1. विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा योजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन करने के लिए रियायती वित्त पोषण योजना (सीएफएस) का विस्तार- सीएफएस के तहत, भारत सरकार 2015-16 से विदेशों में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय संस्थाओं का समर्थन कर रहा है. चूंकि योजना का उद्देश्य प्रासंगिक होना जारी है, इसलिए 2018 से 2023 तक योजना को पांच साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है.
2. कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड (ASRB) की पुन: संरचना – ASRB अब 3 सदस्यों की बजाय 4 सदस्यीय निकाय होगा. इसमें एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होंगे. ASRB तीन वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होगा.
3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [एसबीएम (जी)] के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (EBR) का वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विस्तार 15,000 करोड़ रुपये है; और पेयजल, स्वच्छता और गुणवत्ता (NCDWS और Q) के लिए राष्ट्रीय केंद्र के रूप में नाम बदलने के लिए और एसबीएम (जी) के लिए EBR प्राप्त करने के लिए इसे ग्रहण के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए अधिकृत जल केंद्र के लिए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के कार्य के दायरे का विस्तार किया गया है.
4. गैर-परंपरागत हाइड्रोकार्बन की खोज और शोषण के लिए नीति ढांचा.
5. हिंदुस्तान उर्वक और रासयन लिमिटेड द्वारा सिंदरी, गोरखपुर और बरौनी में उर्वरक पुनर्रुद्धार परियोजनाओं के लिए निर्माण घटक के दौरान ब्याज-मुक्त ऋण का अनुदान देगी.
6. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी के 15% की सीमा तक ताजा शेयर जारी करना.
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