आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश मातृत्व लाभ कार्यक्रम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत शीर्ष तीन प्रदर्शन करने वाले राज्य थे. महिला और बाल विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि PMMVY एक केंद्र-प्रायोजित योजना है, जिसके तहत केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच कानून के साथ लागत-साझा अनुपात 60:40 है
आठ पूर्वोत्तर राज्यों और तीन हिमालयन राज्यों के लिए यह 90:10 है, और कानून के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता है. पीएमएमवीवाई के तहत सालाना लगभग 51.70 लाख लाभार्थियों को कवर किया जाता है और अनुदान राशि 2,048.59 करोड़ रुपये और 369.31 करोड़ रुपये क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान स्वीकृत किए गए हैं.
स्रोत– बिज़नस टुडे
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