शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशो के प्रमुखों की दो दिवसीय बैठक कार्गिज गणराज्य में चोपलोना अता में आयोजित की गयी. बैठक में आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम और उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया.

अजय विपिन नानावती को सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था. कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सिडिकेट बैंक के गैर-सरकारी निदेशक/ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति को मंजूरी दी है.

भारत के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर नेपाली प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ उनकी पत्नी डॉ. अरज़ू देउबा की भारत की राजकीय यात्रा पर हैं. उनकी यात्रा के दूसरे दिन देशों के बीच एमओयू / समझौते पर हस्ताक्षर किए गए-
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पेट्रोलियम मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजीव बंसल को एयर इंडिया के अंतरिम सीएमडी के रूप में नामित किया गया.

आंध्रप्रदेश’स ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (ईपीडीसीएल) और साउथ पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉरपोरेशन ऑफ एपी लिमिटेड (एसपीडीसीएल) भारत की पहली सरकारी स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां हैं, जो भारत QR के माध्यम से भुगतान स्वीकार करती है.

सॉफ्टवेयर दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ‘प्रोजेक्ट ब्रेनवेव’ जोकि वास्तविक समय कृत्रिम बुद्धि (एआई) के लिए डीप लर्निंग एक्सलेरेशन मंच है, को लांच किया. जो अल्ट्रा-लो-लेटेंसी की सहायता से, सिस्टम से प्राप्त अनुरोध पर तेजी से प्रक्रिया देता है.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देश के पहले विदेश भवन का उद्घाटन किया,  बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में स्थापति इस भवन में एक छत के नीचे सभी क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालयों को एकत्रित किया गया है.

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मलेशियाई संचार एवं मल्टीमीडिया कमीशन (एमसीएमसी) के साथ प्रसारण और दूरसंचार विनियमन के क्षेत्र में क्षमता निर्माण अभ्यास संचालित करने के उद्देश्य से लैटर ऑफ़ इंटेंट (एलओआई) पर हस्ताक्षर किए.

56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में से, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक ने 2016-17 के दौरान 150 करोड़ रुपये से अधिक का शुद्ध लाभ दर्ज किया. यह 49 आरआरबी में से हैं, जिन्होंने 2016-17 में लाभ दर्ज किया था.

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नई केन्द्रीय क्षेत्र योजना- संपदा(Scheme for Agro-Marine Processing and Development of Agro-Processing Clusters) का नाम बदलकर “प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)” करने की मंज़ूरी दी है. यह 14 वें वित्त आयोग के कार्यकाल 2016-20 की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है.
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