भारतीय शॉट पुटर नवीन चिकारा पर IAAF द्वारा लगाया गया चार साल का बैन

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वर्ल्ड एथलेटिक्स बॉडीज (जिसे पहले इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन-IAAF के रूप में जाना जाता था) की एथलेटिक्स इंटिग्रिटी यूनिट द्वारा भारतीय शॉट-पुटर नवीन चिकारा को 2018 में किए गए आउट-ऑफ-द-स्पॉप टेस्ट में फैल होने के कारण निलंबित कर दिया गया। उन पर प्रबंधित दवाइयों का सेवन करने के लिए चार साल का बैन लगाया गया है, जो 27 जुलाई, 2018 से लागू होगा। चिकारा ने साल 2018 के फेडरेशन कप में रजत पदक जीता था। इसी वर्ष वे इंटर-स्टेट चैम्पियनशिप के उपविजेता भी रहे थे।

उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • IAAF का मुख्यालय मोनाको में स्थित है।
  • IAAF के अध्यक्ष: सेबस्टियन कोए.

अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले जोसेफ लोवेरी का निधन

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अमेरिका के जाने-माने नागरिक अधिकार नेता जोसेफ लोवेरी का निधन। जोसेफ लोवेरी को नस्लीय समानता को बढ़ावा देने के लिए अटलांटा-आधारित दक्षिणी ईसाई नेतृत्व सम्मेलन से अफ्रीकी-अमेरिकी नागरिक अधिकार संगठन की स्थापना करने के लिए जाना जाता है। साथ ही वे यूनाइटेड मेथोडिस्ट चर्च में अमेरिकी मंत्री के रूप में भी काम कर चुके किया। उनका जन्म 6 अक्टूबर, 1921 को अमेरिका के अलबामा के हंट्सविले में हुआ था।
जोसेफ 1960 के अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में मार्टिन लूथर किंग के प्रमुख सहयोगियों में से एक थे।जोसेफ लोवेरी को 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान “प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम” से सम्मानित किया गया था।

केंद्र सरकार ने COVID-19 को रोकने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूह का किया गठन

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केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी से निपटने के लिए 11 अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया हैं। इन 11 अधिकार प्राप्त समूह को COVID-19 के लिए व्यापक और कारगर प्लान तैयार करने का काम सौंपा गया है। भारत सरकार द्वारा इन 11 समूहों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है।

11 अधिकार प्राप्त समूह:
11 अधिकार प्राप्त समूह को बनाने का मकसद देश की अर्थव्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवा को दुरुस्त करने और इस महामारी को रोकने के लिए लगाए गए 21 दिनों के लॉकडॉन के अन्दर लोगों की समस्याओ का जल्द से जल्द समाधान करना है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए कारगर प्लान तैयार किया जाए और जल्द से जल्द सभी प्लान्स पर काम शुरू करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत स्थापित किए गए इन समूहों में पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इन समूहों को योजना तैयार करने और उनके समयबद्ध निष्पादन के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का जिम्मा सौंपा गया है।

CM योगी आदित्यनाथ ने किया “टीम -11” का गठन

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने “टीम -11” का गठन किया है, जिसमें कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए कई अंतर-विभागीय(inter-departmental) समितियां हैं। उन्होंने CM की देखरेख में महत्वपूर्ण स्तरों पर काम करने वाले दो दर्जन से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ 11 अंतर-विभागीय समितियों का गठन किया है। प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य का एक वरिष्ठ नौकरशाह करेगा, जबकि मुख्यमंत्री टीम -11 के प्रमुख होंगे।

“टीम -11” समितियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं (Here are some important facts about “Team-11” Committees):

    पहली समिति:  राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति विभिन्न मुख्य मुद्दों पर संघ और विभिन्न राज्य सरकारों के समन्वय करेगी।

    दूसरी कमेटी: इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता वाली यह कमेटी और सरकार और जिला स्तरों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का हल प्रदान करती है।

    तीसरी समिति: कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता वाली यह समिति उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए जिलों का समन्वय करेगी। यह अंतर-जिला और अंतर-जिला परिवहन में आने वाली समस्याओं का भी समाधान करती है।

    चौथी समिति: अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह, सूचना और जनसंपर्क) की अध्यक्षता वाली यह समिति लॉकडाउन की कार्रवाई की समीक्षा करेगी और मीडिया को सटीक जानकारी प्रदान करेगी।

    पांचवीं समिति: यह समिति राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में काम करेगी।

    छठी समिति: प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता वाली यह समिति, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ समन्वय करेगी। यह राज्य के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल, स्वच्छता और स्वच्छता के प्रावधान को भी सुनिश्चित करेगी।

    इसके अलावा, पशुओं के चारे की व्यवस्था और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव (पशुपालन) की अध्यक्षता में एक समिति होगी।

    • यूपी के सभी जेलों, प्रशिक्षण केंद्रों और PAC (प्रादेशिक आर्म्ड कांस्टेबुलरी) बटालियनों में साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए अन्य पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में होगी।
    • महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अध्ययन करने और किसानों की मदद के लिए भविष्य की रणनीति तैयार करने के लिए एक समिति भी होगी।
       

    सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
    • आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं।
    • उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है।

    स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने COVID-19 के लिए 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का किया शुभारंभ

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    केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने COVID-19 से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 24×7 राष्ट्रीय हेल्पलाइन केंद्र का शुभारंभ किया है। यह एक टेलीमेडिसिन केंद्र है, जिसके माध्यम से, विभिन्न क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर COVID-19  जुड़े सभी संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 24×7 उपलब्ध रहेंगे।

    यह विभिन्न उद्देश्य वाला टेलीकम्यूनिकेशन हब है जिसमे देश के किसी भी हिस्से या दुनिया में बैठ-बैठे दो-तरीकों ऑडियो-वीडियो और टेक्स्ट में माध्यम से सुचना का आदान-प्रदान किया जा सकता है। इस पर आम मोबाइल सुविधा के साथ-साथ व्हाट्सएप, स्काइप और Google Duo का उपयोग करके दो-तरफ़ा वीडियो कांफ्रेसिंग भी शामिल है।

    यह केंद्र नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क के साथ भी एकीकृत किया गया है। इस नेटवर्क पर सभी 50 मेडिकल कॉलेजों के साथ दो तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 1 नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क (एनएमसीएन) टर्मिनल भी स्थापित किया गया है। वर्तमान में चार स्टेशन सहित 1 एनएमसीएन टर्मिनल और 6 फोन लाइनें सुचारू रूप से चालू हैं। COVID 19 नेशनल टेलीकॉन्सेलेशन सेंटर तक दुनिया में कहीं से भी पहुँचा जा सकता है।

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री: अश्विनी कुमार चौबे.

    दस बैंकों का विलय: 1 अप्रैल से लागू हो रहा है मेगा बैंक मर्जर

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    केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एक बड़े विलय की घोषणा की थी। विलय की इस योजना के अनुसार, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का 4 बैंकों में विलय किया जाना है। अब, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक सर्कुलर के साथ सूचना जारी की है कि 10 PSBs का मेगा मर्जर  नए वित्त वर्ष की शुरुआत से यानी 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी होगा।


    हाल ही में जारी, RBI सर्कुलर के अनुसार, 10 PSB को निम्नलिखित तरीके से 4 बैंकों में मर्ज किया जाएगा (As per the recent RBI circular, 10 PSBs will be merged into 4 in the following manner):

    • 1 अप्रैल, 2020 से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की सभी शाखाएं पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इसके अलावा, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
    • 1 अप्रैल, 2020 से, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक की सभी शाखाएँ यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। साथ ही, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
    • 1 अप्रैल, 2020 से, इलाहाबाद बैंक की सभी शाखाएँ इन्डियन बैंक की शाखाओं के रूप में काम करेंगी। इसके अलावा, इलाहाबाद बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से भारतीय बैंक के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा।
    • 1 अप्रैल, 2020 से सिंडिकेट बैंक की सभी शाखाएँ केनरा बैंक की शाखाओं के रूप में संचालित होंगी। साथ ही सिंडिकेट बैंक के जमाकर्ताओं सहित ग्राहकों को 1 अप्रैल, 2020 से केनरा बैंक के ग्राहकों के रूप में माना जाएगा। 
     समामेलन(amalgamation) के बाद, देश में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल संख्या घटकर 12 हो जाएगी।
    सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:
    • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता।

    नेशनल बुक ट्रस्ट “कोरोना स्टडीज़ सीरीज़” करेगा लॉन्च

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    नेशनल बुक ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान अपने पाठकों की ज़रूरतों के लिए घर बैठे सभी आयु-वर्ग के लिए ‘Corona Studies Series’ (कोरोना अध्ययन श्रृंखला) नामक एक प्रकाशन श्रृंखला लॉन्च करने और कोरोना  प्रासंगिक पठन सामग्री प्रदान करने का फैसला किया है।
    इस सीरीज़ में चिन्हित किए गए विषय क्षेत्रों में विभिन्न भारतीय भाषाओं में सस्ती किताबें लाकर कोरोना समय के विभिन्न पहलुओं के साथ पाठकों को रोचक सामग्री प्रदान कर लॉकडाउन का सहयोग करना है। इसके अलावा यह लेखकों और शोधकर्ताओं को इस शैली में योगदान देने के लिए उपयुक्त मंच भी प्रदान करेगा।
    निम्नलिखित विषयों पर शोधकर्ताओं द्वारा पुस्तकें तैयार की जाएंगी:
    1. कोरोना वायरस (कोविड 19) प्रभावित परिवार
    2. बुजुर्ग लोग
    3. माता / महिला पर विशेष ध्यान देने वाले माता-पिता
    4. बच्चे और किशोर
    5. पेशेवर और श्रमिक
    6. कोरोना वारियर्स: चिकित्सा और आवश्यक सेवा प्रदाता
    7. अलग-अलग, विशेष आवश्यकताएं और मानसिक रूप से विकलांग जनसंख्या

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • नेशनल बुक ट्रस्ट अध्यक्ष: गोविंद प्रसाद शर्मा.
    • नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार द्वारा वर्ष 1957 में स्थापित एक शीर्ष संस्था है.
    • नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत पुस्तक प्रकाशन और पुस्तक प्रचार की राष्ट्रीय संस्था है.

    सीएम नेफ्यू रियो ने कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन COVID19 ऐप का किया अनावरण

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    नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा में सेल्फ डिक्लेरेशन COVID19 ऐप (स्वयं जानकारी) लॉन्च की है। यह ऐप उन व्यक्ति के लिए शुरू की गई है, जिन्होंने 6 मार्च के बाद कभी भी नागालैंड में प्रवेश किया है, ऐसे सभी लोगो के लिए अपनी जानकारी इस app पर देना अनिवार्य होगा। यह ऐप अधिक जोखिम वाले मामलों की पता लगाएगी और उनकी निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस ऐप को वेबसाइट nagalandhealthproject.org से डाउनलोड किया जा सकता है। 

    उपरोक्त समाचारों से आने-वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

    • नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफ्यू रियो; नागालैंड के राज्यपाल: आर एन रवि.

    गोवा बना COVID-19 के लिए self-assessment tool लॉन्च करने वाला पहला राज्य

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    गोवा, COVID-19 के लिए एक स्व-मूल्यांकन उपकरण (self-assessment tool) लॉन्च करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। स्व-मूल्यांकन टूल, जिसे टेस्ट योरसेल्फ गोवा कहा जाता है। यह उपकरण लोगों को यह बिना डॉक्टर या अस्पताल आए पहचानने में मदद करता है कि क्या वे वायरस से संक्रमित हैं? गोवा सरकार ने अमेरिका की हेल्थकेयर डेटा एनालिटिक्स कंपनी इनोवैसर (Innovaccer) के साथ साझेदारी की है, जिसने सेल्फ-असेसमेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया है।

    यह टूल, तब व्यक्ति को self-quarantine, हेल्पलाइन नंबरों पर जानकारी देकर संबंधित अधिकारियों तक पहुंचने के लिए आगे कदम उठाने में सहायता करेगा। यह उपकरण अंग्रेजी, कोंकणी और हिंदी में उपलब्ध है और यह स्मार्टफ़ोन पर भी काम करेगा।

    ऑनलाइन असेसमेंट टूल एक व्यक्ति को,  नाम, कांटेक्ट नंबर, स्थान, उच्च जोखिम वाले देशों की हाल की यात्रा, बुखार, खांसी, घरघराहट , जैसे सवालों के जवाब देकर, और किसी भी स्वास्थ्य की स्थिति जैसे कि मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप जैसे लक्षण होने पर अपने घर से खुद की जांच करने में सक्षम बनाता है। इन जवाबों के आधार पर, उपकरण बताता है कि व्यक्ति को COVID-19 के संदिग्ध होने की संभावना है या नहीं, जैसा कि Disease Control and Prevention (CDC)‘s guidelines के अनुसार है।

    सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

    • गोवा की राजधानी: पणजी
    • गोवा के मुख्यमंत्री: प्रमोद सावंत
    • गोवा के राज्यपाल: सत्य पाल मलिक

    SK गुप्ता और KM प्रसाद बने CBDT बोर्ड के नये सदस्य

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    मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने दो भारतीय राजस्व सेवा  (IRS) के अधिकारियों कृष्ण मोहन प्रसाद और सतीश कुमार गुप्ता को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) बोर्ड के सदस्यों के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी।



    कृष्ण मोहन प्रसाद 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, दिल्ली में पहले प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, राष्ट्रीय ई-मूल्यांकन केंद्र के रूप में फेसलेस ई-आकलन योजना के प्रमुख के रूप में सेवारत करते हैं।
    सतीश कुमार गुप्ता 1984 बैच के आईआरएस अधिकारी हैं, मुंबई, महाराष्ट्र में I-T (इनकम टैक्स) के प्रधान मुख्य आयुक्त (PCCIT) के रूप में सेवारत हैं और भोपाल और जयपुर के महानिदेशक के रूप में भी कार्य करते हैं।


    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) प्रत्यक्ष कर विभाग का सर्वोच्च नीति-निर्माण निकाय है। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करता है। 


    सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे:

    • सीबीडीटी के अध्यक्ष: प्रमोद चंद्र मोदी।

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