पंजाब सरकार ने ‘स्मार्ट विलेज कैंपेन’ के लिए 385 करोड़ रुपए की मंजूरी दी

पंजाब सरकार ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए चल रहे निर्माण कार्यों के ग्रामीण विकास और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 384.40 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दे दी है। ‘स्मार्ट विलेज कैंपेन’ नामित इस योजना को 14 वें वित्तीय आयोग और मनरेगा के कार्यों से प्राप्त धनराशि से वित्तपोषित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई। एसवीसी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के निर्माण और आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चल रही सरकारी योजनाओं के पूरक द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति में सुधार करना है।

स्रोत – प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

पंजाब के मुख्यमंत्री: कैप्टन अमरिंदर सिंह, राज्यपाल: वीपी सिंह बदनोर.

सरकार ने DIPP को बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के रूप में नव-नामित किया

डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन (DIPP) का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड रखा गया है, यह स्टार्ट-अप से जुड़े मामलों से निपटने के लिए जनादेश देता है, जिससे दूसरों के बीच कारोबार करने में आसानी होती है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत नव-नामित विभाग आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने, खुदरा व्यापार, व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कल्याण, व्यापार और स्टार्ट-अप करने में आसानी की सुविधा सहित कई मामलों से संबंधित होगा. आदेश को राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

Find More Miscellaneous News Here

उज्जीवन लघु वित्त बैंक ने किसान सुविधा ऋण की शुरुआत की

उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा लघु और सीमांत किसानों के लिए ‘किसान सुविधा ऋण’ शुरू किया गया है. योजना उत्पादों और सेवाओं के साथ पिरामिड के निचले हिस्से तक पहुंचने का प्रयास करेगी.

किसान सुविधा ऋण का उपयोग किसानों द्वारा कृषि और संबद्ध गतिविधियों दोनों के लिए किया जा सकता है. उत्पाद को विशेष रूप से विभिन्न संबद्ध और कृषि गतिविधियों के लिए ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह बड़े बाजार खंड की अनुकूलित जरूरतों को पूरा करने के लिए 60000 रुपये से लेकर 2 लाख रूपये राशि वाले व्यक्तियों को ऋण प्रदान करता है.

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

उपरोक्त समाचार से NIACL AO Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

उज्जीवन लघु वित्त बैंक मुख्यालय: बेंगलुरु, एमडी और सीईओ: समिथ घोष.

Find More Banking News Here

2019 को आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया

संयुक्त राष्ट्र ने 1869 में अपने पहले प्रकाशन को उजागर करने के लिए रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में 2019 को घोषणा की। आवर्त सारणी को सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक दमित्री इवानोविच मेंडेलीव ने डिजाइन किया था।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई घोषणा इस बिंदु को बढ़ाने में सहायता करेगी कि रसायन विज्ञान कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य में वैश्विक चुनौतियों का समाधान कैसे किया जा सकता है। इस वर्ष मेंडेलीव द्वारा आवर्त सारणी के पहले प्रकाशन की 150 वीं वर्षगांठ है।

स्रोत- द हिन्दू

Find More International News Here

पेटीएम ने होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म, नाइट स्टे का अधिग्रहण किया

पेटीएम ने अपने प्लेटफॉर्म पर होटल बुकिंग शुरू की है और नाइट स्टे का अधिग्रहण किया जो लक्जरी होटलों में अंतिम मिनट की बुकिंग पर ऑफर की पेशकश करता है, क्योंकि अलीबाबा समर्थित भुगतान और ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने यात्रा व्यवसाय का विस्तार किया है.

पेटीएम ने अपने यात्रा संचालन को बढ़ाने के लिए 500 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनाई है और बजट, लक्जरी और व्यावसायिक क्षेत्रों में 5,000 से अधिक होटलों के साथ भागीदारी की है.

सोर्स- बिजनेस स्टैंडर्ड

Find More Business News Here

2017-18 में भारत की बेरोजगारी की दर में 4 दशकों में 6.1% प्रतिशत की वृद्धि हुई: NSSO

राष्ट्रीय पतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ((NSSO) के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अनुसार, भारत की बेरोजगारी दर में 2017-18 में 45% से बढ़कर 6.1% हो गई है। यह विमुद्रीकरण के बाद एक सरकारी एजेंसी द्वारा आयोजित रोजगार पर पहला व्यापक सर्वेक्षण है।

शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 5.3% की तुलना में 7.8% है। बेरोजगारी दर 1972-73 की तरह अपने उच्चतम स्तर पर है। बेरोजगार ग्रामीण पुरुषों की दर 5% से 17.4% हो गई और ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं के बीच, दर 4.8% के साथ 13.6% वृद्धि हुई है।

Source: The Quint

Find More Rankings and Reports Here

Interim Budget 2019: Complete Highlights | अंतरिम बजट 2019

Interim Budget 2019

वित्त मंत्री पीयूष गोयल बड़ी उम्मीदों के बीच 2019-20 के लिए अंतरिम बजट पेश करेंगे ,वह संकटग्रस्त किसानों के लिए एक आय सहायता योजना की घोषणा करेंगे, जिन्होंने कीमतों में गिरावट के कारण अपनी आय को स्थिरता देखी है, जो ऋण और निवेश लागतों का भुगतान करने के लिए मुश्किल से पर्याप्त है.

अप्रैल-मई लोकसभा चुनावों से पहले पेश किये जाने वाला यह बजट,चार दशक की उच्च बेरोजगारी दरों को दर्शाने वाले आंकड़ों के नवीनतम सेट के सामने, सरकार की मंशा के बारे में संकेत के लिए उत्सुकता से देखा जाएगा, जिससे राजनैतिक क्षेत्र में हलचल मच जाएगी.

महत्वपूर्ण हाइलाइट्स:

चालू वित्तीय खाते 2.5% में अन्तर्विष्ट होंगे .
वित्त वर्ष 19 में राजकोषीय घाटे को 3.4% तक लाया गया है.
पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत एक वर्ष के लिए मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन.
पीएम किशन सम्मान निधि के लिए 75,000 करोड़ रुपये की घोषणा की.
2 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे.
आयुष्मान भारत ने अब तक 1 मिलियन लोगों का इलाज किया है.
जल्द ही 22 वां एम्स भी खोला जाएगा.
गोकुल योजना का आवंटन बढ़कर 7,50 करोड़ रुपये किया गया.
गायों के कल्याण के लिए नीतियों और योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ‘राष्ट्रीय कामधेनु आयोग’ स्थापित करने का निर्णय लिया गया.
श्रमिकों और मजदूरों के लिए, एक नई पेंशन योजना आएगी, जो केंद्र के योगदान में चार प्रतिशत की वृद्धि सुनिश्चित करेगी. पेंशन को 3,500 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये कर दिया गया है. ग्रेच्युटी भुगतान की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लिए 2% – 5% का ब्याज सबवेंशन.
ऐसे श्रमिक जिन्हें गंभीर चोटें आती हैं, उन्हें अब ईपीएफओ के माध्यम से 2.5 लाख रुपये से 6 लाख रुपये मिलेंगे.
राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जाएगी.
नीति आयोग घुमंतू और अर्ध घुमंतू समुदायों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन करेगा.
असंगठित मजदूरों के सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए सरकार ने मेगा पेंशन योजना शुरू की है. मेगा पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित श्रमिक को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएँगे
500 करोड़ INR के साथ गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना का शुभारंभ।
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद प्रतिमाह 100 रुपये के योगदान के साथ, प्रधान मंत्री श्रम योगी मानधन से 3000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन का आश्वासन दिया गया.
सरकार एआई कार्यक्रमों की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र स्थापित करेगी.
उज्ज्वल योजना के तहत 8 करोड़ मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए गए हैं.
मुद्रा योजना के तहत 7.23 लाख करोड़ रुपये के ऋण दिए गए हैं.
एसएमई से 25% वस्तुएं और केवल महिला-स्वामित्व वाली एसएमई 3% वस्तुएं श्रोत करने का सरकार का अनुमान है
रक्षा बजट बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपये हो गया जरूरत पड़ने पर रक्षा के लिए अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी
रेलवे को वित्त वर्ष 20 के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किये गये
जल्द ही 1 लाख डिजिटल गांव स्थापित किए जाने हैं
वित्त वर्ष 19 में रेलवे परिचालन अनुपात 96.2% है और जो कि वित्त वर्ष 18 में 95% था.
उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए आवंटन बढ़कर 21% हो गया.
FY19 में प्रत्यक्ष कर संग्रह 12 लाख करोड़ रुपये है जो 2014 में 6.30 लाख करोड़ रूपये था.
जीएसटी के तहत चालू वर्ष में औसत मासिक कर संग्रह 97,000 करोड़ रुपये प्रति माह है.
काला धन विरोधी उपायों से 1.3 लाख करोड़ रुपये की अघोषित आय प्रचलन में आई है
उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर 58,166 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है
5 करोड़ रुपये से कम सालाना बिक्री वाले कारोबारियों, जिनमें 90% से अधिक जीएसटी भुगतान करने वाले शामिल हैं, उन्हें तिमाही रिटर्न वापस करने की अनुमति होगी.
सभी आयकर रिटर्न और एक साथ जारी किए गए रिफंड भी अब 24 घंटों में संसाधित किए जाएंगे. अगले 2 वर्षों के भीतर, जांच के लिए चुने गए रिटर्न को भी बेनामी तरीके से डिजिटल किया जाएगा.
FY22 के लिए राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 3%.
2017-18 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18% की वृद्धि हुई है, कर आधार में 1.06 करोड़ लोग शामिल है.
वित्त वर्ष 2018 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4% हो गया है.
वित्त वर्ष20 के लिए पूंजीगत व्यय 3.36 लाख करोड़ रुपये है
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा – आने वाले वर्ष के लिए 3.4% है.
एससी और एसटी के कल्याण के लिए बजट अनुमान 2018-19 में 56,619 करोड़ रुपये था, संशोधित अनुमान 2018-19 में बढ़कर 62,474 करोड़ रुपये हो गया है और बजट अनुमान 2019-20 में इसे बढ़ाकर 76,800 करोड़ रुपये कर दिया गया है.

प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की आय के लिए कर छूट की घोषणा की गयी.
मानक कटौती की सीमा पूर्व में40,000 रूपये अब 50,000 रूपये हो गई है.
किराये की आय पर टीडीएस थ्रेशोल्ड 1,80,000 रुपये से बढ़कर 2,40,000 रुपये हो गई है.
40,000 रूपये तक के बैंक ब्याज पर कोई कर नहीं
अगले वित्त वर्ष के लिए 90,000 करोड़ रूपये का विनिवेश लक्ष्य.

1. ग्रामीण आउटरीच की मुख्य विशेषताएं:

1) किसानों की आय का समर्थन करने के लिए सरकार प्रति वर्ष 75,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी
2)चालू वित्त वर्ष में 20,000 करोड़ रुपये का प्रभाव
3) कमजोर किसान तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रु प्राप्त करेंगे
4)2019/20 में यूपीए के प्रमुख मनरेगा के लिए सरकार 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करेगी
5) 2019-20 में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन

You may also like to Read:

Study notes of banking awareness for IBPS Exam

More questions of banking awareness for bank exams

More Current affairs questions

3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पीसीए फ्रेमवर्क से मुक्त किया गया

बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए ढांचे से पूरी तरह बाहर करने की अनुमति दी गई है. तीन ऋणदाता 2017 और 2018 में ढांचे के तहत रखे गए 11 सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के हिस्सा थे.

दिसंबर में, सरकार ने बैंक ऑफ इंडिया के लिए 10,000 करोड़ रुपये, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के लिए 5,500 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए 4,500 करोड़ रुपये की पूंजी की घोषणा की थी, जिससे बैंकों को ढांचे से बाहर आने में मदद मिली.

RBI ने जून 2017 में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अक्टूबर में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और समान वर्ष के दिसंबर में बैंक ऑफ इंडिया के PCA को फ्रेमवर्क में शामिल किया था. इन बैंकों पर ऋण प्रतिबंध लगाने का RBI का निर्णय नियामक और सरकार के बीच एक फ्लैशपॉइंट बन गया था, जो चाहता था कि ऋण देने की क्षमता को मुक्त किया जाए.

स्रोत: ब्लूमबर्गक्विंट

Find More Banking News Here

DAC ने 40 हजार करोड़ रुपये की लागत की छह पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद, DAC ने 40 हजार करोड़ रुपये की छह पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण को मंजूरी दी है. यह मंत्रालय के महत्वाकांक्षी रणनीतिक साझेदारी मॉडल के तहत दूसरी परियोजना है, जिसका लक्ष्य सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को बढ़ावा देना है.

नए मॉडल के तहत कार्यान्वयन के लिए सरकार की मंजूरी पाने वाली पहली परियोजना पिछले वर्ष अगस्त में 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली नौसेना के लिए 111 उपयोगिता हेलीकॉप्टरों का अधिग्रहण थी. डीएसी ने सेना के लिए लगभग पांच हजार MILAN एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के अधिग्रहण को भी मंजूरी दी है.

सोर्स- डीडी न्यूज़

Find More Defence News Here

एलटी जनरल राजीव चोपड़ा ने एनसीसी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा को NCC (DGNCC) के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति किया गया है. दिसंबर 1980 में मद्रास रेजिमेंट में नियुक्त, लेफ्टिनेंट जनरल चोपड़ा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं.

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने ऑपरेशन राइनो (असम) में एक पैदल सेना बटालियन की कमान संभाली है. उन्होंने पूर्वी कमान में एक ब्रिगेड की कमान संभाली है और वह मणिपुर के उग्रवादग्रस्त राज्य में HQ IGAR (दक्षिण) के महानिरीक्षक थे. उन्हें जनवरी 2018 में अपनी विशिष्ट सेवा के लिए अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है.

स्रोत- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)

Find More Appointments Here