आईएमडब्ल्यू 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट ने किया बड़ा करार

मुंबई में आयोजित इंडिया मेरीटाइम वीक 2025 में विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA) ने ₹39,216 करोड़ मूल्य के कई समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर कर सुर्खियां बटोरीं। ये निवेश भारत की ब्लू इकॉनमी और समुद्री विकास में आंध्र प्रदेश की बढ़ती रणनीतिक भूमिका का मजबूत प्रमाण हैं।

प्रमुख परियोजनाएं और साझेदारियाँ

एमओयू भागीदार परियोजना का फोकस
आंध्र प्रदेश सरकार दुगराजपट्टनम में प्रमुख पोर्ट-cum-शिपबिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर
मेकॉन इंडिया लॉजिस्टिक्स सुधार हेतु स्टैकयार्ड और रेलवे साइडिंग्स
एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड हार्बर पार्क भूमि का विकास और मॉनेटाइजेशन
हडको कार्गो बर्थ का मशीनीकरण और आधुनिकीकरण
रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) पोर्ट परिसर के भीतर आंतरिक फ्लाईओवर

दुगराजपट्टनम मेगा शिपबिल्डिंग क्लस्टर

सबसे बड़ा निवेश ₹29,662 करोड़ का है, जो आंध्र प्रदेश सरकार के साथ दुगराजपट्टनम में मेगा पोर्ट-cum-शिपबिल्डिंग और रिपेयर क्लस्टर के लिए किया गया है।
इस परियोजना से अपेक्षित हैं —

  • बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन

  • मेक इन इंडिया के तहत देशी जहाज़ निर्माण को बढ़ावा

  • आंध्र प्रदेश को वैश्विक शिपबिल्डिंग हब के रूप में स्थापित करना

  • भारत के तटीय औद्योगिक गलियारों से एकीकरण

दक्षिण कोरियाई कंपनी HD Korean Shipbuilders Offshore Engineers Ltd ने भी इस पहल में तकनीकी सहयोग के लिए रुचि दिखाई है।

पोर्ट लॉजिस्टिक्स और आधुनिकीकरण

  • मेकॉन इंडिया के साथ ₹3,000 करोड़ का समझौता आधुनिक स्टैकयार्ड और रेलवे साइडिंग्स विकसित करने के लिए हुआ है, जिससे कार्गो हैंडलिंग समय घटेगा और व्यापारिक संपर्क बढ़ेगा।

  • हडको के साथ ₹487.38 करोड़ की परियोजना के तहत कार्गो बर्थ का मशीनीकरण और हरित तकनीक से आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ संचालन संभव होगा।

प्रमुख तथ्य

  • कार्यक्रम: इंडिया मेरीटाइम वीक 2025

  • संस्था: विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी (VPA)

  • कुल एमओयू मूल्य: ₹39,216 करोड़

  • सबसे बड़ी परियोजना: ₹29,662 करोड़ का दुगराजपट्टनम शिपबिल्डिंग क्लस्टर

  • मुख्य फोकस: ब्लू इकॉनमी, मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट पोर्ट विकास

  • रणनीतिक साझेदार: आंध्र प्रदेश सरकार, मेकॉन, हडको, एनबीसीसी, आरवीएनएल

यह पहल भारत के समुद्री विज़न 2030, सागरमाला परियोजना और ब्लू इकॉनमी मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जो भारत को एशिया का अगला लॉजिस्टिक्स और पोर्ट हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

CMS-03 इसरो का अब तक का सबसे भारी उपग्रह क्यों है?

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) 2 नवम्बर 2025 को अपने सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश) से LVM3-M5 लॉन्च वाहन के माध्यम से किया जाएगा — वही शक्तिशाली रॉकेट जिसने भारत के ऐतिहासिक चंद्रयान-3 मिशन को सफलता तक पहुँचाया था। यह मिशन भारत की उच्च क्षमता वाली अंतरिक्ष संचार (High-Capacity Space Communication) क्षमताओं को नई दिशा देगा, जिससे देश और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में डिजिटल कवरेज और संचार सेवाएँ और अधिक मज़बूत होंगी।

क्या है CMS-03?

CMS-03 एक मल्टी-बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे भारत और आस-पास के विशाल समुद्री क्षेत्र में तेज़, विश्वसनीय और उच्च क्षमता वाली संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए बनाया गया है।

  • वज़न: लगभग 4,400 किलोग्राम — अब तक भारत से प्रक्षेपित सबसे भारी संचार उपग्रह

  • कक्षा: जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO)

  • उद्देश्य: डिजिटल संचार, सैटेलाइट इंटरनेट, समुद्री कनेक्टिविटी को सशक्त बनाना

यह उपग्रह भारत की राष्ट्रीय संचार अवसंरचना में एक बड़ा कदम है, जिससे टीवी प्रसारण, टेलीमेडिसिन, ऑनलाइन शिक्षा और आपातकालीन सेवाओं तक पहुँच और भी प्रभावी होगी।

LVM3-M5: इसरो का शक्तिशाली प्रक्षेपण वाहन

LVM3 (Launch Vehicle Mark-3), जिसे पहले GSLV Mk-III के नाम से जाना जाता था, इसरो का सबसे भारी और सक्षम रॉकेट है, जो बड़े पेलोड्स को GTO और उससे आगे तक ले जाने में सक्षम है।

मुख्य विशेषताएँ:

  • यह LVM3 का पाँचवाँ संचालनात्मक मिशन है (इसीलिए नाम LVM3-M5)।

  • यही रॉकेट चंद्रयान-3 मिशन में उपयोग हुआ था, जिसने भारत को चाँद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बनाया।

  • यह उच्च विश्वसनीयता और भारी पेलोड क्षमता के लिए प्रसिद्ध है — जो वैश्विक संचार उपग्रहों के लिए आवश्यक है।

  • पूर्ण रूप से एकीकृत लॉन्च वाहन को 26 अक्टूबर 2025 को लॉन्च पैड पर स्थानांतरित किया गया था, और अब अंतिम प्री-लॉन्च प्रक्रिया जारी है।

रणनीतिक महत्व

  • भारत के सैटेलाइट संचार नेटवर्क और समुद्री कनेक्टिविटी को मज़बूती प्रदान करेगा।

  • आपदा प्रबंधन और आपातकालीन संचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगा।

  • भारत की क्षमता को बढ़ाएगा ताकि वह भारी उपग्रहों को स्वयं के प्रक्षेपण यान से अंतरिक्ष में भेज सके।

तकनीकी उपलब्धि

  • भारतीय भूभाग से 4,400 किग्रा के उपग्रह को GTO में भेजना इसरो के लिए एक नई तकनीकी उपलब्धि होगी।

  • यह मिशन भारत को भविष्य में सैटेलाइट नक्षत्र (Satellite Constellations) और डीप-स्पेस कम्युनिकेशन की दिशा में तैयार करेगा।

पिछले मिशनों से तुलना

मिशन उपग्रह / उद्देश्य प्रक्षेपण यान प्रमुख उपलब्धि
चंद्रयान-3 चंद्र अन्वेषण (दक्षिणी ध्रुव) LVM3 चंद्र दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश
CMS-03 (2025) संचार सेवाएँ LVM3-M5 भारत से लॉन्च हुआ सबसे भारी संचार उपग्रह
CMS-01 एवं CMS-02 पूर्ववर्ती संचार उपग्रह PSLV हल्के पेलोड, सीमित क्षेत्रीय कवरेज

इसरो की बढ़ती क्षमताएँ

CMS-03 मिशन के साथ इसरो न केवल अपनी तकनीकी दक्षता को प्रदर्शित कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की संचार और सैटेलाइट प्रौद्योगिकी की पहचान भी मज़बूत कर रहा है।

यह मिशन आगे बढ़ाएगा —

  • सैटेलाइट ब्रॉडबैंड और कम्युनिकेशन सेवाएँ

  • अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंधन प्रणालियाँ

  • डिजिटल इंडिया और ब्लू इकॉनमी के लक्ष्यों को समर्थन

  • सैटेलाइट नेविगेशन और इंटरनेट एक्सेस के क्षेत्र में नई संभावनाएँ

मुख्य बिंदु एक नज़र में

  • लॉन्च तिथि: 2 नवम्बर 2025

  • उपग्रह: CMS-03

  • प्रक्षेपण यान: LVM3-M5 (पाँचवाँ संचालनात्मक मिशन)

  • वज़न: लगभग 4,400 किग्रा — भारत का अब तक का सबसे भारी संचार उपग्रह

  • स्थान: सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा (आंध्र प्रदेश)

  • महत्व: समुद्री, डिजिटल और आपातकालीन संचार अवसंरचना को मज़बूत करना

  • पूर्व मिशन: चंद्रयान-3 — इसी LVM3 वाहन से सफल प्रक्षेपण

भारत का यह मिशन न केवल तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि यह विश्व को दिखाता है कि इसरो अब भारी उपग्रह प्रक्षेपणों में भी वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है।

डीपी वर्ल्ड का भारत पर बड़ा दांव: 5 अरब डॉलर का निवेश आने वाला

भारत के लॉजिस्टिक्स और समुद्री अवसंरचना (Maritime Infrastructure) क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, दुबई स्थित वैश्विक लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड (DP World) ने भारत में अपने एकीकृत सप्लाई चेन नेटवर्क के विस्तार के लिए 5 अरब डॉलर के नए निवेश की घोषणा की है। यह निवेश पिछले 30 वर्षों में किए गए 3 अरब डॉलर के निवेश के अतिरिक्त है, जो भारत के व्यापार और निर्यात विकास के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह घोषणा डीपी वर्ल्ड के समूह अध्यक्ष और सीईओ सुल्तान अहमद बिन सुलायम ने की, जिन्होंने भारत को वैश्विक व्यापार का रणनीतिक केंद्र (Strategic Hub) बताया।

निवेश का उद्देश्य

डीपी वर्ल्ड का नया 5 अरब डॉलर का निवेश भारत के व्यापार और लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को रूपांतरित करने के लिए किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है —

  • घरेलू और अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत कम करना

  • तेज़ और एकीकृत सप्लाई चेन के माध्यम से निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना

  • ‘मेक इन इंडिया’ पहल के अनुरूप स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहित करना

  • उत्पादकों और निर्यातकों के लिए बाजार पहुँच का विस्तार

  • सततता (Sustainability) और नवाचार आधारित लॉजिस्टिक्स अवसंरचना को बढ़ावा देना

यह निवेश भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy) और पीएम गति शक्ति मिशन के उद्देश्यों से जुड़ा है, जो तकनीक-प्रधान और कुशल बुनियादी ढाँचा विकसित करने पर केंद्रित हैं।

डीपी वर्ल्ड की भारत में मौजूदगी

डीपी वर्ल्ड भारत में पहले से ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में एक प्रमुख खिलाड़ी है। इसके संचालन में शामिल हैं —

  • कंटेनर टर्मिनल्स और बंदरगाह (Ports & Terminals)

  • इनलैंड कंटेनर डिपो (ICDs)

  • लॉजिस्टिक्स पार्क और आर्थिक क्षेत्र (Economic Zones)

  • कोल्ड चेन नेटवर्क और वेयरहाउसिंग

निवेश का कालक्रम

अवधि निवेश राशि प्रमुख क्षेत्र
पिछले 30 वर्ष 3 अरब डॉलर बंदरगाह, टर्मिनल, आईसीडी, लॉजिस्टिक्स जोन
नई प्रतिबद्धता (2025) 5 अरब डॉलर एकीकृत सप्लाई चेन, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स अवसंरचना

भारत के लिए रणनीतिक महत्व

यह नया निवेश भारत की आर्थिक और बुनियादी ढाँचा नीतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे देश को निम्नलिखित लाभ होंगे —

  • लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 13% से घटाकर 8% तक लाने में सहायता

  • कार्गो हैंडलिंग में तेजी से Ease of Doing Business में सुधार

  • निर्यात अवसंरचना को मज़बूत बनाकर वैश्विक मांगों को पूरा करने में मदद

  • ग्रीन लॉजिस्टिक्स और स्वच्छ ऊर्जा आधारित समाधान को प्रोत्साहन

साथ ही, यह निवेश भारत को वैश्विक सप्लाई चेन पुनर्संरेखण (Supply Chain Realignment) का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा, जहाँ कंपनियाँ चीन के विकल्प के रूप में भारत को प्राथमिकता दे रही हैं।

सरकार–निजी क्षेत्र की साझेदारी

डीपी वर्ल्ड की यह घोषणा भारत की कई राष्ट्रीय योजनाओं के अनुरूप है, जिनमें शामिल हैं —

  • मैरिटाइम इंडिया विज़न 2030

  • राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP)

  • भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएँ

  • पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान

प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल के लिए सिक्का और डाक टिकट जारी किया

भारत के स्वतंत्रता उपरांत एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार ने उनके योगदान को नमन करते हुए कई प्रतीकात्मक और विकासात्मक पहल की हैं। गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर 2025 को ₹150 मूल्यवर्ग का स्मारक सिक्का, विशेष डाक टिकट, और ₹1,219 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया।

क्या हुआ शुभारंभ?

स्मारक सिक्का और डाक टिकट

150वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने —

  • सरदार पटेल के सम्मान में ₹150 मूल्यवर्ग का विशेष सिक्का जारी किया।

  • एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया।

ये दोनों वस्तुएँ भारत के ‘लौह पुरुष’ को श्रद्धांजलि स्वरूप लंबे समय तक उनकी स्मृति को जीवित रखने का प्रतीक हैं।

गुजरात में विकास परियोजनाएँ

उसी समारोह में प्रधानमंत्री ने ₹1,219 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

मुख्य परियोजनाएँ शामिल हैं —

  • सतत परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े की शुरुआत।

  • पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के लिए आधारभूत ढाँचे का विकास, जिसमें एक हॉस्पिटैलिटी ज़िला और बोनसाई गार्डन का निर्माण।

  • सरदार पटेल के राष्ट्रनिर्माण में योगदान को प्रदर्शित करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम और श्रद्धांजलि समारोह

प्रतीकात्मकता और विरासत

  • सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्हें ‘भारत के लौह पुरुष’ कहा जाता है, ने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक रियासतों का भारतीय संघ में विलय कर राष्ट्रीय एकता की नींव रखी।

  • उनकी 150वीं जयंती मनाना उनके दूरदर्शी विचार “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” की पुनः पुष्टि करने का अवसर है।

  • सरकार द्वारा जारी सिक्का और डाक टिकट इस बात का संकेत हैं कि पटेल का योगदान केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि आज भी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रासंगिक है।

8वां वेतन आयोग: भारत के वेतन आयोग पर शीर्ष सामान्य ज्ञान प्रश्न

वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा हर दस साल में गठित एक समिति है जिसका उद्देश्य नागरिक और रक्षा कर्मचारियों सहित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना और उनमें बदलाव के सुझाव देना है। 1946 में स्थापित, उचित वेतन संरचना सुनिश्चित करने के लिए अब तक सात आयोगों का गठन किया जा चुका है। नई दिल्ली में मुख्यालय वाला प्रत्येक आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। जनवरी 2025 में, सरकार ने आठवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी।

8वें वेतन आयोग पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और परीक्षार्थियों के बीच सबसे चर्चित विषयों में से एक है। यह सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी आपको इसके गठन, सदस्यों और प्रमुख अपडेट के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करने में मदद करेगी।

प्रश्न 1. पहला वेतन आयोग कब स्थापित किया गया था?
a) 1947
b) 1946
c) 1950
d) 1952

S1. उत्तर (b)

प्रश्न 2. पहले वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी?
a) एस. वरदाचारी
b) बी. एन. सरकार
c) आर. प्रसाद
d) डी. एस. कोठारी

S2. उत्तर (a)

प्रश्न 3. वेतन आयोग की मुख्य भूमिका क्या है?
a) रक्षा रणनीति की समीक्षा
b) वेतन संरचना की समीक्षा
c) कृषि नीति की समीक्षा
d) शिक्षा नीति की समीक्षा

S3. उत्तर (b)

प्रश्न 4. आठवें वेतन आयोग को कब मंजूरी दी गई थी?
a) जनवरी 2024
b) जनवरी 2025
c) अक्टूबर 2025
d) जुलाई 2025

S4. उत्तर (c)

प्रश्न 5. वेतन आयोग का मुख्यालय कहाँ है?
a) मुंबई
b) चेन्नई
c) कोलकाता
d) नई दिल्ली

S5. उत्तर (d)

प्रश्न 6. आयोग को अपनी रिपोर्ट कितने महीनों के भीतर प्रस्तुत करनी होगी?
a) 12 महीने
b) 18 महीने
c) 24 महीने
d) 30 महीने

S6. उत्तर (b)

प्रश्न 7. 8वें वेतन आयोग के आधिकारिक गठन की घोषणा कब की गई थी?
a) 16 जनवरी 2025
b) 28 अक्टूबर 2025
c) 21 जुलाई 2025
d) 15 अगस्त 2025

S7. उत्तर (b)

प्रश्न 8. 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रभावी होने की अपेक्षित तिथि क्या है?
a) जनवरी 2025
b) जुलाई 2025
c) जनवरी 2026
d) अप्रैल 2026

S8. उत्तर (c)

प्रश्न 9. वेतन बैंड और ग्रेड वेतन की अवधारणा किस वेतन आयोग ने प्रस्तुत की?
a) पाँचवाँ
b) छठा
c) सातवाँ
d) चौथा

S9. उत्तर (b)

प्रश्न 10. प्रथम वेतन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी?
a) अप्रैल 1947
b) मई 1947
c) जून 1947
d) जुलाई 1947

S10. उत्तर (b)

भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर महिला क्रिकेट वनडे विश्व कप फाइनल में बनाई जगह

नवी मुंबई के डी. वाई. पाटिल स्टेडियम में खेले गए महिला वनडे विश्व कप 2025 के सेमीफ़ाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने 339 रन का विशाल लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल कर लिया — जो महिला एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ है।

मुकाबले का सारांश

  • मुकाबला: महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025, सेमीफ़ाइनल

  • स्थान: डी. वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई

  • परिणाम: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया

  • लक्ष्य: 339 रन

  • भारत का स्कोर: 339/5 (48.3 ओवर)

  • ऑस्ट्रेलिया का स्कोर: 338 ऑल आउट (49.5 ओवर)

  • प्लेयर ऑफ द मैच: जेमिमा रॉड्रिग्स (भारत) – 127* रन (134 गेंदों पर)

मुख्य आकर्षण

  • जेमिमा रॉड्रिग्स ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेलते हुए नाबाद 127 रन बनाए और भारत को रिकॉर्ड जीत दिलाई।

  • कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार 89 रन की पारी खेली और रॉड्रिग्स के साथ 167 रन की साझेदारी की।

  • ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 338 रन बनाए —

    • फीबी लिचफील्ड: 119 (93 गेंदों पर)

    • एलिस पेरी: 77 (88 गेंदों पर)

    • एश्ले गार्डनर: 63 (45 गेंदों पर)

  • हालांकि अंतिम चरण में ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ 7 रन पर 4 विकेट गंवा दिए, जिससे रन गति धीमी पड़ गई।

  • ऑस्ट्रेलिया की कमज़ोर फ़ील्डिंग ने भी मैच का रुख मोड़ा — रॉड्रिग्स के दो कैच (82 और 106 रन पर) छूट गए, जो निर्णायक साबित हुए।

टर्निंग पॉइंट्स

  • एलिसा हीली और ताहलिया मैक्ग्रा के हाथों छूटे कैचों ने रॉड्रिग्स को पारी संभालने और मैच खत्म करने का मौका दिया।

  • हरमनप्रीत–रॉड्रिग्स जोड़ी ने समझदारी से रन लेकर रन रेट को 7 प्रति ओवर के आस-पास बनाए रखा।

  • अंतिम चरण में ऋचा घोष (26 रन, 16 गेंदों पर) और अमनजोत कौर (15 रन, 8 गेंदों पर)* ने मैच को 9 गेंदें शेष रहते समाप्त किया।

रिकॉर्ड्स और तथ्य

  • 339 रन – महिला एकदिवसीय क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा सफल रन चेज़

  • 2017 के बाद पहली बार भारत महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचा।

  • ऑस्ट्रेलिया की 2017 के बाद पहली विश्व कप हार

  • जेमिमा रॉड्रिग्स की पारी महिला विश्व कप नॉकआउट मैचों की श्रेष्ठ व्यक्तिगत पारियों में शामिल हो गई।

अगला मुकाबला

  • फाइनल: भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका

  • स्थान: डी. वाई. पाटिल स्टेडियम, नवी मुंबई

  • तारीख: रविवार, 2 नवम्बर 2025

National Unity Day 2025: सरदार पटेल की 150वीं जयंती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर गुजरात के दौरे पर हैं। उन्होंने केवडिया में स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” के संकल्प को समर्पित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे। वे एकता और अखंडता के प्रतीक थे और भारत की एकता के सूत्रधार कहे जा सकते हैं। सरदार पटेल ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी और छोटे-छोटे स्वतंत्र प्रांतों को जोड़कर एक मजबूत राष्ट्र बनाया। उनका यह योगदान आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर देश की एकता, अखंडता और विविधता के प्रतीक एकता दिवस परेड का नेतृत्व किया। इस वर्ष की परेड को गणतंत्र दिवस समारोह की तर्ज पर भव्य रूप दिया गया है। इस अवसर पर देश की एकता और शक्ति का शानदार प्रदर्शन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष देखने को मिला। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि सरदार पटेल जनसेवा के लिए पूरी तरह समर्पित थे।

अमित शाह ने की थी  प्रेस कॉन्फ्रेंस

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब से सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर हर साल 31 अक्तूबर को एकता नगर में भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा। शाह के बयान से इतर सरकार ने बताया कि परेड में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी।

परेड में 16 टुकड़ियां हिस्सा ले रही

राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के दस्तों ने भाग ले रही है। परेड में शामिल सभी टुकड़ियों का नेतृत्व महिला अफसर कर रही हैं। परेड में बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल समेत 16 टुकड़ियां हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम में सीआरपीएफ और बीएसएफ के उन जवानों को भी सम्मानित किया गया जिन्हें शौर्य चक्र और बहादुरी पदक से नवाजा गया है।

15 दिन चलेगा आयोजन

बता दें कि एकता नगर में 1 से 15 नवंबर तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परिसर में भारत पर्व 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारत पर्व के दौरान, भारत की समृद्ध विरासत और विविधता में एकता की भावना को प्रदर्शित करने वाले आयोजन होंगे। डैम व्यू पॉइंट 1 पर हर शाम दो राज्य अपनी सांस्कृतिक विशेषता से जुडे़ कार्यक्रम करेंगे।

राष्ट्रीय एकता दिवस

राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे नेशनल यूनिटी डे के रूप में भी जाना जाता है, प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में और भारत में राष्ट्रीय और राजनीतिक एकीकरण और एकता को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्र की संप्रभुता, शांति और अखंडता को बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है, जो नागरिकों को विविधता में एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का संकल्प लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।

पहली बार 2014 में मनाया गया

राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के उल्लेखनीय योगदान को सम्मानित करने और इसका उत्सव मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के बाद यह दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया था। इसके बाद, 31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच बेहतर समझ और आपसी संबंध बनाने के लिए उनके बीच सतत और संरचित संपर्क हेतु ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ पहल की घोषणा की। तब से दस से अधिक केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य सरकारें, स्कूल, कॉलेज और युवा संगठन देश के विभिन्न भागों के लोगों के बीच इस प्रकार के संबंध को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इसे मना रहे हैं।

भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री

भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने 1947 में स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकीकरण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें 560 से अधिक रियासतों को एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया था – जो भारत के क्षेत्रफल और जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत था और उन्हें भारत संघ में शामिल करने का कार्य सौंपा गया था। उनके प्रयासों ने संभावित विभाजन को टाल दिया और एक संयुक्त लोकतांत्रिक गणतंत्र की नींव रखी। यह ‘लौह पुरुष’ सरदार वल्लभभाई पटेल का निर्णायक नेतृत्व ही था जिसने देश के विभाजन के उथल-पुथल भरे दौर में आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित की। उन्होंने अखिल भारतीय सेवाओं को ‘स्टील फ्रेम’ के रूप में सृजित किया जो देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना आगे भी जारी रखेगा।

एक भारत श्रेष्ठ भारत: सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाना

सरदार वल्लभभाई पटेल की 140वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित “एक भारत श्रेष्ठ भारत” (ईबीएसबी) पहल, सरदार पटेल के अखंड भारत के दृष्टिकोण को मूर्त रूप देती है। यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ को बढ़ावा देता है तथा परस्पर संपर्क और पारस्परिकता के माध्यम से भारत की विविधता का उत्सव मनाता है।

इसके मुख्य उद्देश्य हैं:

  • नागरिकों के बीच भावनात्मक बंधन को मजबूत करना,
  • सहायक अंतरराज्यीय सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना,
  • भारत की विविध संस्कृतियों का प्रदर्शन और उनका सम्मान करना,
  • स्थायी जुड़ाव बनाना, और
  • विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सीखने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने को प्रोत्साहित करना।

एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) पहल भाषाई, सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान के माध्यम से भावनात्मक बंधनों को मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर “विविधता में एकता” के विचार को बढ़ावा देता है। ये गतिविधियाँ राष्ट्रीय एकता दिवस के संदेश को एक दिन से आगे तक विस्तारित करती हैं और इसे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक निरंतर चलने वाले आंदोलन में बदल देती हैं।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय एकता दिवस विविध रियासतों से एकजुट भारत के निर्माण में सरदार पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व की एक कालातीत याद है, एक ऐसी नींव जो राष्ट्र की प्रगति को रेखांकित करती है। शपथ, मार्च और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से ऐतिहासिक श्रद्धा को समकालीन संलग्नता के साथ सम्मिश्रित करके यह उत्सव न केवल अतीत की विजयों का स्मरण कराता है, बल्कि नई विभाजनकारी ताकतों का सक्रिय रूप से मुकाबला करता है तथा “एक भारतश्रेष्ठ भारत” के लोकाचार को सुदृढ़ करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस देश की एकता का एक प्रतीकात्मक दिन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत राष्ट्रीय भाषा समारोहसांस्कृतिक शोकेस और युवा परिवर्तन कार्यक्रमों जैसी संरचित गतिविधियों के माध्यम से पूरे वर्ष उस मिशन का विस्तार करता है। ये सतत पहल यह सुनिश्चित करने में मदद करती हैं कि विविधता में एकता की भावना वार्षिक उत्सव से आगे भी जारी रहे।

राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्ति मौजूदा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी. आर. गवई की अनुशंसा के बाद की गई है, जिनका कार्यकाल 23 नवम्बर 2025 को समाप्त होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवम्बर 2025 से भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभालेंगे। इस संबंध में कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आधिकारिक घोषणा की और उन्हें बधाई दी।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत कौन हैं?

न्यायमूर्ति सूर्यकांत वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और संवैधानिक कानून, मानवाधिकार तथा सामाजिक न्याय से जुड़े मामलों में अपने संतुलित निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हैं।
सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले उन्होंने निम्न पदों पर कार्य किया था –

  • मुख्य न्यायाधीश, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

  • न्यायाधीश, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय

वे कई महत्वपूर्ण पीठों (Benches) का हिस्सा रह चुके हैं और अपने स्पष्ट तर्क एवं गहन विधिक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं।

नियुक्ति प्रक्रिया

यह नियुक्ति पारंपरिक कोलेजियम प्रणाली (Collegium System) के तहत की गई है, जिसमें निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश अपने उत्तराधिकारी के रूप में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश की अनुशंसा करते हैं।

  • वर्तमान CJI: न्यायमूर्ति बी. आर. गवई (कार्यकाल समाप्त – 23 नवम्बर 2025)

  • अगले CJI: न्यायमूर्ति सूर्यकांत (कार्यकाल प्रारंभ – 24 नवम्बर 2025)

उनके कार्यकाल के दौरान प्रमुख चुनौतियाँ

मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को कई महत्वपूर्ण संवैधानिक और नीतिगत मुद्दों से निपटना होगा, जिनमें शामिल हैं –

  • न्यायिक सुधार और न्याय प्रणाली का डिजिटलीकरण

  • लंबित मामलों का निपटारा और त्वरित न्याय वितरण

  • पर्यावरणीय न्यायशास्त्र (Environmental Jurisprudence) और नागरिक स्वतंत्रताएँ

  • केंद्र–राज्य कानूनी विवाद

  • संविधान पीठ (Constitutional Bench) से जुड़े उच्च-प्रोफ़ाइल मामले

उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई है जब न्यायपालिका डिजिटल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और विलंबित न्याय तथा पारदर्शिता को लेकर जनचर्चा में है।

पद का महत्व

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। उनका दायित्व केवल सर्वोच्च न्यायालय का संचालन करना ही नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र को दिशा देना भी होता है।

मुख्य न्यायाधीश –

  • सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न पीठों की अध्यक्षता करते हैं,

  • मामलों का आवंटन करते हैं और संविधान पीठों का गठन करते हैं,

  • उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं,

  • न्यायिक नीति और सुधारों के निर्धारण में अग्रणी भूमिका निभाते हैं।

जानें 31 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, क्या है इस साल की थीम?

हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती मनाई जाती है, जो देश के पहले गृह मंत्री भी थे। सरदार पटेल का स्वतंत्रता के बाद कई रियासतों को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी करने में योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सरकार ने साल 2014 में घोषणा की थी कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत के एकीकरण के लिए पटेल के प्रयासों को पूरा देश लगातार याद करता है।

राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 थीम

सरदार पटेल ने ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुई 565 स्वशासी रियासतों में से लगभग हर एक को भारत संघ में शामिल होने के लिए राजी करने की अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी। नए स्वतंत्र देश के राष्ट्रीय एकीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए, सरदार पटेल ने ‘भारत के लौह पुरुष’ की उपाधि भी अर्जित की। इस बार ‘एक भारत आत्मनिर्भर भारत (Ek Bharat, Aatmanirbhar Bharat)’ की थीम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा।

कैसे मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस

  • ‘Run for Unity’ का आयोजन किया जाता है। लोगों में एकता का संदेश फैलाने के लिए देशभर में रन आयोजित की जाती है।
  • स्कूल और कॉलेजों में कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जिसमें निबंध लेखन, भाषण, पोस्टर मेकिंग, क्विज़ प्रतियोगिता का आयोजन होता है।
  • प्रतिज्ञा समारोह होता है, जिसमें देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने की शपथ ली जाती है।
  • ‘Statue of Unity’ पर जा सकते हैं। गुजरात में स्थित 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि दी जाती है।

 राष्ट्रीय एकता दिवस का इतिहास

साल 2014 में घोषणा करते हुए कि भारत अब 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगा, केंद्र सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह अवसर हमारे राष्ट्र की ताकत और लचीलेपन को वास्तविक और संभावित खतरों का सामना करने के लिए फिर से पुष्टि करने का अवसर हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा में योगदान में सरदार पटेल को याद करने का है। वल्लभभाई पटेल को स्वतंत्रता और उससे आगे के संघर्ष के माध्यम से देश का नेतृत्व करने के कौशल के लिए ‘सरदार’ की उपाधि दी गई थी और विशेष रूप से रियासतों के एकीकरण और 1947 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनकी अहम भूमिका रही थी।

राष्ट्रीय एकता दिवस का उद्देश्य

इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी संस्थानों और संगठनों में “Run for Unity”, निबंध प्रतियोगिताएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस का संदेश है, “एक भारत, श्रेष्ठ भारत।”

 

सरदार वल्लभभाई पटेल: भारत के लौह पुरुष पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभभाई पटेल, भारतीय इतिहास के महानतम नेताओं में से एक थे। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में 560 से अधिक रियासतों को एक राष्ट्र में एकीकृत किया। उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति, नेतृत्व क्षमता और देश प्रेम ने उन्हें एकता, शक्ति और राष्ट्रीय अखंडता का सच्चा प्रतीक बना दिया।

सरदार वल्लभभाई पटेल पर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी

इस सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के साथ भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के बारे में अपने ज्ञान का परीक्षण करें। उनके प्रारंभिक जीवन, स्वतंत्रता संग्राम और भारत के एकीकरण में उनके महान योगदान के बारे में जानें। यह प्रश्नोत्तरी उन छात्रों और परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जो इस राष्ट्रीय नेता के बारे में अधिक जानना चाहते हैं।

प्रश्न 1. सरदार वल्लभभाई पटेल का जन्म कब हुआ था?

A) 2 अक्टूबर 1869
B) 31 अक्टूबर 1875
C) 15 अगस्त 1877
D) 12 जनवरी 1880

S1. उत्तर: (b)

प्रश्न 2. सरदार पटेल का जन्म कहाँ हुआ था?

A) अहमदाबाद
B) नाडियाड
C) सूरत
D) वडोदरा

S2. उत्तर (b)

प्रश्न 3. “सरदार” उपाधि का क्या अर्थ है?

A) नेता
B) प्रमुख
C) सेनापति
D) उपरोक्त सभी

S3. उत्तर (d)

प्रश्न 4. 1928 के बारडोली सत्याग्रह के कारण पटेल को यह उपाधि दी गई:

A) लौह पुरुष
B) महात्मा
C) सरदार
D) देशबंधु

S4. उत्तर (d)

प्रश्न 5. पटेल स्वतंत्र भारत के पहले _______ थे।

A) राष्ट्रपति
B) गृह मंत्री
C) रक्षा मंत्री
D) वित्त मंत्री

S5. उत्तर (b)

प्रश्न 6. जब पटेल उप-प्रधानमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री कौन थे?

A) जवाहरलाल नेहरू
B) राजेंद्र प्रसाद
C) सी. राजगोपालाचारी
D) लाल बहादुर शास्त्री

S6. उत्तर: (a)

प्रश्न 7. पटेल को अक्सर उनके निम्नलिखित कार्यों के लिए “भारत का लौह पुरुष” कहा जाता है:

A) सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका
B) संविधान सभा में नेतृत्व
C) भारत को एकजुट करने में दृढ़ता
D) सैन्य उपलब्धियाँ

S7. उत्तर: (c)

प्रश्न 8. प्रसिद्ध “स्टैच्यू ऑफ यूनिटी” सरदार पटेल को समर्पित है। यह कहाँ स्थित है?

A) अहमदाबाद
B) नर्मदा ज़िला
C) गांधीनगर
D) सूरत

S8. उत्तर (b)

प्रश्न 9. पटेल को मरणोपरांत भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था?

A) 1951
B) 1976
C) 1985
D) 1991

S9. उत्तर (d)

प्रश्न 10. सरदार पटेल की मृत्यु किस वर्ष हुई थी?

A) 1948
B) 1949
C) 1950
D) 1951

S10. उत्तर (c)

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