध के बीच आ रही है।

परिचालन कारण: ऑपरेशन सिंदूर से सीख

ऑपरेशन सिंदूर (मई 2025) ने दिखाया कि तेजी और रणनीतिक उद्देश्यों के बीच अंतर है। इसके आधार पर भैरव बटालियनों की जरूरत:

स्वतंत्र कमान के साथ उच्च‑गति संचालन
इंटीग्रेटेड ISR (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) क्षमताएँ
सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच घनिष्ठ समन्वय

भैरव यूनिटें इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेज़ के बीच की खाई को भरेंगी और भविष्य के हाइब्रिड युद्ध में तेज़, लचीले जवाब सुनिश्चित करेंगी।

सेना के अन्य प्रमुख परिवर्तन

भैरव बटालियनों के अलावा भारतीय सेना में कई अन्य तकनीकी और लचीले यूनिटें शामिल हैं:

आश्नी (Ashni) प्लाटून
- इन्फैंट्री बटालियन के भीतर ड्रोन‑विशेषज्ञ यूनिट।
- कार्य: निगरानी, लॉइटरिंग म्यूनिशन (impact पर विस्फोट), आत्मघाती‑शैली ड्रोन हमले।
रुद्र ब्रिगेड (Rudra Brigades)
- संयुक्त हथियार ब्रिगेडें: इन्फैंट्री, टैंक, मैकेनाइज्ड यूनिट, आर्टिलरी, UAVs, लॉजिस्टिक्स और स्पेशल फोर्सेज़।
- टेक‑सक्षम लचीलापन और स्वतंत्र युद्ध क्षमता।
शक्तिबाण रेजिमेंट्स (Shaktibaan Regiments)
- अनमैन युद्ध केंद्रित रेजिमेंट्स।
- ड्रोन‑स्वार्मिंग, RPAS और लॉन्ग/मीडियम‑रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन द्वारा प्रिसिजन स्ट्राइक।
दिव्यास्त्र बैटरियाँ (Divyastra Batteries)
- पारंपरिक तोपखाने + ड्रोन के माध्यम से रियल‑टाइम लक्ष्य ट्रैकिंग।
- गतिशील लक्ष्यों के खिलाफ डीप स्ट्राइक और प्रिसिजन एंगेजमेंट।

निष्कर्ष:
ये नई इकाइयाँ नेटवर्क‑केंद्रित और AI-सहायता प्राप्त युद्ध क्षमता को बढ़ावा देती हैं। भैरव बटालियनें इन्फैंट्री और स्पेशल फोर्सेज़ के बीच पुल का काम करेंगी, तेजी से तैनाती और बहुआयामी संचालन के लिए सेना को सक्षम बनाएंगी। इस तरह भारतीय सेना के लिए यह एक तकनीक-सक्षम, लचीली और आधुनिक युद्ध संरचना की ओर महत्वपूर्ण कदम है।