उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 मई 2025 को विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा की उपस्थिति में दो परिवर्तनकारी पहलें — UP AGREES और AI प्रज्ञा — की शुरुआत की। इन विश्व बैंक समर्थित योजनाओं का उद्देश्य राज्य में कृषि क्षेत्र में क्रांति लाना और युवाओं को डिजिटल कौशल में प्रशिक्षित करना है। ये योजनाएं ग्रामीण उत्पादकता बढ़ाने और युवाओं को डिजिटल भविष्य के लिए तैयार करने के दोहरे लक्ष्यों को साधती हैं, जिससे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में मजबूती मिलेगी।

क्यों है यह खबरों में?

• UP AGREES और AI प्रज्ञा की शुरुआत, विश्व बैंक के सहयोग से, उत्तर प्रदेश की कृषि और डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• इन योजनाओं का उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना और 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में प्रशिक्षित करना है, जो राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक और रोजगार लक्ष्यों से जुड़ा है।

मुख्य विवरण

UP AGREES

फोकस: बुंदेलखंड और पूर्वांचल के 28 जिलों में कृषि नवाचार
लक्ष्य:

• प्रौद्योगिकी-आधारित खेती को बढ़ावा देना

• कृषि उत्पादकता में सुधार

• किसानों को जलवायु-लचीले (Climate-resilient) तरीकों से सशक्त बनाना

AI प्रज्ञा

उद्देश्य: 10 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों में प्रशिक्षित करना
फोकस क्षेत्र: सरकारी सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि
लक्ष्य: पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत AI प्रतिभा आधार (Talent Base) बनाना

कार्यान्वयन क्षेत्र

ये परियोजनाएं निम्नलिखित जिलों में लागू की जाएंगी:
बस्ती, महाराजगंज, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, संत रविदास नगर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट आदि।

महत्त्व

• डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया मिशनों के साथ मेल

• ग्रामीण विकास, बेरोजगारी और तकनीकी पिछड़ेपन को संबोधित करता है

• यूपी के $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य को आगे बढ़ाता है

• क्षेत्रीय विकास में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की भूमिका को उजागर करता है

जन सुरक्षा अभियान के अंतर्गत तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) — ने 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए जाने के बाद अपनी 10 सफल वर्षगांठ पूरी कर ली है। इन योजनाओं की शुरुआत “असुरक्षित को सुरक्षा देने” के विज़न के साथ की गई थी, ताकि गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सस्ती बीमा और पेंशन सुविधाएं प्रदान की जा सकें। 23 अप्रैल 2025 तक, इन योजनाओं के माध्यम से कुल 82 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान किया जा चुका है, जो वित्तीय समावेशन और संरक्षण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।इनकी 10वीं वर्षगांठ को भारत की एक मजबूत और समावेशी सामाजिक कल्याण प्रणाली के निर्माण की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना गया है।

क्यों है यह खबर में?
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना (APY) — ये तीन प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाएं 9 मई 2015 को शुरू की गई थीं और अब 10 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए, भारत सरकार ने इनकी उपलब्धियों को उजागर किया है। 23 अप्रैल 2025 तक, इन योजनाओं के अंतर्गत 82 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। यह वर्षगांठ इस बात का प्रतीक है कि इन योजनाओं ने आर्थिक रूप से कमजोर और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वित्तीय सुरक्षा और पेंशन लाभ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पृष्ठभूमि
जन सुरक्षा की इन तीन योजनाओं — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), और अटल पेंशन योजना (APY) — को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल के तहत शुरू किया था। इनका उद्देश्य सस्ती बीमा और पेंशन सेवाएं ऐसे लोगों तक पहुंचाना था जो अब तक इन सुविधाओं से वंचित थे।

इन योजनाओं का लक्ष्य जीवन की अनिश्चितताओं — जैसे दुर्घटना, मृत्यु या वृद्धावस्था — से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना था।
पिछले 10 वर्षों में, इन योजनाओं ने पंजीकरण, दावे निपटान और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं और करोड़ों लोगों के जीवन को बेहतर बनाया है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY)
उद्देश्य:
यह योजना किसी भी कारण से हुई मृत्यु पर ₹2 लाख का जीवन बीमा कवर प्रदान करती है, जो पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्थिति में उसके परिवार को दिया जाता है।

पात्रता:
18 से 50 वर्ष की आयु वाले बैंक/डाकघर खाता धारकों के लिए उपलब्ध है।

प्रीमियम:
इस योजना का वार्षिक प्रीमियम ₹436 है, यानी लगभग ₹1.19 प्रति दिन। यह राशि खाता से ऑटो-डेबिट के माध्यम से कटती है।

उपलब्धियां (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना – PMSBY)
23 अप्रैल 2025 तक, इस योजना के तहत 51.06 करोड़ लोगों का नामांकन हो चुका है।
₹3,121.02 करोड़ की राशि 1,57,155 दावों के लिए दी जा चुकी है।
इस योजना में 23.87 करोड़ महिलाएं और 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाताधारक पंजीकृत हैं।

अटल पेंशन योजना (APY)
उद्देश्य:
अटल पेंशन योजना का उद्देश्य उन व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना है, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को, जिन्हें औपचारिक पेंशन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।
60 वर्ष की आयु पूरी करने पर, सदस्य को उसके योगदान के अनुसार ₹1,000 से ₹5,000 प्रति माह की गारंटीड पेंशन प्राप्त होती है।

पात्रता:
यह योजना 18 से 40 वर्ष आयु के बैंक खाता धारकों, गैर-करदाता व्यक्तियों, और ऐसे लोगों के लिए खुली है जिनके पास कोई औपचारिक पेंशन योजना नहीं है।

प्रीमियम एवं योगदान:
योगदान की राशि चुनी गई पेंशन राशि (₹1,000 से ₹5,000) पर निर्भर करती है।
यह योजना मासिक, त्रैमासिक, या अर्धवार्षिक आधार पर लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करती है।

उपलब्धियां:
23 अप्रैल 2025 तक, 7.66 करोड़ से अधिक व्यक्तियों ने अटल पेंशन योजना में नामांकन किया है।
इनमें लगभग 47% सदस्य महिलाएं हैं, जो इस योजना में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी को दर्शाता है।

जन सुरक्षा योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं और प्रभाव:

वित्तीय समावेशन:
इन तीनों योजनाओं ने समाज के गरीब और वंचित वर्गों के लिए वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये वर्ग पहले वित्तीय सेवाओं से वंचित थे, लेकिन अब उन्हें सुरक्षा और सुविधा दोनों प्राप्त हो रही है।

सरल नामांकन और दावा प्रक्रिया:
जन सुरक्षा पोर्टल की शुरुआत ने नामांकन प्रक्रिया को अत्यंत सरल बना दिया है, जिससे लोगों को बैंक या डाकघर जाने की आवश्यकता नहीं रही।
दावों के डिजिटलीकरण (Digitization) से सहायता राशि तेजी से वितरित की जा रही है, जिससे संकट की घड़ी में परिवारों को तुरंत मदद मिल रही है।

समावेशिता और व्यापकता :
इन योजनाओं ने लाखों महिलाओं, प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) खाताधारकों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को कवर किया है। इससे सुनिश्चित होता है कि भारत की सामाजिक सुरक्षा यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे।

कमजोर वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव:
अप्रैल 2025 तक, इन सभी योजनाओं के अंतर्गत कुल ₹21,518.94 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका है।
इससे करोड़ों लोगों को तत्काल वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, खासकर उन परिवारों को जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया है।