झारखंड को मिला नया राज्यपाल: संतोष कुमार गंगवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 31 जुलाई को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। 76 वर्षीय श्री गंगवार ने सी.पी. राधाकृष्णन का स्थान लिया, जिन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने श्री गंगवार को पद की शपथ दिलाई।

शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए लोग

रांची में शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव एल खियांग्ते, अन्य मंत्री और कई गणमान्य लोग मौजूद थे। श्री गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की धरती पर आकर उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने पत्रकारों से कहा, “यह राज्य देश में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और अपने समृद्ध संसाधनों के साथ विकास के अपने खुद के मानक बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड तरक्की करेगा।”

संतोष कुमार गंगवार के बारे में

श्री गंगवार की चुनावी यात्रा 1984 में शुरू हुई जब वह पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की पत्नी, कांग्रेस उम्मीदवार आबिदा बेगम से हार गए, जिसके बाद उन्होंने 1989 में फिर से लोकसभा चुनाव लड़ा और पहली बार सांसद बने।
वह 1989 से 2019 तक लोकसभा चुनावों में विजयी रहे, 2009 को छोड़कर, जब कांग्रेस के प्रवीण सिंह ऐरन ने उन्हें हराया था।
बरेली लोकसभा सीट से आठ बार भाजपा सांसद रहे श्री गंगवार अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकारों में मंत्री रह चुके हैं।
हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी।

राज्यपाल की नियुक्ति

किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156. राज्यपाल की पदावधि :

राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यन्त पद धारण करेगा। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप में अपना पद त्याग सकता है।
इस अनुच्छेद के पूर्वगामी प्रावधानों के अधीन, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।
बशर्ते कि राज्यपाल अपने कार्यकाल की समाप्ति के बावजूद तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता।

यूपी विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी संशोधित विधेयक पारित किया

उत्तर प्रदेश विधानसभा ने 30 जुलाई को उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पारित किया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन के लिए सज़ा बढ़ाई गई है। किसी महिला को धोखा देकर या उसका धर्म परिवर्तन करके उससे शादी करने की सज़ा 10 साल और 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ थी। नए विधेयक में सज़ा को बढ़ाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है।

यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने 29 जुलाई को सदन में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया। प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी महिला, नाबालिग या किसी अन्य व्यक्ति को धर्म परिवर्तन कराने के इरादे से धमकाता है, हमला करता है, शादी करता है, शादी का वादा करता है, साजिश रचता है या तस्करी करता है, तो यह अपराध सबसे गंभीर अपराधों में से एक माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस अपराध में दोषी पाया जाता है, तो उसे 20 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।

सरकार की विफलता

आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर ने कहा, “सरकार लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। वे भोजन, आश्रय और आवास, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं, लेकिन वे ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं क्योंकि यह उनके अनुकूल है,” उन्होंने कहा, “हमारे लिए रोज़गार और मूल्य वृद्धि मुद्दे हैं। इसलिए हम इस पर काम कर रहे हैं।”

वेनेजुएला के निकोलस मादुरो तीसरी बार राष्ट्रपति बने

वेनेजुएला की राष्ट्रीय चुनाव परिषद (CNE) ने 29 जुलाई को घोषणा की कि निकोलस मादुरो ने एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है और वह 2025 से 2031 तक देश पर शासन करेंगे। उल्लेखनीय है कि निकोलस मादुरो का वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में यह तीसरा मौका होगा।

निकोलस मादुरो के बारे में

उनका जन्म 23 नवंबर 1962 को हुआ था, वे वेनेजुएला के राजनीतिज्ञ हैं और 2013 से वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। एक बस चालक के रूप में अपने कार्य जीवन की शुरुआत करने वाले मादुरो 2000 में नेशनल असेंबली के लिए चुने जाने से पहले एक ट्रेड यूनियन नेता बन गए थे।

राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज़ के कार्यकाल में उन्हें कई पदों पर नियुक्त किया गया, 2005 से 2006 तक वे नेशनल असेंबली के अध्यक्ष, 2006 से 2013 तक विदेश मंत्री और 2012 से 2013 तक चावेज़ के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहे।
5 मार्च 2013 को चावेज़ की मृत्यु की घोषणा के बाद, मादुरो ने राष्ट्रपति पद संभाला।

एक मजबूत और अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, 80 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर मतों की गिनती हो जाने के बाद मादुरो की जीत का बुलेटिन जारी किया गया। एमोरोसो ने इस बात पर जोर दिया कि यह “एक मजबूत और अपरिवर्तनीय प्रवृत्ति” है और मतदान करने के पात्र मतदाताओं में से 59 प्रतिशत ने मतदान किया। सीएनई के अनुसार, कुल मिलाकर मादुरो को 5,150,092 वैध मत मिले, जो गिने गए मतों का 51.2 प्रतिशत है।

विपक्षी उम्मीदवार

यूनिटरी प्लेटफ़ॉर्म गठबंधन के विपक्षी उम्मीदवार एडमंडो गोंजालेज उरुतिया को 4,445,978 वोट मिले, जो कि 44.2 प्रतिशत वोट थे। मादुरो नौ राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के खिलाफ़ चुनाव लड़ रहे थे। सभी उम्मीदवारों में से, सेवानिवृत्त राजनयिक एडमंडो गोंजालेज को मादुरो के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में देखा गया था। 10 राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को चुनने के लिए 21.6 मिलियन से अधिक वेनेजुएला के लोगों ने मतदान किया।

पारले 12वें साल भी बना रहा भारत का सबसे पसंदीदा FMCG ब्रांड

पारले प्रोडक्ट्स के स्वामित्व वाला बिस्किट ब्रांड पारले भारत का शीर्ष FMCG ब्रांड बना हुआ है। ब्रांड फुटप्रिंट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, कैंटर वर्ल्ड पैनल की भारत में सबसे अधिक चुने जाने वाले उपभोक्ता ब्रांडों की वार्षिक रैंकिंग। वास्तव में, शीर्ष 10 ब्रांडों में से सात घरेलू कंपनियों के स्वामित्व में हैं।

7.98 बिलियन CRP के साथ पारले

करीब 445 ब्रांड्स में से, 7.98 बिलियन सीआरपी के साथ पारले बारह साल पहले अपने ब्रांड फुटप्रिंट की शुरुआत के बाद से टॉप पर है, उसके बाद ब्रिटानिया है जिसकी सीआरपी 7.93 बिलियन है। इन दोनों ब्रांड्स में 6% और 16% की बढ़ोतरी हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शैम्पू ब्रांड क्लिनिक प्लस शीर्ष पांच ब्रांडों में एकमात्र गैर-खाद्य अपवाद था, हालांकि यह 5% घटकर 4.14 बिलियन रह गया।

उपभोक्ता की पसंद

कैंटर में विश्व पैनल प्रभाग के प्रबंध निदेशक (दक्षिण एशिया) के रामकृष्णन ने कहा, “उपभोक्ता की पसंद, बाजार की विभिन्न स्थितियों में किसी भी ब्रांड के लिए एक बहुत ही विश्वसनीय शक्ति परीक्षण है और ब्रांड फुटप्रिंट एक दशक से भी अधिक समय से इसे मापने के लिए एक व्यापक रूप से प्रशंसित रैंकिंग प्रणाली रही है। जैसा कि हम पिछले कुछ वर्षों में देख रहे हैं, उपभोक्ता खरीदारी के लिए अधिक यात्राएं कर रहे हैं और इससे उनके पास विकल्प और बदले में उनकी पसंद बढ़ रही है। यह सीआरपी में निरंतर वृद्धि में परिलक्षित होता है।”

पांच रुपये का पैक पारले-जी मूल्य

करीब दो साल पहले, पारले प्रोडक्ट्स, जो पारले जी, मोनाको और मेलोडी जैसे ब्रांड्स की खुदरा बिक्री करती है, ने सालाना 2 बिलियन डॉलर का राजस्व पार किया और इस आंकड़े को छूने वाली भारत की पहली पैकेज्ड फूड कंपनी बन गई। पांच रुपये प्रति पैकेट पारले-जी की कीमत मंदी के बावजूद बढ़ी है, खास तौर पर महंगाई के समय में जब उपभोक्ता खर्च में कटौती कर रहे हैं और छोटे पैक का विकल्प चुन रहे हैं।

अपने उपभोक्ता का अनुसरण करें

पारले प्रोडक्ट्स के उपाध्यक्ष मयंक शाह ने कहा, “अपने उपभोक्ता का अनुसरण करें। यदि आप अपने उपभोक्ताओं की इच्छाओं के प्रति सच्चे रहते हैं, उन्हें समझते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें बढ़िया मूल्य प्रदान करके प्रसन्न करते हैं, तो वे आपके साथ बने रहेंगे। हम ऐसा करना जारी रखना चाहते हैं। उपभोक्ताओं के लिए प्रासंगिक बने रहने के लिए, आपको उपभोक्ता की बदलती गतिशीलता को समझने और समय रहते उन परिवर्तनों के अनुकूल ढलने के लिए जमीनी स्तर पर अपनी बात रखनी होगी।”

ब्रिटानिया 628 मिलियन के साथ रैंकिंग का नेतृत्व करता है

रिपोर्ट में घर से बाहर की खपत का भी अध्ययन किया गया और दस में से नौ ब्रांड सभी स्नैकिंग उत्पाद हैं। 628 मिलियन सीआरपी के साथ ब्रिटानिया रैंकिंग में सबसे आगे है, उसके बाद हल्दीराम, कैडबरी, बालाजी और पारले हैं। थम्स अप घर से बाहर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला पेय पदार्थ ब्रांड था। जबकि सीआरपी में वृद्धि जारी है, यह पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम है, हालांकि कुल मिलाकर, पिछले पांच वर्षों में सीआरपी में लगभग 33% की वृद्धि हुई है।

भारतीय टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद संन्यास लिया

भारत के सबसे सफल टेनिस खिलाड़ियों में से एक रोहन बोपन्ना ने पेरिस 2024 ओलंपिक से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह भारतीय टेनिस के लिए एक युग का अंत है, क्योंकि बोपन्ना दो दशकों से अधिक समय से देश के लिए एक दिग्गज खिलाड़ी रहे हैं।

अंतिम ओलंपिक प्रदर्शन

बोपन्ना का ओलंपिक सफर पुरुष युगल के पहले दौर में समाप्त हो गया, जहां उन्होंने एन. श्रीराम बालाजी के साथ जोड़ी बनाई। भारतीय जोड़ी का सामना फ्रांस की मजबूत जोड़ी गेल मोनफिल्स और एडौर्ड रोजर-वेसलिन से हुआ, जहां उन्हें अंततः 7-5, 6-2 से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि नतीजा वैसा नहीं रहा जिसकी बोपन्ना को उम्मीद थी, लेकिन यह भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले उनके शानदार करियर के लिए एक मार्मिक अंत है।

एक शानदार कैरियर: हाइलाइट्स और उपलब्धियां

हाल की जीत

बोपन्ना ने राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने का निर्णय कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बाद लिया है:

एशियाई खेल 2022: बोपन्ना ने हांग्जो एशियाई खेलों में मिश्रित युगल स्पर्धा में रुतुजा भोसले के साथ मिलकर स्वर्ण पदक जीता। इस जीत ने उनके पहले से ही प्रभावशाली संग्रह में एक और प्रतिष्ठित उपलब्धि जोड़ दी।
डेविस कप विदाई: सितंबर 2023 में, बोपन्ना ने अपने 21 साल के डेविस कप करियर का उच्च स्तर पर समापन किया, उन्होंने विश्व ग्रुप II मैच में मोरक्को पर भारत की जीत में योगदान दिया।
ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम जीत: 2024 की शुरुआत में, बोपन्ना ने टेनिस इतिहास की किताबों में अपना नाम दर्ज करा लिया। 43 साल और नौ महीने की उम्र में, वह टेनिस के ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए। यह उल्लेखनीय उपलब्धि तब हासिल हुई जब वह और उनके साथी मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष युगल स्पर्धा में विजयी हुए।

करियर ग्रैंड स्लैम सफलताएं

बोपन्ना की ग्रैंड स्लैम सफलता उनकी हालिया ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत से भी आगे तक फैली हुई है:

फ्रेंच ओपन 2017: बोपन्ना ने मिश्रित युगल स्पर्धा में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल किया।
फ्रेंच ओपन 2024: अपनी निरंतर क्षमता का प्रदर्शन करते हुए, बोपन्ना और एबडेन पुरुष युगल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुँच गए।

बोपन्ना के संन्यास के साथ ही अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व करने का उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन टेनिस प्रशंसकों को यह जानकर खुशी होगी कि वह एटीपी सर्किट में प्रतिस्पर्धा जारी रखने की योजना बना रहे हैं। इस फैसले से उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए अपने पेशेवर करियर को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा।

11 सार्वजनिक बैंकों ने न्यूनतम शेष राशि न रखने पर 2,331 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को छोड़कर ग्यारह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2024 में बचत बैंकों में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने में विफल रहने के लिए खाताधारकों से 2,331 करोड़ रुपये वसूले हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन बैंकों ने पिछले तीन वर्षों में न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने के लिए खाताधारकों से 5,614 करोड़ रुपये वसूले हैं।

बैंकों ने सबसे ज़्यादा राशि एकत्र की

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने अपने ग्राहकों से सबसे ज़्यादा 633.4 करोड़ रुपये एकत्र किए, उसके बाद बैंक ऑफ़ बड़ौदा ने 386.51 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक ने 369.16 करोड़ रुपये एकत्र किए, वित्त मंत्रालय ने संसद में उठाए गए एक सवाल के जवाब में कहा। अगर निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा लगाए गए शुल्कों को ध्यान में रखा जाए तो न्यूनतम शेष राशि का जुर्माना ज़्यादा होगा। सभी निजी बैंक अपने खातों में न्यूनतम शेष राशि रखने में विफल रहने पर खाताधारकों से भारी राशि वसूल रहे हैं।

नकद जमा करना

दिशानिर्देशों के अनुसार, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) के अंतर्गत खाताधारकों को कुछ बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं, जिसमें न्यूनतम शेष राशि की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें बैंक शाखा के साथ-साथ एटीएम/सीडीएम में नकद जमा करना और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से या केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा निकाले गए चेक के जमा/संग्रह के माध्यम से धन की प्राप्ति/जमा करना शामिल है। एक महीने में जमा की जाने वाली राशि की संख्या और मूल्य की कोई सीमा नहीं है।

एक महीने में कम से कम चार निकासी

बीएसबीडीए के तहत, एक महीने में एटीएम निकासी सहित कम से कम चार निकासी की अनुमति है। अन्य सभी प्रकार के बैंक खातों के लिए, बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, निःशुल्क कोई भी मूल्यवर्धित सेवा प्रदान करने के लिए सक्षम हैं।

दंडात्मक शुल्क लगाने के संबंध में दिशा-निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2014 और 2015 में जारी अपने परिपत्रों के माध्यम से बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने पर दंडात्मक शुल्क लगाने और बैंकों में ग्राहक सेवा के संबंध में दिशा-निर्देश निर्धारित किए हैं। बैंकों को बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि न रखने के संबंध में दंडात्मक शुल्क तय करने की अनुमति दी गई है, जो उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है, जबकि यह सुनिश्चित किया गया है कि दंडात्मक शुल्क वास्तविक शेष राशि और खाता खोलने के समय सहमति के अनुसार न्यूनतम शेष राशि के बीच के अंतर की राशि पर लगाया जाने वाला एक निश्चित प्रतिशत होना चाहिए।

न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने की स्थिति में

न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने की स्थिति में, बैंक को ग्राहक को दंडात्मक शुल्क के बारे में सूचित करना चाहिए जो नोटिस की तारीख से एक महीने के भीतर शेष राशि की भरपाई न करने पर लागू होगा। दिशानिर्देशों के अनुसार, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर शुल्क लगने के कारण बचत खाते में शेष राशि ऋणात्मक न हो जाए।

ACC के अगले अध्यक्ष बनने को तैयार पीसीबी चेयरमैन नकवी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के निवर्तमान अध्यक्ष मोहसिन नकवी एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की ‘रोटेशन’ नीति के अंतर्गत इस साल के अंत में इसके अगले अध्यक्ष बनने को तैयार हैं। हाल में एसीसी की बैठक में अध्यक्ष पद के मामले पर चर्चा की गई थी जिसमें नकवी अगले प्रमुख बनने की दौड़ में हैं।

रोटेशन नीति का क्रियान्वयन

यह परिवर्तन ACC की स्थापित रोटेशन नीति का पालन करता है, जो संगठन के शीर्ष पर विभिन्न सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

हाल ही में हुई चर्चाएँ

हाल ही में हुई ACC की बैठक में अध्यक्ष पद का मामला एक मुख्य विषय था।
इस पद के लिए नकवी की उम्मीदवारी पर चर्चा की गई और इस पर सकारात्मक विचार किया गया।

पुष्टि प्रक्रिया

एक सूत्र ने कहा कि जब एसीसी इस साल के अंत में बैठक करेगी तो यह पुष्टि करेगी कि नकवी दो साल के कार्यकाल के लिए अगले अध्यक्ष होंगे।

जय शाह अभी एसीसी अध्यक्ष

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) सचिव जय शाह अभी एसीसी अध्यक्ष हैं और उन्हें इस साल जनवरी में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एक साल का विस्तार मिला था। सूत्र के अनुसार जब जय शाह पद से हटेंगे तो पीसीबी प्रमुख कार्यभार संभालेंगे।

एशिया कप 2025 के मेजबानी

एसीसी ने हाल में एशिया कप 2025 के मेजबानी अधिकार भारत को दिए थे जिसमें यह टूर्नामेंट टी-20 प्रारूप में खेला जाएगा जबकि 2027 चरण वनडे प्रारूप में बांग्लादेश में खेला जाएगा।

इस्माइल हानिया कौन है, जिसकी ईरान में हुई हत्या

ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि जिस इमारत में वे रह रहे थे, उस पर हमला होने से हानिया और उनके एक अंगरक्षक की मौत हो गई। बयान में कहा गया है कि हानिया 30 जुलाई को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए तेहरान में थे।

आपातकालीन बैठक

हमास नेता की हत्या के मद्देनजर, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की आपातकालीन बैठक वर्तमान में सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के निवास पर चल रही है। अमेरिकी मीडिया ने दो ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया कि ऐसी बैठक केवल असाधारण परिस्थितियों में ही होती है। 30 जुलाई को, कतर में निर्वासन से हमास के राजनीतिक संचालन का नेतृत्व करने वाले हानिया ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन के उद्घाटन समारोह में भाग लिया। उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी मुलाकात की।

युद्ध विराम वार्ता में वार्ताकार के रूप में

इज़राइल-गाजा युद्ध के दौरान, हानिया ने युद्ध विराम वार्ता में वार्ताकार के रूप में काम किया। हमास ने अप्रैल में दावा किया था कि इज़राइली हवाई हमलों में हानिया के तीन बेटे और चार पोते मारे गए। हमास की सैन्य शाखा का नेतृत्व याह्या सिनवार कर रहे हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को इज़राइल पर हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है, जिसने गाजा में युद्ध को भड़का दिया।

मारे गए हानिया के बेटे

बता दें कि, अप्रैल 2024 में इजराइली सेना ने हानिया के तीन बेटों को भी मार गिराया था। इजराइल ने गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक की थी जिसमें हानिया के तीन बेटे मारे गए थे। इजराइली सेना ने तब बताया था कि हानिया के तीन बेटे आमिर, हाजेम और मोहम्मद गाजा में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने जा रहे थे, इस बीच तीनों हवाई हमलों की चपेट में आ गए। हानिया को 6 मई 2017 को हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो का प्रमुख चुना गया था। अमेरिका के विदेश विभाग ने 2018 में हानिया को आतंकवादी घोषित किया था।

हानिया साल 1987 में हमास से जुड़ा

इस्माइल हानिया साल 1987 में हमास से जुड़ा था। हमास में फैसला लेने वाली सबसे बड़ी इकाई शूरा परिषद ने साल 2021 में उसे 4 साल के लिए दोबारा चुना था। संगठन में उसका कद इतना बड़ा था कि उसे चुनौती दजेने वाला कोई भी नहीं था। यही वजह रही कि उसे निर्विरोध चुन लिया गया था। हमास चीफ होने की वजह से हानिया इजराइल का कट्टर दुश्मन था। इससे पहले बेरूत में हवाई हमला कर इजराइल ने हिजबुल्ला के टॉप कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया था।

भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों के लिए ई-सेहत टेली-कंसल्टेंसी शुरू की

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) ने 30 जुलाई, 2024 से इलेक्ट्रॉनिक सेवा ई-स्वास्थ्य सहायता और टेली-परामर्श (ई-सेहट) मॉड्यूल शुरू किया है। यह पहल ईसीएचएस लाभार्थियों को अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ई-सेहट मॉड्यूल संरचित, वीडियो-आधारित परामर्श प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य दूर से समय पर और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्रदान करके दिग्गजों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण को बढ़ाना है।

पायलट लॉन्च और विस्तार

ई-सेहत का पायलट चरण 12 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिकों में शुरू किया गया है, जिनमें बारामुल्ला, इंफाल, चुराचांदपुर, दीमापुर और आइजोल जैसे दूरदराज के स्थान शामिल हैं। इस परियोजना ने इन क्षेत्रों में दूरदराज के लाभार्थियों के साथ सफलतापूर्वक टेली-परामर्श आयोजित किया है। ई-सेहत का पूरे देश में नवंबर 2024 में शुरू होना तय है।

अनुपालन और बुनियादी ढांचा

ई-सेहत मॉड्यूल मार्च 2020 में नीति आयोग के परामर्श से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए टेलीमेडिसिन अभ्यास दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है। इस पहल का समर्थन करने के लिए, सभी 427 ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स को आईटी हार्डवेयर और उपकरण वितरित किए गए हैं, और स्टाफ सदस्यों को ऑनलाइन परामर्श आयोजित करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। भविष्य के चरणों में परामर्श से पहले महत्वपूर्ण जांच, दवाओं की होम डिलीवरी और चिकित्सा अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध अस्पतालों में रेफरल शामिल होंगे।

डिजिटल इंडिया विजन के साथ संरेखण

ई-सेहत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विज़न के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं में डिजिटल समावेशिता और दक्षता को बढ़ाना है। यह नया मॉड्यूल दिग्गजों के लिए स्वास्थ्य सेवा को बदलने में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने घरों से आसानी से गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर सकें।

सेबी ने निवेशकों के लिए एआई चैटबॉट ‘सेवा’ लॉन्च किया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 29 जुलाई को ‘सेवा’ नामक एक एआई-संचालित चैटबॉट पेश किया, जिसे निवेशकों को कई तरह के कार्यों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल का उद्देश्य निवेशकों के अनुभव को बढ़ाना और महत्वपूर्ण बाज़ार जानकारी तक उनकी पहुँच को बढ़ाना है।

सेवा चैटबॉट: एक नजर में

सेवा चैटबॉट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता-सक्षम चैटबॉट है जो निवेशकों के कुछ सवालों का जवाब देगा। सेबी के अनुसार, चैटबॉट में कई विशेषताएं होंगी, जैसे उद्धरण, अनुवर्ती प्रश्नों का उत्तर देना और भाषण-से-पाठ और पाठ-से-भाषण में परिवर्तित करने की क्षमता होगी। सेवा चैटबॉट उपयोगकर्ताओं को प्रतिभूति बाजार और सेबी के शिकायत निवारण मंच (स्कोर्स) के बारे में प्रश्न पूछने में सक्षम करेगा।

स्कोर्स 2.0 लॉन्च

शिकायत निवारण मंच (स्कोर्स) को सेबी द्वारा जून 2011 में एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के रूप में लॉन्च किया गया था जहां एक निवेशक सूचीबद्ध कंपनियों और सेबी-पंजीकृत मध्यस्थों के खिलाफ सेबी के पास प्रतिभूति बाजार से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। सेबी ने 1 अप्रैल 2024 को उन्नत सुविधाओं युक्त स्कोर्स 2.0 लॉन्च किया है।

उपयोगकर्ता के बीच संवादात्मक संपर्क

सेबी के अनुसार, चैटबॉट प्रतिभूति बाजार पर सामान्य जानकारी, नवीनतम मास्टर सर्कुलर और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में सवालों के जवाब दे सकता है। चैटबॉट एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रोग्राम है जो वॉयस कमांड या टेक्स्ट चैट के माध्यम से चैटबॉट और अन्य मानव उपयोगकर्ता के बीच संवादात्मक संपर्क बनाता है।

आधुनिक चैटबॉट प्रश्नों के मानव जैसी प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीकों, जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), प्राकृतिक भाषा समझ (एनएलयू), मशीन लर्निंग (एमएल), प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) आदि का उपयोग करते हैं।

सेबी के बारे में

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना 1988 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसे 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया था। यह भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का नियामक है। यह प्रतिभूति बाजार में निवेशकों की सुरक्षा और भारत में प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए काम करता है। भारत में अन्य वित्तीय नियामकों की तरह, सेबी भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है।