अनुवर्ती समिति की पहली बैठक ईरान में आयोजित की गई

भारत, अफगानिस्तान और ईरान के बीच त्रिपक्षीय चाबहार समझौते के कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती समिति की पहली बैठक बंदरगाह शहर चाबहार में आयोजित की गई.

इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड कंपनी ने चाबहार में अपना कार्यालय खोला है और परिचालन संभाला है. वे तीन देशों के बीच व्यापार और पारगमन कॉरिडोर के लिए मार्गों पर सहमत हुए है. यह पारगमन, सड़कों, रीति-रिवाजों और कांसुलर मामलों के सामंजस्य के लिए जल्द से जल्द प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने पर सहमति हुए है.

स्त्रोत- AIR वर्ल्ड सर्विस

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

ईरान की राजधानी: तेहरान, मुद्रा: ईरानी रियाल.

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गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की

केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चल रहे डीजीपी सम्मेलन के दौरान देश भर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पुलिस थानों की सूची जारी की.रैंक-सूची में सबसे ऊपर राजस्थान का कालू थाना है. सिंह ने सम्मेलन में 2018 में भारत के शीर्ष तीन पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारियों को ट्रॉफी प्रदान की.

2018 में भारत के शीर्ष तीन पुलिस स्टेशन हैं:

कालू (बीकानेर, राजस्थान).
कैंपबेल बे( अंडमान और निकोबार द्वीप समूह).
फरक्का (मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल).

स्रोत: India.Com

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पी.वी. भारती को कॉर्पोरेशन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति किया गया

पी. वी. भारती को कॉर्पोरेशन बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है. भारती वर्तमान में केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं. वह जय कुमार गर्ग का स्थान लेंगी.

वह 1 फरवरी, 2019 या उसके बाद पदभार ग्रहण करेंगी. बिरुपाक्ष मिश्रा और बालकृष्ण अलसे एस को क्रमशः कॉर्पोरेशन बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है.

स्रोत- द हिंदू बिजनेस लाइन

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains परीक्षा 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय मैंगलोर में है.

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लक्ष्मीकांत और उषा टिमोथी को रफी अवार्ड दिया गया

स्वर्गीय संगीतकार लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर और पार्श्व गायिका उषा तिमोथी को मोहम्मद रफ़ी अवार्ड दिया गया है.

उपनगरीय बांद्रा में आयोजित एक कार्यक्रम में लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल की जोड़ी के कुडालकर को मोहम्मद रफी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, जिसमें 1 लाख रुपये और एक ट्रॉफी शामिल थी. तिमोथी को पुरस्कार और 51,000 रुपये से सम्मानित किया गया.

स्रोत: AIR वर्ल्ड सर्विस

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सुशासन दिवस: 25 दिसंबर

25 दिसंबर को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है. भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सदैव अटल समाधि राष्ट्र को समर्पित की गयी है.

CPWD द्वारा समाधि को दस करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पूरा किया गया है और निर्माण की पूरी लागत अटल स्मृति न्यास सोसायटी द्वारा वहन की गई है.

स्रोत: AIR वर्ल्ड सर्विस

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पीएम मोदी ने असम में बोगीबेल ब्रिज का उद्घाटन किया

पीएम नरेंद्र मोदी ने असम में बोगीबील पुल का उद्घाटन किया. ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.94 किलोमीटर लंबा बोगीबिल पुल असम और अरुणाचल प्रदेश के दो पूर्वोत्तर राज्यों को जोड़ेगा.

ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह बोगीबिल ब्रिज न्यू इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है. 2002 में, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने असम के डिब्रूगढ़ में डबल डेकर पुल के निर्माण की शुरुआत की थी.

बोगीबील पुल के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य:

ब्रह्मपुत्र नदी पर 4.9 किमी लंबा बोगीबील पुल भारत का एकमात्र पूरी तरह से वेल्डेड पुल है, जिसके लिए देश में पहली बार यूरोपीय कोड और वेल्डिंग मानकों का पालन किया गया है.
इस पुल का निर्माण 5,800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर किया गया है.
पुल में निचले डेक पर दो-लाइन रेलवे ट्रैक और ऊपरी डेक पर तीन-लेन सड़क है.
भारतीय रेलवे में पहली बार, गर्डर में रेलवे ट्रैक के लिए स्टील फ्लोर सिस्टम और सड़क के लिए कंक्रीट है.
यह पुल, असम से अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के समय को चार घंटे तक कम कर देगा और तिनसुकिया के 170 किलोमीटर से अधिक के रास्ते को कम कर देगा.

स्रोत- डीडी न्यूज़

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मातृत्व लाभ कार्यक्रम के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में 3 राज्य: डब्ल्यूसीडी

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले राज्य थे. महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि PMMVY एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कानून के साथ लागत-साझा अनुपात 60:40 है

आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयन राज्यों के लिए यह 90:10 है, और कानून के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता है. पीएमएमवीवाई के तहत सालाना लगभग 51.70 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाता है और अनुदान राशि 2,048.59 करोड़ रुपये और 369.31 करोड़ रुपये क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं.

स्रोत– बिज़नस टुडे

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राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस: 24 दिसंबर

प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को भारत में एक विशिष्ट विषय के साथ राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है. इस वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस “Timely Disposal of Consumer Complaints” विषय के साथ मनाया गया है.

इस दिन 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी. इस अधिनियमन को देश में उपभोक्ता आंदोलन में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जाता है.

स्रोत– प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के शोषण जैसे दोषपूर्ण सामान, सेवाओं में कमी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना है.

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प्रत्यायन सुरक्षा एशिया-प्रशांत क्षेत्र में NABCB ने मान्यता प्राप्त की

प्रमाणन निकायों के लिए राष्ट्रीय प्रत्‍यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) ने एशिया-प्रशांत क्षेत्र में पेशेगत स्‍वास्‍थ्‍य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों (ओएचएसएमएस) के प्रत्‍यायन निकायों से जु़ड़े अपने प्रत्‍यायन कार्यक्रम के लिए समतुल्‍यता हासिल कर ली है.

इसने प्रशांत प्रत्यायन सहयोग (PAC) की बहुपक्षीय मान्यता व्यवस्था (MLA) पर हस्ताक्षर किए हैं. एनएबीसीबी एशिया प्रशांत क्षेत्र में तीसरी मान्यता प्राप्त संस्था है जो इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अन्य दो मान्यता प्राप्त निकाय हांगकांग और मैक्सिको समकक्ष बन गई है.

स्रोत– प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो (PIB)

उपरोक्त समाचार से IBPS Clerk Mains Exam 2018 के लिए महत्वपूर्ण तथ्य:

NABCB, भारत की गुणवत्ता परिषद के एक घटक बोर्ड, एक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के तहत लागू अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणन / निरीक्षण निकायों की मान्यता के लिए जिम्मेदार है.

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मणिपुर विधानसभा में विरोधी भीड़ हिंसा विधेयक पारित

मणिपुर विधानसभा ने भीड़ हिंसा में किसी की मौत होने पर संलिप्त लोगों के लिए उम्रकैद की सजा का प्रावधान करने वाले एक विधेयक को पारित किया है.मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, जो गृह विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने राज्य विधानसभा में ‘द मणिपुर प्रोटेक्शन फ्रॉम मॉब वायलेंस बिल, 2018’ को प्रस्तावित किया.बिल को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया.

इसमें कहा गया है कि पीड़ित की मौत पर हिंसा में शामिल लोगों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई जायेगी. राज्य में भीड़ के उत्पीड़न की घटनाओं के मद्देनजर विधेयक को विधानसभा में पेश किया गया था.

स्रोत: दि टाइम्स ऑफ़ इंडिया

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