8वें वेतन आयोग को कैबिनेट की मंजूरी, आयोग के लिए आगे क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अक्टूबर 2025 को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission – CPC) की शर्तें एवं संदर्भ बिंदु (Terms of Reference – ToR) को स्वीकृति दी गई। यह निर्णय केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे और सेवा शर्तों की पुनर्समीक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। 8वां वेतन आयोग देश की आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय स्थिरता (fiscal sustainability) को ध्यान में रखते हुए वर्तमान वेतन प्रणाली का मूल्यांकन करेगा और आवश्यक सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

संरचना एवं कार्यकाल

8वां केंद्रीय वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसकी संरचना निम्न होगी —

अध्यक्ष (Chairperson)
एक अंशकालिक सदस्य (Part-Time Member)
एक सदस्य-सचिव (Member-Secretary)

आयोग को अपनी अंतिम सिफारिशें गठन की तिथि से 18 माह के भीतर प्रस्तुत करनी होंगी।

आवश्यकता पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्टें (interim reports) भी दे सकेगा।

सिफारिशों के लिए प्रमुख विचार बिंदु

आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करते समय निम्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करेगा —

आर्थिक स्थिति और राजकोषीय सावधानी (Economic Conditions & Fiscal Prudence) — सिफारिशें देश की वित्तीय स्थिति के अनुरूप हों।
विकास हेतु संसाधन आवंटन (Resource Allocation for Development) — कर्मचारियों के हितों और विकास योजनाओं के लिए धन के बीच संतुलन।
बकाया पेंशन देनदारियाँ (Unfunded Pension Liabilities) — गैर-योगदान आधारित पेंशन योजनाओं से होने वाले वित्तीय बोझ का आकलन।
राज्य वित्त पर प्रभाव (Impact on State Finances) — सिफारिशों से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव का मूल्यांकन।
अन्य क्षेत्रों से तुलना (Comparison with Other Sectors) — केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र के वेतन एवं लाभ संरचना से तुलना।

पृष्ठभूमि एवं महत्व

केंद्रीय वेतन आयोग (Central Pay Commission) समय-समय पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन लाभ और सेवा शर्तों की समीक्षा हेतु गठित किए जाते हैं।
आमतौर पर हर 10 वर्षों में एक नया वेतन आयोग गठित किया जाता है।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं।
इस क्रम में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है।
सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि अगले वेतन पुनरीक्षण चक्र की सुगम संक्रमण प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

तूफान मेलिसा ने जमैका को तबाह किया, ला सकता है भारी तबाही

हरिकेन मेलिसा (Hurricane Melissa) ने कैरेबियाई क्षेत्र में तबाही मचा दी है, इतिहास में पहली बार जमैका को सीधे कैटेगरी-5 तूफान की मार झेलनी पड़ी है। यह तूफान अब क्यूबा की ओर बढ़ रहा है। 28 अक्टूबर 2025 को जमैका के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से न्यू होप (सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश) के पास तट से टकराते समय मेलिसा की रफ्तार 185 मील प्रति घंटा (295 किमी/घं) तक पहुँच गई — जो सैफर-सिम्पसन स्केल (Saffir-Simpson Scale) पर सबसे ऊँची श्रेणी, कैटेगरी 5 में आती है।

हरिकेन मेलिसा — प्रमुख तथ्य

विवरण	जानकारी
नाम	हरिकेन मेलिसा (Hurricane Melissa)
निर्माण तिथि	20 अक्टूबर 2025
अपेक्षित समाप्ति	नवंबर 2025 के प्रारंभ में
अधिकतम तीव्रता	कैटेगरी 5 (185 mph / 295 किमी/घं)
जमैका में लैंडफॉल	28 अक्टूबर 2025, न्यू होप (सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश)
केंद्रीय दबाव	लगभग 915 hPa
विस्तार क्षेत्र	1,500 किमी से अधिक महासागरीय क्षेत्र प्रभावित
तूफानी ज्वार (Storm Surge)	निचले तटीय क्षेत्रों में लगभग 4 मीटर तक
गति-दिशा	पश्चिम-उत्तरपश्चिम से मुड़कर उत्तर-पूर्व, क्यूबा व बहामास की ओर

जमैका में तबाही

मेलिसा ने जमैका में भीषण तबाही मचाई — कस्बे जलमग्न, बिजली ढह गई, और 5 लाख से अधिक लोग बिजली-विहीन हो गए।
सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र सेंट एलिज़ाबेथ पैरिश रहा, जहाँ पूरा मोहल्ला डूब गया, मुख्य सार्वजनिक अस्पताल की बिजली ठप हो गई और भवन को संरचनात्मक क्षति पहुँची।
प्रधानमंत्री एंड्रयू होल्नेस (Andrew Holness) ने बताया कि घरों, अस्पतालों, सड़कों और वाणिज्यिक ढाँचों को गंभीर नुकसान हुआ है, और कई इलाकों से राहत दलों का संपर्क टूट गया है।
प्रारंभिक रिपोर्टों में कोई आधिकारिक मृत्यु की पुष्टि नहीं हुई, पर सरकार ने चेताया कि कटे हुए क्षेत्रों में हताहतों की संभावना है।
15,000 से अधिक नागरिक अस्थायी शिविरों में पहुँचे, जबकि कई लोग निकासी आदेशों के बावजूद घरों में फँसे रहे।

क्यूबा की ओर रुख

जमैका को पार करने के बाद मेलिसा की तीव्रता थोड़ी घटकर कैटेगरी 4 (145 mph / 233 किमी/घं) रह गई, पर यह अब भी क्यूबा के पूर्वी हिस्से, विशेषकर सैंटियागो डे क्यूबा के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है।
क्यूबा सरकार ने 5 लाख से अधिक लोगों को जोखिम वाले क्षेत्रों से सुरक्षित स्थानों पर निकाला है और भारी वर्षा, भूस्खलन व तूफानी लहरों की चेतावनी जारी की है।
बहामास के दक्षिणी द्वीपों में भी आपातकालीन निकासी आदेश जारी किए गए हैं, क्योंकि तूफान का मार्ग उत्तर-पूर्व की ओर मुड़ रहा है।

जलवायु परिप्रेक्ष्य और क्षेत्रीय प्रभाव

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, हरिकेन मेलिसा जैसे तूफान तेज़ी से तीव्र होने वाले चक्रवातों की बढ़ती प्रवृत्ति का हिस्सा हैं, जिसका कारण महासागरों का बढ़ता तापमान और जलवायु परिवर्तन है।
कैरेबियाई देश, जो वैश्विक तापन के दुष्प्रभावों का सबसे अधिक भार उठाते हैं, लगातार अंतरराष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई और वित्तीय सहायता की माँग कर रहे हैं।
जमैका का दक्षिण-पश्चिमी कृषि क्षेत्र, जो पहले हरिकेन बेरिल (2024) से प्रभावित हुआ था, अब दूसरी बार सीधे प्रहार का शिकार हुआ है —
जिससे खाद्य असुरक्षा, आर्थिक दबाव, और लंबे पुनर्वास-काल की संभावना बढ़ गई है।

बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास में रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया

भारतीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रतीक रवीन्द्रनाथ टैगोर की एक कांस्य प्रतिमा (bronze bust) का अनावरण आज बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास परिसर में किया गया। इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध चीनी मूर्तिकार युआन शीखुन (Yuan Xikun) ने किया है। यह अनावरण एक सांस्कृतिक संगोष्ठी “संगमम् – भारतीय दार्शनिक परंपराओं का संगम” के अवसर पर किया गया, जो भारत-चीन के सांस्कृतिक संबंधों और साझा सभ्यतागत विरासत का एक महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक क्षण रहा।

अनावरण का महत्व

इस आयोजन का कई स्तरों पर विशेष महत्व रहा —

टैगोर के वैश्विक प्रभाव का सम्मान:
यह प्रतिमा टैगोर के भारत से परे प्रभाव को सम्मानित करती है और चीन के साथ उनके ऐतिहासिक संबंधों को पुनः रेखांकित करती है।
भारत के चीन में राजदूत प्रदीप रावत ने कहा कि “टैगोर की चीन यात्रा एक शताब्दी पहले हमारी सभ्यतागत संवाद की ऐतिहासिक घटना थी।”
भारत-चीन सांस्कृतिक सहयोग का प्रतीक:
चीनी मूर्तिकार युआन शीखुन द्वारा प्रतिमा का निर्माण दोनों देशों के बीच कलात्मक सहयोग और सांस्कृतिक आदान-प्रदान का प्रतीकात्मक संकेत है।
संगोष्ठी ‘संगमम्’ का संदर्भ:
इस अनावरण के साथ आयोजित “संगमम्” बौद्धिक संगम का प्रतीक रहा, जिसमें भारतीय दार्शनिक परंपराओं के प्रति वैश्विक संदर्भ में साझा रुचि और समझ को रेखांकित किया गया।

टैगोर का चीन से संबंध

रवीन्द्रनाथ टैगोर का चीन से संबंध लगभग एक शताब्दी पुराना है। उन्होंने बीजिंग, शंघाई और हांगझोउ की यात्राएँ की थीं, जिनसे भारत-चीन सांस्कृतिक संबंधों की नींव मजबूत हुई।
टैगोर के सर्वमानववाद (universal humanism), सांस्कृतिक संवाद, और शिक्षा के माध्यम से समझ बढ़ाने के विचारों ने चीनी साहित्य, कला और शिक्षा-विचार को प्रभावित किया।
उनका दर्शन “विश्वनागरिकता (world citizenship)” और साझा सभ्यतागत विरासत के सिद्धांतों पर आधारित था — वही विचार आज के अनावरण समारोह में पुनः झलकते हैं।

सितंबर 2025 में भारत की आईआईपी वृद्धि दर 4.0% रहने का अनुमान

भारत के औद्योगिक क्षेत्र ने सितंबर 2025 में अपनी मजबूत स्थिरता (resilience) प्रदर्शित करना जारी रखा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में 4.0 % वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। IIP भारत के खनन, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) और विद्युत (इलेक्ट्रिसिटी) क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों के स्तर को मापने वाला एक प्रमुख संकेतक है, जो देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य को दर्शाता है।

समग्र प्रदर्शन

सितंबर 2025 में IIP सूचकांक 152.8 (आधार वर्ष 2011-12 = 100) रहा, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में यह 146.9 था।
यह वृद्धि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों और घरेलू मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद स्थिर सुधार और सतत औद्योगिक गति को दर्शाती है।
4.0 % की वृद्धि मुख्यतः विनिर्माण क्षेत्र के उत्पादन में निरंतर सुधार, विद्युत क्षेत्र में मध्यम वृद्धि, और खनन क्षेत्र में मामूली गिरावट के कारण रही।

क्षेत्रवार विश्लेषण

क्षेत्र	वृद्धि दर (YoY)	मुख्य कारण
खनन (Mining)	-0.4 %	कुछ खनिज श्रेणियों में उत्पादन में कमी और मौसमी कारणों से उत्खनन गतिविधियाँ प्रभावित।
विनिर्माण (Manufacturing)	+4.8 %	कुल IIP का लगभग 78 % हिस्सा; कई उद्योगों में मांग मजबूत।
विद्युत (Electricity)	+3.1 %	औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में बिजली खपत में वृद्धि।

23 विनिर्माण उद्योग समूहों (2-अंकीय NIC स्तर) में से 13 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जो विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक विस्तार का संकेत है।

शीर्ष प्रदर्शन करने वाले उद्योग समूह

उद्योग समूह	वृद्धि दर	मुख्य कारण
मूल धातु निर्माण (Basic Metals)	+12.3 %	इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादन में उछाल; अवसंरचना और निर्माण मांग से प्रेरित।
विद्युत उपकरण निर्माण (Electrical Equipment)	+28.7 %	नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश वृद्धि।
मोटर वाहन, ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर निर्माण (Motor Vehicles, Trailers & Semi-trailers)	+14.6 %	घरेलू व निर्यात बाज़ार में ऑटोमोबाइल बिक्री में तेजी और संचित मांग का उभरना।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण विश्लेषण

श्रेणी	सूचकांक (सितंबर 2025)	वार्षिक वृद्धि (%)	व्याख्या
प्राथमिक वस्तुएँ (Primary Goods)	143.3	+1.4 %	कच्चे माल के उत्पादन में स्थिर वृद्धि।
पूँजीगत वस्तुएँ (Capital Goods)	122.0	+4.7 %	मशीनरी और उपकरणों में निवेश में वृद्धि।
मध्यवर्ती वस्तुएँ (Intermediate Goods)	169.4	+5.3 %	आगे के उत्पादन हेतु प्रयुक्त वस्तुओं की मजबूत मांग।
अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ (Infrastructure/Construction Goods)	197.6	+10.5 %	सरकारी और निजी निवेश में तेजी।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ (Consumer Durables)	146.5	+10.2 %	त्योहारों की मांग और खुदरा बिक्री में उछाल।
उपभोक्ता अल्पकालिक वस्तुएँ (Consumer Non-Durables)	141.5	-2.9 %	दैनिक उपयोग की वस्तुओं की मांग में सुस्ती।

अवसंरचना/निर्माण वस्तुएँ और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ — दोनों ने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की, जिससे औद्योगिक प्रदर्शन को सबसे अधिक बल मिला।

समग्र आकलन

सितंबर 2025 का IIP डेटा एक संतुलित औद्योगिक वृद्धि की तस्वीर पेश करता है — विनिर्माण और अवसंरचना क्षेत्रों के नेतृत्व में, जबकि खनन में कमजोरी बरकरार रही।
पूँजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं में मजबूती से संकेत मिलता है कि औद्योगिक क्षमता का उपयोग बढ़ रहा है।
उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की तेज वृद्धि घरेलू मांग में सुधार का प्रतीक है, जबकि अल्पकालिक वस्तुओं की गिरावट ग्रामीण मांग में कुछ दबाव का संकेत देती है।

स्थिर तथ्य

सितंबर 2025 में IIP वृद्धि: 4.0 % (वर्ष-दर-वर्ष)
सूचकांक (आधार 2011-12 = 100): 152.8 (2025) बनाम 146.9 (2024)
क्षेत्रीय वृद्धि:
- खनन: -0.4 %
- विनिर्माण: +4.8 %
- विद्युत: +3.1 %
शीर्ष विनिर्माण समूह:
- मूल धातु (+12.3 %)
- विद्युत उपकरण (+28.7 %)
- मोटर वाहन (+14.6 %)

कैबिनेट ने रबी 2025-26 के उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों को मंजूरी दी

आगामी फसली मौसम में किसानों को सस्ती खादें उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रबी 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) दरों को मंजूरी दे दी है। यह सब्सिडी 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी और इसमें डी-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) तथा एनपीकेएस (NPKS) ग्रेड उर्वरक (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश, सल्फर) शामिल होंगे।

स्वीकृत सब्सिडी विवरण

मंत्रिमंडल ने रबी मौसम के लिए ₹37,952.29 करोड़ की अनुमानित बजटीय राशि मंजूर की है।
यह राशि खरीफ 2025 सीजन की तुलना में ₹736 करोड़ अधिक है, जो अंतरराष्ट्रीय उर्वरक कच्चे माल की कीमतों में बदलाव को देखते हुए दी गई है।
सब्सिडी 28 ग्रेड के P&K उर्वरकों को कवर करेगी, जिससे कंपनियाँ इन्हें किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध करा सकेंगी।
ये दरें पूरे रबी सीजन में लागू रहेंगी ताकि कृषि संचालन में कोई व्यवधान न हो।

पृष्ठभूमि: पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) योजना क्या है?

NBS योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2010 को की गई थी। इसका उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों पर लक्षित सब्सिडी प्रदान करना है।

इस योजना में प्रत्येक पोषक तत्व — नाइट्रोजन (N), फॉस्फोरस (P), पोटाश (K) और सल्फर (S) — के लिए प्रति किलोग्राम दर पर सब्सिडी दी जाती है।
सब्सिडी दरों की समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय बाजार कीमतों के अनुसार समीक्षा की जाती है।
सब्सिडी सीधे उर्वरक कंपनियों को दी जाती है, जिससे किसान रियायती दरों पर उर्वरक खरीद सकें।
यह योजना संतुलित उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहित करती है और सतत पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देती है।

किसानों के लिए प्रमुख लाभ

यह निर्णय रबी बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को सीधा लाभ देगा, खासकर गेहूं, जौ, सरसों और दालों जैसी फसलों के लिए।

मुख्य लाभ:

रियायती दरों पर उर्वरकों की लगातार उपलब्धता।
छोटे और सीमांत किसानों पर इनपुट लागत का बोझ कम होगा।
उर्वरक बाजार में स्थिरता बनी रहेगी, जिससे फसल चक्र निर्बाध रूप से चलेगा।
अंतरराष्ट्रीय मूल्य परिवर्तनों के अनुरूप नीति लचीलापन सुनिश्चित करेगी।

स्थिर जानकारी

बिंदु	विवरण
योजना का नाम	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) योजना
प्रारंभ तिथि	1 अप्रैल 2010
लागू उर्वरक	फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरक — DAP, NPKS ग्रेड
रबी सीजन अवधि	1 अक्टूबर 2025 – 31 मार्च 2026
स्वीकृत बजट	₹37,952.29 करोड़
खरीफ 2025 से वृद्धि	₹736 करोड़ अधिक
कवर किए गए ग्रेड	28 उर्वरक ग्रेड
कार्यान्वयन निकाय	उर्वरक विभाग, रासायन एवं उर्वरक मंत्रालय

कैथरीन कॉनॉली बनीं आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति

आयरिश राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है — स्वतंत्र वामपंथी नेता कैथरीन कॉनॉली (Catherine Connolly) ने अपने प्रमुख प्रतिद्वंद्वी हीदर हंफ्रीज़ (Heather Humphreys) को भारी मतों से हराकर आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति के रूप में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

हालांकि राष्ट्रपति का पद आयरलैंड में मुख्यतः औपचारिक (ceremonial) माना जाता है, लेकिन कॉनॉली की यह जीत देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक गहरे बदलाव का संकेत देती है — खासकर उनके विचारों, समर्थन और अभियान के एजेंडे को देखते हुए।

कौन है कैथरीन कॉनॉली?

कैथरीन कॉनॉली गॉलवे (Galway) की एक स्वतंत्र राजनीतिज्ञ हैं, जो 2016 से गॉलवे वेस्ट निर्वाचन क्षेत्र से टेऑक्टा डाला (Teachta Dála – सांसद) के रूप में सेवा दे रही हैं।

उन्होंने पहले आयरिश संसद की उपाध्यक्ष (Leas-Ceann Comhairle / Deputy Speaker) का पद भी संभाला है।

कॉनॉली अपनी वामपंथी नीतियों, सामाजिक न्याय की वकालत, विदेश नीति में तटस्थता, और समावेशी गणराज्य की दृष्टि के लिए जानी जाती हैं।

चुनाव परिणाम और उसका महत्व

24 अक्टूबर 2025 को आयोजित राष्ट्रपति चुनाव में कैथरीन कॉनॉली ने लगभग 63% प्रथम वरीयता मत हासिल किए, जबकि हीदर हंफ्रीज़ को केवल 29% मत प्राप्त हुए।

मतदान प्रतिशत लगभग 46% रहा, और रिकॉर्ड संख्या में अवैध (spoiled) मतपत्र भी दर्ज किए गए।

इस जीत के साथ कॉनॉली आयरलैंड की 10वीं राष्ट्रपति और देश की तीसरी महिला राष्ट्रपति बन गई हैं।
हालांकि यह पद प्रतीकात्मक है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह परिणाम सत्तारूढ़ केंद्र-दक्षिणपंथी दलों के प्रति असंतोष और जनता की वैकल्पिक नेतृत्व की इच्छा को दर्शाता है।

मुख्य मुद्दे और चुनावी अभियान की झलक

कॉनॉली का चुनाव अभियान कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित था —

सामाजिक न्याय: आवास, स्वास्थ्य और अवसरों में असमानता को दूर करना।
विदेश नीति में तटस्थता: आयरलैंड की पारंपरिक “नॉन-एलाइन्ड” नीति को मजबूत करना और NATO व EU के सैन्यीकरण रुझानों की आलोचना।
समावेशिता और विविधता: “सभी के लिए राष्ट्रपति” बनने का वादा करते हुए युवा मतदाताओं और हाशिए पर मौजूद नागरिकों को प्रतिनिधित्व देना।

कॉनॉली की बैरिस्टर (वकील) के रूप में पृष्ठभूमि और जमीनी स्तर पर लंबे समय तक सक्रियता ने उन्हें प्रगतिशील मतदाताओं के बीच एक भरोसेमंद चेहरा बना दिया।

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स्टेलरस लॉन्च करेगा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट नेटवर्क

Stellerus to Launch First 3D Wind Data Satellite Network

जलवायु और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए, हांगकांग-आधारित स्टार्टअप Stellerus Technology ने “Feilian Constellation” नामक परियोजना की घोषणा की है — जो दुनिया का पहला सैटेलाइट नेटवर्क होगा जो तीन-आयामी (3D) हवा के डेटा को कैप्चर करेगा।

यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसका नाम प्राचीन चीनी पवन देवता Feilian के नाम पर रखा गया है, वैश्विक स्तर पर वायुमंडलीय गतिशीलता को समझने के तरीके में क्रांति लाने वाला है। इस तकनीक के दूरगामी प्रभाव नवीकरणीय ऊर्जा, विमानन सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, और बीमा मॉडलिंग जैसे क्षेत्रों पर पड़ेंगे।

मौसम विज्ञान में डेटा की कमी को पूरा करेगा ‘Feilian Constellation’

वर्तमान में 3D विंड डेटा (हवा की गति, दिशा और ऊर्ध्वाधर गति) मौसम विज्ञान के लिए सबसे जरूरी लेकिन सबसे कम मापे जाने वाले घटकों में से एक है।

अभी तक मौसम वैज्ञानिक सीमित मौसम गुब्बारों और वाणिज्यिक विमानों से प्राप्त आंकड़ों पर निर्भर हैं, जो केवल छिटपुट जानकारी देते हैं।

उपग्रह आधारित अवलोकन भी खासकर समुद्री क्षेत्रों और बिना बादलों वाले इलाकों में प्रभावी नहीं हैं, क्योंकि वहां बादलों की ट्रैकिंग संभव नहीं होती।

Stellerus इस कमी को दूर करने के लिए छह उपग्रहों की एक श्रृंखला तैनात करेगा, जो प्रति घंटे और किलोमीटर-स्तर पर 3D विंड मैप्स तैयार करेंगे।

पहले दो उपग्रहों का प्रक्षेपण अगले 18 महीनों में किया जाएगा, जबकि पूरी श्रृंखला जल्द ही पूरी तरह से तैनात की जाएगी।

नेतृत्व और दृष्टिकोण

Stellerus की कमान संभाल रही हैं प्रोफेसर हुई सू (Professor Hui Su) — कंपनी की सह-संस्थापक और चेयरवुमन।
वह NASA के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (JPL) में 17 वर्षों तक कार्य कर चुकी हैं और दो बार NASA Exceptional Scientific Achievement Medal से सम्मानित हो चुकी हैं।
इसके अलावा, उन्हें 2024 में American Meteorological Society का Banner I. Miller Award भी मिला है।

हुई सू के अनुसार, “वर्तमान में इस तरह के विस्तृत डेटा की विश्व स्तर पर भारी कमी है।” उन्होंने बताया कि NASA जैसी संस्थाओं ने इस दिशा में विचार जरूर किया था, लेकिन उच्च लागत के कारण ऐसे मिशन अब तक शुरू नहीं हो पाए — जबकि Stellerus ने इसे संभव बना दिया है।

चीनी निर्माण तकनीक से लागत में क्रांति

Stellerus की सबसे बड़ी उपलब्धि इसका किफायती उत्पादन मॉडल है। कंपनी चीन के सैटेलाइट निर्माण इकोसिस्टम का लाभ उठा रही है, जहां उत्पादन लागत पश्चिमी देशों की तुलना में बेहद कम है।

जहां अमेरिका में एक सैटेलाइट बनाने में 100 मिलियन डॉलर खर्च होते हैं, वहीं चीन में वही सैटेलाइट केवल 2 करोड़ युआन (लगभग 2.8 मिलियन डॉलर) में तैयार हो सकता है — यानी लगभग 97% तक की लागत में कमी।

इस आर्थिक दक्षता ने Stellerus को उन वित्तीय बाधाओं को पार करने में मदद की है, जिन्होंने अब तक अन्य कंपनियों को रोके रखा था।

कंपनी पहले ही दसियों मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटा चुकी है और वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से आगे विस्तार की योजना बना रही है।

चांग गुआंग (Chang Guang) के साथ रणनीतिक साझेदारी

Stellerus ने Chang Guang Satellite Technology Co. के साथ साझेदारी की है — जो सब-मीटर रेज़ॉल्यूशन अर्थ ऑब्ज़र्वेशन में अग्रणी है और चीन की पहली वाणिज्यिक रिमोट-सेंसिंग सैटेलाइट ऑपरेटर कंपनी है।

Chang Guang की 100 से अधिक उपग्रहों वाली श्रृंखला अब Feilian परियोजना की तकनीकी रीढ़ बनेगी।

साल 2023 में, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (HKUST) और Chang Guang ने मिलकर HKUST-FYBB#1 नामक हांगकांग का पहला विश्वविद्यालय-नेतृत्व वाला पर्यावरणीय उपग्रह लॉन्च किया था।

इस सहयोग के तहत उपग्रह का वजन 80% तक घटाया गया, जबकि इमेज रेज़ॉल्यूशन को बेहतर किया गया — यही तकनीकी दक्षता अब Feilian प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की जा रही है।

जापान ने लॉन्च किया दुनिया का पहला येन-आधारित स्टेबलकॉइन ‘JPYC’

वैश्विक डिजिटल फाइनेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जापान ने 27 अक्टूबर 2025 को ‘JPYC’ नामक दुनिया का पहला येन-पेग्ड स्टेबलकॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह कदम जापान की पारंपरिक नकद और क्रेडिट कार्ड-आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी की ओर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

इस डिजिटल टोकन को टोक्यो स्थित स्टार्टअप JPYC Inc. द्वारा जारी किया गया है, जो जापानी येन और सरकारी बॉन्ड (JGBs) द्वारा पूरी तरह समर्थित है। लॉन्च फेज में इसके लेनदेन पर शून्य शुल्क (Zero Transaction Fee) रखा गया है।

JPYC क्या है?

JPYC एक ब्लॉकचेन-आधारित स्टेबलकॉइन है, यानी ऐसा डिजिटल टोकन जो 1 जापानी येन = 1 JPYC की स्थिर दर बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

यह घरेलू बचत और जापानी सरकारी प्रतिभूतियों द्वारा समर्थित है, जिससे इसे स्थिरता और सरकारी विश्वसनीयता प्राप्त होती है।
कंपनी अगले तीन वर्षों में 10 ट्रिलियन येन (लगभग 66 अरब डॉलर) मूल्य तक के टोकन जारी करने की योजना बना रही है।
JPYC का लक्ष्य इसे अंतरराष्ट्रीय भुगतान और स्टार्टअप्स के लिए सस्ता, तेज़ और सुरक्षित डिजिटल माध्यम बनाना है।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

वैश्विक डिजिटल वित्तीय प्रणाली में अमेरिकी डॉलर-आधारित स्टेबलकॉइन्स (जैसे USDT, USDC) का दबदबा रहा है, जो करीब 99% बाजार हिस्सेदारी रखते हैं।

JPYC का लॉन्च इस एकाधिकार को चुनौती देता है और दर्शाता है कि जापान भी वैश्विक क्रिप्टो-फिनटेक इकोसिस्टम में अपना स्थान मजबूत करना चाहता है।

JPYC Inc. के CEO नोरिताका ओकाबे के अनुसार, यह स्टेबलकॉइन निम्नलिखित लाभ प्रदान करेगा —

स्टार्टअप्स के लिए कम ट्रांजैक्शन और सेटलमेंट लागत
भविष्य में ग्लोबल पार्टनरशिप्स के माध्यम से इंटरऑपरेबिलिटी
बिना किसी प्रारंभिक शुल्क के आर्थिक उपयोगिता, जबकि लाभ सरकारी बॉन्ड (JGBs) पर अर्जित ब्याज से आएगा

नीतिगत और नियामक दृष्टिकोण

हालांकि यह लॉन्च एक बड़ा नवाचार है, लेकिन जापान की केंद्रीय बैंक (Bank of Japan – BOJ) अभी भी सतर्क है। BOJ ने स्टेबलकॉइन्स के संबंध में कुछ संभावित जोखिमों की ओर इशारा किया है, जैसे —

वाणिज्यिक बैंकों की पारंपरिक भुगतान प्रणाली में भूमिका कम होना
अनियंत्रित फंड ट्रांसफर की संभावनाएं

BOJ के डिप्टी गवर्नर रियोजो हिमिनो ने कहा कि स्टेबलकॉइन्स भविष्य में आंशिक रूप से बैंक जमा का स्थान ले सकते हैं, इसलिए वैश्विक नियामकों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए।

वहीं, रिक्क्यो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और पूर्व BOJ अधिकारी टोमायुकी शिमोदा का मानना है कि अमेरिकी डॉलर आधारित कॉइन्स की तुलना में येन-आधारित कॉइन्स की घरेलू लोकप्रियता बढ़ने में समय लग सकता है।

हालांकि, अगर जापान के तीन मेगाबैंक (जैसा कि Nikkei ने रिपोर्ट किया है) इस मार्केट में प्रवेश करते हैं, तो अगले 2–3 वर्षों में इसका उपयोग तेजी से बढ़ सकता है।

जापान का डिजिटल करेंसी परिदृश्य

JPYC का लॉन्च 2024 में नए येन बैंकनोट्स के जारी होने के बाद आया है, जो दर्शाता है कि जापान एक साथ पारंपरिक और डिजिटल मुद्रा दोनों पर ध्यान दे रहा है।
वहीं, अन्य एशियाई देश भी पीछे नहीं हैं —

दक्षिण कोरिया जल्द ही वॉन-आधारित स्टेबलकॉइन लॉन्च करने की तैयारी में है।
चीन भी युआन-आधारित डिजिटल टोकन पर काम कर रहा है।

यह सब एशिया में डिजिटल करेंसी लीडरशिप की दौड़ को दर्शाता है, जहां स्टेबलकॉइन्स को मौद्रिक नवाचार और आर्थिक कूटनीति के उपकरण के रूप में देखा जा रहा है।

PM मोदी ने 2026 को घोषित किया ‘आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष’

PM Modi-Declares-2026-as-ASEAN‑India-Year-of-Maritime-Cooperation

26 अक्टूबर 2025 को आयोजित 22वें आसियान-भारत (ASEAN-India) शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2026 को “आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष” (ASEAN-India Year of Maritime Cooperation) के रूप में मनाया जाएगा। यह घोषणा भारत की इस इच्छा को दर्शाती है कि वह दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान (ASEAN) के साथ अपने समुद्री, सुरक्षा, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करना चाहता है।

प्रमुख घोषणाएँ और विषय

अपने उद्घाटन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा —

“मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (HADR), समुद्री सुरक्षा और ब्लू इकॉनमी के क्षेत्र में भारत और आसियान के बीच सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम वर्ष 2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ के रूप में मना रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि 21वीं सदी भारत और आसियान की सदी है, जो इस साझेदारी की रणनीतिक गहराई को दर्शाता है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन की थीम थी “समावेशिता और स्थिरता” (Inclusivity and Sustainability), जिसमें डिजिटल इन्क्लूजन, रेज़िलिएंट सप्लाई चेन और समुद्री कनेक्टिविटी पर विशेष फोकस रहा।

भारत-आसियान संबंधों के लिए महत्व

2026 को ‘समुद्री सहयोग वर्ष’ घोषित करने से भारत-आसियान संबंधों में कई रणनीतिक आयाम मजबूत होंगे —

समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक फोकस:
यह घोषणा भारत की क्षेत्रीय समुद्री व्यवस्था और इंडो-पैसिफिक में भूमिका को और मजबूत करती है। साथ ही, आसियान देशों के साथ समुद्री निगरानी (Maritime Domain Awareness) और क्षमता निर्माण (Capacity-Building) में सहयोग को गति देगी।
ब्लू इकॉनमी और सतत समुद्री विकास:
ब्लू इकॉनमी यानी समुद्री संसाधनों, बंदरगाहों, शिपिंग और ओशन गवर्नेंस पर आधारित सहयोग को नया बल मिलेगा।
एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती:
आसियान भारत की Act East Policy का मुख्य स्तंभ है। यह समुद्री फोकस भारत-आसियान के रणनीतिक एकीकरण (Strategic Integration) को और गहरा करेगा।
आपदा राहत और जलवायु सहयोग:
HADR यानी मानवीय सहायता और आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र में सहयोग से तटीय लचीलापन (Coastal Resilience) और जलवायु-जनित जोखिमों से निपटने की साझेदारी मजबूत होगी।

प्रमुख तथ्य (Key Facts)

कार्यक्रम: 22वां आसियान-भारत शिखर सम्मेलन
तारीख: 26 अक्टूबर 2025
घोषणा: वर्ष 2026 को “आसियान-भारत समुद्री सहयोग वर्ष” घोषित किया गया
मुख्य फोकस: समुद्री सुरक्षा, ब्लू इकॉनमी, आपदा राहत (HADR), समुद्री कनेक्टिविटी और डिजिटल इन्क्लूजन
साझेदार: आसियान के सभी 10 सदस्य देश – भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति और Act East Policy के केंद्र में
संदर्भ: यह घोषणा भारत-आसियान कार्य योजना 2026-2030 (Plan of Action 2026-2030) के अनुरूप है

भारतीय सेना ने मनाया 79वां इन्फैंट्री डे

हर वर्ष 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इन्फैंट्री डे (Infantry Day) के रूप में मनाती है। यह दिन स्वतंत्र भारत के रक्षा इतिहास के एक ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए समर्पित है। वर्ष 2025 में 79वां इन्फैंट्री डे मनाया जा रहा है, जिसमें उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने 1947 में जम्मू-कश्मीर में एयरलैंडिंग कर भारतीय क्षेत्र की रक्षा में अहम भूमिका निभाई थी।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

भारत की स्वतंत्रता के कुछ ही महीनों बाद, जम्मू-कश्मीर रियासत पर कबायली हमलावरों और पाकिस्तान समर्थित तत्वों ने आक्रमण कर दिया।

26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय सैनिकों को राज्य में प्रवेश करने की अनुमति मिली।

इसके तुरंत बाद, 27 अक्टूबर 1947 को 1st Battalion, The Sikh Regiment के सैनिकों को डकोटा विमान के जरिए श्रीनगर एयरफील्ड पर उतारा गया।

यह स्वतंत्र भारत की धरती पर पहली पूर्ण सैन्य कार्रवाई मानी जाती है, जिसने देश की एकता और सीमाओं की रक्षा में निर्णायक भूमिका निभाई।

इन्फैंट्री डे (Infantry Day) का महत्व

इन्फैंट्री डे के निम्नलिखित उद्देश्य हैं —

यह पैदल सेना (Infantry) के उन वीर सैनिकों के साहस, बलिदान और समर्पण को सम्मानित करता है जिन्हें सेना की “रीढ़” कहा जाता है।
यह देश की संप्रभुता की रक्षा में इन्फैंट्री की रणनीतिक भूमिका को उजागर करता है, विशेषकर जम्मू-कश्मीर जैसे कठिन इलाकों में।
यह हमें स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक दिनों की चुनौतियों और भारतीय सशस्त्र बलों की अखंडता की रक्षा में निभाई गई भूमिका की याद दिलाता है।

इन्फैंट्री डे (Infantry Day) समारोह और आयोजन

79वें इन्फैंट्री डे के अवसर पर, डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्फैंट्री लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार ने सभी पूर्व सैनिकों और वर्तमान इन्फैंट्रीमैन को शुभकामनाएं दीं।

उन्होंने राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा में इन्फैंट्री के अटूट साहस, पेशेवर दक्षता और समर्पण की सराहना की।

इस अवसर पर देशभर में श्रद्धांजलि समारोह, सैनिक स्मारकों पर पुष्पांजलि, वीर जवानों का सम्मान, तथा कैडेट्स और नागरिक समुदायों के साथ संवाद जैसे आयोजन किए गए।

इन्फैंट्री डे हमें याद दिलाता है कि भारत की सीमाएं सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अपने वीर सैनिकों के साहस और त्याग से सुरक्षित हैं।