22वां दिव्य कला मेला

22वीं दिव्य कला मेला का उद्घाटन 12 से 22 दिसंबर 2024 तक दिल्ली के इंडिया गेट पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग शिल्पकारों और उद्यमियों की प्रतिभा और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। यह आयोजन दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) और राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम (NDFDC) द्वारा आयोजित किया गया है। इस वर्ष के आयोजन में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 100 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं।

आयोजन की विशेषताएँ

उत्पादों की विविधता: हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई, इको-फ्रेंडली उत्पाद, खिलौने, घरेलू सजावट, और व्यक्तिगत सामान आदि।
सांस्कृतिक कार्यक्रम: दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य, और अन्य प्रदर्शन कला कार्यक्रम।
आर्थिक सशक्तिकरण: मेले का उद्देश्य लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना और ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल में योगदान करना।

सरकार की प्रतिबद्धता

केंद्रीय मंत्री श्री रामदास अठावले और श्री बी.एल. वर्मा ने दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और दिव्य कला मेला को आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण मंच बताया।

प्रभाव

2022 में इसकी शुरुआत के बाद से, दिव्य कला मेला ने 14 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री उत्पन्न की है, जिससे दिव्यांग उद्यमियों को आर्थिक अवसर मिले हैं। यह आयोजन दिव्यांगजनों के आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और समाज में उनकी क्षमताओं के प्रति जागरूकता फैलाता है, जो भारत को समावेशी बनाने की दिशा में सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

विवरण	विवरण
समाचार में क्यों?	22वीं दिव्य कला मेला इंडिया गेट, नई दिल्ली में 12-22 दिसंबर 2024 तक आयोजित। केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया।
मुख्य प्रतिभागी	20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 100 दिव्यांग उद्यमी/शिल्पकार।
आयोजन का उद्देश्य	दिव्यांगजनों (दिव्यांग व्यक्तियों) का सशक्तिकरण, उनकी प्रतिभा और उद्यमिता को प्रदर्शित करना।
प्रदर्शित उत्पाद	हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई, इको-फ्रेंडली स्टेशनरी, जैविक खाद्य पदार्थ, घरेलू सजावट, आभूषण, व्यक्तिगत सामान और खिलौने।
सांस्कृतिक कार्यक्रम	दिव्यांग कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य और अन्य कला प्रदर्शन। समापन कार्यक्रम: दिव्य कला शक्ति 22 दिसंबर 2024 को, “अक्षम में सक्षम” थीम के तहत।
विक्री उत्पन्न	पिछले आयोजनों से 14 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री।
मुख्य सरकारी पहल	सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय दिव्यांगजनों के लिए समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। यह आयोजन ‘वोकल फॉर लोकल’ पहल से जुड़ा हुआ है।
प्रमुख हस्तियां	डॉ. वीरेंद्र कुमार (केंद्रीय मंत्री, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण), श्री रामदास अठावले (MoS, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण), श्री बी.एल. वर्मा (MoS, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण), श्री राजेश अग्रवाल (सचिव, DEPwD)।
दिव्य कला मेला का प्रभाव	2022 से 21 शहरों में आयोजित, दिव्यांगजनों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया।
समय	मेला प्रत्येक दिन 11 AM से 9 PM तक चलेगा।

2035 तक भारत स्थापित करेगा अपना स्पेस स्टेशन

भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बड़ा एलान किया है। उन्होंने बताया कि 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जा रहे हैं। इसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा, 2040 तक हम एक भारतीय को चंद्रमा पर उतार सकते हैं।

भारत के अंतरिक्ष मिशन में प्रमुख विकास

भारत अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक: भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन ‘भारत अंतरिक्ष स्टेशन’ स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिससे देश अंतरिक्ष के अग्रणी देशों में शामिल होगा।

चाँद मिशन 2040 तक: भारत का लक्ष्य 2040 तक चाँद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का है, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण कदम होगा।

गगनयान मिशन और अंतरिक्ष की अन्य उपलब्धियाँ

पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री 2026 तक: गगनयान मिशन, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने का कार्यक्रम है।

उपग्रह प्रक्षेपण में प्रगति: भारत ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसमें से लगभग 90% प्रक्षेपण पिछले दशक में हुए हैं, जो भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती विशेषज्ञता को दर्शाता है।

गहरे समुद्र मिशन और जैव प्रौद्योगिकी पर ध्यान

गहरे समुद्र की खोज: गहरे समुद्र मिशन के तहत भारत 6,000 मीटर गहरी समुद्री सतह तक मानव भेजने की योजना बना रहा है, जो समुद्र अन्वेषण की नई सीमाओं को पार करेगा।

जैव प्रौद्योगिकी E3 नीति: भारत जैव प्रौद्योगिकी में भी प्रगति कर रहा है, और जैव प्रौद्योगिकी E3 नीति के माध्यम से आर्थिक वृद्धि, स्थिरता और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

मुख्य बिंदु	विवरण
भारत के अंतरिक्ष मील के पत्थर	भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन ‘भारत अंतरिक्ष स्टेशन’ स्थापित करेगा और 2040 तक चाँद पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजेगा।
गगनयान मिशन	गगनयान मिशन के तहत 2024 के अंत या 2026 की शुरुआत में पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर जाएगा।
गहरे समुद्र मिशन	गहरे समुद्र मिशन के तहत भारत 6,000 मीटर गहरी समुद्री सतह तक मानव भेजने की योजना बना रहा है।
उपग्रह प्रक्षेपण	भारत ने अब तक 432 विदेशी उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, जिसमें से 90% प्रक्षेपण पिछले दशक में हुए हैं।
जैव प्रौद्योगिकी E3 नीति	भारत की जैव प्रौद्योगिकी E3 नीति जैव प्रौद्योगिकी को आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ जोड़ने पर केंद्रित है।
प्रधानमंत्री का योगदान	प्रधानमंत्री मोदी अंतरिक्ष अन्वेषण और गहरे समुद्र मिशन का समर्थन करते हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस की स्पीच (2022, 2023) में उल्लेखित किया था।

गाय के दूध उत्पादन में यूपी बनेगा नंबर वन, जानें सबकुछ

उत्तर प्रदेश में गाय संरक्षण और कल्याण हमेशा से एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, जो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। राज्य में देशी गाय नस्लों को बढ़ावा देने, दूध उत्पादन बढ़ाने और गायों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। पशु चिकित्सा कॉलेज जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के साथ, ये पहल उत्तर प्रदेश को गाय के दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

गोरक्षपीठ और गाय संरक्षण

गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में एक गौशाला है, जो देशी गाय नस्लों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है।
पीठ गाय संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें गायों की सुरक्षा और उनके कल्याण को बढ़ाने के प्रयास शामिल हैं।

योगी आदित्यनाथ की भूमिका

मुख्यमंत्री और पीठाधीश्वर के रूप में योगी आदित्यनाथ ने गाय कल्याण को प्राथमिकता दी है। उनके प्रयासों में शामिल हैं:

आवारा गायों को बचाना।
पशुपालकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।
नियमित टीकाकरण और नस्ल सुधार सुनिश्चित करना।

दूध उत्पादन की वर्तमान स्थिति

उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान रखता है।
राज्य प्रति वर्ष 5.29 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है।
- इसमें से 4.2 मिलियन टन मिश्रित और देशी नस्लों से है।
- 1.7 मिलियन टन विदेशी नस्लों से है।
राज्य में लगभग 0.66 करोड़ दुधारू गायें हैं।

देशी नस्लें और दूध की गुणवत्ता

देशी नस्लों का दूध भारतीय जलवायु के लिए प्राकृतिक अनुकूलन के कारण श्रेष्ठ माना जाता है।
योगी सरकार दूध की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इन नस्लों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर दे रही है।

पशु चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना

गोरखपुर और भदोही में नए पशु चिकित्सा कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं।
ये कॉलेज अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेंगे और विशेष रूप से पूर्वांचल के पशुपालकों को लाभान्वित करेंगे।
अनुसंधान से देशी गायों की उत्पादकता बढ़ाने की उम्मीद है।

दूध उत्पादन का भविष्य

उत्तर प्रदेश भारत के कुल दूध उत्पादन में 16% का योगदान देता है।
राज्य का लक्ष्य गाय के दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त करना है।
गोरखपुर में पशु चिकित्सा कॉलेज को 80 एकड़ के परिसर और 350 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक मॉडल परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है।

गौ सरोवर और पशु आवास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशु आवास, चरागाहों और गौ सरोवर के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	योगी सरकार की पहल से उत्तर प्रदेश भारत का शीर्ष गाय के दूध उत्पादक राज्य बनने की ओर अग्रसर।
गोरक्षपीठ की भूमिका	गोरखनाथ मंदिर में देशी गाय नस्लों के संरक्षण के लिए गौशाला है।
योगी आदित्यनाथ की पहल	आवारा गायों का बचाव, पशुपालकों को प्रोत्साहन, नियमित टीकाकरण और नस्ल सुधार सुनिश्चित करना।
उत्तर प्रदेश में दूध उत्पादन	सालाना 5.29 मिलियन टन दूध का उत्पादन, जिसमें 4.2 मिलियन टन देशी और मिश्रित नस्लों से तथा 1.7 मिलियन टन विदेशी नस्लों से।
देशी नस्लें	देशी गायों का दूध भारतीय जलवायु के अनुकूलन के कारण उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है।
पशु चिकित्सा कॉलेज	गोरखपुर और भदोही में पशु चिकित्सा कॉलेज गायों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।
भविष्य का लक्ष्य	उत्तर प्रदेश का लक्ष्य भारत में गाय के दूध उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त करना है।
पशु चिकित्सा कॉलेज का विकास	गोरखपुर में 350 करोड़ रुपये के बजट के साथ पशु चिकित्सा कॉलेज का निर्माण, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद।
पशु आवास पर ध्यान	पशु आवास, चरागाहों और गौ सरोवर के लिए पर्याप्त भूमि आरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है।

रातापानी को भारत का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया

भारत ने अपने बाघ संरक्षण प्रयासों को और बढ़ावा देते हुए मध्य प्रदेश के रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को अपना 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है। यह कदम भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो विश्व की जंगली बाघों की आबादी का 70% से अधिक संरक्षण करता है।

बाघ अभयारण्य की परिभाषा

बाघ अभयारण्य प्रोजेक्ट टाइगर (1973) के तहत विशेष रूप से नामित क्षेत्र हैं, जिनका उद्देश्य बाघ और उनके आवास का संरक्षण करना है। प्रत्येक अभयारण्य में शामिल होते हैं:

कोर क्षेत्र (Core Areas): कानूनी रूप से राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य के रूप में नामित, जहां मानव गतिविधियाँ न्यूनतम होती हैं।
बफर क्षेत्र (Buffer Zones): वनों और गैर-वन भूमि का मिश्रण, जो वन्यजीवों और मानव गतिविधियों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में काम करता है।

वर्तमान में भारत के 57 बाघ अभयारण्य 82,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं, जो देश के भूगोल का लगभग 2.3% है। ये क्षेत्र जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कैसे घोषित होते हैं बाघ अभयारण्य?

राज्य-स्तरीय पहचान: बाघों की जनसंख्या और उपयुक्त आवास वाले क्षेत्रों का पारिस्थितिक मूल्यांकन के आधार पर चयन।
प्रस्ताव जमा: राज्य सरकार विस्तृत प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) को भेजती है, जो समीक्षा कर पर्यावरण मंत्रालय को भेजता है।
कानूनी अधिसूचना: जन आपत्तियों के समाधान के बाद, राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत अंतिम अधिसूचना जारी करती है।
प्रबंधन योजनाएँ: आवास सुधार, शिकार-रोधी उपाय और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित योजनाएँ बनाई जाती हैं। इन्हें प्रोजेक्ट टाइगर के तहत केंद्रीय सहायता दी जाती है।

बाघ अभयारण्य का महत्व

पारिस्थितिकीय लाभ: शीर्ष शिकारी होने के कारण, बाघ पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखते हैं और जैव विविधता बनाए रखते हैं।
अम्ब्रेला प्रभाव: बाघों का संरक्षण सह-अस्तित्व वाली प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्र को भी लाभ पहुंचाता है।
जलवायु लाभ: नेचर में प्रकाशित 2023 के एक अध्ययन के अनुसार, 2007-2020 के बीच बाघ अभयारण्यों ने 5,800 हेक्टेयर वन की कटाई को रोका, जिससे 10 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन कम हुआ।

ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान प्रासंगिकता

स्वतंत्रता के बाद शिकार और आवास हानि के कारण भारत में बाघों की संख्या में भारी गिरावट आई। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत, 9 अभयारण्यों से शुरुआत की गई, जिनमें कॉर्बेट (उत्तराखंड) और कान्हा (मध्य प्रदेश) शामिल थे।

आज भारत 2022 के NTCA के अनुमान के अनुसार 3,167 जंगली बाघों का घर है। रतापानी को बाघ अभयारण्य में जोड़ने का निर्णय संरक्षण के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में सहायक है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों है चर्चा में?	मध्य प्रदेश के रतापानी वन्यजीव अभयारण्य को भारत का 57वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया।
राज्य	मध्य प्रदेश
बाघ अभयारण्य की घोषणा	वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38V के तहत घोषित।
कुल बाघ अभयारण्य	भारत में 58 बाघ अभयारण्य हैं, जो लगभग 82,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हैं और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.3% कवर करते हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर	1 अप्रैल 1973 को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों और उनके आवासों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया।
प्रारंभिक बाघ अभयारण्य	नौ आरक्षित क्षेत्र, जिनमें कॉर्बेट (उत्तराखंड), कान्हा (मध्य प्रदेश), रणथंभौर (राजस्थान), और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) शामिल हैं।
भारत की बाघ जनसंख्या	NTCA की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 3,167 बाघ हैं, जो विश्व की जंगली बाघ जनसंख्या का 70% है।
रतापानी अभयारण्य	मध्य प्रदेश में स्थित, अब इसे प्रोजेक्ट टाइगर पहल का हिस्सा बनाया गया।
अधिसूचना प्रक्रिया	राज्य सरकार द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाती है, और अंतिम अधिसूचना धारा 38V के तहत जारी की जाती है, जो संरक्षण गतिविधियों के लिए कानूनी सुरक्षा और केंद्रीय सहायता सुनिश्चित करती है।
NTCA की भूमिका	हर चार साल में होने वाले ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के माध्यम से बाघ जनसंख्या की निगरानी करता है।
पर्यावरणीय प्रभाव	2007-2020 के बीच बाघ अभयारण्यों ने 5,800 हेक्टेयर जंगल की कटाई को रोका, जिससे 10 लाख मीट्रिक टन CO₂ उत्सर्जन को टाला गया।

टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रम्प को पर्सन ऑफ द ईयर चुना

टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का “पर्सन ऑफ द ईयर” चुना है, जो दूसरी बार इस सम्मान को प्राप्त कर रहे हैं। यह निर्णय उनके ऐतिहासिक राजनीतिक प्रभाव, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर नवंबर 5, 2024 के चुनाव में उनकी ऐतिहासिक वापसी, और अमेरिकी राष्ट्रपति पद को पुनर्परिभाषित करने में उनकी भूमिका को उजागर करता है। टाइम का यह चयन अमेरिकी राजनीति और विश्व मंच पर ट्रंप के महत्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

ऐतिहासिक वापसी

डोनाल्ड ट्रंप ने 5 नवंबर, 2024 को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर उल्लेखनीय चुनावी जीत हासिल की।
टाइम ने इसे “ऐतिहासिक वापसी” करार दिया, जो उनके सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए खास है।

राजनीतिक पुनर्गठन

ट्रंप ने “एक पीढ़ी में एक बार होने वाले राजनीतिक पुनर्गठन” को प्रेरित किया, जिससे अमेरिकी राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव आया।
उनका प्रभाव घरेलू और अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर स्पष्ट रूप से देखा गया।

अमेरिकी राष्ट्रपति पद को पुनर्परिभाषित करना

टाइम ने उल्लेख किया कि ट्रंप के नेतृत्व ने अमेरिकी राष्ट्रपति पद पर गहरा प्रभाव डाला है।
उनके कार्यकाल को अमेरिकी शासन और वैश्विक कूटनीति में बड़े बदलावों के साथ जोड़ा गया।

वैश्विक प्रभाव

ट्रंप के राष्ट्रपति पद ने विश्व मंच पर अमेरिका की भूमिका को बदला, विशेष रूप से विदेश संबंधों, सैन्य रणनीतियों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीतियों के क्षेत्रों में।

कवर फीचर

ट्रंप टाइम के कवर पर अपनी पहचान वाली लाल टाई पहने और एक विचारशील मुद्रा में दिखाई दिए, जो अमेरिकी राजनीति में उनके स्थायी प्रभाव का प्रतीक है।

संपादकीय वक्तव्य

टाइम के प्रधान संपादक सैम जैकब्स ने कहा कि ट्रंप ने 2024 में समाचारों पर सबसे अधिक प्रभाव डाला, जिसे उनके द्वारा अमेरिकी राजनीति और वैश्विक प्रभाव के पुनर्गठन में देखा गया।

ट्रंप की प्रतिक्रिया

टाइम को दिए एक साक्षात्कार में, ट्रंप ने अपनी वापसी को “72 दिनों की क्रोध” के रूप में वर्णित किया, जिसमें उन्होंने देश के गुस्से और निराशा को अपनी जीत का मुख्य कारण बताया।

पहला सम्मान

ट्रंप को पहली बार 2016 में “पर्सन ऑफ द ईयर” चुना गया था, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी पहली जीत दर्ज की थी।

2024 के फाइनलिस्ट

अन्य प्रमुख फाइनलिस्ट में कमला हैरिस, एलोन मस्क, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और प्रिंसेस ऑफ वेल्स केट शामिल थे।

मुख्य जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	टाइम पत्रिका ने डोनाल्ड ट्रंप को 2024 का “पर्सन ऑफ द ईयर” चुना।
पहचान का इतिहास	पहली बार 2016 में “पर्सन ऑफ द ईयर” का खिताब प्राप्त किया।
खिताब	टाइम का “पर्सन ऑफ द ईयर 2024″।
चुनावी जीत	ट्रंप ने 5 नवंबर, 2024 को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को हराया।
राजनीतिक प्रभाव	ऐतिहासिक वापसी और अमेरिकी राजनीति में बड़ा बदलाव, जिसमें एक राजनीतिक पुनर्गठन शामिल है।
वैश्विक प्रभाव	विश्व मामलों और कूटनीति में अमेरिका की भूमिका को पुनर्परिभाषित किया।
टाइम का संपादकीय बयान	2024 में ट्रंप का प्रभाव अद्वितीय था, उन्होंने राष्ट्रपति पद को पुनर्गठित किया।
फाइनलिस्ट	कमला हैरिस, एलोन मस्क, बेंजामिन नेतन्याहू, और केट (प्रिंसेस ऑफ वेल्स)।

एलन मस्क ने 400 बिलियन डॉलर का आंकड़ा छूकर इतिहास रचा

एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ हैं, हाल ही में इतिहास रचते हुए पहले व्यक्ति बने हैं जिनकी कुल संपत्ति $400 बिलियन (लगभग ₹33,938 करोड़) से अधिक हो गई है। यह उपलब्धि ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के अनुसार दर्ज की गई है। मस्क की इस अद्भुत सफलता का श्रेय स्पेसएक्स, टेस्ला, और उनके एआई प्रोजेक्ट xAI जैसी परियोजनाओं में उनकी बढ़ती भूमिका और प्रभाव को दिया जा रहा है। उनकी संपत्ति में इस वृद्धि का मुख्य कारण इनसाइडर शेयर बिक्री, शेयर बाजार के प्रदर्शन, और रणनीतिक राजनीतिक कनेक्शन रहे हैं, जिससे वे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं।

मुख्य बिंदु

$400 बिलियन की संपत्ति पार करना

एलन मस्क पहले व्यक्ति बने जिन्होंने $400 बिलियन से अधिक की संपत्ति अर्जित की।
यह उपलब्धि स्पेसएक्स में बड़े इनसाइडर शेयर बिक्री के बाद हासिल हुई।

स्पेसएक्स इनसाइडर शेयर बिक्री

स्पेसएक्स ने $1.25 बिलियन की इनसाइडर शेयर बिक्री की, जो कर्मचारियों और अंदरूनी लोगों से शेयर खरीदने के लिए थी।
इससे स्पेसएक्स का मूल्यांकन $350 बिलियन तक पहुंच गया।
मस्क के पास स्पेसएक्स के 42% शेयर हैं, जो इसे दुनिया का सबसे मूल्यवान निजी स्टार्टअप बनाता है।

टेस्ला का योगदान

टेस्ला के शेयरों की कीमत राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के बाद लगभग 65% बढ़ी, जो $415 के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंची।
सेल्फ-ड्राइविंग कार नियमन पर सकारात्मक बाजार धारणा ने मस्क की संपत्ति को और बढ़ावा दिया।

राजनीतिक प्रभाव और DOGE भूमिका

मस्क को राष्ट्रपति-चुनाव डोनाल्ड ट्रंप के तहत संघीय खर्च और संचालन के लिए सलाहकारी निकाय “डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE)” के सह-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया।

xAI और अन्य परियोजनाओं का विकास

मस्क के एआई प्रोजेक्ट xAI का मूल्यांकन दोगुना बढ़कर लगभग $50 बिलियन हो गया।
स्पेसएक्स, टेस्ला, और xAI के विकास ने मस्क की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

संपत्ति में वृद्धि

5 नवंबर 2024 से मस्क की संपत्ति में लगभग $136 बिलियन की वृद्धि हुई।
10 दिसंबर 2024 तक, मस्क की संपत्ति दूसरे स्थान पर रहे जेफ बेजोस से $140 बिलियन अधिक है।

फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग के अनुमान

ब्लूमबर्ग के अनुसार, दिसंबर 2024 में मस्क की कुल संपत्ति $439.2 बिलियन है, जबकि फोर्ब्स इसे $369 बिलियन बताता है।

कानूनी और अन्य चुनौतियां

मस्क को झटका तब लगा जब डेलावेयर कोर्ट ने उनकी $100 बिलियन से अधिक की टेस्ला पे पैकेज को दूसरी बार खारिज कर दिया।
इसके बावजूद, मस्क अपनी संपत्ति बनाए रखने के लिए मजबूत स्थिति में हैं।

खबर का कारण	विवरण
क्यों चर्चा में?	एलन मस्क ने $400 बिलियन की संपत्ति का ऐतिहासिक आंकड़ा पार किया।
संपत्ति का मील का पत्थर	$400 बिलियन (लगभग ₹33,938 करोड़) की संपत्ति के साथ मस्क पहले व्यक्ति बने जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की।
स्पेसएक्स शेयर बिक्री	$1.25 बिलियन तक के इनसाइडर शेयर बिक्री से स्पेसएक्स का मूल्यांकन $350 बिलियन हुआ। मस्क के पास स्पेसएक्स के 42% शेयर हैं।
टेस्ला का योगदान	ट्रंप के चुनाव के बाद टेस्ला के शेयरों में 65% की बढ़ोतरी हुई, जो $415 तक पहुंच गए। इससे मस्क की संपत्ति में इजाफा हुआ।
राजनीतिक प्रभाव	मस्क को डोनाल्ड ट्रंप के तहत “डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी (DOGE)” के सह-प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, जिससे संघीय संचालन और खर्च पर उनका प्रभाव बढ़ा।
xAI वेंचर	मस्क की एआई कंपनी xAI का मूल्यांकन दोगुना बढ़कर $50 बिलियन हो गया।
संपत्ति में वृद्धि	नवंबर 2024 से मस्क ने अपनी संपत्ति में $136 बिलियन जोड़े।
संपत्ति की तुलना	10 दिसंबर 2024 तक मस्क की संपत्ति, जेफ बेजोस से $140 बिलियन अधिक है।
संपत्ति में अस्थिरता	टेस्ला के शेयर मूल्यों में उतार-चढ़ाव के कारण मस्क की संपत्ति में बदलाव होता रहता है। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति $369 बिलियन और ब्लूमबर्ग के अनुसार $439.2 बिलियन है।
कानूनी झटके	डेलावेयर कोर्ट ने मस्क के $100 बिलियन के टेस्ला पे पैकेज को खारिज कर दिया, लेकिन उनकी संपत्ति पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा।

राष्ट्रपति मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को मानद जनरल रैंक प्रदान की

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। यह आयोजन राष्ट्रपति भवन में हुआ, जो भारत और नेपाल के बीच 1950 से चले आ रहे आपसी सम्मान और गहरे सैन्य संबंधों की परंपरा को दर्शाता है। यह समारोह दोनों देशों की रक्षा सहयोग और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

मुख्य बिंदु

समारोह का विवरण

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विशेष समारोह के दौरान जनरल अशोक राज सिग्देल को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद उपाधि प्रदान की।
यह सम्मान जनरल सिग्देल की उत्कृष्ट सैन्य क्षमताओं और भारत-नेपाल के लंबे और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में उनके योगदान को मान्यता देता है।

1950 से परंपरा

भारत और नेपाल के बीच 1950 से यह विशेष परंपरा चल रही है।
भारतीय सेना प्रमुख को ‘नेपाल सेना के जनरल’ की मानद उपाधि दी जाती है, जबकि नेपाल सेना प्रमुख को ‘भारतीय सेना के जनरल’ का मानद पद प्रदान किया जाता है।

जनरल सिग्देल की यात्रा का महत्व

जनरल सिग्देल की भारत यात्रा 11 दिसंबर 2024 को शुरू हुई और 14 दिसंबर 2024 को समाप्त होगी।
यह यात्रा दोनों देशों के रक्षा संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा एवं सहयोग के प्रति साझा प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए की जा रही है।

हालिया पारस्परिक सम्मान

हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू में एक समारोह के दौरान ‘नेपाल सेना के जनरल’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया।

रणनीतिक महत्व

ये आदान-प्रदान भारत और नेपाल के बीच मजबूत रक्षा साझेदारी और आपसी सम्मान को रेखांकित करते हैं।
दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार का कारण	राष्ट्रपति मुर्मू ने नेपाल के सेना प्रमुख को ‘जनरल ऑफ इंडियन आर्मी’ की मानद उपाधि से सम्मानित किया।
अवसर	राष्ट्रपति भवन में विशेष अलंकरण समारोह।
महत्व	सैन्य कौशल का प्रतीक और भारत-नेपाल रक्षा संबंधों को मजबूत करता है।
परंपरा	1950 से चल रही परंपरा; दोनों देशों के सेना प्रमुखों को मानद उपाधि दी जाती है।
जनरल सिग्देल की यात्रा	11-14 दिसंबर 2024; भारत-नेपाल के रक्षा सहयोग को गहरा करने का उद्देश्य।
पारस्परिक सम्मान	नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को काठमांडू में सम्मानित किया।
रणनीतिक परिणाम	क्षेत्रीय सुरक्षा, आपसी सम्मान और सहयोगात्मक रक्षा प्रयासों को मजबूत करता है।

‘जॉय बांग्ला’ अब नहीं होगा बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा: सुप्रीम कोर्ट

‘जॉय बांग्ला’ अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय नारा नहीं होगा। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। बांग्लादेश हाईकोर्ट ने एक आदेश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लोकप्रिय जॉय बांग्ला को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था।

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने हाईकोर्ट के 10 मार्च 2020 के फैसले के खिलाफ दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में अपील याचिका दायर की थी। मामले में मुख्य न्यायाधीश सैयद रेफात अहमद की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने आदेश पारित किया। आदेश में कहा गया कि राष्ट्रीय नारा सरकार के नीतिगत निर्णय का मामला है और न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सुनवाई में सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त अटॉर्नी जनरल अनीक आर हक ने कहा कि इस आदेश के बाद जॉय बांग्ला को राष्ट्रीय नारा नहीं माना जाएगा।

यह था हाईकोर्ट का फैसला

उच्च न्यायालय ने 10 मार्च 2020 को ‘जॉय बांग्ला’ को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया था। कोर्ट ने सरकार को आवश्यक कदम उठाने का आदेश दिया था ताकि नारे का इस्तेमाल सभी राज्य समारोहों और शैक्षणिक संस्थानों की सभाओं में किया जा सके। इसके बाद 20 फरवरी 2022 को हसीना के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने इसे राष्ट्रीय नारे के रूप में मान्यता देते हुए एक नोटिस जारी किया और अवामी लीग सरकार ने 2 मार्च 2022 को एक गजट अधिसूचना जारी की।

विवाद और प्रतिक्रिया

सरकार का रुख: सरकार का कहना है कि राष्ट्रीय नारा एक नीति निर्णय है और इस प्रकार के मामलों पर न्यायिक निर्णय कार्यकारी प्राधिकरण में हस्तक्षेप करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश: अपीलीय डिवीजन ने कहा कि ‘जॉय बंगला’ को राष्ट्रीय नारा के रूप में नहीं माना जा सकता।
विपक्ष की प्रतिक्रिया: आलोचकों का कहना है कि ‘जॉय बंगला’ को हटाना और अन्य प्रतीकों में बदलाव शेख मुजीबुर रहमान की धरोहर को कमजोर कर रहा है, जिन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया जाता है।

परिवर्तनशील संदर्भ

बांगलादेश के मुद्रा नोटों पर बंगबन्धु की छवि हटाई गई: बांगलादेश बैंक ने जुलाई 2024 के छात्र विद्रोह को दिखाने वाले नए नोटों की छपाई शुरू की, लेकिन इनमें शेख मुजीबुर रहमान की छवि को शामिल नहीं किया।
15 अगस्त की छुट्टी रद्द: अंतरिम सरकार की सलाहकार परिषद ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के दिन, 15 अगस्त को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में समाप्त करने का निर्णय लिया।
राजनीतिक पुनर्व्यवस्था: ये कदम नए प्रशासन के तहत राष्ट्रीय कथाओं में व्यापक बदलाव को दर्शाते हैं।

अतिरिक्त निर्णय

शोक दिवस पर अलग निर्णय: 1 दिसंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने हाई कोर्ट के एक अन्य निर्णय को भी स्थगित कर दिया, जिसमें 15 अगस्त को राष्ट्रीय शोक दिवस और सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाने का आदेश दिया गया था।

मुख्य पहलू	विवरण
खबर में क्यों?	बांगलादेश की सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को स्थगित किया, जिसमें ‘जॉय बंगला’ को देश का राष्ट्रीय नारा घोषित किया गया था।
हसीना सरकार द्वारा मान्यता	2022 में आधिकारिक गजट जारी किया गया, जिसमें ‘जॉय बंगला’ को राष्ट्रीय नारा के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता दी गई।
सरकार का बदलाव	5 अगस्त 2024 के विरोधों के बाद, मोहम्मद युनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार ने हसीना को प्रतिस्थापित किया।
सुप्रीम कोर्ट का स्थगन (2024)	सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नारे को नीति मामला बताया और हाई कोर्ट के 2020 के फैसले को स्थगित कर दिया।
प्रतीकों का हटाना	मुद्रा नोटों और 15 अगस्त की छुट्टी में बदलाव किए गए, जो नई सरकार के रुख को दर्शाते हैं।
आलोचना	इसे शेख मुजीबुर रहमान की धरोहर और ऐतिहासिक योगदान को कमजोर करने के रूप में देखा जा रहा है।

अक्टूबर 2024 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर धीमी होकर 3.5 प्रतिशत पर

भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अक्टूबर 2024 में घटकर 3.5% पर आ गई, जो पिछले वर्ष की इसी महीने में 11.9% की वृद्धि से काफी कम है। अक्टूबर 2024 के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 149.9 पर था, जो अक्टूबर 2023 में 144.9 था। इस मंदी का कारण खनन, बिजली, और विनिर्माण क्षेत्रों में कमजोर प्रदर्शन बताया गया है, जैसा कि सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों में उल्लेख किया गया है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि: अक्टूबर 2024 में विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि 4.1% रही, जबकि अक्टूबर 2023 में यह 10.6% थी। 23 उद्योग समूहों में से 18 ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जिनमें प्रमुख योगदान देने वाले क्षेत्रों में शामिल हैं:
- बुनियादी धातु: 3.5% वृद्धि
- विद्युत उपकरण: 33.1% वृद्धि
- कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद: 5.6% वृद्धि बुनियादी धातु क्षेत्र में पाइप, जस्ती उत्पाद, और हल्की स्टील बार्स ने सबसे अधिक योगदान दिया। विद्युत उपकरणों में वृद्धि बिजली हीटर, छोटे ट्रांसफॉर्मर, और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर्स से आई।
खनन और बिजली: खनन में 0.9% और बिजली में 2.0% की वृद्धि हुई।

उपयोग आधारित वर्गीकरण:

सभी वर्गों में वृद्धि देखी गई:
- बुनियादी निर्माण सामग्री: 4.0%
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्त्र: 5.9%
- उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्त्र: 2.7%
- पूंजीगत सामान: 3.1%
- मध्यवर्ती वस्त्र: 3.7%
- प्राथमिक वस्त्र: 2.6%

वर्ष दर वर्ष ट्रेंड्स: अप्रैल से अक्टूबर 2024 तक औद्योगिक उत्पादन में 4.0% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 7.0% थी। सितंबर 2024 के लिए संशोधित आंकड़े और जुलाई 2024 के लिए अंतिम आंकड़े जारी किए गए, जिनमें क्रमशः 94% और 91% का उत्तरदायित्व दर था।

रोजगार और आर्थिक प्रभाव: विनिर्माण क्षेत्र, जो IIP में तीन-चौथाई से अधिक योगदान करता है, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए। पूंजीगत सामान में वृद्धि, जो एक महत्वपूर्ण निवेश संकेतक है, भविष्य में रोजगार और आय पर गुणात्मक प्रभाव डाल सकती है।

आगे का दृष्टिकोण: नवंबर 2024 के लिए औद्योगिक वृद्धि दर 10 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी। अक्टूबर के आंकड़े से यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक पुनर्प्राप्ति और विकास की गति बनाए रखने के लिए क्षेत्रीय प्रदर्शन पर करीबी निगरानी रखने की आवश्यकता है।

समाचार का सारांश

क्यों खबर में है?	मुख्य बिंदु
भारत का औद्योगिक उत्पादन वृद्धि अक्टूबर 2024 में 3.5% तक घटा	– अक्टूबर 2024 में IIP वृद्धि: 3.5%, अक्टूबर 2023 में 11.9% से कम – विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि: 4.1% (अक्टूबर 2023 में 10.6% से कम) – खनन क्षेत्र में वृद्धि: 0.9% – बिजली क्षेत्र में वृद्धि: 2.0% – विनिर्माण के 23 में से 18 समूहों में सकारात्मक वृद्धि – प्रमुख योगदानकर्ता: बुनियादी धातु (3.5%), विद्युत उपकरण (33.1%), कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद (5.6%) – उपयोग आधारित वर्गीकरण में वृद्धि: उपभोक्ता टिकाऊ (5.9%), पूंजीगत सामान (3.1%), बुनियादी निर्माण सामग्री (4.0%) – अक्टूबर 2024 में IIP 149.9 पर, अक्टूबर 2023 में 144.9 था – वर्ष दर वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर) IIP वृद्धि: 4%, पिछले वर्ष 7% से कम
क्षेत्रवार प्रमुख आंकड़े	– विनिर्माण: 4.1% – खनन: 0.9% – बिजली: 2.0% – बुनियादी निर्माण सामग्री: 4.0% – उपभोक्ता टिकाऊ वस्त्र: 5.9% – पूंजीगत सामान: 3.1%
आधिकारिक आंकड़े जारी	– सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा IIP डेटा जारी किया गया
भविष्य में डेटा जारी होने की तिथि	– नवंबर 2024 के लिए IIP डेटा: 10 जनवरी 2025 को जारी किया जाएगा

भावेश जैन को ट्रांसयूनियन सिबिल के एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया

ट्रांसयूनियन सिबिल (TransUnion CIBIL) ने अपने नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में भावेश जैन की नियुक्ति की घोषणा की है। उन्होंने राजेश कुमार का स्थान लिया है, जिन्होंने पांच वर्षों तक इस पद पर काम करने के बाद इस्तीफा दिया। भावेश जैन, जो पिछले पांच वर्षों से TransUnion CIBIL में मुख्य राजस्व अधिकारी (Chief Revenue Officer) के रूप में कार्यरत थे, वित्तीय सेवाओं में दशकों का अनुभव लेकर आए हैं। उनकी नियुक्ति कंपनी के भारत में वित्तीय समावेशन और डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

नेतृत्व परिवर्तन

पदत्याग: राजेश कुमार, जो TransUnion CIBIL के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ थे, 32 वर्षों के वित्तीय सेवा अनुभव के बाद इस पद से हट गए। COVID-19 और उसके बाद के समय में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया।
योगदान की सराहना: TransUnion CIBIL के चेयरमैन वी. अनंतरमन ने कुमार के नेतृत्व में कंपनी की विकास यात्रा और उनके योगदान की सराहना की।

भावेश जैन का परिचय

पेशेवर अनुभव: Citi, Kone और Thomson Reuters जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिकाओं के साथ, जैन वित्तीय सेवाओं में व्यापक अनुभव लेकर आए हैं।
शैक्षिक पृष्ठभूमि:
- इंजीनियरिंग में स्नातक (VESIT)।
- वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से प्रबंधन अध्ययन में मास्टर डिग्री।
- हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सीनियर एग्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम में भाग लिया।

दृष्टिकोण और रणनीतिक फोकस

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: जैन का उद्देश्य व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए स्थायी ऋण पहुंच को बढ़ावा देना है, खासकर डिजिटल अर्थव्यवस्था में व्यापार को आसान बनाने के लिए।
उपभोक्ता विश्वास को मजबूत करना: वह उपभोक्ताओं और व्यवसायों को सशक्त बनाने और विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत में कंपनी की भूमिका

ग्राहक आधार: TransUnion CIBIL विभिन्न क्षेत्रों की सेवा करता है, जिसमें MSME, बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस फर्म, माइक्रोफाइनेंस संस्थान, और बीमा कंपनियां शामिल हैं।
विकास के प्रति प्रतिबद्धता: कंपनी डेटा-आधारित समाधानों और समावेशन को बढ़ावा देकर भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उल्लेखनीय बयान

टॉड स्किनर, अध्यक्ष, TransUnion International: “जैन का नेतृत्व आर्थिक विकास के प्रति उनके जुनून और क्रेडिट पहुंच का विस्तार करने पर उनके ध्यान को दर्शाता है।”
भावेश जैन, एमडी और सीईओ: “डिजिटल दुनिया में, हमारा लक्ष्य विश्वास को मजबूत करना और उपभोक्ताओं और व्यवसायों को बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम बनाना है।”

मुख्य पहलू	विवरण
खबर में क्यों?	भावेश जैन को TransUnion CIBIL का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया, राजेश कुमार की जगह ली। वित्तीय समावेशन पर ध्यान।
पदत्याग करने वाले नेता	राजेश कुमार ने 5 वर्षों तक एमडी और सीईओ रहने के बाद व्यक्तिगत समय लेने के लिए इस्तीफा दिया।
नव नियुक्त नेता	भावेश जैन, जो पिछले 5 वर्षों से TransUnion CIBIL में मुख्य राजस्व अधिकारी (CRO) के रूप में कार्यरत थे।
पेशेवर अनुभव	भावेश जैन ने Citi, Kone, और Thomson Reuters में कार्य किया है।
शिक्षा	इंजीनियरिंग में स्नातक (VESIT), प्रबंधन अध्ययन में मास्टर (वेलिंगकर), वरिष्ठ नेतृत्व कार्यक्रम (हार्वर्ड)।
कंपनी की भूमिका	TransUnion CIBIL MSME, बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस फर्म, माइक्रोफाइनेंस कंपनियां और बीमा कंपनियों को सेवा देता है।
ध्यान केंद्रित क्षेत्र	क्रेडिट पहुंच का विस्तार, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, और डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास को मजबूत करना।

आयोजन की विशेषताएँ

सरकार की प्रतिबद्धता

प्रभाव

भारत के अंतरिक्ष मिशन में प्रमुख विकास

गगनयान मिशन और अंतरिक्ष की अन्य उपलब्धियाँ

गहरे समुद्र मिशन और जैव प्रौद्योगिकी पर ध्यान

बाघ अभयारण्य की परिभाषा

कैसे घोषित होते हैं बाघ अभयारण्य?

बाघ अभयारण्य का महत्व

ऐतिहासिक संदर्भ और वर्तमान प्रासंगिकता

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

मुख्य बिंदु

यह था हाईकोर्ट का फैसला

विवाद और प्रतिक्रिया

परिवर्तनशील संदर्भ

अतिरिक्त निर्णय

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

उपयोग आधारित वर्गीकरण:

समाचार का सारांश

नेतृत्व परिवर्तन

भावेश जैन का परिचय

दृष्टिकोण और रणनीतिक फोकस

भारत में कंपनी की भूमिका

उल्लेखनीय बयान

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