सोशल नेटवर्किंग दिग्गज फेसबुक ने डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम (DLP) लॉन्च करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के साथ भागीदारी की. DLP साइबर पीस फाउंडेशन (CPF) के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा. 

एक IAS कार्यालय अमित खरे ने नरेंद्र कुमार सिन्हा की सेवानिवृत्त्ति के बाद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार संभाला है. 
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केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010 के तहत पंजीकृत या अनुमति के विभिन्न संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान के प्रवाह और उपयोग की बारीकी से निगरानी की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन एनालिटिकल टूल आयोजित किया है. 
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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री विजय गोयल ने नई दिल्ली में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस अधिकारियों को फिक्की स्मार्ट पॉलिसिंग अवॉर्ड्स 2018 प्रदान किए. 

नयी दिल्ली वायु मुख्यालय में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रथम द्विवार्षिक भारतीय वायु सेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है. रक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष भामरे, एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ  सम्मेलन में उपस्थित थे. 

अमेरिका रक्षा सचिव जिम मैटिस के मुताबिक संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सबसे पुराने और सबसे बड़े सैन्य कमांड, यूएस पैसिफ़िक कमांड, या पीएसीओएम (PACOM) का नाम बदलकर इंडो पैसिफ़िक कमांड कर दिया है. 

2017-18 की चौथी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.7% बढ़ी. केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 की पहली तीन तिमाहियों में सकल घरेलू उत्पाद में 5.6%, 6.3% और 7% का विस्तार हुआ था. 

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में ‘बिजनेस, इनोवेशन एंड कम्युनिटी इवेंट’ में एसबीआई द्वारा तीन भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणाली – रुपे, भीम (बीएचआईएम) एप और यूपीआई लॉन्च किया.लॉन्च के साथ, भारत की रुपे डिजिटल भुगतान प्रणाली को सिंगापुर के 33 वर्षीय पुराने नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (NETS) के साथ जोड़ा गया.
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भारतीय तेल निगम लगातार दूसरे वर्ष के लिए भारत की सबसे लाभदायक राज्य-स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में उभरा है. इंडियन ऑयल ने 2017-18 में 21,346 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड लाभ अर्जित किया, इसके बाद ओएनजीसी है, जिसका लाभ 19,945 करोड़ रुपये है.

भारत सरकार और विश्व बैंक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान करने के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो 7,000 किमी सड़कों का निर्माण करेगा , जिसमें से 3,500 किलोमीटर का निर्माण हरी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके किया जाएगा.