पूर्व भारतीय हॉकी स्टार मैनुअल फ्रेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन

पूर्व भारतीय हॉकी गोलकीपर मैनुअल फ्रेडरिक (Manuel Frederick), जो केरल से भारत के पहले ओलंपिक पदक विजेता थे, का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के अहम सदस्य रहे फ्रेडरिक अपने निर्भीक गोलकीपिंग और भारतीय हॉकी में अमूल्य योगदान के लिए याद किए जाते हैं।

मैनुअल फ्रेडरिक कौन थे?

1947 में केरल के कन्नूर जिले के बर्नास्सेरी में जन्मे मैनुअल फ्रेडरिक ने इतिहास रचा, जब वे ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले केरलवासी बने। उनकी हॉकी यात्रा बेंगलुरु में भारतीय सेना के स्कूल टीम से शुरू हुई, जहाँ उन्होंने अपने स्वाभाविक प्रतिभा और तेज़ रिफ्लेक्स के दम पर गोलकीपर के रूप में पहचान बनाई।

उन्होंने अपने करियर में कई प्रमुख घरेलू टीमों के लिए खेला —
ASC, HAL (कर्नाटक), सर्विसेस, उत्तर प्रदेश और कोलकाता का मशहूर मोहन बागान क्लब।
एक साधारण पृष्ठभूमि से अंतरराष्ट्रीय ख्याति तक पहुँचना उन्हें केरल के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बना गया — विशेष रूप से उस राज्य के लिए, जहाँ हॉकी परंपरागत खेल नहीं रहा है।

ओलंपिक गौरव और अंतरराष्ट्रीय करियर

फ्रेडरिक ने 1971 में भारतीय राष्ट्रीय टीम से अपना अंतरराष्ट्रीय करियर शुरू किया और अगले सात वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व किया।
उनका सबसे यादगार पल 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में आया, जब उनकी शानदार गोलकीपिंग की बदौलत भारत ने कांस्य पदक जीता।

उन्होंने दो हॉकी विश्व कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया —

1973 (नीदरलैंड्स) — जहाँ भारत ने रजत पदक जीता।
1978 (अर्जेंटीना) — जहाँ उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

उनकी लगातार स्थिरता, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता ने उन्हें 1970 के दशक के सबसे सम्मानित भारतीय खिलाड़ियों में शामिल किया।

‘टाइगर’ उपनाम — उनकी वीरता का प्रतीक

मैनुअल फ्रेडरिक को उनके साथी खिलाड़ियों और प्रशंसकों ने “टाइगर” नाम दिया — उनके निर्भीक स्वभाव और तेज़तर्रार रिफ्लेक्स के कारण।
वे पेनल्टी स्ट्रोक्स रोकने में माहिर थे और अक्सर निर्णायक मैचों का रुख अपने बचावों से पलट देते थे।

उनके साथी खिलाड़ी उनके अनुशासन और शांत स्वभाव की प्रशंसा करते थे, जबकि विरोधी उनके साहस और तेज़ निर्णय क्षमता का सम्मान करते थे।
सेवानिवृत्ति के बाद भी वे केरल सहित देशभर के युवाओं के लिए प्रेरणा के प्रतीक बने रहे, विशेषकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ हॉकी प्रमुख खेल नहीं था।

सम्मान और उपलब्धियाँ

भारतीय हॉकी में उनके दीर्घकालिक योगदान को देखते हुए, भारत सरकार के युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने उन्हें 2019 में “ध्यानचंद आजीवन उपलब्धि पुरस्कार” (Dhyan Chand Award for Lifetime Achievement) से सम्मानित किया।

यह सम्मान उनके दशकों लंबे समर्पण और खेल के प्रति निष्ठा का प्रतीक था।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलिप तिर्की और महासचिव भोला नाथ सिंह ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा —

“वे भारत के सबसे बेहतरीन गोलकीपरों में से एक थे और आने वाली पीढ़ियों के लिए सच्ची प्रेरणा हैं।”

मैनुअल फ्रेडरिक की विरासत

मैनुअल फ्रेडरिक का निधन भारतीय हॉकी के एक स्वर्ण युग के अंत का प्रतीक है।
ओलंपिक मैदान पर गोल बचाने से लेकर अनगिनत खिलाड़ियों को प्रेरित करने तक — उनका जीवन साहस, धैर्य और राष्ट्रीय गौरव की कहानी है।

उनकी विरासत सदैव केरल और पूरे भारत के लिए गर्व का विषय बनी रहेगी।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025, कब और कैसे मनाया जाता है?

विश्व शाकाहारी दिवस (World Vegan Day) हर साल मनाया जाता है ताकि शाकाहारी जीवनशैली (Vegan Lifestyle) के महत्व को बढ़ावा दिया जा सके — यानी ऐसा जीवन जो पशु शोषण के सभी रूपों से मुक्त हो, चाहे वह भोजन, वस्त्र, सौंदर्य प्रसाधन या दैनिक उपयोग की वस्तुएँ ही क्यों न हों। यह दिन हमें याद दिलाता है कि छोटे-छोटे बदलाव, जैसे पौधों पर आधारित भोजन अपनाना, हमारे स्वास्थ्य को बेहतर, पशुओं की रक्षा और पर्यावरण की स्थिरता में बड़ा योगदान दे सकते हैं।

विश्व शाकाहारी दिवस क्या है?

विश्व शाकाहारी दिवस करुणा, स्थिरता और नैतिक जीवन की भावना को मनाने का दिन है। इसका उद्देश्य लोगों को ऐसी जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है जो केवल भोजन तक सीमित नहीं, बल्कि सभी जीवों के प्रति सम्मान और दया पर आधारित हो।

यह दिन इस बात की जागरूकता फैलाता है कि पौधों पर आधारित जीवनशैली से न केवल हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि पशु कल्याण और पर्यावरणीय संतुलन भी सशक्त होता है।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कब मनाया जाएगा?

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 का आयोजन 1 नवंबर को किया जाएगा।
यह दिन विश्व शाकाहारी माह (World Vegan Month) की शुरुआत का प्रतीक भी है।

इस अवसर पर दुनिया भर में:

जागरूकता अभियानों, कुकिंग वर्कशॉप, वेगन फेयर और स्थिरता कार्यक्रमों का आयोजन होता है।
कैफ़े और रेस्तरां विशेष शाकाहारी मेनू पेश करते हैं।
कई संस्थाएँ पर्यावरण-अनुकूल और क्रूरता-मुक्त जीवनशैली को बढ़ावा देने वाले आयोजन करती हैं।

विश्व शाकाहारी दिवस क्यों मनाया जाता है?

इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को दयालु और स्थायी जीवन विकल्पों की ओर प्रेरित करना है।

यह हमें अपने भोजन उपभोग पैटर्न पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है — जो जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और पशु कल्याण पर सीधा प्रभाव डालते हैं।

स्वास्थ्य लाभ:

कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है
हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है
ब्लड शुगर नियंत्रण में रहता है
जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों का जोखिम घटता है

अंततः, शाकाहारी जीवनशैली का लक्ष्य है — नैतिक जीवन, स्वस्थ भोजन और हरित ग्रह की दिशा में कदम बढ़ाना।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 की थीम

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 की संभावित थीम है —
“वेगनिज़्म और इसका ग्रह, पशुओं और मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव”

इस वर्ष की थीम इस बात पर केंद्रित है कि पौधों पर आधारित विकल्प कैसे:

जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं
पशुओं के कष्ट को कम करते हैं
सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाते हैं

यह लोगों को सतत उपभोग, पर्यावरण-अनुकूल उत्पादों के उपयोग और जैव विविधता के संरक्षण के लिए प्रेरित करती है।

विश्व शाकाहारी दिवस का इतिहास

विश्व शाकाहारी दिवस की शुरुआत 1994 में हुई थी।
इसे लुईस वालिस (Louise Wallis) ने स्थापित किया था, जो उस समय यूके की शाकाहारी सोसाइटी (Vegan Society) की अध्यक्ष थीं।
यह दिन 1944 में डोनाल्ड वॉटसन (Donald Watson) द्वारा स्थापित शाकाहारी सोसाइटी की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए चुना गया।

“Vegan” शब्द ‘Vegetarian’ के पहले और अंतिम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया, जो शाकाहार से आगे बढ़कर पूर्ण पशु-मुक्त जीवनशैली का प्रतीक है।

आज यह दिवस 180 से अधिक देशों में मनाया जाता है और लाखों लोगों को करुणामय एवं स्थायी जीवन अपनाने के लिए प्रेरित करता है।

विश्व शाकाहारी दिवस कैसे बढ़ावा देता है स्वास्थ्य और स्थिरता को?

स्वास्थ्य लाभ

नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ (NIH) के अध्ययनों के अनुसार, पौधों पर आधारित आहार से जोखिम घटता है:

हृदय रोगों का
टाइप-2 डायबिटीज़ का
मोटापा और कुछ प्रकार के कैंसर का

फल, सब्ज़ियाँ, अनाज और दालों से भरपूर वेगन आहार पाचन, प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य को सुधारता है।

पर्यावरणीय लाभ

पशुपालन उद्योग से दुनिया के लगभग 14.5% ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन होते हैं।
पौध-आधारित भोजन अपनाने से वनों की कटाई, जल उपयोग और कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं।
यह जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है।

पशु कल्याण

वेगनिज़्म का सिद्धांत है — किसी भी रूप में पशुओं का शोषण नहीं।
इसलिए वेगन जीवनशैली अपनाने वाले लोग मांस, दूध, अंडे, चमड़ा, ऊन या रेशम जैसे उत्पादों से परहेज़ करते हैं।
यह एक अधिक दयालु और संवेदनशील दुनिया की दिशा में कदम है।

वेगनिज़्म के मुख्य सिद्धांत

पशु-उत्पादों से परहेज़ — मांस, मछली, अंडा, डेयरी, शहद आदि नहीं।
क्रूरता-मुक्त जीवन — चमड़ा, रेशम, ऊन जैसी वस्तुओं का उपयोग न करना।
सततता का समर्थन — पर्यावरण-अनुकूल और कम-कार्बन उत्पाद अपनाना।
स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना — पौध-आधारित, पौष्टिक आहार लेना।
जागरूकता फैलाना — पशु अधिकारों और नैतिक उपभोक्तावाद का प्रचार करना।

विश्व शाकाहारी दिवस 2025 कैसे मनाएँ?

पौध-आधारित भोजन आज़माएँ: घर पर शाकाहारी व्यंजन बनाइए या रेस्तरां में ऑर्डर कीजिए।
कार्यक्रमों में भाग लें: शाकाहारी फूड फेस्टिवल या ऑनलाइन सत्रों में शामिल हों।
स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करें: शाकाहारी-अनुकूल दुकानों और कैफ़े को प्रोत्साहित करें।
शिक्षा फैलाएँ: दोस्तों को वेगनिज़्म और स्थिरता के बारे में जानकारी दें।
स्वयंसेवा करें: पशु आश्रयों या पर्यावरणीय संस्थाओं में योगदान दें।
छोटे कदमों से शुरुआत करें: दिन में एक भोजन शाकाहारी बनाएँ या पौध-आधारित दूध अपनाएँ।

हरियाणा, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस

हर साल 1 नवंबर को भारत के पाँच राज्य — कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, हरियाणा और मध्य प्रदेश — अपना राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। यह दिन इन राज्यों के गठन और उनके विकास की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग अपनी संस्कृति, एकता, प्रगति और गर्व का उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन राज्यों को शुभकामनाएँ देते हैं और उनके नागरिकों के परिश्रम, योगदान और देशप्रेम की सराहना करते हैं।

आइए जानें कि इन राज्यों का गठन कैसे हुआ और 1 नवंबर उनके लिए क्यों विशेष है —

कर्नाटक – कन्नड़ राज्योत्सव

कर्नाटक में हर साल 1 नवंबर को कन्नड़ राज्योत्सव (Kannada Rajyotsava) मनाया जाता है, जो राज्य के 1956 में गठन की याद दिलाता है।

भारत के 1950 में गणराज्य बनने के बाद राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया। कन्नड़ भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को मिलाकर पहले मैसूर राज्य बनाया गया।

बाद में, राज्य के लोगों की इच्छा पर, इसे 1973 में “कर्नाटक” नाम दिया गया ताकि यह सभी कन्नडिगों की पहचान को दर्शा सके।

इस दिन राज्यभर में ध्वजारोहण, परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार (Rajyotsava Awards) उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने साहित्य, कला, शिक्षा और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान दिया है।

केरल – केरल पिरवी दिनम

केरल में 1 नवंबर को केरल पिरवी दिनम (Kerala Piravi) यानी “केरल का जन्मदिन” मनाया जाता है।

स्वतंत्रता से पहले यह क्षेत्र तीन हिस्सों — मालाबार, कोचीन और त्रावणकोर — में बँटा हुआ था। इन्हें मिलाकर 1956 में केरल राज्य का गठन हुआ।

“केरल” नाम ‘केरा’ (नारियल) शब्द से बना है, जो इस राज्य के हर हिस्से में पाया जाता है।
करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला केरल उत्तर में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब सागर से घिरा है।

यह राज्य अपनी बैकवॉटर, हरियाली, समुद्र तटों और आयुर्वेदिक परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस दिन लोग पारंपरिक परिधानों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नृत्यों और गीतों के माध्यम से अपनी समृद्ध विरासत का उत्सव मनाते हैं।

छत्तीसगढ़ – विविधता की धरती

छत्तीसगढ़ भारत के सबसे संपन्न और सांस्कृतिक रूप से विविध राज्यों में से एक है। यह 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग होकर एक स्वतंत्र राज्य बना।

लगभग 1.35 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल और 2.5 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला यह राज्य 27 जिलों और 5 संभागों — रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर और सरगुजा — में बँटा है।

यह राज्य अपनी जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, मंदिरों और खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है।
मुख्य भाषाएँ हिंदी और छत्तीसगढ़ी हैं।
इस दिन लोग लोक संगीत, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अपनी परंपराओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन करते हैं।

हरियाणा – साहस और समृद्धि की भूमि

हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर हुआ था, जो मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया था।

हरियाणा का ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है — महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में, और पानीपत के तीनों युद्ध इसी भूमि पर लड़े गए।

हरियाणा के 21 जिले और 4 संभाग हैं — अंबाला, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक।
यह भारत के सबसे समृद्ध और औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में से एक है।
यह राज्य 1960 के हरित क्रांति (Green Revolution) में अग्रणी रहा, जिसने देश की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को बढ़ाया।

गुरुग्राम (गुड़गांव) आज एक प्रमुख आईटी और व्यवसायिक केंद्र है। हरियाणा के खिलाड़ी भी भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करते हैं।

मध्य प्रदेश – भारत का हृदय

मध्य प्रदेश (एमपी) का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसे “भारत का हृदय” कहा जाता है क्योंकि यह देश के भौगोलिक केंद्र में स्थित है।

यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य (क्षेत्रफल के आधार पर) और छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इसमें 51 जिले और 10 संभाग शामिल हैं।

मध्य प्रदेश अपनी इतिहास, संस्कृति और वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है।
यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं —

खजुराहो मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल)
कान्हा और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान

राज्य स्थापना दिवस पर यहाँ लोक नृत्य, पारंपरिक मेले और सरकारी आयोजन होते हैं, जिनमें प्रदेश की संस्कृति, विकास और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया जाता है।

फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया

भारतीय खेल जगत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण में, फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की ट्रॉफी का नाम भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर रखा गया है। अब इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को आधिकारिक रूप से “विश्वनाथन आनंद कप” कहा जाएगा। यह सम्मान पाँच बार के विश्व चैंपियन आनंद के वैश्विक शतरंज में अतुलनीय योगदान को समर्पित है।

घोषणा समारोह

यह घोषणा गोवा के पणजी में आयोजित एक भव्य समारोह में की गई, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, और फिडे अध्यक्ष अर्कादी द्वोर्कोविच शामिल थे।

फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की प्रमुख झलकियाँ

आगामी टूर्नामेंट में दुनिया भर के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी भाग लेंगे।
भारत के डी. गुकेश और आर. प्रज्ञानानंदा इस बार भारत की उम्मीदों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
वहीं, मैग्नस कार्लसन और हिकारू नाकामुरा ने इस वर्ष भाग न लेने का निर्णय लिया है।
महिला विश्व शतरंज कप चैंपियन दिव्या देशमुख ने कार्यक्रम के दौरान ‘ड्रॉ ऑफ लॉट्स’ का संचालन किया।
कुल 206 खिलाड़ी — 80 देशों से — आठ नॉकआउट राउंड के क्लासिकल खेलों में प्रतिस्पर्धा करेंगे।

विश्वनाथन आनंद की विरासत

“मद्रास के टाइगर” के नाम से प्रसिद्ध विश्वनाथन आनंद भारत के पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं और पाँच बार के विश्व चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने भारत में शतरंज को लोकप्रिय बनाने के साथ-साथ नई पीढ़ी — जैसे गुकेश, प्रज्ञानानंदा और निहाल सरीन — के लिए प्रेरणा का मार्ग प्रशस्त किया।

फिडे विश्व कप ट्रॉफी का नाम उनके नाम पर रखना, उनके दशकों लंबे योगदान की वैश्विक मान्यता का प्रतीक है — यह न केवल भारत बल्कि विश्व शतरंज समुदाय के लिए गर्व का क्षण है।

पंजाब के नमितबीर सिंह वालिया ने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मास्टर खिताब जीता

पंजाब के लिए यह गर्व का क्षण है — जलंधर के नमितबीर सिंह वालिया ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर (IM) का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। वे पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बने हैं, उनसे पहले दुष्यंत शर्मा (भी जलंधर से) ने यह उपलब्धि 2022 में हासिल की थी।

ऐतिहासिक उपलब्धि

नमितबीर ने फ्रांस के 3rd Annemasse International Masters Tournament में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम IM नॉर्म हासिल किया और समग्र रूप से चौथे स्थान पर रहे।
उनकी यह सफलता पंजाब की शतरंज समुदाय के लिए एक नया मील का पत्थर है, जो राज्य की बढ़ती प्रतिभा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर योगदान को दर्शाती है।

परिवार और शैक्षणिक पृष्ठभूमि

नमितबीर का परिवार जलंधर के छोटी बरादरी क्षेत्र का है। उनके पिता अर्विंदर पाल सिंह और माता सतविंदर कौर वालिया, साथ ही उनके बड़े भाई — सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CAs) हैं।

वर्तमान में नमितबीर दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (SRCC) से बी.कॉम (B.Com) की पढ़ाई कर रहे हैं, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक है।

अपनी व्यस्त प्रतियोगी दिनचर्या के बावजूद वे शिक्षा और शतरंज दोनों में संतुलन बनाए हुए हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा कैम्ब्रिज इंटरनेशनल को-एड स्कूल, जलंधर से पूरी की।

शतरंज में आरंभिक रुचि और यात्रा

उनके पिता के अनुसार, नमितबीर को बचपन से ही शतरंज में गहरी रुचि थी। उन्होंने खेल की शुरुआत घर पर पिता के साथ खेलते हुए की।
बहुत कम उम्र में ही उनकी प्रतिभा झलकने लगी — वे पंजाब अंडर-7 शतरंज चैम्पियन बने और आगे चलकर अंडर-17 तक कई खिताब जीते।

दक्षिण भारत के खिलाड़ियों से प्रारंभिक कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद, निरंतर अभ्यास और पेशेवर प्रशिक्षण ने उन्हें शीर्ष स्तर तक पहुंचाया।

कोचिंग और मार्गदर्शन

नमितबीर की शतरंज यात्रा की शुरुआत उनके पहले कोच कंवरजीत सिंह के मार्गदर्शन में हुई, जिन्होंने उन्हें सात वर्ष की आयु से प्रशिक्षित करना शुरू किया।
स्कूल की पढ़ाई पूरी करने तक उन्होंने अपने कोच के स्तर को पार कर लिया, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन के कोच अलेक्ज़ेंडर और असम के स्वयम मिश्रा जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण लिया।

यह मिश्रण — स्थानीय प्रतिभा और वैश्विक मार्गदर्शन — नमितबीर को इंटरनेशनल मास्टर बनने की दिशा में निर्णायक साबित हुआ।

नमितबीर सिंह वालिया की प्रमुख उपलब्धियाँ

65वीं ओडिशा सीनियर स्टेट FIDE रेटिंग ओपन शतरंज चैंपियनशिप (2025) में विजेता
FIDE क्लासिकल रेटिंग में लगभग 2408 का उच्चतम स्तर (Peak Rating) हासिल किया
कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंटों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन

इन उपलब्धियों ने उनके अगले लक्ष्य — ग्रैंडमास्टर (GM) खिताब की दिशा में मजबूत नींव रखी है।

पंजाब की शतरंज परंपरा

नमितबीर की सफलता, फरवरी 2022 में दुष्यंत शर्मा द्वारा प्राप्त पहले IM खिताब के चार साल बाद आई है, जब उन्होंने रूसी खिलाड़ी IM आर्तेम सादोव्स्की को हराकर 2400 रेटिंग पार की थी।

अब जलंधर से दोनों इंटरनेशनल मास्टर्स होने के कारण यह शहर पंजाब का शतरंज केंद्र (Chess Powerhouse) बनकर उभर रहा है — और राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है।

SBI फाउंडेशन और ICRISAT ने स्मार्ट, डेटा-संचालित खेती को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट-क्रॉप लॉन्च किया

भारत में छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है — “स्मार्ट-क्रॉप परियोजना” (SMART-CROP Project) के शुभारंभ के साथ। इस परियोजना का उद्देश्य उन्नत तकनीक का उपयोग करके फसल उत्पादकता बढ़ाना और फसलों को कीट, रोग तथा जलवायु जोखिमों से बचाना है।

परियोजना का सारांश

SMART-CROP परियोजना का शुभारंभ अंतर्राष्ट्रीय शुष्क कृषि फसलों का अनुसंधान संस्थान (ICRISAT) द्वारा किया गया है,
जो कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (UAS), रायचूर और एग्रीब्रिज (Agribridge) के सहयोग से चलाई जाएगी।
यह परियोजना तेलंगाना (संगारेड्डी, विकाराबाद) और कर्नाटक (बीदर, कलबुर्गी, रायचूर) के 8,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित करेगी।
यह एक तीन-वर्षीय परियोजना है, जिसे एसबीआई फाउंडेशन के LEAP कार्यक्रम (Livelihood and Entrepreneurship Accelerator Programme) के तहत समर्थन प्राप्त है।
इसका फोकस है — जलवायु-स्मार्ट (climate-smart) और डेटा-आधारित कृषि समाधान (data-driven farming solutions) तैयार करना।

उन्नत तकनीक का उपयोग

SMART-CROP परियोजना में सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग (AI/ML) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़ा जाएगा, ताकि फसलों की रीयल-टाइम निगरानी की जा सके।

इन उपकरणों की मदद से किसान सक्षम होंगे —

कीट, रोग या पोषक तत्वों की कमी से होने वाले फसल तनाव (crop stress) की समय रहते पहचान करने में।
सूखा, अधिक वर्षा या जलवायु परिवर्तन से जुड़ी संभावित चुनौतियों को पहचानने में।
मिट्टी के स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में।
सटीक निर्णय लेने और बेहतर उत्पादन प्रबंधन में।

दाल फसलों पर विशेष ध्यान

आईसीआरआईसैट की प्रमुख वैज्ञानिक (रोगविज्ञान) डॉ. ममता शर्मा के अनुसार, हर वर्ष विश्व स्तर पर लगभग 40% फसल हानि कीटों और रोगों के कारण होती है।
इसे ध्यान में रखते हुए, SMART-CROP परियोजना का मुख्य फोकस दालों (pulses) — विशेषकर अरहर (Pigeon Pea) और चना (Chickpea) — पर रहेगा।

ये फसलें अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पोषण सुरक्षा और जीविकोपार्जन (livelihood) दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
आधुनिक तकनीकों और सतत कृषि पद्धतियों को मिलाकर यह परियोजना —

फसल हानियों को घटाने,
उत्पादकता बढ़ाने, और
दीर्घकालिक रूप से लचीली (resilient) कृषि प्रणालियाँ विकसित करने का लक्ष्य रखती है।

रीयल-टाइम मॉनिटरिंग और किसानों को लाभ

परियोजना के अंतर्गत किसानों को रीयल-टाइम डेटा ट्रैकिंग और मौसम-आधारित पूर्वानुमान (weather-based forecasting) की सुविधा मिलेगी।
इससे किसानों को कीट आक्रमण, रोग जोखिम या जलवायु तनाव की जानकारी पहले से मिल सकेगी।

इस पूर्व-सक्रिय दृष्टिकोण (proactive approach) से किसान नुकसान होने से पहले ही बचाव के कदम उठा पाएँगे —
जिससे फसलें, संसाधन और आय — तीनों सुरक्षित रहेंगे।

किसानों को इस परियोजना के अंतर्गत

डेटा की समझ विकसित करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा, और
डिजिटल उपकरण (digital tools) उपलब्ध कराए जाएँगे ताकि वे श्रेष्ठ कृषि पद्धतियाँ (best agricultural practices) अपना सकें।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ₹1 लाख करोड़ के स्टार्टअप फंड ‘अनुसंधान’ के दूसरे संस्करण का अनावरण किया

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने देश से विदेशी प्रौद्योगिकियों पर निर्भरता कम करने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत स्वदेशी नवाचार (home-grown innovation) को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। वे TiEcon Delhi-NCR सम्मेलन में बोल रहे थे, जहाँ उन्होंने भारत के डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी आत्मनिर्भरता (Technological Self-Reliance) की दिशा में परिवर्तन पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम की थीम

इस वर्ष का सम्मेलन थीम — “India’s Deeptech Moment: From Digital Leadership to Technological Sovereignty” (भारत का डीपटेक क्षण: डिजिटल नेतृत्व से तकनीकी प्रभुत्व की ओर) — पर आधारित था।

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत को अब ‘स्वदेशी की भावना (Spirit of Swadeshi)’ से प्रेरित होकर नवाचार का मार्ग अपनाना चाहिए, ताकि वैश्विक अस्थिरता और बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्यों के बीच भारत आत्मनिर्भर बन सके।

नई स्टार्टअप एवं नवाचार निधियाँ

अपने संबोधन के दौरान, मंत्री ने अनुसंधान और नवाचार को गति देने के लिए दो महत्वपूर्ण वित्तीय पहलें घोषित कीं:

स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स (द्वितीय संस्करण) — जो प्रारंभिक चरण के डीपटेक स्टार्टअप्स (Deeptech Startups) को सहयोग देगा।
₹1 लाख करोड़ का अनुसंधान (Anusandhan) फंड — जो शोध, उत्पाद विकास और परिवर्तनकारी तकनीकों (transformative technologies) के वित्तपोषण हेतु स्थापित किया गया है।

इन पहलों से भारत के डीपटेक इकोसिस्टम (Deeptech Ecosystem) को मजबूती मिलेगी और उद्यमियों को देश में ही अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

भारत का वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में रूपांतरण

पीयूष गोयल ने बताया कि पिछले दशक में भारत ने “विश्व का सॉफ्टवेयर प्रदाता (Software Provider of the World)” से आगे बढ़कर अब वैश्विक नवाचार केंद्र (Global Innovation Hub) का रूप ले लिया है।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी ने यह सिखाया कि लचीली आपूर्ति श्रृंखला (Resilient Supply Chains) और महत्वपूर्ण तकनीकों — जैसे सेमीकंडक्टर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आदि — पर घरेलू नियंत्रण आवश्यक है।

TiE और स्टार्टअप इकोसिस्टम की भूमिका

मंत्री ने TiE (The Indus Entrepreneurs) संगठन की सराहना की, जिसने युवा डीपटेक उद्यमियों को सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान किया है।
उन्होंने कहा कि TiEcon जैसे आयोजन भारत के तकनीक-आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन के मील के पत्थर हैं।

गोयल ने स्टार्टअप्स, निवेशकों और शैक्षणिक संस्थानों (जैसे IITs) से आह्वान किया कि वे मिलकर डीपटेक अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र (robust ecosystem) तैयार करें।

डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक प्रगति

मंत्री ने याद दिलाया कि 2014 के बाद भारत के डिजिटल परिवर्तन ने देश की आर्थिक दिशा ही बदल दी।
उन्होंने बताया कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 25 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ से अधिक हो चुकी है, जिससे कई प्रमुख सरकारी योजनाएँ सफल हुईं —

जन धन योजना,
आधार,
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT), और
प्रधानमंत्री किसान योजना (PM-Kisan)।

उन्होंने कहा कि इस डिजिटल प्रगति के चलते भारत अब विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले दो वर्षों में तीसरे स्थान पर पहुँचने का लक्ष्य है, जबकि 2047 तक 30–32 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का विज़न है।

भविष्य के विकास के प्रमुख क्षेत्र

पीयूष गोयल ने भारत की डीपटेक वृद्धि के लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित किया —

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence – AI)
क्वांटम कंप्यूटिंग (Quantum Computing)
सेमीकंडक्टर्स (Semiconductors)
रक्षा और अंतरिक्ष तकनीक (Defence & Space Technologies)
बौद्धिक संपदा विकास (Intellectual Property Development)

उन्होंने यह भी बताया कि भारत के पास हर वर्ष लगभग 15 लाख इंजीनियर और 24 लाख STEM स्नातक तैयार होते हैं, जो भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करते हैं।

आत्मनिर्भर भविष्य की दृष्टि

अपने संबोधन के अंत में मंत्री ने युवाओं से आह्वान किया —

“वैश्विक सोचें, लेकिन स्थानीय बनाएं (Think Globally, Build Locally)।”

उन्होंने कहा कि भारत के उद्यमियों को ऐसे नवाचार विकसित करने चाहिए जो देश और दुनिया दोनों की जरूरतें पूरी करें।
गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि सहयोग (Collaboration), रचनात्मकता (Creativity) और आत्मविश्वास (Confidence) — ये तीन स्तंभ भारत को डीपटेक महाशक्ति (Deeptech Superpower) बनाने और सच्ची तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में निर्णायक सिद्ध होंगे।

विश्व शहर दिवस 2025, जानें इतिहास और महत्व

हर वर्ष 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस (World Cities Day) मनाया जाता है, ताकि दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण से जुड़ी चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके और सतत शहरी विकास (sustainable urban development) को प्रोत्साहित किया जा सके। यह दिन ‘अर्बन अक्टूबर (Urban October)’ नामक महीने-भर चलने वाले वैश्विक अभियान का समापन भी होता है, जिसे यूएन-हैबिटैट (UN-Habitat) द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय को शहरी मुद्दों के समाधान और नई शहरी कार्यसूची (New Urban Agenda) को लागू करने में सक्रिय रूप से शामिल करना है।

विश्व शहर दिवस पहली बार 2014 में मनाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 68/239 के तहत आरंभ हुआ था। यह दिवस इस बात पर बल देता है कि शहर समावेशी (inclusive), लचीले (resilient) और सतत (sustainable) होने चाहिए, जहाँ हर व्यक्ति सामंजस्य और समृद्धि के साथ रह सके।

विश्व शहर दिवस 2025 की थीम

विश्व शहर दिवस 2025 की थीम है — “जन-केन्द्रित स्मार्ट शहर”।
इस वर्ष का वैश्विक आयोजन बोगोटा (Bogotá), कोलंबिया में 31 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाएगा।

यह थीम इस बात पर ज़ोर देती है कि प्रौद्योगिकी और नवाचार (technology & innovation) का उद्देश्य केवल तकनीकी उन्नति नहीं, बल्कि मानव कल्याण और समावेशी शहरी विकास होना चाहिए।
यह दर्शाती है कि कैसे डेटा-आधारित नीति-निर्माण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्मार्ट तकनीकें शहरी जीवन को बेहतर बना सकती हैं, विशेषकर वैश्विक संकटों और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच।

2025 की थीम के प्रमुख उद्देश्य

मानव-केन्द्रित नवाचार को बढ़ावा देना: ऐसे स्मार्ट शहर मॉडल विकसित करना जो मानव कल्याण, पहुँच (accessibility) और समानता (inclusivity) को प्राथमिकता दें।
वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करना: दुनियाभर के शहरों के बीच साझा अनुभवों और रणनीतियों का आदान-प्रदान करना ताकि सतत स्मार्ट शहरों की दिशा में प्रगति हो सके।
जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना: तकनीक का उपयोग बेहतर आवास, सुरक्षा, परिवहन, और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में करना।

पृष्ठभूमि और इतिहास

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में 31 अक्टूबर को विश्व शहर दिवस घोषित किया था, ताकि बढ़ते शहरीकरण से उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों दोनों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके।
इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सशक्त बनाना और ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है जो समान, सुरक्षित, समृद्ध, और समावेशी हों।

शहरीकरण सामाजिक समावेशन, आर्थिक अवसरों और सामुदायिक भागीदारी के नए मार्ग खोलता है, लेकिन इसके साथ असमानता, आवास की कमी और पर्यावरणीय दबाव जैसी समस्याएँ भी जुड़ी हैं।
इन्हीं चुनौतियों के समाधान हेतु नई शहरी कार्यसूची (New Urban Agenda – 2016, क्विटो) और सतत विकास लक्ष्य 11 (SDG 11) का लक्ष्य है —

“शहरों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत बनाना।”

विश्व नगर रिपोर्ट 2024 – मुख्य बिंदु

यूएन-हैबिटैट ने विश्व शहरी मंच (World Urban Forum – WUF12) में विश्व नगर रिपोर्ट 2024 (World Cities Report 2024) जारी की। रिपोर्ट का फोकस था — जलवायु कार्रवाई और तीव्र शहरीकरण के बीच संतुलन।

मुख्य निष्कर्ष:

$4.5–5.4 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष का वैश्विक निवेश अंतर (funding gap) है, जो लचीले और टिकाऊ बुनियादी ढाँचे के लिए आवश्यक है।
रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि “ग्रीन जेंट्रीफिकेशन (green gentrification)” — यानी पर्यावरण-अनुकूल परियोजनाओं से गरीब समुदायों का विस्थापन — एक उभरती चुनौती है।
समुदाय-आधारित रणनीतियों को सतत और समान शहरी विकास के लिए अनिवार्य बताया गया है।

यह रिपोर्ट दुनिया भर के नीतिनिर्माताओं, शहरी योजनाकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक प्रमुख संदर्भ दस्तावेज़ है।

अर्बन अक्टूबर और यूएन-हैबिटैट की भूमिका

अर्बन अक्टूबर (Urban October) की शुरुआत 2014 में यूएन-हैबिटैट द्वारा की गई थी।
यह एक महीने-भर चलने वाला वैश्विक अभियान है, जो शहरी जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देता है।

यह अभियान

विश्व आवास दिवस (World Habitat Day) (अक्टूबर के पहले सोमवार) से शुरू होता है, और
विश्व शहर दिवस (World Cities Day) (31 अक्टूबर) को समाप्त होता है।

यूएन-हैबिटैट नई शहरी कार्यसूची के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि वैश्विक शहरीकरण —

“समावेशी, जलवायु-सक्षम और तकनीकी रूप से सशक्त” हो।

संक्षेप में:
विश्व शहर दिवस 2025 हमें यह याद दिलाता है कि स्मार्ट सिटी तभी सफल है जब वह मानव-केन्द्रित हो। प्रौद्योगिकी, नवाचार और सहयोग के माध्यम से, विश्व समुदाय एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकता है जहाँ हर व्यक्ति — चाहे वह किसी भी वर्ग या क्षेत्र का हो — सुरक्षित, स्वस्थ और सतत शहर में रह सके।

अमेज़न वर्षावन में भविष्य की जलवायु का परीक्षण

अमेज़न वर्षावन के गहरे हिस्से में वैज्ञानिकों की एक टीम एक अनोखा प्रयोग कर रही है, जिसका उद्देश्य यह समझना है कि बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂) स्तर दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय जंगल को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस परियोजना का नाम ‘अमेज़नफेस (AmazonFACE)’ है, और इसका मकसद भविष्य की जलवायु स्थितियों का अनुकरण (simulate) कर यह देखना है कि वन किस तरह अनुकूलन करता है। इस अध्ययन के निष्कर्ष जल्द ही जलवायु सम्मेलन COP30 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे, जिसकी मेज़बानी ब्राज़ील करने जा रहा है।

भविष्य का वातावरण बनाना

अमेज़नफेस अनुसंधान केंद्र अमेज़न क्षेत्र के सबसे बड़े शहर मनाउस (Manaus) के पास स्थित है। यहाँ जंगल की छत्रछाया (canopy) के ऊपर छह विशाल स्टील के वलय (rings) बनाए गए हैं, जिनमें प्रत्येक में 50 से 70 परिपक्व वृक्ष शामिल हैं।

इनमें से तीन वलयों में वैज्ञानिक भविष्य के अनुमानित CO₂ स्तर (2050–2060) के अनुरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ेंगे, जबकि बाकी तीन वलय नियंत्रण समूह (control groups) के रूप में बिना परिवर्तन रखे जाएँगे।

परियोजना के समन्वयक कार्लोस केसादा (Carlos Quesada), जो नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर अमेज़न रिसर्च (INPA) से जुड़े हैं, ने कहा —

“हम भविष्य का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं।”

यह परियोजना यूनिवर्सिदादे एस्टादुअल दे कैंपिनास (Universidade Estadual de Campinas) के सहयोग से चलाई जा रही है।

परियोजना का महत्व क्यों है?

अमेज़न जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन वैश्विक तापन (global warming) को धीमा करने में अहम भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये बड़ी मात्रा में CO₂ अवशोषित (absorb) करते हैं।
फिर भी वैज्ञानिक यह पूरी तरह नहीं जानते कि भविष्य में यदि वातावरण में CO₂ की मात्रा बढ़ती रही तो ये जंगल किस प्रकार प्रतिक्रिया देंगे।

यह प्रयोग यह समझने में मदद करेगा कि क्या अमेज़न भविष्य में भी कार्बन सिंक (carbon sink) के रूप में कार्य करता रहेगा — यानी जितना उत्सर्जन होता है उससे अधिक कार्बन सोखता रहेगा — या फिर इसकी यह क्षमता घट सकती है।

अमेज़नफेस प्रयोग कैसे काम करता है?

FACE का पूरा नाम है — Free-Air CO₂ Enrichment।
यह तकनीक वैज्ञानिकों को खुले वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता (concentration) बढ़ाने की अनुमति देती है, बिना किसी ग्रीनहाउस का उपयोग किए।

स्थल पर लगाए गए सैकड़ों सेंसर हर 10 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करते हैं —

पेड़ कितनी मात्रा में CO₂ अवशोषित करते हैं,
वे कितना ऑक्सीजन और जलवाष्प (water vapor) छोड़ते हैं,
तथा सूर्यप्रकाश, वर्षा और तूफ़ानों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

समय के साथ वैज्ञानिक कृत्रिम सूक्ष्म-जलवायु (microclimate) भी बनाएँगे, जिनमें CO₂ का स्तर और अधिक होगा, ताकि अलग-अलग परिस्थितियों में वन की प्रतिक्रिया को समझा जा सके।

वैश्विक और स्थानीय सहयोग

यह परियोजना ब्राज़ील की संघीय सरकार और यूनाइटेड किंगडम (UK) के सहयोग से संचालित हो रही है।
हालाँकि इसी तरह के FACE प्रयोग पहले संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों में समशीतोष्ण (temperate) वनों पर किए जा चुके हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यह पहला प्रयोग है।

वन अभियंता गुस्तावो कार्वाल्हो (Gustavo Carvalho) ने इसे

“पर्यावरण विज्ञान की नई सीमारेखा (new frontier in environmental science)”
बताया और कहा कि यह अध्ययन बताएगा कि आने वाले दशकों में उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिक तंत्र (ecosystems) कैसे बदल सकते हैं।

COP30 जलवायु सम्मेलन से जुड़ाव

अमेज़नफेस परियोजना के निष्कर्ष नवंबर 10–21, 2025 के बीच ब्राज़ील के बेलेम (Belem) शहर में आयोजित होने वाले COP30 जलवायु सम्मेलन में प्रस्तुत किए जाएँगे, जहाँ अमेज़न नदी अटलांटिक महासागर से मिलती है।

इन निष्कर्षों से वैज्ञानिक आधार पर जलवायु नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी, जिससे

वर्षावनों की रक्षा,
वैश्विक तापमान वृद्धि के प्रभावों को कम करने, और
सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को आगे बढ़ाने
में योगदान मिलेगा।

संक्षेप में:
‘अमेज़नफेस’ केवल एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि यह पृथ्वी के भविष्य का पूर्वावलोकन है — यह समझने का प्रयास कि जब वातावरण में कार्बन की मात्रा और बढ़ेगी, तो प्रकृति कैसे साँस लेगी।

भारत-अमेरिका के बीच हुई 10 साल की डिफेंस डील

भारत और अमेरिका ने अपने रक्षा संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। 31 अक्टूबर 2025 को दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सशक्त बनाने के लिए 10-वर्षीय ढांचा समझौते (Framework Agreement) पर हस्ताक्षर किए। यह नया समझौता आने वाले दशक में भारत-अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) को दिशा देगा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति व स्थिरता को बढ़ावा देगा।

समझौता कहाँ हुआ?

यह समझौता मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान अंतिम रूप दिया गया।
इस अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिका के रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ के बीच बैठक हुई।

दोनों नेताओं ने बातचीत को “उपजाऊ और सकारात्मक” बताया तथा कहा कि यह समझौता भारत-अमेरिका के पहले से ही मजबूत रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ेगा।

10-वर्षीय ढांचा समझौते की प्रमुख बातें

‘फ्रेमवर्क फॉर द यूएस-इंडिया मेजर डिफेन्स पार्टनरशिप’ अगले दशक के लिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की दिशा तय करेगा। इसका उद्देश्य निम्न क्षेत्रों में साझेदारी को और गहरा करना है —

सैन्य समन्वय और संयुक्त अभ्यास
रक्षा प्रौद्योगिकी साझेदारी और नवाचार
सूचना और खुफिया आदान-प्रदान
रक्षा उद्योग में सहयोग
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह ढांचा “भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे दायरे को नीति-स्तर पर दिशा प्रदान करेगा।”

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के वक्तव्य

समझौते पर हस्ताक्षर के बाद राजनाथ सिंह ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा —

“कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष पीटर हेगसेथ के साथ फलदायी बैठक हुई। हमने 10-वर्षीय ‘यूएस-इंडिया मेजर डिफेन्स पार्टनरशिप फ्रेमवर्क’ पर हस्ताक्षर किए। यह हमारे पहले से मजबूत रक्षा संबंधों में एक नए युग की शुरुआत करेगा।”

उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सामंजस्य (Strategic Convergence) को दर्शाता है और मुक्त, खुले एवं नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण में मदद करेगा।

अमेरिकी रक्षा सचिव पीटर हेगसेथ का बयान

पीटर हेगसेथ ने इस नए समझौते का स्वागत करते हुए कहा —

“यह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह हमारी रक्षा साझेदारी को और गहराई देता है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और निवारण का प्रमुख स्तंभ है।”

उन्होंने कहा कि दोनों देश अब समन्वय, सूचना साझेदारी और प्रौद्योगिकी सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं, और वर्तमान स्तर को उन्होंने “अब तक का सबसे सशक्त” बताया।

समझौते का महत्व

यह 10-वर्षीय रक्षा ढांचा दोनों देशों के लिए अत्यंत रणनीतिक महत्व रखता है। इससे —

भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक विश्वास (Strategic Trust) और मजबूत होगा।
भारत के रक्षा आधुनिकीकरण और तकनीकी उन्नयन को बल मिलेगा।
इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

आज रक्षा सहयोग, भारत-अमेरिका संबंधों का एक मुख्य स्तंभ (Key Pillar) बन चुका है, जो एक स्थिर, सुरक्षित और संतुलित वैश्विक व्यवस्था के साझा लक्ष्य को आगे बढ़ाता है।