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थोक मुद्रास्फीति और गिरकर नकारात्मक क्षेत्र में पहुंची

अक्टूबर 2025 में भारत की थोक मुद्रास्फीति (WPI) और गहराई से नकारात्मक दायरे में चली गई, जो सितंबर के -0.13% की तुलना में घटकर -1.21% दर्ज हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यह गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, ईंधन, बिजली और बेसिक मेटल्स की कीमतों में भारी कमी के कारण हुई है।

थोक मुद्रास्फीति (WPI) क्या है?

  • WPI उन कीमतों में बदलाव को मापता है जो थोक स्तर पर, यानी व्यवसायों के बीच लेनदेन में होते हैं।
  • यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से अलग है, जो खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमतों में बदलाव को दर्शाता है।

अक्टूबर 2025 WPI डेटा: प्रमुख रुझान

  • WPI मुद्रास्फीति दर: -0.13% (सितंबर) से घटकर -1.21%

  • WPI फूड इंडेक्स: लगातार दूसरे महीने -5.00% की बड़ी गिरावट

  • प्राथमिक लेख (Primary Articles): -6.18% की तीव्र गिरावट

  • ईंधन और बिजली (Fuel & Power): -2.55% की डिफ्लेशन

  • निर्मित उत्पाद (Manufactured Products): 2.33% (सितंबर) से घटकर 1.54%

ये आंकड़े संकेत देते हैं कि थोक स्तर पर कीमतों में व्यापक कमी हो रही है, जिससे उत्पादन लागत भी प्रभावित हो रही है।

डिफ्लेशन के मुख्य कारण

  • सब्जियों एवं अनाज जैसी खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज गिरावट

  • वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में कमी, जिससे ऊर्जा और खनिज तेल सेगमेंट प्रभावित

  • निर्माण और धातु उत्पादों की कीमतों में नरमी, कमजोर वैश्विक मांग के कारण

खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) से संबंध

अक्टूबर 2025 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति (CPI) भी ऐतिहासिक स्तर पर गिरकर 0.25% दर्ज की गई।
WPI और CPI दोनों में गिरावट दिखाती है कि—

  • अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर मूल्य दबाव कम हो रहा है,
  • जिससे उत्पादकों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी राहत मिल रही है।

स्टैटिक फैक्ट्स 

  • थोक मुद्रास्फीति (WPI), अक्टूबर 2025: -1.21%

  • फूड इंडेक्स डिफ्लेशन: -5.00%

  • प्राथमिक लेख डिफ्लेशन: -6.18%

  • ईंधन और बिजली डिफ्लेशन: -2.55%

  • निर्मित उत्पाद मुद्रास्फीति: 1.54%

  • खुदरा मुद्रास्फीति (CPI), अक्टूबर 2025: 0.25%

गरुड़-2025 वायु अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना का दल फ्रांस पहुंचा

भारत-फ्रांस रक्षा सहयोग का एक और महत्वपूर्ण अध्याय शुरू हुआ है, क्योंकि भारतीय वायुसेना (IAF) का दल फ्रांस के Mont-de-Marsan एयर बेस पहुँच चुका है। यहां 16 से 27 नवंबर 2025 तक होने वाले द्विवार्षिक द्विपक्षीय एयर एक्सरसाइज Garuda-2025 का आयोजन होगा। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते सैन्य, तकनीकी और सामरिक सहयोग को दर्शाता है।

पृष्ठभूमि: Exercise Garuda और भारत-फ्रांस रणनीतिक सहयोग

  • 2003 में शुरू हुई यह द्विपक्षीय हवाई कवायद भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स को एक संयुक्त प्रशिक्षण मंच प्रदान करती है।

  • भारत और फ्रांस के बीच रक्षा तकनीक, विमानन सहयोग, सैन्य अनुसंधान और संयुक्त अभियानों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी है।

  • Garuda-2025 का उद्देश्य संचालन क्षमता, संयुक्त योजना और सामरिक तालमेल को और मजबूत करना है।

Garuda-2025 में क्या होगा?

  • IAF अपने Su-30MKI लड़ाकू विमानों को तैनात करेगी, जबकि फ्रांस Rafale जेट्स के साथ अभ्यास में शामिल होगा।

  • मुख्य फोकस क्षेत्रों में शामिल होंगे:

    • इंटरऑपरेबिलिटी (पारस्परिक संगतता)

    • हवाई युद्धाभ्यास (Air Combat Manoeuvres)

    • हाई-इंटेंसिटी मिशन प्लानिंग

    • हवाई ईंधन भराई (Air-to-Air Refuelling)

    • सामरिक प्रशिक्षण और संयुक्त मिशन अभ्यास

  • यह अभ्यास दोनों वायु सेनाओं को एक-दूसरे की कार्यशैली, सिद्धांत और संचालन दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है।

सामरिक महत्व 

  • भारत की हवाई शक्ति प्रक्षेपण क्षमता और अंतरराष्ट्रीय सैन्य-प्रशिक्षण अनुभव को मजबूत करता है।

  • भारत-फ्रांस रक्षा संबंधों को सुदृढ़ करता है, जहाँ फ्रांस भारत का एक विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार है।

  • यूरोप और उससे आगे भारत की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और एविएशन डिप्लोमेसी को संकेत देता है।

  • भारतीय पायलटों को फ्रांसीसी तकनीक, रणनीति, लॉजिस्टिक्स और प्रशिक्षण वातावरण का अनुभव मिलता है।

स्टैटिक फैक्ट्स 

  • अभ्यास का नाम: Exercise Garuda-2025

  • स्थान: Mont-de-Marsan Air Base, फ्रांस

  • अवधि: 16–27 नवंबर 2025

  • भारतीय बल: Indian Air Force (IAF)

  • फ्रांसीसी बल: French Air and Space Force

  • मुख्य शामिल विमान: Su-30MKI (भारत), Rafale (फ्रांस)

  • उद्देश्य: इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना और रक्षा साझेदारी मजबूत करना

दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 साल की उम्र में निधन

भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग की प्रतिष्ठित और दिग्गज अभिनेत्री कामिनी कौशल का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सात दशकों से अधिक के उनके शानदार फिल्मी करियर के साथ, उनका जाना हिंदी फिल्मों में स्त्री-चरित्रों की प्रस्तुति को नए आयाम देने वाली एक उल्लेखनीय यात्रा का अंत है।

प्रारंभिक करियर: डेब्यू से वैश्विक पहचान तक

कामिनी कौशल ने 1946 में बनी सामाजिक चेतना से ओत-प्रोत फिल्म “नीचा नगर” से करियर की शुरुआत की। यह फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन संस्करण में पाम डी’ओर (सर्वश्रेष्ठ फिल्म) से सम्मानित हुई — यह उपलब्धि न सिर्फ उनके शानदार पदार्पण की गवाही थी, बल्कि भारतीय सिनेमा को भी वैश्विक मंच पर स्थापित करने वाली थी।

इसके बाद “दो भाई” (1947), “शहीद” (1948) जैसी फिल्मों में उन्होंने सहज अभिनय और शांत दृढ़ता के साथ महिला कलाकारों के लिए नए मानक स्थापित किए।

पीढ़ियों को जोड़ती एक अनंत कलाकार

कामिनी कौशल की फिल्मोग्राफी में 1940–50 के दशक की प्रमुख नायिका भूमिकाओं से लेकर बाद के वर्षों के यादगार चरित्र भूमिकाओं तक का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। उन्होंने दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर, अशोक कुमार जैसे दिग्गजों के साथ काम किया और स्वर्णिम युग की प्रमुख नायिकाओं में शुमार रहीं।

1960 के दशक से उन्होंने चरित्र भूमिकाओं की ओर रुख किया, पर उनकी चमक कभी कम नहीं हुई। “गोदान”, “अर्जू”, और आधुनिक फिल्मों जैसे “कबीर सिंह” (2019) तथा “लाल सिंह चड्ढा” (2022) में भी उन्होंने गहराई, गरिमा और परिपक्वता से भरा अभिनय पेश किया।

कार्य नैतिकता और अभिनय दर्शन

कामिनी कौशल अपने अनुशासित कार्य-सैली, पात्र को गहराई से समझने पर जोर, और निर्देशक की दृष्टि से सामंजस्य बनाने के लिए जानी जाती थीं। वे स्वयं की आलोचना करने को भी महत्वपूर्ण मानती थीं, जिसने उन्हें बदलते सिनेमाई दौर में भी प्रासंगिक और सम्मानित बनाए रखा।

उनका कहना था कि उनकी लंबी उम्र का रहस्य था—“समय के साथ बदलना सीखो, लेकिन अपने मूल्यों से समझौता मत करो।”

विरासत: हिंदी सिनेमा की अमर ज्योति

कामिनी कौशल सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं — वे भारतीय सिनेमा के विकास की साक्षी और सहभागी दोनों थीं। स्वतंत्रता-उपरांत के यथार्थवादी सिनेमा से लेकर 1960 के दशक के मेलोड्रामा और आधुनिक फिल्मों के सूक्ष्म चरित्रों तक — उन्होंने हर दौर में अपनी अमिट छाप छोड़ी। सिनेमा के बाहर भी वे सामाजिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक संरक्षण और कलात्मक उत्कृष्टता की समर्थक थीं।

स्थैतिक तथ्य 

  • डेब्यू फिल्म: नीचा नगर (1946) – पाम डी’ओर विजेता

  • प्रमुख सह-कलाकार: दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार

  • प्रमुख फिल्में: दो भाई, जिद्दी, शहीद, नदिया के पार, अर्जू, गोदान

  • हालिया कार्य: कबीर सिंह (2019), लाल सिंह चड्ढा (2022)

  • सक्रिय वर्ष: 70 वर्ष से अधिक (1946–2025)

  • निधन के समय आयु: 98 वर्ष (जन्म: 1927)

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025: भारत 85वें स्थान पर, सिंगापुर फिर से सूची में शीर्ष पर

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हो गया है, जो वैश्विक गतिशीलता और अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्वतंत्रता में बदलते रुझानों को दर्शाता है। IATA (International Air Transport Association) के विशेष डेटा पर आधारित यह रैंकिंग 199 पासपोर्टों का मूल्यांकन करती है कि वे कितने देशों में बिना पूर्व-वीज़ा प्रवेश की सुविधा देते हैं। एशियाई देश—सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान—एक बार फिर शीर्ष पर हैं, जबकि भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। 2025 में भारत पाँच स्थान गिरकर 85वें पायदान पर आ गया है, और भारतीय पासपोर्ट धारकों को सिर्फ 57 देशों में वीज़ा-फ्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है।

2025 के टॉप 10 सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट 

1. सिंगापुर – 193 गंतव्य
लगातार एक और वर्ष, सिंगापुर 193 देशों में वीज़ा-फ्री या वीज़ा-ऑन-अराइवल पहुँच के साथ दुनिया में पहले स्थान पर है। इसकी मज़बूत कूटनीति और स्थिर शासन इसे पासपोर्ट शक्ति का “गोल्ड स्टैंडर्ड” बनाते हैं।

2. दक्षिण कोरिया – 190 गंतव्य
दक्षिण कोरिया दूसरे स्थान पर है, जहाँ पासपोर्ट धारकों को 190 देशों तक पहुँच मिलती है। यह छात्रों, व्यवसायियों और यात्रियों के लिए बेहद उपयोगी पासपोर्ट माना जाता है।

3. जापान – 189 गंतव्य
लंबे समय तक शीर्ष पर रहने वाला जापान अब तीसरे स्थान पर है। जापानी पासपोर्ट धारकों को यूरोप और एशिया सहित 189 देशों में आसान यात्रा की सुविधा मिलती है।

4. यूरोपीय पावर ग्रुप (13 देश) – 187 गंतव्य
चौथे स्थान पर संयुक्त रूप से निम्न देश हैं:
बेल्जियम, डेनमार्क, फ़िनलैंड, फ़्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड।
इन देशों को यूरोपीय संघ और शेंगेन क्षेत्र की कूटनीतिक मजबूती का लाभ मिलता है।

5. ऑस्ट्रिया, ग्रीस, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्वीडन – 186 गंतव्य
ये देश पाँचवें स्थान पर हैं और 186 देशों में वीज़ा-फ्री पहुँच प्रदान करते हैं।

6. हंगरी, माल्टा, न्यूज़ीलैंड, पोलैंड, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया – 185 गंतव्य
छठवें स्थान पर, इन देशों को 185 देशों में स्वतंत्र यात्रा की सुविधा मिलती है। (न्यूज़ीलैंड को छोड़कर) इन सभी का लाभ EU सदस्यता से भी मिलता है।

7. ऑस्ट्रेलिया, क्रोएशिया, चेकिया, एस्टोनिया, यूएई, यूनाइटेड किंगडम – 184 गंतव्य
सातवें स्थान पर स्थित इन पासपोर्टों से 184 देशों में पहुँच मिलती है। खासतौर पर UAE ने अपनी कूटनीति और वैश्विक व्यापार विस्तार से तेजी से रैंक सुधारी है।

8. कनाडा और लातविया – 183 गंतव्य
कनाडा और लातविया आठवें स्थान पर हैं। कनाडा की मज़बूत द्विपक्षीय साझेदारियाँ और लातविया की EU सदस्यता इसकी प्रमुख वजह हैं।

9. लिकटेंस्टाइन और लिथुआनिया – 182 गंतव्य
छोटा देश होने के बावजूद लिकटेंस्टाइन का पासपोर्ट बेहद शक्तिशाली है। लिथुआनिया के साथ यह दोनों नौवें स्थान पर हैं।

10. आइसलैंड और मलेशिया – 181 गंतव्य
टॉप 10 की सूची को पूरा करते हुए, आइसलैंड और मलेशिया 181 देशों में वीज़ा-फ्री पहुँच प्रदान करते हैं। आइसलैंड को नॉर्डिक नेटवर्क का फायदा मिलता है, जबकि मलेशिया एशिया के सबसे मजबूत पासपोर्टों में शामिल है।

2025 में भारत की स्थिति: वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता में गिरावट

2024 में 80वें स्थान पर रहने के बाद, भारत 2025 में 85वें स्थान पर आ गया है—जो भारतीय नागरिकों के अंतरराष्ट्रीय यात्रा स्वतंत्रता प्रयासों के लिए एक झटका माना जा रहा है।

वीज़ा-फ्री / वीज़ा-ऑन-अराइवल पहुंच: 57 देश
रैंकिंग परिवर्तन: पिछले वर्ष की तुलना में 5 स्थान नीचे

यह गिरावट प्रमुख रूप से इन कारणों से जुड़ी मानी जा रही है—

  • हाल के वर्षों में सीमित द्विपक्षीय वीज़ा समझौते

  • उभरते एशियाई और खाड़ी देशों की तुलना में धीमी कूटनीतिक प्रगति

  • “ग्लोबल ओपननेस गैप” का बढ़ना—जहाँ विकसित देश प्रवेश नियमों को सख्त कर रहे हैं, जिससे अन्य देशों की प्रतिक्रिया भी प्रभावित होती है

भारत की आर्थिक और भू-राजनीतिक शक्ति भले ही बढ़ी हो, लेकिन पासपोर्ट पावर उसकी वैश्विक आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं बढ़ सकी है।

पासपोर्ट रैंकिंग क्यों महत्वपूर्ण होती है?

एक मजबूत पासपोर्ट के कई ठोस लाभ होते हैं—

  • पर्यटन, व्यवसाय, शिक्षा और आपातकालीन परिस्थितियों में सहज यात्रा

  • कम खर्च और कम नौकरशाही झंझट

  • विश्व मंच पर अधिक भरोसा और कूटनीतिक मान्यता

हैनली पासपोर्ट इंडेक्स यह बताने वाला एक प्रमुख संकेतक है कि किसी देश की विदेश नीति, व्यापारिक संबंध और वैश्विक प्रतिष्ठा उसके नागरिकों को कितनी वास्तविक सुविधाएँ प्रदान कर पाती हैं।

स्थैतिक तथ्य

  • रैंकिंग प्रणाली: हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025

  • डेटा स्रोत: IATA

  • शीर्ष पासपोर्ट: सिंगापुर (193 देश)

  • भारत की रैंक: 85वां

  • भारत की पहुंच: 57 गंतव्य

  • अमेरिका की रैंक: 12वीं (मलेशिया के साथ) – पहली बार टॉप 10 से बाहर

  • विशेष रुझान: एशियाई पासपोर्टों का उभार; पश्चिमी देशों की ओपेननेस में कमी

  • इंडेक्स का दायरा: 199 पासपोर्ट, 227 गंतव्य

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने विशाखापत्तनम में 30वें CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया

कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) पार्टनरशिप समिट 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन द्वारा किया गया। यह दो-दिवसीय समिट CII, DPIIT (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा आंध्र प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से आयोजित की गई—जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के भविष्य की दिशा तय करना है।

थीम और समिट का पैमाना

समिट का विषय है:

“टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड: नए भू-आर्थिक क्रम में दिशा-निर्देशन”

यह विषय बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य और उसमें भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
इसमें 77 देशों से 2,500+ प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है।

उद्घाटन संबोधन की प्रमुख बातें

उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने अपने संबोधन में कहा कि—

  • भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेज़ी से एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है।

  • आंध्र प्रदेश का निवेश-अनुकूल वातावरण, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की नेतृत्व क्षमता की सराहना की गई।

  • उन्होंने वैश्विक निवेशकों से भारत में निवेश का अवसर पकड़ने का आह्वान किया, क्योंकि भारत तेज़ी से स्टार्टअप हब और टेक-ड्रिवन इकॉनमी बनता जा रहा है।

आंध्र प्रदेश की निवेश रणनीति

मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने निवेश के लिए 10-सूत्रीय योजना प्रस्तुत की और बताया कि—

  • पिछले 17 महीनों में USD 20 बिलियन का निवेश आकर्षित किया गया है, जिससे 20 लाख नौकरियाँ पैदा हुई हैं।

  • अब राज्य का लक्ष्य है:

    • USD 0.5 ट्रिलियन निवेश

    • 50 लाख रोजगार

  • लंबी अवधि का लक्ष्य: अगले 10 वर्षों में USD 1 ट्रिलियन निवेश

लक्षित क्षेत्र:

ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस, सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस, स्पेस।

उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश ने “Ease of Doing Business” से आगे बढ़कर “Speed of Doing Business” को अपनाया है, जहाँ रियल-टाइम अप्रूवल और तेज़ प्रोजेक्ट क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है।

Static Facts 

  • कार्यक्रम: 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025

  • तारीख: 14–15 नवंबर 2025

  • स्थान: विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

  • मुख्य अतिथि: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन

  • थीम: “टेक्नोलॉजी, ट्रस्ट और ट्रेड: नए भू-आर्थिक क्रम में दिशा-निर्देशन”

  • आंध्र प्रदेश का निवेश लक्ष्य:

    • USD 0.5 ट्रिलियन निवेश

    • 50 लाख रोजगार

भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बनकर उभरा

भारत की नवाचार यात्रा में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज करते हुए, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि भारत अब विश्व का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट फाइलर बन गया है। देश में अब तक 64,000 से अधिक पेटेंट आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें से 55% से अधिक भारतीय आवेदकों द्वारा किए गए हैं। यह घोषणा उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक वार्षिक टेक-फेस्ट में की। उन्होंने यह भी बताया कि भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) में स्थान 81 से बढ़कर 38 हो गया है।

संख्या और उनका महत्व

मंत्री के अनुसार—

  • भारत ने 64,000+ पेटेंट आवेदन दाखिल किए, जिससे वह दुनिया के शीर्ष नवाचार देशों की सूची में शुमार हो गया है।

  • 55% से अधिक पेटेंट भारतीय निवासियों द्वारा दाखिल किए जा रहे हैं — यह दर्शाता है कि भारत उपभोग आधारित अर्थव्यवस्था से निर्माण और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है।

  • ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में उल्लेखनीय सुधार भारत की वैश्विक नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बढ़ती स्थिति को दर्शाता है।

यह एक स्पष्ट संकेत है कि भारत अब केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं, बल्कि वैश्विक बौद्धिक संपदा (IP) का निर्माता और योगदानकर्ता भी बन रहा है।

भारत में पेटेंट वृद्धि के प्रमुख कारण

भारत के पेटेंट प्रदर्शन में उछाल के पीछे कई कारक हैं—

1. तेज़ी से बढ़ता स्टार्ट-अप इकोसिस्टम

सरकारी योजनाएँ जैसे स्टार्ट-अप इंडिया, फंडिंग, मेंटरशिप और स्केलिंग के अवसर प्रदान करती हैं।

2. कौशल विकास और अनुप्रयुक्त विज्ञान पर ज़ोर

अब केवल पारंपरिक डिग्री धारक ही नहीं, बल्कि बिना उच्च शिक्षा वाले नवप्रवर्तक भी तकनीकी विकास में योगदान दे रहे हैं।

3. पेटेंट आवेदन को आसान बनाती सरकारी नीतियाँ

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अन्य एजेंसियाँ पेटेंट प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बना रही हैं।

4. पेटेंट एक आर्थिक संपत्ति के रूप में

पेटेंट सिर्फ कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि—

  • आर्थिक मूल्य,

  • तकनीकी नेतृत्व,

  • वैश्विक प्रतिस्पर्धा

के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

भारत के नवाचार परिदृश्य के लिए इसका महत्व

यह घोषणा कई कारणों से महत्वपूर्ण है—

1. वैश्विक विश्वसनीयता में वृद्धि

6ठा स्थान भारत को तकनीक उपभोक्ता से आगे बढ़ाकर प्रमुख नवाचार अर्थव्यवस्था के स्तर पर लाता है।

2. घरेलू क्षमता निर्माण में वृद्धि

अधिकांश पेटेंट भारतीय कंपनियों, शोध संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा दायर किए जा रहे हैं।

3. राष्ट्रीय नीतिगत उद्देश्यों के अनुरूप

यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था के लक्ष्यों को मजबूत करती है।

Static Facts

  • भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा पेटेंट-फाइलर बन गया है (घोषणा: डॉ. जितेंद्र सिंह)।

  • 64,000+ पेटेंट आवेदन, जिनमें से 55% से अधिक भारतीय आवेदकों द्वारा।

  • भारत का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक 81 → 38 हुआ।

  • स्टार्ट-अप, स्किलिंग, अनुप्रयुक्त विज्ञान और नवाचार पर फोकस।

  • सरकार फंडिंग, मेंटरशिप और कौशल-विकास के अवसर गैर-डिग्री धारकों को भी उपलब्ध करा रही है।

बिरसा मुंडा जयंती 2025: बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का जश्न

बिरसा मुंडा जयंती हर वर्ष भारत के महानतम आदिवासी नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों में से एक की स्मृति में मनाई जाती है। 2025 में यह दिन और भी विशेष है, क्योंकि यह उनके जीवन और विरासत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह उत्सव उनके आदिवासी अधिकारों की लड़ाई, भूमि संरक्षण और अपने समाज के उत्थान के लिए किए गए संघर्ष को याद करता है। देशभर में लोग उनकी वीरता, समर्पण और भारतीय इतिहास पर उनके गहरे प्रभाव को श्रद्धांजलि देते हैं।

बिरसा मुंडा जयंती 2025

15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। 2025 का यह आयोजन अत्यंत खास है क्योंकि यह बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती है। इस दिन उनकी आदिवासी भूमि, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष को याद किया जाता है।

देशभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, और समुदाय आधारित आयोजन आयोजित किए जाते हैं, ताकि आदिवासी धरोहर का सम्मान हो और युवा पीढ़ी प्रेरित हो।

बिरसा मुंडा जयंती 2025 का महत्व

  • वर्ष 2025 में बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है।

  • इसको सम्मान देने के लिए सरकार जनजातीय गौरव वर्ष मना रही है।

  • 1 से 15 नवंबर तक विशेष जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ और सामुदायिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

  • गुजरात के देडियापाड़ा में एक बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे।

जनजातीय गौरव दिवस

15 नवंबर को आधिकारिक रूप से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है ताकि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले।

देशभर के स्कूल, कॉलेज, संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र आदिवासी परंपराओं, कला और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

सरकार के आदिवासी विकास प्रयास

PM-JANMAN अभियान

यह कार्यक्रम विशेष रूप से PVTGs (अत्यंत संवेदनशील जनजातीय समूहों) के समर्थन के लिए है। इसमें

  • आवास निर्माण

  • मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयाँ

  • ग्रामीण सेवाओं में सुधार
    जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

DAJGUA योजना

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य हजारों आदिवासी गाँवों में

  • बुनियादी सुविधाएँ

  • रोजगार

  • कौशल प्रशिक्षण
    प्रदान करना है, ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें और पलायन कम हो।

वनबंधु कल्याण योजना

गुजरात की इस प्रमुख योजना को बड़े निवेश के साथ आगे बढ़ाया गया है, जिससे शिक्षा, आजीविका और समग्र विकास को बढ़ावा मिलता है।

विशेष जारी 

150वीं जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा

  • स्मारक सिक्का

  • डाक टिकट
    जारी किए जाएंगे।

बिरसा मुंडा और उल्गुलान आंदोलन

बिरसा मुंडा उल्गुलान नामक जनआंदोलन के नेतृत्व के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं।
उन्होंने उन ब्रिटिश कानूनों के खिलाफ संघर्ष किया, जिनसे आदिवासी भूमि छीनी जा रही थी और जंगलों पर उनके अधिकार सीमित किए जा रहे थे।

यह आंदोलन छोटानागपुर क्षेत्र में शुरू हुआ और

  • स्वशासन

  • भूमि सुरक्षा
    की मांग पर आधारित था।

उनके प्रयासों के फलस्वरूप छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (1908) लागू हुआ, जो आज भी आदिवासी भूमि अधिकारों की रक्षा करता है।

भारतभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम

जनजातीय गौरव यात्रा

गुजरात में एक विशाल सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है, जो विभिन्न आदिवासी जिलों से होकर गुजर रही है। इसमें

  • आदिवासी नृत्य

  • हस्तशिल्प

  • कलाओं
    का प्रदर्शन किया जा रहा है।

शैक्षणिक गतिविधियाँ

Eklavya स्कूल और Tribal Research Institutes निबंध प्रतियोगिताएँ, कला प्रतियोगिताएँ, कहानी सत्र और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।

सामुदायिक कार्यक्रम

सिक्किम, अंडमान-निकोबार समेत कई राज्यों में

  • खेल प्रतियोगिताएँ

  • आदिवासी मेले

  • शिल्प प्रदर्शनियाँ आयोजित की जा रही हैं।

बिरसा मुंडा को समर्पित स्मारक और परियोजनाएँ

  • संग्रहालय और अनुसंधान केंद्र:
    आदिवासी इतिहास के संरक्षण और शिक्षा के लिए नए Tribal Freedom Fighter Museums और Tribal Research Institutes विकसित किए जा रहे हैं।

  • बिरसा मुंडा गौरव उपवन:
    आदिवासी क्षेत्रों में विशेष हरित क्षेत्र और स्मृति उपवन बनाए जा रहे हैं, ताकि बिरसा मुंडा की विरासत के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले।

जनजातीय गौरव दिवस 2025: भगवान बिरसा मुंडा और भारत की जनजातीय विरासत का सम्मान

Janjatiya Gaurav Divas 2025: भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को “जनजातीय गौरव दिवस” (Janjatiya Gaurav Divas) मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य विशेषकर भगवान बिरसा मुंडा जैसे महान जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को सम्मान देना है। वर्ष 2025 का आयोजन “जनजातीय गौरव वर्ष” का हिस्सा है, जो बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और सामंती शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली जनजातीय आंदोलन का नेतृत्व किया था।

बिरसा मुंडा: भारत की जनजातीय संघर्ष परंपरा के ‘धरती आबा’

बिरसा मुंडा (1875–1900) झारखंड के मुंडा समुदाय से थे। वे एक महान जनजातीय नेता, सामाजिक सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें “धरती आबा” (धरती के पिता) के रूप में सम्मानित किया जाता है।

बाल्यकाल और जागरण

उनका जन्म चोटानागपुर के उलिहातू गाँव में हुआ था। जर्मन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने महसूस किया कि—

  • मिशनरियों का धार्मिक प्रभाव,

  • ब्रिटिश वन कानूनों के कारण जनजातियों की भूमि छिनना,

  • जमींदारी व्यवस्था का शोषण

इन सभी ने उनमें प्रतिरोध की भावना को जागृत किया।

बिरसाइट आंदोलन

उन्होंने बिरसाइट पंथ की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जनजातीय पहचान को पुनर्जीवित करना और सामाजिक सुधार लाना था। वे इसके माध्यम से—

  • शराबबंदी,

  • टोनाटनका (काला जादू) का विरोध,

  • नैतिकता व सम्मान बढ़ाने

जैसे सुधारों की वकालत करते थे।

उलगुलान (महाविरोध) 1899–1900

बिरसा मुंडा ने उलगुलान, एक बड़े जनजातीय विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य था—

  • वन अधिकारों को पुनः प्राप्त करना,

  • ब्रिटिश शासन को चुनौती देना,

  • जनजातीय स्वशासन की स्थापना।

इस आंदोलन के दौरान उन्होंने ब्रिटिश प्रतिष्ठानों पर हमले किए और आर्थिक एवं सांस्कृतिक शोषण के विरुद्ध जनप्रतिरोध का प्रतीक बने। उन्हें 1895 में गिरफ्तार किया गया, बाद में छोड़ा गया, और दोबारा 1899 के विद्रोह के दौरान पकड़ा गया। 1900 में रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई।

विरासत

बिरसा मुंडा आज भी जनजातीय गर्व और आत्मसम्मान के प्रतीक हैं। उनकी स्मृति में—

  • बिरसा मुंडा एयरपोर्ट (रांची),

  • बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,

  • भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय (2021 में उद्घाटित)

स्थापित किए गए हैं। वे आज भी जनजातीय अधिकार आंदोलनों को प्रेरित करते हैं।

जनजातीय गौरव वर्ष और राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम

भारत सरकार ने 2024–25 को जनजातीय गौरव वर्ष घोषित किया है। 1–15 नवंबर के बीच देशभर में—

  • सांस्कृतिक उत्सव और जनजातीय भाषा कार्यशालाएँ,

  • जनजातीय आंदोलनों पर फोटो प्रदर्शनी,

  • जनजातीय नायकों पर सिम्पोसियम,

  • विद्यालयीय प्रतियोगिताएँ और सामुदायिक कार्यक्रम

आयोजित किए गए। गुजरात, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने सक्रिय रूप से इन आयोजनों में भाग लिया।

11 जनजातीय संग्रहालय: भूले-बिसरे नायकों को समर्पित

देशभर में 11 जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें—

  • रांची (झारखंड) – बिरसा मुंडा संग्रहालय

  • रायपुर (छत्तीसगढ़) – वीर नारायण सिंह संग्रहालय

  • जबलपुर व छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश) – राजा शंकर शाह व बादल भोई संग्रहालय

  • अन्य राज्यों में: केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, गुजरात

ये संग्रहालय हल्बा विद्रोह, सरगुजा आंदोलन, परलकॉट विद्रोह और भूमकल क्रांति जैसे प्रमुख जनजातीय आंदोलनों का दस्तावेजीकरण करते हैं।

सरकार की प्रमुख डिजिटल पहलें

जनजातीय ज्ञान और विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई नई डिजिटल परियोजनाएँ शुरू की गई हैं—

  • आदि संस्कृति: जनजातीय कला और इतिहास के लिए शिक्षण मंच

  • आदि वाणी: जनजातीय भाषाओं का अनुवाद करने वाला AI आधारित उपकरण

  • ट्राइबल डिजिटल रिपॉजिटरी: जनजातीय शोध और परंपराओं का केन्द्रीय डेटाबेस

  • ओरल लिटरेचर प्रोजेक्ट: लोककथाओं, उपचार पद्धतियों व पारंपरिक कृषि ज्ञान का संरक्षण

Static GK & Facts 

  • मनाया जाता है: 15 नवंबर को प्रतिवर्ष

  • मुख्य व्यक्तित्व: बिरसा मुंडा (1875–1900)

  • उपाधि: “धरती आबा”

  • नेतृत्व किया: उलगुलान आंदोलन (1899–1900)

  • मृत्यु: रांची जेल, 1900

  • जनजातीय संग्रहालय: 11 स्थानों पर

  • सरकारी पहलें: आदि संस्कृति, आदि वाणी, ट्राइबल रिपॉजिटरी

  • वर्ष घोषित: 2024–25 – जनजातीय गौरव वर्ष

DRDO ने विकसित किए नयी पी­ढ़ी के ‘मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवॉटर व्हीकल’

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने के लिए नयी पी­ढ़ी के ‘मैन-पोर्टेबल ऑटोनोमस अंडरवाटर व्हीकल (एमपी-एयूवी)’ विकसित किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने 14 नवंबर 2025 को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने बताया कि इस प्रणाली में पानी के भीतर चलने वाले कई स्वायत्त वाहन (एयूवी) शामिल हैं, जो वास्तविक समय में बारूदी सुरंग जैसी वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम साइड स्कैन सोनार और अत्याधुनिक कैमरों से लैस हैं।

मंत्रालय ने कहा कि ‘एमपी-एयूवी’ के ‘डीप र्लिनंग’ आधारित एल्गोरिद्म इस प्रणाली को स्वायत्त रूप से अलग-अलग तरह के लक्ष्यों को पहचानने में सक्षम बनाते हैं, जिससे संचालक पर काम का बोझ और मिशन को पूरा करने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। मंत्रालय के अनुसार, एमपी-एयूवी का निर्माण डीआरडीओ की विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला (एनएसटीएल) ने किया है।

मुख्य विशेषताएँ: कॉम्पैक्ट, स्मार्ट और नेटवर्क-सक्षम

MP-AUV सिस्टम कई हल्के, पोर्टेबल अंडरवॉटर ड्रोन से मिलकर बना है, जिनमें निम्न तकनीकें शामिल हैं—

  • साइड स्कैन सोनार – समुद्री तल की विस्तृत इमेजिंग के लिए

  • अंडरवॉटर कैमरे – दृश्य पुष्टि (visual confirmation) के लिए

  • डीप लर्निंग आधारित टार्गेट रिकग्निशन – माइंस जैसे ऑब्जेक्ट्स (MLOs) की रियल-टाइम पहचान के लिए

  • अंडरवॉटर एकाउस्टिक कम्युनिकेशन – कई AUVs के बीच सुरक्षित डेटा साझा करने और टीम-कोऑर्डिनेशन के लिए

इन उन्नत तकनीकों के कारण यह सिस्टम काफी हद तक स्वायत्त (autonomous) है और बेहद कम मानव हस्तक्षेप के साथ मिशन पूरा कर सकता है। इससे ऑपरेटर का कार्यभार कम होता है और मिशन का समय घटता है।

फील्ड ट्रायल्स: मिशन उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया

MP-AUV सिस्टम को NSTL/हार्बर में कठोर परीक्षणों से गुजारा गया, जिसमें इसके प्रदर्शन और मिशन क्षमताओं का सत्यापन हुआ। ट्रायल्स में पाया गया—

  • पानी के भीतर माइंस की सटीक पहचान और वर्गीकरण

  • अंडरवॉटर कम्युनिकेशन के जरिए मल्टी-AUV तालमेल

  • माइन्स काउंटरमेज़र से जुड़े सभी प्रमुख मिशन उद्देश्यों की सफल प्राप्ति

सफल परीक्षणों के बाद यह सिस्टम अब कुछ ही महीनों में उत्पादन के लिए तैयार होने की संभावना है, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग की सक्रिय भागीदारी होगी।

रणनीतिक महत्व

DRDO के चेयरमैन एवं रक्षा अनुसंधान सचिव डॉ. समीर वी. कामत ने इसे भारत की अंडरवॉटर रक्षा तकनीक में “एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर” बताया। उन्होंने कहा कि MP-AUV सिस्टम प्रदान करता है—

  • माइंस से घिरे क्षेत्रों में तेज़ प्रतिक्रिया क्षमता

  • नौसैनिक कर्मियों के लिए कम जोखिम

  • छोटा लॉजिस्टिक फुटप्रिंट—क्योंकि सिस्टम बेहद कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल है

  • भविष्य के नौसैनिक अभियानों के लिए बुद्धिमान, स्वचालित और नेटवर्क-आधारित समाधान

यह उपलब्धि समुद्री क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भर रक्षा तकनीक को मजबूत करने का एक बड़ा कदम है।

स्थैतिक तथ्य

  • विकसित करने वाला संगठन: नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL), विशाखापट्टनम

  • मूल एजेंसी: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO)

  • प्रणाली का नाम: मैन-पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल्स (MP-AUVs)

  • मुख्य उपयोग: माइन काउंटरमेज़र (MCM) मिशन

  • प्रयुक्त प्रमुख तकनीकें:

    • साइड स्कैन सोनार

    • अंडरवॉटर कैमरे

    • डीप लर्निंग-आधारित टार्गेट रिकग्निशन

    • अंडरवॉटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन

  • सफल परीक्षण स्थल: NSTL/हार्बर

  • अनुमानित उत्पादन समयसीमा: अगले कुछ महीनों के भीतर

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: एनडीए की भारी जीत, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी

Bihar Assembly Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 (Bihar Assembly Election 2025) के नतीजों ने एक बार फिर राज्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जबरदस्त बढ़त को साबित कर दिया है। 243 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए ने रिकॉर्ड 202 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत के आंकड़े 122 से काफी अधिक है। यह परिणाम बिहार की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत देता है और गठबंधन की मजबूत पकड़ को प्रदर्शित करता है।

अंतिम सीटों का गणित: एनडीए का दबदबा

  • भारतीय जनता पार्टी (BJP): 89 सीटें

  • जनता दल (यूनाइटेड) – JD(U): 85 सीटें

  • लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) – LJPRV: 19 सीटें

  • राष्ट्रवादी जनता दल (RJD): 25 सीटें

  • भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC): 6 सीटें

  • AIMIM: 5 सीटें

  • हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (से.) – HAMS: 5 सीटें

  • राष्ट्रीय लोक मोर्चा – RSHTLKM: 4 सीटें

  • CPI(ML) लिबरेशन: 2 सीटें

  • CPI(M): 1 सीट

  • इंडियन इंक्लूसिव पार्टी (IIP): 1 सीट

  • बहुजन समाज पार्टी (BSP): 1 सीट

BJP की 89 सीटें उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाती हैं, जबकि JD(U) की 85 सीटें गठबंधन की सामूहिक शक्ति को रेखांकित करती हैं। इसके विपरीत, महागठबंधन (RJD + कांग्रेस) को मात्र 34 सीटों पर सिमटना भारी गिरावट को दर्शाता है।

प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया और ‘MY फार्मूला’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों को लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बिहार अब “जंगल राज” की राजनीति से आगे बढ़ चुका है।

मोदी ने अपनी जीत का श्रेय नए ‘MY फार्मूला’—Mahila (महिला) + Youth (युवा) को दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएँ और युवा इस चुनाव में निर्णायक शक्ति बनकर उभरे हैं।

महिला वोटरों की ऐतिहासिक भागीदारी

इस चुनाव की सबसे उल्लेखनीय बात रहा 71.6% महिला मतदान, जो बिहार के इतिहास में सर्वाधिक है।

  • बिहार की 7.4 करोड़ मतदाता आबादी में लगभग आधी महिलाएँ हैं।

  • महिलाओं को लक्षित कल्याणकारी योजनाएँ—जैसे आर्थिक सहायता, स्वास्थ्य लाभ, और छात्रवृत्ति—BJP और JD(U) दोनों के लिए बेहद लाभदायक साबित हुईं।

विश्लेषकों का मानना है कि महिला मतदाताओं ने इस बार सत्ता की दिशा तय कर दी।

बिहार की राजनीति में नया अध्याय

यह चुनाव बिहार के दो बड़े नेताओं—नीतीश कुमार (JD(U)) और लालू प्रसाद यादव (RJD)—की अंतिम राजनीतिक लड़ाई भी साबित हो सकती है। दोनों 70 वर्ष के पार हैं और स्वास्थ्य कारणों से अब पीछे हट सकते हैं।

इससे बिहार में नई पीढ़ी के नेतृत्व के उदय का रास्ता खुल सकता है।

स्थिर तथ्य (Static GK)

  • बिहार विधानसभा सीटें: 243

  • बहुमत का आंकड़ा: 122

  • पहले विधानसभा चुनाव: 1951–52

  • राजधानी: पटना

  • संभावित मुख्यमंत्री (2025): नीतीश कुमार (JD(U))

  • बिहार के राज्यपाल (2025): राजेंद्र अर्लेकर

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