नीति आयोग ने भारत के सबसे पिछड़े जिलों और ब्लॉकों में बुनियादी सेवाओं को मजबूत करने के लिए संपूर्णता अभियान 2.0 नाम से एक नया राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। यह अभियान 28 जनवरी 2026 से शुरू होकर तीन महीने (14 अप्रैल 2026 तक) चलेगा। इसका फोकस स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, शिक्षा और पशु टीकाकरण जैसे अहम क्षेत्रों पर है।

इस पहल का मूल उद्देश्य सरल है—हर पात्र व्यक्ति तक जरूरी सरकारी सेवाओं की शत-प्रतिशत पहुंच सुनिश्चित करना। यह मिशन पहले के आकांक्षी कार्यक्रमों पर आधारित है और सीमित समय में जमीनी स्तर पर दिखाई देने वाला, मापने योग्य बदलाव लाने का लक्ष्य रखता है।

संपूर्णता अभियान 2.0 क्या है?

• यह एक समयबद्ध तीन महीने का अभियान है, जो 14 अप्रैल 2026 तक चलेगा।
• इसका मुख्य लक्ष्य आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद लास्ट-माइल गैप को खत्म करना है।
• आंशिक सुधार के बजाय पूर्ण संतृप्ति (Full Saturation) पर जोर दिया गया है, यानी कोई भी पात्र लाभार्थी छूटे नहीं।
• जिले और ब्लॉक कार्ययोजना तैयार करेंगे, हर महीने प्रगति की समीक्षा होगी और जरूरत पड़ने पर रणनीति बदली जाएगी।
• यह अभियान 2024 के संपूर्णता अभियान की सफलता पर आधारित है, जिसने दिखाया कि कम समय में केंद्रित प्रयास बड़े नतीजे दे सकते हैं।
• यह पहल कागजी कामकाज से आगे बढ़कर परिणाम-आधारित शासन को दर्शाती है।

आकांक्षी ब्लॉकों के लिए प्रमुख संकेतक (KPIs)

आकांक्षी ब्लॉकों के लिए छह प्रमुख प्रदर्शन संकेतक तय किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

• ICDS के तहत बच्चों को नियमित अनुपूरक पोषण
• आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों की सही और नियमित वृद्धि माप
• आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यशील शौचालय और पीने का पानी
• स्कूलों में लड़कियों के लिए पर्याप्त शौचालय
• पशुओं का खुरपका-मुंहपका रोग (FMD) के खिलाफ टीकाकरण

ये संकेतक सीधे तौर पर बाल स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्कूल उपस्थिति और ग्रामीण आजीविका से जुड़े हैं। इन बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देकर ब्लॉक स्तर पर सेवा-प्रदान को मजबूत किया जाएगा।

आकांक्षी जिलों के लिए प्रमुख संकेतक

• आकांक्षी जिलों के लिए पांच KPIs निर्धारित किए गए हैं:
• नवजात शिशुओं का वजन मापन
• सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों से टीबी मामलों की रिपोर्टिंग
• ग्राम और शहरी स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवसों का आयोजन
• स्कूलों में कार्यशील बालिका शौचालय
• पशु टीकाकरण कवरेज

ये संकेतक स्वास्थ्य प्रणाली, रोग निगरानी, स्वच्छता जागरूकता और शिक्षा ढांचे जैसे व्यापक जिला-स्तरीय परिणामों को दर्शाते हैं।

अभियान का क्रियान्वयन कैसे होगा?

• प्रत्येक जिला और ब्लॉक तीन महीने की कार्ययोजना बनाएगा।
• डेटा डैशबोर्ड के माध्यम से हर महीने प्रगति की समीक्षा होगी।
• समुदायों को जोड़ने के लिए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन गतिविधियां चलाई जाएंगी।
• जिला स्तरीय अधिकारी नियमित फील्ड विज़िट करेंगे।
• नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और विकास भागीदारों के साथ मिलकर योजना, क्षमता निर्माण और त्वरित समाधान सुनिश्चित करेगा।
• यह व्यवस्था जवाबदेही, त्वरित फीडबैक और सीमित समय में ठोस परिणाम सुनिश्चित करती है।

आकांक्षी कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

• आकांक्षी जिला कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ था, जिसमें 112 जिलों को शामिल किया गया—उद्देश्य था स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, वित्तीय समावेशन और बुनियादी ढांचे में सुधार।
• इसके विस्तार के रूप में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया, जो अब 513 ब्लॉकों को कवर करता है।
• दोनों कार्यक्रम डेटा, प्रतिस्पर्धा और सहयोग के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में विकास को गति देते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने जनवरी 2026 में उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नए विनियम लागू किए, जो वर्ष 2012 से लागू नियमों का स्थान लेते हैं। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना ही है, लेकिन इनके दायरे और प्रवर्तन तंत्र को पहले की तुलना में काफी व्यापक और सशक्त बनाया गया है।

नए नियम क्यों लाए गए?

पिछले कुछ वर्षों में उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव से जुड़ी शिकायतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2012 के नियमों की अक्सर कमजोर प्रवर्तन व्यवस्था, धीमी शिकायत निवारण प्रक्रिया और जवाबदेही की कमी के लिए आलोचना की जाती रही। इसके अलावा, कई संवेदनशील और वंचित वर्गों को पुराने ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया था। इन सभी कमियों को दूर करने के लिए UGC ने वर्ष 2026 के नए विनियम लागू किए हैं, ताकि समानता, गरिमा और न्याय को प्रभावी रूप से सुनिश्चित किया जा सके।

यूजीसी भेदभाव विरोधी नियमों 2012 और 2026 की तुलना

2026 में किए गए प्रमुख परिवर्तन

सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है कि 2026 के नियमों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को जाति-आधारित भेदभाव से संरक्षण के दायरे में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। इसके अलावा, नए नियमों के तहत संरक्षण का विस्तार केवल छात्रों तक सीमित न रहकर शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों, जेंडर अल्पसंख्यकों और दिव्यांगजनों तक किया गया है।
प्रवर्तन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव हुआ है—अब एकल अधिकारी की जगह संस्थागत स्तर पर बहु-सदस्यीय प्रणाली बनाई गई है, जिसमें कड़ी समय-सीमाएँ और अनुपालन न करने पर कठोर दंड का प्रावधान है।

क्या अपरिवर्तित रहा है

2012 और 2026—दोनों ही नियमों में झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। जानबूझकर दुरुपयोग करने पर कोई विशिष्ट दंड तय नहीं है, और जाँच प्रक्रिया अब भी मुख्यतः आंतरिक समितियों पर निर्भर रहती है। यही वह प्रमुख चिंता है जिसे आलोचक लगातार उठाते रहे हैं।

यह बहस क्यों महत्वपूर्ण है

2026 के नियमों को लेकर चल रही बहस एक व्यापक प्रश्न को सामने लाती है—ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को संरक्षण और निष्पक्षता, विधिसम्मत प्रक्रिया तथा संस्थागत विश्वास के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। नए नियम निस्संदेह अधिक सशक्त हैं, लेकिन उनकी वास्तविक प्रभावशीलता पारदर्शी, जिम्मेदार और निष्पक्ष कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी।

भारतीय रेल ने स्मार्ट और प्रौद्योगिकी-आधारित रेलवे स्टेशनों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। 27 जनवरी 2026 को विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया गया। सुरक्षा और यात्री सेवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से विकसित यह रोबोट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वचालन और स्वदेशी नवाचार के माध्यम से सुरक्षित सार्वजनिक अवसंरचना विकसित करने पर भारतीय रेल के बढ़ते फोकस को दर्शाता है।

क्यों चर्चा में?

भारतीय रेल ने विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन तैनात किया है, जो तकनीक आधारित यात्री सुरक्षा और स्टेशन प्रबंधन की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

अपनी तरह की पहली पहल

ASC अर्जुन की तैनाती भारतीय रेल नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह भारतीय रेल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसे नवाचार-आधारित यात्री सेवा सुधार के तहत पेश किया गया है। इसका उद्देश्य सुरक्षा, निगरानी और भीड़ प्रबंधन में सहायता करना है। यह रोबोट मानव कर्मियों के साथ मिलकर काम करेगा, न कि उन्हें प्रतिस्थापित करेगा। यह पहल स्मार्ट स्टेशन इकोसिस्टम की ओर भारतीय रेल के बदलाव को दर्शाती है।

स्वदेशी विकास और संस्थागत भूमिका

ASC अर्जुन का विकास स्वदेशी तकनीक से किया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को मजबूत करता है। इसे रेलवे सुरक्षा बल (RPF), विशाखापत्तनम द्वारा विकसित किया गया है और स्थानीय परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह भारतीय सुरक्षा बलों के भीतर मौजूद नवाचार क्षमता को प्रदर्शित करता है और स्वदेशी तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक उदाहरण है।

सुरक्षा, निगरानी और एआई क्षमताएं

यह रोबोट स्टेशन सुरक्षा को उन्नत तकनीक के माध्यम से मजबूत करता है। इसमें घुसपैठ पहचान के लिए फेस रिकग्निशन सिस्टम (FRS), भीड़भाड़ वाले समय में एआई-आधारित भीड़ निगरानी, और RPF नियंत्रण कक्ष से रीयल-टाइम कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं हैं। ये क्षमताएं संभावित खतरों की समय रहते पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करती हैं, जिससे मानव संसाधनों पर दबाव कम होता है।

यात्री सहायता और इंटरएक्टिव फीचर्स

ASC अर्जुन यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया है। यह अंग्रेजी, हिंदी और तेलुगु में स्वचालित घोषणाएं करता है, यात्रियों को रीयल-टाइम जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान करता है, तथा “नमस्ते” जैसे मैत्रीपूर्ण हाव-भाव के साथ संवाद करता है। इसका सहज और मित्रवत स्वरूप इसे यात्रियों के लिए अधिक सुलभ बनाता है।

स्वायत्त गश्त और आपातकालीन प्रतिक्रिया

यह रोबोट अर्ध-स्वायत्त नेविगेशन और बाधा पहचान की क्षमता के साथ 24×7 प्लेटफॉर्म गश्त कर सकता है। इससे RPF कर्मियों की तैनाती का बेहतर उपयोग संभव होता है। इसके अलावा, इसमें आग और धुएं का पता लगाने वाली प्रणाली भी लगी है, जो आपात स्थितियों में त्वरित कार्रवाई और आपदा-तैयारी को मजबूत बनाती है।

स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत राष्ट्रीय स्तर पर घरेलू आय और कॉरपोरेट सेवा गतिविधियों का व्यवस्थित रूप से आकलन करने की तैयारी कर रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) दो ऐतिहासिक सर्वेक्षणों की आधारशिला रख रहा है, जो आय वितरण और सेवा अर्थव्यवस्था को समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे। ये दोनों ही क्षेत्र अधिक स्मार्ट और लक्षित नीति-निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

क्यों चर्चा में है?

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने भारत के पहले राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) और वार्षिक समेकित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASISSE) की तैयारी शुरू कर दी है। दोनों सर्वेक्षणों का फील्डवर्क अप्रैल 2026 से शुरू होगा, उससे पहले देश-भर में अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

ऑल-इंडिया वर्कशॉप ऑफ ट्रेनर्स (AIWOT) क्या है?

• तैयारियों को मजबूत करने के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत NSO 28–29 जनवरी 2026 को चेन्नई में ऑल-इंडिया वर्कशॉप ऑफ ट्रेनर्स (AIWOT) का आयोजन कर रहा है।
• इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से आए वरिष्ठ अधिकारी और फील्ड कर्मियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
• ये मास्टर ट्रेनर आगे चलकर पूरे देश में गणनाकर्ताओं और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण देंगे।
• कार्यशाला का फोकस सर्वेक्षण की अवधारणाओं, डिजिटल डेटा संग्रह और एकरूप पद्धति पर होगा, ताकि सर्वेक्षण के दौरान उच्च गुणवत्ता और तुलनीय आंकड़े सुनिश्चित किए जा सकें।

राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS): ऐतिहासिक क्यों है?

• राष्ट्रीय घरेलू आय सर्वेक्षण (NHIS) पूरे भारत में पहली बार किया जाने वाला व्यापक अभ्यास है। अब तक भारत उपभोग-आधारित सर्वेक्षणों और बिखरे हुए आय आंकड़ों पर निर्भर रहा है।
• NHIS के माध्यम से सीधे घरेलू आय वितरण और जीवन-स्तर से जुड़े आंकड़े एकत्र किए जाएंगे।
• यह श्रम, पूंजी और भूमि से होने वाली आय का विश्लेषण करेगा और उसे आर्थिक गतिविधियों से जोड़ेगा।
• इससे विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक समूहों और परिवारों के बीच तुलना संभव होगी, जो लक्षित कल्याण योजनाओं और समावेशी विकास नीतियों के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा।

नीति-निर्माण में NHIS की भूमिका

• सटीक आय आंकड़े असमानता और संवेदनशीलता की पहचान के लिए अत्यंत आवश्यक हैं।
• NHIS के निष्कर्ष सार्वभौमिक और लक्षित कल्याण हस्तक्षेपों में मदद करेंगे, सब्सिडी की प्रभावशीलता का आकलन करेंगे और राजकोषीय योजना को बेहतर बनाएंगे।
• इससे नीति-निर्माता आय-आधारित गरीबी और उपभोग-आधारित गरीबी के बीच अंतर स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे, जिससे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की रूपरेखा अधिक प्रभावी बनेगी।
• पहली बार भारत के पास यह स्पष्ट राष्ट्रीय तस्वीर होगी कि कौन, कहाँ और कैसे कमाता है।

वार्षिक समेकित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण (ASISSE)

• ASISSE भारत के तेजी से बढ़ते कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र पर केंद्रित है, जो GDP में बड़ा योगदान देता है, लेकिन जिसके लिए विस्तृत सांख्यिकीय कवरेज अब तक सीमित रहा है।
• यह सर्वेक्षण सकल मूल्य वर्धन (GVA), पूंजी निर्माण, रोजगार और पारिश्रमिक से जुड़े आंकड़े उपलब्ध कराएगा।
• इसके माध्यम से राज्य और उद्योग-स्तर पर अनुमान तैयार किए जाएंगे, जिससे सेवा क्षेत्र का विश्लेषण मजबूत होगा।
• यह एक उद्यम-आधारित सर्वेक्षण है और GSTN ढांचे का उपयोग करता है, जिसमें केवल समेकित (incorporated) सेवा क्षेत्र इकाइयों को शामिल किया जाएगा।

ASISSE अर्थव्यवस्था के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?

• भारत की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का दबदबा है, लेकिन अब तक उद्यम-स्तर के विस्तृत आंकड़ों की कमी रही है।
• ASISSE आईटी, वित्त, लॉजिस्टिक्स और पेशेवर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उत्पादकता, रोजगार रुझान और निवेश पैटर्न को समझने में मदद करेगा।
• यह डेटा राष्ट्रीय खातों को बेहतर बनाएगा, क्षेत्र-विशिष्ट नीतियों को दिशा देगा और वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक रिपोर्टिंग मानकों को मजबूत करेगा।