प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 27 जुलाई, 2024 को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र, नई दिल्ली में नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस वर्ष की थीम ‘विकसित भारत@2047’ है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है।

9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य

गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत @2047 पर विज़न डॉक्यूमेंट के लिए दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा की जाएगी। बैठक का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और सहयोग को बढ़ावा देना है, सरकारी हस्तक्षेपों के वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। बैठक में विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में राज्यों की भूमिका पर भी विस्तृत विचार-विमर्श होगा।

इस दृष्टि के लिए एक रोडमैप बनाने के लिए

भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, जिसकी जीडीपी 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर चुकी है और 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था तक पहुँचने की आकांक्षा है। 2047 तक ‘विकसित भारत’ के विज़न को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी। 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का उद्देश्य इस विज़न के लिए एक रोडमैप तैयार करना है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच ‘टीम इंडिया’ के रूप में टीम वर्क को बढ़ावा मिले।

नीति आयोग की शासी परिषद का फोकस

नीति आयोग की शासी परिषद 27-29 दिसंबर, 2023 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। ‘जीवन की सुगमता’ के व्यापक विषय के तहत, मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित पाँच प्रमुख विषयों पर सिफारिशें की गईं:

1.पीने का पानी: पहुंच, मात्रा और गुणवत्ता

2. बिजली: गुणवत्ता, दक्षता और विश्वसनीयता

3. स्वास्थ्य: पहुंच, सामर्थ्य और देखभाल की गुणवत्ता

4. स्कूली शिक्षा: पहुंच और गुणवत्ता

5. भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण और म्यूटेशन

विशेष सत्र

इसके अतिरिक्त, साइबर सुरक्षा, आकांक्षी जिलों और ब्लॉक कार्यक्रम, राज्यों की भूमिका और शासन में एआई पर विचार-विमर्श के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिन पर मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भी चर्चा की गई।

दिसंबर 2023 में पाँच प्रमुख विषय

नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की तैयारी के लिए, दिसंबर 2023 के अंत में तीसरा मुख्य सचिव सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके दौरान इन पाँच प्रमुख विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत सरकार के सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव ‘विकसित भारत@2047’ के एजेंडे के लिए रूपरेखा को परिभाषित करने और सुझाव देने की दिशा में परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थे।

मीटिंग में उपस्थित लोग

प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अन्य उपस्थित लोगों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, पदेन सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में केंद्रीय मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्य शामिल होंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आपदा प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, गृह मंत्रालय ने गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में कई पहलें की हैं ताकि देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित किया जा सके। भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके आपदाओं के दौरान जान-माल को होने वाले किसी भी बड़े नुकसान को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

छह परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी

उच्च स्तरीय समिति ने बैठक में तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र राज्यों में शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल 2514.36 करोड़ रुपये की लागत से छह परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी, जो छह मेट्रो शहरों मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे में हैं। इससे पहले, एचएलसी ने 27 नवंबर 2023 को चेन्नई शहर में तमिलनाडु राज्य के लिए बाढ़ प्रबंधन हेतु एकीकृत समाधान के लिए 561.29 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण

उच्च स्तरीय समिति ने असम, कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए “राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण” योजना के तहत 810.64 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले तीन परियोजना प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और 11 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दे दी है, जिनका कुल परिव्यय 1691.43 करोड़ रुपये है।

GLOF के लिए एक परियोजना प्रस्ताव

इसके अलावा, उच्च स्तरीय समिति ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के लिए जीएलओएफ जोखिम शमन के लिए 150 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर एक परियोजना प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। जीएलओएफ जोखिम शमन परियोजना इन चार राज्यों को जीएलओएफ जोखिमों से निपटने के लिए आवश्यक शमन उपाय करने में आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

युवा आपदा मित्र योजना (वाईएएमएस) का प्रस्ताव

उच्च स्तरीय समिति ने एनडीआरएफ से 470.50 करोड़ रुपये के व्यय पर युवा आपदा मित्र योजना (वाईएएमएस) के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसे देश के 315 सर्वाधिक आपदा संभावित जिलों में कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि 1300 प्रशिक्षित आपदा मित्र स्वयंसेवकों को मास्टर प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके तथा 2.37 लाख स्वयंसेवक विशेष रूप से एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस तथा बीएसएंडजी (भारत स्काउट्स एंड गाइड्स) से आपदा तैयारी एवं प्रतिक्रिया में प्रशिक्षित किए जा सकें।

समुदाय को पहले उत्तरदाताओं के रूप में तैयार करना

यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें किसी भी आपदा के दौरान समुदाय को प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में तैयार किया जाता है। इससे पहले, सरकार ने “आपदा मित्र” योजना लागू की है, जिसके तहत देश के 350 सबसे अधिक आपदा-प्रवण जिलों में आपदा प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1 लाख सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया है।

14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये

चालू वित्त वर्ष के दौरान, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 14 राज्यों को 6348 करोड़ रुपये और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) के तहत 06 राज्यों को 672 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत 10 राज्यों को 4265 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

असम के चराइदेव जिले में स्थित अहोम युग के ‘मोइदम’ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। पूर्वोत्तर से पहली बार किसी धरोहर ने इस सूची में जगह बनाई है। यह निर्णय नई दिल्ली में यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक के दौरान लिया गया। वर्ष 2023-24 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 4 जुलाई को शामिल करने के लिए भारत की ओर से ‘मोइडम्स’ को नामांकन के रूप में प्रस्तुत किया गया।

बता दें कि अहोम मोइदम पिरामिड सरीखी अनूठी टीलेनुमा संरचनाएं हैं, जिनका इस्तेमाल ताई-अहोम वंश द्वारा अपने राजवंश के सदस्यों को उनकी प्रिय वस्तुओं के साथ दफनाने के लिए किया जाता था। यानी ये असम के शाही परिवारों का कब्रिस्तान है। इसे शामिल करने की सिफारिश अंतरराष्ट्रीय सलाहकार संस्था आईसीओएमओएस ने की थी।

जानें ‘मोइदम’ के बारे में

असम के चराईदेव में स्थित ‘मोइदम’ अहोम राजाओं और रानियों के दफन स्थल हैं। ‘मोइदम’ नाम ताई शब्द ‘फ्रांग-माई-डैम’ या ‘माई-टैम’ से लिया गया है – जिसका अर्थ है दफनाना और मृतक की आत्मा। ये मिस्र के पिरामिडों और मध्यकालीन युग के असम के कलाकारों और राजमिस्त्रियों की शानदार वास्तुकला और विशेषज्ञता के माध्यम से देखे गए आश्चर्य के तत्वों के समान हैं।

‘मोइदम’ गुंबददार कक्ष (चौ-चाली) होते हैं, जो प्रायः दो मंजिला होते हैं, जिनमें प्रवेश के लिए मेहराबदार मार्ग होता है तथा अर्धगोलाकार मिट्टी के टीलों के ऊपर ईंटों और मिट्टी की परतें बिछाई जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार, टीले का आधार बहुकोणीय दीवार और पश्चिम की ओर एक धनुषाकार प्रवेशद्वार द्वारा सुदृढ़ किया गया है।

क्यों खास है मोइदम

ये टीले अपनी बनावट के लिए बेहद खास हैं और अहोम के विदेशी प्रभावों को दर्शाते हैं। ये पूरे ऊपरी असम में पाए जाते हैं, जहां अहोम की पहली राजधानी चरईदेव है। चराईदेव में अहोम राजवंश को पूरे ताई-अहोम संस्कारों से दफनाया गया है। इस जगह को काफी पवित्र माना जाता है।