Axis Bank ने 9वां इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया

एक्सिस बैंक ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) को बदलते व्यावसायिक परिदृश्य के अनुरूप ढालने में मदद करने के लिए अपने ज्ञान-वर्धक सेमिनार ‘इवॉल्व’ के 9वें संस्करण की शुरुआत की है। इस वर्ष का विषय “नए युग के व्यवसाय के लिए MSME को भविष्य के लिए तैयार करना” डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और परिचालन लचीलापन (ऑपरेशनल रेजिलिएंस) पर केंद्रित है। यह पहल उद्यमियों को उनके व्यवसायों को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि और रणनीतियाँ प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

‘इवॉल्व’ ने MSME को कैसे समर्थन दिया है?

2014 में लॉन्च किए गए ‘इवॉल्व’ कार्यक्रम ने अब तक 50+ शहरों में 9,000 से अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया है। इस वर्ष, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर और अहमदाबाद सहित 10 प्रमुख शहरों में इसका आयोजन किया जाएगा।

‘इवॉल्व’ MSME के लिए एक मंच प्रदान करता है, जहां वे उद्योग जगत के दिग्गजों, वित्तीय विशेषज्ञों और अन्य उद्यमियों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। यह पहल MSME को आर्थिक परिवर्तनों के अनुकूल बनने के लिए वास्तविक समाधान उपलब्ध कराती है।

डिजिटल और परिचालन लचीलापन पर एक्सिस बैंक का फोकस क्यों है?

‘इवॉल्व’ का नवीनतम संस्करण डिजिटल परिवर्तन को MSME के लिए आवश्यक कदम मानता है। आधुनिक तकनीकों के तेजी से विकास के कारण, छोटे और मध्यम व्यवसायों को प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाना अनिवार्य हो गया है।

एक्सिस बैंक डिजिटल रणनीतियों को अपनाने, परिचालन दक्षता में सुधार करने और बाजार परिवर्तनों के लिए तैयार रहने में MSME की मदद कर रहा है।

कैश फ्लो आधारित लेंडिंग
GST और बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा का उपयोग
Neo for Business जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाना

इन समाधानों के माध्यम से MSME अपने वित्तीय संचालन को सरल बना सकते हैं और क्रेडिट तक आसान पहुंच सुनिश्चित कर सकते हैं।

MSME विकास पर एक्सिस बैंक की रणनीति और योगदान

2020 के बाद से, एक्सिस बैंक ने MSME लोन में 30% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की है और 8.7% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। बैंक छोटे व्यवसायों को नवाचारपूर्ण वित्तीय समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

‘इवॉल्व’ कार्यक्रम MSME के लिए ज्ञान-साझाकरण, नवाचार और रणनीतिक विकास का एक महत्वपूर्ण मंच बना हुआ है। इस पहल के माध्यम से एक्सिस बैंक यह सुनिश्चित कर रहा है कि छोटे उद्यमों के पास सतत विकास के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों, जिससे वे लगातार बदलते व्यावसायिक माहौल में फल-फूल सकें।

मुख्य पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	एक्सिस बैंक ने ‘इवॉल्व‘ के 9वें संस्करण की शुरुआत की, जिसका फोकस “नए युग के व्यवसाय के लिए MSME को भविष्य के लिए तैयार करना” है।
उद्देश्य	MSME को डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और परिचालन लचीलापन पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना।
2014 से प्रभाव	अब तक 50+ शहरों में 9,000 से अधिक उद्यमी लाभान्वित हुए हैं।
2024 में शामिल शहर	दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, कोच्चि, इंदौर, अहमदाबाद।
रणनीतिक फोकस	डिजिटल परिवर्तन, परिचालन दक्षता, कैश फ्लो आधारित लेंडिंग, GST-आधारित वित्तीय समाधान।
एक्सिस बैंक की MSME वृद्धि	2020 से MSME लेंडिंग में 30% CAGR वृद्धि, MSME क्रेडिट में 8.7% बाजार हिस्सेदारी।
नेतृत्व की राय	मुनीश शारदा (कार्यकारी निदेशक): “एक्सिस बैंक MSME विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहा है, जिससे व्यवसायों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु आवश्यक उपकरण और अंतर्दृष्टि मिल रही हैं।”

तेलंगाना सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया

तेलंगाना सरकार ने सभी सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूलों में कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु विषय को अनिवार्य कर दिया है। यह नियम 2025-26 शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा और 2026-27 से कक्षा 10 तक विस्तारित किया जाएगा। यह निर्णय तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार करना है। सरकार ने तेलुगु सीखने को आसान बनाने के लिए मानक ‘सिंगिडी’ पाठ्यपुस्तक के स्थान पर सरल ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089) पाठ्यपुस्तक को लागू करने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

लागू होने की समयरेखा:

2025-26: कक्षा 9 के छात्रों के लिए तेलुगु अनिवार्य।
2026-27: कक्षा 10 के छात्रों पर भी नियम लागू।

किन स्कूलों में लागू होगा?

तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड से संबद्ध स्कूल।

पाठ्यपुस्तक अपडेट:

‘सिंगिडी’ (मानक तेलुगु) के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सरल तेलुगु)।
सीबीएसई विषय कोड: 089।

कानूनी आधार:

तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018 के तहत लागू।

उद्देश्य:

सभी स्कूलों में तेलुगु भाषा की शिक्षा सुनिश्चित करना।
तेलुगु भाषा का संरक्षण और प्रचार।
गैर-तेलुगु पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए भाषा सीखना आसान बनाना।

सरकार की भूमिका:

पिछली सरकार ने इस कानून को पूरी तरह लागू नहीं किया था।
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में नई सरकार इस नियम को प्रभावी रूप से लागू कर रही है।
सरल शिक्षण विधियों से छात्रों में तेलुगु भाषा के प्रति रुचि बढ़ाने पर जोर।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	तेलंगाना के स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा
नीति	फरवरी 2025 में घोषणा
लागू होने की शुरुआत	2025-26 (कक्षा 9), 2026-27 (कक्षा 10)
किन बोर्डों पर लागू?	तेलंगाना में सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी और अन्य बोर्ड
पाठ्यपुस्तक बदलाव	‘सिंगिडी’ के स्थान पर ‘वेन्नेला’ (सीबीएसई कोड: 089)
कानूनी आधार	तेलंगाना (स्कूलों में तेलुगु की अनिवार्य शिक्षा) अधिनियम, 2018
सरकारी पहल	मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी द्वारा लागू
उद्देश्य	तेलुगु भाषा का संरक्षण, सभी स्कूलों में अनिवार्य कार्यान्वयन, गैर-तेलुगु छात्रों के लिए सरल शिक्षण

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने ईमेल के ज़रिए पहली ई-एफआईआर दर्ज की

जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन ख्रेव में पहली बार ई-एफआईआर दर्ज की, जो डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिकायत ईमेल के माध्यम से दर्ज की गई थी और केस एफआईआर संख्या 17/2025 के रूप में पंजीकृत की गई। यह पहल भारत के विधि आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है, जो कुछ संज्ञेय अपराधों के लिए ई-एफआईआर की अनुमति देने का समर्थन करता है। इस कदम से न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और पहुंच में सुधार होने की उम्मीद है।

ई-एफआईआर लागू करने के प्रमुख बिंदु

पहली ई-एफआईआर दर्ज – पुलिस स्टेशन ख्रेव में ईमेल के माध्यम से प्राप्त शिकायत के आधार पर दर्ज की गई।
मामले का विवरण – यह शिकायत मुश्ताक अहमद भट द्वारा दो व्यक्तियों के खिलाफ उनके परिवार पर हमले के आरोप में दायर की गई।
विधि आयोग की सिफारिश – 282वीं विधि आयोग रिपोर्ट के अनुसार, ई-एफआईआर की अनुमति संज्ञेय अपराधों के लिए दी जानी चाहिए जहां आरोपी अज्ञात हो। यदि आरोपी ज्ञात हो, तो यह केवल उन्हीं मामलों में लागू हो जहां अधिकतम सजा तीन साल तक की हो।

ई-एफआईआर पंजीकरण प्रक्रिया

शिकायत ईमेल के माध्यम से भेजी जाती है।
शिकायतकर्ता को एफआईआर को मान्य करने के लिए तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत दर्ज की जाती है।

ई-एफआईआर के लाभ

शिकायतों का त्वरित पंजीकरण सुनिश्चित होता है।
शिकायत के विवरण में छेड़छाड़ को रोका जा सकता है।
पुलिस की जवाबदेही बढ़ती है।

ई-एफआईआर लागू करने में चुनौतियाँ

सभी राज्यों में मानकीकृत प्रक्रिया की कमी।
स्वचालित एफआईआर पंजीकरण प्रणाली का अभाव।
कानूनी वैधता के लिए ई-प्रमाणीकरण या डिजिटल हस्ताक्षर की आवश्यकता।

आगे की राह

एफआईआर मान्य करने के लिए ई-प्रमाणीकरण तकनीकों को अनिवार्य बनाना।
इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से तत्काल एफआईआर पंजीकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों खबर में?	जम्मू-कश्मीर पुलिस ने पहली ई-एफआईआर दर्ज की, डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में बड़ा कदम।
घटना	जम्मू-कश्मीर में पहली ई-एफआईआर दर्ज।
स्थान	पुलिस स्टेशन ख्रेव, अवंतीपोरा।
शिकायतकर्ता	मुश्ताक अहमद भट।
पंजीकरण विधि	ईमेल के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई।
विधि आयोग की रिपोर्ट	कुछ अपराधों के लिए ई-एफआईआर की सिफारिश।
लाभ	अपराध पंजीकरण में तेजी, पारदर्शिता, पुलिस की जवाबदेही में वृद्धि।
चुनौतियाँ	स्वचालित एफआईआर पंजीकरण नहीं, डिजिटल हस्ताक्षर की कमी।
आगे की योजना	ई-प्रमाणीकरण लागू करना, डिजिटल एफआईआर प्रक्रिया को सुगम बनाना।

मध्य प्रदेश को 30.77 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले

भोपाल में आयोजित 8वें इन्वेस्ट मध्य प्रदेश समिट में ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रतिबद्धताओं की घोषणा की गई। यह दो दिवसीय आयोजन वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने, राज्य के औद्योगिक अवसरों और व्यवसाय अनुकूल नीतियों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ। समिट में अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, NTPC, Avaada जैसी बड़ी कंपनियों की भागीदारी देखी गई, जिससे मध्य प्रदेश निवेश के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

प्रमुख आकर्षण

रिकॉर्ड निवेश प्रतिबद्धताएँ: ₹30.77 लाख करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर।
बड़े निवेशक: अडानी, रिलायंस, NTPC, Avaada, PFC, REC और OPG पावर जेनरेशन जैसी कंपनियों ने बड़े निवेश की घोषणा की।
प्रमुख क्षेत्र: निर्माण, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश।

शीर्ष निवेश घोषणाएँ

अडानी ग्रुप: ₹1.10 लाख करोड़ – पंप्ड स्टोरेज, सीमेंट, खनन, स्मार्ट मीटर और तापीय ऊर्जा में निवेश।
रिलायंस इंडस्ट्रीज: ₹60,000 करोड़ – बायोफ्यूल परियोजनाओं में निवेश।
NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एवं MPPGCL: ₹1.2 लाख करोड़ – 20 GW नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में निवेश।
Avaada: ₹50,000 करोड़ – सौर, पवन ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और सोलर PV मॉड्यूल निर्माण।
PFC और REC: क्रमशः ₹26,800 करोड़ और ₹21,000 करोड़ – वित्तीय सहायता के रूप में निवेश।
OPG पावर जेनरेशन: ₹13,400 करोड़ – बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन और हाइब्रिड पावर परियोजनाओं में निवेश।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इंडो-यूरोपियन चैंबर ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, इंडो-जर्मन चैंबर ऑफ कॉमर्स, और जर्मनी इंडिया इनोवेशन सेंटर के साथ समझौते (MoU) हुए।

B2B और B2G बैठकें

5,000 से अधिक बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) बैठकें।
600 से अधिक बिजनेस-टू-गवर्नमेंट (B2G) बैठकें।

निवेश बढ़ाने के लिए सरकारी पहल

एकल-खिड़की मंजूरी प्रणाली (Single Window Clearance)
प्रमुख क्षेत्रों में सब्सिडी एवं प्रोत्साहन योजनाएँ
औद्योगिक कॉरिडोर एवं निवेश क्षेत्र का विकास
कार्यबल कौशल विकास कार्यक्रम

इस बार का भोपाल निवेश समिट ऐतिहासिक रहा, क्योंकि पहले सभी समिट इंदौर में आयोजित किए गए थे। यह आयोजन राज्य को औद्योगिक और आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा।

सारांश/विवरण	विस्तृत जानकारी
क्यों चर्चा में?	मध्य प्रदेश को ₹30.77 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले
कुल निवेश प्रतिबद्धता	₹30.77 लाख करोड़
मुख्य निवेशक	अडानी, रिलायंस, NTPC, Avaada, PFC, REC, OPG पावर जेनरेशन
प्रमुख निवेश क्षेत्र	नवीकरणीय ऊर्जा, निर्माण, बुनियादी ढांचा, कृषि, प्रौद्योगिकी
बड़े निवेश	अडानी (₹1.10 लाख करोड़), NTPC (₹1.2 लाख करोड़), Avaada (₹50,000 करोड़), रिलायंस (₹60,000 करोड़)
अंतरराष्ट्रीय भागीदारी	इंडो-यूरोपियन चैंबर, इंडो-जर्मन चैंबर, जर्मनी इंडिया इनोवेशन सेंटर
व्यावसायिक बैठकें	5,000 B2B बैठकें, 600 B2G बैठकें
सरकारी पहल	सिंगल-विंडो मंजूरी, सब्सिडी, औद्योगिक कॉरिडोर, कौशल विकास
महत्वपूर्ण पहलू	पहली बार भोपाल में इन्वेस्टमेंट समिट, मध्य प्रदेश को निवेश हब के रूप में उभारना

मुथूट फाइनेंस खोलेगी 115 नई शाखाएं, RBI से मिली मंजूरी

भारत की प्रमुख गोल्ड लोन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से 115 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है। यह विस्तार योजना कंपनी की अंडरबैंक और कम सेवा प्राप्त क्षेत्रों तक पहुंचने की रणनीति का हिस्सा है। अधिक शाखाओं की स्थापना से मुथूट फाइनेंस अपने गोल्ड लोन सेगमेंट में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा और वित्तीय सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा।

विस्तार की आवश्यकता क्यों?

RBI की स्वीकृति 25 फरवरी 2025 को मिली और यह कंपनी की लंबी अवधि की विस्तार रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
गोल्ड लोन भारत में एक लोकप्रिय ऋण विकल्प है, और अधिक शाखाएं खोलने से अधिक लोगों को आर्थिक आवश्यकताओं के लिए सोने को संपत्ति के रूप में उपयोग करने की सुविधा मिलेगी।
सभी नई शाखाओं में उन्नत सुरक्षा सुविधाएं और सुरक्षित जमा वॉल्ट होंगे, ताकि ग्राहकों के सोने की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

मुथूट फाइनेंस की पिछली विस्तार योजनाएं

जुलाई 2022 में, कंपनी को 150 नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली थी, जिससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में इसकी पहुंच बढ़ी।
2024-25 के पहले तिमाही में, मुथूट फाइनेंस ने 218 नई शाखाएं जोड़ी थीं और वित्तीय वर्ष के अंत तक 300-400 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई थी।
यह नियमों का पालन करते हुए व्यवस्थित विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वित्तीय प्रदर्शन और भविष्य की संभावनाएं

दिसंबर 2024 तिमाही में, कंपनी ने ₹1,389 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 26% की वृद्धि है।
ऑपरेशनल रेवेन्यू 36% बढ़कर ₹5,190 करोड़ पहुंच गया।
कंपनी का लक्ष्य 2024-25 में AUM (एसेट्स अंडर मैनेजमेंट) में 15% वृद्धि हासिल करना है।

मजबूत वित्तीय स्थिति, नियामक समर्थन और स्पष्ट विस्तार रणनीति के साथ, मुथूट फाइनेंस भारत में अग्रणी गोल्ड लोन प्रदाता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत करने की ओर अग्रसर है। नई शाखाओं का खुलना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देगा और अधिक लोगों को सुरक्षित ऋण सेवाएं प्रदान करेगा।

देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बना मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल करते हुए भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बन गया है। 2025 की पहली चरण की गिद्ध जनगणना के अनुसार, राज्य में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 पहुंच गई है, जो 2024 में 10,845 और 2019 में 8,397 थी। यह वृद्धि वर्षों से लागू की गई संरक्षण नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाती है। 2016 में शुरू की गई यह जनगणना गिद्धों की आबादी पर नज़र रखने और उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

गिद्ध जनगणना कैसे की जा रही है?

मध्य प्रदेश वन विभाग 2016 से व्यवस्थित रूप से गिद्ध जनगणना कर रहा है। 2025 की जनगणना दो चरणों में की जा रही है:

पहला चरण: 17 से 19 फरवरी 2025
दूसरा चरण: 29 अप्रैल 2025

यह सर्वेक्षण 16 सर्कल, 64 डिवीजन और 9 संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यानों, बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों) में किया गया। इससे सटीक आंकड़े प्राप्त करने और संरक्षण रणनीतियों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख गिद्ध प्रजातियां

राज्य में भारत में पाई जाने वाली नौ गिद्ध प्रजातियों में से सात मौजूद हैं:

स्थायी प्रजातियां:
- भारतीय लंबी चोंच वाला गिद्ध
- सफेद पीठ वाला गिद्ध
- मिस्री गिद्ध
- लाल सिर वाला गिद्ध
प्रवासी प्रजातियां:
- हिमालयी ग्रिफॉन
- यूरेशियन ग्रिफॉन
- सिनीरियस गिद्ध

गिद्धों की संख्या में गिरावट और पुनर्प्राप्ति

पिछले दशकों में गिद्धों की आबादी में भारी गिरावट आई थी, जिसका मुख्य कारण पशु चिकित्सा में इस्तेमाल होने वाली डाइक्लोफेनाक दवा थी। इस दवा से इलाज किए गए पशुओं के शव खाने पर गिद्धों की गुर्दे की विफलता के कारण मृत्यु हो जाती थी। भारत सरकार ने 2006 में पशु चिकित्सा के लिए डाइक्लोफेनाक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद, गिद्धों के आवास संरक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों जैसी संरक्षण पहलों ने इन पक्षियों की आबादी में धीरे-धीरे सुधार लाने में मदद की है।

गिद्धों का पारिस्थितिकी तंत्र में महत्व

गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे शवों को खाकर बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में उनकी बढ़ती संख्या संरक्षण की सफलता की ओर सकारात्मक संकेत है और इन महत्वपूर्ण पक्षियों के निरंतर संरक्षण की आवश्यकता को मजबूत बनाती है।

मुख्य बिंदु	विवरण
क्यों चर्चा में?	मध्य प्रदेश भारत में सबसे अधिक गिद्धों की आबादी वाला राज्य बना, 2025 में संख्या 12,981 तक पहुंची।
पिछले आंकड़े	2024 में 10,845, 2019 में 8,397 – संरक्षण प्रयासों के कारण लगातार वृद्धि।
जनगणना विवरण	2016 से जनगणना की जा रही है, 16 सर्कल, 64 डिवीजन, 9 संरक्षित क्षेत्रों को कवर करती है।
गिद्ध प्रजातियां	भारत में पाई जाने वाली 9 में से 7 गिद्ध प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, जिनमें स्थायी और प्रवासी गिद्ध शामिल हैं।
गिद्धों की गिरावट का कारण	डाइक्लोफेनाक नामक पशु चिकित्सा दवा का उपयोग, जिससे गिद्धों में गुर्दा विफलता हुई।
संरक्षण उपाय	डाइक्लोफेनाक प्रतिबंध (2006), आवास संरक्षण और संरक्षण कार्यक्रमों से आबादी में वृद्धि।
पारिस्थितिक भूमिका	गिद्ध शवों का निपटान करके रोगों के प्रसार को रोकते हैं, जिससे पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।

फ्रेडरिक मर्ज़ जर्मनी के नए चांसलर बने

जर्मनी में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के तहत, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन (CDU) के नेता फ्रेडरिक मर्ज़ देश के अगले चांसलर बनने जा रहे हैं। उनकी पार्टी ने क्रिश्चियन सोशल यूनियन (CSU) के साथ मिलकर 2025 के संघीय चुनावों में जीत हासिल की है, जिससे ओलाफ शॉल्ज़ के कार्यकाल के बाद जर्मनी के नेतृत्व में बदलाव आया है। 69 वर्ष की आयु में, मर्ज़ 1949 में कोनराड एडेनॉयर के बाद इस पद को संभालने वाले सबसे उम्रदराज़ व्यक्ति होंगे। उनका सत्ता में आना रूढ़िवादी नेतृत्व की वापसी का संकेत देता है, जो जर्मनी की घरेलू शासन और वैश्विक मामलों में उसकी भूमिका को प्रभावित कर सकता है।

फ्रेडरिक मर्ज़ का राजनीतिक सफर और नेतृत्व:

फ्रेडरिक मर्ज़ का राजनीतिक करियर 1989 में यूरोपीय संसद के सदस्य के रूप में शुरू हुआ। 1994 में, वे बुंडेस्टाग के सदस्य बने और CDU में वित्तीय नीति विशेषज्ञ के रूप में पहचाने गए। हालांकि, आंतरिक पार्टी परिवर्तनों, विशेष रूप से एंजेला मर्केल के बढ़ते प्रभाव के कारण, उन्हें 2009 में राजनीति से बाहर होना पड़ा। इस दौरान, मर्ज़ ने कॉर्पोरेट क्षेत्र में मजबूत करियर बनाया, विशेष रूप से 2016 से 2020 तक ब्लैकरॉक जर्मनी के चेयरमैन के रूप में सेवा की।

2021 में उनकी राजनीति में वापसी रणनीतिक थी, और कई प्रयासों के बाद, उन्होंने 2022 में CDU का नेतृत्व संभाला। उनकी नेतृत्व शैली मर्केल के केंद्रवादी दृष्टिकोण से भिन्न है, जो आर्थिक उदारवाद और सख्त आप्रवासन नीतियों पर केंद्रित है। राजनीति और व्यवसाय दोनों में उनके अनुभव ने उन्हें एक मजबूत वित्तीय पृष्ठभूमि वाला नेता बनाया है, जो जर्मनी की आर्थिक दिशा को आकार दे सकता है।

मर्ज़ के नेतृत्व से जुड़े विवाद:

मर्ज़ अपने प्रमुख मुद्दों, विशेष रूप से आप्रवासन और यूरोपीय सुरक्षा पर रूढ़िवादी रुख के लिए जाने जाते हैं। जनवरी 2025 में, उन्होंने एक सख्त आप्रवासन विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसे दूर-दराज़ की पार्टी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (AfD) का अप्रत्यक्ष समर्थन मिला। यह कदम जर्मनी में एक राजनीतिक मानदंड को तोड़ता है, जहां मुख्यधारा की पार्टियां पारंपरिक रूप से चरमपंथी समूहों के साथ सहयोग से बचती हैं। उनका निर्णय AfD के बढ़ते प्रभाव को रोकने के प्रयास के रूप में देखा गया।

इसके अतिरिक्त, मर्ज़ ने रक्षा मामलों में संयुक्त राज्य अमेरिका पर जर्मनी की निर्भरता को कम करने की वकालत की है। वे यूरोपीय सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के पक्षधर हैं, यह तर्क देते हुए कि यूरोप को अधिक आत्मनिर्भर होना चाहिए, न कि नाटो और अमेरिकी नेतृत्व वाले सुरक्षा ढांचे पर अत्यधिक निर्भर। यह रुख आने वाले वर्षों में जर्मनी की रक्षा और विदेश नीति रणनीति को बदल सकता है।

मर्ज़ के नेतृत्व में संभावित परिवर्तन:

मर्ज़ का नेतृत्व विशेष रूप से आर्थिक और विदेशी मामलों में महत्वपूर्ण नीति परिवर्तनों की उम्मीद है। उनका ध्यान नौकरशाही को कम करने और निजी क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने पर है, जो उनकी वित्तीय पृष्ठभूमि के अनुरूप है। उन्होंने व्यापार निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कर नीतियों में संशोधन में भी रुचि व्यक्त की है।

अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, यूरोपीय संघ और वैश्विक गठबंधनों के प्रति उनका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। हालांकि वे यूरोपीय एकीकरण का समर्थन करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय हितों पर उनका जोर जर्मनी की यूरोपीय संघ के भीतर की भूमिका को फिर से परिभाषित कर सकता है। वैश्विक नेताओं, विशेष रूप से अमेरिका और चीन के साथ उनके संबंध, यह निर्धारित करेंगे कि जर्मनी प्रमुख भू-राजनीतिक चुनौतियों को कैसे नेविगेट करता है।

जैसे ही वे सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) के साथ गठबंधन सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं, मर्ज़ को अपने रूढ़िवादी नीतियों और प्रभावी शासन के लिए आवश्यक व्यापक राजनीतिक सहमति के बीच संतुलन बनाना होगा। उनका चांसलर के रूप में कार्यकाल आने वाले वर्षों में जर्मनी की आर्थिक नीतियों, आप्रवासन कानूनों और वैश्विक साझेदारियों को आकार देगा।

प्रमुख पहलू	विवरण
क्यों चर्चा में?	फ्रेडरिक मर्ज़ CDU/CSU की 2025 चुनावी जीत के बाद जर्मनी के अगले चांसलर बनने जा रहे हैं।
आयु	69 वर्ष (1949 में कोनराड एडेनॉयर के बाद सबसे उम्रदराज़ चांसलर)
राजनीतिक करियर	1989 में यूरोपीय संसद से शुरुआत, 1994 में बुंडेस्टाग के सदस्य बने, 2022 से CDU के नेता।
पिछला पद	ब्लैकरॉक जर्मनी के चेयरमैन (2016–2020)
विवाद	दूर-दराज़ पार्टी AfD के अप्रत्यक्ष समर्थन से आप्रवासन कानून में सुधार का प्रयास।
प्रमुख नीतियां	सख्त आप्रवासन कानून, आर्थिक उदारवाद, यूरोपीय रक्षा स्वायत्तता।
विदेश नीति रुख	अमेरिका पर निर्भरता कम करने और यूरोपीय रक्षा को मजबूत करने की वकालत।
संभावित गठबंधन	सोशल डेमोक्रेट्स (SPD) के साथ सरकार बनाने की संभावना।
जर्मनी पर प्रभाव	रूढ़िवादी नीतियों की ओर रुख, आर्थिक और विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव।

विश्व स्तर पर मृत्यु के शीर्ष 10 प्रमुख कारण

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021 में हुई कुल 68 मिलियन मौतों में से लगभग 57% (39 मिलियन मौतें) केवल शीर्ष 10 कारणों से हुईं। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक मृत्यु दर के पैटर्न को बदल दिया, जिससे संक्रामक बीमारियों का प्रभाव बढ़ा और औसत जीवन प्रत्याशा (life expectancy) में गिरावट आई।

कोविड-19 महामारी का वैश्विक मृत्यु दर पर प्रभाव

WHO के अनुसार, महामारी के कारण:

वैश्विक जीवन प्रत्याशा 1.8 वर्ष घटकर 2021 में 71.4 वर्ष हो गई।
स्वस्थ जीवन प्रत्याशा (HALE) 1.5 वर्ष कम होकर 61.9 वर्ष रह गई।
गैर-संचारी रोगों (NCDs) से होने वाली मौतें 2020 में 70.0% से घटकर 2021 में 65.3% रह गईं।
संचारी रोगों (Communicable Diseases) से होने वाली मौतें 2020 में 23.0% से बढ़कर 2021 में 28.1% हो गईं, जो 2005 के बाद सबसे अधिक थी।

वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 मृत्यु के प्रमुख कारण

रैंक	मृत्यु का कारण	मृत्यु (मिलियन में)	कुल मृत्यु का प्रतिशत	मुख्य जोखिम कारक
1	इस्केमिक हृदय रोग (IHD)	9.0M	13.2%	अस्वस्थ आहार, शारीरिक निष्क्रियता, मोटापा, धूम्रपान, शराब, मधुमेह, उच्च कोलेस्ट्रॉल
2	कोविड-19	8.7M	12.8%	वायरस का तेजी से फैलना, बुजुर्गों में जटिलताएँ, हेल्थकेयर संसाधनों की कमी, नए वेरिएंट
3	स्ट्रोक	7.0M	10.2%	उच्च रक्तचाप, मधुमेह, धूम्रपान, शराब, मोटापा, हृदय रोग
4	क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD)	3.5M	5.2%	धूम्रपान, वायु प्रदूषण, रसायनों के संपर्क में आना, अनुवांशिक कारक
5	निम्न श्वसन संक्रमण (Lower Respiratory Infections)	2.5M	3.6%	कमजोर प्रतिरक्षा तंत्र, वायु प्रदूषण, धूम्रपान, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी
6	श्वासनली, ब्रोंकस और फेफड़ों का कैंसर	1.9M	2.7%	धूम्रपान, वायु प्रदूषण, कार्सिनोजेन्स का संपर्क
7	अल्ज़ाइमर और अन्य डिमेंशिया	1.8M	2.7%	बढ़ती उम्र, आनुवंशिकता, जीवनशैली, हृदय रोग
8	मधुमेह	1.6M	2.4%	अस्वस्थ आहार, मोटापा, शारीरिक निष्क्रियता, आनुवंशिक प्रवृत्ति
9	गुर्दे की बीमारियाँ (Kidney Diseases)	1.4M	2.1%	मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, नमक-प्रोटीन युक्त आहार, देर से पहचान
10	क्षय रोग (TB)	1.4M	2.0%	एचआईवी/एड्स, कुपोषण, खराब जीवन स्थितियाँ, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

प्रमुख बीमारियों का विश्लेषण

1. इस्केमिक हृदय रोग (IHD) – 9.0M मौतें (13.2%)

हृदय धमनियों में रुकावट के कारण रक्त प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। प्रमुख जोखिम कारक:

अस्वस्थ आहार (संतृप्त वसा, चीनी और नमक की अधिकता)
शारीरिक निष्क्रियता और मोटापा
धूम्रपान और शराब सेवन
मधुमेह और उच्च कोलेस्ट्रॉल

2. कोविड-19 – 8.7M मौतें (12.8%)

2020 के बाद कोविड-19 महामारी वैश्विक स्तर पर मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना। प्रमुख कारण:

तेज़ी से फैलने वाला वायरस
वृद्ध और अन्य बीमारियों से ग्रसित लोगों में जटिलताएँ
वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर अत्यधिक दबाव
नए वेरिएंट्स के कारण बढ़ती मृत्यु दर

3. स्ट्रोक – 7.0M मौतें (10.2%)

स्ट्रोक तब होता है जब मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति रुक जाती है। प्रमुख कारण:

उच्च रक्तचाप
मधुमेह और मोटापा
धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन
अनियमित हृदय गति (Atrial Fibrillation)

4. क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) – 3.5M मौतें (5.2%)

फेफड़ों की दीर्घकालिक बीमारी, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। प्रमुख कारण:

लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहना
धूम्रपान
हानिकारक रसायनों और धूल के संपर्क में आना
आनुवंशिक कारण

5. निम्न श्वसन संक्रमण (2.5M मौतें, 3.6%)

प्रमुख रूप से निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियाँ, जो कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों को प्रभावित करती हैं। प्रमुख कारण:

वायु प्रदूषण और धूम्रपान
टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

6. फेफड़ों का कैंसर (1.9M मौतें, 2.7%)

विश्व में सबसे घातक कैंसर, जिसका प्रमुख कारण धूम्रपान है। अन्य जोखिम कारक:

वायु प्रदूषण (घर के अंदर और बाहर)
हानिकारक पदार्थों (जैसे एस्बेस्टस) का संपर्क

7. अल्ज़ाइमर और डिमेंशिया (1.8M मौतें, 2.7%)

मानसिक कार्यों में गिरावट, जो बुजुर्गों को अधिक प्रभावित करती है। प्रमुख कारण:

बढ़ती उम्र
आनुवंशिक कारक
उच्च रक्तचाप और मधुमेह

8. मधुमेह (1.6M मौतें, 2.4%)

2000 से मधुमेह से होने वाली मौतों में 95% की वृद्धि हुई है। प्रमुख कारण:

अस्वस्थ आहार और चीनी का अधिक सेवन
मोटापा और शारीरिक निष्क्रियता
आनुवंशिक प्रवृत्ति

9. गुर्दे की बीमारियाँ (1.4M मौतें, 2.1%)

क्रोनिक किडनी डिजीज (CKD) मृत्यु दर के मामले में 19वें से 9वें स्थान पर आ गया है। प्रमुख कारण:

मधुमेह और उच्च रक्तचाप
मोटापा
असंतुलित आहार और देर से निदान

10. क्षय रोग (TB) – 1.4M मौतें (2.0%)

गरीब और निम्न-आय वाले देशों में यह घातक संक्रमण अधिक आम है। प्रमुख कारण:

एचआईवी/एड्स
कुपोषण और खराब जीवन परिस्थितियाँ
स्वास्थ्य सेवाओं की कमी

निष्कर्ष

इन 10 प्रमुख बीमारियों से वैश्विक स्वास्थ्य को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। महामारी ने जीवन प्रत्याशा को कम कर दिया, जबकि हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसी गैर-संचारी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाओं, जीवनशैली में सुधार और नई चिकित्सा तकनीकों से इन बीमारियों से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है।

यूएई ने ब्लू वीज़ा पेश किया: विदेशियों के लिए 10 साल का निवास

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देने वाले व्यक्तियों को 10 साल की रेजिडेंसी प्रदान करता है। यह पहल विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 (11-13 फरवरी, दुबई) के दौरान घोषित की गई थी। इसे जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय (MoCCAE) और संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP) द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया।

ब्लू वीजा के प्रमुख बिंदु

उद्देश्य: पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई में योगदान देने वाले व्यक्तियों को दीर्घकालिक रेजिडेंसी देना।
अवधि: 10 वर्षों के लिए निवास परमिट।
घोषणा स्थान: विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई।

लॉन्चिंग प्राधिकरण

जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय (MoCCAE)
संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP)

लक्षित समूह

पर्यावरणीय नवाचार करने वाले और स्थिरता क्षेत्र के नेता।
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों (NGO) के सदस्य।
पर्यावरण संरक्षण में कार्यरत कॉर्पोरेट नेता।
वैश्विक स्थिरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता।
स्थिरता समाधान पर शोध करने वाले वैज्ञानिक।

प्रारंभिक चरण

पहले चरण में 20 स्थिरता विशेषज्ञों को यह वीजा मिलेगा।
पात्र व्यक्ति ICP पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं या यूएई प्राधिकरणों द्वारा नामांकित किए जा सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी और ICP वेबसाइट व मोबाइल ऐप के माध्यम से 24/7 उपलब्ध रहेगी।
सरकारी एजेंसियां भी स्थिरता क्षेत्र में कार्यरत योग्य उम्मीदवारों को नामांकित कर सकती हैं।

सरकारी टिप्पणियां

डॉ. अमना बिन्त अब्दुल्ला अल दाहाक, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री, ने यूएई की वैश्विक स्थिरता नेतृत्व की प्रतिबद्धता को दोहराया।
मेजर जनरल सुहैल सईद अल खैली, ICP के महानिदेशक, ने पुष्टि की कि यह वीजा ICP के डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से उपलब्ध होगा।

सारांश/स्थिर जानकारी	विवरण
क्यों चर्चा में?	UAE ने ब्लू वीजा लॉन्च किया: विदेशियों के लिए 10 साल की रेजिडेंसी
वीजा का नाम	ब्लू वीजा
निवास अवधि	10 वर्ष
उद्देश्य	पर्यावरणीय स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना
घोषणा स्थान	विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025, दुबई
लॉन्चिंग प्राधिकरण	जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय (MoCCAE) और संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण (ICP)
पात्र व्यक्ति	स्थिरता क्षेत्र के नेता, शोधकर्ता, कॉर्पोरेट लीडर, NGO सदस्य, पुरस्कार विजेता
आवेदन प्रक्रिया	ICP वेबसाइट और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन
पहले चरण का चयन	20 स्थिरता विशेषज्ञों को वीजा मिलेगा
नामांकन प्रणाली	UAE प्राधिकरण योग्य उम्मीदवारों को नामांकित कर सकते हैं
विस्तार किसका?	UAE के गोल्डन वीजा और ग्रीन वीजा कार्यक्रम

भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार

आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है, जो उच्च गति परिवहन में क्रांतिकारी बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह 422-मीटर लंबी सुविधा आईआईटी मद्रास परिसर में स्थित है और इससे अल्ट्रा-फास्ट यात्रा को संभव बनाने की उम्मीद है, जिससे लंबी अंतरशहरी यात्राएँ कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेंगी। हाइपरलूप प्रणाली विद्युत चुम्बकीय रूप से उत्तोलित (मैग्नेटिक लेविटेशन) पॉड्स का उपयोग करती है, जो निर्वात ट्यूबों के अंदर चलते हैं। इस तकनीक से वायु प्रतिरोध काफी कम हो जाता है और पॉड्स हवाई जहाज की गति के समान रफ्तार पकड़ सकते हैं।

हाइपरलूप कैसे काम करता है और इसे क्या खास बनाता है?

हाइपरलूप तकनीक चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत पर काम करती है, जिसमें पॉड्स निर्वात ट्यूब के अंदर न्यूनतम घर्षण और वायु प्रतिरोध के साथ चलते हैं। इस प्रणाली की अधिकतम गति 1,200 किमी/घंटा तक हो सकती है, जो पारंपरिक रेल नेटवर्क की तुलना में कई गुना तेज़ है। रिपोर्टों के अनुसार, हाइपरलूप से दिल्ली-जयपुर या बेंगलुरु-चेन्नई जैसी दूरी केवल 30 मिनट में तय की जा सकती है। एलन मस्क द्वारा प्रस्तुत इस अवधारणा ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है, और भारत की यह पहल इस भविष्य की परिवहन प्रणाली को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

इस परियोजना का नेतृत्व कौन कर रहा है और यह कैसे विकसित हो रही है?

यह परियोजना भारत सरकार और अकादमिक जगत के बीच मजबूत साझेदारी का परिणाम है। इस परीक्षण ट्रैक का वित्तपोषण रेलवे मंत्रालय द्वारा किया गया है और इसका उद्देश्य हाइपरलूप तकनीक को बड़े पैमाने पर विकसित करना है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस शोध और परीक्षण को गति देने के लिए अतिरिक्त $1 मिलियन (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) के अनुदान की घोषणा की है। आईआईटी मद्रास की अविष्कार हाइपरलूप टीम, जो वर्षों से इस अवधारणा पर काम कर रही है, इस परियोजना के विकास और पॉड्स के परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

भारत में हाइपरलूप कब हकीकत बनेगा?

इस परियोजना के अगले चरण में 40-50 किमी की दूरी के लिए एक पूर्ण पैमाने पर हाइपरलूप प्रणाली की पहचान की जाएगी। यदि पायलट परीक्षण सफल होता है, तो भारतीय रेलवे इसे वाणिज्यिक रूप से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। एक बार लागू होने के बाद, यह तकनीक सार्वजनिक परिवहन को तेज़, अधिक कुशल और ऊर्जा-बचत करने वाला बना सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस परियोजना को और आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, ताकि यह निकट भविष्य में एक व्यवहार्य परिवहन साधन बन सके।

भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक परिवहन नवाचार में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यदि यह सफल होता है, तो यह देश में यात्रा को पूरी तरह से बदल सकता है, जिससे अंतरशहरी आवागमन तेज़ और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। निरंतर अनुसंधान और निवेश के साथ, हाइपरलूप यात्रा जल्द ही एक वास्तविकता बन सकती है और भारत को भविष्य की परिवहन प्रणालियों के क्षेत्र में अग्रणी बना सकती है।

पहलू	विवरण
क्यों खबर में?	आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया।
स्थान	आईआईटी मद्रास परिसर, तमिलनाडु
ट्रैक की लंबाई	422 मीटर
प्रौद्योगिकी	निर्वात ट्यूबों में विद्युत चुम्बकीय रूप से उत्तोलित (मैग्नेटिक लेविटेशन) पॉड्स
गति क्षमता	1,200 किमी/घंटा तक
यात्रा पर प्रभाव	अंतरशहरी यात्रा को केवल 30 मिनट तक घटा सकता है (जैसे, दिल्ली-जयपुर, बेंगलुरु-चेन्नई)
वित्तपोषण	रेलवे मंत्रालय, अतिरिक्त $1 मिलियन (लगभग 8.3 करोड़ रुपये) का अनुदान घोषित
आगे की योजना	40-50 किमी की दूरी के लिए वाणिज्यिक तैनाती की पहचान
महत्व	भारत को भविष्य की परिवहन तकनीक में अग्रणी स्थान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम