भारत शिलांग से सिलचर तक हाई-स्पीड फोर-लेन हाईवे के विकास के साथ अपने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कनेक्टिविटी को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है, जो बांग्लादेश को बायपास करेगा और म्यांमार में कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के साथ एकीकृत होगा। यह ऐतिहासिक बुनियादी ढांचा पहल समुद्र के माध्यम से पूर्वोत्तर और कोलकाता के बीच रणनीतिक और आर्थिक संपर्क को बढ़ाएगी, जो भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी।

समाचार में क्यों?

30 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹22,864 करोड़ की लागत से 166.8 किमी लंबे हाई-स्पीड राजमार्ग को मंजूरी दी, जो मेघालय के मावलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक बनेगा। यह सड़क भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों को बांग्लादेश को बायपास करते हुए म्यांमार के जरिए कोलकाता से जोड़ने वाले नए समुद्री मार्ग का अहम हिस्सा बनेगी। यह कदम भारत की ‘एक्ट ईस्ट नीति’ के तहत कनेक्टिविटी और रणनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है, विशेष रूप से बांग्लादेशी नेतृत्व की हालिया टिप्पणियों के मद्देनज़र।

मुख्य बिंदु

• परियोजना का नाम: शिलांग से सिलचर हाई-स्पीड कॉरिडोर (NH-6)

• लंबाई: कुल 166.8 किमी (144.8 किमी मेघालय में, 22 किमी असम में)

• अनुमानित लागत: ₹22,864 करोड़

• निर्माण मोड: हाइब्रिड अनुइटी मोड (PPP के तहत)

• कार्यकारी एजेंसी: नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHIDCL)

• निर्धारित पूर्णता: वर्ष 2030 तक

रणनीतिक महत्व

• भारत को बांग्लादेश पर निर्भरता कम करते हुए कोलकाता और विशाखापट्टनम तक समुद्री पहुंच देगा।

• मिजोरम के जोरिनपुई से होते हुए कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट से जुड़ेगा।

• सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकन नेक) पर निर्भरता घटेगी, जो भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र है।

• ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक लॉजिस्टिक्स को बल मिलेगा।

इंजीनियरिंग विशेषताएँ

• उत्तर-पूर्व भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बनने वाला पहला हाई-स्पीड फोर-लेन राजमार्ग

• लैंडस्लाइड से बचाव हेतु ढलान स्थिरीकरण तकनीक

• LiDAR तकनीक द्वारा स्थलाकृतिक सर्वेक्षण

प्रमुख निगरानी उपकरण:

• जियोफोन: कंपन की निगरानी

• इन्क्लिनोमीटर: भू-गति और ढलानों की स्थिरता पर नजर

• रेन गेज, सेटलमेंट गेज, पाईजोमीटर: पर्यावरण और भू-तकनीकी मापदंडों की निगरानी

निर्माण ढांचा

• 19 बड़े पुल, 153 छोटे पुल, 326 कलवर्ट

• 22 अंडरपास, 26 ओवरपास, 8 कम ऊँचाई वाले सबवे

• 34 वायाडक्ट (उच्च स्तरीय पुल)

कलादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट: परिचय

• भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित

• कोलकाता पोर्ट से सितवे (म्यांमार) तक समुद्री मार्ग

• सितवे से पलेटवा तक अंतर्देशीय जलमार्ग

• पलेटवा से मिजोरम के जोरिनपुई तक सड़क मार्ग

राजनयिक और भू-राजनीतिक संदर्भ

• बांग्लादेश के अंतरिम प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने कहा कि “उत्तर-पूर्व भारत भूमि-बंद (लैंडलॉक्ड) है और ढाका ही उसका समुद्री रक्षक है।”

• भारत ने प्रतिक्रिया में बांग्लादेश पर निर्भरता घटाने के लिए इस कॉरिडोर पर काम तेज किया।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2025 में BIMSTEC शिखर सम्मेलन के दौरान चेताया कि “ऐसी बयानबाज़ी से क्षेत्रीय माहौल बिगड़ सकता है।”

2024–25 के दौरान देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education – MoE) ने गहरी चिंता व्यक्त की है। यह मुद्दा हाल ही में आयोजित प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) योजना की समीक्षा बैठक में सामने आया, जहां अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में हुई भारी गिरावट को लेकर विशेष रूप से चिंता जताई। मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे इस गिरावट के कारणों की जांच करें और 30 जून 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट सौंपें। यह गिरावट न केवल शिक्षा क्षेत्र की सेहत पर सवाल उठाती है, बल्कि सरकारी योजनाओं की पहुंच और प्रभावशीलता, खासकर मिड-डे मील जैसे पोषण कार्यक्रमों, पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

समाचार में क्यों?

2024–25 के दौरान देश के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के नामांकन में तेज़ गिरावट दर्ज की गई है, जिससे शिक्षा मंत्रालय (MoE) ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। यह मुद्दा अप्रैल 2025 में हुई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (PM-POSHAN) योजना की समीक्षा बैठक में सामने आया। मंत्रालय ने सभी संबंधित राज्यों से 30 जून 2025 तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

PM-POSHAN समीक्षा बैठक की मुख्य टिप्पणियाँ

• 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में नामांकन घटा है, जिनमें से 8 राज्यों में एक लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है।

• प्रमुख गिरावट वाले राज्य:

  • उत्तर प्रदेश: –21.83 लाख

  • बिहार: –6.14 लाख

  • राजस्थान: –5.63 लाख

  • पश्चिम बंगाल: –4.01 लाख

  • कर्नाटक: –2 लाख

  • असम: –1.68 लाख

  • तमिलनाडु: –1.65 लाख

  • दिल्ली: –1.05 लाख

संभावित कारण (अधिकारियों द्वारा बताए गए):

• डेटा शुद्धिकरण: अब स्कूल-स्तर के बजाय आधार आधारित छात्र-स्तरीय नामांकन ट्रैकिंग लागू होने से फर्जी या डुप्लीकेट ‘भूतिया छात्रों’ को हटाया गया है।

• निजी स्कूलों की ओर रुझान: कोविड के बाद अभिभावकों द्वारा दोबारा निजी स्कूलों को प्राथमिकता देना।

PM-POSHAN योजना पर प्रभाव

• कई राज्यों में मिड-डे मील (मध्याह्न भोजन) पाने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट:

  • दिल्ली: –97,000 (सिर्फ 60–69% बच्चों को ही लाभ मिल रहा है)

  • उत्तर प्रदेश: –5.41 लाख

  • राजस्थान: –3.27 लाख

  • पश्चिम बंगाल: –8.04 लाख

• कुछ जगहों से रिपोर्ट: बच्चे खुद का भोजन लेकर आ रहे हैं; मंत्रालय ने राज्यों को भोजन की गुणवत्ता पर निगरानी और योजना में भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

PM-POSHAN योजना का परिचय

• पहले नाम: मिड-डे मील योजना

• शुरुआत: 1995

• कवरेज: सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक के छात्र

• उद्देश्य: बच्चों में पोषण सुधारना, उपस्थिति बढ़ाना, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाना

• वित्तीय साझेदारी: 60:40 (केंद्र:राज्य); केंद्र सरकार खाद्यान्न प्रदान करती है।

मामले का महत्व

• यह गिरावट केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम की विश्वसनीयता, बच्चों तक पोषण पहुंच, और डेटा पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है।

• इसका सीधा प्रभाव बच्चों के विकास लक्ष्यों, स्कूल में बने रहने, और सरकारी योजनाओं की प्रभावशीलता पर पड़ता है।

भारत सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा नीति परिवर्तन करने जा रही है, जिसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों को पहली बार परमाणु संयंत्रों के संचालन की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, उनकी देयता (liability) सीमित करने का प्रस्ताव भी है, जिससे निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब अमेरिका ने भी अपनी कंपनियों को भारत में परमाणु उपकरण बनाने और डिज़ाइन कार्य करने की अनुमति दी है, जिससे भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु सहयोग और गहरा हुआ है।

क्यों है यह खबर में?

• सरकार परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के नियमों में बदलाव की तैयारी में है ताकि निजी ऑपरेटरों को अनुमति दी जा सके।

• यह कदम देयता के जोखिम को कम करने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

• यह अमेरिका द्वारा भारत के साथ परमाणु तकनीकी साझेदारी की अनुमति देने के तुरंत बाद हो रहा है।

निजी भागीदारी

• पहली बार, निजी कंपनियों को भारत में परमाणु संयंत्र संचालित करने की अनुमति मिलेगी।

• यह वैश्विक मानकों के अनुरूप है और भारत की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने में मदद करेगा।

सीमित देयता प्रावधान

• परमाणु दुर्घटना की स्थिति में निजी ऑपरेटरों की देयता की सीमा तय करने का प्रस्ताव है।

• अब तक उच्च देयता जोखिम के कारण विदेशी और निजी निवेश रुका हुआ था।

कानूनी संशोधन

• सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, 2010 (CLND Act) में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

• अब तक न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL) ही एकमात्र ऑपरेटर रहा है।

अमेरिका की भागीदारी

• अमेरिका ने हाल ही में अपनी कंपनियों को भारत में परमाणु उपकरण बनाने और डिज़ाइन करने की अनुमति दी है।

• यह 2008 के भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते की दिशा में एक बड़ा कदम है।

महत्व

• ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा; स्वच्छ और बेस-लोड ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।

• तकनीकी हस्तांतरण, नवाचार और बुनियादी ढांचा विकास को प्रोत्साहन मिलेगा।

• भारत का लक्ष्य है कि 2031 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22 गीगावाट तक बढ़ाया जाए।

भारत का वर्तमान परमाणु परिदृश्य

• भारत में 22 परिचालन परमाणु रिएक्टर हैं।

• ये सभी राज्य स्वामित्व वाले हैं और अधिकांश का संचालन NPCIL द्वारा किया जाता है।

• परमाणु ऊर्जा का योगदान भारत की कुल बिजली आपूर्ति में लगभग 3% है।