बजरंग सेतु: भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज 2025 तक ऋषिकेश की तस्वीर बदल देगा

भारत के प्रमुख आध्यात्मिक एवं पर्यटन स्थलों में से एक ऋषिकेश अब एक नई स्थापत्य (architectural) पहचान हासिल करने जा रहा है। गंगा नदी पर बन रहा आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज “बजरंग सेतु” लगभग तैयार है और दिसंबर 2025 तक इसके खुलने की संभावना है। यह पुल उस ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला का स्थान लेगा, जिसे सुरक्षा कारणों से 2019 में बंद कर दिया गया था।

लक्ष्मण झूला का प्रतिस्थापन

लक्ष्मण झूला, जो 1929 में बना था, ऋषिकेश की पहचान और श्रद्धालुओं व पर्यटकों का मुख्य आकर्षण था।
समय के साथ पुल की संरचना कमजोर होती चली गई और अत्यधिक भार के कारण यह असुरक्षित हो गया।
सुरक्षित आवाजाही बनाए रखने के लिए सरकार ने इसके नीचे की ओर एक नया पुल (downstream) बनाने की योजना बनाई।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) वर्ष 2020 में तैयार की गई और निर्माण कार्य 2022 में आरंभ हुआ।

बजरंग सेतु की विशेषताएँ व डिज़ाइन

बजरंग सेतु एक आधुनिक सस्पेंशन ब्रिज के रूप में तैयार किया गया है, जिसमें मजबूती, सुरक्षा और आकर्षक डिज़ाइन का संतुलन रखा गया है।

विवरण	आंकड़े
लंबाई	132 मीटर
चौड़ाई	8 मीटर
लागत	₹60 करोड़
स्थान	पुराने लक्ष्मण झूले के डाउनस्ट्रीम में

पुल में 5 मीटर चौड़ा स्टील डेक दोपहिया वाहनों के लिए बनाया गया है।
दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े पारदर्शी काँच के वॉकवे होंगे, जिनकी मोटाई 66 मिमी होगी।
यह काँच यात्रियों को गंगा के प्रवाह का मनमोहक दृश्य “पैरों के नीचे” दिखाएगा।

निर्माण की प्रगति

लोक निर्माण विभाग (PWD) के कार्यकारी अभियंता प्रवीण कर्णवाल के अनुसार, लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है, और केवल पैदल मार्गों पर काँच की शीटें लगाने का कार्य बाकी है।

परियोजना दिसंबर 2025 तक पूरी हो जाएगी और अगले वर्ष की शुरुआत में जिला प्रशासन को सौंप दी जाएगी। इसके शुरू होते ही यह ऋषिकेश की आधुनिक अधोसंरचना का नया प्रतीक बन जाएगा।

सुरक्षा और स्थायित्व

बजरंग सेतु को उच्च गुणवत्ता वाले स्टील और आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से बनाया गया है। यह पुल बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहनों का भार सहजता से संभाल सकेगा, जिससे राम झूला जैसे पुराने पुलों पर दबाव कम होगा। इसका डिज़ाइन भूकंप-रोधी (earthquake-resistant) है और सस्पेंशन केबल्स इसे दीर्घकालिक स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करेंगे।

पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल

स्थानीय लोगों और पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि बजरंग सेतु जल्दी ही ऋषिकेश का प्रमुख आकर्षण केंद्र बन जाएगा। इसकी काँच की वॉकवे, आधुनिक वास्तुकला और गंगा के ऊपर से दिखने वाले अद्भुत दृश्य देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेंगे।
पुल खुलने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि स्थानीय दुकानदारों, कैफे और टूर ऑपरेटरों को भी नए व्यावसायिक अवसर मिलेंगे। यह ऋषिकेश की पहचान — “गेटवे टू द हिमालयाज (Gateway to the Himalayas)” — को और सशक्त बनाएगा।

आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व

जिस प्रकार लक्ष्मण झूला का धार्मिक महत्व था, उसी प्रकार बजरंग सेतु भी गंगा के उन तटों को जोड़ेगा, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और तीर्थ परंपरा में महत्वपूर्ण रहे हैं।

निर्माण कार्य के दौरान पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा गया है ताकि गंगा नदी के पवित्र प्रवाह और पारिस्थितिकी (ecology) को कोई क्षति न पहुँचे।

निष्कर्ष:
बजरंग सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, बल्कि आस्था और आधुनिकता के संगम का प्रतीक है — जो ऋषिकेश को उसके पौराणिक अतीत से जोड़ते हुए, भविष्य की ओर एक सशक्त कदम बढ़ा रहा है।

निरस्त्रीकरण सप्ताह 2025: निरस्त्रीकरण के माध्यम से वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना

हर वर्ष 24 से 30 अक्टूबर तक निरस्त्रीकरण सप्ताह (Disarmament Week) मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की वर्षगांठ से शुरू होता है। इस सप्ताह का उद्देश्य वैश्विक शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना और शांति, सुरक्षा तथा सतत विकास में उनकी भूमिका को समझना है।

इतिहास और उद्देश्य

निरस्त्रीकरण सप्ताह की शुरुआत 1978 में यूएन जनरल असेंबली के विशेष सत्र (Resolution S-10/2) में प्रस्तावित की गई थी। बाद में, 1995 में, जनरल असेंबली ने सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) को इस सप्ताह में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया (Resolution 50/72 B)।

संयुक्त राष्ट्र की स्थापना (1945) के बाद से निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण शांति और सुरक्षा के लिए इसके केंद्रीय मिशन का हिस्सा रहे हैं।
उद्देश्य सरल है, लेकिन प्रभावशाली: भय और हथियारों की दौड़ की जगह संवाद, सहयोग और विश्वास को बढ़ावा देना।

निरस्त्रीकरण के मुख्य क्षेत्र

न्यूक्लियर हथियार
- परमाणु निरस्त्रीकरण वैश्विक प्राथमिकता है क्योंकि ये मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं।
- संयुक्त राष्ट्र इसके लिए NPT (Non-Proliferation Treaty) और TPNW (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) जैसे समझौतों के माध्यम से पूर्ण निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है।
परंपरागत हथियार
- छोटे हथियारों और हल्के हथियारों का अवैध व्यापार हिंसा, अपराध और अस्थिरता बढ़ाता है।
- संयुक्त राष्ट्र इन हथियारों के नियमन और अवैध लेन-देन को रोकने का प्रयास करता है।
उभरती हुई हथियार तकनीकें
- आधुनिक खतरे जैसे स्वायत्त हथियार प्रणाली, साइबर युद्ध और एआई आधारित सैन्य उपकरण नई सुरक्षा और नैतिक चुनौतियां लाते हैं।
- वैश्विक समुदाय इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

निरस्त्रीकरण का महत्व

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, शस्त्र निरस्त्रीकरण केवल सुरक्षा मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता और नैतिक जिम्मेदारी है। यह निम्नलिखित क्षेत्रों में योगदान देता है:

अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता
नागरिकों और मानवाधिकारों की सुरक्षा
देशों के बीच विश्वास और सहयोग
सतत विकास और संसाधनों का कुशल उपयोग

संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और वैश्विक प्रयास

UNODA (UN Office for Disarmament Affairs) विश्वभर में शांति और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र सरकारों, नागरिक समाज और युवाओं को हथियार प्रसार के खतरों के प्रति जागरूक करता है।

यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने “New Agenda for Disarmament” की घोषणा करते हुए तीन मुख्य लक्ष्य बताए हैं:

मानवता बचाएँ – विनाशकारी हथियारों को समाप्त करके।
जीवन बचाएँ – परंपरागत हथियारों के प्रभाव को नियंत्रित करके।
हमारा भविष्य सुरक्षित करें – नई और उभरती तकनीकों का जिम्मेदारी से प्रबंधन करके।

निष्कर्ष:

निरस्त्रीकरण सप्ताह न केवल शांति और सुरक्षा का संदेश देती है, बल्कि यह मानवता और सतत विकास की दिशा में वैश्विक सहयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

भारतीय मूल के सुनील अमृत ने द बर्निंग अर्थ के लिए ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार जीता

प्रसिद्ध भारतीय मूल के इतिहासकार सुनील अमृत (Sunil Amrith) ने अपनी उत्कृष्ट पुस्तक The Burning Earth: An Environmental History of the Last 500 Years के लिए ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 जीता है। यह पुरस्कार हर वर्ष एक ऐसी गैर-काल्पनिक (non-fiction) पुस्तक को दिया जाता है, जो वैश्विक इतिहास, संस्कृति और समाज की गहरी समझ प्रस्तुत करती है। पुरस्कार राशि £25,000 (लगभग ₹26 लाख) है।

सुनील अमृत कौन हैं?

सुनील अमृत येल विश्वविद्यालय (Yale University) में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उनका जन्म केन्या में हुआ, उनका पालन-पोषण सिंगापुर में हुआ, और उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय (University of Cambridge, England) से उच्च शिक्षा प्राप्त की।
उनकी बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वैश्विक दृष्टिकोण ने उन्हें पर्यावरणीय इतिहास, प्रवासन (migration) और औपनिवेशिक काल (colonialism) जैसे विषयों पर गहन शोध के लिए प्रसिद्ध बनाया है।

अमृत अपने गहन अकादमिक शोध और सरल, मानवीय कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं, जिससे पाठक समझ पाते हैं कि अतीत की घटनाएँ आज की दुनिया को कैसे प्रभावित करती हैं।

पुस्तक के बारे में — The Burning Earth

पुस्तक पिछले 500 वर्षों के पर्यावरण और मानव इतिहास का व्यापक अध्ययन प्रस्तुत करती है। यह दिखाती है कि मानव गतिविधियों — जैसे उपनिवेशवाद, औद्योगीकरण और आधुनिक विकास — ने पृथ्वी और समाज दोनों को किस प्रकार रूपांतरित किया है।

न्यायाधीशों (judges) के अनुसार, यह पुस्तक “शक्तिशाली और सुंदर भाषा में लिखी गई एक उत्कृष्ट कृति” है, जो आज के जलवायु संकट (climate crisis) की ऐतिहासिक जड़ों को उजागर करती है।

स्वयं अमृत के शब्दों में, यह पुस्तक “मानव-जनित पर्यावरणीय क्षति के साथ-साथ उन भूले-बिसरे सतत जीवन-शैली के विचारों” को भी दिखाने का प्रयास है जो कभी अस्तित्व में थे।

निर्णायकों की टिप्पणियाँ

निर्णायक मंडल की अध्यक्ष प्रोफेसर रेबेका एर्ल (Rebecca Earle) ने पुस्तक की प्रशंसा करते हुए कहा —

“यह एक भव्य (magisterial) और संवेदनशील विवरण है जो दिखाता है कि मानव इतिहास और पर्यावरणीय परिवर्तन कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। यह आज के जलवायु संकट को समझने के लिए आवश्यक पठन है।”

न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से कहा कि अमृत की पुस्तक इस पुरस्कार की भावना का सटीक प्रतिनिधित्व करती है — यानी ऐसी रचनाएँ जो दुनिया को नए दृष्टिकोण से समझने में मदद करें।

The Burning Earth क्यों विशेष है?

ब्रिटिश एकेडमी ने अमृत की दशकों की शोध-यात्रा और उनके “वैश्विक दृष्टिकोण” की सराहना की।
पुस्तक में विभिन्न महाद्वीपों और सदियों को समेटते हुए निम्नलिखित विषयों को शामिल किया गया है —

अमेरिका में औपनिवेशिक विजय (colonial conquests)
औद्योगिक विस्तार और प्रकृति पर उसका प्रभाव
ब्रिटिश शासनकाल में दक्षिण अफ्रीका में खनन व वनों की कटाई
द्वितीय विश्व युद्ध (World War II) के पर्यावरणीय परिणाम

अमृत दिखाते हैं कि सदियों पहले शुरू हुए दोहन और विकास के पैटर्न आज के वैश्विक पर्यावरण संकट की नींव हैं।

अन्य चयनित (Shortlisted) पुस्तकें

सुनील अमृत के साथ पाँच अन्य लेखकों को भी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2025 की सूची में शामिल किया गया, जिन्हें प्रत्येक को £1,000 का पुरस्कार मिला —

पुस्तक का शीर्षक	लेखक
द गोल्डन रोड: हाउ एनशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड	विलियम डालरिम्पल (William Dalrymple)
द बैटन एंड द क्रॉस: रशियाज़ चर्च फ्रॉम पैगन्स टू पुतिन	लूसी ऐश (Lucy Ash)
अफ्रीकनॉमिक्स: ए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न इग्नोरेंस	ब्रोनवेन एवरिल (Bronwen Everill)
सिक ऑफ इट: द ग्लोबल फाइट फॉर वीमेन हेल्थ	सोफी हार्मन (Sophie Harman)
साउंड ट्रैक्स: ए म्यूजिकल डिटेक्टिव स्टोरी	ग्रेम लॉसन (Graeme Lawson)

ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ के बारे में

ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ की स्थापना 2013 में हुई थी।
यह पुरस्कार मानविकी (Humanities) और सामाजिक विज्ञान (Social Sciences) के क्षेत्र में लिखी गई उत्कृष्ट गैर-काल्पनिक पुस्तकों को सम्मानित करता है।

इसका उद्देश्य ऐसी रचनाओं को प्रोत्साहन देना है जो —

गहन शोध पर आधारित हों,
विचारोत्तेजक हों, और
आम पाठकों के लिए सुलभ भाषा में लिखी गई हों।

यह पुरस्कार किसी भी राष्ट्रीयता के लेखक को दिया जा सकता है, बशर्ते पुस्तक यूके में अंग्रेज़ी भाषा में प्रकाशित हुई हो।

निष्कर्ष:
सुनील अमृत की The Burning Earth न केवल पर्यावरणीय इतिहास का गहन अध्ययन है, बल्कि यह मानवता और प्रकृति के बीच के जटिल संबंधों को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर भी देती है — एक ऐसी पुस्तक जो इतिहास और भविष्य दोनों के लिए चेतावनी और प्रेरणा है।

थाईलैंड की राजमाता सिरीकित का 93 वर्ष की आयु में निधन

थाईलैंड की प्रिय और सम्मानित राजशाही हस्ती, क्वीन मदर सिरीकित (Queen Mother Sirikit) का शुक्रवार, 24 अक्टूबर 2025 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रॉयल हाउसहोल्ड ब्यूरो (Royal Household Bureau) ने पुष्टि की कि उनका निधन बैंकॉक के एक अस्पताल में हुआ, जहाँ उन्हें 17 अक्टूबर से रक्त संक्रमण (blood infection) के इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। निरंतर चिकित्सा देखभाल के बावजूद, उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।

हाल के वर्षों में स्वास्थ्य गिरावट के कारण उन्होंने सार्वजनिक जीवन से दूरी बना ली थी। उनका निधन थाईलैंड के आधुनिक इतिहास के एक युग के अंत को दर्शाता है।

प्रारंभिक जीवन और शाही विवाह

सिरीकित किटियाकर (Sirikit Kitiyakara) का जन्म 12 अगस्त 1932 को बैंकॉक में हुआ था। वे चक्री राजवंश से जुड़ी एक अभिजात (noble) और कुलीन परिवार से थीं। उनके पिता प्रिंस नक्खात्रा मंगकला किटियाकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फ्रांस में थाईलैंड के राजदूत रहे।

पेरिस में पढ़ाई के दौरान, सिरिकिट की मुलाकात किंग भूमिबोल अदुल्यादेज़ (King Bhumibol Adulyadej) से हुई, जो उस समय स्विट्ज़रलैंड में अध्ययन कर रहे थे।
राजा के एक सड़क दुर्घटना के बाद दोनों के बीच मित्रता गहरी हुई और उन्होंने 1950 में विवाह किया।

उसी वर्ष हुए राज्याभिषेक (coronation) के दौरान, दोनों ने यह वचन लिया —

“हम न्याय और धर्म के साथ शासन करेंगे ताकि सियामी लोगों के लाभ और सुख के लिए कार्य हो।”

उनके चार बच्चे हुए —
किंग महा वजिरालोंगकोर्न, प्रिंसेस उबोलरतना, प्रिंसेस सिरिन्धोर्न, और प्रिंसेस चुलाभोर्न।

थाईलैंड के विकास में योगदान

हालाँकि वे अपने पति राजा भूमिबोल की लोकप्रियता के कारण अक्सर छाया में रहीं, परंतु क्वीन सिरीकित ने अपने मानवीय और विकास कार्यों के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई।

उन्होंने ग्रामीण जीवन सुधारने, गरीबी घटाने और थाईलैंड की पारंपरिक कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक राजकीय परियोजनाएँ (royal projects) शुरू कीं।

प्रमुख पहलें

SUPPORT फाउंडेशन (1976):
ग्रामीणों को रेशम बुनाई, आभूषण निर्माण, चित्रकला, सिरेमिक, और अन्य पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण देकर आय सृजन के अवसर दिए।
पर्यावरण संरक्षण:
“ग्रीन क्वीन (Green Queen)” के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने Forest Loves Water और Little House in the Forest जैसी परियोजनाएँ शुरू कीं, जो वन और जल संरक्षण के महत्व को दर्शाती थीं।
वन्यजीव संरक्षण:
उन्होंने वन्यजीव प्रजनन केंद्र, खुले चिड़ियाघर, और कछुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए ताकि संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जा सके।

इन पहलों ने ग्रामीण और शहरी समुदायों के बीच सेतु का कार्य किया और आर्थिक सशक्तिकरण व सतत विकास (sustainable development) को बढ़ावा दिया।

विवाद और सार्वजनिक आलोचना

थाईलैंड में सैन्य तख्तापलट (military coups) और राजनीतिक अस्थिरता के दशकों के दौरान, क्वीन सिरिकिट की भूमिका को कई बार राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना गया।
एक प्रदर्शनकारी के अंतिम संस्कार में उनकी उपस्थिति ने कभी-कभी राजशाही की राजनीतिक भूमिका पर बहस छेड़ दी। इसके बावजूद, उनकी लोकप्रियता — विशेष रूप से ग्रामीण जनता के बीच — अडिग रही। लोगों ने उन्हें राष्ट्रीय एकता और करुणा का प्रतीक माना।

एक युग का अंत

क्वीन मदर सिरीकित का निधन थाईलैंड के लिए गहरा भावनात्मक और ऐतिहासिक क्षण है। उनकी मानवीय दृष्टि, पर्यावरण प्रेम, और ग्रामीण उत्थान के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा।

वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने रोहित, गांगुली को पीछे छोड़ा

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपने शानदार करियर में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। उन्होंने सौरव गांगुली को पीछे छोड़ते हुए वनडे अंतरराष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में भारत के तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज़ बन गए हैं। यह रिकॉर्ड उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में शानदार 73 रनों की पारी खेलते हुए हासिल किया। इस उपलब्धि के साथ रोहित ने भारतीय क्रिकेट इतिहास में अपना नाम और भी मज़बूती से दर्ज कर लिया है, जहां अब उनसे आगे सिर्फ सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली हैं।

स्टैट्स का विवरण

खिलाड़ी	मैच	रन	औसत	शतक	अर्धशतक
सचिन तेंदुलकर	463	18,426	44.83	49	96
विराट कोहली	304	14,181	58.69	51	72
रोहित शर्मा	275	11,249	48.69	32	59
सौरव गांगुली	308	11,121	40.95	22	71

संतुलित पारी
अपने सामान्य आक्रामक अंदाज के विपरीत, रोहित ने इस पारी में धैर्यपूर्वक खेलते हुए 97 गेंदों में 73 रन बनाए, जिनका स्ट्राइक रेट 75.26 रहा। इस दौरान उन्होंने 7 चौके और 2 छक्के लगाए। पारी को संयम के साथ बनाने की उनकी रणनीति ने दबाव में भी उनकी क्षमता को साबित किया।

करियर हाइलाइट्स

सर्वश्रेष्ठ स्कोर: 264 बनाम श्रीलंका – वनडे इतिहास में व्यक्तिगत सर्वोच्च स्कोर
32 वनडे शतक: कोहली और तेंदुलकर के बाद भारतीयों में तीसरा सर्वाधिक
59 अर्धशतक: टीम के शीर्ष क्रम में लगातार योगदान

2025 की वनडे प्रदर्शन
इस साल रोहित ने 10 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 383 रन बनाए और उनका औसत 38.30 है। इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 2 अर्धशतक बनाए, जिनमें सर्वोच्च स्कोर 119 रहा।

वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.7-6.9 प्रतिशत बढ़ेगी: डेलॉइट इंडिया

डेलॉइट इंडिया की नवीनतम इंडिया इकॉनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2025–26 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7% से 6.9% के बीच रहने का अनुमान है। यह अनुमान पिछले पूर्वानुमान से 0.3 प्रतिशत अंक अधिक है, जो घरेलू खपत में वृद्धि, सरकारी सुधारों और निवेश माहौल में सुधार से प्रेरित नवीन आशावाद को दर्शाता है। यह अनुमान भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के 6.8% वृद्धि अनुमान के अनुरूप है, जो भारत की मज़बूत मैक्रोइकॉनॉमिक नींव की पुष्टि करता है।

प्रमुख विकास कारक

घरेलू मांग में वृद्धि – त्योहारी सीज़न के दौरान खपत में उछाल से तिमाही जीडीपी वृद्धि को बल मिलने की उम्मीद।
नीतिगत सुधार – जीएसटी 2.0 सहित संरचनात्मक सुधार व्यापार सुगमता और कर दक्षता को बेहतर बनाएंगे।
निजी निवेश – भारत-अमेरिका और भारत-यूरोपीय संघ के संभावित व्यापार समझौतों से निवेश भावना मजबूत होगी।
मौद्रिक समर्थन – मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने से मौजूदा मौद्रिक नीति नरम बनी हुई है, जिससे ऋण प्रवाह और उपभोग को बल मिल रहा है।

संभावित जोखिम

डेलॉइट ने कुछ चुनौतियों पर भी सावधानी बरतने की सलाह दी है —

वैश्विक व्यापार अनिश्चितता: भू-राजनीतिक तनाव और अधूरे व्यापार समझौते निर्यात पर असर डाल सकते हैं।
स्थायी कोर मुद्रास्फीति: मुख्य मुद्रास्फीति 4% से ऊपर बनी हुई है, जिससे आरबीआई की ब्याज नीति पर सीमाएँ लगती हैं।
वैश्विक ब्याज दरें: यदि अमेरिकी फेडरल रिज़र्व उच्च दरें बनाए रखता है, तो तरलता पर दबाव और पूंजी बहिर्वाह हो सकता है।
आपूर्ति शृंखला बाधाएँ: महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों पर प्रतिबंध लागत दबाव बढ़ा सकते हैं।

एमएसएमई पर विशेष ध्यान

रिपोर्ट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को रोजगार, निर्यात और आय सृजन का प्रमुख इंजन बताया गया है। डेलॉइट का मानना है कि इस क्षेत्र को सशक्त बनाना भारत की समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एसबीआई को “विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025” नामित किया गया

भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारतीय स्टेट बैंक (State Bank of India – SBI) को अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस (Global Finance) द्वारा “विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025” (World’s Best Consumer Bank 2025) पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान एसबीआई की डिजिटल बैंकिंग, उपभोक्ता सेवा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में प्रगति को दर्शाता है।

पुरस्कार की पृष्ठभूमि

ग्लोबल फाइनेंस, न्यूयॉर्क स्थित एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है, जो हर वर्ष प्रदर्शन, नवाचार और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता दिखाने वाले बैंकों को सम्मानित करती है।

वर्ष 2025 के लिए एसबीआई को दो सम्मान मिले —
“विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक”
“भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक”
यह पुरस्कार आईएमएफ–विश्व बैंक बैठकों के दौरान वाशिंगटन डी.सी. में आयोजित वार्षिक समारोह में प्रदान किया गया।

एसबीआई को यह सम्मान क्यों मिला

एसबीआई के चयन के पीछे कई प्रमुख कारण रहे —

डिजिटल बैंकिंग में नेतृत्व — मोबाइल बैंकिंग, वॉयस बैंकिंग (क्षेत्रीय भाषाओं में) और नए ग्राहक ऑनबोर्डिंग में नवाचार।
वृहद ग्राहक आधार — 52 करोड़ से अधिक ग्राहक, और प्रतिदिन लगभग 65,000 नए उपभोक्ता जुड़ते हैं।
ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण — एआई-आधारित समाधान और ओमनी-चैनल मॉडल से व्यक्तिगत और समावेशी बैंकिंग अनुभव प्रदान करना।
तकनीकी ढांचा — एसबीआई की मोबाइल ऐप के 10 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से 1 करोड़ से अधिक प्रतिदिन सक्रिय रहते हैं, जिससे यह भारत के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले वित्तीय ऐप्स में से एक बन गया है।

भारत और बैंकिंग क्षेत्र के लिए महत्व

यह उपलब्धि भारत के बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है —

यह दर्शाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर डिजिटल और उपभोक्ता-केंद्रित बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने में सक्षम है।
यह साबित करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भी नवाचार और प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं।
वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में भारत की प्रगति को रेखांकित करता है।
आधुनिक बैंकिंग में तकनीक और ग्राहक अनुभव के महत्व को और मजबूत करता है।

ITBP स्थापना दिवस 2025 – इतिहास, महत्व और सीमा सुरक्षा में भूमिका

आईटीबीपी स्थापना दिवस 2025 हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ताकि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police – ITBP) की स्थापना का स्मरण किया जा सके — यह एक विशिष्ट बल है जो भारत-चीन सीमा की रक्षा करता है, जो पृथ्वी के सबसे कठिन और ऊँचे भूभागों में से एक है।

इस वर्ष आईटीबीपी स्थापना दिवस 2025 अपने 63वें वर्ष की सेवा का प्रतीक है, जिसमें उन जवानों के साहस, अनुशासन और दृढ़ता का सम्मान किया जाता है जो 14,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर भारत की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं।

आईटीबीपी क्या है?

आईटीबीपी (Indo-Tibetan Border Police) भारत की पाँच केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में से एक है। यह सीमा सुरक्षा, आपदा राहत, और आतंक-रोधी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

आईटीबीपी 3,488 किलोमीटर लंबी भारत-चीन सीमा की रक्षा करती है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। यह क्षेत्र अत्यंत ठंडा और दुर्गम है, जहाँ तापमान कई बार -25°C से नीचे चला जाता है।

आईटीबीपी स्थापना का इतिहास

आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत-चीन युद्ध के बाद की गई थी। उस युद्ध में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और संसाधनों की कमी के कारण भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा।

इसके बाद सरकार ने उच्च पर्वतीय इलाकों में सुरक्षा के लिए एक विशेष बल की आवश्यकता महसूस की और इसी उद्देश्य से आईटीबीपी का गठन किया गया।

प्रारंभ में यह बल केवल 4 बटालियन के साथ शुरू हुआ था।
आज इसके पास 60 से अधिक बटालियन और लगभग 85,000 कर्मी हैं।
वर्ष 1992 में इसे नया स्वरूप देकर Indo-Tibetan Border Police Force Act के तहत पुनर्गठित किया गया, जिससे इसका आधुनिक दायरा और जिम्मेदारियाँ तय की गईं।

आईटीबीपी के प्रमुख कर्तव्य

आईटीबीपी देश की सुरक्षा और नागरिक सहायता दोनों में अहम भूमिका निभाता है:

भारत-चीन सीमा की चौकसी (लद्दाख के काराकोरम पास से लेकर अरुणाचल के जाचेप ला तक)।
घुसपैठ और तस्करी की रोकथाम।
सीमा क्षेत्र के गाँवों की सुरक्षा और नागरिक सहायता।
हिमालयी क्षेत्रों में आपदा राहत और बचाव अभियान।
पर्वतारोहण, स्कीइंग और अत्यधिक ठंड में जीवित रहने का प्रशिक्षण।
विदेशों में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा, जैसे काबुल (अफगानिस्तान) में भारतीय मिशन।

आईटीबीपी पर्यावरण संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध है — यह नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान और ईको-फ्रेंडली इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करती है।

स्थापना दिवस का महत्व

आईटीबीपी स्थापना दिवस का उद्देश्य है:

कठिन परिस्थितियों में कार्य करने वाले जवानों के साहस और समर्पण का सम्मान करना।
देश की उत्तरी सीमाओं के सामरिक महत्व को रेखांकित करना।
बल के आधुनिकीकरण और उपलब्धियों को प्रदर्शित करना।
युवाओं को सुरक्षा बलों में सेवा करने के लिए प्रेरित करना।

इस अवसर पर परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम और वीरता पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विशेष उपलब्धियाँ

आईटीबीपी भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्वतारोहियों और बचाव विशेषज्ञों में से एक है। इसके कर्मियों ने माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, और कामेत शिखर जैसी ऊँचाइयों को सफलतापूर्वक फतह किया है।

बल ने कई आपात स्थितियों में असाधारण सेवा दी है, जैसे —

उत्तराखंड बाढ़ (2013) के दौरान बचाव अभियान।
ऑपरेशन देवी शक्ति (अफगानिस्तान में भारतीयों की निकासी)।
संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में भागीदारी।

आईटीबीपी का आदर्श वाक्य

“शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा”
(Valour, Determination, Devotion to Duty)

यह वाक्य बल की उस अटूट भावना को दर्शाता है जो विपरीत परिस्थितियों में भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए समर्पित रहती है।

अडानी के गोड्डा पावर प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड कनेक्शन के लिए मंजूरी

भारत सरकार ने अडानी पावर के गोड्डा अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट (Godda Ultra Super Critical Thermal Plant) को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे दी है। यह 1,600 मेगावाट क्षमता वाला कोयला आधारित पावर प्लांट, जो अब तक केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करने के लिए बनाया गया था, अब देश के भीतर भी बिजली आपूर्ति कर सकेगा। यह निर्णय भारत की सीमापार विद्युत व्यापार नीति और ग्रिड रणनीति में एक ऐतिहासिक बदलाव माना जा रहा है।

गोड्डा पावर प्लांट क्या है?

यह प्लांट झारखंड के गोड्डा ज़िले में स्थित है।
इसे अडानी पावर लिमिटेड (Adani Power Limited – APL) ने अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक से बनाया है।
इसका उद्देश्य प्रारंभ में केवल बांग्लादेश को बिजली निर्यात करना था, जिसके लिए एक दीर्घकालिक समझौता किया गया था।
अब 2025 में, इसकी यह “एक्सपोर्ट-ओनली” (केवल निर्यात हेतु) स्थिति समाप्त हो रही है।

ग्रिड कनेक्शन का विवरण

APL को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड (National Electricity Grid) से जोड़ने की अनुमति दी गई है।
यह कनेक्शन “लाइन-इन लाइन-आउट (LILO)” व्यवस्था के तहत कहलगांव–मैथन बी 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन पर किया जाएगा।
यह अनुमति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत दी गई है, जो भारतीय तार अधिनियम, 1885 के समान अधिकार देती है ताकि ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जा सके।
LILO मार्ग गोड्डा और पोरैयाहाट (Poreyahat) तहसीलों के 56 गांवों से होकर गुज़रेगा।
यह स्वीकृति 25 वर्षों के लिए वैध होगी, परंतु इसे रेलवे, नागरिक उड्डयन, रक्षा, वन्यजीव, पर्यावरण और स्थानीय प्रशासनिक निकायों से आवश्यक मंजूरी लेनी होगी।

यह निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है?

1. रणनीतिक ग्रिड लचीलापन (Strategic Grid Flexibility)

अब यह प्लांट न केवल निर्यात करेगा, बल्कि देश के भीतर बिजली की मांग बढ़ने पर घरेलू ग्रिड को भी आपूर्ति करेगा।

2. राष्ट्रीय आपूर्ति में बढ़ोतरी (Boosting National Supply)

देश की बिजली उपलब्धता में 1,600 मेगावाट की बढ़ोतरी।
बढ़ती औद्योगिक और शहरी मांग को पूरा करने में मदद।
निर्यात में कमी आने पर प्लांट की संपूर्ण उपयोग क्षमता (Plant Utilisation) बढ़ेगी।

3. नीतिगत मिसाल (Policy Precedent)

यह पहली बार हुआ है कि किसी निर्यात-केन्द्रित पावर प्लांट को Inter-State Transmission System (ISTS) में जोड़ा गया है।

नीतिगत और नियामक संशोधन

इस बदलाव को लागू करने के लिए कई नीतिगत और नियामक सुधार किए गए:

विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power): अगस्त 2024 में सीमापार बिजली व्यापार दिशा-निर्देशों में संशोधन।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA): सीमापार बिजली प्रवाह प्रक्रियाओं (Cross-Border Power Flow Procedures) में बदलाव।
केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC): जनरल नेटवर्क एक्सेस (GNA) और ISTS विनियमों में संशोधन।

भारत को होने वाले लाभ

पहलू	लाभ
ऊर्जा सुरक्षा	राष्ट्रीय ग्रिड में अतिरिक्त 1,600 MW क्षमता जुड़ने से बिजली उपलब्धता में सुधार।
संसाधनों का बेहतर उपयोग	उच्च निवेश वाले प्लांट का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित।
भूराजनीतिक जोखिम में कमी	केवल निर्यात पर निर्भरता घटेगी, बाहरी मांग के जोखिम कम होंगे।
निजी-सरकारी सहयोग	सार्वजनिक-निजी साझेदारी (Public-Private Synergy) को बढ़ावा।

भारत को एंटी-डोपिंग पर COP10 ब्यूरो का पुनः उपाध्यक्ष चुना गया

भारत को खेलों में डोपिंग के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय अभिसमय (International Convention against Doping in Sport) के अंतर्गत COP10 ब्यूरो के उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson) पद पर पुनः निर्वाचित किया गया है। यह उपलब्धि भारत की स्वच्छ खेलों के प्रति वैश्विक नेतृत्व क्षमता और प्रतिबद्धता को सशक्त रूप से दर्शाती है।

यह घोषणा 20–22 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में आयोजित 10वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP10) सत्र के दौरान की गई। यह सत्र इस अभिसमय की 20वीं वर्षगांठ भी था — जो खेलों से डोपिंग को समाप्त करने के लिए विश्व का एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय ढांचा है।

COP10 में भारत की भूमिका

भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व

हरी रंजन राव, सचिव (खेल)
अनंत कुमार, महानिदेशक, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)
ने किया।

उन्होंने 190 से अधिक सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों — जैसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA), तथा अफ्रीकी संघ (African Union) — के प्रतिनिधियों के साथ भागीदारी की।

भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र (Group IV) से 2025–2027 कार्यकाल के लिए पुनः उपाध्यक्ष चुना गया।
इस पद के माध्यम से भारत अब वैश्विक डोपिंग नीति निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय सहयोग में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाएगा।

अन्य निर्वाचित सदस्य:

अज़रबैजान – अध्यक्ष
ब्राज़ील, ज़ाम्बिया और सऊदी अरब – क्षेत्रीय उपाध्यक्ष

COP10 की प्रमुख विशेषताएँ

इस सम्मेलन में 500 से अधिक प्रतिभागियों — जिनमें सरकारी अधिकारी, डोपिंग विशेषज्ञ और यूनेस्को प्रतिनिधि शामिल थे — ने निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर चर्चा की:

अनुपालन और शासन तंत्र (Governance Mechanisms) को सशक्त बनाना
Fund for the Elimination of Doping in Sport के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना
जीन हेरफेर (Gene Manipulation), पारंपरिक औषधियों के दुरुपयोग, और उच्च प्रदर्शन खेलों में नैतिक चुनौतियों जैसी नई धमकियों से निपटना

भारत ने इन चर्चाओं में सक्रिय योगदान दिया, और अपनी इंटरएक्टिव बोर्ड प्रदर्शनी के माध्यम से एंटी-डोपिंग कन्वेंशन के विकास और मील के पत्थरों को भी प्रदर्शित किया।

भारत के योगदान और नीतिगत प्रस्ताव

भारत ने COP10 में एक शैक्षिक और मूल्यों-आधारित पहल — “Values Education through Sport (VETS)” — को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य है:

खेलों में नैतिकता, ईमानदारी और निष्पक्षता (Fair Play) को प्रोत्साहित करना
युवाओं को मूल्य-आधारित शिक्षा के माध्यम से खेलों से जोड़ना
खेल संगठनों की भूमिका को मजबूत करना ताकि स्वच्छ खेल संस्कृति का निर्माण हो सके

इस प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला और इसे सदस्य देशों में शिक्षा-केंद्रित एंटी-डोपिंग परियोजनाओं का हिस्सा बनाया जा रहा है।

पुनर्निर्वाचन का महत्व

भारत का पुनर्निर्वाचन इस बात का प्रमाण है कि —

भारत की वैश्विक खेल शासन (Sports Governance) में साख बढ़ी है
NADA इंडिया की डोपिंग जागरूकता और प्रवर्तन में प्रभावशीलता सिद्ध हुई है
भारत अब स्वच्छ और नैतिक खेलों के प्रचार में एक वैचारिक नेतृत्वकर्ता (Thought Leader) के रूप में उभर रहा है

यह उपलब्धि भारत सरकार के प्रमुख खेल अभियानों —
फ़िट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, और अंतरराष्ट्रीय खेल मानकों के अनुरूप नीति निर्माण — की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।