अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में समुद्री जीवन की रक्षा के लिए दुनिया का पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता ‘हाई सीज ट्रीटी’ 17 जनवरी 2026 से प्रभाव में आ गया। लगभग दो दशकों की लंबी बातचीत के बाद लागू हुई यह संधि महासागर संरक्षण की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जा रही है। यह संधि उन समुद्री क्षेत्रों पर लागू होगी, जो किसी भी देश के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं। यह समझौता राष्ट्रीय सीमाओं से परे स्थित अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्रों (हाई सीज) की सुरक्षा के लिए वैश्विक नियम तय करता है। ये जलक्षेत्र पृथ्वी के लगभग आधे हिस्से को कवर करते हैं। यह संधि अतिशिकार, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्रों पर बढ़ते खतरों से निपटने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है।

क्यों खबरों में?

60 से अधिक देशों द्वारा अनुमोदन (Ratification) के बाद हाई सीज ट्रीटी आधिकारिक रूप से लागू हो गई है। यह अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण के लिए वैश्विक नियम स्थापित करती है।

हाई सीज ट्रीटी क्या है?

• यह संयुक्त राष्ट्र (UN) के अंतर्गत अपनाया गया एक वैश्विक समझौता है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में समुद्री जैव-विविधता की रक्षा करना है।
• ये क्षेत्र किसी एक देश के नियंत्रण में नहीं होते और विश्व के महासागरों के लगभग दो-तिहाई हिस्से में फैले हैं।
• अब तक इन क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई बाध्यकारी कानूनी ढांचा नहीं था।
• यह संधि संरक्षण, सतत उपयोग और समुद्री संसाधनों के न्यायसंगत साझा के नियम बनाकर इस कमी को पूरा करती है।

हाई सीज क्यों महत्वपूर्ण हैं?

• हाई सीज पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं।
• महासागर बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं।
• हालांकि, अतिशिकार, प्लास्टिक प्रदूषण, विनाशकारी मछली पकड़ने की पद्धतियाँ, जहाजों से उत्सर्जन और संभावित डीप-सी माइनिंग जैसे गंभीर खतरे मौजूद हैं।
• जलवायु परिवर्तन ने इन जोखिमों को और बढ़ा दिया है।
• इसलिए हाई सीज का संरक्षण समुद्री जीवन ही नहीं, बल्कि मानव अस्तित्व और जलवायु स्थिरता के लिए भी आवश्यक है।

ट्रीटी के प्रमुख प्रावधान

• अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रों में समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) स्थापित करने के लिए पहला कानूनी ढांचा। (वर्तमान में केवल लगभग 1% हाई सीज़ संरक्षित हैं।)
• महासागर विज्ञान, तकनीक और डेटा साझा करने में देशों के बीच सहयोग।
• समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुँचाने वाली गतिविधियों के लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य।
• समुद्री आनुवंशिक संसाधनों (जैसे औषधियों में उपयोगी जीव) पर शोध के लाभों का खुला और न्यायसंगत साझा।

देशों के लिए तात्कालिक दायित्व

• अनुमोदन करने वाले देशों को वैश्विक महासागर शासन को सुदृढ़ करने के लिए तुरंत सहयोग शुरू करना होगा।
• विकासशील देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता निर्माण हेतु सहायता मिलेगी।
• अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) और अंतरराष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण (ISA) जैसे मंचों पर संरक्षण लक्ष्यों को बढ़ावा देना अनिवार्य।
• इससे समुद्री संरक्षण सभी समुद्री निर्णय प्रक्रियाओं में मुख्यधारा बनेगा।

समुद्री संरक्षित क्षेत्र और प्रवर्तन की चुनौतियाँ

• सारगासो सागर और एम्परर सीमाउंट्स जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में MPAs प्रस्तावित किए जा सकते हैं।
• प्रवर्तन चुनौतीपूर्ण रहेगा; निगरानी के लिए उपग्रह ट्रैकिंग, संयुक्त नौसैनिक गश्त और UN एजेंसियों के साथ सहयोग शामिल हैं।
• संरक्षण समूहों के अनुसार, राजनीतिक इच्छाशक्ति निर्णायक होगी—कड़े नियमन के बिना संरक्षित क्षेत्र प्रभावी नहीं होंगे।

वैश्विक लक्ष्य और समय का दबाव

• यह ट्रीटी 2030 तक विश्व के 30% महासागरों के संरक्षण के वैश्विक लक्ष्य का समर्थन करती है।
• चूँकि हाई सीज महासागरों का बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए इनका संरक्षण अनिवार्य है।
• संरक्षणवादियों ने चेताया है कि कार्यान्वयन में देरी से संधि का प्रभाव कम हो सकता है, भले ही वैश्विक समर्थन मजबूत हो।

हाई सीज ट्रीटी (BBNJ संधि) – संक्षेप में

• आधिकारिक नाम: राष्ट्रीय अधिकार-क्षेत्र से बाहर क्षेत्रों की समुद्री जैव-विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर समझौता
• प्रचलित नाम: “महासागरों के लिए पेरिस समझौता”
• स्वीकृत: 2023
• कानूनी दर्जा: हाई सीज में जैव-विविधता संरक्षण के लिए पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता
• ढांचा: संयुक्त राष्ट्र समुद्री क़ानून संधि (UNCLOS) के अंतर्गत अपनाया गया

युगांडा में हाल ही में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने देश और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। अनुभवी नेता योवेरी मुसेवेनी को लगातार सातवीं बार राष्ट्रपति घोषित किया गया है। हालांकि, इस जीत के साथ ही विवाद भी खड़ा हो गया है, क्योंकि मुख्य विपक्षी उम्मीदवार ने चुनाव परिणामों को खारिज करते हुए अनियमितताओं, इंटरनेट बंदी और मतदान एजेंटों के कथित उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। इस चुनाव ने एक बार फिर युगांडा की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को वैश्विक जांच के दायरे में ला दिया है।

खबरों में क्यों?

युगांडा के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी को 71.65% मतों के साथ विजेता घोषित किया। विपक्षी नेता बोबी वाइन ने परिणामों को धोखाधड़ी बताते हुए खारिज कर दिया और शांतिपूर्ण विरोध का आह्वान किया।

चुनाव परिणाम और मत प्रतिशत

• आधिकारिक नतीजों के अनुसार, राष्ट्रपति मुसेवेनी को कुल डाले गए मतों का 71.65 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जिससे उनका शासन 1986 से आगे बढ़ गया।
• उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बोबी वाइन (वास्तविक नाम: क्यागुलानी सेंटामु) को 24.72 प्रतिशत वोट मिले।
• चुनाव देशभर में आयोजित हुए, जिनमें राजधानी कंपाला जैसे शहरी विपक्षी गढ़ भी शामिल थे।
• जहाँ सरकार ने चुनाव को सफल बताया, वहीं जीत का बड़ा अंतर युगांडा की चुनावी निष्पक्षता और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बहस को तेज करता है।

मुसेवेनी का लंबा शासन और राजनीतिक परिदृश्य

• 81 वर्षीय मुसेवेनी अफ्रीका के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेताओं में से एक हैं।
• संवैधानिक संशोधनों के जरिए राष्ट्रपति पद की कार्यकाल और आयु सीमा हटा दी गई, जिससे उन्हें बार-बार चुनाव लड़ने का अवसर मिला।
• आलोचकों का कहना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को जेल में डाला गया, हाशिये पर रखा गया या कमजोर किया गया, जिससे वास्तविक प्रतिस्पर्धा सीमित हो गई।
• विश्लेषकों के अनुसार, बोबी वाइन ने प्रतीकात्मक रूप से मजबूत चुनौती दी, लेकिन विपक्ष बिखरा हुआ है, जबकि मुसेवेनी का सत्तारूढ़ दल और सशस्त्र बलों पर मजबूत नियंत्रण बना हुआ है।

युगांडा की चुनावी व्यवस्था

युगांडा में राष्ट्रपति प्रणाली है, जिसमें राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष जनमत से होता है। चुनाव आयोग मतदान, मतगणना और परिणामों की घोषणा करता है, जबकि चुनावी विवादों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती है।

युगांडा से जुड़े प्रमुख तथ्य

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन 19 जनवरी 2026 से दावोस, स्विट्ज़रलैंड में होगा। पाँच दिनों तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन में लगभग 3,000 वैश्विक नेता भाग लेंगे। बैठक में आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव, जलवायु जोखिम और तकनीकी बदलाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के समाधान पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ रही है और वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव देखने को मिल रहा है।

समाचार में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वार्षिक बैठक 2026 19 जनवरी से दावोस में शुरू हो रही है। इस वर्ष का सम्मेलन अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है, जिसमें 130 से अधिक देशों के नेता भाग ले रहे हैं।

दावोस और विश्व आर्थिक मंच क्या है?

• विश्व आर्थिक मंच (WEF) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।
• पिछले 50 से अधिक वर्षों से यह मंच सरकारों, व्यवसायों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और नागरिक समाज के नेताओं को एक साथ लाता रहा है।
• इसका सबसे प्रमुख आयोजन दावोस वार्षिक बैठक है, जहाँ सार्वजनिक-निजी सहयोग के माध्यम से वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाती है।
• WEF का उद्देश्य संवाद, सहयोग और नीति-नवाचार के ज़रिये दुनिया की स्थिति में सुधार करना है।

दावोस 2026: तिथि, स्थान और थीम

• तिथि: 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026
• स्थान: दावोस, स्विट्ज़रलैंड
• थीम: “संवाद की भावना (A Spirit of Dialogue)”

इस वर्ष की थीम एक विभाजित और प्रतिस्पर्धात्मक विश्व में सहयोग की आवश्यकता पर बल देती है। चर्चाओं का केंद्र बिंदु होगा—

• भरोसे का पुनर्निर्माण
• भू-राजनीतिक तनावों का प्रबंधन
• नवाचार आधारित विकास
• आर्थिक विखंडन और तेज़ तकनीकी बदलाव के बीच समावेशी विकास

दावोस 2026 में भाग लेने वाले

• WEF के अनुसार, 130 से अधिक देशों से लगभग 3,000 नेता भाग लेंगे।
• इनमें करीब 400 वरिष्ठ राजनीतिक नेता और लगभग 65 राष्ट्राध्यक्ष/सरकार प्रमुख शामिल होंगे।
• G7 देशों के शीर्ष नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे।
• प्रमुख प्रतिभागियों में डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे, शामिल हैं।
• संयुक्त राष्ट्र (UN), अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) जैसे वैश्विक संस्थानों के प्रमुख भी भाग लेंगे।

व्यापार और प्रौद्योगिकी नेताओं की भूमिका

• दावोस 2026 में लगभग 850 शीर्ष CEO और उद्योग जगत के नेता शामिल होंगे।
• सत्या नडेला और जेन्सन हुआंग जैसे प्रमुख तकनीकी नेता भी इसमें भाग लेने की संभावना रखते हैं।
• चर्चाएँ मुख्य रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल परिवर्तन, ऊर्जा संक्रमण, आपूर्ति शृंखलाएँ और नवाचार आधारित विकास पर केंद्रित रहेंगी।
• यह निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है, जो वैश्विक आर्थिक नीतियों को आकार दे रहा है।

दावोस 2026 में भारत की भागीदारी

• भारत का प्रतिनिधित्व एक उच्चस्तरीय राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल करेगा, जो उसकी बढ़ती वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक भूमिका को दर्शाता है।
• वाणिज्य, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना और विदेश मामलों से जुड़े वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री भाग लेने की उम्मीद है।
• महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों के मुख्यमंत्री भी सम्मेलन में शामिल होंगे।
• टाटा, इंफोसिस, महिंद्रा और JSW जैसे प्रमुख भारतीय उद्योग समूह भारत की मौजूदगी को मजबूत करेंगे।

भारत और राज्यों के उद्देश्य

• भारतीय राज्य दावोस 2026 का उपयोग विदेशी निवेश आकर्षित करने और अपने विकास मॉडल प्रदर्शित करने के लिए करेंगे।
• केरल जिम्मेदार निवेश और ESG-आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।
• झारखंड नवीकरणीय ऊर्जा और समावेशी विकास पर आधारित ऊर्जा संक्रमण मॉडल प्रस्तुत करेगा।
• आंध्र प्रदेश अवसंरचना और उद्योग में निवेश अवसरों को रेखांकित करेगा।
• इन पहलों का उद्देश्य भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक विकास साझेदार के रूप में स्थापित करना है।

वैश्विक स्तर पर दावोस 2026 का महत्व

• दावोस 2026 ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया भू-राजनीतिक संघर्षों, आर्थिक सुस्ती, जलवायु संकट और तेज़ तकनीकी बदलाव से जूझ रही है।
• यह मंच उस दौर में संवाद का तटस्थ मंच प्रदान करता है जब बहुपक्षीय सहयोग दबाव में है।
• यहाँ से सतत विकास, जलवायु कार्रवाई, AI शासन और वैश्विक सहयोग पर रणनीतियाँ सामने आने की उम्मीद है, जिससे भविष्य की वैश्विक नीतियों को दिशा मिलेगी।

विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के बारे में