जम्मू और कश्मीर से 13 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया। इसके बाद से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के संबंध में 31 अक्टूबर 2019 का आदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त हो जाएगा।
2019 में लागू किया गया था राष्ट्रपति शासन
हाल में हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने जीत हासिल की है और सरकार गठन की तैयारी चल रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था।
राष्ट्रपति शासन का निरसन
13 अक्टूबर 2024 को जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को आधिकारिक रूप से समाप्त किया गया, जिससे संघ क्षेत्र में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक गज़ट अधिसूचना इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विकास को चिह्नित करती है।
निरसन के लिए कानूनी ढांचा
यह निरसन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 73 के तहत और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 और 239A के साथ किया गया। यह कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के माध्यम से औपचारिक रूप से लागू हुआ, जो नए मुख्यमंत्री की नियुक्ति से पहले प्रभावी होगा।
नई सरकार का गठन
हाल ही में जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC)-कांग्रेस गठबंधन ने विजय प्राप्त की, जिससे सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। एनसी के उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला को गठबंधन का नेता चुना गया है और वे जम्मू और कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
पृष्ठभूमि
केंद्र शासन का प्रवर्तन (2019)
जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को लागू किया गया, जब पूर्व राज्य को दो संघ क्षेत्रों: जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख में विभाजित किया गया। यह विभाजन जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के माध्यम से हुआ, जिसे 5 अगस्त 2019 को पारित किया गया।
अनुच्छेद 370 की समाप्ति
साथ ही, उसी दिन अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया था, जिससे इस क्षेत्र के कानूनी और संवैधानिक ढांचे में एक ऐतिहासिक बदलाव आया।
2019 से पहले का केंद्रीय शासन
बिफरकेशन से पहले, पूर्व राज्य में जून 2017 से केंद्रीय शासन लागू था, जब उस समय की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भाजपा द्वारा पीडीपी-नेतृत्व वाले गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद इस्तीफा दिया था।
महत्व
एनसी का राज्यत्व की मांग
नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) जम्मू और कश्मीर के लिए राज्यत्व की बहाली की सक्रिय रूप से वकालत कर रही है, जिसे उनके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने और मजबूती दी है।
राजनीतिक घटनाओं का समयरेखा
- जून 2017: भाजपा ने पीडीपी के साथ गठबंधन से बाहर निकलने के बाद केंद्रीय शासन लागू किया।
- 5 अगस्त 2019: अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया।
- 31 अक्टूबर 2019: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ क्षेत्रों में औपचारिक बंटवारा हुआ, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ।
- 13 अक्टूबर 2024: राष्ट्रपति शासन का निरसन, ओमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में नई सरकार के गठन को सक्षम बनाता है।
अनुच्छेद 356 (राष्ट्रपति शासन)
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार, राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं यदि वे संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित नहीं हो सकती। राष्ट्रपति या तो राज्य के राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकते हैं या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के भी।
अनुच्छेद 239
(1) संसद द्वारा कानून द्वारा अन्यथा प्रदान किए जाने तक, प्रत्येक संघ क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा, उस सीमा तक जैसा कि वे उचित समझते हैं, एक प्रशासक के माध्यम से किया जाएगा जिसे वे नियुक्त करेंगे। (2) किसी भी बात के बावजूद जो भाग VI में निहित है, राष्ट्रपति एक राज्य के राज्यपाल को एक पड़ोसी संघ क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकते हैं, और जहां राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है, वे स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का पालन करेंगे।
अनुच्छेद 239A
कुछ संघ क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधानसभाएं या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण।
