देश का चीनी निर्यात विपणन वर्ष 2025-26 में फरवरी तक 2.01 लाख टन

वर्तमान 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर–सितंबर) में भारत का चीनी निर्यात फरवरी तक 2.01 लाख टन को पार कर गया है। यह जानकारी अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) ने दी है। संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक 47,006 टन चीनी निर्यात की गई। इसके बाद अफगानिस्तान को 46,163 टन, जिबूती को 30,147 टन और भूटान को 20,017 टन चीनी निर्यात हुई। केंद्र सरकार ने चालू वर्ष में कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है, जिसमें हाल ही में अतिरिक्त 5 लाख टन की अनुमति भी शामिल है। साथ ही, चीनी उत्पादन में 13 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है, जिससे भारत की निर्यात संभावनाएं और मजबूत हुई हैं।

भारत का चीनी निर्यात 2.01 लाख टन पार – AISTA के आंकड़े

AISTA के अनुसार, 2025-26 विपणन वर्ष (अक्टूबर 2025 – सितंबर 2026) में फरवरी तक कुल 2,01,547 टन चीनी का निर्यात किया गया।

मुख्य बिंदु:

कुल निर्यात (फरवरी तक): 2,01,547 टन
सफेद चीनी: 1,63,000 टन
रिफाइंड चीनी: 37,638 टन
निर्यात सरकारी कोटा प्रणाली के तहत

भारत में चीनी निर्यात कोटा प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जिसमें चीनी मिलों को आनुपातिक आधार पर कोटा आवंटित किया जाता है। इससे घरेलू आपूर्ति संतुलित रहती है और वैश्विक व्यापार में भागीदारी भी सुनिश्चित होती है।

भारत के चीनी निर्यात में UAE शीर्ष पर

इस विपणन वर्ष में संयुक्त अरब अमीरात भारत का सबसे बड़ा आयातक बना है।

प्रमुख निर्यात गंतव्य:

संयुक्त अरब अमीरात – 47,006 टन
अफगानिस्तान – 46,163 टन
जिबूती – 30,147 टन
भूटान – 20,017 टन

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि पश्चिम एशिया और पड़ोसी देशों में भारतीय चीनी की मजबूत मांग बनी हुई है। इससे विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि होती है और वैश्विक चीनी बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होती है।

सरकार ने 20 लाख टन निर्यात को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने 2025-26 विपणन वर्ष के लिए कुल 20 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी दी है।

मंजूरी का विवरण:

प्रारंभिक कोटा: 15 लाख टन
अतिरिक्त अनुमति: 5 लाख टन
अतिरिक्त कोटा मिलों के बीच अदला-बदली योग्य नहीं
निर्यात आवंटन प्रोराटा आधार पर

AISTA के अध्यक्ष प्रफुल विथलानी के अनुसार, यह दो-स्तरीय कोटा प्रणाली प्रीमियम ट्रेडिंग को कम करेगी और वास्तविक निर्यातक मिलों को अतिरिक्त शुल्क दिए बिना लाभ पहुंचाएगी।

2026 में चीनी उत्पादन 13% बढ़ने का अनुमान

2025-26 विपणन वर्ष में एथेनॉल उत्पादन हेतु डायवर्जन को छोड़कर चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 29.6 मिलियन टन होने का अनुमान है।

उत्पादन वृद्धि के लाभ:

निर्यात क्षमता में सुधार
घरेलू आपूर्ति स्थिर
मिलों को बेहतर मूल्य प्राप्ति
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती

उत्पादन में वृद्धि से भारत की निर्यात रणनीति को समर्थन मिलेगा, साथ ही घरेलू उपभोग की आवश्यकताओं का संतुलन भी बना रहेगा।

AISTA के बारे में

अखिल भारतीय चीनी व्यापार संघ (AISTA) की स्थापना 17 जनवरी 2016 को भारत के बिखरे हुए चीनी उद्योग को एकजुट करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संगठन व्यापारियों, मिल मालिकों, रिफाइनरों, थोक उपभोक्ताओं, सेवा प्रदाताओं, किसानों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को एक साझा मंच प्रदान करता है। यह भारत की चीनी अर्थव्यवस्था की सामूहिक आवाज़ के रूप में कार्य करता है।

भारत का चीनी उद्योग और निर्यात नीति

भारत विश्व के सबसे बड़े चीनी उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है। चीनी निर्यात को घरेलू आपूर्ति और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए नियंत्रित किया जाता है। चीनी का विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक चलता है। हाल के वर्षों में एथेनॉल मिश्रण नीति ने उत्पादन पैटर्न को प्रभावित किया है।

सरकार निर्यात कोटा के माध्यम से किसानों के हित, मिलों की तरलता और वैश्विक मांग के बीच संतुलन बनाए रखती है। बढ़ता उत्पादन और नियंत्रित निर्यात नीति घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।

जनवरी 2026 में सोने-चांदी के आयात बढ़ने से भारत का व्यापार घाटा बढ़कर $34.68 बिलियन

जनवरी 2026 में भारत का व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ गया, क्योंकि आयात में साल-दर-साल 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, माल निर्यात (मर्चेंडाइज़ एक्सपोर्ट) में मामूली 0.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और यह 36.56 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात बढ़कर 71.24 अरब डॉलर तक पहुंच गया। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष जनवरी में 23.43 अरब डॉलर था। आयात में इस तेज़ वृद्धि का मुख्य कारण वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने और चांदी का अधिक आयात रहा।

जनवरी 2026 का व्यापार घाटा: आंकड़े क्या बताते हैं?

जनवरी 2026 के व्यापार आंकड़े निर्यात और आयात के बीच बढ़ते अंतर को दर्शाते हैं।

व्यापार घाटा बढ़कर 34.68 अरब डॉलर
जनवरी 2025 में 23.43 अरब डॉलर था
दिसंबर 2025 के 25 अरब डॉलर से भी अधिक
आयात का मूल्य निर्यात के लगभग दोगुना

व्यापार घाटा बढ़ने का अर्थ है कि देश आयात पर जितनी विदेशी मुद्रा खर्च कर रहा है, उससे कम निर्यात से कमा पा रहा है। इससे मुद्रा स्थिरता और चालू खाते के संतुलन पर प्रभाव पड़ सकता है।

आयात में 19% वृद्धि: सोना और चांदी प्रमुख कारण

आयात में 19 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से कीमती धातुओं के कारण हुई।

कुल आयात: 71.24 अरब डॉलर
सोना और चांदी के आयात में तेज़ वृद्धि
त्योहारी और निवेश मांग में बढ़ोतरी
वैश्विक कीमतों के रुझानों का प्रभाव

जब सोने जैसे गैर-आवश्यक आयात तेजी से बढ़ते हैं, तो व्यापार घाटा भी बढ़ता है। सोने का आयात सीधे तौर पर चालू खाते के घाटे और विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को प्रभावित करता है।

निर्यात वृद्धि कमजोर

जहाँ आयात में तेज़ उछाल देखा गया, वहीं निर्यात वृद्धि सीमित रही।

मर्चेंडाइज़ निर्यात में केवल 0.6% वृद्धि
कुल निर्यात 36.56 अरब डॉलर
वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से मांग प्रभावित
प्रमुख निर्यात क्षेत्रों में धीमी रिकवरी

हालांकि मासिक वृद्धि कमजोर रही, वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार, वस्तु और सेवा निर्यात समग्र रूप से सकारात्मक बने हुए हैं। चालू वित्त वर्ष में कुल निर्यात 860 अरब डॉलर के करीब पहुँचने की उम्मीद है।

संचयी निर्यात मजबूत

हालांकि जनवरी 2026 में व्यापार घाटा बढ़ा, लेकिन संचयी (क्यूम्युलेटिव) निर्यात में मजबूती बनी हुई है।

अप्रैल से जनवरी तक निर्यात में 6.15% वृद्धि
कुल संचयी निर्यात 720.76 अरब डॉलर
वस्तु और सेवा दोनों निर्यात का योगदान
सेवा निर्यात कुल व्यापार संतुलन को सहारा दे रहे हैं

यह दर्शाता है कि एक महीने के दबाव के बावजूद, व्यापक रुझान अभी भी स्थिर और सकारात्मक बने हुए हैं।

जनवरी 2026 में बेरोजगारी दर मामूली बढ़कर पांच प्रतिशत पर: सर्वेक्षण

भारत की बेरोज़गारी दर जनवरी 2026 में बढ़कर 5 प्रतिशत हो गई, जो पिछले तीन महीनों का उच्चतम स्तर है। यह जानकारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) में दी गई है। इस वृद्धि का मुख्य कारण ग्रामीण श्रम बाज़ारों में मौसमी कमजोरी और फसल कटाई के बाद आने वाली मंदी को माना जा रहा है। हालांकि बेरोज़गारी दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन श्रम बल भागीदारी दर में भी कमी देखी गई, जिससे यह संकेत मिलता है कि इस अवधि में कम लोग सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे थे। यह आंकड़े करंट वीकली स्टेटस (CWS) पद्धति के आधार पर तैयार किए गए हैं।

जनवरी 2026 में शहरी बेरोज़गारी 7% – NSO के आंकड़े

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के अनुसार:

शहरी बेरोज़गारी दर: 7% (दिसंबर में 6.7% से बढ़कर)
ग्रामीण बेरोज़गारी दर: 4.2% (तीन महीनों का उच्चतम स्तर)
कुल बेरोज़गारी दर: 5%

शहरी बेरोज़गारी में वृद्धि शहरों के रोजगार बाज़ार में हल्के दबाव का संकेत देती है, जबकि ग्रामीण बेरोज़गारी में बढ़ोतरी कृषि फसल कटाई के बाद होने वाले मौसमी बदलावों को दर्शाती है।

भारत की बेरोज़गारी दर क्यों बढ़ी?

जनवरी में बेरोज़गारी दर बढ़ने के प्रमुख कारण हैं:

फसल कटाई के बाद मंदी: कटाई के बाद कृषि गतिविधियों में कमी
मौसमी ग्रामीण कारण: अस्थायी कृषि नौकरियों में कमी
श्रम बल भागीदारी में नरमी: कुछ लोगों का अस्थायी रूप से नौकरी की तलाश छोड़ना

ग्रामीण रोजगार आमतौर पर फसल चक्र पर निर्भर करता है। कृषि के व्यस्त मौसम के बाद श्रम की मांग घट जाती है, जिससे अल्पकालिक रूप से बेरोज़गारी दर बढ़ सकती है।

करंट वीकली स्टेटस (CWS) को समझना

बेरोज़गारी दर का आकलन करंट वीकली स्टेटस (CWS) पद्धति के तहत किया जाता है।

CWS के अनुसार:

यदि किसी व्यक्ति ने पिछले सात दिनों में कम से कम एक घंटा काम किया है, तो उसे रोज़गार प्राप्त (Employed) माना जाता है।
यदि उसने एक भी घंटा काम नहीं किया, लेकिन वह काम करने के लिए उपलब्ध था या काम की तलाश कर रहा था, तो उसे बेरोज़गार (Unemployed) माना जाता है।

यह पद्धति अल्पकालिक रोजगार में होने वाले उतार-चढ़ाव को दर्शाती है और मासिक श्रम बाज़ार रुझानों को समझने में सहायक है।

5% बेरोज़गारी का अर्थ क्या है?

5% की बेरोज़गारी दर वैश्विक मानकों की तुलना में अभी भी मध्यम स्तर पर है, लेकिन इसमें हुई वृद्धि सावधानी का संकेत देती है।

मुख्य प्रभाव:

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पकालिक रोजगार में कमी
शहरी रोजगार बाज़ार में हल्की नरमी
रोजगार सृजन उपायों को जारी रखने की आवश्यकता

हालांकि, मौसमी रुझान अक्सर आने वाले महीनों में बदल जाते हैं, जब कृषि और निर्माण गतिविधियाँ फिर से तेज़ हो जाती हैं।

PLFS और श्रम बाज़ार निगरानी

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) वर्ष 2017 में शुरू किया गया था और इसने पहले की पंचवर्षीय सर्वेक्षण प्रणाली का स्थान लिया।
यह सर्वेक्षण भारत में रोजगार और बेरोज़गारी से संबंधित नियमित आंकड़े प्रदान करता है।
शहरी आंकड़े मासिक रूप से जारी किए जाते हैं।
ग्रामीण और शहरी संयुक्त आंकड़े तिमाही आधार पर जारी होते हैं।
करंट वीकली स्टेटस पद्धति नीति निर्माताओं को श्रम बाज़ार की अल्पकालिक स्थिति का आकलन करने और लक्षित नीतियाँ बनाने में मदद करती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में ओल चिकी के 100 साल पूरे होने के जश्न को हरी झंडी दिखाई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें 1925 में संताली भाषा के लिए विकसित ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया। राष्ट्रपति ने संताली भाषा के संरक्षण और युवा पीढ़ी के बीच ओल चिकी लिपि के प्रसार के महत्व पर बल दिया। इस ऐतिहासिक अवसर पर उन्होंने संताल समुदाय की सांस्कृतिक विरासत को सम्मानित करते हुए एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया।

द्रौपदी मुर्मू द्वारा ओल चिकी लिपि शताब्दी समारोह का उद्घाटन

नई दिल्ली में ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह का औपचारिक उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने किया। यह कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वर्ष 1925 में विकसित ओल चिकी लिपि के 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया गया।
राष्ट्रपति ने संताल समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा, साहित्य और संस्कृति को संरक्षित रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि ओल चिकी लिपि केवल एक लेखन प्रणाली नहीं, बल्कि पहचान और एकता का सशक्त प्रतीक है।
ओल चिकी लिपि ने संताली भाषा की मौलिकता को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत सहित विदेशों में बसे संताल समुदाय के बीच सांस्कृतिक गौरव को मजबूत किया है।

ओल चिकी लिपि का इतिहास और पंडित रघुनाथ मुर्मु का योगदान

ओल चिकी लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संताली भाषा को उसकी स्वयं की स्वतंत्र लिपि देने के उद्देश्य से किया था।
इससे पहले संताली भाषा को रोमन, देवनागरी, ओड़िया और बंगाली लिपियों में लिखा जाता था, लेकिन ये लिपियाँ संताली के शुद्ध उच्चारण और ध्वनियों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाती थीं।
नेपाल, भूटान और मॉरीशस में रहने वाले संताल समुदाय के लोग स्थानीय परंपराओं के अनुसार अलग-अलग लिपियों का उपयोग करते थे। ओल चिकी लिपि के आविष्कार ने संताली भाषा को सही और मानकीकृत रूप में लिखने की व्यवस्था प्रदान की।
पिछले 100 वर्षों में ओल चिकी लिपि संताल समुदाय की सांस्कृतिक पहचान और भाषा संरक्षण का केंद्रीय आधार बन गई है।

द्रौपदी मुर्मु का संताली भाषा के प्रसार का आह्वान

ओल चिकी लिपि के प्रचार-प्रसार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अपने संबोधन में विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि बच्चे भले ही हिंदी, अंग्रेज़ी, ओड़िया, बंगाली या अन्य भाषाओं में पढ़ाई करें, लेकिन उन्हें अपनी मातृभाषा संताली को ओल चिकी लिपि में भी अवश्य सीखना चाहिए।
राष्ट्रपति ने यह भी रेखांकित किया कि भाषा और साहित्य समाज में एकता बनाए रखने वाले सूत्र की तरह कार्य करते हैं।
उन्होंने लेखकों से आग्रह किया कि वे संताली साहित्य को समृद्ध करें और अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दें। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि संताली साहित्य का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाए, ताकि इसकी पहुंच बढ़े और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन मिले।

ओल चिकी के 100 वर्ष: स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी

ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एक स्मारक सिक्का और विशेष डाक टिकट जारी किया। ये प्रतीकात्मक पहल ओल चिकी लिपि के सांस्कृतिक महत्व और संताली भाषा में उसके योगदान को मान्यता देती हैं।
इस अवसर पर राष्ट्रपति ने संताल समुदाय के 10 विशिष्ट व्यक्तियों को भी सम्मानित किया, जिन्होंने ओल चिकी लिपि के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह सम्मान जनजातीय भाषाओं के संरक्षण और भारत की भाषाई विविधता को सशक्त बनाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ओल चिकी लिपि और संताली भाषा

ओल चिकी लिपि

ओल चिकी लिपि का आविष्कार वर्ष 1925 में Pandit Raghunath Murmu द्वारा किया गया था। वे मयूरभंज राज्य (वर्तमान ओडिशा, भारत) के एक लेखक और शिक्षक थे।
ओल चिकी को ओल चेमेंत’, ओल सिकी, ओल या संताली वर्णमाला भी कहा जाता है।
इसका निर्माण संताली संस्कृति को बढ़ावा देने और भाषा के संरक्षण के उद्देश्य से किया गया।
संरचना: इसमें 30 अक्षर हैं और यह पूर्णतः ध्वन्यात्मक (Phonetic) लिपि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर संताली भाषा की एक विशिष्ट ध्वनि को दर्शाता है।
इसे पहली बार 1939 में मयूरभंज राज्य प्रदर्शनी में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया गया।
पंडित रघुनाथ मुर्मु ने ओल चिकी में संताली भाषा में 150 से अधिक कृतियाँ लिखीं, जिनमें उपन्यास, कविता, नाटक, व्याकरण और शब्दकोश शामिल हैं।

संताली भाषा

संताली भाषा ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा परिवार की मुंडा शाखा से संबंधित है, जो दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में फैला एक प्राचीन भाषा परिवार है।
यह मुख्य रूप से भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, साथ ही उत्तर-पश्चिम बांग्लादेश, पूर्वी नेपाल और भूटान में भी इसके वक्ता हैं।
संवैधानिक मान्यता: वर्ष 2003 में संताली भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें ओल चिकी को इसकी आधिकारिक लिपि के रूप में मान्यता दी गई।

महत्व

ओल चिकी लिपि संताली की ध्वन्यात्मक विशेषताओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है।
इसने संताली साहित्य और संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
यह संताली भाषी समुदाय को सांस्कृतिक पहचान और संवैधानिक मान्यता प्रदान करती है।

राशिद खान ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में ऐसा करने वाले बने पहले गेंदबाज

राशिद खान (Rashid Khan) ने T20 क्रिकेट में एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है जो आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं कर पाया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) के ग्रुप मैच में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया। UAE के खिलाफ खेलते हुए राशिद खान T20 फॉर्मेट में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उनकी इस उपलब्धि ने क्रिकेट जगत में सबको हैरान कर दिया है क्योंकि उनसे पहले किसी भी गेंदबाज ने इस फॉर्मेट में 700 विकेट का आंकड़ा नहीं छुआ था। राशिद ने अपनी फिरकी के दम पर दुनिया भर के बल्लेबाजों को परेशानी में डाला है और अब वे इस फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाज हैं।

राशिद ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि यूएई के बल्लेबाज़ मोहम्मद अरफान को आउट करके हासिल की। इससे पहले फरवरी 2025 में उन्होंने Dwayne Bravo (631 विकेट) का रिकॉर्ड तोड़कर टी20 प्रारूप के सबसे सफल विकेट-टेकर का दर्जा हासिल किया था। अब 700 विकेट के आंकड़े के साथ राशिद खान ने टी20 क्रिकेट में एक नया वैश्विक मानक स्थापित कर दिया है। राशिद खान टी20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इसी के साथ अब वो इस फॉर्मेट में सबसे पहले 700 विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं। दुनियाभर में टी20 क्रिकेट खेलते हुए उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है।

राशिद खान – 700 टी20 विकेट: एक ऐतिहासिक उपलब्धि

राशिद खान का 700 टी20 विकेट का मील का पत्थर उन्हें विश्व क्रिकेट में शीर्ष स्थान पर अकेले खड़ा करता है।

टी20 इतिहास में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज़
518 मैचों में यह उपलब्धि हासिल
Dwayne Bravo के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा
फरवरी 2025 में टी20 के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने
432 अलग-अलग बल्लेबाज़ों को आउट किया (टी20 इतिहास में सर्वाधिक)

यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और फ्रेंचाइज़ लीगों में उनकी लंबे समय तक बनी रही बादशाहत को दर्शाती है। सबसे छोटे प्रारूप में अब तक कोई अन्य गेंदबाज़ इस आंकड़े तक नहीं पहुंच पाया है।

अंतरराष्ट्रीय और T20I रिकॉर्ड

राशिद खान के 700 टी20 विकेट में मजबूत अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भी शामिल है:

191 T20I विकेट – टी20 अंतरराष्ट्रीय इतिहास में सर्वाधिक
कुल 432 में से 130 शिकार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में
200 T20I विकेट के आंकड़े के करीब
T20I में 11 बार चार विकेट (रिकॉर्ड)
टी20 में कुल 22 चार-विकेट हॉल (अब तक सबसे ज्यादा)

ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उनकी सफलता केवल लीग क्रिकेट तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी उनका दबदबा कायम है।

हैट्रिक, कप्तानी और अनोखे गेंदबाज़ी रिकॉर्ड

राशिद खान के 700 विकेटों में कई दुर्लभ उपलब्धियाँ शामिल हैं:

4 टी20 हैट्रिक (CPL, BBL, IPL और T20I) – रिकॉर्ड
कप्तान के रूप में 145 विकेट (टी20 में दूसरे सर्वाधिक)
379 विकेट बोल्ड या LBW (कुल करियर का 54%)
225 बोल्ड – टी20 इतिहास में सबसे अधिक
154 LBW – सर्वाधिक

स्टंप्स पर लगातार आक्रमण करने की उनकी क्षमता इस उपलब्धि को और खास बनाती है। आधे से अधिक विकेट बोल्ड या LBW होना उनकी शुद्ध गेंदबाज़ी कौशल का प्रमाण है।

विभिन्न देशों और लीगों में दबदबा

राशिद खान के 700 टी20 विकेट कई देशों और लीगों में फैले हुए हैं:

भारत में 181 विकेट
यूएई में 131 विकेट
ऑस्ट्रेलिया में 102 विकेट
एशिया में कुल 406 विकेट (रिकॉर्ड)
442 फ्रेंचाइज़ विकेट (कुल मिलाकर तीसरे सर्वाधिक)

उन्होंने चार टीमों के लिए 50 से अधिक विकेट लिए हैं:

195 – अफगानिस्तान
98 – एडिलेड स्ट्राइकर्स
93 – सनराइजर्स हैदराबाद
65 – गुजरात टाइटंस

यह उपलब्धि दर्शाती है कि राशिद खान हर परिस्थिति और पिच पर खुद को ढालने में सक्षम हैं। उनके 700 टी20 विकेट आधुनिक क्रिकेट में निरंतरता, कौशल और वैश्विक प्रभुत्व का प्रतीक हैं।

टी20 में माइलस्टोन तक पहुंचने वाले पहले गेंदबाज

टी20 क्रिकेट में प्रमुख विकेट माइलस्टोन (मैचों के आधार पर)

माइलस्टोन (विकेट)	गेंदबाज़	लिए गए मैच
50 विकेट	नयन दोषी	29
100 विकेट	डर्क नैनेस	70
200 विकेट	डर्क नैनेस	166
250 विकेट	लसिथ मलिंगा	187
300 विकेट	ड्वेन ब्रावो	292
400 विकेट	ड्वेन ब्रावो	365
500 विकेट	ड्वेन ब्रावो	459
600 विकेट	ड्वेन ब्रावो	545
700 विकेट	राशिद खान	518

14 मिलियन डाउनलोड, 1 मिलियन मोबाइल अपडेट: आधार ऐप की ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने बताया है कि नए आधार ऐप को लोगों द्वारा तेज़ी से अपनाया जा रहा है और अब तक लगभग 1.4 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। 28 जनवरी 2026 को राष्ट्र को समर्पित किया गया यह ऐप प्रतिदिन औसतन 1 लाख डाउनलोड दर्ज कर रहा है। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, 10 लाख से अधिक निवासियों ने आधार ऐप के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं, जो इसकी बढ़ती दैनिक उपयोगिता को दर्शाता है। यह बढ़ती स्वीकृति सुरक्षित, डिजिटल और गोपनीयता-प्रथम आधार सेवाओं के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को प्रतिबिंबित करती है।

आधार ऐप: अगली पीढ़ी का डिजिटल पहचान उपकरण

आधार ऐप एक नेक्स्ट-जेनरेशन मोबाइल एप्लीकेशन है जो Android और iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसे आधार नंबर होल्डर्स (ANH) को अपनी डिजिटल पहचान रखने और शेयर करने का एक सुरक्षित और आसान तरीका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

मुख्य विशेषताएँ:

उपस्थिति प्रमाण के लिए फेस वेरिफिकेशन
एक-क्लिक बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक
ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री देखने की सुविधा
आसान साझा करने के लिए QR-आधारित कॉन्टैक्ट कार्ड
ई-आधार डाउनलोड

आधार ऐप डेटा न्यूनतमकरण (Data Minimization), सहमति नियंत्रण (Consent Control) और चयनात्मक साझा (Selective Sharing) को बढ़ावा देता है, जिससे गोपनीयता-प्रथम पहचान प्रबंधन सुनिश्चित होता है।

10 लाख मोबाइल अपडेट और बढ़ती उपयोगिता

आधार ऐप के माध्यम से अब तक:

10 लाख मोबाइल नंबर अपडेट
3.57 लाख बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक लेनदेन
लगभग 8 लाख ई-आधार डाउनलोड

अब निवासी सीधे ऐप के जरिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, जिससे भौतिक आधार केंद्रों पर निर्भरता कम हुई है। भविष्य के संस्करणों में और भी अपडेट सेवाएँ जोड़ी जाएंगी।

आधार ऐप के वास्तविक उपयोग

आधार ऐप कई व्यावहारिक उपयोगों को समर्थन देता है, जिससे डिजिटल सत्यापन आसान और तेज़ बनता है:

OVSE QR स्कैनिंग के माध्यम से होटल चेक-इन
आयु सत्यापन (Age Gating)
अस्पताल में आगंतुक प्रवेश
कार्यक्रमों में प्रवेश सत्यापन
गिग वर्कर्स और सेवा साझेदारों का सत्यापन

UIDAI ऑफलाइन सत्यापन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार कर रहा है, ताकि अधिक संस्थाएँ आधार ऐप की सुविधाओं का उपयोग कर सकें और सेवा वितरण को सहज बना सकें।

“वन फैमिली – वन ऐप” अवधारणा

आधार ऐप की एक अनूठी विशेषता यह है कि एक ही डिवाइस पर अधिकतम पाँच आधार प्रोफाइल प्रबंधित किए जा सकते हैं। इससे परिवार के सदस्य एक ही मोबाइल ऐप के माध्यम से सामूहिक रूप से आधार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से बुजुर्गों और बच्चों के लिए लाभकारी है, क्योंकि यह डिजिटल पहचान प्रबंधन को केंद्रीकृत और सरल बनाती है।

भारत की डिजिटल अवसंरचना को सशक्त बनाना

आधार ऐप की तेज़ी से बढ़ती लोकप्रियता UIDAI की तकनीक-आधारित सुशासन (Technology-driven Governance) के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नियमित अपडेट, उन्नत सुरक्षा परतें और सरल उपयोगकर्ता इंटरफेस इसकी व्यापक स्वीकृति के प्रमुख कारण हैं। सुरक्षित डिजिटल पहचान सत्यापन को बढ़ावा देकर यह ऐप भारत की डिजिटल अवसंरचना को मजबूत करता है और व्यापक डिजिटल इंडिया दृष्टि का समर्थन करता है।

पृष्ठभूमि: आधार और डिजिटल पहचान

आधार भारत की विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रणाली है, जो एक अरब से अधिक निवासियों को कवर करती है। UIDAI द्वारा प्रबंधित यह प्रणाली कल्याणकारी योजनाओं, बैंकिंग, दूरसंचार और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए एक बुनियादी पहचान के रूप में कार्य करती है। समय के साथ आधार में बायोमेट्रिक लॉकिंग और OTP-आधारित प्रमाणीकरण जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ जोड़ी गई हैं।

आधार ऐप का लॉन्च मोबाइल-प्रथम (Mobile-first) और गोपनीयता-केंद्रित पहचान प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत की डिजिटल गवर्नेंस और समावेशी पहुंच की नीति के अनुरूप है।

राजनाथ सिंह ने बीईएल में मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और एआई पुश का उद्घाटन किया

भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को 16 फरवरी 2026 को बड़ा बढ़ावा मिला, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) की नई मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने आकाश तीसरी और चौथी रेजिमेंट के कॉम्बैट सिस्टम्स को हरी झंडी दिखाई तथा माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का अनावरण किया। साथ ही उन्होंने पुणे में BEL के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उत्कृष्टता केंद्र का दूरस्थ उद्घाटन किया और कंपनी की AI नीति भी औपचारिक रूप से लॉन्च की।

मिसाइल इंटीग्रेशन फैसिलिटी और आकाश रेजिमेंट

नई मिसाइल इंटीग्रेशन सुविधा स्वदेशी रक्षा उत्पादन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुविधा मिसाइल प्रणालियों के तेज और प्रभावी एकीकरण में सहायता करेगी। रक्षा मंत्री ने आकाश की तीसरी और चौथी रेजिमेंट के कॉम्बैट सिस्टम्स को रवाना किया। Akash missile system एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन की गई है। नई रेजिमेंटों के शामिल होने से भारत की वायु रक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा त्वरित प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनेगी। इस अवसर पर माउंटेन फायर कंट्रोल रडार का भी अनावरण किया गया।

एआई पहल: उत्कृष्टता केंद्र और BEL की AI नीति

कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर विशेष जोर दिया गया। पुणे में AI उत्कृष्टता केंद्र का दूरस्थ उद्घाटन किया गया तथा BEL की AI नीति पेश की गई। AI का उपयोग खतरे की पूर्वानुमान प्रणाली, प्रारंभिक चेतावनी तंत्र, रीयल-टाइम निर्णय लेने और स्वायत्त रक्षा प्रणालियों में किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि AI और क्वांटम कंप्यूटिंग आधुनिक युद्ध की प्रकृति को बदल रहे हैं और ये पहलें युद्धक्षेत्र में परिचालन क्षमता तथा आत्मविश्वास को बढ़ाएंगी।

स्वदेशी रक्षा तकनीक और अनुसंधान प्रगति

दौरे के दौरान रक्षा मंत्री को कई उन्नत स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं और अनुसंधान कार्यक्रमों की जानकारी दी गई, जिनमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल (QRSAM), लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट Mk-II (LCA Mk-II), एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA), प्रोजेक्ट कुशा (MR SAM/LR SAM), काउंटर-ड्रोन सिस्टम और नौसैनिक वेपन कंट्रोल सिस्टम शामिल हैं। उन्होंने नेटवर्क-केंद्रित अभियानों और रीयल-टाइम डेटा शेयरिंग को मजबूत करने में BEL की भूमिका की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी वायु रक्षा और एंटी-ड्रोन प्रणालियों का सफल उपयोग भी किया गया था।

विकसित भारत और आत्मनिर्भरता पर जोर

रक्षा मंत्री ने कहा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे रहना होगा। उन्होंने BEL, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग बढ़ाने, तेज प्रोटोटाइप विकास और बहु-विषयक नवाचार पर बल दिया। उन्होंने आत्मनिर्भर रक्षा निर्माण को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से जोड़ा और कहा कि स्वदेशी प्रणालियों से मिली विजय राष्ट्रीय आत्मविश्वास को बढ़ाती है तथा विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाती है।

BEL और आकाश प्रणाली के बारे में

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) रक्षा मंत्रालय के अधीन एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, जो रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, संचार प्रणाली और मिसाइल तकनीक विकसित करता है। आकाश मिसाइल प्रणाली एक स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, जो कई हवाई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने में सक्षम है। यह भारत की वायु रक्षा संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और नेटवर्क-केंद्रित युद्ध क्षमता को समर्थन प्रदान करती है।

HAMMER क्या है? वह सटीक हथियार जिसे भारत फ्रांस के साथ मिलकर बनाएगा

भारत और फ्रांस के बीच हैमर मिसाइल का निर्माण भारत में करने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। हैमर मिसाइल को भारत में संयुक्त रूप से बनाने के लिए दोनों देशों में यह समझौता एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत आ रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के तीन दिवसीय के आधिकारिक यात्रा पर होने की संभावना है। भारत, फ्रांस से 114 अतिरिक्त राफेल खरीदने की भी डील कर रहा है, इस पर वजह से हैमर मिसाइल को भारत में ही बनाने की अहमियत बढ़ गई है। इसके लिए भारत इलेक्ट्रोनिक्स ने फ्रांस की सफ्रान (Safran) के साथ एक साझा कंपनी बनाई है।

हैमर मिसाइल क्या है ?

हैमर मिसाइल का इस्तेमाल राफेल फाइटर जेट में किया जा रहा है। अंग्रेजी में हैमर (HAMMER) का अर्थ है-हाइली ऐजल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज या अत्यधिक फुर्तिला मॉड्यूलर युद्ध-सामग्री विस्तारित रेंज। अभी तक यह फ्रांस से आयात किया जा रहा है, लेकिन नए समझौते के साकार होने के बाद यह भारत में ही बनने लगेगी। भारत में बनने से भारतीय वायु सेना को इसकी तेजी से डिलिवरी मिल सकती है और यह मेक इन इंडिया अभियान के लिए भी उपयुक्त है।

हैमर मिसाइल की रेंज क्या है

हैमर मिसाइल की हमले की रेंज मोटे तौर पर 60 से 70 किलो मीटर है। इसे पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। दुश्मन के बहुत ही मजबूत सुरक्षा वाले बंकरों के लिए तो यह काल का काम करती है। 2007 में पहली बार पेरिस एयर शो में इसे सार्वजनिक किया गया, तब इसका नाम AASM था। लेकिन, 2011 में इसे हैमर नाम दिया गया। यह मध्यम रेंज की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है।

राफेल में कितनी हैमर मिसाइल

हैमर मिसाइल हर मौसम में दिन या रात कभी भी दागी जा सकती है। एक राफेल फाइटर जेट में 250 किलो के 6 हैमर मिसाइल लोड की जा सकती हैं, जो 6 अलग-अलग टारगेट को एक ही समय पर निशाना दाग सकती हैं।

अचूक मानी जाती है हैमर मिसाइल

हैमर मिसाइल मारो और भूल जाओ वाली सोच पर काम करती है। मतलब, एक बार टारगेट लॉक होने और मिसाइल लॉन्च हो जाने के बाद इसे आगे गाइड करने की जरूत नहीं। 124 से 1,000 किलो की यह मिसाइल स्थिर और चलते हुए दोनों तरहों के टारगेट को निशाना बना सकती है और इसमें जो एडवांस नैविगेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, इसकी वजह से इसके चूकने की आशंका लगभग खत्म हो जाती है।

नॉर्वे के जोहान्स क्लाबो ने शानदार रिले गोल्ड जीतकर अपना 9वाँ ओलंपिक पदक हासिल किया

Johannes Høsflot Klæbo ने 15 फरवरी 2026 को Milano Cortina 2026 Winter Olympics में पुरुषों की 4×7.5 किमी रिले स्पर्धा में नॉर्वे को स्वर्ण पदक दिलाते हुए अपना रिकॉर्ड नौवाँ शीतकालीन ओलंपिक पदक जीता। 29 वर्षीय नॉर्वेजियन स्टार इस जीत के साथ शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल (सबसे अधिक पदक जीतने वाले) खिलाड़ी बन गए। इटली के टेसरो में आयोजित रोमांचक मुकाबले में नॉर्वे ने फ्रांस और इटली को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। क्लेबो ने इस ऐतिहासिक जीत को ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ने और अपनी टीम के साथ जश्न मनाने का “परफेक्ट तरीका” बताया।

Johannes Høsflot Klæbo का 9वाँ शीतकालीन ओलंपिक पदक

Milano Cortina 2026 Winter Olympics में जोहान्स क्लेबो ने अपना नौवाँ शीतकालीन ओलंपिक पदक जीतकर इतिहास रच दिया। यह उपलब्धि तब मिली जब नॉर्वे ने पुरुषों की 4×7.5 किमी रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ क्लेबो ने सभी पुराने रिकॉर्ड पीछे छोड़ते हुए शीतकालीन ओलंपिक इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ी का दर्जा हासिल किया। मिलानो-कोर्तिना 2026 में ही वे अब तक चार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, जो क्रॉस-कंट्री स्कीइंग में उनकी अद्भुत निरंतरता को दर्शाता है। उनका नौवाँ पदक केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि वैश्विक खेल मंच पर नॉर्वे के लिए गर्व का क्षण भी है।

पुरुषों की 4×7.5 किमी रिले में नॉर्वे का स्वर्ण: पूरी रेस का विवरण

नॉर्वे की टीम—जोहान्स क्लेबो, एमिल इवर्सेन, मार्टिन लोवस्ट्रोएम नयेनगेट और एइनार हेडेगार्ट—ने शानदार सामूहिक प्रदर्शन करते हुए 1 घंटा 4 मिनट 24.5 सेकंड में रेस पूरी की। नॉर्वे ने रजत पदक विजेता फ्रांस को 22.2 सेकंड से पीछे छोड़ा, जबकि इटली 47.9 सेकंड पीछे रहकर कांस्य पदक पर रहा।
यह स्वर्ण इसलिए भी खास था क्योंकि पिछले बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में नॉर्वे को इसी स्पर्धा में रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। क्लेबो ने कहा कि रिले जीतना नॉर्वेजियन स्कीयरों के लिए लगभग “जिम्मेदारी” जैसा है, जो देश की मजबूत क्रॉस-कंट्री परंपरा को दर्शाता है।

बीजिंग रजत के बाद क्लेबो की दमदार वापसी

क्लेबो ने मिलानो-कोर्तिना 2026 की इस रिले जीत को भावनात्मक और अविस्मरणीय बताया। बीजिंग में रजत पदक के बाद टीम निराश थी, लेकिन इस बार उन्होंने शानदार वापसी करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया।
उनका नौवाँ शीतकालीन ओलंपिक पदक दृढ़ संकल्प और लचीलापन (resilience) का प्रतीक है। क्लेबो ने कहा कि टीम के साथ मिलकर ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ना इस क्षण को और भी विशेष बना देता है। यह जीत शीतकालीन ओलंपिक खेलों में क्रॉस-कंट्री स्कीइंग पर नॉर्वे के वर्चस्व को और मजबूत करती है।

क्या 9 पदकों के बाद भी रुकेंगे नहीं क्लेबो?

क्लेबो का सफर यहीं थमने वाला नहीं लगता। वे आगामी पुरुष टीम स्प्रिंट और 50 किमी क्लासिक रेस में भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। यदि वे इन स्पर्धाओं में भी स्वर्ण जीतते हैं, तो उनका ओलंपिक रिकॉर्ड और मजबूत हो सकता है।
क्लेबो ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनके पास सर्वोच्च स्तर पर फिर से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बची है। रिले स्वर्ण ने उनका आत्मविश्वास और बढ़ा दिया है। अब खेल प्रेमियों और विशेषज्ञों की नजर इस पर टिकी है कि क्या जोहान्स क्लेबो अपने शीतकालीन ओलंपिक पदकों की संख्या को और आगे बढ़ा पाएंगे।

कैबिनेट ने 50% मार्केट फाइनेंस मैंडेट के साथ मेगा अर्बन चैलेंज फंड को मंजूरी दी

शहरी अवसंरचना को नई गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹1 लाख करोड़ के अर्बन चैलेंज फंड (UCF) को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य भारत के शहरी विकास मॉडल को पारंपरिक अनुदान-आधारित (Grant-based) व्यवस्था से हटाकर बाज़ार-संबद्ध और सुधार-प्रेरित विकास की ओर ले जाना है। अनिवार्य निजी भागीदारी और प्रतिस्पर्धी परियोजना चयन की व्यवस्था के माध्यम से यह फंड अगले पांच वर्षों में लगभग ₹4 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखता है। यह पहल भारतीय शहरों को आर्थिक विकास के सशक्त केंद्रों में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

अर्बन चैलेंज फंड (Urban Challenge Fund) क्या है?

अर्बन चैलेंज फंड (UCF) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत ₹1 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता (Central Assistance – CA) प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% वहन करेगी, जबकि कम से कम 50% धनराशि बाजार स्रोतों — जैसे म्युनिसिपल बॉन्ड, बैंक ऋण और पब्लिक–प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) — से जुटाना अनिवार्य होगा।

यह फंड वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक संचालित होगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर 2033-34 तक बढ़ाया जा सकता है। यह पहल पारंपरिक अनुदान-आधारित मॉडल से हटकर परिणाम-आधारित (Outcome-based) वित्तपोषण, सुशासन सुधार और निजी निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, जिससे भारत की शहरी नीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव आएगा।

अर्बन चैलेंज फंड की प्रमुख वित्तीय संरचना

इस योजना के तहत —

25% केंद्रीय सहायता
न्यूनतम 50% बाजार वित्तपोषण अनिवार्य
शेष राशि राज्य सरकारों, शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) या अन्य स्रोतों से

इस वित्तीय ढांचे के माध्यम से अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्र में लगभग ₹4 लाख करोड़ के कुल निवेश को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अतिरिक्त, 4,223 शहरों — विशेषकर टियर-II और टियर-III शहरों — की ऋण क्षमता (Creditworthiness) बढ़ाने के लिए ₹5,000 करोड़ का एक विशेष कोष भी स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को बैंक योग्य (Bankable) परिसंपत्ति वर्ग के रूप में स्थापित करना है, जिससे वे बाजार से आसानी से संसाधन जुटा सकें।

छोटे शहरों के लिए क्रेडिट गारंटी

छोटे और पहली बार ऋण लेने वाले शहरों को समर्थन देने के लिए मंत्रिमंडल ने ₹5,000 करोड़ की क्रेडिट रिपेमेंट गारंटी योजना को मंजूरी दी है।

मुख्य विशेषताएँ:

पहले ऋण पर अधिकतम ₹7 करोड़ या 70% तक केंद्रीय गारंटी (जो भी कम हो)
दूसरे ऋण पर ₹7 करोड़ या 50% तक गारंटी
छोटे शहरों में ₹20–28 करोड़ तक की परियोजनाओं को समर्थन
पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को विशेष लाभ
यह व्यवस्था छोटे शहरों की वित्तीय विश्वसनीयता बढ़ाकर उन्हें बाजार से संसाधन जुटाने में सक्षम बनाएगी।

चैलेंज-आधारित परियोजना चयन

Urban Challenge Fund के अंतर्गत परियोजनाओं का चयन प्रतिस्पर्धी “चैलेंज मोड” के माध्यम से किया जाएगा।

चयन मानदंड:

परिवर्तनकारी आर्थिक प्रभाव
सतत विकास (Sustainability) पर जोर
सुधार-उन्मुख दृष्टिकोण
स्पष्ट KPI (Key Performance Indicators)
तृतीय-पक्ष सत्यापन

फंड जारी करना सुधारों के क्रियान्वयन और तय माइलस्टोन की प्राप्ति से जुड़ा होगा। निगरानी पूरी तरह डिजिटल होगी और यह आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के एकल पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी।

UCF के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र

1. विकास केंद्र के रूप में शहर (Cities as Growth Hubs)

शहर क्षेत्रों का विकास, ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड परियोजनाएँ, आर्थिक कॉरिडोर और गतिशीलता अवसंरचना का विस्तार।

2. शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास

विरासत क्षेत्रों, केंद्रीय व्यावसायिक जिलों (CBD), ब्राउनफील्ड पुनर्विकास, जलवायु सहनशीलता और भीड़-भाड़ कम करने की रणनीतियाँ, विशेषकर पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में।

3. जल एवं स्वच्छता

जलापूर्ति, सीवरेज, स्टॉर्म वाटर सिस्टम, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विरासत कचरा निस्तारण का उन्नयन, स्वच्छता लक्ष्यों के अनुरूप।

अर्बन चैलेंज फंड का दायरा

यह फंड कवर करेगा —

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ
1 लाख से अधिक आबादी वाले औद्योगिक शहर
छोटे ULBs (क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से)

सिद्धांततः, सभी शहर इस ढांचे के अंतर्गत पात्र माने जाएंगे।

सुधार-आधारित वित्तपोषण मॉडल

वित्तपोषण निम्न सुधारों से जुड़ा होगा —

सुशासन और डिजिटल प्रणाली सुधार
वित्तीय सुधार और क्रेडिट क्षमता
परिचालन दक्षता
शहरी नियोजन और ट्रांजिट-ओरिएंटेड विकास
परियोजना-विशिष्ट KPI

यह मॉडल जवाबदेही, दक्षता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

अर्बन चैलेंज फंड क्यों महत्वपूर्ण है?

अर्बन चैलेंज फंड इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह —

निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है
म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार को प्रोत्साहित करता है
शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता मजबूत करता है
जलवायु-सहनशील शहरों के विकास का समर्थन करता है
बजट 2025-26 की शहरी दृष्टि के अनुरूप है

इस पहल का उद्देश्य लचीले (Resilient), उत्पादक और समावेशी शहरों का निर्माण करना है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख इंजन बन सकें।