अमेरिका से हार्पून एंटी-शिप मिसाइल सिस्टम ताइवान पहुंचा

ताइवान इन दिनों चीन से युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बीच ताइवान को अमेरिका से 100 जमीन से लॉन्च होने वाले हार्पून एंटी शिप मिसाइलों का पहला बैच मिला है। हार्पून मिसाइल को रडार से आसानी से ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह समुद्र की सतह के काफी करीब उड़ान भरती है। अमेरिका ने कई युद्धों और दूसरे सैन्य अभियानों में हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा दुनियाभर के दर्जनों देश आज भी इस मिसाइल के अलग-अलग वेरिएंट को अपनी नौसेना में शामिल किए हुए हैं।

पृष्ठभूमि

यह shipment 2020 में हुई 71.02 बिलियन नए ताइवान डॉलर (2.22 बिलियन डॉलर) की डील का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका ने ताइवान को 100 तट-स्थापित हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम और संबंधित उपकरण प्रदान करने का वादा किया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने संबंधित सुविधाओं के निर्माण के लिए अतिरिक्त 15 बिलियन नए ताइवान डॉलर (469 मिलियन डॉलर) आवंटित किए हैं, जिससे कुल पैकेज 86.02 बिलियन नए ताइवान डॉलर (2.69 बिलियन डॉलर) हो गया।

2023 में, ताइवान और अमेरिकी अधिकारियों ने शस्त्रों की आपूर्ति की समयसीमा को तेजी से पूरा करने पर चर्चा की, जिसमें तीन वर्षों के भीतर हारपून मिसाइलों के आधे से अधिक और शेष 2029 के अंत तक प्राप्त करने का लक्ष्य था।

विवरण

अमेरिका ने कुल 400 RGM-84L-4 हारपून ब्लॉक II सतह-लॉन्च मिसाइलों और चार RTM-84L-4 हारपून ब्लॉक II अभ्यास मिसाइलों की बिक्री को मंजूरी दी।

पैकेज में शामिल

  • 411 कंटेनर
  • 100 हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम लॉन्चर ट्रांसपोर्टर यूनिट
  • 25 रडार ट्रक
  • स्पेयर और मरम्मत के हिस्से
  • लॉजिस्टिक्स समर्थन, जैसे कि प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता

डिलीवरी

पहले चरण की डिलीवरी 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है और इसे ताइवान की नई लिटोरल कॉम्बैट कमांड में एकीकृत किया जाएगा, जिसे उसी वर्ष स्थापित किया जाने की योजना है। दूसरे और अंतिम चरण की डिलीवरी 2028 तक होने की उम्मीद है।

हारपून मिसाइल

  • कंपनी: हारपून मिसाइल, जिसे बोइंग द्वारा विकसित किया गया है, एक ओवर-द-होरिज़न, ऑल-वेदर एंटी-शिप हथियार है।
  • श्रेणी: हारपून कोस्टल डिफेंस सिस्टम (HCDS) बोइंग हारपून मिसाइल ब्लॉक II का एक ज़मीनी संस्करण है, जो समुद्री और ज़मीनी खतरों को लक्षित करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है।
  • रेंज: हारपून मिसाइल प्रणाली 124 किलोमीटर (77 मील) से अधिक की दूरी पर स्थिर और गतिशील लक्ष्यों को मार सकती है, जिससे ताइवान स्ट्रेट का अधिकांश क्षेत्र इसके रेंज में आ जाता है।

चीन की आक्रमण रणनीति को जटिल बनाना

  • यह क्षमता महत्वपूर्ण है क्योंकि क्षेत्र में तनाव बढ़ता जा रहा है और चीन की नौसेना का आकार और जटिलता बढ़ रही है।
  • विभिन्न एंटी-शिप मिसाइलों का एक साथ उपयोग करने से दुश्मन के लिए आक्रमणकारी खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना जटिल हो जाता है।
  • इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या जामिंग से जुड़े परिदृश्यों में, विभिन्न मिसाइल प्रणालियों का संयोजन यह संभावना बढ़ाता है कि कुछ मिसाइलें दुश्मन की रक्षा को सफलतापूर्वक भेदने में सक्षम होंगी।
  • यह रणनीतिक विविधता सुनिश्चित करती है कि ताइवान तटीय युद्ध में एक मजबूत प्रतिकूल बना रहे और संभावित समुद्री आक्रमण के खिलाफ एक ठोस निरोधक बनाए रखे।

नीति आयोग द्वारा तेलंगाना में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया

एक महत्वपूर्ण पहल के तहत, NITI आयोग ने तेलंगाना सरकार के सहयोग से महिला उद्यमियों के लिए पहले राज्य चैप्टर का उद्घाटन किया है, जिसमें WE Hub नोडल संगठन के रूप में कार्य करेगा।

उद्देश्य

महिला उद्यमियों को विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन और संसाधन प्रदान करना, जिससे उनके व्यवसाय का विकास हो सके।

प्रमुख उद्देश्य

महिला उद्यमिता प्लेटफार्म (WEP) तेलंगाना चैप्टर को क्षेत्र की महिला उद्यमियों को कई लक्षित पहलों के माध्यम से समर्थन देने के लिए डिजाइन किया गया है:

  • डिजिटल स्किलिंग: महिला उद्यमियों के लिए डिजिटल साक्षरता और तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और संसाधन प्रदान करना।
  • वित्तीय सेवाओं तक पहुंच: सरकार समर्थित ऋण और अनुदानों सहित वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करना।
  • मेंटरशिप और नेटवर्किंग: उद्योग के नेताओं, संभावित निवेशकों और अन्य उद्यमियों के साथ संबंध स्थापित करने में सहायता करना।
  • बाजार संबंध: महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों को बाजारों से जोड़ने में मदद करना, जिससे उनकी बिक्री बढ़ सके।

WEP के पीछे का दृष्टिकोण

  • इच्छा शक्ति (Iccha Shakti): प्रेरणा की शक्ति।
  • ज्ञान शक्ति (Gyaan Shakti): ज्ञान की शक्ति।
  • कर्म शक्ति (Karma Shakti): क्रियाशीलता की शक्ति।

इन सिद्धांतों का उद्देश्य महिला उद्यमियों को उनके सपनों को साकार करने और उनके विचारों को प्रभावशाली कार्यों में बदलने में मदद करना है।

NITI आयोग के CEO की टिप्पणी

महिला उद्यमिता भारत के आर्थिक भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, और तेलंगाना में WEP राज्य चैप्टर, WE Hub के नोडल एजेंसी के रूप में, महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने में मदद करेगा।

डॉ. संगिता रेड्डी की टिप्पणी

डॉ. संगिता रेड्डी, WEP की सह-अध्यक्ष और अपोलो हॉस्पिटल्स ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक, ने कहा कि मेंटरशिप किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व है।

क्यों चुना गया तेलंगाना?

तेलंगाना को WEP चैप्टर की मेज़बानी के लिए चुना गया है क्योंकि इसका उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत है और यह महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों का समर्थन करने का एक मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड रखता है।

महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धता

WEP तेलंगाना चैप्टर के मिशन निदेशक, सिता पलाचोला, WE Hub की CEO, ने इस प्लेटफार्म के लिए अपनी उत्सुकता व्यक्त की और कहा कि यह महिलाओं के लिए नए अवसर लाएगा।

NITI आयोग क्या है?

NITI आयोग (राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान) भारत सरकार का प्रमुख नीति ‘थिंक टैंक’ है, जो देश के लिए दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह केंद्र और राज्यों को तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है।

इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरेस के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया

इजराइल ने ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमले की निंदा न करने पर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। इजराइल के विदेश मंत्री इस्राइल काट्ज ने कहा कि वे अवांछित व्यक्ति हैं। हमने उनके इजराइल में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। काट्ज़ ने कहा कि जो कोई इजराइल पर ईरान के हमले की निंदा नहीं कर सकता, वह इजराइल में प्रवेश करने का हकदार नहीं है।

निर्णय के कारण

इजराइल ने गुटेरेस को “अवांछित व्यक्ति” घोषित किया है क्योंकि उनके अनुसार, गुटेरेस ने ईरान के हमलों की स्पष्ट निंदा नहीं की। काट्ज ने कहा कि, “जो कोई भी ईरान के इस घृणित हमले की निंदा नहीं कर सकता, वह इजराइल की धरती पर कदम रखने का हकदार नहीं है।”

घटना का विवरण

ईरान ने 1 अक्टूबर की रात को इजराइल पर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों का हमला किया। यह हमला ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) और हिज़्बुल्लाह तथा हूथियों जैसे सहयोगी सशस्त्र समूहों के बीच एक संयुक्त प्रयास था। यह हमला इजराइल द्वारा हिज़्बुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह और हमास के प्रमुख इस्माइल हनियाह सहित कई अन्य नेताओं की हत्या के जवाब में किया गया।

गुटेरेस की प्रतिक्रिया

गुटेरेस ने इस हमले की निंदा की, लेकिन उन्होंने न तो ईरान का नाम लिया और न ही इजराइल का। उन्होंने कहा, “मध्य पूर्व के संघर्ष में वृद्धि की निंदा करता हूँ। यह बंद होना चाहिए। हमें एक संघर्ष विराम की आवश्यकता है।”

एंतोनियो गुटेरेस का परिचय

एंतोनियो गुटेरेस 1 जनवरी 2017 को संयुक्त राष्ट्र के नौवें महासचिव बने। उनका जन्म 1949 में लिस्बन में हुआ था, और वे पुर्तगाली, अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश बोलते हैं। वह पहले संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं।

सरकार ने शुरू की पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी योजना

भारी उद्योग मंत्रालय ने 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना (PM E-DRIVE) का शुभारंभ किया। यह योजना भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। इस योजना के लिए दो वर्षों में ₹10,900 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जिसका लक्ष्य देशभर में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाने को तेजी से बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण अवसंरचना का निर्माण करना है, जो प्रधानमंत्री मोदी के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

PM E-DRIVE योजना के प्रमुख घटक

  1. सबसिडी और मांग प्रोत्साहन: ₹3,679 करोड़ का प्रावधान 24.79 लाख ई-2 व्हीलर्स, 3.16 लाख ई-3 व्हीलर्स, 14,028 ई-बसों और उभरते EVs को प्रोत्साहित करने के लिए।
  2. ई-वाउचर प्रणाली: EV खरीदारों के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर, जो प्रोत्साहनों तक सहज पहुंच सुनिश्चित करेगा।
  3. ई-एंबुलेंस और ई-ट्रक: सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवहन आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक के लिए ₹500 करोड़ का प्रावधान।
  4. ई-बसें: 14,028 ई-बसों के लिए ₹4,391 करोड़ का प्रावधान, नौ शहरों में पुराने बसों के प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
  5. सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना: ई-2Ws, ई-3Ws, ई-4Ws और ई-बसों के लिए 72,300 फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए ₹2,000 करोड़।
  6. परीक्षण एजेंसी का आधुनिकीकरण: नए EV तकनीकों के लिए परीक्षण एजेंसियों को अद्यतन करने के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान।

यह योजना किफायती, पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जो मुख्य रूप से ई-2Ws और ई-3Ws जैसे व्यावसायिक वाहनों को लक्षित करती है, जिसमें निजी और कॉर्पोरेट-रजिस्टर्ड वाहनों के लिए पात्रता बढ़ाई गई है। PM E-DRIVE के तहत प्रोत्साहन केवल उन्नत बैटरी से लैस EVs पर लागू होंगे।

पात्र वाहन श्रेणियाँ और निधि आवंटन

वाहन श्रेणी अधिकतम संख्या के वाहन का समर्थन कुल निधि समर्थन (₹ करोड़)
ई-2 व्हीलर्स (e-2Ws) 24,79,120 1,772
ई-रिक्शा और ई-कार्ट 1,10,596 192
ई-3 व्हीलर्स (L5) 2,05,392 715
ई-एंबुलेंस अलग से सूचित किया जाएगा 500
ई-ट्रक अलग से सूचित किया जाएगा 500
ई-बसें 14,028 4,391
EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन 72,300 2,000
परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन 780
प्रशासनिक व्यय 50
कुल 28,81,436 10,900

प्रमुख विशेषताएँ

  • PM E-DRIVE ई-वाउचर: यह एक डिजिटल प्रणाली है जो EV खरीदारों को मांग प्रोत्साहनों तक पहुँचने के लिए आधार प्रमाणीकरण के साथ ई-वाउचर उत्पन्न करती है। ये ई-वाउचर खरीद के समय ग्राहकों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजे जाएंगे।
  • परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन: ₹780 करोड़ का प्रावधान MHI परीक्षण एजेंसियों के आधुनिकीकरण के लिए किया गया है ताकि वे नई EV तकनीकी मानकों को पूरा कर सकें।

 

वित्त मंत्रालय ने लंबित कर रिफंड दावों के लिए नए मानदंडों की घोषणा की

वित्त मंत्रालय ने लंबित कर रिफंड दावों और हानि अग्रेषण आवेदनों के निपटान को सुव्यवस्थित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य नौकरशाही में देरी को कम करना है, विशेषकर उन मामलों में जहां करदाताओं ने अपने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में चूक की है लेकिन उन्हें रिफंड प्राप्त होना है। एक स्तरीय प्राधिकरण प्रणाली और विशिष्ट समय सीमाएँ निर्धारित की गई हैं, जिससे प्रक्रिया को अधिक सरल और तेज बनाया जा सके।

दिशा-निर्देशों का सारांश

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी किए गए नए परिपत्र में देरी के लिए आवेदन को मान्यता देने के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। अब करदाताओं को तब तक उच्च प्राधिकरणों से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक कि कर रिफंड राशि बढ़ न जाए, और देरी के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक पाँच साल की समय सीमा निर्धारित की गई है।

स्तरीय प्राधिकरण संरचना

  • 1 करोड़ रुपये तक के दावे: इन दावों को आयकर के प्रमुख आयुक्त (Pr. CsIT/CsIT) निपटाएंगे।
  • 1-3 करोड़ रुपये के बीच के दावे: इनका निपटारा आयकर के मुख्य आयुक्त (CCsIT) करेंगे।
  • 3 करोड़ रुपये से अधिक के दावे: इन दावों को प्रमुख मुख्य आयुक्त (Pr. CCsIT) देखेंगे।

समय सीमाएँ और शर्तें

  • कठोर पाँच साल की सीमा: यह समय सीमा आकलन वर्ष के अंत से लागू होगी, और सभी दावे 1 अक्टूबर 2024 के बाद दाखिल किए गए तो इस नियम के अंतर्गत आएंगे।
  • अदालत से संबंधित रिफंड: अदालत की कार्यवाही की अवधि को पाँच साल की सीमा से बाहर रखा गया है। आवेदन को अदालत के आदेश के छह महीने के भीतर या वित्तीय वर्ष के अंत तक, जो भी बाद में हो, दाखिल किया जाना चाहिए।
  • संपूरक रिफंड दावे: कुछ शर्तों के तहत अनुमत हैं, लेकिन देर से दावों पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

प्रक्रिया का सरलीकरण और बाधाओं में कमी

प्राधिकारियों को रिफंड आवेदनों को प्राप्ति के छह महीने के भीतर निपटाना होगा। नए मानदंड समय पर रिफंड सुनिश्चित कर के करदाताओं के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करके विश्वास बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ये दिशा-निर्देश कर प्रशासन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में एक कदम हैं।

रिबेट संरचना

  • 20% रिबेट: गैर-व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर।
  • 15% रिबेट: व्यावसायिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर।
  • 10% रिबेट: डीजल वाहनों पर।

रिबेट प्राप्त करने की शर्तें

  • खरीदारों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करना होगा और एक पंजीकृत स्क्रैपिंग सुविधा से जमा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  • रिबेट तभी लागू होगा यदि नया वाहन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के तीन साल के भीतर पंजीकृत किया गया हो।

लाभ

  • प्रदूषण में कमी: पुराने वाहनों को हटाने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
  • आर्थिक प्रोत्साहन: इस योजना से नए वाहनों की मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे ऑटो उद्योग को लाभ होगा।
  • वित्तीय प्रोत्साहन: कर रिबेट खरीदारों के लिए एक मौद्रिक लाभ प्रदान करता है जो स्वच्छ वाहनों में अपग्रेड कर रहे हैं।

यह पहल सरकार के पिछले प्रयासों के साथ मेल खाती है, जिसका उद्देश्य सतत परिवहन को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार और बढ़ती लागत के बीच उपभोक्ता को राहत मिल सके।

देरी की सीमा की माफी

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कर वापसी और नुकसान के आगे ले जाने के दावों में देरी की माफी के लिए मौद्रिक सीमा बढ़ा दी है, जिससे अब तेजी से प्रक्रिया हो सकेगी। इन सीमाओं को बढ़ाया गया है:

पहले की सीमा: प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त के लिए 50 लाख रुपये, आयकर आयुक्त के लिए 2 करोड़ रुपये और आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये।
वर्तमान सीमा: प्रधान आयकर आयुक्त/ आयकर आयुक्त के लिए 1 करोड़ रुपये, आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये और आयकर आयुक्त के लिए 3 करोड़ रुपये से अधिक।

नवरात्रि 2024: देवी दुर्गा की उपासना का नौ दिवसीय उत्सव

नवरात्रि, एक नौ दिवसीय हिंदू त्योहार, अच्छाई की बुराई पर विजय और देवी दुर्गा की नौ रूपों की पूजा का उत्सव है। 2024 में, नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह जीवंत उत्सव उपवास, नृत्य और भक्ति के साथ मनाया जाता है, जो इसे भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बनाता है।

शारदीय नवरात्रि 2024 – तिथि

2024 में, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। यह त्योहार अश्विन मास के दौरान आता है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर के सितंबर और अक्टूबर महीनों के साथ मेल खाता है। इस उत्सव की शुरुआत का शुभ घटस्थापना मुहूर्त 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से 7:31 बजे के बीच होगा।

शारदीय नवरात्रि 2024 की तिथियां और दिन

नवरात्रि के नौ दिन देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों के लिए समर्पित होते हैं। यहाँ 2024 के लिए महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई हैं:

  • प्रतिपदा: गुरुवार, 3 अक्टूबर 2024
  • द्वितीया: शुक्रवार, 4 अक्टूबर 2024
  • तृतीया: शनिवार, 5 अक्टूबर 2024
  • चतुर्थी: रविवार, 6 अक्टूबर 2024
  • पंचमी: सोमवार, 7 अक्टूबर 2024
  • षष्ठी: मंगलवार, 8 अक्टूबर 2024
  • सप्तमी: बुधवार, 9 अक्टूबर 2024
  • अष्टमी: गुरुवार, 10 अक्टूबर 2024
  • नवमी: शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2024
  • विजय दशमी (दशहरा): शनिवार, 12 अक्टूबर 2024

नवरात्रि की रस्में और परंपराएँ

नवरात्रि की शुरुआत घटस्थापना के साथ होती है, जिसमें एक कलश (मिट्टी का बर्तन) स्थापित किया जाता है, जो देवी दुर्गा की दिव्य शक्ति का प्रतीक होता है। इस बर्तन को पानी से भरा जाता है, नारियल से ढक दिया जाता है, और नौ दिनों तक पूजा की जाती है। त्योहार के प्रत्येक दिन का एक विशेष रूप देवी दुर्गा से जुड़ा होता है, जिसमें भक्त प्रार्थनाएँ, विशेष आरती और मंत्र का जाप करते हैं।

शारदीय नवरात्रि 2024 का महत्व

शारदीय नवरात्रि, जिसे महा नवरात्रि भी कहा जाता है, चार मौसमी नवरात्रियों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसे शरद ऋतु के दौरान मनाया जाता है और इसका आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। भक्त नवदुर्गा (देवी दुर्गा के नौ रूपों) का आशीर्वाद मांगते हैं, जो समृद्धि, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक विकास के लिए होता है।

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व

नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती (देवी दुर्गा को समर्पित 700 श्लोक) का पाठ, आरती का प्रदर्शन, और गरबा तथा डांडिया नृत्य में भाग लेना सामान्य प्रथाएँ हैं। ये रस्में केवल भक्ति की गहरी भावना को बढ़ावा नहीं देतीं, बल्कि समुदायों को भी एकजुट करती हैं, एकता और खुशी को बढ़ावा देती हैं। भक्त उपवास रखते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं, जो मन और शरीर की शुद्धता और अनुशासन को दर्शाता है।

इटली ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया

2 अक्टूबर 2024 को इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने मध्य पूर्व में बढ़ते संकट पर चर्चा करने के लिए जी7 नेताओं की एक बैठक बुलाई। G7 की घूर्णन अध्यक्षता संभालते हुए इटली ने तनाव के बीच एक कूटनीतिक समाधान खोजने की प्रतिबद्धता जताई, विशेष रूप से इजराइल-लेबनान सीमा और इरान द्वारा इजराइल पर मिसाइल हमले पर ध्यान केंद्रित किया।

कूटनीतिक प्रयास और G7 नेतृत्व

मेलोनी की सरकार ने हाल के घटनाक्रमों, विशेष रूप से लेबनान में अस्थिरता को लेकर “गहरी चिंता” व्यक्त की है। G7 के अध्यक्ष के रूप में इटली का यह नेतृत्व क्षेत्र में तनाव को कम करने के लिए कूटनीति के माध्यम से प्रयास करने की स्थिति में है।

प्रस्तावना 1701 और UNIFIL पर ध्यान

इटली ने U.N. प्रस्ताव 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसने 2006 के इजराइल-हिजबुल्ला संघर्ष को समाप्त किया। मेलोनी ने U.N. सुरक्षा परिषद से UNIFIL शांति सेना के कार्यभार को बढ़ाने पर विचार करने का आग्रह किया, जिसमें इटली एक प्रमुख योगदानकर्ता है, ताकि इजराइल-लेबनान सीमा को स्थिर किया जा सके।

मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए अतीत और वर्तमान संबंध

U.N. शांतिkeeping मिशनों में इटली की निरंतर भागीदारी, विशेष रूप से 2006 से UNIFIL में, और वर्तमान में G7 की अध्यक्षता इटली को ongoing मध्य पूर्व संकट के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती है। G7 की चर्चा भविष्य के अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं को आकार देने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति इटली की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

50वां G7 शिखर सम्मेलन

50वां G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के फसानों में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा आयोजित यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें मध्य पूर्व संघर्ष, वैश्विक व्यापार और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इटली ने G7 की अध्यक्षता के तहत, विशेष रूप से अफ्रीका के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।

प्रमुख बिंदु

यह सम्मेलन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रिशी सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे नेताओं के लिए अंतिम था। यह पहली बार था जब पोप फ्रांसिस G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। चर्चा में WTO सुधार, मध्य पूर्व की क्षेत्रीय तनाव, यूक्रेन की संप्रभुता के समर्थन और इरान के परमाणु कार्यक्रम पर चिंताओं को शामिल किया गया।

प्रतिभागी और आमंत्रित देश

मुख्य G7 सदस्य:

देश प्रतिनिधित्व करने वाले पद
कनाडा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री
फ्रांस इमैनुएल मैक्रों राष्ट्रपति
जर्मनी ओलाफ स्कोल्ज़ चांसलर
इटली (मेजबान) जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री
जापान फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री
यूनाइटेड किंगडम रिशी सुनक प्रधानमंत्री
संयुक्त राज्य अमेरिका जो बाइडेन राष्ट्रपति
यूरोपीय संघ उर्सुला वॉन डेर लेयन आयोग अध्यक्ष
चार्ल्स मिशेल परिषद अध्यक्ष

आमंत्रित देश:

देश प्रतिनिधित्व करने वाले पद
अल्जीरिया अब्देलमजीद टेब्बoune राष्ट्रपति
अर्जेंटीना जावियर माइलैई राष्ट्रपति
ब्राज़ील लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा राष्ट्रपति
भारत नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
जॉर्डन अब्दुल्ला II राजा
केन्या विलियम रूटो राष्ट्रपति
मॉरिटानिया मोहम्मद ओल्द गज़ौआनी अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष
ट्यूनीशिया काइस सईद राष्ट्रपति
तुर्की रिसेप तईप एर्दोगान राष्ट्रपति
संयुक्त अरब अमीरात मोहम्मद बिन जायद अल नहयान राष्ट्रपति
यूक्रेन वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की राष्ट्रपति
वेटिकन सिटी पोप फ्रांसिस सर्वोच्च

यह शिखर सम्मेलन G7 की वैश्विक भूमिका को मजबूत करता है, जिसमें आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, विशेष रूप से मध्य पूर्व की कूटनीति और अफ्रीकी देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एमवी श्रेयम्स कुमार भारतीय समाचार पत्र सोसायटी के नए अध्यक्ष

भारतीय समाचार पत्र समाज (INS), जो भारत में प्रिंट मीडिया उद्योग का प्रमुख संगठन है, ने 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है, जिससे प्रेस स्वतंत्रता की सुरक्षा और प्रिंट मीडिया के हितों को बढ़ावा देने के अपने गौरवमयी इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ है।

नए अध्यक्ष का कार्यभार

MV श्रेयम्स कुमार, प्रसिद्ध मथृभूमि समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक, भारतीय समाचार पत्र समाज के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कुमार, जो मीडिया प्रबंधन और पत्रकारिता में अपने व्यापक अनुभव के लिए जाने जाते हैं, आज समाज के राकेश शर्मा का स्थान लेते हैं, और इस प्रतिष्ठित पद पर अपनी विशिष्ट दृष्टिकोण और नेतृत्व शैली लेकर आएंगे।

प्रमुख नेतृत्व नियुक्तियाँ

INS ने कुमार का समर्थन करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व टीम की घोषणा की है:

  • कार्यकारी समिति
    • उपाध्यक्ष: विवेक गुप्ता (संमार्ग)
    • उपाध्यक्ष: करण राजेंद्र डार्डा (लोकमत)
    • मानद कोषाध्यक्ष: तनमय माहेश्वरी (अमर उजाला)
    • महासचिव: मैरी पॉल

यह विविध नेतृत्व टीम विभिन्न भाषा के समाचार पत्रों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाती है, जिससे उद्योग की चुनौतियों के समाधान के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है।

विस्तारित कार्यकारी बोर्ड

नए चुने गए कार्यकारी बोर्ड के सदस्य भारत के जीवंत समाचार पत्र उद्योग के एक क्रॉस-सेक्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं:

  • क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व
    • दक्षिण भारत: S बालासुब्रमणियन आदित्यन (डेली थांथि)
    • पूर्वी भारत: समाहित बाल (प्रगतिकादि)
    • पश्चिमी भारत: हॉर्मुजजी एन कामा (बॉम्बे समाचार)
    • उत्तरी भारत: विजय कुमार चोपड़ा (पंजाब केसरी)
  • प्रमुख मीडिया हाउस
    • गिरीश अग्रवाल (दैनिक भास्कर)
    • समुद्र भट्टाचार्य (हिंदुस्तान टाइम्स)
    • विवेक गोयंका (द इंडियन एक्सप्रेस)
  • विशेषीकृत प्रकाशन
    • गौरव चोपड़ा (फिल्मी दुनिया)

 

सितंबर 2024 में जीएसटी संग्रह: 40 महीनों में सबसे धीमी वृद्धि

भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह सितंबर 2024 में 40 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया, जिसमें केवल 6.5% की वृद्धि के साथ ₹1.73 लाख करोड़ का संग्रह हुआ। शुद्ध जीएसटी प्राप्तियां 3.9% बढ़ीं, जो कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सबसे धीमी वृद्धि है। हालांकि, शुद्ध संग्रह अगस्त की तुलना में थोड़ी बढ़त में था, जो 1.5% अधिक था। इस धीमी वृद्धि का कारण घरेलू लेनदेन और आयात से कमजोर राजस्व वृद्धि है, हालाँकि आयात में 8% की वृद्धि हुई। जीएसटी रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें कुल रिफंड में 31% की वृद्धि हुई, जबकि अगस्त में यह 38% बढ़ा था।

जीएसटी राजस्व में प्रमुख प्रवृत्तियाँ

  • सकल राजस्व: 6.5% बढ़कर ₹1,73,240 करोड़, अगस्त 2024 से 1% कम।
  • शुद्ध प्राप्तियां: पिछले वर्ष की तुलना में 3.9% बढ़कर ₹1,52,782 करोड़।
  • घरेलू राजस्व: 5.9% की वृद्धि, जबकि आयात से मिली वृद्धि 8% रही।
  • रिफंड वृद्धि: कुल रिफंड में 31% की वृद्धि, जिसमें घरेलू रिफंड 24.3% और निर्यात संबंधी रिफंड 39.2% बढ़ा।

राज्यवार प्रदर्शन

  • शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र ने ₹26,369 करोड़ के संग्रह के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया, इसके बाद कर्नाटका (₹12,642 करोड़), तमिलनाडु (₹11,024 करोड़), गुजरात (₹10,153 करोड़) और हरियाणा (₹9,957 करोड़) का स्थान है।
  • सबसे उच्च वृद्धि: हरियाणा ने राजस्व में 24% की वृद्धि देखी, जबकि मणिपुर में 33% की कमी हुई।
  • कम प्रदर्शन करने वाले राज्य: तेलंगाना (1%), राजस्थान (2%), उत्तर प्रदेश (3%) और गुजरात (स्थिर वृद्धि) राष्ट्रीय औसत से पीछे रहे।

जीएसटी संग्रहण के रुझान (जनवरी – सितंबर 2024)

महीना जीएसटी संग्रहण (₹ करोड़)
जनवरी 2024 ₹1,72,129 करोड़
फरवरी 2024 ₹1,68,337 करोड़
मार्च 2024 ₹1.78 लाख करोड़
अप्रैल 2024 ₹2.10 लाख करोड़
मई 2024 ₹1.73 लाख करोड़
जून 2024 ₹1.74 लाख करोड़
जुलाई 2024 ₹1.82 लाख करोड़
अगस्त 2024 ₹1.75 लाख करोड़
सितंबर 2024 ₹1,73,240 करोड़

ऐतिहासिक संदर्भ और दृष्टिकोण

सितंबर का राजस्व अगस्त के लेनदेन को दर्शाता है, और गिरावट के बावजूद, विशेषज्ञ आने वाले महीनों में त्योहारों के मौसम के साथ सुधार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। वर्ष के दौरान (अप्रैल-सितंबर) संग्रह ₹10.87 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के इसी अवधि में ₹9.92 लाख करोड़ की तुलना में 9.5% की वृद्धि है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का अवलोकन

जीएसटी एक समग्र अप्रत्यक्ष कर है जो 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया, जिसने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई करों को प्रतिस्थापित किया। यह एक गंतव्य-आधारित कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में एकीकृत और सरल कर ढांचे का निर्माण करना है।

जीएसटी की मुख्य विशेषताएँ

  • एकल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली: जीएसटी विभिन्न अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट (वैल्यु एडेड टैक्स) को एकीकृत करके एक एकीकृत कर बनाता है, जिससे कर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
  • गंतव्य-आधारित कर: जीएसटी उपभोग के बिंदु पर लगाया जाता है, न कि उत्पत्ति पर। इसका मतलब है कि राजस्व उस राज्य को जाता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का उपभोग होता है।
  • संरचना:
    • CGST (केंद्रीय वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।
    • SGST (राज्य वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है।
    • IGST (संविलित वस्तु और सेवा कर): अंतर-राज्य लेनदेन पर केंद्रीय सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है।
    • सेस: कुछ वस्तुओं पर, जैसे लग्जरी आइटम पर, जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाता है ताकि राज्यों के संभावित राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके।

जीएसटी के उद्देश्य

  • सरलीकरण: एक सरल और पारदर्शी कर प्रणाली का निर्माण करना, जो विभिन्न करों की जटिलता को समाप्त करता है।
  • आर्थिक एकीकरण: राज्यों के बीच कर बाधाओं को समाप्त करके एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करना।
  • कुशलता और अनुपालन: जीएसटी का उद्देश्य जीएसटी नेटवर्क (GSTN) के माध्यम से संपूर्ण कर फाइलिंग प्रक्रिया को डिजिटाइज करके अनुपालन बढ़ाना है।
  • राजस्व कुशलता: कर आधार को विस्तारित करके और अनुपालन सुनिश्चित करके, जीएसटी का उद्देश्य सरकारी राजस्व बढ़ाना है।

जीएसटी दर संरचना

जीएसटी विभिन्न वस्तुओं या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभिन्न दरों पर लगाया जाता है। प्रमुख दर स्लैब हैं:

  • 0%: आवश्यक वस्तुएं जैसे कि मूल खाद्य पदार्थ।
  • 5%: कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दवाएं आदि।
  • 12% और 18%: सामान्य वस्तुएं और सेवाएं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, और रेस्तरां।
  • 28%: लग्जरी वस्तुएं जैसे कि कारें, तंबाकू, और उच्च-स्तरीय उपभोक्ता सामान।

भारत 2025 में पहली बार खो-खो विश्व कप की मेजबानी करेगा

खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया (KKFI) ने अंतरराष्ट्रीय खो खो फेडरेशन के सहयोग से 2025 में भारत में पहले खो खो विश्व कप का आयोजन करने की योजना का खुलासा किया है। यह ऐतिहासिक घटना इस पारंपरिक भारतीय खेल के वैश्विक मान्यता की ओर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

प्रतियोगिता की संरचना और भागीदारी

इस शानदार चैम्पियनशिप में शामिल होंगे:

  • 24 देश, छह महाद्वीपों से
  • 16 पुरुष टीमें और 16 महिला टीमें
  • एक सप्ताह लंबी उच्च-तीव्रता वाले मैचों की श्रृंखला

इस विविध भागीदारी से पता चलता है कि खो खो की अंतरराष्ट्रीय अपील बढ़ रही है, जो अपने साधारण मिट्टी के मैदानों से विकसित होकर अब 54 देशों में पेशेवर मैट पर खेली जा रही है।

सांस्कृतिक महत्व और विकास

खो खो की यात्रा एकRemarkable विकास का प्रतिनिधित्व करती है:

  • भारतीय सांस्कृतिक विरासत में गहरी जड़ें
  • पारंपरिक मिट्टी के मैदानों से पेशेवर मैट्स तक का परिवर्तन
  • वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले खेल के रूप में विस्तार

विश्व कप न केवल एक प्रतिस्पर्धात्मक घटना है, बल्कि इस खेल के समृद्ध इतिहास और इसकी सफल आधुनिकता का जश्न मनाने का अवसर भी है, जबकि इसकी सांस्कृतिक सार को बनाए रखा गया है।

खेल को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक पहलकदमी

KKFI ने विश्व कप से पहले खो खो को बढ़ावा देने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई हैं:

  • स्कूल आउटरीच प्रोग्राम
    • लक्ष्य: 200 प्रमुख स्कूलों में परिचय
    • क्षेत्र: 10 प्रमुख शहरों में
    • उद्देश्य: आधार स्तर पर विकास और प्रतिभा पहचान
  • सदस्यता अभियान
    • लक्ष्य: 50 लाख खिलाड़ियों का पंजीकरण
    • ध्यान: स्कूल के छात्र
    • उद्देश्य: मजबूत खिलाड़ी आधार बनाना और खेल की दृश्यता बढ़ाना

ओलंपिक की आकांक्षाएं

खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री सुदांशु मित्तल के अनुसार, विश्व कप केवल एक टूर्नामेंट नहीं है। यह सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने, खो खो की तीव्रता और अपील को प्रदर्शित करने और 2032 तक ओलंपिक मान्यता की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

खेल से परे महत्व

विश्व कप को एक मंच के रूप में प्रस्तुत किया गया है:

  • अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए
  • सांस्कृतिक कूटनीति के अवसर के रूप में
  • भारत की खेल विरासत को प्रदर्शित करने के लिए

आगे की दिशा

इस ऐतिहासिक घटना की तैयारी के साथ, खो खो विश्व कप 2025 एक ऐसा उत्सव होने का वादा करता है:

  • पारंपरिक खेलों का एक आधुनिक संदर्भ में जश्न
  • खो खो के वैश्विक विकास का उत्प्रेरक
  • भारत के खेल इतिहास में एक मील का पत्थर

इस पहले विश्व कप की सफलता अंतरराष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ा सकती है, खेल में निवेश को बढ़ा सकती है, वैश्विक स्तर पर पेशेवर लीग के विकास को प्रोत्साहित कर सकती है और ओलंपिक में शामिल होने के लिए मजबूत आधार प्रदान कर सकती है। यह विश्व कप केवल एक खेल आयोजन नहीं है, बल्कि खो खो के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक पारंपरिक भारतीय खेल से वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले ओलंपिक खेल बनने की दिशा में बढ़ रहा है।

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