रूस ने नया पर्यटक कर लगाया

1 जनवरी 2025 से प्रभावी, रूस ने अपने पुराने रिज़ॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर (टूरिस्ट टैक्स) पेश किया है। यह पहल, रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शुरुआती चरण में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा, जो 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। यह कर होटलों और अन्य आवासों पर लागू होता है, जिसकी लागत अंततः पर्यटकों को वहन करनी होगी। क्षेत्रीय अधिकारियों को इसे स्थानीय कर के रूप में लागू करने की शक्ति दी गई है, जिससे यह रूस के पर्यटन क्षेत्र को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

रूस के नए पर्यटन कर के प्रमुख विवरण

लागू तिथि

1 जनवरी 2025 से प्रभावी।

कर दरें

2025 में आवास लागत का 1%।
2027 तक चरणबद्ध तरीके से 3% तक बढ़ेगा।
न्यूनतम दैनिक शुल्क: 100 रूबल (लगभग 0.9 अमेरिकी डॉलर)।

उद्देश्य

क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन करना।

कानूनी पृष्ठभूमि

जुलाई 2024 में रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से पेश किया गया।
“पर्यटन कर” शीर्षक से एक नया अध्याय शामिल।

क्षेत्रीय विवेकाधिकार

क्षेत्रीय अधिकारी इसे स्थानीय कर के रूप में लागू कर सकते हैं।
इसे उन क्षेत्रों में व्यापक रूप से अपनाया गया है, जहां पर्यटन उद्योग उभर रहा है या पहले से ही फलफूल रहा है।

संग्रह तंत्र

कर का भुगतान होटल और आवास प्रदाताओं द्वारा किया जाएगा और इसे आवास की कीमतों में शामिल किया जाएगा।
लागत अंततः पर्यटकों द्वारा वहन की जाएगी।

रिज़ॉर्ट शुल्क से परिवर्तन

पुराने रिज़ॉर्ट शुल्क की जगह, यह एक अधिक संरचित और स्केलेबल ढांचा प्रदान करता है।

खबर क्यों?	रूस में 1 जनवरी से पर्यटन कर लागू
शुरुआती कर दर	आवास लागत का 1% (2025)
भविष्य की कर दर	2027 तक 3% तक बढ़ाई जाएगी
न्यूनतम दैनिक शुल्क	100 रूबल (लगभग 0.9 अमेरिकी डॉलर)
उद्देश्य	क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना और स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना
कानूनी आधार	रूसी टैक्स कोड में संशोधन (जुलाई 2024), नया अध्याय “पर्यटन कर” शामिल
क्षेत्रीय अधिकार	क्षेत्रों को इसे स्थानीय कर के रूप में लागू करने का अधिकार दिया गया है
करदाता	होटल और आवास प्रदाता (लागत पर्यटकों पर डाली जाएगी)
पूर्ववर्ती	पुराने रिज़ॉर्ट शुल्क को प्रतिस्थापित करता है

कैबिनेट ने किसानों के जीवन और आजीविका को बेहतर बनाने हेतु सात प्रमुख योजनाओं को मंजूरी दी

2 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए सात महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल वित्तीय लागत ₹13,966 करोड़ है।

1. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन (₹2,817 करोड़)

यह मिशन तकनीक का उपयोग करके किसानों के जीवन में सुधार लाने और एक मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने का प्रयास करता है।
मुख्य घटक:

एग्री स्टैक:
- किसान रजिस्ट्री: किसानों का व्यापक डेटाबेस।
- गांव भूमि मानचित्र रजिस्ट्री: गांवों के डिजिटल भूमि मानचित्र।
- फसल बोने की रजिस्ट्री: विभिन्न क्षेत्रों में बोई गई फसलों का दस्तावेजीकरण।
कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली:
- भौगोलिक डेटा: कृषि योजना के लिए सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग।
- सूखा/बाढ़ निगरानी: मौसम से संबंधित घटनाओं की रीयल-टाइम ट्रैकिंग।
- जलवायु डेटा: सटीक मौसम पूर्वानुमान तक पहुंच।
- ग्राउंडवॉटर/जल उपलब्धता डेटा: जल संसाधनों की जानकारी।
- फसल उपज और बीमा के लिए मॉडलिंग: पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण।
  इस मिशन का उद्देश्य AI और बिग डेटा जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके किसानों को बाजार से जोड़ना और मोबाइल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नई जानकारी प्रदान करना है।

2. खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान (₹3,979 करोड़)

यह पहल किसानों को जलवायु लचीलापन प्रदान करने और 2047 तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।
मुख्य स्तंभ:

अनुसंधान और शिक्षा: कृषि अनुसंधान और शिक्षा को आगे बढ़ाना।
प्लांट जेनेटिक रिसोर्स प्रबंधन: पौधों के आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण।
फसल सुधार: खाद्य और चारे वाली फसलों की गुणवत्ता और उपज को बढ़ाना।
दाल और तिलहन फसलों का सुधार: उच्च उपज देने वाली किस्मों का विकास।
वाणिज्यिक फसलों में सुधार: उत्पादकता बढ़ाना।
कीट, सूक्ष्मजीव, परागणकर्ताओं पर अनुसंधान: कृषि के लिए लाभकारी जीवों का अध्ययन।
इस योजना का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान और कृषि पद्धतियों को स्थायी बनाना है।

3. कृषि शिक्षा, प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना (₹2,291 करोड़)

यह उपाय कृषि छात्रों और शोधकर्ताओं को आधुनिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
मुख्य बिंदु:

शोध और शिक्षा का आधुनिकीकरण: पाठ्यक्रम और अनुसंधान विधियों को अपडेट करना।
नई शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखण: अंतःविषय दृष्टिकोण को शामिल करना।
प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल DPI, AI, बिग डेटा और रिमोट सेंसिंग का उपयोग।
प्राकृतिक खेती और जलवायु लचीलापन: स्थायी खेती को बढ़ावा देना।

4. पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को सुदृढ़ बनाना (₹1,702 करोड़)

इस योजना का उद्देश्य पशुपालन और डेयरी से किसानों की आय बढ़ाना है।
मुख्य क्षेत्र:

पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा शिक्षा।
डेयरी उत्पादन और प्रौद्योगिकी विकास।
पशु आनुवंशिक संसाधन प्रबंधन।
पशु पोषण और छोटे पशुओं का विकास।

5. उद्यानिकी का स्थायी विकास (₹860 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय को विभिन्न उद्यानिकी फसलों से बढ़ाना है।
मुख्य फसलें:

उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, और समशीतोष्ण फसलें।
जड़, कंद, बल्ब, और शुष्क फसलें।
सब्जी, पुष्प और मशरूम फसलें।
मसाले, औषधीय और सुगंधित पौधे।

6. कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना (₹1,202 करोड़)

इस पहल का उद्देश्य किसानों को ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षमता को बढ़ाना है।

7. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (₹1,115 करोड़)

इस योजना का लक्ष्य प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी प्रबंधन सुनिश्चित करना है, जो दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता और पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है।

क्यों चर्चा में?	विवरण
किसानों के लिए 7 योजनाओं की मंजूरी	केंद्रीय कैबिनेट ने ₹14,235.30 करोड़ की योजनाओं को किसानों के जीवन और आजीविका सुधारने के लिए मंजूरी दी।
डिजिटल कृषि मिशन	आवंटन: ₹2,817 करोड़। कृषि में डिजिटल तकनीक के समावेश, किसान रजिस्ट्री, भौगोलिक डेटा उपयोग, और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली के निर्माण का लक्ष्य।
खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान	आवंटन: ₹3,979 करोड़। जलवायु लचीलापन, फसल सुधार, और स्थायी कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित।
कृषि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना	आवंटन: ₹2,291 करोड़। कृषि शिक्षा का आधुनिकीकरण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और AI, बिग डेटा के उपयोग पर जोर।
पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन	आवंटन: ₹1,702 करोड़। पशु स्वास्थ्य, डेयरी उत्पादन और छोटे पशुधन विकास में सुधार पर ध्यान।
उद्यानिकी का स्थायी विकास	आवंटन: ₹860 करोड़। विविध उद्यानिकी फसलों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का उद्देश्य।
कृषि विज्ञान केंद्र को सुदृढ़ करना	आवंटन: ₹1,202 करोड़। कृषि विस्तार सेवाओं के लिए क्षमता निर्माण पर जोर।
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	आवंटन: ₹1,115 करोड़। स्थायी कृषि पद्धतियों और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना।
मुख्य स्थिर बिंदु	सभी सात योजनाओं के लिए कुल आवंटन ₹14,235.30 करोड़।

एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान की कमान संभाली

1 जनवरी 2025 को, एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना (IAF) की पश्चिमी वायु कमान का कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा का स्थान लिया, जिन्होंने 39 वर्षों की विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्ति ली।

व्यावसायिक पृष्ठभूमि

कमीशन: 6 दिसंबर 1986 को फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त।
उड़ान अनुभव: 3,000 से अधिक उड़ान घंटे।
शिक्षा:
- राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, पुणे।
- एयर फोर्स टेस्ट पायलट स्कूल, बेंगलुरु।
- एयर कमांड और स्टाफ कॉलेज, यूएसए।
- रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज, यूके।
प्रमुख भूमिकाएं:
- एक फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर।
- विमान और प्रणाली परीक्षण प्रतिष्ठान (ASTE) में मुख्य परीक्षण पायलट।
- एकीकृत रक्षा स्टाफ (ऑपरेशंस) के उप प्रमुख।

पश्चिमी वायु कमान की भूमिका

महत्व: यह IAF का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो भारत की पश्चिमी सीमाओं की रक्षा करता है, जिनमें पाकिस्तान और चीन से लगे क्षेत्र शामिल हैं।
प्रभार क्षेत्र: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, और राजस्थान के कुछ हिस्से।
प्रमुख संचालन:
- कश्मीर ऑपरेशन (1947-48)।
- भारत-चीन संघर्ष (1962)।
- भारत-पाक युद्ध (1965 और 1971)।
- ऑपरेशन पवन (1986, श्रीलंका)।
- ऑपरेशन सफेद सागर (1999, कारगिल)।
- ऑपरेशन स्नो लेपर्ड (2020, पूर्वी लद्दाख)।

भुवनेश कुमार UIDAI के सीईओ नियुक्त

आईएएस अधिकारी भुवनेश कुमार, जो उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के अधिकारी हैं, ने 1 जनवरी 2025 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के सीईओ का पदभार संभाला। UIDAI, जो आधार का संचालन करता है, भारत की डिजिटल पहचान संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भुवनेश कुमार, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY) में अतिरिक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं, अमित अग्रवाल (1993 बैच, आईएएस) का स्थान ले रहे हैं। कुमार के नेतृत्व में, UIDAI भारत की शासन व्यवस्था और सेवा वितरण में अपने महत्वपूर्ण योगदान को बनाए रखने की दिशा में काम करेगा।

मुख्य बिंदु

नेतृत्व परिवर्तन

भुवनेश कुमार: 1 जनवरी 2025 को UIDAI के सीईओ बने।
दोहरी भूमिका: MEITY में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।
पूर्ववर्ती: अमित अग्रवाल (अब फार्मास्यूटिकल विभाग के सचिव)।

भुवनेश कुमार का पेशेवर अनुभव

केंद्रीय सरकार में भूमिकाएं

अतिरिक्त सचिव, MEITY।
संयुक्त सचिव, MEITY।

उत्तर प्रदेश में राज्य-स्तरीय भूमिकाएं

प्रमुख सचिव, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य विभाग।
सचिव, वित्त और तकनीकी शिक्षा विभाग।
संभागीय आयुक्त, राजस्व विभाग।
सचिव, योजना, व्यावसायिक शिक्षा और खेल व युवा कल्याण विभाग।

आधार की उपलब्धियां

कुल नामांकन: 1.41 अरब से अधिक व्यक्तियों का आधार नामांकन।
अपडेट और सुधार: 1.07 अरब मामलों का निपटान।
रोजाना प्रमाणीकरण: 1.27 अरब से अधिक लेनदेन।
ई-केवाईसी उपयोग: 21.8 अरब से अधिक सत्यापन।

हालिया आधार रुझान

संतृप्ति: अक्टूबर 2024 में पहली बार नए नामांकन एक मिलियन से कम रहे।
दिसंबर डेटा: केवल 9.3 लाख नए आधार नंबर जारी किए गए।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
समाचार में क्यों?	भुवनेश कुमार को UIDAI का सीईओ नियुक्त किया गया।
नए सीईओ	भुवनेश कुमार (1995 बैच, उत्तर प्रदेश कैडर)।
पूर्व भूमिका	MEITY के अतिरिक्त सचिव (नियुक्ति के बाद भी इस भूमिका में कार्यरत)।
पूर्ववर्ती	अमित अग्रवाल (1993 बैच, छत्तीसगढ़ कैडर)।
पेशेवर अनुभव	सचिव, खेल और युवा कल्याण, योजना, वित्त, तकनीकी शिक्षा; प्रमुख सचिव।
आधार नामांकन	कुल 1.41 अरब से अधिक।
ई-केवाईसी प्रमाणीकरण	21.8 अरब+।
रोजमर्रा के प्रमाणीकरण	1.27 अरब से अधिक।
नामांकन प्रवृत्ति	गिरावट: अक्टूबर 2024 में 1 मिलियन से कम; दिसंबर 2024 में केवल 9.3 लाख।

मनीष सिंघल ASSOCHAM के महासचिव नियुक्त

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल (ASSOCHAM), जो भारत के सबसे पुराने शीर्ष व्यावसायिक मंडलों में से एक है (स्थापना 1920), ने मनीष सिंघल को अपना नया महासचिव नियुक्त किया है। सिंघल, जिनके पास 35 वर्षों से अधिक का अनुभव है, दीपक सूद का स्थान लेंगे, जिन्होंने पांच वर्षों तक सेवा की और मंडल के संचालन में सुधार कर एक मजबूत वित्तीय नींव छोड़ी। सिंघल का करियर टाटा मोटर्स, आयशर (वोल्वो), और फिक्की जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में नेतृत्व भूमिकाओं तक फैला है, जहां वे उप महासचिव थे।

नेतृत्व परिवर्तन और योगदान

नवागत नेतृत्व: मनीष सिंघल, नीति समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ, ASSOCHAM को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है।
पूर्व नेतृत्व की विरासत: दीपक सूद को ASSOCHAM के पुनरुत्थान, एक स्वस्थ बैलेंस शीट सुनिश्चित करने और मंडल की प्रभावशीलता बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है।

रणनीतिक फोकस और नीति समर्थन

ASSOCHAM भारत की आर्थिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए नीतिगत उपायों की वकालत करना जारी रखता है, जो 4.5 लाख सदस्यों, बड़े निगमों और MSMEs का प्रतिनिधित्व करता है।
बजट पूर्व सिफारिशें: मंडल ने डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे नए व्यवसायों के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का विस्तार करने का सुझाव दिया है ताकि अनुपालन सरल हो और कर विवाद कम हों।
MSME विकास: MSMEs के लिए कौशल विकास हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना और औद्योगिक संपत्ति कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के लिए एकीकृत इंफ्रास्ट्रक्चर टाउनशिप बनाने की सिफारिश की गई है।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों	मनीष सिंघल को ASSOCHAM का नया महासचिव नियुक्त किया गया, उन्होंने दीपक सूद का स्थान लिया।
पूर्व महासचिव	दीपक सूद ने पांच वर्षों तक सेवा की और ASSOCHAM की वित्तीय नींव को मजबूत किया।
मनीष सिंघल का अनुभव	35 वर्षों से अधिक का अनुभव, जिसमें टाटा मोटर्स, आयशर (वोल्वो), और फिक्की में नेतृत्व भूमिकाएं शामिल हैं।
ASSOCHAM की स्थापना वर्ष	1920
सदस्यता	4.5 लाख से अधिक सदस्य, जिनमें बड़े कॉरपोरेट और MSMEs शामिल हैं।
मुख्य क्षेत्र	नीति समर्थन, MSME विकास, बजट पूर्व सिफारिशें (प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर)।
ASSOCHAM की हालिया सिफारिशें	डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का विस्तार; MSME विश्वविद्यालयों की स्थापना।

दिसंबर में 7.3% बढ़ा जीएसटी कलेक्शन

भारत में दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह वृद्धि 7.3% वर्ष-दर-वर्ष (YoY) रही, जिसमें कुल राजस्व ₹1.77 लाख करोड़ रहा, जबकि दिसंबर 2023 में यह ₹1.65 लाख करोड़ था। यह पिछले तीन महीनों में सबसे धीमी वृद्धि है और छुट्टियों के बाद उपभोक्ता खर्च में थोड़ी गिरावट को दर्शाता है। जीएसटी राजस्व लगातार दस महीनों से ₹1.7 लाख करोड़ से ऊपर बना हुआ है, और दिसंबर तिमाही का औसत ₹1.82 लाख करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 8.3% अधिक है।

सकल और शुद्ध राजस्व का वितरण

घरेलू लेनदेन: दिसंबर में 8.4% YoY वृद्धि के साथ ₹1.32 लाख करोड़।
आयात: आयात से राजस्व 3.9% की धीमी दर से बढ़कर ₹44,268 करोड़।
शुद्ध जीएसटी संग्रह: 3.3% YoY की धीमी वृद्धि के साथ ₹1.54 लाख करोड़, जो उच्च रिफंड के कारण है—घरेलू रिफंड में 31% और आयात रिफंड में 64.5% की वृद्धि।

राज्यवार राजस्व प्रदर्शन

अधिकांश बड़े राज्यों में जीएसटी संग्रह में एकल-अंकीय वृद्धि दर्ज की गई:

उच्चतम प्रदर्शनकर्ता: तमिलनाडु (11%) और तेलंगाना (10%) ने दोहरे अंक की वृद्धि दिखाई।
मध्यम वृद्धि: महाराष्ट्र (9%), राजस्थान (8%), और कर्नाटक (7%)।
कम वृद्धि: गुजरात (4%), बिहार (2%), उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश (1% प्रत्येक)।
गिरावट: आंध्र प्रदेश में 6% की गिरावट दर्ज की गई।

आर्थिक प्रभाव और रुझान

जीएसटी वृद्धि में यह मंदी भारत की आर्थिक प्रदर्शन के अनुरूप है, क्योंकि FY25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी वृद्धि 5.4% रही, जबकि पहली तिमाही में यह 6.7% थी।
विशेषज्ञ, जैसे ईवाई इंडिया के सौरभ अग्रवाल, इस मंदी का कारण घटते उपभोक्ता खर्च को मानते हैं। हालांकि, “आत्मनिर्भर भारत” पहल के तहत घरेलू उत्पादन पर जोर बढ़ते घरेलू रिफंड से मेल खाता है, जो आयात पर निर्भरता में कमी को दर्शाता है।
आरबीआई ने FY25 के लिए 6.6% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, जिसे मजबूत जीएसटी राजस्व का समर्थन मिलेगा।

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों	दिसंबर 2024 में जीएसटी संग्रह वृद्धि घटकर 7.3% रह गई, सकल राजस्व ₹1.77 लाख करोड़ रहा।
सकल जीएसटी राजस्व (दिसंबर 2024)	₹1.77 लाख करोड़, दिसंबर 2023 के ₹1.65 लाख करोड़ से 7.3% की वार्षिक वृद्धि।
शुद्ध जीएसटी राजस्व (दिसंबर 2024)	₹1.54 लाख करोड़, 3.3% की वार्षिक वृद्धि, उच्च रिफंड के कारण।
रिफंड वृद्धि	घरेलू रिफंड में 31% और आयात रिफंड में 64.5% की वृद्धि।
उच्च प्रदर्शन वाले राज्य	तमिलनाडु (11% वृद्धि), तेलंगाना (10% वृद्धि)।
कम वृद्धि वाले राज्य	उत्तर प्रदेश (1%), मध्य प्रदेश (1%), बिहार (2%), गुजरात (4%)।
गिरावट वाला राज्य	आंध्र प्रदेश में जीएसटी राजस्व 6% की गिरावट।
जीएसटी वितरण (अप्रैल-दिसंबर FY25)	केंद्रीय जीएसटी: ₹2.8 लाख करोड़, राज्य जीएसटी: ₹3.5 लाख करोड़, एकीकृत जीएसटी: ₹7.08 लाख करोड़।
सेस संग्रह (अप्रैल-दिसंबर FY25)	₹1.1 लाख करोड़।
आर्थिक संदर्भ	Q2 FY25 में जीडीपी वृद्धि घटकर 5.4% रही, आरबीआई ने FY25 के लिए 6.6% वृद्धि का अनुमान लगाया है।

नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं: उत्सव और इतिहास

नव वर्ष का दिन आनंद, आशा और नए प्रारंभ का समय है, जिसे पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है, जो वादों और संभावनाओं से भरा होता है। चमकदार आतिशबाजी से लेकर दिल से किए गए संकल्पों तक, लोग पिछले वर्ष पर विचार करने और खुले दिल से भविष्य का स्वागत करने के लिए एक साथ आते हैं। जैसे ही हम 2025 में प्रवेश कर रहे हैं, आइए इस विशेष दिन के इतिहास और उत्सवों का अन्वेषण करें।

नया वर्ष 2025

नया वर्ष 2025 बुधवार, 1 जनवरी को है। उत्सव आमतौर पर उससे एक रात पहले, नए साल की पूर्व संध्या, 31 दिसंबर 2024 (मंगलवार) को शुरू होते हैं। इस दिन लोग पार्टियों के लिए इकट्ठा होते हैं, आतिशबाजी का आनंद लेते हैं और पुराने साल के आखिरी सेकंड को साथ मिलकर गिनते हैं।

नए साल का इतिहास

नए साल का उत्सव मनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। पहला दर्ज किया गया नया साल का उत्सव लगभग 4,000 साल पहले बेबीलोन में हुआ था। रोमन राजा नूमा पॉम्पिलियस ने अपने शासनकाल (715-673 ईसा पूर्व) के दौरान जनवरी को वर्ष का पहला महीना घोषित किया। बाद में, जूलियस सीज़र ने और बदलाव किए और जूलियन कैलेंडर में 1 जनवरी को नव वर्ष दिवस के रूप में रखा।

मध्यकालीन इंग्लैंड में, 25 मार्च को नया साल माना जाता था, जब तक कि 1752 में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया नहीं गया। कई गैर-ईसाई देशों, जैसे चीन, ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, लेकिन वे अब भी अपने पारंपरिक नव वर्ष का उत्सव मनाते हैं। उदाहरण के लिए, इथियोपिया अपना नया साल, जिसे “एन्कुटाटाश” कहते हैं, सितंबर में मनाता है।

हम नया वर्ष क्यों मनाते हैं?

नया वर्ष बीते समय को पीछे छोड़ने और नई शुरुआत का स्वागत करने का समय है। यह पिछले वर्ष की यादों को मनाने और नए अनुभवों, लक्ष्यों और संभावनाओं की ओर देखने का अवसर है। पूरी दुनिया में लोग इस अवसर पर अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ जुड़ते हैं।

एकता और आनंद का दिन

नया वर्ष केवल एक तिथि नहीं है; यह अपने प्रियजनों के साथ संबंधों को मजबूत करने का क्षण है। परिवार और मित्र अक्सर विशेष भोजन के लिए एकत्रित होते हैं, शुभकामनाओं का आदान-प्रदान करते हैं और आने वाले वर्ष के लिए हंसी और आशा साझा करते हैं।

चीन ने दुनिया की सबसे तेज़ हाई-स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया

चीन ने CR450, दुनिया की सबसे तेज़ हाई-स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप, का परिचय दिया है, जिसमें परीक्षण गति 450 किमी/घंटा तक पहुंच गई है। यह वर्तमान CR400 फुक्सिंग ट्रेनों (350 किमी/घंटा) को पार करते हुए रेल प्रौद्योगिकी में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो गति के साथ-साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। यह नवाचार चीन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ मेल खाता है, जिसके तहत 2035 तक अपने हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को 70,000 किमी तक विस्तार देने की योजना है, जिससे यह वैश्विक रेल प्रणालियों में अपनी अगुआई को और मजबूत करेगा।

CR450 की उन्नत विशेषताएँ:

गति और प्रदर्शन: CR450 अपने पूर्ववर्तियों को पार करते हुए 400 किमी/घंटा की अधिकतम व्यावसायिक संचालन गति और 450 किमी/घंटा की परीक्षण गति तक पहुंचता है, जिसे 200,000 किमी, 3,000 सिमुलेशन और 2,000 प्लेटफार्म परीक्षणों के बाद हासिल किया गया है।
ऊर्जा दक्षता और स्थिरता: CR450 में जल-ठंडा स्थायी चुंबक ट्रैक्शन सिस्टम और उच्च-स्थिरता बॉगी सिस्टम हैं, जो ऊर्जा की खपत को 20% से अधिक कम करते हैं और अभूतपूर्व गति पर संचालन की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।
यात्रियों के अनुभव में सुधार: यह ट्रेन शोर-रोधक तकनीकों, विस्तारित केबिन स्पेस, और साइकिलों और व्हीलचेयर जैसी चीजों के लिए स्टोरेज के साथ आती है, जो यात्रियों की आरामदायकता और पहुंच को प्राथमिकता देती है।

ऐतिहासिक संदर्भ और वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ:

चीन की हाई-स्पीड रेल यात्रा, जो 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुई थी, अब वैश्विक प्रवृत्तियों का पालन करने से उन्हें निर्धारित करने तक पहुंच गई है। CR450 ऐसे प्रमुख परियोजनाओं का अनुसरण करता है जैसे शंघाई मैग्लेव (430 किमी/घंटा) और अंतर्राष्ट्रीय पहलों जैसे लाओस-चीन रेलवे, जो कुआनमिंग को व्येंटियान से जोड़ता है। भविष्य की योजनाओं में दक्षिण-पूर्व एशिया के माध्यम से हाई-स्पीड नेटवर्क का विस्तार शामिल है, जिसमें कुआनमिंग से सिंगापुर तक लाओस, थाईलैंड और मलेशिया के माध्यम से रेल कनेक्शन होगा।

वैश्विक रेल मानकों के लिए मील का पत्थर:

47,000 किमी से अधिक हाई-स्पीड रेल पहले से चालू हो चुकी है, और CR450 प्रोटोटाइप चीन की महत्वाकांक्षा को साबित करता है कि वह रेल यात्रा को फिर से परिभाषित करना चाहता है, जैसे कि बीजिंग-शंघाई मार्ग को 4.5 घंटे से घटाकर सिर्फ 3 घंटे से भी कम कर दिया जाएगा। यह परियोजना चीन की सतत, कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत रेल प्रणालियों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है, जो 2025 तक व्यावसायिक रूप से शुरू हो सकती है।

विषय	विवरण
समाचार में क्यों है	चीन ने CR450, दुनिया की सबसे तेज़ हाई-स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जिसमें परीक्षण गति 450 किमी/घंटा है।
अधिकतम गति	परीक्षण गति: 450 किमी/घंटा; व्यावसायिक संचालन गति: 400 किमी/घंटा।
वर्तमान सबसे तेज़ ट्रेन	शंघाई मैग्लेव (430 किमी/घंटा); CR400 फुक्सिंग ट्रेने (350 किमी/घंटा)।
यात्री सुविधाएँ	शोर कम करने की तकनीक, विस्तारित केबिन स्पेस, साइकिल और व्हीलचेयर के लिए स्टोरेज।
तकनीकी विशेषताएँ	जल-ठंडा स्थायी चुंबक ट्रैक्शन सिस्टम, उच्च-स्थिरता बॉगी, कार्बन-फाइबर सामग्री।
परीक्षण विवरण	200,000 किमी से अधिक परीक्षण दूरी, 3,000 सिमुलेशन, और 2,000 प्लेटफार्म परीक्षण किए गए।
परियोजना का प्रारंभ	CR450 परियोजना 2018 में शुरू हुई; प्रोटोटाइप दिसंबर 2024 में अनावरण हुआ।
वैश्विक तुलना	जापान का शिंकन्सन: 320 किमी/घंटा; यूरोपीय ICE 3: 350 किमी/घंटा।
भविष्य की रेल योजनाएँ	चीन के हाई-स्पीड रेल नेटवर्क को 2035 तक 70,000 किमी तक विस्तार देने की योजना; कुआनमिंग से सिंगापुर तक एक पैन-एशिया नेटवर्क।

सेल को लगातार दूसरे वर्ष भी ‘उत्तम कार्यस्थल’ का सम्मान प्राप्त हुआ

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल करते हुए जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक के लिए ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ के रूप में पुनः प्रमाणन प्राप्त किया है। यह प्रतिष्ठित पहचान ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टिट्यूट, इंडिया द्वारा दी गई है, और यह SAIL का दूसरा लगातार प्रमाणन है, जिसे पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक के लिए यह पुरस्कार मिला था। यह प्रमाणन SAIL की सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने, विश्वास को बढ़ावा देने और अपने कर्मचारियों को नवाचारी HR प्रथाओं के माध्यम से सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को उजागर करता है।

मुख्य बिंदु:

प्रमाणन अवधि: जनवरी 2025 से जनवरी 2026
प्रदान करने वाला: ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टिट्यूट, इंडिया
लगातार प्रमाणन: पहले दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रमाणित किया गया
मान्यता के मानदंड: कर्मचारियों से प्राप्त सीधे फीडबैक के आधार पर, जो विश्वास, सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण को दर्शाता है।

सफलता में HR पहल का योगदान:

वर्क अदर द वर्कप्लेस (WoW): एक योजना जो कार्य स्थान में लचीलापन प्रदान करती है।
लचीला कार्य समय: शहर आधारित कर्मचारियों के लिए, जो कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देती है।
स्वतंत्र-गति सीखना: LinkedIn Learning Hub और E-Pathshala जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से।
डिजिटल प्रशिक्षण: NASSCOM के साथ साझेदारी में उच्च-स्तरीय IT प्रशिक्षण कार्यक्रम।
नेतृत्व विकास: IIMs और ASCI के साथ साझेदारी में कार्यक्रम।
कर्मचारी सहायता कार्यक्रम: मानसिक कल्याण के लिए ई-काउंसलिंग सेवाएं शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवा में सुधार: कर्मचारियों की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार।
नेतृत्व कोचिंग: वरिष्ठ अधिकारियों के लिए नेतृत्व कौशल को बढ़ाने के लिए अनुकूलित कोचिंग कार्यक्रम।

SAIL के अध्यक्ष श्री अमरेन्दु प्रकाश का बयान:
“ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में लगातार प्रमाणन प्राप्त करना SAIL की कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने और विश्वास, सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण पर आधारित सकारात्मक कर्मचारी अनुभव प्रदान करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करता है।”

मुख्य बिंदु	विवरण
समाचार में क्यों?	SAIL ने दूसरे वर्ष के लिए ‘ग्रेट प्लेस टू वर्क’ पहचान प्राप्त की
प्रमाणन	ग्रेट प्लेस टू वर्क (जनवरी 2025 – जनवरी 2026)
पुरस्कार देने वाला संगठन	ग्रेट प्लेस टू वर्क इंस्टिट्यूट, इंडिया
लगातार प्रमाणन	दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक प्रमाणित होने के बाद 2025-2026 के लिए पुनः प्रमाणित
मुख्य HR पहलों	WoW योजना, लचीला समय, स्व-गति सीखना, नेतृत्व कार्यक्रम, ई-काउंसलिंग, स्वास्थ्य सेवाएं
अध्यक्ष का बयान	विश्वास, सहयोग और कर्मचारी सशक्तिकरण को SAIL की कार्यस्थल संस्कृति के प्रमुख स्तंभ के रूप में रेखांकित किया

वित्त वर्ष 2025 में GDP 6.6% की दर से बढ़ेगी: RBI

भारत के FY25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर को 6.6% पर अनुमानित किया गया है। ग्रामीण खपत में पुनरुत्थान, सरकारी खर्च में वृद्धि, और सेवाओं के निर्यात में मजबूती इसके मुख्य कारक हैं। हालांकि, FY24 की पहली छमाही (H1 FY24) में 8.2% की वृद्धि के मुकाबले FY25 की पहली छमाही (H1 FY25) में यह घटकर 6% हो गई है।

मुख्य आर्थिक बिंदु

जीडीपी वृद्धि और कारक

FY25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.6% रहने की उम्मीद।
सरकारी निवेश, ग्रामीण मांग में सुधार, और सेवाओं के निर्यात से मदद।
औद्योगिक गतिविधियों में कमी और वैश्विक प्रभाव मुख्य चुनौतियां।

मुद्रास्फीति के रुझान

बम्पर खरीफ फसल और मजबूत रबी संभावनाओं से खाद्यान्न की कीमतों में कमी की संभावना।
हालांकि, मौसमीय आपदाओं और भू-राजनीतिक तनावों से मुद्रास्फीति पर असर पड़ सकता है।

बैंकिंग क्षेत्र की जानकारी

एनपीए में गिरावट

सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) का सकल गैर-निष्पादित संपत्ति (GNPA) अनुपात 2.6% के 12-वर्षीय न्यूनतम पर।
शुद्ध एनपीए घटकर 0.6% हो गया।

पूंजी की मजबूती

SCBs का CET1 अनुपात 14% पर, जो नियामक न्यूनतम 8% से काफी अधिक है।

तनाव में स्थायित्व

मैक्रो तनाव परीक्षणों ने पुष्टि की कि SCBs, म्यूचुअल फंड, और क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी बफर बनाए हुए हैं।

वैश्विक और घरेलू स्थिरता

व्यापार और वित्तीय प्रणाली का स्थायित्व

वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की वित्तीय प्रणाली स्थिर बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का अनुपात सितंबर 2024 में बढ़कर 76.2% हो गया, जो बाहरी खाता मजबूती को दर्शाता है।

भू-राजनीतिक जोखिम

सुरक्षात्मक व्यापार नीतियां और वैश्विक विखंडन भारत की आर्थिक दृष्टि को चुनौती देते हैं।
इन आंतरिक और बाहरी जोखिमों के प्रबंधन में सतर्कता आवश्यक है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों खबर में?	RBI ने FY25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर 6.6% अनुमानित की है। ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी खर्च, और सेवाओं के निर्यात मजबूती के मुख्य कारण हैं। GNPA अनुपात 2.6% (12 वर्षों का न्यूनतम) तक गिर गया, जबकि खरीफ की मजबूत फसल मुद्रास्फीति को प्रभावित कर रही है।
FY25 के लिए GDP वृद्धि अनुमान	6.6%
H1 FY25 GDP वृद्धि	6.0% (H1 FY24 में 8.2% से गिरावट)
GNPA अनुपात (सितंबर 2024)	2.6% (12 वर्षों का न्यूनतम)
नेट NPA अनुपात (सितंबर 2024)	0.6%
CET1 अनुपात (सितंबर 2024)	14% (8% के नियामक आवश्यकता से अधिक)
RBI गवर्नर	संजय मल्होत्रा
मुख्य आर्थिक कारक	ग्रामीण खपत में सुधार, सरकारी निवेश में वृद्धि, और सेवाओं के निर्यात में मजबूती।
चिन्हित जोखिम	शहरी मांग में गिरावट, विनिर्माण में कमजोरी, सुरक्षात्मक व्यापार नीतियां, और वैश्विक प्रभाव।
मुद्रास्फीति की गतिशीलता	खरीफ की मजबूत फसल से कमी लेकिन चरम मौसमीय घटनाओं और भू-राजनीतिक तनावों से खतरा।
बैंकिंग स्थिरता	ध्वनि प्रणाली, मजबूत पूंजी बफर, और गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी।
अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (सितंबर 2024)	गैर-निवासियों के शुद्ध दावे $19.8 बिलियन घटे; आरक्षित संपत्ति $53.8 बिलियन बढ़ी।
FY24 में GDP वृद्धि	H1: 8.2%, H2: 8.1%