Get Free Study Materials

कैबिनेट ने कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत एक नई उप-योजना “कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण (एम-कैडडब्ल्यूएम)” (Modernization of Command Area Development and Water Management – M-CADWM) को मंजूरी दी है। इस पहल के लिए 2025–2026 के लिए कुल ₹1,600 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसका उद्देश्य सिंचाई अवसंरचना को मजबूत करना, जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना, और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के एकीकरण के माध्यम से उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना है। यह उप-योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली एक व्यापक राष्ट्रीय योजना की पूर्वपीठिका (precursor) के रूप में कार्य करेगी।

एम-कैडडब्ल्यूएम (M-CADWM) उप-योजना की प्रमुख विशेषताएँ और उद्देश्य 

अनुदान राशि और अवधि

  • स्वीकृत कुल बजट: ₹1,600 करोड़

  • योजना की अवधि: वर्ष 2025–2026

मूल योजना

  • यह योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) की एक उप-योजना के रूप में लागू की जाएगी।

प्रमुख उद्देश्य

  • क्लस्टर स्तर पर मौजूदा नहरों या अन्य जल स्रोतों से खेत के द्वार तक सिंचाई जल आपूर्ति नेटवर्क का आधुनिकीकरण।

अवसंरचना पर विशेष ध्यान

  • दबावयुक्त भूमिगत पाइपिंग प्रणाली (pressurized underground piping systems) का उपयोग कर सूक्ष्म सिंचाई हेतु पृष्ठभूमि अवसंरचना का विकास।

  • प्रत्येक किसान को अधिकतम 1 हेक्टेयर तक सिंचाई सहायता प्रदान करने का लक्ष्य।

तकनीकी एकीकरण

  • SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) प्रणाली और Internet of Things (IoT) का उपयोग:

    • जल लेखांकन (Water Accounting)

    • रीयल-टाइम जल प्रबंधन

    • खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता (WUE) में सुधार

पायलट परियोजना दृष्टिकोण

  • विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के माध्यम से प्रारंभिक कार्यान्वयन।

  • राज्यों की भागीदारी और नवाचार को प्रोत्साहित करने हेतु चैलेंज फंडिंग मॉडल अपनाया जाएगा।

सामुदायिक भागीदारी द्वारा स्थिरता

  • जल उपयोगकर्ता समितियों (WUS) को सिंचाई प्रबंधन हस्तांतरण (IMT)।

  • हैंडहोल्डिंग समर्थन और निम्न के साथ संपर्क:

    • कृषक उत्पादक संगठन (FPOs)

    • प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)

  • समर्थन अवधि: 5 वर्ष

युवा भागीदारी और आधुनिक खेती

  • आधुनिक सिंचाई तकनीकों के माध्यम से कृषि में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

भविष्य में विस्तार

  • पायलट चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अप्रैल 2026 से CADWM के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की जाएगी, जो 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू होगी।

विवरण जानकारी (हिंदी में)
समाचार में क्यों? मंत्रिमंडल ने कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन के आधुनिकीकरण (M-CADWM) को मंजूरी दी
योजना अवधि वर्ष 2025–2026
कुल बजट ₹1,600 करोड़
क्रियान्वयन मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय / पीएमकेएसवाई (PMKSY) के अंतर्गत
उद्देश्य सिंचाई नेटवर्क का आधुनिकीकरण और जल उपयोग दक्षता (WUE) बढ़ाना
लाभार्थी 1 हेक्टेयर तक सिंचित भूमि वाले किसान
प्रयुक्त तकनीक SCADA और IoT, जल लेखांकन और प्रबंधन हेतु
अवसंरचना प्रकार दबावयुक्त भूमिगत पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली
क्रियान्वयन मॉडल चैलेंज फंडिंग के माध्यम से कृषि-जलवायु क्षेत्रों में पायलट परियोजनाएं
स्थिरता मॉडल जल उपयोगकर्ता समितियों (WUS) को IMT और 5 वर्षों तक सहयोग
WUS के लिए संपर्क कृषक उत्पादक संगठन (FPOs) और प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)
दीर्घकालिक दृष्टिकोण 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ

वैज्ञानिकों ने डायर वूल्फ़ नामक एक प्राचीन भेड़िये की प्रजाति को फिर से जीवंत किया

डालस स्थित बायोटेक कंपनी कोलॉसल बायोसाइंसेज़ ने पहली बार एक विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित करने में सफलता प्राप्त की है — डायर वुल्फ (Dire Wolf), जो लगभग 12,500 साल पहले विलुप्त हो गई थी। आधुनिक डीएनए तकनीक और CRISPR जैसी जीन-संपादन तकनीकों का उपयोग करते हुए, कंपनी ने तीन डायर वुल्फ पिल्लों को जन्म दिया है। यह उपलब्धि “डी-एक्सटिंक्शन” (विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित करने) के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। कोलॉसल बायोसाइंसेज़ का उद्देश्य केवल विलुप्त जीवों को लौटाना नहीं है, बल्कि जैव-विविधता के संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन को बहाल करने में भी योगदान देना है।

प्रमुख बिंदु

कंपनी:
डालस स्थित बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कोलॉसल बायोसाइंसेज़ (Colossal Biosciences) इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे मुख्य भूमिका निभा रही है।

विलुप्त प्रजाति का पुनर्जीवन:
जिस प्रजाति को पुनर्जीवित किया गया है वह है डायर वुल्फ (Canis dirus)—एक विशाल भेड़िया जो प्लाइस्टोसीन युग में उत्तरी अमेरिका में पाया जाता था और लगभग 12,500 वर्ष पहले विलुप्त हो गया था।

जेनेटिक सामग्री का उपयोग:
डीएनए 13,000 वर्ष पुराने एक दांत और 72,000 वर्ष पुराने एक खोपड़ी से निकाला गया। इन नमूनों की मदद से डायर वुल्फ की पूरी जीनोम संरचना का विश्लेषण किया गया।

CRISPR तकनीक:
कंपनी ने CRISPR जीन-संपादन तकनीक का उपयोग करते हुए एक जीवित ग्रे वुल्फ (gray wolf) की कोशिकाओं को संशोधित किया। इन जीन-संपादित कोशिकाओं से भ्रूण बनाए गए, जिन्हें एक पालतू कुतिया के गर्भ में प्रत्यारोपित किया गया।

डायर वुल्फ पिल्लों का जन्म:
इस प्रक्रिया से तीन स्वस्थ पिल्ले जन्मे—

  • रोमुलस (नर)

  • रेमुस (नर)

  • खलीसी (मादा) — जिसका नाम “Game of Thrones” की पात्र के नाम पर रखा गया है।

पारिस्थितिक और नैतिक चिंताएं:
कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये जानवर असली डायर वुल्फ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ उनकी तरह दिखते हैं। इनकी पारिस्थितिक भूमिका और व्यवहार वही नहीं हो सकते जो मूल प्रजाति के थे।
साथ ही, आधुनिक पारिस्थितिकी तंत्र में इनका जीवित रहना और नैतिकता भी चर्चा का विषय है।

संरक्षण प्रयास:
ये पिल्ले एक 2,000 एकड़ के संरक्षित क्षेत्र में रखे गए हैं, जिसे अमेरिकन ह्यूमेन सोसायटी द्वारा प्रमाणित किया गया है और USDA के साथ पंजीकृत है।
कोलॉसल कंपनी रेड वुल्फ जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के क्लोनिंग प्रयास में भी लगी हुई है।

कोलॉसल की दीर्घकालिक योजना:
कंपनी का उद्देश्य है कि वह अपनी डी-एक्सटिंक्शन तकनीक का उपयोग संकटग्रस्त प्रजातियों को बचाने और वैश्विक जैव विविधता को सुरक्षित करने में करे।
वह ऊन वाले मैमथ (Woolly Mammoth) जैसी अन्य विलुप्त प्रजातियों के पुनर्जीवन पर भी काम कर रही है।

वैज्ञानिक समुदाय में विवाद:
इस दावे को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में चिंता है क्योंकि कोई भी शोध पत्र अभी तक पीयर-रिव्यू नहीं हुआ है।
कई जीवविज्ञानी मानते हैं कि केवल जीन-संपादन तकनीक के जरिए विलुप्त प्रजातियों की मूल पारिस्थितिक भूमिका या व्यवहार को दोहराना संभव नहीं है।

सारांश / स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में है? कोलॉसल बायोसाइंसेज़ ने पहली बार विलुप्त डायर वुल्फ को पुनर्जीवित किया।
कंपनी डालस, अमेरिका स्थित बायोटेक कंपनी – Colossal Biosciences
पुनर्जीवित प्रजाति डायर वुल्फ (Canis dirus) – लगभग 12,500 वर्ष पूर्व विलुप्त विशाल भेड़िया
डीएनए स्रोत 13,000 वर्ष पुराने दांत और 72,000 वर्ष पुराने खोपड़ी से डीएनए निकाला गया
प्रयुक्त तकनीक CRISPR जीन-संपादन तकनीक से ग्रे वुल्फ की कोशिकाओं को संशोधित कर भ्रूण तैयार किया गया
गर्भाधान माध्यम भ्रूणों को पालतू कुतिया के गर्भ में प्रत्यारोपित किया गया
जन्मे पिल्ले 3 पिल्ले – रोमुलस (नर), रेमुस (नर), खलीसी (मादा) (Game of Thrones पात्र के नाम पर)
संरक्षण स्थान 2,000 एकड़ संरक्षित क्षेत्र में रखा गया; अमेरिकी ह्यूमेन सोसायटी द्वारा प्रमाणित
अन्य संरक्षण प्रयास रेड वुल्फ की क्लोनिंग; जैव विविधता बचाने हेतु तकनीक का प्रयोग
दीर्घकालिक लक्ष्य ऊन वाले मैमथ समेत अन्य विलुप्त प्रजातियों का पुनर्जीवन और संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा
नैतिक/वैज्ञानिक चिंताएं – ये जानवर असली डायर वुल्फ नहीं हैं, केवल समान दिखते हैं
– पीयर-रिव्यू शोध की कमी
– पारिस्थितिक व्यवहार दोहराना संभव नहीं
वैज्ञानिक विवाद जीवविज्ञानी पुनर्जीवित जानवरों की प्राकृतिक पारिस्थितिकी में भूमिका को लेकर चिंतित हैं

चीन ने व्यापार युद्ध के बढ़ने के जवाब में अमेरिकी वस्तुओं पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की

अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, क्योंकि चीन ने जवाबी टैरिफ में भारी वृद्धि की घोषणा की है। ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी आयात पर 104% शुल्क लगाए जाने के जवाब में, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाकर 84% तक कर दिए हैं। यह निर्णय दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव को एक नए स्तर पर ले गया है। इस बढ़ती टकराव की स्थिति में, चीन ने कई कड़े कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात नियंत्रण लागू करना, अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में शामिल करना, और विश्व व्यापार संगठन (WTO) में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराना शामिल है। यह व्यापार युद्ध न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित कर रहा है, बल्कि वैश्विक व्यापार प्रणाली पर भी गहरा असर डाल सकता है।

मुख्य बिंदु 

ट्रंप प्रशासन के टैरिफ:
ट्रंप प्रशासन ने बुधवार से चीनी वस्तुओं पर चौंकाने वाले 104% शुल्क लगाने की घोषणा की, जिससे अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध में भारी उग्रता आई। ये टैरिफ “पारस्परिक” नीति के तहत लगाए गए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को संतुलित करना है।

चीन की जवाबी कार्रवाई:
इसके जवाब में, चीन ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाकर 84% कर दिया, जो पहले 34% था। यह कदम अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है।

निर्यात नियंत्रण और अमेरिकी कंपनियों की ब्लैकलिस्टिंग:
चीन ने 12 अमेरिकी कंपनियों को अपनी निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल किया है, जिनमें American Photonics और Novotech जैसी कंपनियां शामिल हैं। साथ ही, Shield AI और Sierra Nevada Corporation समेत 6 कंपनियों को “अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची” में डाल दिया गया है, जिससे वे चीन से व्यापार और निवेश नहीं कर सकेंगी।

WTO में शिकायत:
चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) में नई शिकायत दर्ज की है, जिसमें अमेरिका पर अपनी आक्रामक टैरिफ नीति के माध्यम से वैश्विक व्यापार स्थिरता को खतरे में डालने का आरोप लगाया है।

चीन की सख्त प्रतिक्रिया:
चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा और वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी वार्ता में भाग नहीं लेगा। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका की व्यापार नीति अंततः उसी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएगी।

चीन द्वारा व्यापक कदम:
टैरिफ और ब्लैकलिस्टिंग के अलावा, चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य रणनीतिक संसाधनों के निर्यात पर भी नियंत्रण लगाया है। साथ ही, उसने अमेरिका यात्रा करने वाले अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है।

व्यापार घाटे पर प्रभाव:
अमेरिका का चीन के साथ बड़ा व्यापार घाटा है। 2024 में अमेरिका ने चीन से लगभग 440 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात मात्र 145 अरब डॉलर का ही रहा।

वैश्विक आर्थिक प्रभाव:
यह व्यापार युद्ध वैश्विक व्यापार स्थिरता के लिए खतरा बनता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि टैरिफ युद्ध इसी तरह जारी रहा, तो इसका असर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर भी पड़ेगा और वैश्विक मंदी की संभावना बढ़ सकती है।

सारांश/स्थिर विवरण
समाचार में क्यों? व्यापार युद्ध में वृद्धि के चलते चीन द्वारा अमेरिका पर 84% टैरिफ की घोषणा
अमेरिका द्वारा चीन पर टैरिफ ट्रंप प्रशासन द्वारा अप्रैल 2025 से चीनी वस्तुओं पर 104% शुल्क लगाया गया
चीन की जवाबी कार्रवाई अमेरिका से आयातित वस्तुओं पर टैरिफ 34% से बढ़ाकर 84% कर दिया गया
निर्यात नियंत्रण उपाय 12 अमेरिकी कंपनियां चीन की निर्यात नियंत्रण सूची में शामिल (जैसे American Photonics, Novotech)
अविश्वसनीय संस्थाओं की सूची Shield AI और Sierra Nevada Corporation समेत 6 अमेरिकी कंपनियां इस सूची में शामिल
WTO शिकायत चीन ने WTO में शिकायत दर्ज कर अमेरिका की टैरिफ नीति को वैश्विक व्यापार के लिए खतरा बताया
चीन का सख्त रुख चीन ने वर्तमान स्थिति में अमेरिका से बातचीत से इनकार किया और टैरिफ के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की बात कही
विस्तृत आर्थिक उपाय चीन ने दुर्लभ खनिजों के निर्यात पर नियंत्रण लगाया और अमेरिका यात्रा को लेकर नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की
व्यापार घाटा 2024 में अमेरिका ने चीन से 440 अरब डॉलर का आयात किया, जबकि निर्यात मात्र 145 अरब डॉलर का रहा

वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन (जीटीएस) 2025 – वैश्विक तकनीक के भविष्य को आकार देना

ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) का 9वां संस्करण, जो विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और कार्नेगी इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन सरकार, उद्योग, अकादमिक जगत और नागरिक समाज सहित विभिन्न क्षेत्रों के वैश्विक नेताओं को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक तकनीकी नीति को आकार देना है। थीम “संभावना” (जिसका अर्थ है संभावनाएं) के साथ, GTS 2025 उभरती हुई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा करेगा कि कैसे वे समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती हैं, डिजिटल गवर्नेंस को बेहतर बना सकती हैं और सीमा-पार सहयोग को सुलभ बना सकती हैं। यह समिट विश्व की सबसे ज्वलंत तकनीकी चुनौतियों को संबोधित करेगा, जिसमें 40 से अधिक देशों के 150 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे। इसके साथ ही यह मंच युवा पेशेवरों को भी संवाद में भाग लेने और अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करेगा।

मुख्य बिंदु 

कार्यक्रम का अवलोकन (Event Overview)

  • ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) का 9वां संस्करण 10 से 12 अप्रैल 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा।

  • यह भारत का प्रमुख भू-प्रौद्योगिकी संवाद है, जिसे विदेश मंत्रालय और कार्नेगी इंडिया संयुक्त रूप से आयोजित करते हैं।

  • समिट का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर विचार करना है, जो समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल शासन को सुदृढ़ करने और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने में सहायक हो सकती हैं।

GTS 2025 की थीम – “संभावना”

  • इस वर्ष की थीम “संभावना” है, जिसका अर्थ है “Possibilities”।

  • समिट में चर्चा होगी कि कैसे नई तकनीकें वैश्विक चुनौतियों के समाधान दे सकती हैं और समावेशी, सतत एवं नवोन्मेषी भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं।

  • प्रमुख विषयों में शामिल हैं: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, और अंतरराष्ट्रीय तकनीकी सहयोग।

प्रमुख सत्र और वक्ता 

  • समिट में 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र होंगे, जिनमें कीनोट भाषण, मंत्री संवाद, विशेषज्ञ पैनल, और रणनीतिक चर्चाएं शामिल हैं।

  • 40 से अधिक देशों के 150 से ज्यादा वक्ता भाग लेंगे — जिनमें अमेरिका, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्राज़ील, यूएई जैसे देश प्रमुख हैं।

  • चर्चा के मुख्य विषय होंगे: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का शासन, डेटा संरक्षण, डिजिटल अवसंरचना, और अंतरिक्ष सुरक्षा का भविष्य।

ग्लोबल साउथ और सहयोग पर फोकस 

  • समिट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ग्लोबल साउथ के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित होगा।

  • चर्चा इस बात पर होगी कि कैसे उभरती तकनीकें साझा समस्याओं के समाधान में मदद कर सकती हैं और नवाचार व सतत विकास को प्रोत्साहित कर सकती हैं।

युवा आवाज़ों को मंच 

  • GTS 2025 में GTS यंग एंबेसडर्स प्रोग्राम के माध्यम से युवा पेशेवरों और छात्रों की भागीदारी को प्राथमिकता दी जाएगी।

  • वे डिजिटल भविष्य, उत्तरदायी AI, और वैश्विक तकनीकी मानदंडों जैसे मुद्दों पर नीति-निर्माण चर्चाओं में भाग लेंगे।

  • इस पहल का उद्देश्य भविष्य के नेताओं को तकनीकी नीति के निर्माण में सक्रिय भूमिका देना है।

उद्घाटन सत्र 

  • उद्घाटन भाषण भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर द्वारा दिया जाएगा।

  • उनका संबोधन भारत की वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की भूमिका, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता, और तकनीकी शासन पर भारत की नीति पर केंद्रित रहेगा।

वैश्विक सहयोग का मंच 

  • यह समिट एआई, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक जैसे क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को मज़बूत करने का भी एक मंच होगा।

  • विविध नेताओं और हितधारकों को एक साथ लाकर GTS 2025 यह दिखाएगा कि कैसे तकनीक का उपयोग वैश्विक सार्वजनिक भलाई और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ाने में किया जा सकता है।

सारांश/स्थिर जानकारी विवरण
क्यों चर्चा में? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट (GTS) 2025 – वैश्विक तकनीक के भविष्य को आकार देना
स्थान व तिथि नई दिल्ली, भारत – 10 से 12 अप्रैल 2025
थीम “संभावना” – Sambhavna (कैसे उभरती तकनीकें विकास, शासन और वैश्विक सहयोग को बढ़ा सकती हैं)
मुख्य आयोजक भारत सरकार का विदेश मंत्रालय; कार्नेगी इंडिया
सत्रों की संख्या 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र – प्रमुख भाषण, मंत्री संवाद, विशेषज्ञ पैनल, रणनीतिक चर्चाएं
वक्ता 150+ वक्ता, 40+ देशों से – अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राज़ील, यूएई, फिलीपींस, यूरोपीय संघ आदि
मुख्य फोकस क्षेत्र एआई गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा संरक्षण, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष सुरक्षा, ग्लोबल साउथ में तकनीकी सहयोग
यंग एंबेसडर्स प्रोग्राम छात्रों व युवा पेशेवरों को डिजिटल भविष्य, उत्तरदायी एआई और तकनीकी मानदंडों पर नीति चर्चाओं में शामिल करना
उद्घाटन सत्र भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का संबोधन
वैश्विक सहयोग पर फोकस एआई, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष तकनीक में साझेदारियों को सुदृढ़ करना

प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत-रूस कार्य समूह का 8वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ

भारत और रूस ने द्विपक्षीय निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए छह नई रणनीतिक परियोजनाओं पर सहमति जताई है, जो दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समझौता नई दिल्ली में आयोजित भारत-रूस प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्यसमूह (IRWG-PIP) के 8वें सत्र के दौरान हुआ। इस सत्र की अध्यक्षता दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने संयुक्त रूप से की और इसमें कई क्षेत्रों में आपसी हितों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दोनों देशों ने यह पुनः पुष्टि की कि वे निवेश सहयोग का विस्तार करना चाहते हैं ताकि व्यापक आर्थिक साझेदारी को और अधिक मजबूती दी जा सके, जो वर्ष 2000 में “भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी” की घोषणा के बाद से लगातार प्रगति कर रही है। इस सत्र के दौरान भारत-रूस निवेश मंच का दूसरा संस्करण भी आयोजित किया गया, जिसमें 80 से अधिक व्यवसायों और अधिकारियों ने भाग लिया, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

मुख्य बिंदु

नई रणनीतिक परियोजनाएँ

  • भारत और रूस ने छह नई परियोजनाओं पर सहमति जताई है, जो उनके द्विपक्षीय निवेश सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करेंगी।
  • ये परियोजनाएँ भारत-रूस प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर कार्य समूह (IRWG-PIP) का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य साझा हितों वाले क्षेत्रों में संयुक्त निवेश और विकास को प्रोत्साहित करना है।

मुख्य सत्र विवरण

  • यह सत्र नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इसकी सह-अध्यक्षता अमरदीप सिंह भाटिया (भारत) और व्लादिमीर इलिचेव (रूस) ने की।
  • सत्र में व्यापार, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।
  • छह नई परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत करते हुए एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए और 7वें सत्र की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

भारत-रूस निवेश मंच

  • सत्र के बाद भारत-रूस निवेश मंच का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया।
  • यह मंच इन्वेस्ट इंडिया, इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) और रूसी आर्थिक विकास मंत्रालय के सहयोग से आयोजित हुआ।
  • मंच में 80 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें व्यवसायी, वित्तीय संस्थान, मालवाहक कंपनियाँ और दोनों देशों के अधिकारी शामिल थे।

आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की प्रतिबद्धता

  • भारत और रूस दोनों ने निवेश और व्यापार में निरंतर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि उनके आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जा सके।
  • भारत और रूस के ऐतिहासिक संबंधों ने उनकी रणनीतिक साझेदारी को विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार देने की मजबूत नींव रखी है, जिनमें सुरक्षा, रक्षा और तकनीकी सहयोग प्रमुख हैं।

दीर्घकालिक साझेदारी

  • भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत अक्टूबर 2000 में “भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी की घोषणा” के साथ हुई थी, जब राष्ट्रपति पुतिन ने भारत का दौरा किया था।
  • इसके बाद यह साझेदारी “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” में बदल गई, जो राजनीति, रक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग करती है।
  • राष्ट्रपति पुतिन के 2010 के भारत दौरे ने इस सहयोग को नई ऊँचाइयों पर पहुँचाया।

प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग

  • चर्चा में राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर भी विचार हुआ।
  • भारत और रूस ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी उल्लेखनीय प्रगति की है, जिससे दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सहयोग और मजबूत हुआ है।
विषय विवरण
समाचार में क्यों? रणनीतिक परियोजनाओं के माध्यम से भारत-रूस द्विपक्षीय निवेश सहयोग को मजबूती
नई रणनीतिक परियोजनाएँ भारत और रूस के बीच निवेश सहयोग को बढ़ाने हेतु छह नई परियोजनाओं पर सहमति
सत्र विवरण प्राथमिकता निवेश परियोजनाओं पर भारत-रूस कार्य समूह (IRWG-PIP) का 8वाँ सत्र, नई दिल्ली में आयोजित
प्रमुख सह-अध्यक्ष अमरदीप सिंह भाटिया (भारत) और व्लादिमीर इलिचेव (रूस)
निवेश मंच भारत-रूस निवेश मंच का दूसरा संस्करण; 80+ व्यवसायों, वित्तीय संस्थानों और अधिकारियों की भागीदारी
मुख्य फोकस क्षेत्र व्यापार, आर्थिक विकास, तकनीकी सहयोग और साझा हितों वाले क्षेत्रों में संयुक्त उद्यम
आर्थिक सहयोग की प्रतिबद्धता दोनों देशों ने निवेश सहयोग को विस्तार देने की प्रतिबद्धता दोहराई
ऐतिहासिक साझेदारी भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी 2000 में स्थापित; 2010 में “विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी” का दर्जा मिला

निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए ‘अंतर-एम्स रेफरल पोर्टल’ का शुभारंभ

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे. पी. नड्डा ने हाल ही में भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन को रूपांतरित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों के तहत इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया। यह पोर्टल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली द्वारा देश में ही विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य मरीजों के रेफरल सिस्टम को बेहतर बनाना और स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करना है।

यह पोर्टल चेहरे की पहचान तकनीक (Facial Recognition) और स्वचालित कार्यप्रवाह (Automated Workflows) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा में कुशलता बढ़ाएगा, प्रतीक्षा समय कम करेगा और गलतियों को न्यूनतम करेगा, जिससे मरीजों को अधिक केंद्रित और सहज अनुभव मिलेगा। शुरुआत में यह परियोजना एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर को जोड़कर पायलट परियोजना के रूप में चलाई जाएगी, जिसके बाद इसे देशभर के एम्स अस्पतालों में लागू करने की योजना है। यह पहल भारत में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्य बिंदु 

इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ

  • केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने AIIMS नई दिल्ली द्वारा विकसित इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ किया।

  • यह पोर्टल मरीज रेफरल प्रणाली को अधिक कुशल, सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

  • यह पहल स्वास्थ्य मंत्रालय की अत्याधुनिक तकनीकों को स्वास्थ्य सेवा वितरण में शामिल करने की रणनीति का हिस्सा है।

तकनीकी एकीकरण

  • पोर्टल में चेहरे की पहचान प्रणाली (Facial Recognition) और स्वचालित कार्यप्रवाह (Automated Workflows) जैसे अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है।

  • ये तकनीकें प्रतीक्षा समय को कम करने, मैन्युअल त्रुटियों को समाप्त करने और मरीज-केंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में मदद करेंगी।

  • इससे प्रक्रियाओं की कुशलता और पारदर्शिता बढ़ेगी और समग्र स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

पायलट परियोजना का विवरण

  • परियोजना की शुरुआत AIIMS नई दिल्ली और AIIMS बिलासपुर के बीच पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की जाएगी।

  • इस पायलट चरण में संचालन प्रोटोकॉल का परीक्षण और किसी भी संभावित चुनौती को पहचान कर समाधान विकसित किया जाएगा।

  • लक्ष्य है कि सभी AIIMS संस्थानों को जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय रेफरल प्रणाली बनाई जाए।

रेफरल पोर्टल के लाभ

  • निर्बाध रेफरल प्रक्रिया: अधिकृत मेडिकल स्टाफ पोर्टल के माध्यम से मरीज रेफरल, स्लॉट बुकिंग और संचार प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकेंगे।

  • मरीज-केंद्रित अनुभव: मरीजों को रेफरल प्रक्रिया की बेहतर समझ और सुरक्षित संवाद के साथ सुगम अनुभव मिलेगा।

  • कम प्रतीक्षा समय: तेज़ रेफरल प्रक्रिया से मरीजों को कम प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, जिससे उनका संपूर्ण स्वास्थ्य अनुभव बेहतर होगा।

  • सस्ती आवास सुविधा: पोर्टल को वर्तमान विश्राम सदन पोर्टल से जोड़ा जाएगा, जिससे मरीजों को इलाज के दौरान सस्ती और आरामदायक आवास सुविधा मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भविष्य की दृष्टि

  • यह पहल स्वास्थ्य सेवाओं को अनुकूलित, सुलभ और समावेशी बनाने के मंत्रालय के विजन के अनुरूप है।

  • सरकार तकनीक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा वितरण को अधिक कुशल, पारदर्शी और सर्वसुलभ बनाने का लक्ष्य रखती है, जिससे देशभर के लाखों मरीजों को लाभ मिलेगा।

विषय विवरण
समाचार में क्यों? स्वास्थ्य प्रबंधन को सुगम बनाने के लिए ‘इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल’ का शुभारंभ
पहल का नाम इंटर-एम्स रेफरल पोर्टल
शुभारंभकर्ता केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा
प्रयुक्त तकनीक फेसियल रिकग्निशन और स्वचालित कार्यप्रवाह
पायलट चरण में जुड़े संस्थान एम्स नई दिल्ली और एम्स बिलासपुर
मुख्य उद्देश्य एम्स अस्पतालों में मरीज रेफरल प्रणाली को सुव्यवस्थित करना
मुख्य विशेषताएँ – बेहतर सुरक्षा
– प्रतीक्षा समय में कमी
– कुशल रेफरल के माध्यम से उन्नत मरीज देखभाल
मौजूदा प्रणालियों से एकीकरण मरीजों के लिए आवास सुविधा हेतु विश्राम सदन पोर्टल से लिंक
विस्तार लक्ष्य पायलट के बाद सभी एम्स अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन

ब्लैकरॉक ने 750 मिलियन डॉलर के अडानी प्राइवेट बॉन्ड इश्यू का समर्थन किया

दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजर कंपनी ब्लैकरॉक (BlackRock) ने भारत के अडानी ग्रुप (Adani Group) द्वारा जारी किए गए 750 मिलियन डॉलर के प्राइवेट बॉन्ड को सब्सक्राइब किया है। इस डील में कई प्रमुख अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों ने भी भाग लिया है, जो अडानी समूह में निवेशकों के विश्वास की सतर्क लेकिन उल्लेखनीय वापसी को दर्शाता है। यह पूंजी अडानी की सहायक कंपनी रिन्यू एक्सिम (Renew Exim) को प्रदान की जाएगी, जो आईटीडी सिमेंटेशन (ITD Cementation) के अधिग्रहण में उपयोग की जाएगी। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अडानी की हिस्सेदारी को और मजबूत करेगा। यह डील उस समय हुई है जब अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी अमेरिका में 256 मिलियन डॉलर की रिश्वतखोरी से जुड़े एक सौर ऊर्जा परियोजना घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु 

निवेशक भागीदारी (Investor Participation)

  • ब्लैकरॉक (BlackRock) और कई अन्य अमेरिकी/यूरोपीय निवेशकों ने 750 मिलियन डॉलर के बॉन्ड सेल में भाग लिया।

  • रिपोर्ट्स के अनुसार, ब्लैकरॉक ने कुल ऋण का लगभग एक-तिहाई हिस्सा खरीदा।

धन का उद्देश्य (Purpose of Funds)

  • यह राशि रिन्यू एक्सिम (Renew Exim) द्वारा आईटीडी सिमेंटेशन (ITD Cementation), एक भारतीय निर्माण इंजीनियरिंग कंपनी, के अधिग्रहण के लिए उपयोग की जाएगी।

  • उद्देश्य है भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर बूम का लाभ उठाना।

कानूनी संदर्भ (Legal Context)

  • अमेरिकी अधिकारियों ने गौतम अडानी और अन्य पर 256 मिलियन डॉलर की रिश्वत देकर सौर परियोजनाओं को सुरक्षित करने का आरोप लगाया है।

  • अडानी समूह ने इन आरोपों को “बेबुनियाद” बताया है।

प्राइवेट प्लेसमेंट की ओर रुख (Shift to Private Placement)

  • कानूनी अनिश्चितता के चलते अडानी समूह ने अगले 6 महीनों तक पब्लिक ऑफरिंग से बचते हुए प्राइवेट प्लेसमेंट का विकल्प चुना।

  • अमेरिकी निवेशक वर्तमान में समूह की पूंजी का 15–18% हिस्सा रखते हैं।

अन्य निवेशकों की भागीदारी (Other Investor Activity)

  • यूके की सोना एसेट मैनेजमेंट (Sona Asset Management) ने भी बॉन्ड सेल में भाग लिया।

  • जेफरीज (Jefferies) और जेपी मॉर्गन (JPMorgan) ने विवादों के बावजूद अडानी समूह के साथ अपने संबंध बनाए रखे हैं।

अडानी समूह की वित्तीय गतिविधियाँ (Financial Moves by Adani Group)

  • अडानी ग्रीन एनर्जी ने आरोपों के बाद 600 मिलियन डॉलर के बॉन्ड सेल को निलंबित कर दिया।

  • हाल ही में समूह ने 1.1 बिलियन डॉलर का ऋण रिफाइनेंस किया और नॉन-डील रोडशो आयोजित किए।

नियामकीय अनिश्चितता (Regulatory Uncertainty)

  • ट्रंप प्रशासन द्वारा FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) के प्रवर्तन पर रोक से केस पर असर पड़ सकता है।

  • विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक स्पष्टता नहीं आती, अमेरिकी बैंक समूह से दूरी बनाए रख सकते हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ (Historical Context)

  • यह अडानी समूह के लिए 2023 के हिंडनबर्ग रिसर्च के धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोपों के बाद दूसरा बड़ा विवाद है।

  • अडानी ने कहा है कि ऐसे आरोप समूह को और “मजबूत” बनाते हैं।

सारांश/स्थैतिक जानकारी विवरण
समाचार में क्यों? ब्लैकरॉक ने अडानी के $750 मिलियन के प्राइवेट बॉन्ड इश्यू का समर्थन किया
बॉन्ड मूल्य $750 मिलियन
मुख्य निवेशक ब्लैकरॉक (लगभग 1/3 बॉन्ड खरीदा)
अन्य निवेशक सोना एसेट मैनेजमेंट, जेफरीज, जेपी मॉर्गन
लाभार्थी कंपनी अडानी की रिन्यू एक्सिम
धन का उद्देश्य ITD सिमेंटेशन का अधिग्रहण
कानूनी अड़चन $256 मिलियन रिश्वत आरोप (नवंबर 2024 में अमेरिकी अभियोग)
पब्लिक बनाम प्राइवेट कानूनी जांच के कारण सार्वजनिक निर्गम के बजाय प्राइवेट प्लेसमेंट को प्राथमिकता

नीलम धुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त

नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) की वरिष्ठ उप-गवर्नर डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी का पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा होने के बाद की गई है। वित्त मंत्रालय, जो उपप्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल के नेतृत्व में है, ने डॉ. ढुंगाना को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह परिवर्तन उस समय हुआ है जब नेपाल राष्ट्र बैंक के नए गवर्नर की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में एक “गवर्नर नियुक्ति और सिफारिश समिति” शामिल है, जिसे मंत्रिपरिषद को संभावित उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित करने का कार्य सौंपा गया है।

मुख्य बिंदु

कार्यवाहक गवर्नर की नियुक्ति

  • नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) की वरिष्ठ उप-गवर्नर डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति पूर्व गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी का पाँच वर्षीय कार्यकाल 6 अप्रैल 2025 को समाप्त होने के बाद की गई है।

कानूनी प्रावधान

  • नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम, 2058 बीएस की धारा 27 के अनुसार, जब गवर्नर का पद रिक्त होता है, तब वित्त मंत्री को कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार होता है।

गवर्नर नियुक्ति प्रक्रिया

  • महा प्रसाद अधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद नए गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
  • नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम के अनुसार, गवर्नर का पद रिक्त होने से कम से कम एक माह पूर्व नई नियुक्ति की जानी चाहिए।
  • एक तीन-सदस्यीय समिति गठित की गई है जिसमें वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, पूर्व गवर्नर विजय नाथ भट्टाराई और अर्थशास्त्री डॉ. विश्व पौडेल शामिल हैं। यह समिति तीन नामों की सिफारिश करेगी, जिनमें से मंत्रिपरिषद एक को गवर्नर नियुक्त करेगी।

पद के लिए संभावित उम्मीदवार

  • गवर्नर पद की दौड़ में डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना और बम बहादुर मिश्रा शामिल हैं, जो वर्तमान में NRB के डिप्टी गवर्नर हैं।
  • अन्य संभावित उम्मीदवारों में NRB के कार्यकारी निदेशक डॉ. गुणाकर भट्ट, डॉ. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ और बैंकर ज्ञानेंद्र ढुंगाना के नाम शामिल हैं।

अंतरिम अवधि
जब तक नए गवर्नर की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक डॉ. ढुंगाना कार्यवाहक गवर्नर के रूप में कार्य करेंगी, ताकि नेपाल राष्ट्र बैंक में नेतृत्व की निरंतरता बनी रहे।

शीर्षक विवरण
क्यों चर्चा में? नीलम धुंगाना नेपाल राष्ट्र बैंक की कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त
कार्यवाहक गवर्नर डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना
पूर्व गवर्नर महा प्रसाद अधिकारी (कार्यकाल समाप्त: 6 अप्रैल 2025)
नियुक्ति का कानूनी आधार नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम, 2058 बीएस की धारा 27
गवर्नर नियुक्ति समिति वित्त मंत्री पौडेल, पूर्व गवर्नर भट्टराई, अर्थशास्त्री डॉ. पौडेल
गवर्नर पद के उम्मीदवार डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना, बम बहादुर मिश्रा, डॉ. गुणाकर भट्ट, डॉ. प्रकाश कुमार श्रेष्ठ, ज्ञानेंद्र ढुंगाना
उप-गवर्नर डॉ. नीलम धुंगाना तिम्सिना, बम बहादुर मिश्रा

सीएम धामी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण के लिए भगीरथ ऐप लॉन्च किया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत ‘भागीरथ’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण को बढ़ावा देना है, और यह “धारा मेरी, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा” थीम पर आधारित है। इस ऐप के माध्यम से आम नागरिक अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों जैसे नौले, धाराएं और वर्षा से पोषित नदियों की जानकारी सरकार को दे सकेंगे। इससे सरकार को इन महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। सीएम धामी ने इस अवसर पर जनता की भागीदारी और टिकाऊ जल प्रबंधन उपायों को जल संसाधनों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिए अत्यंत आवश्यक बताया।

मुख्य बिंदु

भागीरथ ऐप का शुभारंभ

  • भागीरथ ऐप की शुरुआत स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जल स्रोतों की पहचान करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु की गई।
  • इस ऐप का उद्देश्य सरकार को महत्वपूर्ण जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में कदम उठाने में सहायता करना है।

अभियान की थीम और पुस्तिका

  • जल संरक्षण अभियान 2025 की थीम है – “धारा मेरी, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा”, जो जल स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान करती है।
  • इस अवसर पर अभियान से संबंधित एक आधिकारिक पुस्तिका भी जारी की गई।

जल संरक्षण का महत्व

  • मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नौले, धाराएं और वर्षा से पोषित नदियों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए आवश्यक है।
  • उन्होंने राज्य में विकास और प्रगति को सुनिश्चित करने में जल संरक्षण की भूमिका पर बल दिया।

स्प्रिंग एंड रिवर रीजुवेनेशन अथॉरिटी (SARA)

  • SARA उत्तराखंड में जल स्रोत संरक्षण प्रयासों का समन्वय कर रही है।
  • पिछले वर्ष में SARA ने 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल को संचित किया और राज्य में 6,500 से अधिक जल स्रोतों का संरक्षण किया।

केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ सहयोग

  • SARA, केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ मिलकर विशेष रूप से मैदानी क्षेत्रों में भूजल पुनर्भरण के प्रयास कर रही है, ताकि दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित की जा सके।

नदी पुनर्जीवन परियोजनाएं

  • नायर, सोंग, उत्तरवाहीनी शिप्रा और गौरी जैसी नदियों के पुनर्जीवन के लिए IIT रुड़की और NIH रुड़की के साथ मिलकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।
  • इस परियोजना में वैज्ञानिक और तकनीकी विधियों से नदियों के उपचार पर ध्यान दिया जाएगा।

राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान

  • मुख्यमंत्री धामी ने जल संरक्षण प्रयासों की सफलता के लिए जनभागीदारी को आवश्यक बताया।
  • राज्य भर में गांव स्तर पर कार्यक्रम और पहल चलाई जाएंगी, ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और स्थानीय शासन इकाइयों को जल प्रबंधन प्रथाओं को अपनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

धारा-नौला संरक्षण समिति का गठन

  • ग्राम स्तर पर एक धारा-नौला संरक्षण समिति का गठन किया गया है, ताकि समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
  • सतत जल प्रबंधन हेतु ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
विषय विवरण
समाचार में क्यों? मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में जल संरक्षण हेतु भागीरथ ऐप लॉन्च किया
भागीरथ ऐप लॉन्च लॉन्च तिथि: 29 मार्च 2025
उद्देश्य संकटग्रस्त जल स्रोतों की रिपोर्टिंग के माध्यम से संरक्षण सुनिश्चित करना
अभियान की थीम “धारा मेरी, नौला मेरा, गाँव मेरा, प्रयास मेरा” — जल संरक्षण में सामूहिक प्रयास पर बल
SARA की उपलब्धियां 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर वर्षा जल संचित, 6,500+ जल स्रोतों का संरक्षण
भूजल पुनर्भरण हेतु सहयोग मैदानी क्षेत्रों में भूजल स्तर बढ़ाने के लिए केंद्रीय भूजल बोर्ड के साथ कार्य
नदी पुनर्जीवन परियोजनाएं नायर, सोंग, उत्तरवाहीनी शिप्रा, गौरी नदियों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट IIT रुड़की व NIH रुड़की के सहयोग से तैयार
राज्यव्यापी जल संरक्षण अभियान ग्राम एवं राज्य स्तर पर कार्यक्रमों द्वारा जल संरक्षण और स्थानीय शासन की भागीदारी सुनिश्चित करना
धारा-नौला संरक्षण समिति जल संरक्षण में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्राम स्तर पर समिति का गठन
ग्राम पंचायतों हेतु कार्यशालाएं स्थायी जल प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण देने हेतु चरणबद्ध कार्यशालाएं

दुबई में खुलेगा IIM-Ahmedabad का परिसर

वैश्विक विस्तार की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) अहमदाबाद दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। यह निर्णय IIM-अहमदाबाद और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सरकार के बीच हुए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर के बाद लिया गया है। यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की उच्च शिक्षा की पहुंच को मजबूत बनाएगी। दुबई कैंपस में शुरुआत में वैश्विक पेशेवरों और उद्यमियों के लिए एक वर्षीय पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। यह कैंपस सितंबर 2025 में खोला जाएगा और यह प्रबंधन शिक्षा में भारत की वैश्विक उपस्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैंपस की स्थापना दो चरणों में की जाएगी—पहला चरण दुबई के इंटरनेशनल अकैडमिक सिटी (DIAC) में शुरू होगा, जबकि स्थायी कैंपस 2029 तक पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा।

मुख्य विशेषताएं
IIM-अहमदाबाद का दुबई कैंपस स्थापित होना
IIM-अहमदाबाद का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस दुबई में स्थापित किया जाएगा, जो संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक और अग्रणी पहल है। इस घोषणा के पीछे IIM-अहमदाबाद और यूएई सरकार के बीच मुंबई में हुए समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हैं।

MBA कार्यक्रम
दुबई कैंपस में शुरुआत में एक वर्षीय पूर्णकालिक MBA प्रोग्राम की पेशकश की जाएगी। यह कार्यक्रम वैश्विक पेशेवरों और उद्यमियों की उन्नत प्रबंधन शिक्षा और कौशल वृद्धि की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। पहले बैच के लिए जल्द ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी और कक्षाएं सितंबर 2025 से शुरू होंगी।

चरणबद्ध विकास

  • चरण 1: कैंपस दुबई इंटरनेशनल अकैडमिक सिटी (DIAC) में संचालन शुरू करेगा, जो एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है और अपनी बहुसांस्कृतिक वातावरण तथा आधुनिक संसाधनों के लिए जाना जाता है।

  • चरण 2: यूएई सरकार द्वारा आवंटित ज़मीन पर 2029 तक एक स्थायी कैंपस स्थापित किया जाएगा।

रणनीतिक स्थान और विज़न
दुबई को नवाचार, निवेश और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र माना जाता है, जिससे यह कैंपस के लिए आदर्श स्थान बनता है। दुबई कैंपस अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों, विश्व-स्तरीय फैकल्टी और विविध छात्र समुदाय तक पहुंच प्रदान करेगा, जिससे IIM-अहमदाबाद की वैश्विक शैक्षणिक दृष्टि साकार होगी।

सरकारी और संस्थागत सहयोग
इस परियोजना में यूएई सरकार के समर्थन को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रेखांकित किया और इसे भारतीय उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
IIM-अहमदाबाद के निदेशक भरत भास्कर ने विश्वास जताया कि दुबई कैंपस मध्य पूर्व और एशिया में अकादमिक और शोध सहयोग के लिए नए मानदंड स्थापित करेगा।

दुबई की आर्थिक विकास संस्था के साथ सहयोग
दुबई इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (DEDC) के CEO हादी बदरी ने कहा कि यह कैंपस दुबई की प्रतिभा और नवाचार केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ करेगा।
यूएई में भारत के राजदूत सुंजय सुधीर ने इसे भारत-यूएई द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक क्षण करार दिया।

कार्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया और संरचना
दुबई कैंपस का MBA कार्यक्रम पाँच टर्म में विभाजित होगा और यह अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ कठोर अकादमिक ढांचा प्रदान करेगा।
इसमें विभिन्न प्रबंधन क्षेत्रों में विशेषज्ञता के लिए व्यापक चुनावी पाठ्यक्रम (इलेक्टिव्स) उपलब्ध होंगे।

IIM अहमदाबाद पर रणनीतिक प्रभाव
यह कैंपस IIM अहमदाबाद की वैश्विक नेतृत्वकारी प्रबंधन संस्थान के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा।
यह सहयोग सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देगा और छात्रों को वैश्विक स्तर पर सफलता पाने के लिए तैयार करेगा।

Recent Posts

about | - Part 312_12.1

IMPORTANT EXAMS

Our Other Websites


Welcome to the Current Affairs Section of Adda247. If you are preparing for Government Job Exams, then it is very important for you to read the Daily Current Affairs. All the important updates based on current affairs are included in this Daily Current Affairs 2023 article.

Download Adda247 App

google store

Follow us on

  • youtube
  • facebook
  • twitter
  • telegram
  • linkedin
  • whatsapp

Discover Our Other Platforms

careersadda career247 Prepinsta careerpower studyiq Adda247
© 2025 Adda247. All rights reserved.
Access 600+ Exams Mock Tests with "Test Prime" @ ₹1/Day Only!
Claim Offer