नेपाल में “Visit Nepal Year 2020” अभियान का हुआ शुभारंभ

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नेपाल के राष्ट्रपति ने काठमांडू में ऐतिहासिक दशरथ रंगशाला में आयोजित समारोह के दौरान “Visit Nepal Year 2020” का शुभारंभ किया। पौराणिक जीव येती को अभियान का शुभंकर चुना गया है। नेपाल के इस महत्वाकांक्षी अभियान का उद्देश्य देश में पर्यटन को बढ़ावा देना और 2020 में 2 मिलियन पर्यटकों को आकर्षित करना है। नेपाल के सभी सात प्रांतों में विजिट नेपाल 2020 अभियान का शुभारंभ किया गया।
नेपाल विश्व के आकर्षक पर्यटन स्थलों में से एक है और सरकार का लक्ष्य है पर्यटन को नेपाली अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभों में से एक बनाना हैं।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • नेपाल के प्रधानमंत्री: के पी शर्मा ओली; राजधानी: काठमांडू
  • नेपाल की राष्ट्रपति: बिध्या देवी भंडारी; मुद्रा: नेपाली रुपया
स्रोत: डीडी न्यूज़

इस बार खेलो इंडिया खेलो में “लॉन बाउल्स” और “साइक्लिंग” को किया जाएगा शामिल

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खेलो इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने घोषणा की है कि “खेलो इंडिया खेलो” के तीसरे संस्करण में “लॉन बाउल्स” और “साइक्लिंग” प्रतियोगिता को भी शामिल किया जाएगा। पहली बार इस आयोजन में इन दो खेलों को शामिल किया जा रहा हैं। टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण जनवरी 2020 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। देशभर से एथलीट खेलो इंडिया युवा खेलो में हिस्सा लेने गुवाहाटी आएंगे।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • खेलो इंडिया खेलो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी: अविनाश जोशी
स्रोत: द न्यूज ओन AIR

नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू का निधन

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नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (NDPP) के नेता और नागालैंड विधानसभा अध्यक्ष विखो-ओ योशू का निधन हो गया। योशू कोहिमा जिले की दक्षिणी अंगामी -1 निर्वाचन क्षेत्र से तीन बार विधानसभा चुने गए थे। उन्होंने 2008 और 2013 में नगा पीपुल्स फ्रंट (एनपीएफ) के उम्मीदवार के रूप में भी जीती हासिल की थी और विभिन्न विभागों के सलाहकार और संसदीय सचिव के रूप में कार्य किया था। उन्हें 2018 विधानसभा चुनाव के बाद राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • नागालैंड के मुख्यमंत्री: नेफिउ रियो; राज्यपाल: आर.एन. रवि
स्रोत: द न्यूज ओन AIR

EC ने राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली की कि शुरूआत

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निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दल पंजीकरण सूचना प्रबंधन प्रणाली (PPRTMS) शुरू की है। प्रणाली आवेदकों के लिए दल के पंजीकरण आवेदनों की स्थिति की जानकारी को आसान बनाती है। आयोग ने पंजीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों में संशोधन किए है जो 1 जनवरी 2020 से लागू हुए हैं। नए दिशानिर्देशों के तहत, 1 जनवरी 2010 से राजनीतिक दल के पंजीकरण के आवेदक अपने आवेदनों की प्रगति तथा एस.एम.एस. और ई-मेल के जरिए अद्यतन स्थिति जान सकेंगे।
पंजीकरण के इच्‍छुक संगठन को अपने गठन की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर आयोग को आवेदन देना होगा। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29 ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में आयोग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

स्थिति की जानकारी आयोग के पोर्टल “pprtms.eci” के माध्यम से देखी जा सकता है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • राजनीतिक दलों का पंजीकरण जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 ए के प्रावधानों द्वारा शासित होता है।
स्रोत: द न्यूज ओन AIR

पलाऊ ‘रीफ टॉक्सिक’ सन क्रीम पर प्रतिबंध लगाने वाला बना पहला राष्ट्र

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प्रशांत महासागरीय देश पलाऊ, सन क्रीम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जो कोरल और समुद्री जीवो के लिए जहर के समान हैं। इसमें पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित वाले 10 रसायनों में से किसी भी रसायन से बनी सन क्रीम को प्रतिबंध किया गया है जिसमें ऑक्सीबेनज़ोन और ऑक्टिनॉक्सेट शामिल हैं। पलाऊ के रॉक आइलैंड का लैगून यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। पलाऊ समुद्री जीवन के लिए प्रसिद्ध है और इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गोताखोरी स्थलों में से एक माना जाता है।
उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-
  • पलाऊ के राष्ट्रपति: टॉमी रेमेंगेसाउ; राजधानी: गेरुल्मुड ; मुद्रा: यूएस डॉलर
स्रोत: बीबीसी

उमारो सिस्कोको एंबालो ने जीता गिनी-बिसाऊ का राष्ट्रपति चुनाव

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उमारो सिसोको एंबालो ने गिनी-बिसाऊ का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। गिनी-बिसाऊ के निर्वाचन आयोग अनुसार, उमारो ने 53.55% वोटों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जीता हैं। वह वर्तमान राष्ट्रपति जोस मारियो वाज की जगह लेंगे।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • गिनी-बिसाऊ की राजधानी: बिसाऊ; मुद्रा: इको
स्रोत: अल-जजीरा

दृष्टिहीनों के लिए नोट की पहचान के लिए “MANI” ऐप की गई लॉन्च

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मोबाइल ऐप “मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफ़ायर (MANI)” लॉन्च की है। “MANI” मोबाइल एप्लिकेशन को दृष्टिहीन लोगो के लिए लॉन्च किया गया है, ताकि वे इसके इस्तेमाल से मुद्रा नोट के मूल्य की पहचान करन सकेंगे। ये एप्लिकेशन एक बार इन्सटाल्ड करने के बाद ऑफ़लाइन भी काम करती है। एप्लिकेशन मोबाइल फोन के कैमरे का इस्तेमाल कर मुद्रा नोटों को स्कैन करके नोट के बारे में हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी भी देती है। 

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • RBI के 25 वें गवर्नर: शक्तिकांत दास; मुख्यालय: मुंबई; स्थापित: 1 अप्रैल 1935, कोलकाता
स्रोत: लाइव मिंट

नीति आयोग ने ‘एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स’ और ‘डैशबोर्ड 2019’ किया लॉन्‍च

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नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्‍य (SDG) इंडिया इंडेक्‍स का दूसरा संस्‍करण लॉन्‍च किया । SDG इंडिया इंडेक्स के अनुसार, भारत का संयोजित स्‍कोर वर्ष 2018 के 57 से बेहतर होकर वर्ष 2019 में 60 के स्‍तर पर पहुंच गया है। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति की सरकार के नेतृत्व वाली, उप-राष्ट्रीय माप के साथ भारत दुनिया का पहला देश है।
SDG इंडिया इंडेक्स 2019 MoSPI के राष्‍ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (NIF) से प्राप्‍त 100 संकेतकों के मामले में सभी राज्‍यों और केन्‍द्र शासित प्रदेशों द्वारा की जा रही प्रगति पर करीब नजर रखता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय (MoSPI), संयुक्‍त राष्‍ट्र (भारत) और ग्‍लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्‍टीट्यूट के सहयोग से विकसित किया गया है। सूचकांक 018 सूचकांक में से 16 तक फैला है, जो केवल 13 लक्ष्यों को कवर करता है।
प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के समग्र स्कोर की गणना 0-100 की श्रेणी में 16 एसडीजी के समग्र प्रदर्शन के आधार पर की गई है। यह 16 एसडीजी और उनके संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के औसत प्रदर्शन को दर्शाता है। यदि कोई राज्य / केंद्रशासित प्रदेश 100 स्कोर प्राप्त करता है, तो यह दर्शाता है कि उसने 2030 का राष्ट्रीय लक्ष्य हासिल कर लिया हैं।
एसडीजी इंडिया इंडेक्‍स स्‍कोर के आधार पर वर्गीकरण पैमाना कुछ इस तरह से है:
  • आकांक्षी : 0-49.
  • परफॉर्मर : 50-64.
  • फ्रंट रनर : 65-99.
  • अचीवर : 100.
सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्‍स के कुछ प्रमुख परिणाम:
  • नीती अयोग ने भारत को 60 अंकों का समग्र स्कोर दिया है, जिसमें सर्वाधिक प्रगति स्‍वच्‍छ जल एवं साफ-सफाई (88) ; शांति, न्याय और सशक्त संस्थान (72); और किफायती एवं स्‍वच्‍छ ऊर्जा (70) में हुई हैं।
  • केरल ने 70 के स्‍कोर के साथ संयोजित एसडीजी इंडेक्‍स में प्रथम रैंक प्राप्‍त किया है, इसके बाद 69 के स्‍कोर के साथ हिमाचल प्रदेश दूसरे स्‍थान पर है।
  • बिहार नीती अयोग के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) इंडिया इंडेक्स में सबसे नीचे है।
  • वर्ष 2018 से सर्वाधिक सुधार में उत्तर प्रदेश हैं जो 29वें पायदान से ऊपर चढ़कर 23वें पायदान पर पहुंच गया है, ओडिशा 23वें से 15वें और सिक्किम 15वें स्‍थान से 7वें स्‍थान पर पहुंचा गया हैं।
  • ‘आकांक्षी’ श्रेणी (0-49 की रेंज में स्‍कोर)  के तीनों राज्‍य: उत्तर प्रदेश, बिहार एवं असम अब ‘परफॉर्मर’ श्रेणी (50-64 की रेंज में स्‍कोर) में चले गए हैं। 
  • इसी तरह पांच राज्‍य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और सिक्किम ‘परफॉर्मर’ श्रेणी से आगे बढ़कर ‘फ्रंट रनर’ श्रेणी में चले गए हैं
  • सर्वाधिक प्रगति लक्ष्‍य 6 – स्‍वच्‍छ जल एवं साफ-सफाई, लक्ष्‍य 9 – उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना और लक्ष्‍य 7 –  किफायती एवं स्‍वच्‍छ ऊर्जा की प्राप्ति की दिशा में हुई है।

उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • नीति आयोग के सीईओ: अमिताभ कांत
स्रोत: प्रेस इन्फोर्मेशन ब्यूरो

BSNL और MTNL के पुनरुत्थान में तेजी लाने के लिए मंत्री समूह का हुआ गठन

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सरकारी दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL की पुनरुत्थान योजना में तेजी लाने के लिए मंत्री समूह (GoM) का गठन किया गया है। मंत्री समूह राज्य के स्वामित्व वाले दूरसंचार कंपनियों BSNL और MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपये की पुनरुत्थान योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने करेगा और उसकी देखरेख करेगा। GoM में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आईटी और दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और तेल मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हैं।
सरकार ने BSNL & MTNL के लिए 69,000 करोड़ रुपये की पुनरुत्थान पैकेज को मंजूरी दी थी, जिसमें दो घाटे में चल रही फर्मों का विलय, उनकी संपत्ति का मुद्रीकरण और कर्मचारियों को वीआरएस देना शामिल है। 
स्रोत: द हिंदू

एक जनवरी से RuPay और UPI के इस्तेमाल पर नहीं देना होगा अतिरिक्त शुल्क

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वित्त मंत्री ने 1 जनवरी, 2020 से 50 करोड़ रुपये से अधिक वार्षिक राजस्व वाले व्यवसायों के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क माफ किए जाने की घोषणा की है। साथ ही 1 जनवरी, 2020 से RuPay क्रेडिट कार्ड या UPI QR कोड के इस्तेमाल से किए गए किसी भी डिजिटल लेनदेन पर व्यापारियों या ग्राहकों से कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। ग्राहकों के लिए इस सुविधा का लाभ लेने के लिए 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार वाली सभी दुकानें, व्यापारिक प्रतिष्ठान और कंपनियां के साथ लेन-देन करना अनिवार्य हैं। इसके अलावा राजस्व विभाग भी रुपये और UPI को बिना किसी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के डिजिटल लेनदेन के लिए भुगतान के निर्धारित तरीके के रूप में अधिसूचित करेगा।
मर्चेंट डिस्काउंट रेट. डिजिटल लेनदेन का शुल्क है जिसका भुगतान व्यापारी बैंकों को करता है। यह शुल्क अक्सर ग्राहक से लिया जाता है। इस फैसले का उद्देश्य विदेशी कंपनियों द्वारा प्रमोट किए गए वीजा और मास्टरकार्ड  की तुलना में रुपये और UPI जैसी घरेलू डिजिटल भुगतान समाधानों को बढ़ावा देना है।



उपरोक्त समाचार से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य-

  • केंद्रीय वित्त मंत्री: निर्मला सीतारमण
स्रोत: द हिंदू

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