सरकार ने 2017-18 मार्केटिंग ईयर के अंत तक 20 लाख टन चीनी का निर्यात करने की अनुमति दे दी है. चीनी मिलों को अतिरिक्त बकाया स्टॉक निपटाने का मौका देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है. इसके अलावा केन्द्र सरकार के इस फैसले से चीनी मिलों के पास पैसा आएगा, जिससे उन्हें गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करने में आसानी होगी.
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नीति आयोग ने पांच क्षेत्रों में 49 संकेतों के आधार पर 115 महत्वाकांक्षी जिलों के लिए आधारभूत रैंकिंग शुरू की है जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेश और कौशल विकास और बुनियादी ढांचा शामिल हैं.  

ईपीएफओ ने पेंशनभोगी के पोर्टल को लॉन्च किया है जिसके माध्यम से सभी ईपीएफओ पेंशनरों को पेंशन से संबंधित जानकारी का विवरण मिल सकता है. पेंशनभोगी के पोर्टल हाल ही में शुरू की गई सेवा है जहां पेंशन भुगतान आदेश संख्या, भुगतान आदेश विवरण, पासबुक जानकारी और अन्य संबंधित जानकारी जैसे विवरण उपलब्ध हैं.